काठमाडौं । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु ठिक थियो की थिएन त्यो एउटा सन्दर्भ हो तर एक महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेको चुनावी सरकारले दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरि सम्झौता रद्ध गर्नु सर्वथा गलत हो, नयाँ सरकारले त्यस्ता निर्णयहरु बदर गर्छ’, यो भनाई हो नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको ।
ओलीसँगै मञ्चमा बसेका काँग्रेस नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने–‘त्यति ठुलो आयोजना प्रतिष्पर्धा नगरि नेपालमा बदनामी कमाएको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा गलत थियो, सरकारले त्यस्तो गलत निर्णय सच्याएको छ, अब टेण्डर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
१२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रति बामपन्थीहरु लचक थिए र छन् । उता, काँग्रेसले त्यसको कडा शब्दमा बिरोध गर्दै आएको थियो र छ पनि । यद्यपी माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको असोज ९ गते सम्पन्न बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समिति र कृषि तथा जलश्रोत समितिको निर्देशन पालना गरेको भन्दै यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । सो सम्झौता खारेज हुने वित्तिकै केहि भारतीय मिडियाहरुले ‘चिनियाँ कम्पनीसँग खोसियो बुढिगण्डकी आयोजना, के भारतले पाउला ?’ भनेर ठुला ठुला समाचार नै लेखे । केहि भारतीय कम्पनीले त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा टेण्डर हाल्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
एमाले अध्यक्षले बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थात बामपन्थी सरकार गठन भएपछि बुढिगण्डकी फेरी पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै पाउनेछ । उता, काँग्रेस नेताहरुले टेण्डर निकाल्ने बताईरहेका छन र भारतीय कम्पनीहरुले टेण्डर हाल्ने घोषणा गरिरहेका छन् । अनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले चिनसँग खोसियो, अब भारतले पाउला ? भनेर समाचार लेखिरहेका छन् ।
यसको सिधा अर्थ भनेको १२०० मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना उत्तर र दक्षिण रिझाउने राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ ।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उत्तर र दक्षिणले रणनीतिक महत्वका साथ हेरेको विज्ञहरु बताईरहेका छन् । भारतले तल्लोतटिय लाभ र आफ्नो सुरक्षा चासोका रुपमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताइन्छ । उता, चिनले भने बुढिगण्डकीमा निर्माण हुने जलासय मार्फत भारतलाई सुरक्षा चुनौती दिने अस्त्रका रुपमा लिएको बिश्लेषण गरिन्छ । ‘बुढीगण्डकीमा निर्माण हुने ड्याम भत्कियो भने भारतमा ठुलो क्षति पुग्छ, त्यसैले त्यस्ता आयोजना चिनलाई दिनु भनेको भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगर्नु जस्तै हो, चिनले ड्यामलाई देखाएर भारतसँग निहुँ खोज्न सक्छ’, पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले लेखा समितिमा भनेका थिए ।
भारतले तल्लो टटिय लाभका लागि बुढिगण्डकी आयोजनामा बिशेष चासो देखाएको छ । आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता र लगानी बिनै सो आयोजना निर्माण भैदेओस र तल्लो टटिय लाभका रुपमा निःशुल्क पानी उपयोग गर्न पाईयोस भन्ने भारतीय चाहना थियो । तर आयोजनामा चिनियाँ सरकारी कम्पनीको प्रवेशसँगै भारत सशंकित भएको बताइन्छ । उता, चिनले आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना ओबिओआर अन्तर्गत बुढिगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने भन्दै हात अगाडी बढाएको थियो । तर नेपालमा बदनामी कमाएको गेजुवा कम्पनीलाई बुढिगण्डकीमा अघि सारिएपछि नेपालमा त्यसको बिरोध भएको थियो ।
यतिबेला भने बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतलाई रिझाउने नाममा राजनीतिक कोपभाजनमा परेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । एकथरी दलहरु चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना खोसेकोमा विजयोत्सव मनाईरहेका छन र आफ्नो हित चाहने छिमेकीलाई खुसी पारेको दंग छन् । अर्का थरी दलहरु आफ्नो हितैसीसँग आयोजना खोसिएकोमा आक्रोशित छन र आफ्नो सत्ता आउने वित्तिकै पुनः रिझाउने अभियानमा लागेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आयोजना बनाउन छाडेर छिमेकी रिझाउने प्रतिष्पर्धा सुरुगरेपछि १२०० सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने देखिन्छ ।
यस्तो थियो सम्झौताको नालीबेली
गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पुर्वाधार शुल्कबाटै १३ अर्ब
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
धमाधम बाढिँदै मुआब्जा
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।
आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।
