पुष्पलाल पाण्डे

नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेकपा एमाले विशेष स्थान राख्ने दल हो । विगतका संघर्ष, आन्दोलन, सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणमा यस पार्टीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ ।  सशस्त्र संघर्षदेखि संसदीय अभ्याससम्म, संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियासम्म यो दलले निर्वाह गरेको भूमिकाको साक्षी इतिहास रहेको छ । आज यो पार्टी आन्तरिक र बाह्यरूपमा गम्भीर चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । एकातिर यस पार्टीमाथि व्यापक आक्रमण भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेका छन । अर्कोतिर गुटबन्दी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको अभाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमापनि कमी देखिइरहेको बेला एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा सबल बनाउन, आन्तरिक प्रजातान्त्रीकीकरणलाई सुदृढ गर्न र नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्न विधान महाधिवेशनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । यसै कारण आसन्न विधान महाधिवेशन एमालेको भविष्यका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा रहेको छ । विधान महाधिवेशन कुनै पनि दलको संगठनात्मक र वैचारिक जीवनमा सामान्य घटना मात्रै होइन । यो दलको आत्मसमीक्षा र भविष्यको बाटो कोर्ने अवसर पनि  हो । त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ वा प्रजातान्त्रिकिकरणको निर्णायक कदम बन्नेछ, त्यो सम्पूर्ण देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ। विधान महाधिवेशन भन्नाले पार्टीको मूल विधान, नियम, संरचना र नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन गर्ने सर्वोच्च वैधानिक प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक दललाई समयसापेक्ष बनाउन विधान महाधिवेशन अपरिहार्य हुन्छ । यसमार्फत संगठनलाई अद्यावधिक गरिने मात्र होइन, पार्टीलाई भविष्यतर्फ अघि बढाउने रणनीति पनि तय गरिन्छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यकर्ताबीच एकता कायम राख्न विधान महाधिवेशनको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको साझा समस्या हो—आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी । नेतृत्व दशकौंसम्म अड्किने, गुटबन्दीलाई संगठनात्मक जीवनको आधार बनाउने, सदस्यको आवाजलाई दबाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई खोक्रो बनाएको छ । एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन । अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदहरूमा दशकौंसम्म उस्तै अनुहार देखिनु, निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहको सहभागिता न्यून हुनुजस्ता आन्तरिक रोग अन्य दलमा जस्तै देशको सवैभन्दा ठूलो वामपन्थी प्रजातान्त्रिक दल एमालेमा पनि देखिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा केन्द्रीय एकाधिकार प्रवृत्ति र विधानमा समाजवाद अनि व्यवहारमा दलालवादलाई एमालेको यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नुपर्दछ । एमालेको अनवरत यात्रामा देखिएका यी र यस्तै खाले अवरोधलाई यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नु पर्दछ ।  अब प्रश्न केवल विधानमा के लेखिन्छ भन्ने होइन, नेतृत्वले इतिहाससामु कुन उत्तर दिने हो भन्ने हो । दोस्रो विधान महाधिवेशनले एमालेलाई भविष्यमा सशक्त र जनमुखी दल बनाउँछ वा गुमेको अवसरको प्रतीक बनाउँछ, उत्तर यही महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा निहित छ । विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिका कर्तव्य आसन्न विधान महाधिवेशनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा संगठनात्मक पुनर्संरचना, विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन, राष्ट्रियता र सुशासनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्न, तथा आन्तरिक एकता सुदृढीकरण जस्ता विषय मुख्य हुने सम्भावना छ । संगठनलाई अझ चुस्त बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न यी एजेन्डाले मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो एमालेजनहरूको विश्वास हो । यस प्रक्रियामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनका प्राण भएकाले उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्ताको आवाज बोकेर महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्छ । उनीहरूले दलको विचारधारा र विधानबारे गहिरो अध्ययन गरी वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै आफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्ताका समस्या, सुझाव र अपेक्षा महाधिवेशनसम्म पु‍र्याउने उनीहरूको पहिलो कर्तव्य हो । प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत प्रतिवेदन र एजेन्डाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित बहसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । उनीहरूले केवल औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित नभई, संगठनलाई अझ सबल बनाउन नीतिगत बहसमा योगदान दिनुपर्छ । यसैगरी, अनुशासन र सभ्य आचरण पनि प्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा गुटीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर संगठनलाई प्राथमिकता दिनु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको धर्म हो । महाधिवेशनको सफलता केवल बहसमा मात्र होइन, अन्ततः सहमति निर्माणमा पनि निहित हुन्छ । प्रतिनिधिहरूले मतभेदलाई प्राकृतिक रूपमा लिँदै सहकार्य र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान दिनुपर्छ । यसरी मात्रै महाधिवेशनले संगठनलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन सक्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका केवल महाधिवेशनसम्म सीमित हुँदैन । महाधिवेशनपछि पनि उनीहरूमा थप जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र नीतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । त्यस्तै, कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भएका बहस र निर्णयबारे जानकारी गराउनु, संगठनात्मक अनुगमन गर्नु र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो । विधानले ल्याउनुपर्ने साहसिक परिवर्तन यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । यस महाधिवेशनले अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदका साथै सबै कार्यकारी पदमा कार्यकाल सीमांकन गर्ने र दुईपटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ४० वर्षमुनिका कार्यकर्ताको न्यूनतम ३० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमा प्रावधान राख्दा भविष्यमा नेतृत्वको खडेरीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । संगठनात्मक पारदर्शितामा एमालेभन्दा खुला पार्टी अरू छैनन् । यसलाई अझ पारदर्शी बनाउन पार्टीको आय–व्यय सबै सदस्यलाई खुला गर्ने व्यवस्था गर्दा पार्टीप्रति कार्यकर्ताको विश्वास अझ बढ्नेछ । केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीले वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्दा पारदर्शिताको मामलामा एमालेलाई अरू राजनितिक दलहरूले राजनीतिक आइकन मान्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उम्मेदवार छनोटदेखि नीति सुझावसम्म तल्लो तहको मत निर्णायक हुने व्यवस्था कायम गर्न सके एमाले फेरि भुइँबाटै उठ्न सक्छ । धेरै यस्ता विषय वस्तुमा केन्द्रले केवल मार्गदर्शन गर्ने तर प्राथमिकता स्थानीय कमिटीलाई नै तय गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । जर्मनीको सोसियल डेमोके्रटिक पार्टी जस्तो दलले सदस्यलाई प्रत्यक्ष भोटमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेतृत्व पूर्णत : कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्न सक्छ । भारतमा पनि त्यहाँको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, कार्य पछिल्लो समय एमालेले स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनमार्फत सस्थागत गर्न सकिन्छ । बेलायतको लेबर पार्टीले जसरी युवा र ट्रेड यूनियनलाई विधानमै विशेष प्रतिनिधित्व दिन सके पार्टीको आधार मजवुत हुन सक्छ । र अन्त्यमा  अन्ततः विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमान्दार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ । यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमानदार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले नियम विपरीत कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो सहकारीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेमा नियम विपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।  नेको सहकारीले एक उपसमिति गठन गरेर मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सन्चालन गरेको छ । नेकोले सहकारी ऐन विपरीत अनधिकृत रुपमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा करोडौं रकम लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।  नेको नेपालको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ऐन विपरीत केही सञ्चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पटक-पटक मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई रकम हस्तान्तरण भएको पाइए पनि उक्त रकमको वास्तविक उपयोगबारे स्पष्टता नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सहकारी संस्थाको रकमलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कारवाहीको माग  सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ९ अनुसार नेको नेपालका सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि नामको निजी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गरेको कसुर गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।  यसरी सहकारी संस्थाको स्रोत साधनलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसार कारबाहीको मागसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा गरेको छ ।  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सहकारी संस्थाको रकम निजी कम्पनीको नाममा लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्नु वित्तीय दुरुपयोग र कानुनको उल्लंघन हो । यस्ता गतिविधि विरुद्ध तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।  साथै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । यस विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समय व्यापक छलफल भएको एक सञ्चालक जानकारी दिए । पछिल्ला छलफलले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन र दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेकोका सदस्यहरूले गरेका छन् । ‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था बीचको सम्बन्धमा देखिएको विवादले सहकारी संस्थाको स्रोत साधन दुरुपयोग तथा नियमनको अभावको चित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  सचिव अधिकारी भन्छन् : लगानी गरिएकै हो  नेको नेपालका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारीले पनि सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी भएको स्वीकार गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यौ । नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरूको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हौं ।’ सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत अनधिकृतरूपमा निजी कम्पनीमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।  सहकारीको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारी ऐन विपरीतकाे कार्य भएको बताउँछन् ।  ‘हामी यही कानुन पालना गराएर सहकारीमा स्वच्छता कायम गर्न आएका हौं, कुनै पनि सहकारीमा यस्तो गलत काम भएको रहेछ भने त्यस्ता सहकारी कारवाहीको दायरामा आउँछन्,’ शर्माले भने ।  यस्तै प्रतिवेदनले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सोल्टीमोड, काठमाडौंका पाँचवटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिमा ट्रान्सफर गरिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, उक्त ट्रान्सफर प्रक्रियामा पनि कानुनी नियम तथा सहकारी ऐनको पालना नगरेको र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनलाई निजी कम्पनीमा सारेर सहकारी ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हाल नेको सहकारीको अध्यक्षमा वंशीधर मिश्र छन् भने जीवनप्रकाश शर्मा र गम्भीरलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार अधिकारी सचिव र हरिकुमार श्रेष्ठ सहसचिव छन् । संस्थाको कोषाध्यक्ष सुवर्णकृष्ण मल्ल रहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री :  नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’ नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै

काठमाडौं । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावले बिजुली खेर जाने समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यही संकट समाधानका लागि अघि सारिएको पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पनि ढिलाइ र अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड आउने बताइए पनि प्रगतिभन्दा बढी विवाद र चुनौतीमा अल्झिएको छ ।  विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । यसलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा राजमार्गसमेत भनेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रगति, लागत व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीयहरूको सहमति कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो विद्युत प्रसारण लाइन । जलविद्युतमा उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, जाडोमा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई लिइएको छ। परियोजनाको परिकल्पना  पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमार्फत देशैभर उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने र सोही प्रसारण लाइनबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनले देशका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एउटै ग्रिडमा जोड्ने र सोहीमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने सरकारको रणनीति छ ।  सोही उद्देश्यका लागि पूर्वका अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, इलाम करिडोरबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, मध्य खण्डका आयोजनाहरू बुढीगण्डकी करिडोर, तामाकोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरसँगै पश्चिम खण्डका आयोजना भेरी–बबई, कर्णाली, महाकाली बेसिनका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकीकृत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने सरकारको आँकलन रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार यो परियोजनाको परिकल्पना स्वदेशमा सहज बिजुली आपूर्ति र बढी हुँदा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनमार्फत भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेगरी गरिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन र लागत  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रत्येक खण्डमा अध्ययनको अवस्था फरक–फरक छ । हेटौंडा ढल्केबर–इनरुवा २८८ किमी लम्बाइको यो लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालमै सम्पन्न भएको ढकालले जानकारी दिए ।  उनले उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन बनेर हाल यो लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन एशियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पश्चिममा सुर्खेत–अत्तरिया–दार्चुला प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालको विद्युत विकासको कोशेढुङ्गा मानिने पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको कुल लागत ७५ अर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६१ अर्ब २६ कारोडमा झारिएको थियो । ढकाल अनुसार हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा लाइनको पूर्ण लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यता बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ । ‘पश्चिम खण्ड विस्तार गर्न सुर्खेत–अत्तरिया खण्डकै प्रारम्भिक अनुमान ३५ अर्ब लाग्न सक्छ,’ ढकालले भने । यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा विश्व बैंक, जर्मनी, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको साझा योगदान रहेको ढकालले जानकारी दिए । २०७८ सालमा मात्र हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई मुलुककै पहिलो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनिन्छ । यसले मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई जोड्न थालेको छ ।  तर, पश्चिमतर्फको विस्तार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा टावर निर्माण अनुमति, स्थानीयवासीको विरोधजस्ता कारणले काम अघि बढ्न ढिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  चुनौतीका चाङमाथि परियोजना  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार दिने भनिएको पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन अझै अधुरो छ । दशकौंदेखि प्राथमिकतामा राखिएको यो संरचना अहिले पनि जग्गा विवाद, अदालतमा अल्झिएका मुद्दा र बजेट कटौती जस्ता कारणले रोकिएको बताइन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले पर्याप्त मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । सिराहा लगायतका जिल्लामा त सर्वोच्च अदालतले टावर निर्माणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त गाँठो फुके पनि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाको प्रगति निकै सुस्त बनेको प्राधिकरणको धारणा छ ।  यसैबीच, सरकारले समग्र प्रसारण संरचना विस्तारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटाएर करिब ३८ अर्बमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको यस प्रसारण आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।  बजेट कटौतीले ठूला परियोजनाको गतिमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अधुरो प्रसारण संरचनाका कारण देशभर समानरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुराना १३२ केभी लाइनमा ओभरलोड हुँदा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत जाने समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, जमिन अधिग्रहणको समस्या, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय बाधा, वित्तीय ढिलाइ र स्थानीय विरोधले परियोजनाहरूमा अवरोध पुगेको छ । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, किसानले जग्गा दिन नचाहने र उचित क्षतिपूर्तिको गुनासो रहेका छन् ।  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया लामो र विवादास्पद बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका कारण कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका गौरवका आयोजनाझैं यसमा पनि ढिलासुस्तीको परम्परा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने पूर्वाधार अर्थशास्त्रका जानकार डा. दिलनाथ दंगाल बताउछन्। सम्भाव्यता अध्ययन दशकौं अगाडि भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु नेपालको प्रणालीगत कमजोरी हो । लगानी सुनिश्चित भए पनि नीतिगत अस्थिरता र स्थानीय असन्तुष्टि नहटाएसम्म परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको दंगाल बताउँछन् । जलविद्युतलाई सुनभन्दा ठूलो धन मानिन्छ तर त्यो धन बजारसम्म नपुगे के काम ? उत्पादन बढाउँदैमा मात्र समृद्धि आउँदैन, वितरण र व्यापारिकरण गर्न सक्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क ओली बताउँछन् । ‘यस परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, भारत–बंगलादेशमा बिजुली पुर्याएर अर्बौं कमाउन सहयोग पु‍र्याउन सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ,’ ओलीले भने ।  तर, स्थिति पूर्णतः निराशाजनक छैन । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल–सर्किट लाइन पूर्ण भएको र एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३१८ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढेको ढकालले जानकारी दिए ।  यदि पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र जाडोमा पनि पर्याप्त बिजुली वितरण गर्न सकिने ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार निर्यात सम्भावना बढ्दा अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेश बेचेर अबौँ कमाइ गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुलीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, ऊर्जा पूर्वाधार र उद्योग विस्तारले रोजगारी बढ्ने र पूर्वी–पश्चिमी नेपाललाई बिजुली आपूर्ति सहज हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ ।

काठमाडौं । चल्तीको बोर्डिङ स्कूल र डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका गुल्मीका रविन्द्र घिमिरेलाई काठमाडौंले राम्रै नाम र दाम दिएको थियो । पछिल्लो २५ वर्षदेखि काठमाडौंकै माटोसँग खेल्दै व्यावसायिक रूपमा समेत सफल भइसकेका घिमिरेको मनले सहरको वैभवभन्दा जन्मथलोको माटोसँग मितेरी लगाउने मन बनाइरहेको थियो । उनको मनभित्र गाउँ फर्कने हुटहुटी यसरी मच्चियो कि एक दिन सहरका व्यवसाय सबै साझेदारहरूलाई जिम्मा लगाएर गाउँ फर्किए । सहरमा २५ वर्ष बसिसकेका, उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित एक तरिकाले सहरी बौद्धिक कहलिन सक्ने घिमिरे गाउँ फर्किएर टिक्न सक्छन् भन्ने उनका साथी र आफन्त कसैलाई लागेको थिएन । अहिले तिनै घिमिरे सहरबाट जन्मथलो फर्किन खोज्नेहरूका आइकन बनेका छन् । करिब ५० रोपनीमा फैलिएको उनको पशु फार्म र डेरी उद्योगले धुर्काेटका धेरै वृद्ध र बालबालिकासम्म दूध पुर्‍याएको छ । घिमिरेले आफ्नो फार्ममा १ करोड लगानी गरिसकेको बताउँछन् । आफ्नै गोठका ४० भैंसी र ४ गाईबाहेक स्थानीय किसानको दूधसमेत लिएर घिमिरेले दैनिक ३०० लिटर दूध बिक्री गर्ने बताउँछन् उनी। घिमिरे मात्र होइन, गुल्मी दरबार गाउँपालिका अमर अर्वाथोक- ४ सुन्तलाबारीका वीरबहादुर विकले १८ वर्ष भारतको देहरादूनका धातु उद्योगमा काम गरे । त्यसबेलाको अनुभव र सीप लिएर उनले आफ्नो गाउँ फर्केर सानो धातु उद्योग खोले । उनले खुकुरी, कृषि औजार र घरायसी प्रयोजनका सामानहरू बनाउँदै व्यवसाय थालनी गरे । ‘विदेशमा काम गर्दा मैले मेसिन चलाउन र गुणस्तर कायम राख्न सिकें । फर्केर यही सीप गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा अहिले आफूलाई आनन्द लागेको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । विकले सुरुमा डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर अहिले वार्षिक ६ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण उनको बजार गाउँभित्र मात्र सीमित छैन । अहिले उनका उत्पादन पाल्पा, रुपन्देहीसहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएका छन् । सुरुमा लगानी अभाव र बजारको कमी थियो । तर, वीरबहादुरले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी आफ्ना उत्पादनको पहिचान बनाउन सफल भए । ‘गुणस्तर कायम राख्न सकेपछि ग्राहक आफैं हामीलाई खोज्दै आउनुभयो,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् ।  गुल्मीका पहाडी भेगमा फैलिएका हरियाली गाउँहरूले पछिल्ला केही वर्षमा नयाँ जीवन पाएका छन् । कतिपय युवाहरू विदेशी रोजगारी र सहरको भीडभाड छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । यहाँ गाउँ छोडेर सहर पस्नेहरूको लर्को मात्र छैन, सहरबाट गाउँ फर्केर केही नयाँ गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  उनीहरूले आफ्नो सीप र लगानीलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेका छन् । यी कथाहरूले देखाउँछन् गाउँ फर्कनु कुनै हिनताबोध होइन, बरु आफ्नै जमिन र स्रोतसाधनमा आधारित भएर सफल व्यवसाय र आत्मनिर्भर नागरिक बन्न पाउँदा गर्वानुभूति हुने कुरा उनीहरू बताउँछन् । यस्तै, गाउँ फर्किने अर्का व्यक्ति हुन्–  छत्रकोट गाउँपालिका- २ पल्लिकोटका इमानसिंह राना र १ हुँगाका दानबहादुर पल्ली । उनीहरू विदेशको रोजगारीपछि स्वदेश फर्किएर टनेल खेतीमार्फत कृषिमा होमिएका छन् ।  मलेसियाको हपहपी तातोमा नरिवल टिपेको अनुभव लिएर आफ्नै जन्मथलो फर्किएका इमानसिंहले १० रोपनीमा टमाटर, काउली र आलु खेती गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो आम्दानी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ ।’ दानबहादुर ४१ वटा टनेल सञ्चालन गर्दै वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विदेशमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि यहाँजस्तो कमाइ हुन्थेन । गाउँमै बसेर आत्मनिर्भर बनियो । टनेल खेतीले मौसमी खेतीभन्दा दुई गुणा उत्पादन दिन्छ र बजारको माग पूर्ति गर्न सक्छ ।’ सत्यवती गाउँपालिका–५ की लक्ष्मी भण्डारीले विदेशबाट रहेका पतिको सल्लाहमा १३ गाई राखेर ‘शुभलक्ष्मी काउ फार्म स्थापना गरिन् । दैनिक ७० लिटर दूध उत्पादन गरी मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ कमाउन सफल उद्यमी बनेकी उनी गाउँमा महिलाहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत समेत रहेको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कमल भुसाल बताउँछन् ।  लगानी पाँच लाख रहेको बताउने लक्ष्मीले तीन वर्षभित्र पुँजी फिर्ता गरेर नाफा कमाउन थालेको बताइन् । श्रीमानलाई विदेशबाट फर्काउन सकेकोमा आफैले व्यवसाय सुरु गरेर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् । आफ्नो निर्णयले परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले सुनाइन् ।  गुल्मीको पहाड, जहाँ यस्ता केही अनुहारहरू छन जो कहिल्यै नदेखिएका मात्र होइन, पहिले यहाँ थिएनन् नै । तर, उनीहरू अपरिचित भने पक्कै थिएनन् । कुनै समय उनीहरू यिनै गल्लीका बालक थिए, जसको हाँसो यो माटोले सुनेको थियो । उनीहरू मात्र विदेशको रेल, सहरको धुवाँ र परदेशी रोटी चाखेर, फेरि यही माटोमा आफ्नो पाइला राख्न आएका हुन् ।  यिनैमध्ये एक हुन् विसं २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गाउँ छोडेका धुर्कोटका मेघनाथ अर्याल । अहिले तिनै अर्याल गाउँमै फर्किएर आधुनिक कृषि र पशुपालनमा अग्रसर भएका छन् । बुटवलको फस्टाउँदै गएको व्यापार छोडेर गाउँ फर्किन पक्कै सहज थिएन । तर ‘तँ चिता म पुर्‍याउँछु’ भन्ने लोकोक्तिजस्तै भयो अर्यालका लागि । ३५ वर्षदेखि सहरमै रहेकी श्रीमती, सहरमै जन्मिएका र हुर्केका छोराछोरीले उनको गाउँ फर्किने प्रस्तावलाई एकै पटकमा समर्थन गरे । अहिले तिनै अर्यालले ३० भैंसीको दैनिक १०० लिटर दूध बिक्री मात्र गर्दैनन, आफ्नै खेतमा उत्पादित ४ सय मुरी धान र छल्दी फाँटका किसानको धानलाई प्रशोधन गरेर ‘धुर्कोट ब्रान्ड’ मा स्थानीय छल्दी खोलाको चामलसमेत बेच्ने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमा पनि आधुनिक प्रविधि र योजना हुँदा सहरको तुलनामा गाउँको जीवनस्तर कम गुणस्तरीय छैन ।’ भुवनेश्वर र कल्पना अर्यालको रूपन्देहीमा ठूलो व्यवसाय र प्रतिष्ठा थियो । तर, भविष्यका पुस्तालाई गाउँमै सम्भावना देखाउन भन्दै उनीहरू पुर्ख्यौली घर गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ग्वादी फर्किए । बुटवलका साहुजी एकाएक गाउँ फर्किँदा उनी गाउँमै स्थायी रूपमा बस्लान् भनेर कमैले पत्याएका थिए । तर, १५ वर्ष भयो, यो दम्पतीले गाउँमै प्रयोगात्मक रूपमा ३७ रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी र कागती खेती गर्दै पूर्ण रूपमा अर्गानिक कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  यस्तै चिरञ्जीवी अर्याल दम्पतीको कुखुरापालन अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो । अण्डा र मासु दुवै जातका कुखुरा अहिले उनको फर्ममा छन् । अर्याल पेशासँगै सामाजिक सेवामा समेत उत्तिकै तल्लीन देखिन्छन् । गुल्मीका यी कथा केवल उद्यमको इतिहास मात्र होइनन् । यी गाउँ फर्किएका सपनाहरूको गीत पनि हुन्, जसले सहर र विदेशको उज्यालोभन्दा आफ्नो माटोको उज्यालोलाई रोजे ।  यस्तै गाउँ पछ्याउँदै फर्कनेहरूको सूचीमा छन, कीर्तिपुरमा व्यवसाय गरेर तीलचामल कपाल बनाएका देवेन्द्र सेन । अहिले उनी आफ्नै जन्मथलोमा सुन्तला, किवी र कागती फलाइरहेका छन् । मदानेमा सेनको १०० रोपनीको बारीमा तीन वर्षअघि लगाइएका सुन्तला, किवी र कागती यसै वर्षबाट फल्न थालेको सेनले बताए । सेनजस्तै धुर्कोटका तीर्थ भण्डारी पनि सुन्तला खेतीमा रमाएका छन् । दश वर्षे मकाउको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका भण्डारीको बारीमा १५ रोपनीमा रहेका सुन्तलाका बोटले आम्दानी दिइरहेका छन् । यसै वर्ष उनले थप १५ रोपनीमा ३०० बिरुवा समेत थपेको बताएका छन् ।  बिहानको चिया पिउँदै वीरबहादुरले भन्छन ‘गाउँमा फर्कनु भनेको सजिलो होइन, तर मनले यहाँ बस्न सक्यो भने सुख यहाँ पनि छ ।’ वीरबहादुरसँग सहमति जनाउँदै चिरञ्जीवीले टमाटरको लहरा समाउँदै थपे, ‘सहरमा पैसा कमाइन्थ्यो, तर मन थाक्थ्यो । यहाँ पसिना बग्छ, तर मन थाक्दैन ।’ इमानसिंहले आफ्नै टनेलतर्फ नजर डुबाउँदै मुस्कुराउँदै भने, ‘विदेशमा कमाएको अनुभवलाई गाउँमा खर्च गर्दा त्यहाँ नाफा मात्र नआउदो रहेछ, साथमा गर्वानुभूति  पनि हुँदोरहेछ ।’ गाउँ फर्कने युवाहरूले गाउँलाई मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन् कृषि उद्यमी हरि पोखरेल ।  सहर र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएपछि गाउँका युवाहरू आफ्नो समुदायसँग जोडिन थालेको उनको बुझाइ छ । आत्मनिर्भर व्यवसायले पारिवारिक एकता बढाएको छ । गाउँ फर्केर व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू गाउँका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि पनि प्रेरणा बनिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली हो मकै । नेपाली समाजमा मकै दैनिक उपाभोग्य खाद्यान्न हो । तर मानिसले खानेभन्दा दुई गुणा बढी मकै पोल्ट्री र दाना उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा खपत हुन्छ । र, मकै मानिसले भन्दा बढी कुखुरा, गाईभैंसीले खान्छन् । त्यसैले खेतीबाली, पशुपालन र कृषि उद्योगको मेरुदण्ड नै मानिन्छ मकैखेतीलाई । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशका झण्डै २२ लाख परिवारले मकैखेती गर्छन् । उनीहरूले वार्षिक करिब २७ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन गर्दछन् । आन्तरिक उत्पादनले मकैको माग धान्दैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशले ६ लाख ८ हजार मेट्रिक टन मकै विदेशबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार भारतबाट ४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट १ लाख १ हजार मेट्रिक टन तथा  युक्रेनबाट ८० हजार मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ । कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार आव २०८१/८२ मा मकैको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर २ दशमलव ९ मेट्रिक टन रहेको छ । उन्नत बीउ, सिँचाइ र मौसमको अनुकूलता भएमा उत्पादकत्व ५ मेट्रिक टन भन्दा माथि पुर्याउने सकिन्छ । प्रतिहेक्टर उत्पादन ५ मेट्रिक टन गर्न सकिएमा देशको माग धान्न सकिने भएकोले मन्त्रालयले त्यसतर्फ जोड दिएको उनी बताउँछन् । पोल्ट्री र पशुदानामा मकै नेपालमा पोल्ट्री र पशुपालन क्षेत्रमा मकैको महत्वपूर्ण देन रहेको बताइन्छ । दाना उद्योगी केके टिवडेवालाका अनुसार मकै प्रमुख रूपमा पशु दानाको आधारभूत कच्चा पदार्थ हो । विशेषगरी ब्रोइलर, लेयर, बाख्रा, सुँगुर, गाईभैंसीजस्ता पशुपालन व्यवसायमा मकैले दानाको ऊर्जाको काम गर्ने उनले बताए । टिवडेवालाका अनुसार मकैले दानाको स्रोतमा करिब ६० प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको छ । ब्रोइलर दानामा त करिब ७० प्रतिशतसम्म मकै स्रोतको रूपमा रहने गर्छ । त्यस्तै, लेयर दानामा मकैको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म रहने जानकारी उनले दिए । सुँगुर, बाख्रा, गाईभैंसी लगायतका पशुको दानामा पनि मकै करिब ४५ प्रतिशतसम्म मिसाइने गर्छ । कृषि मन्त्रालयको अनुमान अनुसार नेपालमा उत्पादित मकैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पोल्ट्री उद्योगमै खपत हुने गर्छ । त्यसैले मकै र पोल्ट्रीबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ । मकैको उत्पादन बढ्दा बजारमा यसको मूल्य घट्छ र यसले अण्डा तथा मासुको मूल्यमा समेत गिरावट ल्याउने टिवडेवालाको दाबी छ । उनका अनुसार मकैको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा अण्डा र मासुको मूल्य ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ । मकैको मूल्य पनि ठाउँ विशेष र जात विशेष फरक पाइन्छ । दाना उद्योगीहरू अहिले बजारबाट नेपाली मकै प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । भारत, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्दा यसको लागि प्रतिकेजी मूल्य ४० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकेपनि मकैको समर्थन मूल्य भने तोक्ने गरेको छैन । आयातमा निर्भर दाना उद्योग ​​​​फिड उद्योग व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका फिड मिल करिब १५० भन्दा बढी छन् । जसको वार्षिक दाना उत्पादन क्षमता १८ देखि २० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । यसमा करिब १० देखि १२ लाख मेट्रिक मेट्रिक टन मकैको खपत हुने गर्छ । कुल फिड उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ, जसमा मकैको हिस्सा करिब ३६ अर्ब बराबरको हुने टिवडेवालाले जानकारी दिए । नेपालमा उत्पादन हुने मकै प्रायः परम्परागत जातको हुने भएकाले पोल्ट्री फिडमा चाहिने उच्च ऊर्जा भएको उत्पादन सीमित हुन्छ । यसैले उद्योगहरू आयातमा निर्भर भएको अर्का दाना उद्योगी विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयातमा कुनै अवरोध आए वा भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा मासु, अण्डा र दूधको मूल्यमा तत्काल असर पर्न सक्छ ।’ चितवनका मकै किसान रमेश काफ्लेका अनुसार विदेशी उत्पादन बढाउन उच्च गुणस्तरको मकैका जातहरूको खेती विस्तार, किसान र फिड मिलबीच सहकार्य आवश्यक छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेश्वर भण्डारीले नेपालको पोल्ट्री र पशुपालनको भविष्य मकै उत्पादन क्षमतासँग गाँसिएको बताए । उनका अनुसार स्वदेशमै गुणस्तरीय मकैको उत्पादन विस्तार नगरेसम्म आयात निर्भरता घट्ने मात्र होइन, दाना उद्योग पनि धराशायी हुन सक्छ । यसैले दीर्घकालीन रूपमा मकै उत्पादन वृद्धि, दाना उद्योगमा प्रविधिको प्रयोग, र बजार स्थायित्वको संयोजनले मात्र पोल्ट्री तथा पशुपालन उद्योगलाई दिगो बनाउन सकिने डा. भण्डारीको विश्लेषण छ । आपूर्ति र खपतको अवस्था हाल नेपालका फिड मिल उद्योगको क्षमता ३८ दशमलव ८ लाख मेट्रिक टन मकै उपयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन र मागमा रहेको ठूलो खाडलले नै मकैको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले फिड उद्योगहरूले वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै प्रयोग गरिरहेका छन् । महङ्गो आयात र नेपाली मकैको अभावका कारण क्षमता बराबरको उत्पादन हुने सकेको छैन । त्यसका परिणाम किसानले दाना खरीद उच्च मूल्य तिर्नु परेको छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेस्वर भण्डारीका अनुसार नेपालमा बार्षिक करिव ३२ लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । मानिसको भोजनमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । त्यसको दोब्बर अर्थात वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै फिड उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ । अन्य प्रयोगका लागि वार्षिक करिब २ लाख मेट्रिक टन मकैको खपत भइरहेको छ । ५१ अर्बको मकै आयात भन्सार विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार २०८१/८२ मा मकै आयातमा ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसले देखाउँछ कि नेपालको दाना उद्योग विदेशी मकैमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । स्थानीय मकै पोल्ट्री ग्रेडको हुँदैन । चिस्यान अत्यधिक हुने, प्रशोधन नहुने र गुणस्तर घट्ने भएकाले फिड उद्योग विदेशी मकैमा निर्भर रहेको टिवडेवालाको दावी छ । विदेशी मकै आयात नभए नेपालमा पशु र कुखुरालाई खुवाउने दानाको पनि हाहाकार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  विशेषज्ञहरू नेपालमा फिड उद्योगसँग सम्बन्धित मकैको खपत आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने बताउँछन् । त्यसैले स्वदेशमै मकै उत्पादन वृद्धि, भण्डारण प्रविधिको सुधार र आपूर्ति सञ्जाल बलियो बनाउनु देशको आवश्यकता देखिन्छ ।

रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३, नेपालको राजनीति र चुनावी परिणाममा निरन्तर चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण गर्माएको हो आगामी कात्तिक १७ मा हुने यो उपनिर्वाचन केवल एक क्षेत्रीय सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आगामी २०८४ सालको आम निर्वाचनका लागि दलहरूको लोकप्रियता, जनभावना र संगठनात्मक क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको निर्वाचन हो । यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन सबै दलका लागि मत परीक्षणको आँखीझ्याल बनेको छ । जुन झ्यालबाट २०८४ को मत परिणामको सुदूर दृष्य हेर्न सकियोस् । बोहरा २०८० को आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका राप्रपाका वरिष्ठ नेता थिए । उनको निधनले यो सिट खाली भएपछि सबै प्रमुख दलले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा विजयमाला पहिरिएको राप्रपाले यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनको जित दोहोर्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उक्त पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वका लागि दिवंगत बोहोराको पारिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिएको छ । सम्भवतः: प्रज्ज्वल बोहरा  गौरव बोहरा, वा स्वाती थापा मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्दै मतदाताबाट सहानुभूतिको मत लिने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ ।  यो निर्णयले केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, मतदाताको भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि निर्धारण गर्ने बुझाइ राप्रपाको छ । बोहोराको निधनपछि सहानुभूतिमा आधारित मत राप्रपाको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहे पनि  पार्टीको प्रभावकारी संगठनको अभाव उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपालाई हुने निश्चित छ ।    नेपाली कांग्रेसले पनि यो उपनिर्वाचनलाई गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने अवसरको रूपमा लिएको छ । उक्त पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणजस्ता पुराना नामहरू सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।  कांग्रेसको रणनीति एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मध्ये एक दललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर गठबन्धनमार्फत साझा उम्मेदवार अघि सार्ने वा आफ्नै बलमा लड्ने भन्नेमा विभाजित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएका बैठकहरूले यो मुद्दा अझै खुला राखेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू जीवन्त रहेको मान्न सकिन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनलाई एमालेले राजनीतिक पुनरागमनको मौकाको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदवारसहित तीन नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएसँगै महिला मतदातामा आकर्षण बढाउन सक्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, पुराना नेता भरत पोखरेल र हरि अधिकारी जस्ता नामहरू अहिले एमाले वृत्तमा उम्मेदवारीको चर्चामा छन् ।  एमालेको लागि चुनौती भनेको यस क्षेत्रको मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित मत आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि भट्टराई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा भएको पाइन्छ ।  नयाँ दलका रुपमा उदाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सशक्त प्रदर्शन गरेको रास्वपा यस पटक जित्नैपर्ने दबाबका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि, सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको विषयले रास्वपालाई असर गर्ने बुझाइ पनि अधिकांशको छ । रास्वपाका मुख्य नेतृत्व नै हिरासतमा रहेको बेला चुनावी अभियानमा रास्वपाले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । रास्वपाबाट उपनिर्वाचन लड्नका लागि ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती ९ जनाबाट रास्वपाले एक उम्मेद्वारलाई छनोट गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि बढाउनेछ ।  यस उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रणनीति रहेको छ । ती दलहरुको गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साझा उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।  यसले मधेशी मतदाताको बलियो आधारलाई एकताबद्ध पार्न सक्ने सम्भावना तर्फ उक्त गठबन्धन सचेत देखिन्छ । तर क्षेत्रीय मत विभाजन र दलगत प्रतिस्पर्धाले साझा उम्मेदवारलाई पनि चुनौतीमा पार्न सक्ने तर्फ उक्त गठबन्धन पक्कै सचेत भएको हुनुपर्छ । चुनावी परिणामका सम्भावित संकेत रुपन्देही-३ मा आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई धेरैले आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनको मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिरहेका छन् । यो निर्वाचनले प्रमुख दलहरूको जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था र नयाँ शक्तिहरूको उदयको सम्भावना प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताको साझेदार भए पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रास्वपा ठूलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएको देखिन्छ ।  २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले करिब २० हजार, एमालेले १६ हजार, रास्वपाले १४ हजार र राप्रपाले ९ हजार मत पाएका थिए । यस उपनिर्वाचनले रास्वपाको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यदि उक्त दलले गठबन्धनबिना नै राम्रो नतिजा निकाल्न सक्यो भने आगामी चुनावमा राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ ।  उपनिर्वाचनको परिणाम केवल एक सिटको जीत-हार मात्र नभएर २०८४ को आम निर्वाचनको राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो नतिजाले दलहरूको संगठनात्मक क्षमता, मतदाताको राजनीतिक धारणा र गठबन्धनको भविष्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बुझ्न सकिन्छ । यदि सत्तापक्षका उम्मेदवारले स्पष्ट मतान्तरसहित जित हासिल गरे भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति जनसमर्थन अझै कायम रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसले गठबन्धन दललाई आगामी आम निर्वाचनमा रणनीति यथावत् राख्ने हौसला दिने सम्भावना छ । तर, विपक्षी दल वा नयाँ शक्तिहरू उदाएमा भने जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  रुपन्देहीको भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो प्रदर्शन भएमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव जमाउने सम्भावना बुझ्न अरु तथ्यांक हेर्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले पुराना दलहरूलाई गठबन्धन संरचना र टिकट वितरणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसैगरी, उपनिर्वाचनले स्थानीय मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीति बीचको सम्बन्ध पनि उजागर गर्नेछ । यदि मत परिणाम स्थानीय विकास र नेतृत्वको छविमा आधारित रह्यो भने २०८४ मा पनि व्यक्तिगत छवि निर्णायक बन्नेछ । तर मत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा बाँडियो भने केन्द्रीय मुद्दाहरू हावी हुने देखिन्छ । समग्रमा रुपन्देही उपनिर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक वृत्तले २०८४ को आम निर्वाचनको अघिल्लो ट्रेलरका रूपमा हेरेको छ जसले भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

काठमाडौं । कुनै समय थियो, बिहान सबेरै गल्लीभरि तरकारीको हाँक सुनिन्थ्यो । टोलको किराना पसलमा उधारोमा चिनी लिन गएकी आमासँगै रमाइला कुरा गर्दै फर्किने अनुभव अहिलेको पुस्ताका लागि कल्पनाभन्दा परको कथा जस्तो बनिसकेको छ । बुट्टे झोलामा सामान हालेर फर्कने संस्कार अहिले प्लास्टिक बट्टासहितको सेल्फ सर्भिस प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ ।  सहरको जीवनशैली अब केवल उपभोगमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सम्बन्धको सुँगुरासँगै हराउँदैछ तातो गफ, ऋणपानिको भरोसा, अनि उही पसलेको स्नेहिलो मुस्कान ।  पछिल्लो दशकमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको मार्ट संस्कृतिले सहरी उपभोक्ताको बानी, संस्कृति, व्यवहार र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ । सस्तो, सजिलो र डिजिटल ‘स्मार्ट’ सेवा भन्दै बजारमा आएको यो नयाँ संस्कारले सहरमा मौलाएको परम्परागत खुद्रा व्यवसायलाई गम्भीर संकटमा धकेल्दैछ । रत्नपार्क नजिकै भोटाहिटीमा ३० वर्षदेखि किराना पसल चलाउँदै आएका गुनाखर खरेल आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘पहिला ग्राहक पसल भित्र छिर्नासाथ ‘के चाहियो ?’ भन्दा रमाइलो गफ सुरु हुन्थ्यो । कसैको घरमा बिहे हुन्थ्यो, कसैको छोरा विदेश जान्थ्या, पसल नै खबरको केन्द्र जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले त मान्छेहरू मोबाइलको स्क्रिनमा हिसाब मिलाउँछन्, बक्स बोक्छन् र बोल्नै नदिई हतारमा हिड्छन् । न त चिनाजान हुन्छ, न संवाद ।  अहिले उनी पनि परम्परागत किराना पसल छोडेर मिनी मार्टकै सञ्चालक बनेका छन्, किनभने प्रतिस्पर्धामा पराजित हुन नचाहनेहरूका लागि यो विकल्प मात्रै हो । सहरभरि मार्टहरूको फैलावटसँगै मानिसको उपभोग शैली, किनमेल बानी र सामाजिक अन्तरक्रियामा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । समाजशास्त्री उपप्राध्यापक मधु गिरी भन्छन्, ‘मार्टहरूले तपाईंलाई जे चाहिन्छ, तुरुन्तै दिन्छन् ।  जसले योजनाबिना किनमेल, आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग र वित्तीय दबाब समेत बढाउन सक्छ ।’  उपप्राध्यापक मधु गिरीका अनुसार सहरी युवावर्गमा ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’ अर्थात् तुरुन्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मनोवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति खासगरी मार्ट संस्कृतिको तीव्र विस्तारसँग गाँसिएको छ, जहाँ सजिलो पहुँच, चम्किलो प्याकेजिङ, छिटो सेवा र छुटको लोभले उपभोक्ताको निर्णय क्षमतामै प्रभाव पार्न थालेको छ । गिरी भन्छन्, ‘मार्ट संस्कृतिको प्रभाव सहरको आकार, जनसंख्या घनत्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र डिजिटल पहुँचको आधारमा फरक-फरक देखिन्छ । कतै यो पूर्ण रूपमा हावी भइसकेको छ, कतै परम्परागत संरचना अझै बलियो छ ।’ परम्परागत किराना पसलमा दिनहुँ भेटिने ग्राहकहरूको धार अहिले बिस्तारै मार्टतर्फ मोडिँदै गएको छ । गिरी भन्छन्, “आज पनि एउटै घरभित्र तीन पुस्ताबीच फरक क्रय संस्कृति देखिन्छ, हजुरबुवाले ‘मार्ट’ शब्द नै चिन्नु हुँदैन, बुबा करकापमा मार्ट पुग्नुहुन्छ तर मन नलागी सामान किन्नुहुन्छ । र छोराछोरी भने मार्ट बाहेक अरु ठाउँमा जानै मान्दैनन् ।’ उनी यसलाई ‘पुस्तागत खाडल’ को उपभोक्ता रूपान्तरणका रूपमा हेर्छन्, जहाँ पुरानो र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व बजारको स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ । गिरीको अनुभवमा, साना सटर पसलहरू प्रतिस्पर्धाको असमान मैदानमा हिँडिरहेका छन् । ‘मार्टले दिने बम्पर छुट, कार्डमार्फत भुक्तानी, डिजिटल कुपन, होम डेलिभरी लगायत सबै सुविधा परम्परागत पसलले दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा ती साना पसलहरू क्रमशः बन्द हुने दिशामा गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  परम्परागत पसलहरू केवल किनमेलको थलो मात्र होइन, समाजका संवाद, सन्देश र सम्बन्धको केन्द्रसमेत थिए । उधारोको विश्वास, सानो–ठूलो खबरको आदान–प्रदान, अनि एउटा चिनजानको ‘सांस्कृतिक सञ्जाल’ त्यहाँ हुन्थ्यो । तर, अहिले ती पसलहरू बन्द हुँदै जाँदा सहरहरू केवल उपभोग केन्द्रमा सीमित हुँदै छन्, जहाँ आत्मीयताको ठाउँ अब प्रायः छैन ।  अझ चिन्ताजनक पक्ष त के भने सहरी क्षेत्रमा अहिले धेरै सटरहरू खाली देखिन थालेका छन् । जहाँ पहिले किराना, लत्ताकपडा, स्टेशनरी जस्ता पसलहरू चलाइन्थ्यो, अहिले ती ठाउँहरू या त भाडामा नचलेका छन्, या त ‘टु लेट’ को सूचनासहित सुनसान छन् ।  नेपालमा मार्ट कल्चरको सुरुवात   कुनै समय थियो- जहाँ बजार भन्नासाथ हामीले रमाइलो चहलपहल, पसलेसँग गफ, र ‘उधारो छैन’ को साइनबोर्ड सम्झिन्थ्यौं । तर आज बजारको परिभाषा नै फेरिएको छ । सफा टायलसहितको प्रवेशद्वार, एसीको चिसो हावा, छुटका आकर्षक सन्देश र कम्युटर तथा मोबाइल स्क्रिनमा गरिएको बिल । अब नेपाली बजारको अनुहार बदलिँदैछ ।  यो परिवर्तनको केन्द्रमा छन् मार्ट तथा सुपरमार्टहरू । नेपालको बजार प्रणालीमा पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा संगठित, सुविधायुक्त र बहुविकल्पीय खुद्रा व्यापार केन्द्रहरूको रूपमा मार्टहरूले नेपाली उपभोक्तालाई एकदमै नयाँ किनमेल संस्कृतितर्फ डोरÞ्याएका छन् । सहरीकरण, रोजगारीको व्यस्त जीवनशैली, र उपभोक्तावादी सोचको वृद्धिले यो परिवर्तनलाई अझ द्रुत बनाइदिएको छ । नेपालमा मार्ट संस्कृति सुरु भएको इतिहास खासै पुरानो होइन । वि.सं. २०५० को दशकतिर काठमाडौं उपत्यकामा केही सीमित सुपरमार्केटहरू खुले, जसले परम्परागत किराना र डिपार्टमेन्टल पसलभन्दा फरक र आधुनिक अनुभव दिन थाले । त्यो बेला चर्चामा थिए- ब्लु बर्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर र नमस्ते सुपर मार्केट । ती मार्टहरू विशेषगरी उपत्यकाका मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा आएका थिए । एउटै छानामुनि दालदेखि टेलिभिजनसम्म पाइने वातावरण नयाँ लाग्थ्यो । उपत्यकाको सहरी वर्गलाई त्यही सुविधा तान्थ्यो,’ भन्छन् एक्मी गार्डेन होटल ठमेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा, जो त्यसबेलाका परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन् ।  वि.सं. २०६० को दशकमा प्रवेश गरेसँगै सहरीकरण तीव्र भयो । मानिसहरूको जीवनशैलीमा गतिको लहर चल्यो, र त्यससँगै ठूला मार्टहरूको विकासले पनि गति लियो । सन् १९८४ देखि सानो किराना पसलका रूपमा सुरु भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट यही दशकमा संस्थागत रूपमा विस्तार हुँदै गएर मार्ट कल्चरको पर्याय जस्तै बन्यो ।  त्यसपछि नेपाली बजारमा एकपछि अर्को गरेर सेल्सबेरी, बिगमार्ट, केके मार्ट, मेरो किराना लगायत निजी तथा फ्रेन्चाइजमा आधारित मार्टहरूको उदय भयो । यी सबैले उपभोक्तालाई उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, आकर्षक छुट, अनलाइन अर्डर र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सहजै उपलब्ध गराउने सुविधा दिए । मार्ट संस्कृतिको विस्तारले नेपाली खुद्रा बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । आपूर्ति शृंखलाको आधुनिकीकरण, कर प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, र विदेशी वस्तुहरूको पहुँच सहज भएको अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् ।  यसको अर्को पाटो पनि छ । ‘परम्परागत साना सटर पसलहरू आज अस्तित्वकै सङ्कटमा छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि दैनिक बाँचाइको संकटमा पुगेका छन्,’ उनी भन्छन् । यो अवस्थाले बजार सन्तुलन र सामाजिक सम्बन्धको चरित्र नै फेरिने सम्भावना बोकेको दंगालको टिप्पणी छ । अहिले मार्टहरू डिजिटल युगसँगै स्मार्ट सपिङतर्फ उन्मुख छन् । मोबाइल एप्स, अनलाइन अर्डरिङ, होम डेलिभरी, डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी लगायत सुविधा अब नेपाली उपभोक्ताले दैनिक अनुभव गरिरहेका छन् ।  समाजशास्त्री गिरी यदि पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीले साथ दियो भने मार्टहरू आगामी दशकमा ग्रामीण बजारमा समेत प्रवेश गर्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसले देशको खुद्रा व्यापारलाई अझ संगठित बनाउने उनको धारणा छ ।  सहरी जीवनशैलीमा परिवर्तन विगतमा बिहानपख टोलटोलका तरकारी बजारहरू केवल किनमेल गर्ने ठाउँ मात्र थिएनन्, ती थिए सामाजिक भेटघाट, गफगाफ र सामुदायिक सम्बन्ध जोड्ने केन्द्र । तर, समयसँगै, बदलिँदो जीवनशैली र तीव्र व्यस्तताले गर्दा अब किनमेल व्यक्तिगत, छिटो र दक्षताको दुनियाँमा सीमित हुन थालेको छ । समाजशास्त्री गिरीको भनाइमा मार्ट संस्कृतिले नेपाली सहरी जीवनलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थित र सुव्यवस्थित बनाउँदैछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहरभर मार्टहरूको फैलावटले उपभोक्तावादी सोच, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक सुविधाप्रतिको आकर्षणलाई बलियो बनाएको छ ।  ‘पहिले जहाँ टोलटोलका साना किराना पसल, परम्परागत बजार र छिमेकीहरूसँगको संवादले जीवन रंगिन बनाउँथ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा विशाल सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कन्भिनियन्स मार्टहरूले ठाउँ ओगटेका छन् । यसले नै शहरलाई मार्ट संस्कृतिको केन्द्र बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।  मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ । कार्यव्यस्तता र समयको अभाव भएका मानिसका लागि मार्टको एकै छानामुनि सबै सामान पाइने सुविधा ठूलो वरदान सावित भएको छ । यसबारेमा मार्टकै नियमित सवाग्राही अञ्जना थापा सुनाउँछिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी, स्वचालित बिलिङ, अनलाइन अर्डर प्रणालीले हाम्रो जस्ता कामकाजी महिलाहरूको जीवन सजिलो र व्यवस्थित बनाइदिएको छ । अहिले मार्टहरू युवापुस्ताको मन जित्न सफल भएका छन् र उनीहरूको किनमेल शैलीमा क्रान्ति ल्याइरहेका छन् ।’ तर, सबै कुरा सहज मात्र छैन । डा. दंगाल मार्ट संस्कृतिको आलोचना गर्दै थप्छन्, ‘मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ ।’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘मार्टहरूमा आयातित वस्तुहरूका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिँदा मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुती दिन सकिन्छ र सहरी जीवनशैलीमा सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।’ देशका प्रमुख सहरहरूमा एकपछि अर्को मार्ट खुल्दै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान तीव्र रूपमा तानिएको छ । सुविधाजनक सेवा, उत्पादनको विविधता र एकै ठाउँमा सबै सामग्री पाइने व्यवस्थाले ग्राहक लोभ्याइरहेका छन् ।  भाटभटेनी र सेल्सवेरीको सेवामा केन्द्रित हाम्रो सर्वेक्षणमा सहभागी १२० जनामध्ये ७० जनाले सेवा आवश्यकतानुकूल भएको प्रतिक्रिया दिए । ६० जनाले पुनः किनमेल गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मार्टकै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका लुम्बिनी विश्वविद्यालयका शोधार्थी हिरा एसीका अनुसार उपभोक्ता उत्पादनको गुणस्तर र पहुँचप्रति सन्तुष्ट छन्, तर मूल्य अझ सस्तो होस् भन्ने चाहना बढ्दो छ । लोकप्रियतासँगै मूल्य पारदर्शिता र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अब मार्टहरूका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । देशभर साढे १३ सय मार्ट  नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १३ हजार ३६ वटा सुपरमार्ट र हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ सय १९ वटा सुपरमार्ट र १७ वटा हाइपरमार्ट रहेका छन् । संघका अध्यक्ष पवित्रमान शाक्यका अनुसार राजधानी काठमाडौंमै मात्र १४९ वटा सुपरमार्ट र ५ वटा हाइपरमार्ट क्रियाशील छन् । राजधानी एक्लैले देशभरका मार्टहरूको झण्डै ११.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एकै स्थानमा आवश्यक सबै सामग्री पाइने, डिजिटल भुक्तानी, शीत भण्डारण, ग्राहक सेवा, बिलिङ प्रणाली र सफा वातावरणजस्ता सुविधाले सहरी उपभोक्ताहरूलाई मार्टतर्फ तानिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको व्यस्तता र सुविधासम्पन्न किनमेल प्रवृत्तिले मार्ट कल्चरलाई तीव्रता दिएको हो ।  देशभर सेवा विस्तार गरिरहेका ठूला ब्रान्डहरूमा भाटभटेनी, सेल्सवेरी, बिग मार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट, म्याक्स मार्ट, सिजी मार्ट, क्युएफएक्स मार्ट, मेगामार्ट, सिटीमार्ट, र मेरो मार्ट प्रमुख रूपमा सक्रिय छन् । यी मार्टहरूको शाखा संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा मार्टको योगदान अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार मार्टहरूको विस्तारले नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापारसँग कडा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र निजी क्षेत्रका अध्ययनअनुसार देशभरका प्रमुख मार्टहरूको वार्षिक संयुक्त कारोबार ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, मिनीमार्ट, सिटीमार्टजस्ता सञ्जालबाट मात्रै अर्बौंको कारोबार हुने गरेको व्यवसाय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार मार्टहरू प्रणालीगत रूपमा दर्ता भएका, करदाताको रूपमा सूचीकृत व्यवसाय भएकाले सरकारलाई कर संकलन गर्न सहज भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मार्ट व्यवसायबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट र आयकर संकलन हुने गरेको छ । अर्थशास्त्री दंगाल भन्छन्, ‘आगामी एक दशकभित्र देशको कुल खुद्रा कारोबारको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा मार्ट प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार डिजिटल खुद्रा प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, र उपभोक्ता अनुभवमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै मार्टहरूले नेपालको शहरी व्यापारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले पनि मार्टहरूले अर्बौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताको बानीमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र सेवामा आएको सुधारका कारण अब मार्टहरूले अझ व्यापकता पाउने निश्चित छ, उनले भने ।  मार्ट कल्चरका पर्याय भाटभटेनी : खुद्रा क्रान्तिको अगुवा नेपालको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा चेनका रूपमा परिचित भाटभटेनी सुपरमार्केट अहिले देशभर २९ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको वार्षिक कारोबार ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अहिले दैनिक ९ करोड रुपैयाँको कारोबार भाटभटेनीले गर्ने गरेको छ ।  भाटभटेनीका सञ्चालक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य केवल स्टोर विस्तार गर्नु मात्रै होइन, देशभरका उपभोक्तालाई एउटै स्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । आगामी १० वर्षमा सबै जिल्लामा भाटभटेनी स्टोर पुर्याउने योजना छ ।’ उनका अनुसार भाटभटेनीमा हाल ४ हजार ५०० स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीसहित कम्पनीले करिब ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । भाटभटेनीले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अर्गानिक कृषि तथा सहकारीमार्फत लगानी बढाउने योजना अघि सारेको छ । मीनबहादुर गुरुङ उनका अनुसार कम्पनीको लक्ष्य २४० वटा शाखा खोल्ने हो । उनका अनुसार यसबाटै सशक्त राष्ट्रिय खुद्रा वितरण नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको गुरुङले सुनाए ।  सेल्सबेरी : एक बलियो ब्राण्ड पोखराबाट सुरु भएको सेल्सबेरी अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर हुँदै पुनः पोखरामै आधुनिक आउटलेटमा विस्तार भइसकेको छ । अहिले कम्पनीले ३२ शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सेल्सबेरीका सञ्चालक सुशील प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘हामी ग्राहकलाई ‘प्रिमियम किनमेल अनुभव’ दिन चाहन्छौं, सुविधासम्पन्न स्टोर, शीघ्र बिलिङ, डिजिटल म्यानेजमेन्ट प्रणालीमार्फत हामी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउँदैछौं ।’ सेल्सबेरीको औसत दैनिक कारोबार १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने वार्षिक कारोबार साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष २५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ भने ७ हजारभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।  सुशील प्रधानाङ्ग सेल्सबेरीको सबभन्दा ठूलो लगानी परियोजना महाराजगञ्जमा निर्माण भएको १६ तले सुपरस्टोर हो । करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको संरचनामा पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, स्पा, जिम, स्वीमिङ पुल र भ्यु टावरसहितका सुविधा रहेका छन ।   तीव्र विस्तारमा बिगमार्ट  सन् २००९ मा सिटी सेन्टर कमलपोखरीबाट सुरु भएको बिगमार्ट अहिले काठमाडौं, ललितपुर, चितवन लगायतका सहरहरूमा ७० भन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बिगमार्टले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन् ।  नेपाली खुद्रा बजारमा दीर्घकालीन रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्टोरको सेवा र स्थान दुबै विस्तार कम्पनीले गरिरहेको छ । कम्पनीमा हाल ५ सय जनाभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । बिगमार्टले किराना, ताजा उत्पादन, घरायसी सामान लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघाई विस्तार तीव्र, नियमन अस्पष्ट नेपालभर १३ सयभन्दा बढी सुपरमार्ट तथा हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट जस्ता ब्रान्डहरू राजधानीदेखि प्रदेश र जिल्ला–जिल्लाका सहरहरुमा विस्तार हुँदैछन् । तर, जति तीव्र रूपमा मार्ट विस्तार भइरहेका छन्, त्यति नै अव्यवस्थित रूपमा यसको नियमन जिम्मेवारी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बाँडिएको छ । भोटाहिटी मार्टका सञ्चालक गुनाखर खरेलले मार्टहरुको स्पष्ट नियामक नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे ।  ‘एकपटक उद्योग विभाग आउँछ, फेरि खाद्य प्रविधि विभाग, अर्को साता नापतौल विभागको टोली, अनि वाणिज्य विभागको अनुगमन । हामी व्यापार गर्ने कि सरकारी कागज मिलाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  ‘हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, तर त्यसको प्रणाली पारदर्शी, एकीकृत र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । यति धेरै अनुगमनका बिच पनि कतिपय विकृति रोकिएका छैनन्, त्यसले नियमनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने ।  संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘एकल नियामक नभए पनि उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’  व्यवसाय दर्ता, मूल्य नियन्त्रण, कर अनुगमन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै निकायले वहन गरिरहेकाले एउटै व्यवसायमा बहुविधा नियमनको झन्झट छ । संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  अर्थशास्त्री डा. दंगाल भन्छन्, ‘नियमन टुक्र्याएर होइन, एकीकृत गरेर गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ, र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’  

काठमाडौं । दशकौंदेखि उपेक्षित रहँदै आएको कोदो अब फेरि नेपालको कृषि, पोषण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आउने संकेत देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्मार्ट फुडको रूपमा मान्यता पाउन थालेपछि नेपालको पहाडी भू-भागमा व्यापक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कोदोले अब बजार, रोजगारी, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भरता जस्ता बहुआयामिक फाइदाका ढोका खोल्न थालेको छ । सन् २०२३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष घोषणा गरेपछि कोदोप्रतिको चासो झनै बढेको हो । नेपाल सरकारले साउन १६ लाई कोदो दिवश मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा अझै पनि मकै, धान, गहुँजस्ता अन्नबालीहरूले बजार र नीतिगत प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तथापि कोदोको पोषणीय मूल्य, जलवायु प्रतिरोध क्षमता र अर्गानिक खेतीको उपयुक्तताका कारण यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ गति ल्याउन सक्ने आधार बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन, पोषण संकट र खाद्य सुरक्षाका विषयमा बहस चलिरहेका बेला नेपालको परम्परागत बाली कोदोले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशासमेत देखाएको छ । तर सरकारी नीति, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको अभावले यसको उत्पादन र व्यापार सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।  स्मार्ट फुड कोदो नेपालका पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा परम्परागत रूपमा खाद्यान्नको मुख्य स्रोत रहँदै आएको कोदो पछिल्ला केही दशकमा चामल र गहुँको बढ्दो आयात र उपभोगको कारण ओझेलमा परेको थियो । तथापि जलवायु परिवर्तन, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको चाप, माटोमा पोषक तत्वको गिरावट र स्वास्थ्यप्रति बढ्दो सचेतनाले गर्दा कोदोलगायतका परम्परागत अनाजप्रति पुनः चासो बढ्न थालेको बताउँछिन् जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती । ‘हामीले कोदो बिर्सिसकेको थियौं, अहिले त के गाँउ के सहर ? सबैको रोजाइ कोदाको रोटी र परिकार बनिसकेको छ । बजारमा कोदाेको माग बढेको छ,’ उनले भनिन् ।  स्मार्ट फुड भन्ने अवधारणा स्वास्थ्य, वातावरण र कृषकलाई एकै पटक लाभ पुग्ने खाले अन्न वा खाद्य वस्तुहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।  कोदो त्यसकै उत्कृष्ट उदाहरण  हो । डा.उप्रेती भन्छिन् ‘स्वास्थ्यका लागि कोदो ग्लुटेन–फ्री, उच्च फाइबरयुक्त, आइरन, क्याल्सियम, जिंक, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्टले भरिएको खाद्यवस्तु हो ।’  ‘मधुमेह, मोटोपन, उच्च रक्तचाप र पाचनसम्बन्धी समस्यामा कोदो निकै उपयोगी खाद्य पदार्थ मानिन्छ,’ उनी थप्छिन् ।  कोदो अत्यन्तै न्यून पानीमा फल्ने र चरम प्रतिकूल मौसम पनि सहन सक्ने अन्न भएको कृषि मन्त्रालयका  सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डित बताउँछिन् । ‘कृषकहरू यसलाई सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छन्, विषादीको खासै आवश्यकता पर्दैन र संरक्षण पनि सजिलो छ,’ उनी भन्छिन् ।  कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । उत्पादन र सम्भावना नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७/७८ मा देशभर करिब १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा कोदो खेती करिब १ लाख ९७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कोदोको उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दो देखिए पनि नेपाली बजारमा आयातको अंश झनै बढेको देखिनुले नेपालमा कोदोको बजार राम्रै रहेको मान्न सकिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ हजार ७ सय ९७ टन कोदो विदेशबाट आयात गरिएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको देखिन्छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालको आन्तरिक उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोदाको उत्पादन ३ लाख ३९ हजार ४६२ मेट्रिक टन पुगेको हो । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को ३ लाख २६ हजार ४४३ टनभन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।  पछिल्लो समय नेपालमा २ लाख ६७ हजार ७१ हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरिँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ । नेपालको मध्य पहाडका सबैजसो जिल्लामा कोदो खेती गरिँदै आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । बजार र मूल्य श्रृंखला एक किलो कोदोको खुद्रा मूल्य अहिले बजारमा ७० देखि १५० रुपैयाँसम्म रहेको छ । प्रशोधनको किसिम अनुसार नेपालमा अहिले कोदोको पीठो, कोदोको रोटी, कोदोको पफ, कोदोको बियर, कोदोको रक्सी र कोदोको नास्ता उत्पादन गर्ने केही स्टार्टअपहरू पनि सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं, पोखरा र बुटवलमा कोदोमा आधारित अर्गानिक उत्पादनहरू बिक्रीमा आउन थालेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयात प्रतिस्थापनका हिसाबले पनि कोदो लाभदायक बन्न सक्छ ।’ श्रेष्ठ आक्र्स फूडले नेपाली बजारमा कोदोको बिस्कुट र कुकीज बिक्री गर्दै आएका छन् । उनी कोदोको ब्राण्डमा बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।  नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चामल र गहुँ आयात गर्दै आएको छ, जसको एक अंश कोदोलाई प्रवर्द्धन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । मुख्यतः भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, रोल्पा, रुकुम, बागलुङ, गुल्मी, डडेलधुरा, बझाङ, अछामलगायतका जिल्लाहरूमा यसको खेती हुँदै आएको छ ।  तर, कोदाको उत्पादकत्व भने अन्य अनाजको तुलनामा अझै कम छ । प्रवक्ता डा.पण्डित भन्छिन्, ‘प्रति हेक्टरको उत्पादन औसत १ दशमलव २ टन मात्र रहेको छ । प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक बीउको पक्षपोषण, भण्डारण प्रविधिमा सुधार गरिएमा कोदोको उत्पादकत्वमा छलाङ ल्याउन सकिन्छ ।’ निर्यातको ढोका खोल्न सक्ने कोदोलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन थालिएसँगै निर्यातको सम्भावना पनि देखिएको छ । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ग्लुटेन फ्री’ वा ‘होल ग्रेन’ प्रडक्टको माग उच्च रहेको छ । केही नेपाली कम्पनीहरूले भारत हुँदै कोदोको पीठो र रेडिमेड उत्पादनहरू निर्यात गर्न थालेका छन् । तर, निर्यात बढाउन अर्गानिक सर्टिफिकेसन, प्याकेजिङ सुधार, गुणस्तर परीक्षण र स्थायी आपूर्ति प्रणाली आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको पहल जरुरी देखिने उनको मत रहेको छ । हालसम्म कोदो प्रवद्र्धनमा सरकारले उल्लेखनीय कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिएको छैन । यद्यपि मिलेट प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत केही जिल्लाहरूमा बीउ वितरण, कृषक तालिम र उत्पादन बढाउने पहल गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि जलवायु प्रतिरोधी कोदो जातको अनुसन्धान थालेको छ ।  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता डा. पण्डित भन्छिन्, ‘कोदोजस्ता परम्परागत अन्नहरू भविष्यको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार बन्न सक्छन् । हामी यसको उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा छौं ।’ कोदो र ग्रामीण अर्थतन्त्र कोदो उत्पादनमा अधिकांश महिला र साना किसान संलग्न छन् । कोदाेको खेती, प्रशोधन र बजारसम्मको मूल्य श्रृङ्खलाले ग्रामीण क्षेत्रमा आय आर्जन, महिला शशक्तिकरण र लघु उद्यम विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-५ की सविता कुवँरले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोदोबाट जाँड, ढिँडो, बिस्कुट र खिर बनाएर होमस्टेमा विदेशी पर्यटकलाई खुवाउन थालेकी छिन् ।  ‘विदेशीलाई त झनै रमाइलो लाग्छ । हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको खाना अब आयको स्रोत बनेको छ,’उनले भनिन् । सविताजस्ता थुप्रै व्यवसायीले कोदोका परिकारहरू बनाउँदै आएका छन् । स्मार्ट फुडको वैश्विक मान्यता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, स्वास्थ्य लाभ र ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरणका हिसाबले कोदो भविष्यको बाली रहेको धुर्कोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता गिरी बताउँछन् ।  नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था र उपभोक्ताहरू सबै मिलेर यसको पूर्ण सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा कोदो नेपालको खाद्य स्वावलम्बन र हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।