पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कुटनितक क्षेत्रको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको छ ।   प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति निष्क्रिय रहेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अपूर्ण रहेको बेलामा सरकारको यस्तो निर्णयले देशको कुटनीति अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठाएको छ ।  कुटनीतिक शून्यता र राजनीतिक असमर्थताबीच नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले औपचारिक नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रीविहिन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नैतिक र संवैधानिक विवाद मात्र होइन, कुटनीतिक अव्यवस्था पनि निम्त्याएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले जब राजदूतहरू फर्काइन्छन्, नयाँ राजदूत नियुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ  भन्ने प्रश्न तत्कालै उठाएको छ । संसदीय सुनुवाइबिना यस्तो नियुक्ति संविधानले मान्दैन । त्यसैले अहिले नेपालका प्रमुख दूतावासहरू अस्थायी ‘चार्ज डे अफेयर’को भरमा चल्ने सम्भावना बढेको छ ।  संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक जटिलता  नेपालको संविधानले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नियुक्ति स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक शंकाको घेरामा पर्छन् । विगतमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना भएका यस्तै संवैधानिक नियुक्तिको चर्को विरोध गर्नेमध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं हुन् । कार्की र अर्याल दुबैले विगतमा संसदीय सुनुवाइबिनाका नियुक्तिहरूलाई अवैध भन्दै वकालत गरेका थिए । विगतमा असंवैधानिक नियुक्तिको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूको सरकारले अहिले सुनुवाइ नहुने अवस्था छँदा कस्तो बाटो अपनाउँछ भन्ने प्रश्नले नैतिकताको ठूलो मापन तोक्ने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।  कूटनीतिक जोखिमको संकेत राजदूत फिर्ता भएपछि नेपालका केही प्रमुख दूतावासहरू चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कतार र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकहरूमा औपचारिक प्रतिनिधित्वमा शून्यता आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दूतावास ‘चार्ज डे अफेयर’ले चलाए पनि राजदूतस्तरीय सम्पर्क र राजनीतिक संवादको तौल फरक हुन्छ । नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो अस्थिर अवस्थालाई कुटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिन सक्छन्।  परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री दूतावासको दैनन्दित प्रशासन चलाउने विषयमा त्यस्तो अप्ठयारो नपर्ने बताउँछन् । तर चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने कदम कुटनीतिमा उल्टो गंगा बगाउने कामको रूपमा बुझेको बताउँछन् ।  सरकारको यो चालले जानीजानी कुटनीतिक शून्यता निम्त्याउने खतरा रहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत कार्की । भन्छन्, ‘सरकारको केटाकेटी चालले लगानी, सहयोग, र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउने खतरा रहन सक्छ।’  सरकार भने त्यस्तो कुटनीतिक शून्यता नहुने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘राजदूत नियुक्ति सरकारको विषय हो । तर कुटनीतिक क्षेत्रमा मन्त्रालयले शून्यता आउन दिँदैन ।’ कानुनी र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री र सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरूले नैतिकताका कुरा गर्दा संविधानको मर्मको पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइविना राजदूत नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निर्वाचनको एक शूत्रीय मिसन पाएको सरकारको कदमले परराष्ट्र नीति नै अनिश्चित दिशातर्फ धकेलिएको पूर्व राजदूत कार्कीको दाबी रहेको छ । कानुनविद्हरूको भनाइमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि नियुक्ति वैध हुन सक्दैन, तर राज्य सञ्चालन रोकिनु पनि हुँदैन । यही दुईबीचको द्वन्द्व अहिलेको कुटनीतिक संकटको मूल बिन्दु बनेको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, सचिवस्तरकै संयोजनमा निर्णयहरू चलिरहेका छन् ।  मन्त्रीबिनाको मन्त्रालयले दैनिक कुटनीतिक सम्पर्क, सन्देश र नीतिगत निर्णयमा सीमितता भोगिरहेको छ । यही समयमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका कति थियो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । कतिपय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको टास्क फोर्सजस्तो मात्र भएको छ ।’  सरकारको पछिल्लो कदम राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको दाबी छ । विगतमा कुटनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक कोटा प्रणालीमा हुने गर्दथे यसकारण सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी नौलो होइन । तर प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा बदलावको भावना उत्रेको हो भन्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।  राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण अनुसारका नाम पठाउने परम्परा अझै रहेको अवस्थामा काम चलाऊ प्रकृतिको सरकार नीतिगत निर्णयमा उत्रनु आफैमा कमजोरी रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको मत रहेको छ ।  यसले पेशागत कुटनीतिभन्दा स्वार्थ समूहको  हितलाई प्राथमिकता दिन लागेको बुझ्न सकिने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । एकजना पूर्वराजदूतले नाम नलेख्ने सर्तमा सन्तुलन खोज्ने र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट निस्कन केही अस्थायी उपाय सुझाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा चार्ज डे अफेयर मार्फत दूतावास सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रमुख मित्रराष्ट्रहरूसँग पारदर्शी सन्देश पठाएर आफ्नो अवस्था बताउनु पर्छ । तर यी सबै उपाय अस्थायी मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधान भने संसद र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमै निहित रहेको ती कुटनीतिज्ञको राय रहेको छ ।  मन्त्रीबिनाको मन्त्रालय, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने खतरा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपल्लो तहका एक कर्मचारी बताउछन् ।  राजनीतिक नेतृत्वले संविधानभन्दा माथि निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेको भएपनि बिना कुनै तयारी राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर संवैधानिक र कुटनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको पूर्वराजदूत कार्कीको ठहर छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रियागत ढिलाइ र विवादबीच टेण्डर पुन:मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिँदा टेलिकमको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि असोज ८ गते मूल्य प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्रक्रिया रद्द भने गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादास्पद ठहरिसकेको कम्पनी ह्वेल क्लाउडलाई पुनःप्राविधिक मूल्यांकन गर्न भनिएको छ । यो कदमले प्रक्रिया झन गिजोलिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।  पूर्वाग्रही टेण्डर आह्वानको आरोप नेपाल टेलिकमले प्रारम्भदेखि नै हुवावे कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिने उद्देश्य राखेर टेण्डर आह्वान गरेको आरोप लागेको छ । यसमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, प्राविधिक शर्तहरू हुवावेलाई अनुकूल बनाइएको र प्रतिस्पर्धीलाई बहिर्गमन गराउने खालका प्रावधान समावेश गरिएको आरोप लागेको छ । यसैबीच ह्वेल क्लाउडलाई एक पटक प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहर गरिसकेको टेलिकमले पुनः मूल्यांकन गरेर योग्य बनाउन मन्त्रालयको दबाबमा काम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।  ह्वेल क्लाउड एनसेलमा बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनी हो । टेलिकमको टेण्डर कागजातले प्रतिस्पर्धी टेलिकम सेवा प्रदायकमा संलग्न कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । एउटै कम्पनीले दुई सेवा प्रदायकको प्रणाली चलाउँदा सम्भावित जोखिम र स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गरिएको थियो ।  तर, सञ्चार मन्त्रालयले हुवावे पनि स्वयं एनसेलमा संलग्न रहेकाले त्यही मापदण्ड ह्वेल क्लाउडमा पनि लागू हुन नहुने बताएको छ । यसमा मन्त्रालयको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको टेलिकमको उच्च स्रोतको धारणा छ ।  टेलिकम स्रोतका अनुसार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेर आएपछि उनको चाहनामा नयाँ बखेडा निकालिएको हो । मन्त्री खरेल र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनमा टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनःमूल्यांकनको जिम्मेवारी विज्ञ सुरेश प्रधानलाई दिएका छन् ।  सचिव अर्याल हुवावे पक्षधर रहेको आरोप लागिरहेको छ । उनी हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेर हुवावेको ठेक्का टुंग्याउन दबाब दिएको बुझिएको छ । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक संलग्नता झन् तीव्र भएको छ । अहिले अयोग्य ह्वेल क्लाउडको पुन: मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री खरेल पनि यस कम्पनीप्रति नरम बनेको बुझाइ एनटीसीका कर्मचारीको छ । ह्वेल क्लाउड अघिल्लो मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएपछि अदालत समेत गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्किङ र बिलिङको काम एउटै कम्पनीलाई दिन नपाइने आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्री खरेलले ह्वेल क्लाउडको पक्षपोषण गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्न आदेश दिएका हुन् ।  मन्त्रालय स्रोतले टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको काम गरिसकेको हुवावेलाई नै बिलिङको ठेक्का दिन अघि बढ्दा सो आदेशको उल्लंघन हुने देखिएकोले ठेक्का तोड्न भनिएको बताएको छ । फाइभजी सपोर्टको अभाव पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयकै एक युनिटले भविष्यमा फाइभजी सेवा सुरु भएपछि समेत परिवर्तन गर्न नपर्ने बिलिङ सिस्टम खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले अघि बढाइएको प्रणालीले फाइभजी समर्थन नगर्ने देखिएको छ । जसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।   बिलिङ टेण्डर प्रक्रिया विगत १६ महिनादेखि अनिर्णित अवस्थामा छ । स्वार्थ समूहको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, र प्रक्रिया गिजोलिने कारणले टेलिकमको विश्वसनीयता र सेवा सुधारको लक्ष्यमा असर परेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि निष्पक्ष टेण्डर प्रक्रिया हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले फेरि पुरानै शैली दोहोरिने संकेत देखिएको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी टेण्डर विवादले सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र प्राविधिक दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हावी भइरहेको देखाएका छन् । यदि वर्तमान सरकार र मन्त्रालयले निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भने यो केवल एक ठेक्काको विवाद मात्र नभई दूरसञ्चारको भविष्यमै असर पार्ने खतरा देखिएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आगामी ११औं महाधिवेशनपछि अध्यक्षको पदबाट हट्ने संकेत दिएका छन् । एमाले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल बिताइसकेका ओलीले अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मनस्थिति बनाएको एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार ओली अब वैचारिक नेताको भूमिकामा सीमित हुन चाहन्छन् । कार्यकारी नेतृत्व नयाँ अनुहारलाई दिने तयारी उनको छ ।  ओली निकट एमालेका ती नेताले विकासन्युजसँग भने, ‘अध्यक्षज्यूले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई अघि ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ, उहाँ अब मार्गदर्शक बनेर बस्नुहुन्छ ।’ उसो त ओलीले बुधबारको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा नभई पार्टीको कमिटीमा अध्यक्षबाट हट्न आग्रह गरेमा आफू पछि हट्ने बताएका थिए ।  हालैको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खोलेको छ । तर, एमाले स्रोतका अनुसार ओली आफै नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा छन् ।  तर, ओलीले नेतृत्व लिन चाहेमा एमालेभित्र उनलाई चुनौती दिन सक्ने नेताको अभाव रहेको ती नेताको बुझाइ छ । ‘अहिले पनि ओलीले चाहनु भयो भने पुनः अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ तर अहिले उहाँ नै नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ योग्य उत्तराधिकारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ।’ ती पदाधिकारीका अनुसार पार्टीको आगामी ११औं महाधिवेशनपछि ओली पक्षधर नेताहरूले बहुमत ल्याउने वातावरण तयार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफूसँग राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक अनुभव भएको नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्न सक्छन् ।  ‘ओलीले चाहेको नेतृत्व चयनमा कठिन भएमा ओली आफै पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भई उपाध्यक्षमध्ये एक जनालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर अघि बढ्ने सम्भावना पनि खुला नै छ,’ ती नेताले भने ।  यदि ओलीले साँच्चै आगामी महाधिवेशनमा कार्यकारीबाट बिदा लिने मनस्थिति बनाए भने दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान संशोधनसमेत गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ । पछिल्लो घटनाक्रमले एमालेको आगामी महाधिवेशनलाई थप रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने देखिन्छ । एमालेले मंसिर अन्तिमसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।  नेताहरूले खुलेरै गर्न थाले आलोचना कुनै बेला ओलीको आलोचना गर्न नरुचाउने एमालेका नेताहरु अहिले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन् । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि एमालेमा नेताहरूले उनीमाथि खुलेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।  बुधबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय बैठकमै केही नेताहरूले उनको आलोचना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेल, केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का, युवराज बास्कोटा, रविन कोइराला, रामलाल साह, नवीना लामा र ममता गिरीलगायत नेताहरूले अब ओलीले पदबाट बिदा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  उनीहरूले  सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष सतहमा आएको छ । गत केही वर्षदेखि एमालेमा अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णय, संगठनको नियन्त्रण र विचारधारात्मक दिशाबारे आलोचना भइरहेकै हो । तर, यसअघि ती आवाजहरू सीमित वृत्तभित्र मात्र सुनिन्थे । अब भने माधव ढुंगेलजस्ता संस्थागत भूमिकामा रहेका नेताबाट नै विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र ओलीले नेतृत्वबाट बिदा हुनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।  केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का पनि नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ ऊर्जा ल्याउनु जरुरी रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘एमाले संस्थागत निर्णय र वैचारिक सहमतिको पार्टी हो, तर पछिल्लो समयमा त्यसको अभ्यास हराउँदै गएको छ । अब नेतृत्व परिवर्तनमार्फत नयाँ ऊर्जा ल्याउन जरुरी छ ।’ त्यस्तै, गोकुल बास्कोटा नेतृत्व हस्तान्तरण समयको माग रहेको बताउँछन् । उनले बैठकमा भने, ‘ओलीले गरेको योगदानको कदर रहन्छ, तर राजनीतिक संगठनलाई एउटा व्यक्तिको निर्णयमा बाँधेर राख्न सकिँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरण समयको माग हो । एमालेमा धेरै नेताहरूले अहिले ओलीलाई सौजन्यपूर्ण बहिर्गमनको सुझाव दिइरहेका छन्। । धेरैको सुझाव ओली सर्वोच्च नेता बनेर बस्ने र कार्यकारी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ ।’ ‘बोल्ने धेरै नेताहरूले लोकप्रियता सधैं संस्थागत हुनुपर्छ, व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा संगठन कमजोर हुन्छ,’ उनले थपे। 

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ ३० गते नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखिन् । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवापुस्ताको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि देशले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो ।  देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक अक्षमता र निराशाले थिलथिलो भएको वातावरणमा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्वको सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा आम जनताको छ ।  तर, एक महिनाको समयावधिमा यो सरकारले गरेका निर्णय, नीति र गतिविधिहरूले आशा र आलोचनाको मिश्रित तस्बिर कोरेका छन् ।  शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ गरिनन् । गृह, अर्थ र ऊर्जाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा ब्यूरोक्रेट र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन् । त्यसपछि विस्तार गर्दै कुल नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सट्टा प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिइयो ।  अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिवका रूपमा काम गरिसकेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जामा देशव्यापी रूपमा सबैले रुचाएका पात्र कुलमान घिसिङ र गृहमा न्याय तथा कानुन बुझेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि धेरैले कार्की क्याबिनेटलाई मन पराए ।  उनको यो निर्णयलाई जनताले ‘विशेषज्ञहरूको सरकार’ भनेर स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकोले पनि देशका संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काम गर्ने उद्घोष गरिन् ।  यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्‍यो । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र तत्कालीन खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो । त्यसैगरी, घाइतेहरूको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । आयोगले प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक मृत्यु र आगजनीका घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर, आयोगको म्याद र अधिकार सीमित भएको आलोचना पनि सँगै बढ्दै गएको छ । एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा बनेका आयोगहरूले कहिल्यै वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, कार्की सरकारले त्यसै ढर्राको आयोग बनाएर गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सन्देश प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यसैसाथ, मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै स–साना आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा प्राथमिक सुधारको दिशा लिएको बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकार अहिले प्रशासनिक स्थायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि काम गरिरहेको बताउँछन् ।  अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा कर, र विलासिता कर तिर्ने म्याद एक महिना लम्ब्याएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । त्यसैगरी, दशैं बिदामा भन्सार र बैंकहरू एक दिन मात्रै बन्द गर्ने निर्णयले पनि धेरैलाई राहत नै मिल्यो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निजी उद्योगीहरूबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।  ‘राज्यको स्रोत केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बन्दी बन्न सक्दैन। विद्युत् उपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानूनी अनुशासनमा जोड दिएका छन् ।  पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको, पर्यटन क्षेत्रमा आगन्तुक कम भएको र रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकारको गठनपछि बजारमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि ठूला लगानी परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सन्देश त सकारात्मक दियो, तर संरचनागत सुधारका ठूला निर्णयहरू अझै आकाशमै छन् ।’ राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच संवादको कमी, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढाँचामा चल्नुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।  राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना न्यायिक अनुशासनको प्रदर्शन हो, राजनीतिक साहसको होइन । यो सरकार दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्झौता होइन, नागरिक असन्तुष्टिको अस्थायी उत्तर हो । यसको सफलता निष्पक्ष निर्वाचन र शासन सुधारमा देखिनेछ ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारको बाटो सुरु गरेको धारणा राखे ।  सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘निर्वाचन’ अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक तोकिसकेको छ र तयारी सुरु भइसकेको छ ।  नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि अविश्वासको वातावरण छ । दलहरूले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  तर, सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएकोले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो महिनामा सन्देशात्मक र सैद्धान्तिक सुधारका कदमहरू चालेकी छन् । तर, जनताले चाहेको संरचनागत, कानूनी, र नीतिगत रूपान्तरण अझै सुरु भएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेका पुराना स्वार्थ समूह, ठेकेदार संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुधारको गति सुस्त बनाइरहेका छन् ।  तर पनि, नागरिकहरूमा आशा बाँकी छ । यदि यो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमाथि ठोस कारबाही गर्न, र आर्थिक स्थायित्वका आधार निर्माण गर्न सफल भयो भने त्यो नेपालको सुशासनको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ ।  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना जनताको निराशा र आशाबीचको संक्रमण हो, अबको समय उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुनेछ, जहाँ परिणामले मात्रै होइन, प्रक्रियाले पनि इतिहास लेख्नेछ ।’

काठमाडौं । झण्डै एक महिना लामो मौनतालाई तोड्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भोलि असोज २८ गते सार्वजनिक हुँदैछन् । पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, महाधिवेशनको मिति र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे उठेका प्रश्नबीच भोलि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाको सम्बोधन कांग्रेस भित्र निर्णायक घडीको रूपमा हेरिएको छ । भदौ २४ देखि देउवा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट टाढा छन् । देउवाले भोलि सम्भवतः आफ्नो जीवनकै लामो मानिएको मौनता तोड्नेछन् । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूले यो मौनतालाई नेतृत्वको उदासीनता र निर्णयहीनताको प्रतीकको रूपमा चित्रण गरिरहे पनि भोलिको सम्बोधनले यही मौनताको अर्थ र दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भदौ २४ यता न प्रेस विज्ञप्ति न कुनै पार्टीगत बैठकमा सक्रिय देउवा अब पार्टीको नीतिगत दिशाबारे बोल्न बाध्य जस्तै भएका छन् । उनको लामो मौनतालाई कतिपयले रणनीतिक मौनता भनेका छन् । देउवा निकट एक नेताका अनुसार सभापति चुप रहँदा इतर पक्षको मनोविज्ञान राम्ररी बुझेका छन् । अब उनले सन्तुलित तर निर्णायक सन्देश दिने ती नेताको भनाइ छ ।  इतर पक्षका नेताहरूले बारम्बार माग गर्दै आएको विशेष महाधिवेशन र कार्यवाहकको मागमा पनि भोलि नै देउवाले आफ्नो विचार राख्ने ती नेताले बताए । इतर पक्षका नेताहरूले भने निरन्तर महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘अब पार्टीलाई नयाँ पुस्ताले अगाडि लैजानुपर्छ । सभापतिले कार्यवाहक तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।’ तर, देउवा पक्षको तर्क भने फरक छ । देउवा पक्षीय एक नेताका अनुसार सभापति पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, अनुभव सम्पन्न नेता भएकोले उनले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व दिनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कार्यवाहक तोक्ने र विशेष महाधिवेशनको भ्रमबाट सबै मुक्त भए हुन्छ ।’ नेताहरूले जे भने पनि भोलिको सम्बोधनमा देउवाले कार्यवाहक तोक्ने कि नतोक्ने विषय नै कांग्रेसभित्रको मनोवैज्ञानिक सन्तुलन तौलने मापक बन्ने बताउँछन् कांग्रेस बुझ्ने विश्लेषकहरू । विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सभापति देउवाले कार्यवाहक तोके भने इतर पक्षको मागको आधा पूरा हुनेछ र पार्टीमा सहकार्यको संकेत देखिनेछ । यदि उनले मौन रहँदै जिम्मेवारी आफै सम्हाल्ने घोषणा गरे भने इतर पक्ष फेरि सडकमुखी हुनसक्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना छ ।’ महाधिवेशन मङ्सिरमा कि फागुन पछि ? कांग्रेसको अर्को ठूलो विवाद- महाधिवेशनको मिति हो । इतर समूह मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छ । इतर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘जनता र कार्यकर्ताको भरोसा पुनः आर्जन गर्न ढिलाइ गर्नु पार्टीका लागि नोक्सानी हो । सभापतिज्यूले आफ्नो दललाई नोक्सानीको बाटो हिँडाउनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’  देउवा पक्ष भने फागुनको निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न चाहन्छ । उक्त पक्षको तर्क छ– पहिले पार्टीले आमनिर्वाचनको रणनीति बनाओस्, त्यसपछि संगठनात्मक पुनर्गठन होस् । पार्टीभित्र धेरैलाई लागेको छ कि देउवाले फागुनपछिको प्रस्ताव अघि सार्नेछन् । यसका दुई कारण रहेको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो कारण हो– देउवा आफै सभापति रहँदै आम निर्वाचनको पूर्वतयारी सम्हाल्न चाहन्छन् जसले गर्दा उनले सम्मानजनक बर्हिगमन भएको अनुभव गर्न सक्छन् । घिमिरेका अनुसार दोस्रो कारण– महाधिवेशनअघि आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन लाग्ने समयको व्यवस्थापन । अहिलेको जस्तो रापताप नभएको बेला महाधिवेशन गर्दा आफू निकटलाई स्थापित गर्न सकिने सोचमा देउवा रहेको हुन सक्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । तर, यस्तो निर्णयले इतर पक्षलाई थप चर्को असन्तोषको कारण दिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने घिमिरेको सल्लाह रहेको छ । पार्टीको दिशाहीनता र देउवाको चुनौती कांग्रेस अहिले दुवैतिर असन्तुलनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ न सत्तामा छ न त प्रतिपक्षको भूमिकामा । संविधान संशोधनदेखि आर्थिक पुनर्उत्थानका विषयमा समेत कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छैन । पार्टीभित्र नीतिगत बहसको कमी, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र शीर्ष नेतृत्वको थकानले कांग्रेसको संगठन सुस्त र प्रतिक्रियात्मक बनेको विश्लेषण भइरहेको बेला देउवाको पुनरागमन केवल व्यक्तिगत उपस्थितिको कुरा होइन यो पार्टीको अस्तित्व र भविष्य देखाउने दिशाको संकेत हो । स्रोतहरूका अनुसार देउवाले भोलि पाँचवटा मुख्य बुँदामा केन्द्रित सन्देश दिन सक्छन् । स्रोतका अनुसार देउवाको पहिलो प्रस्तावको रूपमा एकताको आह्वान गर्दै इतर पक्षसँग संवाद र सहकार्यका लागि खुला प्रस्ताव राख्नेछन् । दोस्रो– महाधिवेशनको मिति निर्वाचनपछि गर्ने संकेत दिनेगरी प्रस्ताव ल्याउने छन् । युवापुस्तालाई सम्बोधन हुने गरी संगठनभित्र जिम्मेवारी बढाउने वाचा गर्ने स्रोतको दाबी छ । यो देउवाको तेस्रो प्रस्ताव हुने स्रोतले बतायो । सम्वोधनको अर्को बुँदा वर्तमान सरकारप्रति देउवाको पहिलो टिप्पणी हुनेछ । स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारको निष्क्रियता र अस्थिरताप्रति आलोचना गर्नेछन् । पार्टीको भविष्य दृष्टिका बारेमा पनि देउवाले कांग्रेसलाई पुनः अग्रस्थानमा ल्याउने नारा सहित आफ्नो मन्तव्य समापन गर्ने स्रोतले बतायो । यदि देउवाले यी विषयहरू सन्तुलित भाषामा प्रस्तुत गरे भने पार्टीभित्र तातो रगत शान्त पार्ने सम्भावना रहेको घिमिरेको अनुमान रहेको छ । तर यदि उनले अस्पष्ट र ढिलो निर्णयका संकेत दिए भने इतर पक्षले त्यसलाई आफ्नो आन्दोलनको औचित्यका रूपमा प्रयोग गर्ने आसय घिमिरेको रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा देउवा अहिले समयसँगको दौडमा छन् । पछिल्लो दश वर्षदेखि सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले संगठन सुदृढ बनाउनुभन्दा सन्तुलन कायम राख्नमा बढी ऊर्जा खर्चेका छन् । अब पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको लहर उठ्दैछ, जसलाई रोक्न देउवालाई कठिन हुँदै गएको छ । पार्टीको इतर पक्षका नेताहरू भविष्यका लागि मात्र होइन, वर्तमान निर्णय प्रक्रियामा पनि समान स्थान खोज्दैछन् । देउवाको रणनीति प्रष्ट छ– पार्टी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै, सहमतिको भाषामा समय तान्ने । तर यतिबेला समय उनको पक्षमा छैन । देश राजनीतिक संक्रमणको नयाँ चरणमा छ । युवापुस्ता पुरानो नेतृत्वलाई राजनीतिक जिम्मेवारीको हिसाब माग्दैछ । यदि देउवाले भोलि कार्यवाहक सभापति तोक्ने साहस देखाए भने त्यो उनको दीर्घ राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा परिपक्व निर्णय ठहरिने घिमिरेको मत छ । घिमिरेका अनुसार उनले फेरि समिति गठन गर्ने वा अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने शैली दोहोर्याए भने कांग्रेसभित्रको असन्तोष अब स्थायी विद्रोहमा रूपान्तरण हुनसक्छ ।  असोज २८ ले केवल देउवाको मौनता अन्त्य गर्दैन, यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाको आधार तय गर्नेछ । उनले बोलेका शब्दहरू, अपनाएको स्वर र दिएको संकेतले पार्टीभित्रका समीकरण, युवा पुस्ताको प्रतिक्रिया र वर्तमान राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने बताउँछन् कांग्रेसका नेताहरू ।  घिमिरेका अनुसार देउवाका लागि यो केवल राजनीतिक कमब्याक मोमेन्ट मात्रै होइन, यो उनको नेतृत्वको अन्तिम परीक्षा पनि हो । उनले समयसँग सन्तुलन मिलाए भने कांग्रेस फेरि एकीकृत हुन सक्छ । तर, समयलाई थाम्न खोजे भने त्यो पार्टीका लागि सबैभन्दा महँगो मौनता बन्न सक्छ ।

काठमाडाैं । भ्रष्टाचार र कुशासनलगायत विविध विषयको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन अहिले समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असन्तोषको प्रतीक बनेको छ । सरकारको एक निर्णयविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिँदै पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि पुनर्विचारको मागसम्म पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको दीर्घकालीन वर्चस्व, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीताको अभाव, भ्रष्टाचार र अवसरको असमानताको विषयमा आवाज उठाउँदै युवाहरूले नेतृत्वमा सुधारको माग गरेका छन् । नेपालमा दशकौंदेखि सत्तामा रहेका नेताहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि आम जीवनमा ठोस परिवर्तन नआएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले दल र विचारभन्दा पर रहेर नयाँ सोच र नयाँ अनुहारको माग गरेसँगै दलहरूमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदर्शनले दलहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक सुधार र युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रेरणा दिएको छ । यही प्रेरणाले दलहरूका नेतृत्वमा हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ । युवाहरूको मागलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदा मात्रै यो आन्दोलनको सकारात्मक निष्कर्ष निस्कन सक्ने जनाइएको छ । यसले पुरानो पुस्ताले आफ्ना अनुभव नयाँ पुस्तासँग बाँड्ने र भावी नेतृत्व तयार पार्ने अवसर पनि दिन सक्ने केही नेताहरूले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो प्रदर्शन कुनै व्यवस्था बदल्ने भन्दा पनि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने चेतना भएकोले दलहरूले यसलाई अवरोध नभई अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमन  नेपाली राजनीतिमा दशकौंसम्म निर्णायक भूमिकामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व अहिले स्वाभाविक अवसानतिर उन्मुख देखिँदैछ । देशमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेत जाग्दै गर्दा शीर्ष नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमनको बहस बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिमा योगदान र अनुभवको मूल्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, अबको आवश्यकता पदमा निरन्तरता होइन, उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण रहेको राजनीतिक बिश्लेषक तथा अधिवक्ता फर्सुराम घिमिरे । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको अवस्थामा नेतृत्वले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु नै दीर्घकालीन सम्मानको आधार बन्न सक्छ घिमिरे बताउँछन् ।  एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पार्टीभित्र उठिरहेको छ । आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ सोच बोकेका युवा तहका नेताहरूले ओलीलाई सल्लाहकार तहमा जान सुझाव दिइरहेका छन् । यदि उनले महाधिवेशनमा आफूलाई मार्गदर्शकको भूमिकामा रूपान्तरण गरे भने त्यो एमालेकै भविष्यका लागि ऐतिहासिक कदम ठहरिन सक्छ ।  एमालेका एक नेताका अनुसार अबको एमालेमा ओली वैचारिक नेता र महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने अध्यक्ष कार्यकारी नेता बन्नेछन् । सम्भवतः पुसपछि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छन् । नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि सोही किसिमको दबाब छ । कांग्रेसमा लामो समयदेखि पार्टी भित्र पारिवारिक संरचना र निर्णयको केन्द्रीकरणका कारण असन्तुष्टि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देउवाले स्वेच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरण गरे भने त्यो उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा सभ्य र सम्मानजनक अध्याय हुनेछ । देउवा निकट एक नेताका अनुसार देउवा महाधिवेशन पहिले न त कार्यवाहक दिने मुडमा छन् न त हस्तान्तरणकै मुडमा छन् ।  न त उनी विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नै छन् । विधानः उनी आगामी महाधिवेशनपछि उमेदवारसमेत हुन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनसम्म देउवा नै नेता बन्ने निश्चित छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लागि पनि स्थिति अझ जटिल छ । आजको राजनीतिक परिदृश्यमा उनको संगठनात्मक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको छ । यदि दाहालले पनि आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन सके भने त्यो माओवादी आन्दोलनकै पुनर्जन्मको सुरुवात हुनेछ । तर, अगामी महाधिवेशन पहिले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन् , ‘नेतृत्वको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको हार होइन, परिपक्वताको पहिचान हो । अब पुराना नेताहरूले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर अनुभव बाँड्ने र नयाँ पुस्ताले नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने समय आएको छ ।’ नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको दोबाटोमा छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताका ऊर्जा दुवै आवश्यक छन् । यदि शीर्ष नेताहरूले स्वेच्छाले पद त्याग गरेर संस्थागत परम्पराको पुनःस्थापना गरे भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ अध्याय हुनेछ सुवेदी बताउँछन् ।  ‘अबको प्रश्न नेता कति समय कुर्सीमा बस्छन् भन्ने होइन, बरु कसरी सम्मानपूर्वक उभिन्छन् र कहिले सभ्य रूपमा बिदा हुन्छन् भन्ने हो,’ सुवेदी भन्छन् ।  असन्तोष र आत्मसमीक्षामा दलहरू नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरेको र ठूल्ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि अहिले युवापुस्ताको दृष्टिमा पार्टी पुरानो संस्थाका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ । देउवा नेतृत्वको पार्टी अब युवाहरूको नेतृत्व गर्न असफल ठहरिएको आरोपले घेरिएको छ । पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले पुस्ता परिवर्तनको माग गर्दै देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।  सडकमा उत्रिएका धेरै युवाहरू स्वयं कांग्रेसको विद्यार्थी र युवा सञ्जालसँग आवद्ध थिए । उनीहरू नेतृत्वविहीन, स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा सामेल भए । यसले कांग्रेसभित्र संगठनात्मक दिशाको संकट झन गहिरो बनाएको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको घटनाले एमालेको आन्तरिक संकट झनै बढाएको छ । ओलीमाथि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब भए पनि उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निरन्तरताको आवश्यकता भन्दै महाधिवेशन अगाडि  पद नछोड्ने अडान लिएका छन् ।  ओली र देउवाजस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पनि नेतृत्व छोड्ने दवाव व्यापक छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल लामो समयदेखि सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।  एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पनि पुरानो शैलीको राजनीतिबाट बाहिर ननिस्किएको आरोप छ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले नेपाललाई सल्लाहकार भएर बस्न दबाव दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल भने सल्लाहकार भन्दा नेतृत्वकर्ता बन्ने चाहना राखेपछि तनाव बढ्दै गएको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत विश्लेषकहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलन केवल आक्रोशको विस्फोट होइन, यो लामो समयदेखिको राजनीतिक निराशाको नतिजा पनि हो । सामाजिक सञ्जाल बन्दजस्तो सानो कारणले एउटा पुस्ताको असन्तोषलाई आगो बनायो । त्यसपछि उठेको आन्दोलनले पुरानो पुस्ताको शासनशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठायो ।  अब नेपाली राजनीतिमा तीन सम्भावित दिशाहरू देखिएको बताउँछन् अधिवक्ता घिमिरे । उनका अनुसार पहिलो दलहरूले नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तन नै आजको सबैभन्दा सहज र सरल उपाय हो । यदि यस्तो नभएमा दोस्रो विकल्पको रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय हुने निश्चित छ ।  घिमिरेका अनुसार तेस्रो विकल्प पुराना शक्तिहरूको पुन:उदय हो । त्यस्ता सामन्ती संरचनाहरूको उदय सहज र सुन्दर विकल्प भने होइन । राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले नैतिक जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारको समय भएको विश्लेषक सुवेदीको ठहर छ । यदि उनीहरूले परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा लिएनन् भने नयाँ पुस्ता र नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना प्रबल छ । राजनीति अब केवल अनुभव र पदमा आधारित रहने होइन, विश्वास र जवाफदेहितामा आधारित बन्नुपर्ने अवस्था आएको सुवेदीको तर्क रहेको छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएको छ ।  जहाँ उमेरभन्दा विचार, पदभन्दा विश्वास, र नारा भन्दा जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरण जस्तो सामान्य विषयमा दलहरू अलमलिन नहुने अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । कांग्रेसका सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एसका अध्यक्ष नेपाल यी सबैमाथि पद त्यागको माग प्रत्यक्ष रूपमा उठिरहेको छ । युवाहरूको मुख्य प्रश्न दशकौंदेखि देशको नेतृत्व गर्ने यी नेताहरू किन निरन्तर असफल भइरहेका छन् भन्नेमै छ । ‘उनीहरूले विकासको गति सुस्त, रोजगारीका अवसर घट्दै, र युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यको मात्रै अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले अब पुस्तान्तरणसँगै राजनीतिक पुनर्जन्म अहिलेको आवश्यकता हो,’ सुवेदी भन्छन् । जेनजी आन्दोलनले नेताहरूको राजनीतिक पूँजी सकिएको सन्देश दिएको बेला अब पुरानो शैलीका नेताहरूको सम्मानजनक बिदाई  र नयाँहरूको सुधारसहितको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । यदि यस्तो नभए धेरैको बास इतिहासका पानामा मात्र हुने पक्का छ । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो चोट पु‍र्‍याएको छ । पहिलो पटक कुनै दल, कुनै विचार धाराको होइन, पुस्ताको आन्दोलनले सत्तालाई चुनौती दिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा तीन नयाँ सम्भावना जन्माएको छ । पहिलो दलभित्र सुधार र पुस्ता परिवर्तन नै हो । यसले पुराना नेताहरूलाई क्रमशः सल्लाहकार भूमिकामा सीमित गरेर नयाँ पुस्तालाई अघि ल्याउने सम्भावना बढाएको छ । अर्को नयाँ राजनीतिक शक्ति उदयको सम्भावना पनि हो । यस्तो भएमा जेनजी आन्दोलनकै नेतृत्वमा स्वतन्त्र वा नयाँ दल गठन हुन सक्छ, जसले सहरी युवाको समर्थन पाउन सक्ने देखिन्छ । तेस्रो, घोर प्रतिगमन पनि विकल्पको रूपमा रहेको छ । यसले संवैधानिक र संस्थागत सुधार होइन, पुराना संरचनाको उदय गराउन सक्छ ।  यो आन्दोलन नेपालको दोस्रो लोकतान्त्रिक संक्रमण हो । यो पटक लोकतन्त्र बचाउन वा प्राप्तिका लागी आन्दोलन होइन, सुधार गर्नका लागि भएको हो । यसकारण दलहरूले यसलाई समय छँदै बुझ्नुपर्ने मान्यता अधिवक्ता घिमिरेको रहेको छ ।

काठमाडौं । दिनमा जेनजी आन्दोलनको नाममा संवैधानिक निकायका प्रमुख हटाउने अभियान चल्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्दै केही समूह सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनेपछि बार सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  कानुनी समुदायका अग्रणी संस्था र विज्ञहरूले यसलाई संविधान विपरीत तथा प्रतिशाेध मूलक र खतरनाक प्रवृत्तिको रूपमा हेरेका छन्। । नेपाल बार एसोसिएसन, प्रोफेसनल लयरर्स एसोसिएसन पिपिएलए र डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए लगायतका कानुनी संघ–संगठनहरूले एकै स्वरमा यस्तो आन्दोलनले संविधानको मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि आघात पु¥याएको ठहर गर्दै तत्काल संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । विकासन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय मिश्रले जोरजुलुम र करकापको राजनीति दीर्घकालीन रूपमा घातक भएको बताएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष वरीष्ठ अधिवक्ता मिश्रले हालको अभियानलाई प्रतिशोधको राजनीतिको परिणाम भएको बताएका छन् । डा. मिश्रले भने, ‘जोरजुलुम र करकापको राजनीति क्षणिक रूपमा मीठो लाग्न सक्छ, तर त्यसको परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने नाममा संस्थागत अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नु अस्वीकार्य छ ।’ मिश्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही साताअघि एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोग नगरेको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट बनेका केही समूहले जेनजीको आवरणमा प्रतिशोधको अभियान थालेको उनले दाबी गरे । उनले थपे, ‘आफ्नो हित प्रतिकूल कुरा सुन्दा आन्दोलनको आवरणमा संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण गर्नु देशको विधि र प्रणालीमाथि आक्रमण हो । न्यायपालिका कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास देशकै स्थायित्वका लागि खतरा हो ।’ संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया संविधानमै तोकिएको छ । त्यसको सट्टा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट दवाब सिर्जना गर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ ।  नेकपा एमाले निकट प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन नेपाल (पिपिएलएन)का अध्यक्ष अधिवक्ता अमर थापाले विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिरका सबै काम विरोधको लागि भएको बताए । अधिवक्ता थापाले भने, ‘संविधानले पदाधिकारी हटाउने आफ्नै प्रक्रिया दिएको छ, महाअभियोग, पदमुक्ति वा अन्य संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सडक वा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा माग्नु विधिको शासन विपरीत हो ।’ उनले थपे, ‘लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर त्यसको सीमारेखा संविधानले तोकेको छ । यो अभियान त्यही सीमा रेखाभन्दा बाहिरको हो ।’ उनका अनुसार हालको अभियानले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास घटाउने र युवा पुस्तामा भावनात्मक कानुन विरोधी मानसिकता जन्माउने खतरा बढाएको छ । ‘कानुनको अभ्यास भावनाबाट होइन, विवेक र विधिबाट चल्छ । आजको आन्दोलनले त्यसैमा चोट पु¥याएको छ,’ थापाले भने । नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्राटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का अध्यक्ष अधिवक्ता सिताराम केसीले पछिल्लो गतिविधिलाई अफवाह र भ्रम फैलाउने अभियान भन्दै यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।  उनले भने, ‘संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहित प्रयोग हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा चलाइएका ह्याशट्याग र प्रचारात्मक सन्देशहरूले संस्थागत छवि कमजोर बनाइरहेका छन्, यस्तो अभ्यासले न लोकतन्त्रको हित गर्छ, न जनताको ।’ केसीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबारे फैलाइएका गलत बुझाइ र प्रचारहरूले कानुनी प्रणालीमाथि अविश्वास सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘सुधार चाहियो भने विधिसम्मत बाटो अपनाउनुपर्छ, नत्र हरेक असन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुँदै जाने हो भने संस्था र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्छन्,’ उनले भने । कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक समूहको निशानामा परिरहेका छन् ।  संविधानले यी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि जेनजीले त्यस दायरालाई चुनौती दिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने वा बदल्ने अधिकार केवल संविधानले तोकेको प्रक्रिया र संस्थालाई मात्र छ । त्यस बाहेकको कुनै पनि दबाब वा आन्दोलन न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको अभ्यास भएको बिज्ञहरुको सुझाब रहेको छ । कानुनी वृत्तका जानकार तथा उच्च अदालत बार इकाइका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेत संविधान र संस्थाको मर्म बुझेर मात्रै आलोचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर असन्तुष्टि प्रकट मर्यादा र प्रक्रियाभित्र सीमित हुनुपर्छ ।’ अर्का अधिवक्ता भगवती पाण्डे शितल भन्छिन्, ‘संविधान र न्यायपालिकामाथि विश्वास घटाउने जुनसुकै गतिविधि पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा पदको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा कवच हो ।’ संविधान र विधिको शासनमाथि खेलबाड भयो भने यसको असर केवल न्यायपालिका होइन, सिंगो राज्य संयन्त्रले भोग्नुपर्नेछ । न्याय, स्वतन्त्रता र स्थायित्व जोगाउन सबैले संयम र विवेक अपनाउनुपर्छ बिशेष अदालत बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवरले दाबी गरे । ‘असन्तुष्टि कानुनी बाटोबाट समाधान होस्, भावना र प्रतिशोधको राजनीतिबाट होइन,’ डिएलए अध्यक्ष केसिले भने । पिपिएलएका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘न्यायालय जलाउने र न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने त्यो संविधान र लोकतन्त्र दुबैका लागि घातक हुनेछ ।’ अधिवक्ताहरुले संवैधानिक निकायहरूमा सुधार आवश्यक हुन सक्ने तर त्यसको बाटो संविधानमै लेखिए बमोजिम हुने बताए । उनीहरु भन्छन्, ‘दबाब, धम्की र ह्याशट्याग राजनीतिले समाधान होइन, अस्थिरता मात्र ल्याउँछ ।’

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् ।  टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ ।  के हो विवाद ?  नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ । यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे ।  ‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने ।   तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ । बागमती निर्देशनालय घेराउ  भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’ उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’  निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’  फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो ।  त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’  नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ ।  उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’  उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए ।  सरुवाको डण्डा  यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए ।  ‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ ।   प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।  ‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।  अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली