काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाट सोलार प्लाण्ट जडानको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबारको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दे नयाँ ठेक्काका लागि ग्लोबल टेण्डर आब्हान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न भनेको हो ।
न्युनतम कबोल गरेको कम्पनी भन्दा ६८ करोड बढि प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
बोल पत्र मुल्यांकनमा चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई तेश्रो नम्बरमा ल्याएर ठेक्का दिएको देखिन्छ । त्यस अघि दोश्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिईएको थियो । एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय रद्ध गरेर चौथो नम्बर रहेको कम्पनीलाई तेश्रो नम्बरमा ल्याएर ठेक्का दिईएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६८ करोड अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।