काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइएको एक रोपनी जग्गाको एक वर्षको भाडा २५३ रुपैयाँ ८० पैसा भन्दा । हो चन्दागिरी हिल्स केवलकार संचालकले एक वर्षसम्म एक रोपनी वन क्षेत्र उपयोग गरे वापत त्यतिमात्र भाडा तिरे पुग्छ । सरकारले कम दरमा जग्गा लिजमा दिनुका साथै परियोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीमा समेत राजस्व छुटमा भित्र्याएको छ ।
चन्द्रागिरी डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केबुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजारका दरले प्रतिवर्ष एक लाख ८० हजार भाडा लिने गरी व्यवसायीलाई दिइएको हो । व्यवसायिले व्यवसाय गरेर करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरेपनि सरकारले भने अत्यन्त न्यून रकममा प्राप्त गरेको देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रामु डोटेले बताए ।
तर, नेपाल ट्रष्टको गोकर्णको वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिरोपनी ६४० रुपैयाँ २७ पैसामा दिइएको छ । यसरी हेर्दा उक्त जग्गा लिजमा लिँदा प्राकृतिक स्रोत र साधानको न्यायोचित उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ । त्यतिमात्र कहाँ होर उक्त व्यवसाय संचालन गर्नका लागि ३६ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराएकोमध्ये मन्त्रीपरिषद्ले ५ हेक्टरमा मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा ५ दशमलव ८६ हेक्टरमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ ।
चन्द्रागिरी डाँडामा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट केबुलकार, मन्दिर, पौडी पोखरी, रिसार्ट आदि निर्माण भएको छ । ऐतिहासिक एवम् धार्मिक स्थलको मूल्य मान्यताको विपरित परापूर्व कालदेखिको भालेश्वर शक्तिपीठलाई पन्छाएर सोही नाममा नयाँ सँगै अर्को मन्दिर स्थापना गरिएको छ । सो कार्य गर्नको लागि पुरातत्व विभागबाट स्वीकृती समेत लिइएको छैन ।
