पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपाली उपभोक्ताको दैनिकी, विशेषगरी नेपालीको भान्सा प्रभावित भएको छ । १५४ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १६९ रुपैयाँ पुगेको छ भने १३९ रुपैयाँको डिजेल १४९ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, एलपीजी ग्यासमा एकैपटक २१६ रुपैयाँ वृद्धि भएर प्रति सिलिण्डर २ हजार १२६ रुपैयाँ पुगेको छ । सतहमा हेर्दा यो केवल इन्धनको मूल्यवृद्धि जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव भने बजारका हरेक कुनामा फैलिने बजार अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘युद्ध मध्यपूर्वमा चलिरहेको छ तर त्यसको बाछिटा चाहिँ हाम्रो भान्छामा आइपुगेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक डा. दिलनाथ दंगाल भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव अब क्रमशः देखिने छ ।’ भान्सामा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा तीव्र रूपमा असर गर्ने वस्तु हो एलपी ग्यास । अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी घरधुरी ग्यासमै निर्भर छन् । एक सिलिण्डरमा २१६ रुपैयाँको वृद्धि हुँदा मासिक एक सिलिण्डर प्रयोग गर्ने परिवारले त्यत्तिकै अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कीर्तिपुरमा बस्ने गृहिणी जयन्ती थारु भन्छिन्, ‘पहिले नै बजार महँगो थियो, अब ग्यास पनि यति धेरै बढ्दा घर खर्च मिलाउन गाह्रो हुने पक्का छ ।  महिनाको अन्त्यतिर त झन् तनाव हुन्छ ।’ डा. दंगालका अनुसार ग्यासको मूल्यवृद्धि केवल खाना पकाउने लागतमा सीमित छैन । यसले परिवारको बजेट संरचनालाई नै पुनः मिलाउन बाध्य बनाउँछ । धेरै परिवारले अब खाना पकाउने तरिका, पकाउने परिकार र खपत नै घटाउने सोच्न बाध्य हुने दंगालको बुझाइ छ । डिजेलको मूल्यवृद्धिले देखिनेभन्दा धेरै गहिरो प्रभाव पार्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा डोमिनो प्रभाव भनिन्छ । खेतदेखि भान्सासम्मको प्रत्येक चरणमा यसको असर क्रमशः फैलिने अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमको दाबी छ । किसानले बाली लगाउँदा प्रयोग गर्ने ट्याक्टर, पानी तान्ने पम्पसेट र मल बीउ ढुवानी सबैमा डिजेल चाहिन्छ । मूल्य बढेपछि यी सबै कामको लागत बढ्छ, जसले गर्दा उत्पादन खर्च नै महँगो हुने गौतम बताउँछन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ, दोस्रो चरणको ढुवानी । गाउँबाट सहरसम्म तरकारी, अन्न, दूध वा फलफूल ल्याउने ट्रक तथा पिकअपहरू पूर्ण रूपमा डिजेलमा निर्भर छन् । व्यवसायी भुवन भण्डारीका अनुसार प्रति ट्रिप १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च बढ्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । यदि दैनिक २–३ ट्रिप गर्ने हो भने व्यापारीको कुल खर्चमा ठूलो वृद्धि हुन्छ । ‘यो अतिरिक्त लागत व्यापारीले आफै धान्न सक्दैनन्, अन्ततः मूल्य बढाएर उपभोक्तामा नै सारिन्छ,’ भण्डारी भन्छन् । तेस्रो चरणमा बजारको प्रभाव देखिने भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा एउटै तरकारीको मूल्य ५–१० रुपैयाँ होइन, कहिलेकाहीँ २०–३० रूपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । यसले सिधै घरपरिवारको भान्सामा असर पार्छ ।  मध्यम र न्यून आय भएका परिवारका लागि दैनिक उपभोगका सामग्री महँग्गिदा जीवनयापन झन् कठिन हुने अर्थशास्त्री डा. दंगालको आँकलन छ । यसरी हेर्दा डिजेलको मूल्यवृद्धि केवल इन्धनको समस्या मात्र होइन, समग्र आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘यसको नियन्त्रणबिना बजार मूल्य स्थिर राख्न लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ ।’ कीर्तिपुरका व्यवसायी रविन महर्जनका अनुसार तरकारीको मूल्य ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । उनी भन्छन्, ‘चामल, दाल, तेलमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्छ ।’ यस्तै, दूग्धजन्य पदार्थमा समेत मूल्य समायोजनको दबाब बढ्ने महर्जनको अनुमान छ ।  अर्थशास्त्री गौतमका अनुसार खेतमा उत्पादन भएको वस्तु उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा प्रत्येक चरणमा लागत थपिँदै जान्छ । अन्ततः त्यो बोझ उपभोक्तामै आइपुग्छ । पेट्रोलको मूल्यवृद्धि प्रायः व्यक्तिगत सवारी साधनसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ । तर, यसको प्रभाव सेवा क्षेत्रमा व्यापक हुने गौतम बताउँछन् । ट्याक्सी भाडा बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै, अनलाइन डेलिभरी शुल्कमा वृद्धि हुने ग्यास र पानी डेलिभरी महँगो हुने गौतम बताउँछन् । काठमाडौंमा फुड डेलिभरी गर्ने राइडर अर्जुन भण्डारी भन्छन्, ‘तेल महँगो हुँदा कम्पनीले भत्ता बढाउँदैन । तर, खर्च बढ्छ । त्यसैले डेलिभरी चार्ज बढाउने दबाब हुन्छ । यसले अन्ततः उपभोक्ताले खाने प्रत्येक थालमा थप लागत थपिन्छ ।’ मासिक भान्सा बजेट कति बढ्ला ? इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि एक औसत सहरी परिवारको भान्सा खर्चमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने अनुमान यसरी गर्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले बढाएको मूल्यसूची अनुसार ग्यासको मूल्य २१६ रुपैयाँ बढेको छ । यो वृद्धिसँगै सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा सामान्य खपत हुने फलफूल तरकारी खरिदमा ८ सय देखि १२ सय  रुपैयाँको बढोत्तरी हुनसक्छ ।  अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार चामल, दाल, तेलमा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म बढ्न सक्छ । अन्य ढुवानी र सेवामा महँगीको प्रभाव ५ सय रुपैयाँ जोड्ने हो भने उपभोक्ताको कुल अनुमानित वृद्धि मासिक २ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । यो वृद्धि स्थिर आय भएका परिवारका लागि ठूलो चुनौती भएको अर्थशास्त्री गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार विशेषगरी न्यून आय वर्गका लागि भने यसले दैनिक उपभोगमा नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार महँगी बढ्दा परिवारले प्रायः दुई विकल्प रोज्न पुग्छन् । उनी भन्छन्, ‘मध्यम र स्थिर आय भएका उपभोक्ताले कि खपत घटाउनु पर्छ वा गुणस्तर घटाउनु पर्छ ।’ अर्थशास्त्री दंगालका अनुसार यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कि पोषणयुक्त खाना फलफूल, मासु कम खपत गर्न बाध्य हुन्छन् वा सस्तो र कम पोषणयुक्त विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् । महँगीको बहुआयामिक प्रभाव हुने जनस्वास्थ्यविद डा. भेषराज पोखरेलको कथन रहेको छ । उनका अनुसार महँगीले दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । भान्साको खर्च बढ्नु केवल घरमै सीमित हुँदैन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छ । ग्यास महँग्गिदा खाना पकाउने लागत बढ्ने, ढुवानी महँग्गिदा कच्चा पदार्थ महँगो हुने अन्ततः मेनुको मूल्य बढ्ने स्थिति आउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू बताउँछन् । कीर्तिपुरको सस रेस्टुरेन्टका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले मूल्य नबढाउँदा घाटा हुन्छ, बढाउँदा ग्राहक घट्छन् । बीचको बाटो भेट्न गाह्रो छ ।’ इन्धन मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा ‘पुस इन्फेलेसन’को प्रमुख कारण मानिन्छ । यसको अर्थ उत्पादन लागत बढ्दा वस्तुको मूल्य बढ्नु हो । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी महँगो हुन्छ । ढुवानी महँगो हुँदा वस्तु महँगो हुन्छ । वस्तु महँगो हुँदा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने हुँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त मार पर्दछ । समाजशास्त्रीहरुका अनुसार यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ, जसले समग्र महँगी दरलाई माथि धकेल्छ । अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार इन्धन मूल्यवृद्धि प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यसको असर भने स्थानीय रूपमा पनि देखिन्छ । उनी यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने बताउँछन्  । उनका अनुसार  सरकारले सार्वजनिक ढुवानीमा सहुलियत दिने अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने र लक्षित वर्ग राहत कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।   यद्यपि यस्ता उपाय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । राजस्व दबाब, बजेट सीमितता र नीतिगत अस्थिरताले यस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारले नसक्ने सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको महत्वपूर्ण निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी स्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनुका नाताले बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुन्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद् कस्तो होला भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दल, विश्लेषक, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा समेत बालेन नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा र चासो बढेको देखिन्छ ।  विशेषगरी उनले गैर–सांसद व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा चलेपछि यसबारे संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक सन्देश र व्यवहारिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रायः मन्त्रीहरू संसदका सदस्यबाट चयन हुने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, संविधानले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानका कारण अहिले सम्भावित सरकारको संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो । राजनीतिक वृत्तमा चर्चित अर्को विषय भनेको रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासको प्रतिनिधि दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्य हो । त्यसैले पनि बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् । संविधानले के भन्छ ? नेपालको कार्यपालिका संरचना र मन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । सामान्यतया संघीय सरकारका मन्त्रीहरू संघीय संसदका सदस्यबाट चयन हुने व्यवस्था भए पनि संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुला राखेको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छ । त्यसपछि उसले मन्त्री बन्दै निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुनै एक सदनको सदस्य बन्नुपर्छ । अन्यथा उसको मन्त्री पद समाप्त हुन्छ ।  संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।  संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाहिरका विज्ञ वा प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउन सक्ने भए पनि त्यो अल्पकालीन व्यवस्था मात्र भएको संसदका जानकार राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा मन्त्री हुनका लागि अन्ततः संसदको सदस्य बन्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका जानकार तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुवँरका अनुसार यो प्रावधान संविधान निर्माणका क्रममा विशेषज्ञता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न राखिएको हो । नेपालमा गैरसांसद मन्त्रीको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गैर–सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास नयाँ भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका उदाहरणहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य २०४८ सालको गिरिजा प्रसाद कोइराला मन्त्रिपरीषदमा गैर सांसदको रुपमा अर्थराज्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर सरकारमा आफुलाई निरन्तरता दिएका थिए ।  यस्तै, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री हरीप्रसाद पाण्डे पनि गैर सांसद मन्त्री हुन् । पाण्डे ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । विशेषगरी प्राविधिक, आर्थिक वा प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर, यस्तो अभ्यास स्थायी रूपमा व्यापक रूपले लागू भने भएको छैन । अधिकांश सरकारहरूले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यसका कारण गैरसांसद मन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि व्यवहारमा भने सीमित रूपमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएको थियो ।   यी विभिन्न नजिरहरुले पनि अहिले बालेन साह नेतृत्वको सम्भावित सरकारबारे चर्चा हुँदा यो विषय पुनः प्रमुख बहसको केन्द्रमा आएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्व भने टोटल टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेटको पक्षमा देखिएको छैन । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी त्यसरी टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछिन् । अधिकारी भन्छिन्, ‘धेरै हदसम्म पार्टीका निर्वाचित विज्ञ साथीहरु नै मन्त्री बन्नुहुन्छ । थोरै मात्रै त्यस्ता टेक्नोक्र्याट मन्त्री बनाएर नयाँ आउने साथीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । यसमा पार्टीभित्र अहिले छलफल भने नभएको अधिकारीले बताइन् । विशेषज्ञ सरकारको सम्भावना गैर-सांसद मन्त्री बनाउने विषयलाई समर्थन गर्ने विश्लेषकहरूको मुख्य तर्क भनेको विशेषज्ञतामा आधारित सरकार निर्माण हो । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार संसद् बाहिरका धेरै सक्षम व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रहेका यस्ता विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने घिमिरेको कथन छ । यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट यो बहस आएको हुनसक्ने घिमिरे बताउँछन् । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट अर्थात विशेषज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् भन्ने अवधारणासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्छन् । राजनितिशास्त्री अर्जुन अर्याल विश्वका केही देशहरूमा संकटको समयमा यस्तो सरकार गठन गर्ने अभ्यास भएको बताउँछन् । नेपालमा पनि आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र प्रविधि विकास जस्ता क्षेत्रमा राजनीतिबाहिरका विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने माग समय–समयमा उठ्दै आएको छ । तर, क्याबिनेट नै टेक्नोक्रेटिक हुने त्यो सम्भावना भने कम रहेको अर्याल बताउँछन् । लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस गैरसांसद मन्त्री बनाउने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने सम्भावनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुन्छ । संसद्का सदस्य भएका मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, नीतिगत बहसमा सहभागी हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिका रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् सदस्य नभएका मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्व कम हुने तर्क गर्छन् नेपाल वार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन वार इकाइका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । उनको भनाइमा धेरै गैरसांसद मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । यसैले संबिधानले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खुला नराखी ६ महिनाको समयसीमा राखेको हो तर्क बस्नेतको छ ।  यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने उनले केही मन्त्रालयमा विशेषज्ञ वा पेशागत व्यक्तिहरूलाई  ल्याउने प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान केही विश्लेषकहरुले गरेका छन् । शाहले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा प्राविधिक दक्षता, प्रशासनिक सुधार र नवप्रर्वतनलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिँदै आएका छन् । यही कारणले पनि उनको सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक समीकरणभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने लामो समय संसदिय बिटमा कलम चलाएका पत्रकार लक्षमण कार्की बताउँछन् ।  कार्कीका अनुसार सम्भावित रूपमा गैरसांसद मन्त्रीको प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्र अर्थ तथा आर्थिक सुधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन, शिक्षा सुधार र ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास हुन् । ‘यी क्षेत्रहरू प्राविधिक र नीतिगत दृष्टिले जटिल भएकाले विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ कार्कीले भने । यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो प्रयोग ग‍¥यो भने त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशेषज्ञ–आधारित मन्त्रिपरिषद् निर्माणको महत्वपूर्ण प्रयोग बन्न सक्छ । तर, त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक समयसीमा र राजनीतिक सन्तुलनजस्ता विषयमा नयाँ बहस पनि सिर्जना गर्ने निश्चित छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम चलिरहँदा नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूले अभूतपूर्व गिरावट बेहोरेका छन् । दशकौंदेखि संसदीय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विभिन्न कम्युनिष्ट घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ठूलो पराजयको सामना गरे। तथ्यांकहरूका अनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलनामा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलहरूको सिट संख्या नाटकीय रूपमा घटेको छ । विशेष गरी नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति बनाएको एमाले अहिले प्रत्यक्षतर्फ करिब समाप्तप्रायः अवस्थामा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेर दोस्रो ठूलो शक्ति बनेको थियो । त्यो परिणामले एमालेलाई संसदीय राजनीतिमा बलियो शक्ति बनाएको थियो । तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले भने एमालेको राजनीतिक आधार कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक भएको परिणामअनुसार एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ८ सिट मात्रै जित्न सकेको छ । यसरी हेर्दा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ३६ सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ करिब ८२ प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । संसदीय इतिहासमा स्थापित कुनै ठूलो दलले यति ठूलो पराजय बेहोरेको घटना दुर्लभ मानिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेको यो गिरावट केवल निर्वाचन परिणामको अंकगणित मात्र होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट, नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको संयुक्त परिणाम पनि हो । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको शैलीबारे उठेका प्रश्न तथा युवापुस्तामा घट्दो आकर्षणले पनि एमालेको जनाधार कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ । कांग्रेस पनि सुरक्षित रहन सकेन यस पटकको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठूलो झट्का दिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट जितेको दल कांग्रेस थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले ५७ सिट जित्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने आधार तय गरेको थियो । तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसको त्यो बलियो स्थिति निकै कमजोर भएको देखाएको छ । हालसम्मको परिणामअनुसार कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट मात्रै जित्न सकेको छ । यसरी कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४० सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कांग्रेसले करिब ७० प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । यो परिणामले कांग्रेसको पारम्परिक जनाधारमा ठूलो क्षय भएको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव तथा युवा मतदातामा देखिएको परिवर्तनको चाहनाले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पु‍र्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ । कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको थियो । जसलाई दोस्रो विशेष महाधिवेशनले सम्बोधन गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका थिए । नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा ‘बदल्यौं कांग्रेस बदल्छौं देश’ भन्ने नारासहित निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसका बाबजुद कांग्रेस सभापति थापाले समेत निर्वाचनमा पराजय बेहोरे । कम्युनिस्ट शक्तिको एकीकरण पनि सफल भएन यस पटकको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिको पुनर्गठन पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न असफल भएको देखिएको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ संयुक्त रूपमा २८ सिट जितेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले १८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेका थिए । पछिल्लो समय यी दुई दलसहित अन्य २१ कम्युनिस्ट घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । उक्त एकीकरणलाई कम्युनिस्ट शक्तिको नयाँ पुनरुत्थानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर निर्वाचन परिणामले भने त्यो प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको देखाएको छ । हालसम्मको परिणाम अनुसार नेकपा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ सिटमा सीमित भएको छ । यसरी हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा नेकपाले २१ सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा उक्त दलले करिब ७५ प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । मतदातामा परिवर्तनको चाहना यस पटकको निर्वाचन परिणामले नेपाली मतदातामा परिवर्तनको चाहना बलियो रूपमा देखा परेको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ । विशेषगरी युवापुस्तामा परम्परागत दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा, राजनीतिक अस्थिरता, विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता र नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वासका कारण मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ठूला दलहरूको यस्तो गिरावटले संसदमा शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा संसदको मुख्य शक्ति बनेका दलहरू यस पटक कमजोर देखिएका छन् । पुराना दलका लागि चुनाैती राजनीतिक विश्लेषक टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यस पटकको निर्वाचन परिणाम स्थापित दलहरूका लागि गम्भीर चुनाैती पनि हो । दशकौंदेखि देशको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका दलहरूले यदि समयमै आत्मसमीक्षा गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनहरूमा अझ ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण कुँवरको छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, युवापुस्तालाई अवसर नदिनु र नीतिगत स्पष्टताको कमी जस्ता कारणहरूले मतदाताको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी कुँवरको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त जनताले दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । मतमार्फत जनताले आफ्नो नेतृत्वको काम, नीतिगत दिशा र दलहरूको व्यवहारलाई परख गर्ने गर्छन् । चुनावी परिणामले कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँछ त कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । जब परिणामले असन्तुष्टिको संकेत गर्छ तब लोकतान्त्रिक संस्कारले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा चुनावी पराजयलाई नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै दलले चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दा वा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिँदा शीर्ष नेतृत्वले पद छोड्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ । तर नेपालमा यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै मजबुत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजयपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएबाहेक नेपालमा यो संस्कार बसिसकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा समय बिताउने रणनीति बढी देखिन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न गहिरिँदै गएको छ– यदि पार्टीले चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गर्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबारे बहस सुरु भएको छ । उनीहरू दुवै नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र हुन् । नेपालमा नेतृत्वले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तर्कसहितको बहसलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कारबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो जनताको सर्वोच्चता । जनताले दिएको अधिकार सीमित समयका लागि हुन्छ र त्यो अधिकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । उत्तरदायित्व दुई प्रकारको हुन्छ, संस्थागत र नैतिक । संस्थागत उत्तरदायित्व कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नैतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावी हारपछि पद छोड्ने संस्कार यही नैतिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट सन्देशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेतृत्वले पराजयलाई स्वीकार गर्दै पद छोड्ने परम्परा विकसित भएको छ । यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । पहिलो हो नेताले जनताको मतलाई सम्मान गर्छन् भन्ने र दोस्रो हो लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिका उदाहरण बेलायतमा चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । उनले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खोलिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि पद छोडेकी थिइन् । उनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीको संस्कार अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाहेक अर्की महिला प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जापानमा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ । कुनै चुनावी असफलता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी वा जनआक्रोश देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद त्याग गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा त मन्त्रीहरूले सानो विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीमा पनि राजीनामा दिने गर्छन् । चुनावी हारलाई त अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन त्यहाँको राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनेको छ । नेपालमा किन छैन यस्तो संस्कार ? नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले राजीनामा दिने उदाहरण निकै कम छन् । बरु प्रायः हारको दोष अरूलाई दिने प्रचलन छ । त्यसबाहेक परिणामको समीक्षा गर्ने भन्दै समय बिताउने र आलोचनालाई मथ्थर पार्ने गरिन्छ । आफ्नो दल र आफ्नै पराजयलाई आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापनमै ऊर्जा खर्च गर्ने परिपाटी नेपालमा रहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र नयाँ नेतृत्व उदाउन गाह्रो हुने गर्दछ । एमाले, ओली र नेतृत्वको प्रश्न नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक हो । यो पार्टी लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव अनुभव गरिरहेको छ । पार्टी विभाजन, गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक विवादहरूले संगठनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । केपी शर्मा ओली एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर तेस्रो कार्यकालको पूर्वाद्घ ओली रहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमालेले ऐतिहासिक उपलब्धी पनि प्राप्त गरेको छ, यसको सम्मान गरिनुपर्छ । तर यदि कुनै चुनावी परिणामले पार्टीप्रति जनताको समर्थन घटेको संकेत दिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी हुँदैन । समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । यसकारण पछिल्लो सर्मनाक पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिएर तत्काल राजीनामा दिनु ओली र एमालेको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । कांग्रेस, गगन थापा र पुस्तान्तरण नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । गगन थापा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेता मात्रै होइनन्, पछिल्लो महाधिवेशन पछि उनी पार्टीको सर्वशक्तिमान सभापति हुन् । उनी पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएका नेता पनि हुन्। लोकतन्त्रमा परिवर्तनको माग गर्ने नेतृत्वले पनि परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यदि पार्टी नेतृत्व वा रणनीतिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । अरुलाई प्रश्न उठाउने थापाले यो नैतिक सिद्धान्तवाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु थापाकै राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुनेछ । राजीनामाको राजनीतिक महत्त्व राजीनामा दिनु पराजयको स्वीकार मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सम्मान पनि हो । यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको पहिलो सन्देश नेताले पदभन्दा संस्थालाई ठूलो मान्छन् भन्ने हो । नेताले जनताको मतप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् भन्ने यसको दोस्रो सन्देश हो । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्नुपनि यसको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । राजनीतिक दलहरू जीवित संस्था हुन् । यदि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने संगठनमा जडता आउन सक्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ रणनीति ल्याउँछ । विश्वका धेरै दलहरूले नेतृत्व परिवर्तनपछि आफूलाई पुनर्जीवित गरेका उदाहरण छन् । यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनलाई कमजोरी होइन, शक्ति मानिन्छ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृति नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा चलेका छन् । नेतृत्वको प्रभाव यति बलियो भएको छ कि संगठनात्मक संरचनासमेत कहिलेकाहीँ त्यसकै वरिपरि घुम्ने गर्छ । यसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन कठिन हुन्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र आलोचनालाई पनि प्रायः गुटबन्दीका रूपमा बुझिन्छ । यही कारणले जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावी परिणामलाई नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल संविधान र चुनावले मात्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राजनीतिक संस्कारमा हुन्छ । जब नेताले हारको जिम्मेवारी लिन्छन् तब लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । जब नेता पदमा टाँसिएर बस्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नु आवश्यक छ । चुनावी परिणामलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने संस्कार स्थापित गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि कुनै निर्वाचनमा पार्टी र नेतृत्व जनताको विश्वास जित्न असफल हुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान पनि हो । नेताले बुझ्नैपर्ने सत्य नेतृत्व र पद कुनै स्थायी अधिकार होइन । यो जनताको विश्वासमा आधारित जिम्मेवारी हो । त्यसैले आज उठिरहेको आवाज केवल व्यक्तिविरुद्धको आलोचना होइन । यो त जिम्मेवारीसहितको राजनीति स्थापित गर्ने माग पनि हो । नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन अब राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने समय आएको छ । केपी ओली र गगन थापाको राजीनामाले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा त एउटा फूल अवश्य थप्छ यसले ओली र गगनको लागि पनि राम्रै गर्छ ।

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई अत्यन्तै झिनो मतान्तरको हारको स्वाद चखायो । पाँच दलीय गठबन्धनको बलियो समीकरणबीच एक्लै मैदानमा उत्रिएको एमालेले धेरै क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा त ग‍¥यो । तर, केही स्थानमा अत्यन्तै झिनो मतले पराजित हुँदा ती क्षेत्र अहिले पनि एमालेभित्र अधूरो अभियानको रूपमा स्मरण गरिन्छन् । तीमध्ये सात उम्मेदवार यस्ता छन् जसले २०७९ को हारलाई राजनीतिक असफलता मात्र होइन, अधूरो यात्राको रूपमा लिएका छन् । उनीहरू २०८२ को निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ।  दाङ-२ मा एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेल १९३ मतको घाउ लिएर फेरि मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चित झिनो हारमध्ये एक हारका अंग बनेका पोखरेल यसपटक उक्त हारको हिसाबकिताब मिलाउने तयारीमा छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले २६ हजार ६८७ मत पाउँदा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार रेखा शर्माले २६ हजार ८८० मत पाएकी थिइन् । यो हार केवल एउटा क्षेत्रको हार थिएन । यो एमालेका लागि रणनीतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण थियो । महासचिवजस्तो शीर्ष नेतृत्व झिनो मतले पराजित हुनु पार्टीभित्र समीक्षा र पुनर्संरचनाको बहसको विषय समेत बनेको थियो ।  २०८२ मा समीकरण फेरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन छैन । एमाले नेता पूर्ण खत्रीको दाबी छ कि यो पटक दाङ-२ सहजै एमालेको पोल्टामा पर्छ ।  तर, यसपटक प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक हुने देखिन्छ, जसले मत विभाजनको सम्भावना बढाएको छ । पोखरेललाई छेक्न नेपाली कांग्रेसका किरण किशोर घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विपिन आचार्य तयार रहेर बसेका छन् ।  एमाले नेता खत्रीका अनुसार पोखरेलको रणनीति यस पटक स्थानीय संगठन सुदृढीकरण, युवा मतदातामा पहुँच विस्तार र विकास एजेण्डाको पुनः प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित छ । दाङलाई शैक्षिक र औद्योगिक हब बनाउने उनको पुरानो प्रतिबद्धता पुनः अभियानको केन्द्रमा आएको छ । धनुषा-२ का उमाशंकर अरगरियाको १ हजार १७ मतको अन्तर पनि एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय थियो । मधेस प्रदेशको धनुषा-२ मा एमालेका अरगरिया गठबन्धनको समर्थन पाएका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव २० हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा अरगरियाले १९ हजार ९५ मत पाएका थिए । मधेसको राजनीति सधैं समीकरणमा निर्भर रहन्छ । जातीय, क्षेत्रीय र दलगत आधारमा मत विभाजन हुने भएकाले यहाँ सानो मतान्तर निर्णायक हुने गर्छ । २०८२ मा अरगरियाको सामना कांग्रेसका दिनेश पर्सेला, रास्वपाका रामविनोद साह र नेकपाका रामचन्द्र झासँग हुनेछ । एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण हारेकोले  मधेश प्रदेशमा सानो मतले हारेका सिट एमालेको खातामा जोडिने बताउँछन् ।  मण्डलको विश्लेषण अनुसार गठबन्धन नहुँदा गठबन्धनको कन्सोलिडेटेड मत विखण्डित हुनेछ । तर मधेसमा स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले परिणामलाई अनिश्चित बनाउँछ । सुनसरी–४ मा पनि एमाले ११२ मतले जितबाट चुकेको थियो । झिनो हारको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरणमध्ये एक हो सुनसरी–४ पनि । एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियतलाई ११२ मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विजयी भएका थिए । कार्कीले ३० हजार ४८३ मत पाउँदा कुसियतले ३० हजार ३७१ मत पाएका थिए । सय मत जति मतान्तर निर्वाचनमा टेक्निकल हार जस्तै हो । एक-दुई वडामा मतगणनाको सानो उतारचढावले परिणाम बदलिन सक्ने एमाले नेत्री गीता बरालको दाबी छ । यसपटक कुसियतसहित कार्की पनि पुनः मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा रास्वपाका दीपक साह पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवैको मतमा प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ । मोरङ-१ मा घनश्याम खतिवडाको ४३० मत अन्तरको पराजय बिर्साउन खतिवडा फेरि मैदानमा छन् । पूर्वको औद्योगिक जिल्ला मोरङको १ मा एमालेका खतिवडा कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुसँग पराजित भएका थिए । लिम्बुले २७ हजार २९७ मतले लिड गर्दा खतिवडाले २६ हजार ८६७ मत पाई ४३० मतले पछि परेका थिए । मोरङमा उद्योग, व्यापार र सहरी मतदाताको प्रभाव ठूलो छ । २०८२ मा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर फागो उम्मेदवार छन् भने रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने पनि मैदानमा छन् । खतिवडाले सहरी मध्यमवर्ग, उद्योगी–व्यवसायी र युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान तीव्र पारेका छन् । एमाले नेता बरालका अनुसार गठबन्धन विनाका विपक्षीमाथि एमाले हावी हुने पक्का छ । ऐनबहादुर महरले १ हजार १ मतको दूरी पार गर्न नसक्दा उनको सिंहदरवार यात्रा बझाङमै रोकिएको थियो । महर २०७९ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीसँग १ हजार १ मतले पराजित भएका थिए । जोशीले २८ हजार ४१३ मत पाउँदा महरको यात्रा २७ हजार ४१२ मै रोकिएको थियो । यसपटक जोशी मैदानमा छैनन् तर कांग्रेसका प्रकाश रसाइली, रास्वपाका शैलेस सिंह र नेकपाका मीनबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय महेश बस्नेतको ९५७ मतको झट्का हो । काठमाडौं उपत्यकाका प्रभावशाली नेता बस्नेत पनि झिनो मतले पराजित हुने सूचीमा छन् । उनलाई कांग्रेसका दुर्लभ थापाले ९५७ मतले पराजित गरेका थिए । थापाले २४ हजार २३९ पाउँदा बस्नेतले २३ हजार २८२ मत पाएका थिए । बस्नेतको बलियो युवा नेटवर्क र संगठनात्मक पकड भए पनि गठबन्धन समीकरणले परिणाम उल्ट्याएको एमालेको बुझाइ रहेको छ ।  २०८२ मा बस्नेतसँग भिड्न कांग्रेसबाट कविर राणा र रास्वपाबाट राजिव खत्री मैदानमा छन् । उपत्यकामा रास्वपाको प्रभाव उल्लेखनीय भएकाले बस्नेतले सहरी युवा र परम्परागत एमाले मत दुवै जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । दैलेख-२ मा रविन्द्रनाथ शर्मा ८५२ मतको पराजय बिर्साउन जित निकाल्ने दाउमा छन् । कर्णाली प्रदेशको दैलेख-२ मा एमालेका रविन्द्रनाथ शर्मा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए । थापाले १८ हजार २९७ पाउदा शर्माले १७ हजार ४१२ ल्याएका थिए । शर्माले कर्णालीका विकास, पूर्वाधार र रोजगारी मुख्य एजेन्डा रहेकाले शर्माले यसपटक स्थानीय विकासका अधुरा योजना र संघीय सरकारसँग समन्वयको मुद्दा उठाउँदै मत मागिरहेका छन् । यो क्षेत्र पनि एमालेले आफ्नो खातामा थप्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको दाबी छ । गठबन्धन विघटनपछि बदलिएको गणित २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धन एकीकृत रूपमा एमालेविरुद्ध उत्रिएको थियो । धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलका मत एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा एमाले उम्मेदवारहरू झिनो मतले पराजित भएका थिए । तर २०८२ मा सबै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । नेता रिजालले मत विभाजन कांग्रेस र नेकपा अलग प्रतिस्पर्धामा हुँदा उनीहरूको मत बाँडिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । रिजालका अनुसार रास्वपाको उदयले सहरी क्षेत्रमा नयाँ समीकरण बनेपनि उसले काट्ने मत सबै दलको हुन्छ । राष्ट्रिय समीकरणभन्दा स्थानीय लोकप्रियता निर्णायक हुन सक्ने रिजालको अनुमान छ ।  एमाले नेताहरूको दाबी छ गठबन्धन नहुँदा २०७९ मा झिनो मतले गुमेका सिट २०८२ मा फर्किन्छन् । मत विभाजनको तरलता बुझेका एमाले नेताहरू मत विभाजनले फाइदा जसलाई पनि पुग्न सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । झिनो मतले हार्नु राजनीतिक रूपमा पीडादायी भए पनि त्यसले कार्यकर्तामा अतिरिक्त ऊर्जा पनि दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । दाङदेखि दैलेखसम्म ती सात क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताहरुले २०७९ को मतपरिणामलाई अधुरो लक्ष्यका रूपमा लिएर सक्रियता बढाएको रिजालको दाबी छ । २०८२ मा एमालेले सबै कमजोरी सुधार्ने उनी बताउँछन् ।  दाङका एमाले नेता पूर्ण खत्रीका अनुसार २०८२ को निर्वाचन यी सात नेताका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, यो त २०७९ को अपूरो अध्यायको निरन्तरता हो । ११२ देखि १ हजार १७ मतान्तरले पराजित भएका यी उम्मेदवारहरूका लागि केही सय मत नै निर्णायक हुने खत्रीको दाबी छ ।  नेता रिजाल राजनीतिमा झिनो हार सधैं नजिकको जितको संकेत मान्छन् । तर, त्यो जित सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि संगठन, रणनीति, समय र जनमत सबै अनुकूल हुनुपर्छ । अब कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म २०८२ का मतपेटिकाले यी सात नेताको सिंहदरबार यात्रा पूरा गर्छ कि पुनः अधूरै छाड्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।  

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सर्वाधिक चासोको हट सिट बनेको छ । इतिहास, विरासत र वर्तमान राजनीतिक समीकरणले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमै चासोको केन्द्रमा ल्याएको हो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्येका एक सुवर्ण शमसेर राणाले हालको यही क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ९१ बाट विजय हासिल गरेका थिए । त्यसयता गुल्मी–१ मा आठ पटक भएको दलीय प्रतिस्पर्धा आधारित निर्वाचनमा चार पटक नेपाली कांग्रेस र चार पटक एमालेले जित निकालेका छन् । विगतका यी निर्वाचनको परीणामलाई हेर्दा यो क्षेत्रलाई स्विङ क्षेत्र मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०४८ मा कांग्रेसका भागवत ज्ञवाली, २०५१ मा एमालेका कमलराज श्रेष्ठ, २०५६, २०६४ र २०७४ मा एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली विजयी भएका थिए । यस्तै, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले विजय हासिल गरेका थिए । अहिले फेरि ज्ञवाली र भण्डारी आमनेसामने छन् । तर, यस पटकको प्रतिस्पर्धा दुई दलमै सीमित छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सागर ढकाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुदर्शन बराल पनि बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । तर, विगतको जनमत र एमाले कांग्रेसका नेताहरुको हेभिवेट पर्सनालिटीका कारण प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा भने एमालेका ज्ञवाली र कांग्रेसका भण्डारी नै देखिन्छन् । कांग्रेस-एमाले बराबरीको इतिहास यस निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कांग्रेस र एमालेको बराबरीको संघर्ष देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २०१५, २०४८, २०७० र २०७९ मा जित हासिल गरेको थियो । यस्तै, एमाले २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ मा विजयी भएको थियो ।  यस क्षेत्रका मतदाताले नेताको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय विकासमा योगदान र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई कुनै दलले पनि  लगातार अपराजित किल्ला बनाउन सकेका छैनन् । तर, ०५१ यता यस क्षेत्रको ठूलो पार्टी एमाले रहँदै आएको छ ।  २०७९ को समानुपातिक मतले पनि यही संकेत गर्छ । पाँच दलिय गठबन्धनको बलमा कांग्रेसका भण्डारीले असाध्यै झिनो मतले निर्वाचन जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार  एमाले २८ हजार ४५३ मत सहित पहिलो पार्टी हो । कांग्रेसले दोस्रो लोकप्रिय मत २३ हजार ४१३ पाएको थियो । तेस्रो भएको रास्वपाले ८ हजार ११६ र चौथो नेकपाले ६ हजार २५७ मत पाएको थियो ।  कति छ सागरको शक्ति ? एमालेका ज्ञवाली तीन पटक यही क्षेत्रबाट विजयी भइसकेका नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नाम हुन् । गुल्मीमा एमालेको सुदृढ संगठन, वडा तहसम्मको संरचना र पुरानो कार्यकर्ता आधार उनका बलियो पक्ष हुन् । सँगै जिल्लाको विकासमा समेत ज्ञवालीको पहललाई स्थानीय मतदाताले राम्रै रुचाएको देखिन्छ । ज्ञवालीको सवल पक्ष उनको सालीन व्यक्तित्व पनि हो ।  तर, ज्ञवाली चुनौतीबाट टाढा भने छैनन् । लगातार एउटै अनुहार निर्वाचनमा उठिरहँदा मतदातामा नयाँ अनुहार चाहने मनोविज्ञान बढ्यो भने त्यो ज्ञवालीका लागि दाँतमा ढुँगा हुन सक्छ । चन्द्र भण्डारीसँग अहिले पछिल्लो गठबन्धन छैन । तर, उनलाई सहानुभूतिको मत आउन सक्छ । २०७९ मा निर्वाचित भण्डारी पछिल्लो समय व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट बचेपछि जनतामाझ सहानुभूतिको लहर देखिएको थियो । भण्डारीको अर्को सवल पक्ष निवर्तमान सांसद रहनु पनि हो । उनको बलियो पक्ष २०७९ को जित, स्थानीय पहुँच र कांग्रेसको परम्परागत मत पनि हो । तर, पछिल्लो समय अस्थिर विचारको सिकार भएको आरोप लागेका भण्डारीलाई जिल्लाकै पार्टीका नेताहरुको साथ लिन भने अप्ठ्यारो भएको पाइन्छ । विशेष महाधिवेशनको विषयमा उनको दोहोरो चरित्रले भण्डारीलाई जिल्लाको पार्टी तहले शंकाले हेरेको देखिन्छ ।  रास्वपाका उम्मेदवार सागर ढकालले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीतिको दाबीले एमाले वा कांग्रेस कसको बढी मत काट्छन् अझै एकिन छैन । ढकाल एउटा उमेर समूहमाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नाराले उनी चर्चा बटुलिरहेका छन् । २०७९ मा समानुपातिक तर्फ ८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको रास्वपाले यदि प्रत्यक्षतर्फ पनि समान लहर कायम राख्न सके परम्परागत दलको मतमा प्रभाव पार्न सक्छ । नेकपाका सुदर्शन बराल भने बाम मतको पुनःसमायोजन गरेर परम्परागत मत बढाउने ध्यानमा छन् । पछिल्लो समय बराल वाम धारका मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन् । बराल इमान्दार र स्वच्छ छविका नेता भए पनि कमजोर संगठनका कारण आफ्नो मत सुरक्षाभन्दा ठूलो चिन्ता उनलाई छैन । सामाजिक-राजनीतिक समीकरण गुल्मी-१ पहाडी भेग, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार, निजामती सेवामा रहेको ठुलो जनसंख्या, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचमा सुधार चाहने मतदाताको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा अहिले पनि सडक र पूर्वाधार नै हुन् । यस बाहेक खानेपानी र सिँचाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको पुनःस्थापना र स्वास्थ्य सेवा विस्तार यस क्षेत्रका पेचिला मुद्दा हुन् । पर्यटनमा रेसुङ्गा क्षेत्र र रुरू क्षेत्रको विकास पनि यस क्षेत्रका पेचिला विषय हुन् । मतदाताले विगत देखि नै पार्टीभन्दा बढी काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ । कसको सम्भावना कति ? यदि २०७९ को समानुपातिक मतलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको आधार मत करिब २८ हजार छ । कांग्रेसको २३ हजार छ । तर, प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको फाइदा उठायो भने परिणाम दोहोरिन सक्छ । तर, यस क्षेत्रले २०६५ यता दोहोर्याएर उम्मेदवार निर्वाचित गरेको छैन । एमालेले संगठन र सालिन नेताको लाभ लियो भने मत अन्तर उल्टिन सक्छ । यस्तै, रास्वपाले ८ देखि १० हजार मत सुरक्षित राख्न सफल भयो भने प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक पनि बन्न सक्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि रास्वपाले मत मुख्यतः कांग्रेसका मत काट्यो भने एमालेले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म रास्वपाले कसका मत धेरै काट्छ एकिन गर्न नसकिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । के भन्छन् स्थानीय ? यस क्षेत्रका स्थानीय मतदातामाझ दुई धार प्रष्ट देखिन्छ ।  एकधारले पुराना र अनुभवी नेताबाट मात्रै यस क्षेत्रले विकास र निकास पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्को धारले नयाँ सोच र परिवर्तनको चाहना राख्दछ । अहिले पनि युवामाझ वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । तर, यो आकर्षण गुल्मी १ को सन्दर्भमा अन्तिम समयमा परम्परागत दलतर्फ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रवल छ ।  यस क्षेत्रमा इतिहासले बराबरी परिणाम देखाएको छ भने वर्तमानले कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेको छ । २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस विजयी भए पनि समानुपातिक मतमा एमाले अघि थियो । अब २०८२ मा एमालले आफ्नो आधार मतलाई प्रत्यक्षमा रूपान्तरण गर्न सफल भए एमालेले जित्ने सम्भावना देखिन्छ ।   यस्तै, कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको बललाई जनतामाझ लैजान सके पुनः विजय दोहोर्याउन पनि सक्छ ।  ति मध्ये केही नभए वैकल्पिक शक्ति रास्वपाले चकित पार्ने परिणाम दिन पनि सक्छ  । तर, अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा गुल्मी-१ मा मतान्तर न्यून हुने र अन्तिम मतगणनासम्म परिणाम अनिश्चित रहने आँकलन गर्न सकिन्छ । जे भएपनि यो क्षेत्र इतिहासले जन्माएको विरासत, वर्तमानले सिर्जेको प्रतिस्पर्धा र भविष्यले खोजेको नेतृत्व यी तीनै आयामको संगम बन्ने निश्चित छ । अब २०८२ को नतिजाले तय गर्नेछ कि सुवर्ण शमसेरको ऐतिहासिक क्षेत्रले यसपटक कसलाई विश्वासको मत दिन्छ भनेर । 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला मानिन्थ्यो । सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित मधेशका जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित हासिल गर्थे । मतदाताले कांग्रेसको झण्डा देख्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । तर, तीन दशकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल मधेशमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । मधेश आन्दोलन, संघीयता, पहिचानमा आधारित राजनीति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदयले कांग्रेसको पकड कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय जनमत पार्टीको तीव्र विस्तारले पुरानो समीकरण फेरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । संगठन कमजोर हुँदै गएपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता झण्डै मधेशकेन्द्रित दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिरहा–४ का एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिले काँग्रेसको झण्डा देख्दा जित निश्चित थियो, अहिले संगठन जोगाउने चिन्ता मात्र बाँकी छ ।’ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यो यथार्थलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ११ क्षेत्रमा कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो त परै जाओस् दोस्रो–तेस्रोमा पनि देखिँदैन । कांग्रेस कतै चौथो, कतै पाँचौं त कतै सातौं स्थानसम्म सीमित छ । यतिबेला कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा मधेशबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा मधेशमै उत्रिनु प्रतिकात्मक मात्र होइन, रणनीतिक चाल पनि भएको मान्ने अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू थापाको आगमनले उत्साही देखिएका छन् । तर, प्रश्न उस्तै छ कि के थापाको मधेश प्रवेशले कांग्रेसको खुम्चिँदो पाइलालाई रोकेर नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा उपस्थित भएका सहभागीहरू ।  कांग्रेसको सुनौलो चरण बहुदलीय व्यवस्थापछिको २०४८ सालको निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्ति थियो । २०४८ र ०५१ को चरण कांग्रेसका लागि सुनौलो चरण थियो । उक्त निर्वाचनमा सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित मधेशका अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित निकालेका थिए । एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेसको स्थानीय संगठन बलियो थियो । कांग्रेसका सर्लाही सभापति डा. सरोज कुमारका अनुसार त्यो बेला मधेशमा कांग्रेस राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधि र विकास अनि स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आधार कायम रह्यो । तर २०५६ पछि मधेशमा प्रतिनिधित्व र पहिचानको बहस तीव्र हुन थालेसँगै कांग्रेसको मत घट्न थालेको स्थानीय रामदेव कापरले जानकारी दिए । राजनीतिक विश्लेषक हरिनारायण झाका अनुसार २०५६ सम्म मधेशमा कांग्रेसको संगठनात्मक जरा गहिरो थियो । तर, मधेशी पहिचानको सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पछि महँगो प‍र्न गएको हो ।  त्याे टर्निङ प्वाइन्ट २०६४ को मधेश आन्दोलनले कांग्रेसको स्थानीय आधारमा भूकम्प गएको कापरले बताए । पहिला कांग्रेस र अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका कापरका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मधेशको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको हो । मधेश आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत दल उदाए । मधेशी समुदायले प्रतिनिधित्व, समानुपातिकता र स्वायत्तताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । तर कांग्रेस यसमा चुक्यो । यही नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो । अघिल्लो निर्वाचनको आँकडामा बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस तेस्रो–चौथो स्थानमा झ‍रेको देखिन्छ । मधेशका यी जिल्लाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस स्थापित राष्ट्रिय दलबाट बाहिरको शक्तिजस्तो देखिन थालेको छ । २०७० सालमा कांग्रेसले केही क्षेत्रमा पुनरागमनको संकेत देखाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव र स्थायी गुटबन्दीका कारण कांग्रेस खुम्चिएको सर्लाहीका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. सरोज कुमारले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ क्षेत्र विभाजन भए । मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) एकीकरणपछि बनेको जसपा मधेशको प्रमुख शक्ति बन्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीको उदयले पुरानो समीकरण फेरि फेरियो । विशेषगरी सप्तरी र सिराहामा जनमतले प्रभावशाली मत प्राप्त ग‍र्न सफल भयो । कांग्रेस भने मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ वटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक मत परिणाममा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ३४ हजार ९७१ मत प्राप्त गरे पनि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निराशाजनक परिणाम निकालेको छ । सप्तरी १ मा कांग्रेस चौथो लोकप्रिय दल बनेको निर्वाचन आयोगको मत परिणाममा देखिन्छ । जनमतले २२ हजार ३२७ मतसहित पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो र कांग्रेस १० हजार ३९९ मतसहित चौथो स्थानमा देखिन्छन् । सप्तरी २ मा पनि जनमत २९ हजार ८०२ मतसहित पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २ हजार ६१६ मतसहित सातौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरी-४ मा पनि जनमतले १५ हजार १२३ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस ९ हजार ९२३ मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सिराहा-२ मा २०५६ सम्म बलियो रहेको कांग्रेस २०७९ मा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । यहाँ जनमत १६ हजार १६० मतसहित पहिलो र एमाले १३ हजार ३८५ मत सहित दोस्रो भएको छ । कांग्रेस भने १३ हजार ३८५ मतसहित तेस्रो भएको थियो ।  सिराहा–४ मा जनमत पहिलो, जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो हुँदा कांग्रेस चौंथो लोकप्रिय दल बनेको थियो । महोत्तरी–१ मा २०७९ मा कांग्रेस पाँचौं स्थानमा रह्यो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो जनमत तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो भएको थियो ।  यस्तै, महोत्तरी–३ मा कांग्रेस पाँचौं दल बनेको छ । महोत्तरी-४ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस  सर्लाही–३ मा पाँचौं, बारा–३, मा तेस्रो र बारा–४ मा चौथो बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा सभापति गगनकुमार थापा ।  किन खुम्चियो कांग्रेस ? राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीति मधेशमा कांग्रेस खुम्चिने कारण बनेको छ । कांग्रेसमाथि मधेशी मुद्दामा स्पष्ट र विश्वसनीय धार दिन नसकेको आरोप रहेको उनी बताउँछन्।  घिमिरेले स्थानीय नेतृत्व संकटले पनि मधेशमा कांग्रेसका लागि तगारोको काम गरेको बताउँछन् । धेरै क्षेत्रमा पुराना नेताको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँपुस्ता निर्माण हुन नसक्नु मधेशमा कांग्रेसको ओरालो यात्राको कारक बन्यो । संगठनात्मक शिथिलता र अन्तर्घातले पनि मधेशमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याएको महोत्तरीका कांग्रेस सभापति नागेन्द्र यादवको मत रहेको छ । थापाको मधेश प्रवेश आशा कि जोखिम ? कांग्रेस सभापति थापाको मधेशबाट उम्मेदवारी पार्टीका लागि टेस्ट केस बनेको छ । यसका सम्भावित सकारात्मक प्रभावसमेत रहेका छन् । डा. सरोज कुमारका अनुसार युवा मतदाता आकर्षण र संगठन पुनर्संरचना गगनको मधेश आगमनका सकारात्मक प्रभाव हुन् । थापाको आगमनले राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशी एजेन्डाबीच समन्वय र सन्तुलन हुने उनको विचार छ । तर, गगन आगमनको सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको विश्लेषक घिमिरेको मत रहेको छ । यहाँ मधेशी पहिचानको विश्वास जित्नुपर्ने दबाबमा गगन थापा रहेका छन् ।  जनमत र जसपाको बलियो संरचनामा खेल्नु थापाका लागि सहज नभएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार थापाको व्यक्तिगत लोकप्रियताले केही सिटमा असर पार्न सक्छ । तर, संरचनागत कमजोरी सुधार नगरेसम्म मधेशमा कांग्रेस पुनरुत्थान कठिन छ ।