काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि निजी प्रवद्र्धकहरूसँग गरिने लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति बन्द गरेको हो ।
२०७२, ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म २०८२/०८३ भित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख थियो । सोही वर्षको माघमा भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय पारित गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगेकोले टेक अर पे पीपीएको सट्टा अब हुने आयोजनाको पीपीए लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) नीतिअन्तर्गत हुने जानकारी दिए ।
“३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको छ र बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको छ,” उनले भने, “ग्रीड कनेक्सन सम्झौता भएबाहेकका अन्य आयोजनासँग अब टेक एण्ड पे मा पीपीए हुनेछन् ।”
बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर ९टेक एण्ड पे० अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए ।
दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ ।
२३ सय मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाको पीपीए पहिल्यै भइसकेकोमा पछि थप ७ सय मेगावाट बराबर मात्र टेक अर पे मा पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने जोखिम बढ्नेछ ।
“टेक अर पे मा पीपीए नगर्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्नसक्ने भएकाले आयोजनाका लागि उच्च जोखिम हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “अहिले विद्युत् किन्ने र बेच्ने दुवै निकाय प्राधिकरण छ, टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने हो भने कि बिजुली किन्ने निकाय अर्को बनाउनुप¥यो, नत्र कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ रु”
उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो भने सरकारले, निजी क्षेत्र वा दुवै मिलेर अर्को निकाय खडा गर्न जरुरी भइसकेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा। सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि टेक अर पे मा पीपीए नगर्दा खर्च र प्रतिफलको विश्लेषण गर्न कठिन हुने भएकोले लगानीकर्ता र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय दुवैलाई समस्या हुने बताउँछन् ।
“अहिले अभाव भएको बेलामा त धेरै असर नपर्ला प्राधिकरणले विजुली किन्ला तर भविष्यमा विद्युत् किन्ने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम आउँछ,” उनी भन्छन् । आव २०७४/७५ को बजेटमा ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको तथा १० वर्षे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार अबको बाँकी समयमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम रहेकोले टेक अर पे पीपीएलाई बन्द गर्न नहुने निजी प्रवद्र्धकहरूको जोड छ । (काराेबार दैनिकबाट)
