काठमाडौं । केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय तहले पनि उठाउने पाउने भएका छन् ।
सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेरै यो सुविधा दिएको हो ।
स्थानीय तहलाई दिने ससर्त तथा निसर्त अनुदान, स्थानीय तहको आन्तरिक आय र प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टीभन्दा थप बजेट आवश्यक परे आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवसथा हुन लागेको हो ।
सरकारले केही समयअघि व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्वन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
