काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशनालय एक तह घटुवा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा गर्न लागिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा कायाृन्व्यन इकाईका रुपमा महानिर्देशककै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ कार्य नीतिमा मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई महानिर्देशकै मातहतमा ल्याएर एकद्धार प्रणाली अनुसार अघि बढाउने उल्लेख छ । तर निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख हरि अधिकारीले भने अधिकार सम्पन्न आयोजनालाई घटुवा गरिनुलाई गलत भएको बताएका छन् ।
‘दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आयोजनालाई घटुवा गरी भैरहेको अधिकार पनि अर्को निकायमा लैजाने र त्यो निकायबाट तीन/तीन वटा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गरी जून नीति बनेको छ, त्यसले आयोजनाका दैनिक कार्यहरू र आयोजना कार्यानवयनमा सहजता भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ ।’, आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भने ।
उनले निजगढ विमानस्थललाई महानिर्देशकको मातहतमा राखेर विमानस्थल निर्माणले गति नलिने दावी पनि गरे । अधिकार सम्पन्न निर्देशनालयलाई नै काम गर्न असहज भैरहेको समयमा कामको अधिक चाप खेप्ने महानिर्देशकको मातहतमा राखेर आयोजनाले गति लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । आयोजनाले एक हप्ताभित्रै २० परिवारलाई ४ करोडको मुआब्जा तिवरण गर्दैछ । १० विगाह जमिनका लागि सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा मुआब्जा लिन नआउनेहरुलाई पुनः मुआब्जाका लागि बोलाउने पनि उनले जानकारी दिए ।
कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड(एलएमडब्ल्यु)सँगका सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिने काममा पनि खासै प्रगति नभएको उनले बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एलएमडब्ल्युलाई ३५ करोड क्षतिपुर्ति दिएर विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्ट लिने तयारी गरेको थियो ।
