काठमाडौं । उपत्यकामा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्नका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि विस्तृत अध्ययन शुरु गरिने छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र एक खर्बको लागतमा उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्याटलाइट सहर निर्माण गर्नेयोजना सहित साउन १ बाट अध्ययन शुरु गर्न लागेको हो । अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न कम्तीमा पनि साढे दुई वर्ष लाग्ने काठमाडों उपत्यका विकास प्राधिकारका सहरी योजनाकार भागवत खोखालीले जानकारी दिए ।
‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ‘डीपीआर’ आएपछि जग्गा धनीलाई जग्गा धनी पूर्जा हस्तान्तरण गरेर भवन निर्माण गर्न दिइने छ,’ खोखालीले भने ‘जग्गाको उचित व्यवस्थापन भएपछि पूर्वाधार निर्माण र भवन निर्माणको कार्यसँगसँगै अघि बढ्ने छ । अध्ययन पछि स्याटलाइट सिटी निर्माणको कामलाई अघि बढाइने प्राधिकरणका आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए ।
सरकारले सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी आव लागि ३० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्न सरकारका साथै अन्य दातृनिकायको समेत सहयोग लिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो स्याटलाइट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालिनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ ।
त्यसरी नै खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोडिने छ । दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ ।
तेस्रो स्याटलाइट सिटी खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ ।
चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको छ । ठूलो सहरको वरिपरि पर्ने स्थानमा बनाइने साना सहरलाई स्याटलाइट सिटी भनिन्छ र उक्त सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल, बत्ती, सडकलगायतका सबै पूर्वाधार सरकारले तयार पारिदिन्छ ।
सन् २०३० सम्म ५० वटा स्याटलाइट सिटी
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सार्वजनिक गर्ने क्रममा सन् २०३० सम्म५० वटा स्याटलाइट सहर बनाउने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको एसडीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (सन् २०१६-२०३०) सम्ममा देशका विभिन्न सहर बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा समावेशी र दिगो सहरीकरण तथा सहभागितामूलक, एकीकृत र दिगो मानव बस्तीको योजना तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो योजना ल्याएको हो ।
सो प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा १८, २०२० मा २५, २०२२ मा ३०, २०२५ मा ३८ र २०३० मा ५० वटा योजनाबद्ध स्याटलाइट सहर निर्माण गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ ।
