काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको चपेटामा परेका स्थानीयहरुको क्षतिपुर्ति रकम बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागु हुने गरि सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकम वृद्धि गर्न लागिएको हो । ‘आगामी आर्थिक बर्षदेखि उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकममा वृद्धि हुन्छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छललफलमा सहभागी भएका तिवारीले भत्किएका संरचनाको पुननिर्माणका लागि पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिने बताएका हुन् । ‘सडक विस्तारमा आधा घर भत्किँदा त्यसलाई टाल्न पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने नागरिकको माग छ, हामीले पनि त्यसै गरि क्षतिपुर्ति बढाउने तयारी गरेका छौं’, तिवारीले भने । उनले सडक विस्तारका क्रममा पुर्णरुपले विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वास वा उचित क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिने पनि बताए । ‘सडक विस्तारबाट नागरिक सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आयो भने मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वा पुनर्बासको व्यवस्था हुन्छ’, तिवारीले भने ।
विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले पनि पुर्णरुपमा विस्थापित हुने नागरिकको पुनर्बासका लागि सडक जमिन खोज्नुपर्ने बताएका थिए । हालसम्म उपत्यकामा ३५० किलोमिटर सडक विस्तार भैसकेको छ ।
३ महिनाभित्रै सबै सडक कालोपत्रे
विकास समितिले आगामी तीन महिना भित्रै उपत्यकामा बिभिन्न प्रयोजनका लागि भत्काइएका सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । ‘समितिको यो बैठक उपत्यकाभित्रका सडकहरुलाई तत्काल स्तरोन्नति गर्न, मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाई तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारहरुलाई युटिलिटिटनेल अन्तर्गत अन्डर ग्राउन्ड गर्न र सडकहरुलाई तीन महिना भित्र दुरुस्त अवस्थामा राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले भनेको छ ।
हाल उपत्यका १५९४ दशमलब ६७ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यसमा ९ लाख ६३ हजार ५ सय भन्दाबढी सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् ।
उपत्यकामा कुल जमिनको ७ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै सडकले ओगटेको छ ।
