रमेश घिमिरे

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ बाट तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अति कम विकसित राष्ट्र’ (एडीसी) को वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५३ मध्ये ८ राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाल, बंगलादेश र लाओस् सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छन्। स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको चरित्र र मानव पुँजी तीन सूचकमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरेपछि डीसीमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले हरेक ३ वर्षमा विस्तृत मापन गरेर राष्ट्रहरूको स्तर निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १४०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ ।  मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई) एचएआई सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई समेट्ने यस सूचकमा हामी धेरै सहज स्थितिमा छौं । सन् २०१५ मा एचएआई ६८.७, २०१८ मा ७१.२, २०२१ मा ७४.९ र २०२४ मा ७६.३ पुगेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई) ईभीआई सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २९.४ छ । यस सूचकलाई ३६ भन्दा माथि जानु उच्च जोखिम मानिन्छ । ईभीआईमा भने उतारचढाव देखिन्छ । २०१५ मा २६.८ झरेर २०१८ मा २८.४ मा उक्लेको थियो । २०२१ मा २४.७ मा झरेको भए पनि २०२४ मा बढेर पुनः २९.६ पुगेको छ । ईभीआईको गणना यसलाई आर्थिक र वातावरणीय दुई खण्डमा बाँडेर मापन गरिन्छ । आर्थिक जोखिम अन्तरगत ४ उपसूचक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र माछाको हिस्सा हो । यो क्षेत्र मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको हुन्छ । त्यस्तै, मूल्यको उतारचढाव पनि उच्च हुन्छ । यस क्षेत्रको अधिक निर्भरतालाई बढी जोखिम मानिन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पूर्ण जोखिम मानिन्छ भने २ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनु शून्य जोखिम मानिन्छ ।  दोस्रो, भूपरिवेष्ठितता र दुर्गमता हो । यसले ढुवानी खर्च बढाइ उद्योग व्यापारको लागत बढाउँछ । विश्वको आधा बजारमा पुग्न लाग्ने लागतलाई आधार लिइन्छ । अहिले छिमेकी चीन र भारत ठूला बजार भएका कारण यो जोखिम घटेको छ । तेस्रो, निर्यातको केन्द्रीयता हो । थोरै देश वा थोरै वस्तुमा मात्र निर्यात केन्द्रित छ भने यसलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । चौथो, व्यापारको अस्थिरता हो । पछिल्लो २० वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको उतार चढाव विश्लेषण गरिन्छ ।  वातावरणीय जोखिम सूचकले खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भौतिक र भौगोलिक जोखिमको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तरगत चार खण्ड पर्दछन् । पहिलो, समुद्री सतहको नजिक बस्ने जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुपलाई बढी जोखिम मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ५ मिटरको उचाइभन्दा होचो भागमा बसोबास गर्ने संख्या यस वर्गमा पर्दछ । दोस्रो, सुख्या ठाउँमा बस्ने जनसंख्याको अनुपात हो । पानीको अभाव, जमिनको उत्पादकत्व क्षय र वर्षाको प्रवृतिमा परिवर्तन जस्ता अवस्थाले जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, कृषि उत्पादनको अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा कृषि उत्पादनको उतार चढाव कस्तो छ ? भनेर विश्लेषण गरिन्छ । यसले सुख्खा र प्राकृतिक विपद्हरूसँग राष्ट्र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्दछ । अन्तिम, विपद् पीडितको संख्या हो । पछिल्लो लामो अवधिमा औसत कति मानिस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल किन ढिला ? डीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सन् २०१५ मै योग्य भएको थियो । दोस्रो पटक २०१८ को मूल्यांकनमा पनि योग्य थियो । तर २०१५ को भूकम्पको कारण देखाई नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई आधिकारिक सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालले कोभिड १९ महामारीको प्रभावबाट निस्कन समय लाग्ने भन्दै पुनः सार्न निवेदन दियो । सोअनुसार २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको तालिका बनेको हो ।  एलडीसीले राष्ट्र संघीय प्रणालीबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा पाउँछन् । डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि ती सुविधा कम हुन्छन् । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिलाई सार्दै आएको हो । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अमेरिका–इजरायल र इरान युद्ध देखाएर अझै स्तरोन्नति सार्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । अब समय माग्नु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन । साथै राष्ट्रसंघले अनुरोध मान्ने सम्भावना पनि छैन ।  डीसीमा जानु भनेको गरेर खाने स्तरमा पुग्नु हो । सधैं अल्छी गरेर मागेरै खान खोज्नु जायज हुँदैन । स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः फर्कनु नपरोस् भनेर पर्याप्त तयारीका लागि समय थप गर्ने गरिएको हो । तर यो सुविधा अनन्त कालसम्म कायम रहन सक्दैन ।  सुविधाको कटौती यूरोपियन युनियनले ३ वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिने नियम बनाएको छ । नेपालले हतियारबाहेक सबै सामानमा भन्सारमुक्त पहुँच (ईबीए) सुविधा सन् २०२९ सम्म पाउनेछ । त्यसपछि पनि श्रमिक र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालना गरेर नेपालले जीएसपी प्लसको सुविधा लिन सक्छ । जसअन्तर्गत धेरै सामानमा भन्सारमुक्तको सुविधा पाइनेछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २०२४ मा गरेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष मुलुकहरूले एलडीसी विशेष प्राविधिक सहयोग तथा तालिम सुविधा पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुविधा भने तुरुन्तै हट्न सक्छ । नेपालमा नयाँ औषधीको पेटेन्ट राइटको रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्दा औषधी महँगो पर्न जानेछ । तथापि यो सुविका एकै पटक नहटाउन डब्लूटीओसँग लविङ गर्न सकिन्छ । अनुदानहरू सहुलियत ऋणमा रूपान्तरणा हुनेछन् । तथापि स्तरोन्नति नभए पनि दाताहरूले यसमा आफै कडाइ गर्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नै नियम लागू गर्छन् । जसअनुसार यसअघि नै अनुदान घटाएर सहुलियत ऋणमा परिणत गरिसकेका छन् । राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने भ्रमण अनुदान भने अब कटौती हुनेछ । जस्तो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ५ जना अधिकारीलाई भ्रमण अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र संघको वार्षिक सदस्यता शुल्क र राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान पनि क्रमशः बढ्नेछ । जलवायुका लागि एलडीसी फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिनेछ । तर २०२६ नोभेम्बर भन्दा पहिले स्वीकृत परियोजना निरन्तर हुनेछन् । स्तरोन्नतिपछि सीडीपीले ६ वर्षसम्म बर्सेनि अनुगमन गर्छ । सुविधा कटौतीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जटिलतासँग जुधिरहेको छ भने राष्ट्र संघले थप अस्थायी विशेष सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गर्दछ ।  राष्ट्र संघले हालै दिगो स्तरोन्नति सहायता संयन्त्र सुरू गरेको छ । जसको उद्देश्य एलडीसी विशेष अनुदान घट्न सुरू गरेसँगै बजेटमा स्रोत जुटाउने नयाँ उपायबारे सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यसको सहयोग पूर्व तयारीको ५ वर्ष र त्यसपछि पनि ३ देखि ५ वर्ष प्राप्त हुनेछ । नेपालको तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ फेब्रुअरी मा सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) जारी गरेको छ । जसअन्तरगत थोरै भन्सार महसुल लागे पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रडक्टको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकालगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योजना छ । अनुदानको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदानलाई आकर्षित गर्ने योजना छ ।  रणनीतिलाई ६ वटा स्तम्भमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत १६७ कार्ययोजना छन् । २०८२ चैतको अन्त्यमा सार्वजनिक भएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २७ वटा कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२७ वटा प्रगतिउन्मुख छन् । १४ वटामा काम गर्न बाँकी छ । अब के गर्ने ? सरकारी क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता बढाउपर्नेछ । दुवै क्षेत्रमा नवप्रवर्तवनको कमी छ । यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।  स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी बढाउन कानुन र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीका लागि थप क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । सिफारिस, अनुमति र इजाजतका प्रक्रिया कटौती वा छोट्याउनुपर्छ । कम्पनी बन्द र बिक्रीलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तौलरहित निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  सफ्टवेयर र डिजिटल प्रडक्टमा जोड दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय शासनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कम गरेर अर्थतन्त्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जरुरी छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्छ । निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नियन्त्रणको रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।  सरकारको भूमिका स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर व्यापारको लागत कम गर्न प्रादेशिक रणनीतिक सडक निर्माण र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता विकासको कार्य गर्नुपर्छ ।  दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय उद्योग नीति लागू गर्नुपर्छ । लघु विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्सलाई स्थानीय पूर्वाधार र साना व्यवसायमा स्थानान्तरण गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । विपद्का पीडितको संख्या घटाउन स्थानीय सरकारले सुरक्षित भवन संहिता र वस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।