काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । आवको अन्त्य तथा असारमा आएर हरेक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरूमा एक हप्तेदेखि १०/१५ दिने कार्यक्रम गरीे बजेट सक्न सांसद तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रर्ताहरू लागि परेका छन् । रातारात आयोजना छनोट गर्ने र एक सातामै सकिने हावादारी आयोजनहरूले यस वर्षपनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट सक्नका लागि गरिने यस्ता आयोजनबाट खासै उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को नियम ५(७) ले आयोजना छनोट तथा प्राथमिकताका आधारहरूका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ । तर, तोकिएको समय र कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजनाहरू छनोट नहुँदा उक्त रकम राजनीतिक दलका तथा यसका भगिनी संस्थाका कार्यकर्ता पोस्ने काममात्र भएको छ ।
बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ‘जिल्ला विकास समितिको तजविजीमा उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । प्रवक्ताले त्यसो भने पनि अहिले पनि प्रत्येक जिल्ला विकास कार्यालयमा बजेट सक्ने आयोजना दिनहुँ स्वीकृत हुने गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विकास कोषबाट माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरे । अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस कार्यकर्ताले चलाएको एउटै खेल मैदानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले राज्यबाट पाउने बजेटलाई कसरी दुरुपयोग गरे यो नमुना उदाहणमात्र हुन् ।
सांसद्हरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम टुक्राटाक्री योजनामा खर्च गरेका छन् । चितवन जिल्लाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित १६ जना सांसद्लेछोटा दुरीको सडक निर्माण तथा मर्मतका धेरै आयोजना परेका छन् ।
ढिलो र धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने तथा सा–साना आयोजनामा बजेट छरिने भएकोले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारीनभएको महालेखापरीक्षककार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीमा पहिलो चौमासभित्र सञ्चालन गर्ने निकाय, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र सञ्चालन गर्ने मोडेल समेत खुलाई आयोजना छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७२/७३ को लागि दोस्रो चौमासभित्र छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि असारको पहिलो तथा दोस्रो सातासम्म आयोजन छनोट गरी एकसातामा आयोजना समापन गरिने परिपाठी बसेको छ ।
आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागीता नजुट्नु, आवश्यक बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता नभई योजना छनोट हुनु, पर्याप्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनु र वितरणमुखी खर्च हुनुलगायत समस्या देखिएका प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य एवम् सांसद अमृतकुमार बोहराले बाह्रबिसेमा रहेको विष्णु मन्दिर निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले पेस गरेका १९ योजनामध्ये ११ वटा त धार्मिक मात्रै छन् ।
तर, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको कार्यक्रम हेर्दा समग्र जिल्लावासीको हितका लागि भन्दा पनि ‘आफू’ र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना मात्रै छन् ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी कार्यक्रमलाई खर्चको रकमबाट खासै उपलब्धी नभएपनि आगामी वर्षपनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
