काठमाडौं । 
पहिलो र दोस्रो चरण गरी अहिलेसम्म ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा माओवादीले २२ जिल्लामा एउटा पनि तहको प्रमुख जितेन ।
प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा शून्य भएको छ । जसमा झापा, सुनसरी, इलाम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा छन् । प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा शून्य भएको छ ।
जसमा काठमाडौ, भक्तपुर, रसुवा, दोलखामा शून्य भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ का ११ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा माओवादी शूून्य भएको छ । जसमा कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ छन् । प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा पाल्पा र कपिलवस्तु छन् । प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा मुगु र सुर्खेत छन् । प्रदेश नम्बर ७ का ९ जिल्लामध्ये बझाङ र बाजुरामा माओवादी शून्य भएको छ ।
नयाँ शक्तिका कारण २० भन्दा धेरै तह गुमे
माओवादीबाट अलग भएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका कारण माओवादीले २० भन्दा धेरै स्थानीय तह गुमाउनुपरेको विश्लेषण गरेको छ । गोरखा, रसुवा, धादिङ, धनकुटा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा २० भन्दा धेरै तह गुमाउनुपरेका आन्तरिक रिपोर्टिङ छ । माओवादी र नयाँ शक्तिबीच तीव्र प्रतिस्र्धा हुँदा गोरखाका थप सात तह कांग्रेसले जितेको छ । गोरखाका पालुङटार र गोरखा नगरपालिका तथा अजिरकोट, धार्चे, गण्डकी, सिरानचोक र भीमसेन गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको माओवादी भनाइ छ । त्यसो त कांग्रेसले गोरखाकै आरुघाट र चुमनुब्री पनि जितेको छ । माओवादीले सहिद लखन थापा र सुलिकोट गाउँपालिका मात्रै जितेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजपासँग चुनावको प्रतिबद्धता माग
सत्तापक्षले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउन गरेको आग्रहलाई राजपाले अस्वीकार गरेको छ । तीन दलको बैठकपछि साँझ भएको छलफलमा सत्तापक्षले राजपासँग चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । ‘सत्तापक्षले त्यो त भनिरहन्छ नि,’ राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका अन्य विषयमा सरकार कसरी जान्छ भन्ने हेरेर मात्र चुनावबारे कुरा गर्छौ।’
संविधान संशोधनपछि मात्र २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्नुपर्ने राजपाको अडान कायम रहेको उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘संशोधनका लागि सरकार र राजपाले अन्य दलसँग पनि छलफल र वार्ता जारी राख्ने समझदारी बनेको छ ।
सरकारले पनि प्रयास गर्छ, हामी पनि गर्छौं।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेको सहयोगविना संशोधन पारित गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने र एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेकोबारे राजपाका नेतालाई जानकारी गराएका थिए।
‘एमालेविनाको प्रक्रियामा भाग लिन्नौं
संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपाले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफू रहे पनि प्रमुख विपक्षी एमालेको असहमतिविना सरकारले संशोधन अघि बढाउन खोजे त्यसलाई समर्थन नगर्ने वचन एमालेलाई दिएको छ । एमाले संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजपालाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा आफ्नो दल रहे पनि एमालेको सहमतिविना अघि नबढ्ने वचन दिएका थिए।
‘प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा संशोधन विधेयकबाट हटाइएकाले राप्रपा संशोधनको पक्षमा छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमाले हिजोभन्दा पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा आइपुगेको छ । एमालेलाई साथमा नलिई सत्तापक्ष अघि बढ्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’
दाहालका तीन विकल्प
– सत्तापक्ष, विपक्ष र राजपा बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने
– संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पासरफेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने
– संशोधन प्रदेश र केन्द्रको चुनावपछि मात्र अघि बढाउने, राजपाका अन्य माग पूरा गर्ने
