पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ । नेतृत्व, विधान, समय र प्राथमिकताका विषयमा देखिएको मतभेद अब खुला राजनीतिक टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यही सन्दर्भमा पार्टीभित्र ‘पद्धति’ र ‘प्राथमिकता’को आ–आफ्नै बुझाइले कांग्रेसलाई दुई स्पष्ट धारमा विभाजित गराएको छ । एकातिर संस्थापन पक्ष छ, जसले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र नियमित महाधिवेशन वैशाख २८ गते नै गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । अर्कोतर्फ महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि यही नै एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अहिले कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र थप अस्थिरता सिर्जना गर्नु आत्मघाती हुनेछ । उनीहरू भन्छन्, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा होमिनुपर्ने बेला आन्तरिक विवाद चर्काउनु गैरजिम्मेवार कदम हो ।’ पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशशरण महतका अनुसार आम निर्वाचनको मिति आगनमै आइसकेको समयमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचनमै लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थापन पक्षले कांग्रेसको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको समय तोकिसकिएको र त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । वैशाख २८ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेकाले त्यसअघि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको उनीहरूको तर्क छ । महत विशेष महाधिवेशनलाई ‘दबाबको राजनीति’ र ‘नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गर्छन् । महतका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संगठन सुदृढीकरण, गठबन्धन व्यवस्थापन र चुनावी रणनीति तय गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र अनावश्यक ध्रुवीकरण बढाउने र चुनावी तयारी प्रभावित हुने महतको बुझाइ छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूह भने पार्टीको वर्तमान संकटको जड नै संस्थापन नेतृत्वको कार्यशैली भएको ठान्छ । उनीहरूका अनुसार पार्टी सञ्चालन विधान, प्रक्रिया र सामूहिक निर्णयको पद्धतिबाट बाहिर गइसकेको छ । यही कारण पार्टीभित्र असन्तोष, अविश्वास र गुटबन्दी बढ्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । गगन थापा समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीको वैधानिक र नैतिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस समूहका नेता मनोजमणि आचार्य भन्छन्, समस्या लुकाएर चुनाव जितिँदैन । पार्टीभित्रको असन्तुलन समाधान नगरी आम निर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ । यो समूह विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको मात्र मुद्दा नभई पार्टीको पद्धति, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । ‘पद्धति’को बहसः समस्या कहाँ छ ? कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शब्द हो ‘पद्धति’। तर यही पद्धतिलाई लिएर दुई धारबीच फरक–फरक बुझाइ देखिएको छ । संस्थापन पक्षका लागि पद्धति भनेको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्नु, केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नु र सभापतिको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढाउनु हो । तर गगन थापा समूहका लागि पद्धति भनेको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, महामन्त्रीहरूको भूमिकाको सम्मान, केन्द्रीय समितिमा खुला बहस र संगठनलाई चलायमान बनाउने अभ्यास हो । गगनको आरोप छ, अहिले पार्टी सभापतिको वरिपरि सीमित व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन् र निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई समेत औपचारिक भूमिकामा सीमित गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको आह्वानसँगै यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संस्थापन पक्षले विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयबिनै आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध हुने दाबी गरेको छ । संस्थापन पक्षका नेता वीरबहादुर बलायर भन्छन्, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय नमान्नु भनेको बहुमतलाई अस्वीकार गर्नु हो । तर गगन थापा समूहले भने प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त समर्थन रहेको र पार्टीको संकट समाधानका लागि प्रतिनिधिहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएको तर्क अघि सारेको छ । उनीहरू विशेष महाधिवेशनलाई ‘राजनीतिक दबाब’को उपकरण मात्र नभई प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्छन् । करिब दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन आफूहरूलाई रहेकोले विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रहेको नेता आचार्यको टिप्पणी छ । कांग्रेस कार्यकर्तामा अन्योल नेतृत्व तहको यो टकरावले तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा अन्योल बढाएको छ । कतिपय कार्यकर्ताहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने अपेक्षा राख्छन् भने केहीले यसले कांग्रेसलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जिल्ला तहमा संगठन निर्माणभन्दा गुटगत ध्रुवीकरण बढ्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ । नेताहरूको विवादले स्थानीय तहसम्म असर पु¥याएको भन्दै कतिपय पुराना नेता चिन्तित देखिन्छन् । पुराना नेता सुरेश भुसाल भन्छन्, ‘हामीलाई गुटमा फुटेको कांग्रेस होइन, सग्लो कांग्रेस चाहिएको छ ।’ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ । पुस २७ मा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन वास्तवमै हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले कस्तो स्वरूप लिन्छ र संस्थापन पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । पार्टीका तर्फबाट मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्‍तिले संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई सहज रूपमा नलिएको देखिन्छ । एकातिर आम निर्वाचनको दबाब, अर्कोतिर आन्तरिक लोकतन्त्रको माग-यी दुईबीच सन्तुलन खोज्नु कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ कि झन् विभाजन गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनले स्पष्ट गर्नेछ । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिएको छ- नेपाली कांग्रेस अहिले केवल निर्वाचनको तयारीमा मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक पद्धति र भविष्यको दिशाबारे गम्भीर आत्म संघर्षको चरणमा छ ।

काठमाडौं । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने र त्यस क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने वाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमध्ये पहिलो र सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा बनेको छ ।  यही बुँदालाई आधार मानेर हालसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका महानगर प्रमुख साह औपचारिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सहमति सार्वजनिक भएसँगै यसका शब्द, आशय र दायरा बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यस सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा पहिलो बुँदाकै विषयमा देखिएको छ । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन भन्ने वाक्यांशले कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई जनाउँछ ? त्यो आन्दोलनको समयसीमा के हो ? र त्यस आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते तथा सहिद परिवार भन्नाले घटनाका कुन समयसम्मका पीडितहरूलाई समेटिएको हो ? यिनै प्रश्नहरूले सहमतिलाई थप व्याख्याको आवश्यकतामा पु‍र्‍याएको छ । विशेषगरी भदौ २३ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अहिले जेनजी आन्दोलन भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युवापुस्ता र केही राजनीतिक वृत्तले यस आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त युवा आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, उद्देश्य र अन्त्यबारे तथ्यहरू के भन्छन् भन्ने कुरा यहाँ निर्णायक बन्छ । आयोजकहरूले भदौ २३ गते मध्यान्ह करिब १ बजे औपचारिक रूपमा आन्दोलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यही क्षणसम्मको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, नाराबाजी र विरोधका माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । यो समयसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू भने पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिका देखिएका थिए । मध्यान्ह १ बजेपछि आन्दोलनको आयोजक र आधिकारिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने अवस्था रहेन । त्यसपछि केही समूह हतियारसहित संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने कार्यमा संलग्न भए । यी गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायराभित्र पर्दैनन् । यिनलाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता र आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही बिन्दुमा रास्वपा–शाह सहमतिको पहिलो बुँदाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेको छ । तर अपनत्व कुन हदसम्म ? मध्यान्ह १ बजेसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मात्रै कि त्यसपछि भएका हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिको पनि ? यदि सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अविभाज्य रूपमा अपनत्व लिन्छ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा र अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम बोकेको छ । राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनलाई अपनत्व लिँदा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा लिनु एउटै कुरा होइन । यदि सहमतिमा यसबारे स्पष्ट रेखा कोरिएको छैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । घाइते तथा सहिद परिवार भन्ने शब्दावलीले पनि थप विवाद जन्माएको छ । सहिदको परिभाषा राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त कानुनी र ऐतिहासिक अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद मान्ने परम्परा छ । तर भदौ २३ पछि भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहिदको श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसले सहिदको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि सहमतिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट घाइते भएका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यस सहमतिले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्र छविका कारण लोकप्रिय बनेका उनी अब एउटा पार्टीको नेता बनेपछि पार्टी निर्णय र सहमतिहरूको सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति र सहमतिले अब केवल महानगर प्रमुखको हैसियतमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरमा मूल्याङ्कन हुनेछ । रास्वपाका लागि पनि यो सहमति अवसर र चुनौती दुवै हो । युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको पार्टीले आन्दोलनको नाममा भएका सबै गतिविधिबाट स्पष्ट दूरी नबनाए त्यसले पार्टीको सिस्टम सुधारको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको संघर्षलाई हिंसा र अराजकतासँग जोडिन दिनु कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका लागि हितकर हुँदैन । यसकारण सहमतिको पहिलो बुँदाले थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकता महसुस गराएको छ । कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई अपनत्व लिने, कुन गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने र घाइते तथा सहिदको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा भ्रम, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्नेछ । अन्ततः नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक हो, भ्रष्टाचार र कुशासन गम्भीर समस्या हुन् । तर ती समस्याविरुद्धको संघर्ष लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्र रहनुपर्छ । रास्वपा–शाह सहमतिले यही सन्देश दिन सकेमात्र त्यो सहमति राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय र नैतिक रूपमा स्वीकार्य बन्न सक्छ । नत्र भने अस्पष्टताले नै आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बढी बहस र विवादलाई जन्म दिनेछ।

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक माहोल निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । निर्वाचन आउन अब ७२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारको तर्फबाट कार्ययोजना, राजनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणको प्रयास नदेखिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  सरकारको यही निष्क्रियताका कारण निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनातर्फ जनमत क्रमशः ढल्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलाइले अब फागुन २१ मा निर्वाचन होला भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिका ठूला दलहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकार गठन भएको केही दिनमै अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए । तर ततसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आमन्त्रणमा सम्पन्न भएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले समेत घुमाउरो पाराले अव नयाँ कानुन बनाएर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तुतिमा पनि सो झलक देखिएको थियो । निर्वाचनलाई लिएर सरकारको कमजोर तयारी सरकारलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन समयमै गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनमा केन्द्रित देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे विभिन्न पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन, बजेट सुनिश्चितता र राजनीतिक सहमति निर्माणमा सरकार सक्रिय नदेखिएको निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् ।  निर्वाचनको मुखैमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा र निर्वाचन कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ त्यतिधेरै सम्वेदनशील रहेको नदेखिएको एकजना पूर्वआयुक्तले जानकारी दिए ।  गृहमन्त्री अर्यालले उठाएको निर्वाचन कानुनको संशोधनमा सरकार समयमै सक्रिय नहुँदा एकातिर विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्रका मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अधुरो रहेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान, सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकार निर्णायक ढंगले अघि नबढेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।  नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको दाबी गर्छन् ।  ‘यही अन्यौलताले निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका आमनागरिक स्तरसम्म फैलिन थालेको छ,’ उनले भने ।  वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारको रफ्तार निर्वाचनसम्म पुग्नेगरी नबढेको बताउछन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर सरकारसमेत अन्यौलमा रहेकोले अहिले अध्यादेश ल्याएर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु राम्रो हो । तर यससम्बन्धि तयारी ढिला सुरु भएकोले यस निर्वाचनमा सम्भव हुनेमा केसीको आशंका रहेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको बहस कसरी बढ्यो ? सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने दल नेकपा एमाले मात्रै थियो । एमालेले सरकार संविधानको मर्मअनुसार गठन नभएको, संसद् विघटनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले स्थायित्व दिन नसकेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।  तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससमेत पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउन थालेको छ ।  सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु र ६५ जना पूर्वसांसदहरूले उक्त मागलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुले अव कांग्रेस संस्थागत तरिकाले नै पुनःस्थापनातर्फ बढेको मान्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वभित्र निर्वाचनको नाममा समय तन्काउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने र संवैधानिक निकासका लागि संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर संसद विघटनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठेको र अर्कोतर्फ सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी कामसमेत तदारुकतासाथ अगाडि नबढेको अवस्थामा सबभन्दा उत्तम विकल्प संसद पुनःस्थापना भएको दाबी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भमा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको तर्क गर्दै आएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली, निर्वाचनप्रतिको उदासीनता र राजनीतिक संवादको अभावले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो अडान पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनका नाममा असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने र यदि समयमै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन भने संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक राजनीतिक समर्थन तयार हुँदै गएको संकेत हो । राजनीतिक दलहरूको अडानसँगै नागरिक समाज, कानुनविद् र बुद्धिजीवी वृत्तमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरको तर्क छ, ‘निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विश्वासिलो सरकार, निष्पक्ष प्रशासन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । ती आधार पूरा नभए निर्वाचनले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल, नागरिक छलफल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पहिले स्थिर सरकार र संसद्, त्यसपछि निर्वाचन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासले जनमतलाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।  अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले राजनितिक दल र तिनका नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको मन्त्र जपेको छ । अहिले दलका नेताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दल र नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको माहोल बन्दैन ।’ सरकारको बचाउ र चुनौती सरकार भने आफू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन समयमै हुने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ठोस कार्ययोजना भने देखिएको छैन ।  सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घट्दो राजनीतिक विश्वास हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सत्ता जोगाउने प्रयासमै केन्द्रित भएको आरोपले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुक अहिले दुई विकल्पको संगममा उभिएको छ । एकातर्फ कमजोर तयारीसहितको निर्वाचन, अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने प्रयास ।  दुवै विकल्प संवैधानिक भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुन विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने बारेमा बहस जारी छ । यदि सरकारले तत्काल निर्वाचनको विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेन भने संसद् पुनःस्थापनाको माग अझ बलियो बन्ने र राजनीतिक दबाब निर्णायक तहमा पुग्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यही कारण आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने विश्लेषण अधिवक्ता कुँवरको रहेको छ ।  कुँवरका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस अब केवल राजनीतिक दलको मागमा सीमित नरही जनमतको विषय बन्दै गएको छ । एमालेपछि कांग्रेससमेत यही धारमा उभिनुले राजनीतिक माहोल निर्णायक मोडतर्फ गएको संकेत गरेको उनी बताउँछन् । तत्काल विश्वासिलो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने वा संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने पहल नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा बढ्दो जनदबाब र राजनीतिक असन्तोषले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा टार्न नसकिने केसीको ठम्याइ रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच हालै भएको भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपाली राजनीतिक यथार्थलाई सरलीकृत गर्नु हो । यो भेटले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता समीकरण हल्लाएको भनी निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोज र पुराना राजनीतिक अभ्यासमाथि बढ्दो प्रश्नचिह्नलाई उजागर गरेको छ ।  विशेषतः सहरी र युवा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने हो भने यो भेटलाई भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे संकेत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश मान्न सकिन्छ । रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवै परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट फरक पहिचान बोकेका पात्र हुन् । रवि लामिछाने संगठित राजनीतिक दलमार्फत संसदभित्र प्रवेश गरेर सिस्टमभित्रको सुधारको वकालत गर्दै आएका नेता हुन् भने बालेन शाह दलनिरपेक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमार्फत सिस्टममाथिको दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् ।  यी दुईका धार अलगअलग देखिए पनि मूल स्रोत एउटै हो । उनीहरू दुवै स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिमा स्थापित हुन खोजेका नेता हुन् । यही साझा पृष्ठभूमिले उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । रास्वपाका लागि यो भेट राजनीतिक रूपमा थप महत्त्वपूर्ण छ । रवि लामिछानेमाथि कहिलेकाहीँ संसदभित्र सीमित, आन्दोलन र स्थानीय तहसँग टाढिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालेन शाहसँगको संवादले रास्वपालाई नागरिक असन्तुष्टि, सहरी मुद्दा र प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले रास्वपाको हामी पुरानाभन्दा फरक छौँ भन्ने दाबीलाई नाराभन्दा बाहिर, व्यवहारिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको छ । बालेन शाहका लागि पनि यो भेट कम अर्थपूर्ण छैन । उनले बारम्बार म पार्टी राजनीतिमा आउँदिनँ भन्दै आए पनि उनका हरेक गतिविधि राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग गाँसिने गरेका छन् । रवि लामिछानेजस्ता राष्ट्रिय स्तरका नेतासँगको भेटले बालेनलाई स्थानीय सरकारको सीमाभन्दा बाहिर, राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वका रूपमा पुनः चर्चामा ल्याएको छ।  यसले भविष्यमा उनी औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब समूहका रूपमा कसरी उभिन्छन् भन्ने बहसलाई बल दिएको छ । यो भेटले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहज अवस्थामा राख्दैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरू लामो समयदेखि हामीबाहेक विकल्प छैन भन्ने मनोवृत्तिमा अडिएका छन् । तर रवि–बालेन भेटले त्यो कथनलाई कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ । र उनीहरूलाई पनि जबरजस्तरूपमा जनतामा जाने जाँगर दिलाउन सक्छ ।  जनताले खोजिरहेको विकल्प कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडिएको छ भन्ने सन्देश लिएर पुराना दलहरू एकपटक जनतासँग जान वाध्य पार्न सक्छ यो भेटले । यही कारण परम्परागत दलहरूमाथि सुधारको दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि यस भेटलाई अतिरञ्जित गरेर तत्काल सत्ता समीकरण वा चुनावी गठबन्धनको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । हालका सन्दर्भमा यो भेट सत्ता राजनीतिभन्दा बढी सन्देश राजनीति हो । न त बालेन शाहले पार्टी राजनीतिमा होमिने संकेत दिएका छन् । न त रवि लामिछानेले कुनै औपचारिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अहिल्यै तरंगित हुनु हतार हुन्छ । तर राजनीति सधैं औपचारिक घोषणाबाट मात्र अघि बढ्दैन । कहिलेकाहीँ यस्ता संवाद र भेटघाटले भविष्यका सम्भावनाका ढोका खोल्ने काम पनि गर्छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के यो भेट साझा एजेन्डामा दीर्घकालीन संवादमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि यो केवल क्षणिक चर्चामा सीमित रहन्छ ? कि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार जस्ता मुद्दामा साझा दृष्टिकोण विकसित हुन्छ ?के यो भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण दिन सक्छ ? अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।  समग्रमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेट नेपाली राजनीतिमा तत्काल हलचलभन्दा बढी दीर्घकालीन संकेत बोकेको घटनाका रूपमा बुझिनुपर्छ । यसले देखाएको छ– जनताले पुरानो शैलीको सत्ता राजनीति होइन, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेका छन् ।  यो खोजले भविष्यमा कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा त समयले नै बताउला तर, यति भने निश्चित छ कि यो भेटले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

काठमाडौं । विधानले योग्यता तोकिदिएको छ, परम्पराले अपेक्षा पनि बढाइदिएको छ । तर सिट सीमित हुँदा आकांक्षी बढेजस्तो समायोजन सहज नहुने देखिन्छ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनपछि गठन हुने पोलिटब्युरो र स्थायी समिति अहिले पार्टीभित्र सबैभन्दा चर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेका छन् । एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाई स्थायी समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । एमालेको विधानको धारा ६३ मा उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यतासमेत निर्धारण गरिएको छ । धारा ६३ को २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्य बन्न केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएर कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । युवा, महिला तथा विभिन्न क्लस्टरबाट पहिलोपटक निर्वाचित करिब ३० जनाबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् । यही कारण स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोमा दाबी गर्नेको संख्या २५० भन्दा धेरै हुने सम्भावना बढेको छ ।  पुष २८ देखि ३० सम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति र ३२ वटै विभागको जिम्मेवारी टुङ्गाउने तयारी भएकोले केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरूले आ–आफ्ना चाहना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेमा एक कार्यकाल पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेकालाई स्थायी समितिमा लैजाने परम्परा रहँदै आएको छ । यो अभ्यास नतोड्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको चार तहको संरचना घटाएर तीन तहमा झारेको थियो । त्यतिबेला पारित विधानमा स्थायी समितिको व्यवस्था थिएन । तर ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी समिति पुनः ब्यूँताउँदै संख्यासमेत निर्धारण गरेको थियो । एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार संशोधित विधानमा ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति रहनेछ । तीमध्ये १९ जना पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य रहने वा ३३ जना निर्वाचित हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधान छापिएर नआई स्थायी समितिको संख्या यकिन भएको छैन । अब बाँकी १४ जना मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने हो वा पदाधिकारीलाई स्थायी समिति नमान्ने भन्ने अन्यौल अहिले रहेको छ ।’ पदाधिकारी १९ जनालाई स्थायी समिति मान्ने हो भने १४ सिटका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ । जम्मा १४ सिटका लागी अघिल्लो कमिटीका पोलिटब्युरो सदस्य र केही उच्च तहका नेता गरेर ५० भन्दा बढी आकांक्षी देखिएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ११ औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् भने योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ उपमहासचिव बनेका छन्। त्यसैगरी, सचिवमा पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, हिक्मत कार्की, यामलाल कँडेल, राजन भट्टराई, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । यी सबै पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । यसबाहेक फरक समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापा, विन्दा पाण्डे, आनन्द पोखरेल, ठाकुर गैरे, अग्नि खरेल, राजेन्द्र गौतम र लालबाबु पण्डित पनि स्थायी समितिका आकांक्षी रहेका छन् । यीमध्ये श्रेष्ठ र पण्डित मात्रै पूर्वस्थायी समिति सदस्य हुन् । अरू पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य रहेकाले यसपटक उनीहरू सबै स्थायी समितिका आकांक्षी हुनु स्वाभाविक रहेको एक नेता बताउँछन् ।  ‘फरक टिम बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकालाई अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा समेट्ने सोंचसमेत बनाएकोले उनीहरूमध्ये धेरै स्थायी समिति सदस्य बन्न सक्लान्,’ ती नेताले भने । त्यस्तै, संस्थापन पक्षबाट उपाध्यक्षको सूचीमा परे पनि उम्मेदवारी नदिई केन्द्रीय कमिटीमै सीमित भएका प्रदीप ज्ञवालीसँगै पूर्वउपमहासचिव विष्णु रिमाल, पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेका तीलकुमार मेन्याङ्बो, विशाल भट्टराई, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल, शेरबहादुर तामाङ, रामकुमारी झाँक्री, जगत विश्वकर्मा, गोरख बोगटी, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, सूर्य थापा, ज्वालाकुमारी साह, खेममान खड्का, टुकराज सिग्देल, सुजिता शाक्य लगायतका नेताहरू स्थायी समितिका आकांक्षी रहेको वताइएको छ । सीमित सिट र बढ्दो दाबीका बीच स्थायी समितिको चयनले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कता मोडिन्छ भन्ने चासो अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि उत्तिकै बढेको छ । यता ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोका लागि २ सय नेताहरू लबिङमा लागेका छन् । प्रचार विभागका पूर्व उपप्रमुख रहेका विष्णु रिजाल, संगठन विभागका पूर्वसचिव माधव ढुंगेल, शान्ता चौधरी, इन्द्र भण्डारी, डाक्टर बिमला पौडेल, देवी ज्ञवाली, निरज आचार्य, ऋषिकेश पोखरेल, ऐन महर, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, कल्पना थापा लगायतका २ सय नेताहरू पोलिटब्यूरोका आकांक्षी रहेको बताइएको छ । दुई सय आकांक्षीहरूबाट ९९ मा झार्न नेतृत्वलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको एक पदाधिकारीले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।

काठमाडौं । अरू समयमा नेकपा एमालेले अनेरास्ववियुलाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी मान्छ । तर यति लामो समय बित्दा पनि अखिलरूपी नर्सरीबाट उत्पादन भएको बोटले आजसम्म एमालेरूपी चौतारीमा छहारी दिन सकेको पाइँदैन ।  नेपाली कांग्रेसमा नेविसंघका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको दुई कार्यकाल सभापति बनिसकेका छन् । देउवाको उत्तराधिकार लिन संघका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा कस्सिएका छन् । एमालेमा भने अखिलका पूर्व नेताहरू हालसम्म सहायक भूमिकामा मात्रै सीमित देखिन्छन् ।    नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा मूल प्रश्न फेरि एकपटक उठेको छ– कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी बनेको अनेरास्ववियु नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी कहिले बन्ला ? नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी क्रममा सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सबै नेविसंघका पूर्वपदाधिकारी हुन् । एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिममा निलम्बित सचिव टोपबहादुर  रायमाझीसहित महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई र सचिव गोकर्ण विष्ट मात्रै अखिल पृष्ठभूमिका नेता रहेका छन् । रायमाझी अखिल छैटौंका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने पोखरेल अखिलका अध्यक्ष, भट्टराई अध्यक्ष र विष्ट पूर्वसचिव हुन् । नेपाली कांग्रेसमा विद्यार्थी राजनीतिबाट शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका अनुहारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । कांग्रेसले नेविसंघलाई साँच्चिकै नर्सरी बनाएको छ, जहाँबाट परिपक्व भएर पार्टीको केन्द्रमा प्रवेश गर्ने यात्रा सहज बनेको देखिएको छ । तर एमालेमा भने अखिल पृष्ठभूमिका नेताहरूको परिस्थिति त्यति सहज देखिएको छैन । अहिलेसम्म पार्टीका हरेक महाधिवेशनमा विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेताको शीर्ष तहमा प्रवेश कमजोर देखिन्छ । यसले देखाउँछ– एमालेले अझै विद्यार्थी राजनीतिबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन सकेको छैन। एमालेमा अखिल पृष्ठभूमि किन कमजोर ? एमालेमा शीर्ष नेतृत्व धेरै वर्षसम्म परिवर्तन नभई स्थिर रहने परम्परा स्थापित छ । अध्यक्षदेखि केन्द्रीय संरचनामा पुराना अनुहारहरू नै हावी देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ता हुँदैहुँदै पनि शीर्ष तहसम्म पुग्न कठिनाइ महसुस भएको अखिल पृष्ठभूमिका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार अलिअलि अनेरास्ववियु लामो समयदेखि विभिन्न गुट र प्रवाहमा बाँडिँदा पनि नेतृत्व स्थापित गर्न गाह्रो भएको ती नेताको दाबी छ । अखिल पृष्ठभूमिका अर्का एमाले नेता भन्छन्, ‘एमालेको संगठनात्मक ढाँचा अत्यन्त अनुशासित र वरीयताक्रममा आधारित छ । उमेर, अनुभव, राजनीतिक योगदान, संसदीय भूमिकालगायतका सूचकलाई एमालेमा वरीयता मानिन्छ ।’  ‘विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेतासँग अनुभवको वर्ष संख्या कम भएकाले उनीहरू स्वाभाविक रूपमा पछाडिबाट नै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले थपे । ती नेताका अनुसार एमालेमा धेरैजसो पद नेतृत्वको छनौट सन्तुलनमा निर्भर रहन्छ । वरिष्ठ नेताहरूले आफ्नो समूहगत सन्तुलनका हिसाबले पद वितरण गर्ने हुँदा विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेताले संरचनाभित्र स्थान पाउन कठिन हुन्छ । हालको एमालेमा दुई पृष्ठभूमिका नेता रहेका छन् । एकथरि परम्परागत भूमिगत राजनीतिबाट नेतृत्वमा स्थापित भएका नेताहरू छन् । अर्काथरि अखिलबाट आएकाहरू छन् । यी दुई क्लष्टरबाहेक अन्य पृष्ठभूमिवाट आएका नेताहरू न्यून रहेका छन् । हालसम्म एमाले भूमिगत राजनीतिक पृष्ठभूमिकै नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको छ । बहाल रहेको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा अखिल पृष्ठभूमिका नेताहरू असाध्यै कम रहेका छन् । अनेरास्ववियु एमालेको सबैभन्दा ठूलो क्याडर उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । वर्षौंदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट हजारौं कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । तर तिनै कार्यकर्तामध्ये शीर्ष तहमा पुग्नेहरूको संख्या न्यून छ । एघारौं महाधिवेशनले विगतको यो निरन्तरता तोड्ने अखिलका पूर्वअध्यक्ष ऐन महरको दाबी छ ।  ‘यसपटक महासचिव शंकर पोखरेलदेखि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तासम्मका अखिलियनहरू १ हजार ३ सय भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिको हरूपमा निर्वाचित भएका छौं । यसपटक धेरै पुराना मान्यताह हरू तोडिने सम्भावना छ,’ महरले भने। पदाधिकारीमा दाबी गर्दै पूर्व अखिलियनहरू एमालेको ११ औ महाधिवेशनको अध्यक्षमा अखिलियनहरूको दाबी नरहे पनि अन्य पदमा भने पूर्वअखिलहरूको राम्रै दाबी देखिएको छ । महासचिव पोखरेल, सचिवहरू विष्ट र भट्टराई बाहेक हिक्मत कार्की, भानुभक्त ढकाल, रामकुमारी झाँक्री, माधव ढुङ्गेल लगायतका नेताहरूले ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइसकेका छन् । शेरधन राई, राजन भट्टराई, शेरबहादुर तामाङलगायतका नेताहरूले  पदाधिकारीमा दाबी गरेका छन् । यसैगरी अरुण नेपाल, पुरुषोतम पौडेल, ठाकुर गैरे लगायतका नेताहरू पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका छन् । आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अनेरास्ववियुबाट बिदा भएका नेताहरूको दाबेदारी उल्लेख्य देखिएको छ । अनेरास्ववियुका प्रायः पूर्वअध्यक्षहरू केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । एघारौं महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष समिक बडाल पनि स्वाभाविक दाबेदार मानिएका छन् । उमेरले ४० नाघिसकेका बडाल खुला वा भूगोल प्रदेशतर्फ बाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै, बडालसँगै बिदा भएका पूर्वमहासचिव नरेश रोकाया बाजुराबाट प्रतिनिधि बनेर आएका छन् । उनी पनि केन्द्रीय कमिटी प्रवेशका शक्तिशाली प्रत्याशी मानिन्छन् । बडालकै कार्यसमितिका उपाध्यक्ष गोविन्द गिरी, धर्म गिरी र नारायण घर्तीसमेत केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी बनेको उनीहरूले बताएका छन् । गत जेठमा सम्पन्न २४औं सम्मेलनमा ७ मतले अध्यक्ष पदमा पराजित विद्यार्थी नेता प्रकाश पौडेल यसपटक म्याग्दीबाट निर्विरोध प्रतिनिधि बनेका छन् । उनी पनि केन्द्रीय सदस्यका दाबेदारको सूचीमा रहेका नेता हुन् । नविना लामा र ऐन महर नेतृत्वको कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहेका रश्मी आचार्य एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाएकी युवा नेता हुन् । गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्य यसपटक केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै, पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने स्वाभाविक दाबेदार हुन् भने अखिलको अनुशासन आयोगबाट बिदा भएकी जुम्लाकी मेनका पछाई पनि पहिलोपटक केन्द्रीय राजनीतिमा डेब्यु गर्न चाहन्छिन् । यीबाहेक पूर्वअखिलीयनहरू रामप्रसाद न्यौपाने, निशा अधिकारी, राधिका खतिवडा, कल्पना वाइबा, सुदर्शन शिवाकोटी, सञ्जीव धिताल, विनिता काफ्लेलगायत पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढेका नेताहरू हुन् । अखिलबाट संगठनमा उठेका अछामका मोती विक र रुपन्देहीका बालकृष्ण पाण्डे प्रदेशगत युवा क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका नेता हुन् । अनेरास्ववियुमा सक्रिय रहेर रुकुमपूर्वको जिल्ला अध्यक्षसम्म पुगेका लीलामणि गौतम पनि युवातर्फबाट प्रवेश गर्ने उच्च सम्भावना भएका नेताको रूपमा हेरिएका छन् । एघारौं महाधिवेशन एमालेका लागि केवल नेतृत्व परिवर्तनको क्षण मात्र होइन, संगठनको भावी स्वरूप निर्धारण गर्ने पनि मौका भएको धेरै अखिलियनहरूको दावी छ । ‘यस महाधिवेशनमा अखिलियनहरूको संख्यात्मक प्रभाव बढ्नेछ । केन्द्रीय समितिमा उल्लेखनीय प्रवेश हुने र युवा दवाब शीर्ष नेतृत्वमा महसुस हुनेछ,’ महरले भने ।  उनका अनुसार अखिलियनको भविष्यको नेतृत्वको बीउ ११ औ महाधिवेशनले रोप्ने छ । अर्को महाधिवेशनबाट समीकरण बदलिन सक्ने आधार बनिरहेको महरले दाबी गरे । कम्तीमा महासचिव, सचिव वा स्थायी समिति तहमा भने अखिल पृष्ठभूमि भएका नेताहरू प्रतिस्पर्धी बन्ने संकेत थप बलियो हुँदै गएको एक अखिलियनले बताए ।

जाडो बढ्दै जाँदा पक्कै तपाईंको कफीको चुस्कीको मात्रा पनि बढ्दै गएको हुनुपर्छ । कफीको चुस्किसँगै पक्कै कफीगफ चलिहाल्छ । कफीको चुस्कीसँगैको कफी गफमा गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । जसरी तपाईं चिया अर्डर गरेर टेबलमा बस्नुहुन्छ तर चिया आउन ढिला भयो भने भनिहाल्नुहुन्छ नि– चिया लिन इलामै पो पुग्नु भयो कि कसो ! किनकि हामी चिया भनेपछि इलाम बुझ्छौं । तपाईंको कफी गफमा पनि कफीको राजधानी गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । किनकि नेपालमा एक शताब्दी पहिले गुल्मीबाटै कफीको इतिहास सुरु भएको हो । हीरा गिरीले विसं १९७० आसपासमा पहिलेपटक कफीको बिरुवा रोपेर नेपालमा कफीलाई प्रचलित बनाएको मानिन्छ । गुल्मीको आँपचौरका गिरीले बर्माबाट कफी नेपाल ल्याएका हुन् । नेपाली कफीको पायोनियर गिरीले नेपाल ल्याएको कफी अहिले पहाडी भेगको चिस्यानयुक्त मौसम अत्यन्त अनुकूल ठहरिँदा काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पासहित चालीसभन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भइरहेको छ ।  सरकारले २०४९ मा चिया तथा कफी विकास कार्यक्रम र २०५८ मा राष्ट्रिय कफी नीति ल्याएपछि कफी नगदे बालीका रूपमा विकासित भएको हो । जैविक पद्धतिमा खेती हुने, हातैले टिपिने र विशेष स्वाद भएको गुल्मेली कफी अहिले जापान, युरोप र अमेरिकासम्म निर्यात भइरहेको छ । पछिल्लो समय कफी क्याफे बढ्नु, युवा किसान खेतीतर्फ आकर्षित हुनु र निजी रोस्टरको विकाससँगै गुल्मेली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पेशल्टी कफीको छवि बनाउन सफल बन्दै गएको छ । स्थानीय आय वृद्धि, रोजगारी र पहाडी कृषि विविधताका लागि कफी उदाउँदै गएको नयाँ सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ ।  पहाडको काखमा जन्मिएको इतिहास नेपालमा कफी खेती कसरी सुरु भयो भन्ने प्रश्नले धेरैलाई कौतुहलता पैदा गर्छ । कतिले मान्छन् विदेशीहरूले सिकाएका हुन् । तर सत्य अरू कसैको प्रयास होइन । गुल्मी आँपचौरका एक सामान्य किसान हीरा गिरीको जिद्धीबाट सुरु भएको हो नेपालमा कफीको यात्रा ।  १९७० को आसपास गिरी बर्मा गएका थिए । त्यहाँ उनले कफीको बिरुवा देखे । कफीका चेरी र यसको स्वादको कथा सुने । नेपाल फर्किँदा एक–दुई दाना खल्तीमा राखेर उनी नेपाल फर्किए । गिरीको खल्तीमा आएका तिनै दाना अहिले देशका ४० जिल्लामा विस्तार भइसकेका छन् । त्यतिबेला कसैलाई थाहा थिएन– उनले ल्याएका ती दाना भविष्यमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको सम्भावना बन्छन् भनेर । आँपचौरको माटो, हावापानी, घाम छायाँको तालमेलयुक्त प्रकृतिले कफीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदियो । गिरीले रोपेका बोटहरू बिस्तारै हुर्किए । र आज वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बन्दैछन् । गुल्मीको कफी विश्व बजारसम्म पहाडी जिल्ला गुल्मीका ४ हजार किसानहरू कफी उत्पादनमा सक्रिय छन् । जिल्ला सहकारी संघका व्यवस्थापक युवराज आचार्यका अनुसार ३३५ हेक्टरमा कफीखेती फैलिएको छ । वार्षिक २८ टन कच्चा कफी उत्पादन भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा एक वयस्क बोटले २० केजी हाराहारी उत्पादन दिने अनुभव आचार्यले सुनाए । उनका अनुसार कफीले रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्छ । ‘कफी रोप्ने काम धैर्यको खेल हो,’ मदानेका कफी किसान प्रेम अर्याल भन्छन्, ‘ बोट रोपेको तीन वर्षपछि मात्र बोटले पहिलोपटक फल दिन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ फल्ने प्रक्रियामा हरेक दिनको स्याहार, माटोको हेरचाह र पानीको मापन । राम्ररी हेरचाह गरेमा एउटै बोटले ५० वर्षसम्म फल दिनसक्छ ।’ गुल्मीको कफी केवल उत्पादन मात्र होइन, जैविक प्रमाणित पनि हो । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडले २०५४ सालदेखि कफी व्यवसाय सुरु गर्दै आएको व्यवस्थापक आचार्यले जानकारी दिए ।  संघले २०५७ सालदेखि गुल्मेली कफी जापान निर्यात गरिरहेको छ । यो नेपालमा पहिलो प्रमाणित जैविक कफी भएको र निर्यात गरिएको उत्पादन भएको आचार्यको दाबी छ ।   जैविक कफी रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन हुने भएकाले स्वाद, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित गरेको आचार्यले जानकारी दिए । कफी निर्यातबाट १ करोड आम्दानी गत वर्ष गुल्मीबाट ७ हजार किलो कफी विदेश निर्यात भएको थियो । जापानमा मात्रै ३ हजार केजी कफी निर्यात गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । फ्रान्स, अमेरिका र दक्षिण कोरिया पनि गुल्मेली कफीका भरपर्दा बजार हुन्। कफी व्यवसायी शेषकान्त गौतमका अनुसार १२ हजार किलोभन्दा धेरै माग विदेशबाट आएपनि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘१२ टन कफी स्वदेशमै बिक्री भयो ।’  यो आँकडा यस वर्ष बढ्ने अनुमान गौतमको छ । भन्छन्, ‘यो आंकडा केवल व्यापारको मापन मात्रै होइन । यो गुल्मीके पहाडी गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय टेबलसम्मको यात्राको प्रमाण हो ।’ कफी उद्योगले गुल्मीको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । किसानहरूलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत प्राप्त भएको छ । सहकारी संघले उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको सञ्जाल तयार गर्दै किसानलाई बजारसँग जोडेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, गाउँ समुदायमा समान अवसर र स्वावलम्बनको वातावरण पनि बनाएको छ । स्थानीय कफीको जिल्लाले वार्षिक ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको गौतमले जानकारी दिए । जिल्लामा कफी खेती गर्ने र संकलन गरेर बिक्री गर्ने किसानले वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्दछन् । चेरी मात्रै बेच्ने किसानले पनि ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको गौतमले बताए । तर गुल्मीको कफी उद्योगका चुनौतीहरू पनि छन् । वार्षिक उत्पादन २८ टन मात्र छ र १५ टन मात्र प्रशोधित कफी उपलब्ध छ । बजारको माग बढ्दो छ तर प्रशोधन र वितरण क्षमता अझै सीमित छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु‍र्‍याउन प्रविधि सुधार र लगानी आवश्यक छ ।