पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयदेखि जिल्लासम्मका कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीले पार्टीको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ  । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सातवटै प्रदेश कार्यालय, ४० जिल्ला कार्यालय र दुई पालिका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको पार्टीले जानकारी दिएको छ ।  उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा बुधवार बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले छिट्टै क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बुधबारको बैठकमा ७ प्रदेश र ४० जिल्ला कार्यालयहरूमा आगजनी र क्षति भएको विवरण आएको पार्टीका नेताहरूले बताए । यस घटनामा पार्टीका ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकालय र संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन, बैठक हल, पुस्तकालय र क्यान्टिनसहितका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भत्किएकाले कांग्रेसको ऐतिहासिक र संगठनात्मक क्षमतामा ठूलो असर पु¥याएको कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार भवनमा रहेका लगभग ३२ हजार पुस्तक र ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । स्थानीय र केन्द्रीय नेतृत्वले यो क्षतिको पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सुरक्षा र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राख्दै जनताको मनोबल उच्च राख्न कांग्रेस प्रयासरत रहेको छ ।   कुन प्रदेशमा कति क्षति ? लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वी रुकुम र रोल्पा बाहेकका सबै जिल्ला कार्यालयहरू आन्दोलनकारीको निशानामा परेको कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा सहितका १० जिल्लाका कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।् ।  विशेषगरी भैरहवा, बर्दिया, नेपालगञ्जलगायतका जिल्ला कार्यालय भवनसहित सवारीसाधनहरू समेतको क्षति भएको पुनले जानकारी दिए । लुम्बिनीमा रोल्पा र पूर्वीरुकुम बाहेकका सवै जिल्ला कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको पुर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा रहे पनि १० देखि १२ करोड रपैयाँ बरावरको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको पुनले बताए । आन्दोलनले बागमती प्रदेशमा पनि गम्भीर असर परेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश र जिल्लास्तरीय संरचनासम्म ठूला क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक आंकलनअनुसार बागमतीमा मात्रै कांग्रेसलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । बागमतीमा ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस कार्यालयको मात्र नोक्सानी करिब २० करोड रुपैयाँ वरिपरि पुग्ने अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । प्रदेशका मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्रदेश कार्यालयमा पनि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका नेता रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार झ्यालढोकासहित भित्री संरचना क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् ।  यस प्रदेश कार्यालयमा करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत कांग्रेसका संरचनाले ठूलो प्रहार भोगेका छन् । चितवन, धादिङ र काभ्रेमा रहेका कार्यालय भवनमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण कागजात र सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्।् । काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा आंशिक तोडफोड भएको छ भने रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सामान्य क्षति पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । औसतमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित कांग्रेस कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको छ । स्थानीय पार्टी नेताहरूका अनुसार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार, बैठक हल र कम्प्युटर कक्ष पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।् । चितवन जिल्ला कार्यालयलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।    कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, डोटी र जुम्ला लगायतका जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमाथि पनि तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब ३ करोडको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा कांग्रेस कार्यालय भवनहरूमा आन्दोलनले क्षति पु¥याउँदा कोशीमा १० करोड बरावरको क्षति भएको कांग्रेस कोशीका सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीका जिल्ला कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा क्षति हुँदा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।  यस्तै, मधेशका आठवटै जिल्ला कार्यालयसहित जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय खरानी भएको मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले जानकारी दिए । उनी प्रदेशमा १५ करोड माथिको क्षति भएको पुर्वानूमान गर्छन् । गण्डकीमा पनि पार्टीको भौतिक क्षति अपूरणीय रहेको गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशका कास्की, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँका जिल्ला कार्यालयमा पूर्णक्षति भएको उनले जानकारी दिए ।  शर्माका अनुसार प्रदेश कार्यालयसहित ५ जिल्लाका कार्यालयको अनुमानित क्षति १० करोड माथि रहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले प्रभावित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीका प्रदेश सभापतिले स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई भत्किएका संरचना पुनः निर्माण जुट्न आह्वान गरिसकेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति केवल संरचनामा सीमित नभई, ऐतिहासिक र प्रशासनिक दस्तावेजहरू, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रणाली र बैठक कक्षहरू समेत प्रभावित भएकाले पार्टीले यसलाई तत्काल प्राथमिकता दिएर पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएको नेता खतिवडाले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालयदेखि ६९ जिल्ला, सातै प्रदेश कार्यालय, केही पालिका र वडा कार्यालयसहित ९४ भन्दा धेरै कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ ।  आक्रोशित भीडको निशानामा परेको ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । नेकपा एमालेका देशैभरिका धेरै कार्यालयहरूमा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेको पार्टीका संगठन विभागका सचिव माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उक्त आन्दोलनमा परेर नेकपा एमालेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचनामा अनुमानित क्षति भएको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो । क्षतिको आँकडा अझै धेरै बढ्न सक्छ । भौतिक क्षतिको त अनुमान गर्न सकिएला तर अभिलेखहरूको विनासले अपुरणीय क्षति पुगेको ती नेताले बताए । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण नाराबाजीमा सीमित थियो । आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप लिँदै जादा युवा आक्रोशले पार्टी संरचनालाई निशाना बनायो । केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको आगजनीले पार्टीको अभिलेख, सदस्यता विवरण, वित्तीय हिसाबकिताब, पुस्तकालय र सूचना–प्रविधि उपकरण नष्ट भएको दलको इतिहास र सञ्चालन एकैपटक हराएको ढुङ्गेलले बताए । प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार करिब तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति देखिएको छ ।  तर, असली असर भने संगठनात्मक उपस्थिति र जनविश्वासमा परेको छ । कार्यालयहरु नष्ट हुँदा पार्टीका स्थानीय सम्पर्क केन्द्रहरू ठप्प भएका छन् । त्यसमाथि पार्टीका अन्य रचनात्मक कार्यमा लाग्नुपर्ने नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय खोज्न वा नवनिर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । धेरै जिल्लामा अस्थायी टेन्ट, भाडाको कोठा वा नेताहरूको निजी घरबाट गतिविधि चलाउन बाध्य हुनुपरेको संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।  यो घटना केवल तत्कालीन प्राविधिक चुनौती मात्र नभएर दीर्घकालीन संगठनात्मक संकट सृजना गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित रहेको एमालेको ठहर छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट यस आक्रमणले एमालेलाई अझ बलियो बनाएको बताउँछन् । यस आक्रमणलाई उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नियोजित प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । यो प्रहार एमाले सिद्याउने उद्देश्य प्रेरित रहेको ज्ञवालीको ठहर छ ।  ‘एमाले जनताको पार्टी हो, यसलाई कसैले सकाउने दुस्वप्न नदेखे हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एमाले फोनिक्स चरी हो जो खरानीबाट जुरुक्क उठ्छ । र अझ जवान र सक्रिय हुन्छ ।’ तर केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यो आन्दोलनले दिएको सन्देश केवल विध्वंसमा मात्रै सीमित छैन । युवापुस्ताको पुराना दलप्रति गुमेको विश्वासको रूपमा पनि बुझ्नु पर्ने विश्लेषकहरूको मत रहेको छ ।  एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल यो क्षतीलाई परिपूरण गर्न नसके पनि पार्टीका संरचनाहरूमा भएको विनाशलाई पुराना राजनीतिक संरचनालाई सुधार्न बाध्य बनाउने चेतावनीको रूपमा बुझेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे एमाले अब एकैपटक तीन मोर्चामा उत्रन बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार एमालेले तत्कालै तत्कालीन भौतिक पुनःनिर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गर्दै पार्टीका भौतिक संरचना निर्माणमा लागि हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  आगामी निर्वाचनको तयारीमा पनि आजैबाट गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।  कहाँ कस्तो क्षति ? एमालेले आफ्ना विभिन्न कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । संगठन विभाग सचिवसमेत रहेका एमाले नेता माधव ढुङ्गेलका अनुसार सातै प्रदेशका अध्यक्षहरुले आआफ्नो प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरुमा भएको क्षतीको बिवरण तयार गरिरहेका छन् ।  ढुङ्गेलले भने, ‘सम्भवतः आज अबेर रातिसम्म क्षतिको प्रारम्भिक विवरण एमाले केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्छ ।’ प्रदेश अध्यक्ष तथा नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार मधेश प्रदेशमा एमालेका संरचनामाथि धेरै आक्रमण भएको छ । एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलका अनुसार मधेश प्रदेश पार्टी कार्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । धनुषा जिल्ला कार्यालय पनि शतप्रतिशत जलेको छ ।  महोत्तरी र सिराहामा प्रदर्शनकारी पुग्नु पहिले नै एमालेका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा पुगेर आन्दोलनकारीलाई रोक्न सकेकाले कार्यालय जोगाउन सकिएको मण्डल बताउँछन् । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाका पार्टी कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय, १० पालिका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमको पनि प्रदेश कार्यालय चार जिल्लाका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए । कैलाली, कन्चनपुर, दार्चुला र बैतडीका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ भने झुलाघाटको स्मारक पनि भत्काइएको छ । कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, तापलेजुङ र इलामका जिल्ला कार्यालयसहित प्रदेश कार्यालयमा पूर्ण आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । यस्तै, इटहरी, धरान उपमहानगरपालिका कमिटीका कार्यालय पनि नष्ट भएको छ । खतिवडाका अनुसार कोशीमा ६ जिल्ला कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय, १० पालिका कार्यालय र १० भन्दा धेरै वडा कार्यालय भत्काइएको वा आगो लगाइएको छ । बागमतीको भक्तपुरमा एमालेको आफ्नो कार्यालय नभएर भाडाको घर भएकोले आगलागीबाट जोगिएको एमाले बागमतीका अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार रामेछापमा नयाँ भवनमा सरी नसकेकोले उक्त भवन पनि नष्ट हुनबाट जोगिएको छ । च्यासलमा रहेको प्रदेश कार्यालयसहित काठमाडौं, ललितपुरका जिल्ला कार्यालय जलाइएका छन् । चितवन, मकवानपुरका जिल्ला कार्यालय ध्वस्त भएको ढङ्गेलले बताए । उनका अनुसार बनेपाको कार्यालय पनि जलाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कास्की जिल्ला कार्यालयसहित तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, नवलपुर म्याग्दीका जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।  गण्डकीमा पोखरा उपमहानगर पार्टी कार्यालय र प्रदेश कार्यालय पनि पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै, गण्डकीमा ४ वटा वडा कार्यालय पनि जलाइएको छ । लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि एमालेका थुप्रो संरचनामा आक्रमण भएको ती प्रदेशका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलका अनुसार पाल्पा, रुकुम, रोल्पाका जिल्ला कार्यालयबाहेक अरू सबै जिल्लाका पार्टी कार्यालय जलाइएको छ । प्रदेश कार्यालयसहित ९ वटा जिल्ला कार्यालय र ४ पालिका कार्यालय र ९ वडा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ । कर्णालीमा पनि सुर्खेतमा रहेको प्रदेश कार्यालयसहित सुर्खेत, जुम्ला, कालीकोट जिल्ला कार्यालयमा आगजनी भएको कर्णालीका एमाले नेता टेकराज पछाईले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । हालैको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति हल्लाइरहेको छ । सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाले पुराना दलहरूको शैलीमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन् । यही मेलोमा नेकपा एमालेका युवा नेताहरूले पनि पार्टीमा व्यापक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर र पुस्तान्तरणसहित पार्टीमा पुनर्गठनको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । यस आन्दोलनले सबै दललाई चेतावनी दिएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेकपा एमालेमा गहिरो देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको धरोहर भनेर प्रस्तुत गर्ने नेकपा एमाले अहिले आफ्नै अस्तित्व बचाउन पुनर्गठनको दबाबमा छ । यदि एमालेले समयमै आत्ममूल्यांकन गरेर सुधार गरेन भने, यो दल पनि युवा पुस्ताको नजरमा पुरानो पुस्ताको मात्र प्रतिनिधि बनेर सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको एमालेका युवा नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीभित्र अहिले संगठनात्मक कमजोरी, नेतामुखी राजनीति र गुटबन्दीका कारण असन्तोष फैलिएको छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट भन्छन्, 'पुनर्गठनको पेचिलो प्रसव वेदना पार गर्दै हामी एमालेलाई फेरि जुरुक्क उठाउँछौँ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कार्यकर्ताको आवाज अनुसार, एमालेलाई युवा पुस्ताले चाहेको जस्तै विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी र डिजिटल संरचनामा आधारित आधुनिक दल हामी बनाउँछौँ।' युवाले दिएको सन्देश स्पष्ट छ । एमालेको पुनर्गठन अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । संगठनात्मक सुधारसहित एमालेलाई पुनः जनविश्वासले पूर्ण पार्टी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् एमाले स्थायी समिति सदस्य खिमलाल भट्टराई । पार्टीले केन्द्रमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदै उम्मेदवार छनोटदेखि नीति तय गर्ने प्रक्रियामा कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेको भट्टराईले बताए ।  डिजिटलाइजेसन पनि अर्को ठूलो आवश्यकता रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् । सदस्यता नवीकरण, छलफल र निर्णय अब केवल कागजमा होइन, प्रविधि–मैत्री प्लेटफर्ममार्फत गर्नुपर्ने माग युवाबाट आएको रिजालले बताए । यति मात्र होइन, एमालेको विचारधारा र संगठनको संरचनामा पनि नवीनता खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउन थालिएको छ । नेताहरूका अनुसार अब नारा सहित व्यवहारमा पनि आवश्यक नवीनता आजको आवश्यकता रहेको हो । जेन जि आन्दोलनले दिएको सन्देश युवा पुस्ताले व्यवहारिक समाधान खोजिरहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । मत पाउनु र विश्वास जित्नु फरक रहेको तथ्य बुझ्न नसक्दा अहिले हामीले एउटा ठक्कर खाएका छौँ । यो ठक्कर हाम्रा लागि सबथाेक हो । 'यसबाट सिक्दै हामी फेरि उठ्नेछौँ,' स्थायी समिति सदस्य ठाकुर गैरे भने । रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, प्रविधि-मैत्री विकास र सामाजिक न्याय लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै नवीन एमाले अघि बढ्ने गैरेले बताए । 'केवल सडक, पुल र भवन बनाउने विकासको अवधारणा अब पर्याप्त छैन । नयाँ पुस्ता जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिहरू खोजिरहेका छन् । एमालेले यसलाई बुझ्न ढिलो गरे, परिणाम गम्भीर हुनसक्छ,' गैरेले भने । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेतृत्व पुस्तान्तरण हो । एमालेलाई यहाँसम्म ल्याउन हिजो जेलनेल खपेका नेताहरूलाई सम्मानसहित सल्लाहकार बनाउँदै अबको नवीन एमालेको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने रिजालको मत रहेको छ । दशकौँदेखि पुराना अनुहारहरूले मात्र निर्णायक तहमा वर्चस्व जमाएर युवा नेताहरूलाई दोस्रो दर्जाको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिले अब पार्टी नचल्ने नेताहरूको दावी छ ।  जेनजी आन्दोलनले यही कुरा प्रष्ट देखायो । पुराना नेताहरू केवल सत्ता–संघर्षमा रहने र सीमित राजनीति गरे भने, नयाँ पुस्ता सडकमै उत्रिन्छ । एमालेले अब ३०–४० वर्ष उमेरका युवालाई केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो र पार्टीका प्रमुख तहमा स्थान दिनै पर्ने सन्देश दिएकोमा एमालेका युवा नेताहरूले जोड दिएका छन् । युवाको असन्तोषसँगै एमालेमा समावेशीकरणको कमी पनि गहिरो प्रश्न बनेको छ । हुनत, एमालेले नै देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएको हो । एमालेकै नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै पहिलो महिला मुख्य सचिव बनाएको भए पनि अझ धेरै गर्नुपर्ने एमाले सचिव विष्टले बताए । पुनर्गठनको बहस गर्दा सिमान्तकृत समुदायलाई समान स्थान नदिए एमालेको समावेशीताको दाबी कमजोर हुने एमाले नेतृ ललिता केसीले बताइन् । 'आजको राजनीति केवल बहुमतको होइन, विविधताको प्रतिनिधि बन्न सक्ने दललाई जनताले रोज्छन् । एमालेले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सके मात्र नयाँ पुस्ताको समर्थन पाउनेछ,' केसीले भनिन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिता अर्को संवेदनशील पक्ष हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तोषको मूल कारण नै यही हो । एमाले भित्र निर्णय प्रक्रियामा खुलापन छैन भन्ने गुनासो छ । कसरी निर्णय हुन्छ, कुन आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ, आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । यसले एमालेको विश्वसनीयता घटाइरहेको छ। पार्टीले अब आर्थिक पारदर्शिता, कार्ययोजनाको सार्वजनिक प्रतिवेदन र नेताको कार्यकालको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने नेताहरूले बताए । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, 'एमालेसँग अहिले दुई बाटा मात्र बाँकी छन् । पहिलो बाटो, पुरानै ढाँचामा टिकिरहनु । यो बाटो रोजे एमाले क्रमशः कमजोर हुँदै जाने पक्का छ ।' एमालेका पुराना नेता लोककृष्ण भट्टराइका अनुसार दोस्रो बाटो, साहसिक पुनर्गठन गर्नु हो । यस बाटोमा हिँड्न सक्यो भने एमाले फेरि पनि जनआकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । पुनर्गठनका लागि एमालेले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने पुराना नेता भट्टराइको ठहर छ । युवा केन्द्रित नीति ल्याउने, आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य गर्ने, दिगो विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने र संगठनभित्र युवा क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको नेता रिजालले जानकारी दिए । पछिल्लो आन्दोलनलाई एमालेले केवल खतरा भनेर होइन, अवसर भनेर लिनुपर्ने अवस्था आएको रिजालले बताए । संकटसँगै नयाँ सम्भावना पनि जन्मिन्छ । एमालेले यदि आत्ममूल्यांकन गरेर साहसिक निर्णय लिन सक्यो भने, यो आन्दोलन एमालेको पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्ने पुराना नेता भट्टराइले बताए । भट्टराइका अनुसार ढिलाइ गरियो भने एमालेको अस्तित्व संकटको पहिरो यही आन्दोलन हुने पक्का छ । रिजालका अनुसार जेनजी आन्दोलन एमालेका लागि ऐतिहासिक मोड हो । संगठनात्मक पुनर्गठन, विचारधारामा अद्यावधिक, नेतृत्व पुस्तान्तरण, सामाजिक समावेशीकरण र पारदर्शिता–जवाफदेहिता बिना एमालेलाई नयाँ पुस्ताले अस्वीकार गर्ने निश्चित छ । तर समयमै सुधार गर्न सके, एमाले फेरि पनि परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रबल रहेको धारणा पुराना नेता गोविन्द ज्ञवालीले बताए । एमालेले अब निर्णायक छनोट गर्नुपर्ने समय आएको छ । ज्ञवालीका अनुसार पुरानो ढाँचामा टिक्ने कि साहसिक पुनर्गठन मार्फत नयाँ पुस्ताको पार्टी बन्ने, एमालेले समय छँदै रोज्नु पर्दछ ।

काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङका मालिक सिद्धार्थ राणा प्रत्येक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सरकारबाट सम्मानित हुँदै आएका छन् । उनले व्यक्तिगत आम्दानीमा सबैभन्दा बढी कर तिरेर राज्यलाई ठूलो टेवा पुर्याउँछन् र आफू पनि सम्मानित हुन्छन् । न उनी कुनै विषयमा धारणा राखेर आलोचित बन्छन् नत आफूलाई फ्रन्टलाइनमा देखाएर कुनै व्यावसायिक स्वार्थ नै लिन्छन् । उनको एउटै लक्ष्य हो, इमानदार भएर व्यवसाय गर्ने, राज्यलाई पनि सहयोग गर्ने र जनतालाई पनि रोजगारी दिने ।  तर, विडम्बना तिनै सिद्धार्थ राणाको लगानी रहेको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा गत २४ गते जेनजीको प्रदर्शनको नाममा आगजनी भयो । सोरुममा रहेका चार वटा गाडी जलेर ध्वस्त भए । सोरुम सखाप भयो ।  भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पनि एक इमानदार उद्यमीको परिचय बनाएका छन् । तर, सोही दिन भाटभटेनीका १२ वटा स्टोरहरु पूर्णहरुमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइए । गुरुङलाई यसबाट अर्बौंको क्षति भयो । यो आक्रमणबाट हजारौंले रोजगारी गुमाए, राज्यले पाइरहेको राजस्व पनि ठूलो परिमाणमा गुमाउनेछ ।  देशको अग्रणी दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको छवि बनार नेपालीलाई सहजै टेलिकम्युनिकेसनमा पहुँच पुर्याउन सहयोग गरेको एनसेलमा पनि आगजनी भयो भने हालै सञ्चालनमा आएको हिल्टन होटल, वर्णवास होटल लगायत ठूल्ठूल्ला कर्पोरेट हाउस र निजी निवासमा समेत आगजनी भयो ।  यसले देशको व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको मात्रै छैन, विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा पनि नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित देशका रुपमा दर्ज भएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गरेर हजारौंलाई रोजगारी र राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व तिरिरहेका व्यावसायिक हाउसहरुमा भएको यो आक्रमणले व्यवसायीमा निराशा छाएको छ ।  यसले लगानीकर्ताबीच गम्भीर सन्देह र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । लगानीविज्ञ नारायण काफ्लेका अनुसार यी कम्पनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन्छन् । तर, तिनै कम्पनीहरूलाई नै असुरक्षित बनाइँदा नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना माथिनै प्रश्न उठेको छ ।  पटक–पटक हुने आक्रमण, तोडफोड र विवादले मुलुकका ठूला करदाता कम्पनीहरू असुरक्षित बनेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउने कम्पनीहरूमाथि हुने यस्ता हमला र नीतिगत अन्योलताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पारेको छ भने नेपालको लगानी गन्तव्यको छवि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै धूमिल हुन थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा क्वेस्ट फर्माका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले असोज ५ गते आयोजना हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूला लगानीकर्तामाझ गहिरो असमञ्जसस्यताको स्थिति सिर्जना गरेको गुनासो पोखे ।  सम्मेलनका लागि एयरलाइन्स टिकेटिङ, होटल बुकिङ समेतको तयारी भइसकेको बेला यस्तो घटना हुनु विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपालमा लगानी गर्नु ‘बालुवामा पानी हाल्नु’जस्तै सन्देश दिने काम भएको उनको बुझाइ छ ।  ‘भदौ २४ गते विदेशी लगानीकर्ताहरूको आँखामा नेपाल एउटा अस्थिर, जोखिमयुक्त गन्तव्यको रूपमा चित्रित भयो । यसले लगानीकर्ताको भरोसा पूर्ण रूपमा हल्लाइदिएको छ,’ उनले भने ।  महासंघका सदस्य गोपाल खनालले यस पटकको लगानी सम्मेलन एउटा उत्साहका साथ हुन लागे पनि आगजनी र आक्रमणले उत्साहमा ब्रेक लागेको बताए । राज्यले व्यवसायीहरूको सुरक्षा दिन चुक्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ ।  गैर–आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका सदस्य बाबुराम काफ्लेका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया हुँदै नेपाल भित्रिएको लगानीसमेत असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुनु विदेशी लगानीकर्ताका लागि निकै नकारात्मक सन्देश हो । यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विज्ञ तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पनि चिन्तित छन् । उनका अनुसार यस्ता घटनाहरूले विदेशी लगानीकर्तामा नेपाल असुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने मानसिकता सिर्जना गरेको छ ।  अर्याल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय लगानी वातावरणमा सुधार हुँदै थियो । त्यसैबेला भएको ध्वंसात्मक कार्यले नेपालमा हुनसक्ने वैैदेशिक लगानीलाई पुनः पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ ।’ लगानीको आत्मविश्वास घट्दै बेला बखत हुने यस्ता आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोवल नै गिर्ने जानकारहरु बताउँछन् । अधिवक्ता भगवती पाण्डे शितलले ठूला करदाता कम्पनी सुरक्षित नरहेका बेला नयाँ लगानीकर्ताले नेपालमा पूँजी लगाउन डर मान्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछिन् ।  उनले भनिन्, ‘यस्ता खालका घटनाले मुलुकलाई उच्च जोखिमयुक्त लगानी गन्तव्यको सूचीमा राख्ने खतरा बढाउँछ । लगानी घट्नु भनेको प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र हैन, आपूर्ति श्रृंखलासँग सम्बन्धित लाखौं अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि संकटमा पर्नु हो ।’ उनका अनुसार ठूला कम्पनीहरूमाथि भएको आक्रमणले ठूला कम्पनी पनि नेपालमा सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ, जसको मनोवैज्ञानिक असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । विज्ञहरुका अनुसार ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको कर्तव्य हो । उनीहरूको भौतिक संरचना, कर्मचारी र कारोबारी गतिविधिको संरक्षण गर्न नसक्दा लगानीमै संकट आउँछ । कमजोरी हुँदा अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबमा हुने अनुसन्धानले लगानीकर्तामा डर पैदा गर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।  यसैगरी राम्रा कार्यमा प्रोत्साहन गर्नु उच्च लगानीको संकेत हो, जुन पछिल्लो समय नेपालमा धुमिल हुँदै गएको अधिवक्ता पाण्डेको दाबी छ । ‘राज्यले लगानीकर्तालाई नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता पाण्डे भन्छिन्, ‘अन्यथा आर्थिक वृद्धिको सपना केबल नारामै सीमित हुनेछ ।’ सुधार नगरे समय गुम्ने नेपालले समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी र स्वदेशी दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि लगानीकर्ताको सुरक्षा, पारदर्शी नीति र दीर्घकालीन स्थायित्व अपरिहार्य सर्त रहेको महासंघ सदस्य खनाल बताउँछन् ।  उनका अनुसार एनसेल, भाटभटेनी र सिप्रदीजस्ता ठूला करदाता कम्पनीमाथिको आक्रमणलाई सामान्य घटना ठान्ने हो भने नेपालको लगानी वातावरण गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । ‘आज ठूला कम्पनीले असुरक्षित महसुस गरे भने भोलि साना लगानीकर्ताले पनि फर्किएर हेर्दैनन्,’ क्वेस्ट फर्माका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो केवल एक/दुई कम्पनीको कुरा होइन, यो सिंगो अर्थतन्त्रको स्थायित्व र भविष्यको कुरा हो ।’ यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षाप्रति देखाएको कमजोरीले राष्ट्रिय हितमै चोट पु¥याउन सक्छ । समयमै सुधार नगरे पछुतोबाहेक केही बाँकी नरहने उनीहरुको धारणा छ ।   

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भयो । सनराइज हलमा गोप्य बन्दसत्रसहित सम्पन्न भएको यो महाधिवेशन पार्टीको विधान परिमार्जन, संगठनात्मक संरचना सुधार, सदस्यता व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा पुनः संयोजनको उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको थियो ।  महाधिवेशनमा देशभरिबाट आएका २ हजार २६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित २ हजार ३४१ जना सहभागी भए । यो महाधिवेशनले केही सुधारका संकेतहरू समेत देखायो । तर सत्ता केन्द्रीकरण, समावेशिताको कमजोर प्रतिनिधित्व र असहमतिको सीमितता जस्ता विषयहरूले यसको लोकतान्त्रिक मूल्यमा भने संशय गर्न मिल्ने ठाँउसमेत दिएको छ । महाधिवेशनको प्रमुख उपलब्धी संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीमा गरिएको केही सुधारका प्रस्तावहरू भने पक्कै हुन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको संरचनामा गरिएको संख्यात्मक कटौती रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।  अब एमालेमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित जम्मा १५ जनामात्र पदाधिकारी रहने छन् ।  यस्तै, केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ बनाइएको छ भने पोलिटब्युरोमा ९९ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले पार्टीभित्रको अराजक संरचना र कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको एमालेका एक नेताले बताए ।  पदहरूलाई संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्नुले नेतृत्वको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ।  यस महाधिवेशनबाट प्रविधिको प्रयोगमा समेत एमालेले नयाँ अभ्यास थालेको देखिएको छ । प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति व्यवस्थापनका लागि क्युआर स्क्यान प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो, जुन एमालेको भित्री प्रशासनिक प्रविधिमा भएको सुधारको संकेत मान्छन् व्यवस्थापन विज्ञ दलबहादुर हमाल । यस्ता प्रयासहरूले पार्टीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना छ, यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तल्लो तहमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै गर्भ भित्रै रहेको हमाल बताउँछन् ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  यसका साथै सदस्यता प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन दुई तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अव एमालेमा फेरि दुई तहका सदस्य रहने छन् । एमालेका संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलका अनुसार अब एमालेमा सामान्य सदस्य र संगठित सदस्य रहने छन् । यसले कार्यकर्ताको सक्रियता र दायित्व स्पष्ट गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । तर यी संगठनात्मक सुधारहरूको छायाँमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूले भने उत्तर नपाएको देखियो । महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेको नेतृत्व संरचना अझ सुदृढ केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको आलोचना चुलिएको छ । पहिलो पटक आफ्नो विधानमा उमेर र कार्यकालको सीमा तोकेर आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नेताको रूपमा उभ्याएको एमालेले उक्त व्यवस्था हटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिएको थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।  यस व्यवस्थालाई हटाइनु नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको राजनीतिक विश्लेषक सीताराम बरालले बताए । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः व्यवधानविहिन नेतृत्व गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू उठिरहेका बेला यसले आलोचकहरूलाई आलोचनाको बाटो खोलिदिएको एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताए । महाधिवेशनमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो असहमतिको स्वर । अस्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले विधान संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा दर्ता गरे । उनले नेतृत्वमा केन्द्रित शक्तिको विरोध गर्दै उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउनु पार्टीको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि हानिकारक हुने बताए । यद्यपि, उनको असहमतिको प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनमा पेश गर्न अनुमति दिइयो तर त्यसले नीतिगत बहसमा गहिरो प्रभाव छोडेको भने देखिएन ।  थापाको प्रतिवेदनलाई ‘सुनियो तर सुनुवाइ भएन’ भन्ने शैलीमा हेरिएको छ । यसले एमालेभित्र असहमतिको स्थान औपचारिक भए पनि व्यवहारमा अझै सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै, महाधिवेशनले संघीयता अनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गर्न प्यानल प्रणाली लागू गर्‍यो । महाधिवेशनमा प्रदेश, उपत्यका र विशेष क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको छलफलका आधारमा विधान र संगठनको ढाँचा समायोजन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया अनुसार यी प्यानलहरूमा निर्णयमा भने अझै पनि केन्द्र हावी भएको थियो । प्रदेश प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता पाएको, निर्देशन केन्द्रबाटै आएको र स्थानीय समस्याहरू प्रयाप्तरूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । समावेशिताको सवालमा पनि महाधिवेशन कमजोर देखिएको गुनासो गोदावरीमा सुनिएको छ । यद्यपि एमालेले महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून मात्र रहेको गुनासो सनराइज हलको बाहिर पर्याप्त सुनिन्थो ।  समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका पनि हो । तर एमालेको नेतृत्व वृत्त अझै पुरानै अनुहारहरूमा केन्द्रित देखिएकोले युवा नेताहरूले नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशनको अर्काे कमजोरी भनेको पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टताको अभाव पनि हो । अधिकांश बहस संगठनात्मक संरचना, पदहरू र सदस्यताको परिभाषामा केन्द्रित भए । राष्ट्रिय राजनीति, वैदेशिक नीति, संघीयता सम्बन्धी धारणा र चुनावी तयारी जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा अघि सारिएको नदेखिएको विश्लेषक बरालको आरोप छ ।  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन समसामयिक राजनीतिक संकटको गहिरो विश्लेषण गर्न असफल देखिएको छ । बरालका अनुसार यस्तो अस्पष्टता एमालेजस्तो पुरानो र सुदृढ संगठनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यद्यपि एमालेले महाधिवेशनमार्फत केही प्रशासनिक सुधारहरू अघि सारेको देखिएको छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन, र विचारधारात्मक नवीकरणमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।  महाधिवेशनको समापनपछि पार्टीका कतिपय नेताहरूले खुलेरै आन्तरिक सुधार नहुँदा संगठन ‘सजिएको संरचना’ मा मात्र सीमित हुने खतरा रहेको संकेत गरेबाट एमाले नेतृत्वले विधान महाधिवेशनको माहोललाई तलसम्म पुर्‍याउन राम्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार समग्रमा हेर्दा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले केही संरचनागत सुधारका संकेतहरू भने दिएको छ । तर शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता एमालेमा झनै बलियो रूपमा देखिएको छ । समावेशीकरण, युवाको प्रतिनिधित्व, संघीयता अनुरूपको कार्यान्वयन, र विचारधारात्मक स्पष्टताको क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय सुधारको खाँचो रहेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । आफूले एमालेबाहेक अरू गुट नचिन्ने बताउने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने संगठनमा देखिएका यी कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिएन भने महाधिवेशन केवल एक संरचनात्मक मेकओभरमा सीमित हुने दावी गरे । यो महाधिवेशनलाई आगामी रूपान्तरणको थालनीको रूपमा लिएर पार्टीले आत्मसमीक्षा, सशक्त कार्यान्वयन, र समावेशी नेतृत्वको अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने उनको राय रहेको छ । उनले भने, ‘यदि हामीले यी काम गर्‍यौं भने आफ्नो पुरानो गौरव पुनः प्राप्त गर्न एमालेलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन । उनका अनुसार महाधिवेशन सकिएको छ तर नेतृत्वको असली परीक्षा बल्लमात्रै सुरु भएको  छ ।’

काठमाडौं । नेपालमा दशैं–तिहारलाई केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र व्यावसायिक दृष्टिले पनि वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ ।  यही अवसरमा उपभोक्ताले वर्षभरिमा सबैभन्दा ठूलो किनमेल गर्ने गर्छन् भने ठूला खुद्रा पसल र सुपरमार्केटहरूले समेत वर्षकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार गर्ने लक्ष्य राख्छन् । यही कारण दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा ठूला मार्टहरूबीच विशेष अफर र छुटको होड चल्ने गरेको छ । २०८२ को दशैं सम्मुख आइपुग्दा उपभोक्ताले पर्खेको ठोस अफर ठूला मार्टहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । गत साल अफरहरूको राम्रो उपभोग गरेका उपभोक्ता यो वर्ष पनि केही आउला भन्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यस वर्षको दशैं र तिहारमा पनि सबै मार्टहरूले विशेष छुटसहित उपभोक्ता केन्द्रित योजना ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । नेपालका ठूला मार्टहरू भाटभटेनी, बिगमार्ट र सेल्सबेरीले मोटामोटी असोज १ गतेबाट उपभोक्ता केन्द्रित अफर ल्याउने तयारी गरेको जनाएका छन् । गत सालभन्दा खासै फरक नभए पनि यस वर्ष पनि उपभोक्ताको दशैंलाई विशेष बनाउने तयारी भाटभटेनीले गरिरहेको जानकारी उक्त मार्टका सञ्चालन प्रमुख पानुदत्त पौडेलले दिए । ‘गत सालको भन्दा फरक तर नयाँ अफरसहित हामी आउँदैछौं,’ उनले भने । देशको अर्को ठूलो चेन मार्ट सेल्सबेरीका कार्यकारी प्रमुख सुशील प्रधानाङ्ग पनि दशैं–तिहार र छठलाई लक्षित गरेर नयाँ स्किमको तयारीमा रहेको बताउँछन् । ‘अर्को सातादेखि नै हाम्रा अफर सबै चेनबाट लागू हुनेछन्,’ प्रधानाङ्गले भने । बिगमार्टले भने असोज १ गतेवाट चाडवाड केन्द्रित अफर सुरु गर्ने बताएको छ । उक्त मार्टका बिक्री प्रमुख प्रमोद पुन भन्छन्, ‘गतसाल जस्तै अनलाइन पेमेन्ट र कार्डहरूबाट हुने पेमेन्टमा भारी छुट दिने तयारी बिगमार्टले गरेको छ ।’ कस्ता रहलान् यस वर्षका अफरहरू ? दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोक्तामाझ ठूला मार्टहरूले ल्याउने अफरबारे चासो बढ्दै गएको छ  मार्टहरूले छुट, क्यासब्याक, गिफ्ट प्याकेज र बम्पर पुरस्कार योजना ल्याउने अनुमान गरिएको छ । बिगमार्टले यसपटक पनि बैंक तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सहकार्य गर्दै १० देखि २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक, क्युआर र युपीआई कार्ड प्रयोगमा छुट र दशैं–तिहार विशेष फेस्टिभल कम्बो प्याक ल्याउने बताएको छ ।  भाटभटेनी सुपरमार्केटले भने आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनेगरी स्किमको तयारी गरेको चिफ अपरेटिङ अफिसर पौडेलले जानकारी दिए ।  विशेषगरी कपडा, जुत्ता र गिफ्ट सामग्रीमा ‘बाइ वन गेट वन फ्री’ अफर पनि हुन सक्नुका साथै ५ हजारभन्दा बढीको खरिदमा बम्पर प्राइज कुपन वितरण गर्ने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए ।  अहिले उच्च व्यवस्थापनको बैठक सोही स्किमलाई लिएर बसेकोले केही थपघट हुनसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सेल्सबेरीले आउँदो दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै उपभोक्ताका लागि आकर्षक अफर र छुट योजना तयार गरिरहेको छ । कम्पनीले विगतका वर्षका ट्रेन्डको आधारमा यसपटक पनि इलेक्ट्रोनिक्स, घरेलु उपकरण, ग्रोसरीमा विशेष फेष्टिभल कम्बो प्याकमार्फत ग्राहकलाई उत्सवको अनुभव अझ विशेष बनाउने योजना बनाएको छ । सेल्सबेरीले वण्डल अफरमार्फत गिफ्ट प्रकारका प्याकेजहरू पनि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, मोबाइल एपमार्फत किनमेल गर्दा विशेष क्यासब्याक, पोइन्ट्स वा निःशुल्क होम डेलिभरीको सुविधासमेत रहने सम्भावना रहेको उनले बताए । पर्व विशेष लक्की ड्र र स्क्रयाच कार्ड योजना पनि दोहोरिन सक्ने जनाइएको छ जसमा ग्राहकले मोटरसाइकल, मोबाइल वा घरेलु उपकरण जित्ने मौका पाउनेछन्। साथै ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको किनमेलमा ‘बाइ मोर सेभ मोर’ स्किम अन्तर्गत अतिरिक्त छुट वा उपहार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।सेल्सबेरीको यो चाडपर्व अफरले ग्राहकलाई पारिवारिक र सांस्कृतिक उत्सवमा किनमेलको सहजता र रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  के छ सरकारको तयारी ? सरकारले पनि उपभोक्ताको हितका लागि फेयर प्राइस पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । चामल, तेल, नुन, दाल, घ्यूजस्ता आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइने तयारी भएको जनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भदौ ३० बाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । खसीबोकाको मूल्य तय भइनसकेकोले कहिलेबाट बेच्ने भन्ने तय नभएपनि अन्य खाद्य सामग्री भने ३० गतेबााट बेच्न सुरु गर्ने एक अधिकारीले जानकारी दिए । के भन्छन् उपभोक्ता ? उपभोक्ताका दृष्टिले हेर्दा दशैं–तिहार केवल किनमेलको मात्रै अवसर होइन, परिवारसँग खुसी साट्ने र वर्षभरि पर्खेको चाहना पूरा गर्ने समय पनि हो । यही कारण उपभोक्ताले दशैं नजिकिँदै गर्दा तलब, बोनस र बचतलाई लक्षित गरेर ठूलो किनमेल गर्ने योजना बनाउँछन् ।  ठूला सुपरमार्केटहरूले छुट, उपहार, लक्की ड्र र आकर्षक अफरमार्फत ग्राहकलाई आफूतर्फ तान्ने गर्छन् । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा मात्र बढाउँदैन, उपभोक्तालाई विकल्पसमेत दिन्छ । तर विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने अफरहरू प्रायः अन्तिम घडीमा मात्रै घोषणा गरिन्छ । यस वर्ष पनि त्यस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि कतिपयले अफरलाई उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छन् । उनीहरूका अनुसार छुट भनिएको सामानको वास्तविक मूल्य पहिले नै बढाइएको हुन्छ अनि छुट दिइएको भनेर देखाइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको बजार मूल्य  १० हजार रुपैयाँ भए पनि त्यसलाई दशैंअघि १२ हजारमा राखेर ३० प्रतिशत छुट भनेर ८ हजार ४ सयमा बेचिने एक उपभोक्ताले बताए । यसरी गणना गर्दा छुट पाएको जस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले वास्तवमा बढी लाभ उठाएका हुँदैनन् । यही कारण कतिपय उपभोक्ता संगठनहरूले दशैं–तिहारका अफरहरूको सत्यता जाँच गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्ता खालका गतिविधि भए पनि दशैं–तिहारका अफरले ठूलो संख्यामा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ भने दिने गर्छ । विशेषगरी खाद्य सामग्रीमा हुने छुटले उपभोक्तालाई राहत मिल्ने कीर्तिपुर बस्दै आएकी उपभोक्ता अनिता रायले बताइन् ।  २०८२ सालको दशैं नजिकिँदै गर्दा अहिले बजारमा शंका र आशा दुवै देखिन्छन् । एकातिर महँगी बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको क्रयशक्ति खासै बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूला मार्टहरूले ल्याउने अफरलाई उपभोक्ताले राहतको स्रोतको रूपमा हेर्नेछन् । तर अफर कत्तिको पारदर्शी हुन्छ, त्यो अर्को प्रश्न रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।  दशैं–तिहारमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सामाजिक सन्देश पनि जोडिएको हुन्छ । मार्टहरूले हाम्रो ग्राहक, हाम्रो परिवार भन्ने नारासहित विज्ञापन गर्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा कतिपयले राहत कार्यक्रम वा च्यारिटीमा पनि खर्च गर्छन् ।  नेपालको खुद्रा बजार अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धामा छ । परम्परागत किराना पसलदेखि अनलाइन शपिङ प्लेटफर्मसम्म सबैले दशैं–तिहारलाई लक्षित गरेर योजना बनाइरहेका छन् ।  पछिल्लो समय अनलाइन प्लेटफर्महरूको सञ्चालन अनिश्चित रहेकोले भौतिक उपस्थिति, शाखा विस्तार र ब्रान्डको विश्वसनीयताका कारण भाटभटेनी, बिग मार्ट र सेल्सबेरीलाई अझै पनि उपभोक्ताले प्राथमिकता दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  विश्लेषकहरूको भनाइमा २०८२ मा उपभोक्ताको ध्यान तान्न यी ठूला मार्टहरूले नयाँ किसिमका अफर ल्याउनुपर्नेछ । केवल परम्परागत छुट र क्यासब्याकले मात्र उपभोक्तालाई खुसी बनाउन नसक्ने बजारका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।  बजार विश्लेषक नारायण काफ्ले भन्छन्, ‘डिजिटल कारोबार बढ्दो भएकाले डिजिटल भुक्तानीमा छुट, लक्की ड्रमार्फत मोटरसाइकल, आईफोनलगायतका उपहार र सदस्यता कार्डमार्फत दीर्घकालीन लाभ दिने योजनाहरू ल्याउने सक्ने मार्टहरू उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा पर्ने सम्भावना छ ।’ दशैं–तिहार नेपाली समाजको खुसीसँग जोडिएको पर्व हो । यही खुशीलाई व्यापारिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने होडमा ठूला मार्टहरू अघि बढिरहेका छन् ।  फस्टाउँदै ‘मार्ट कल्चर’, अर्बौं आम्दानी  

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको छ । करिब १५ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको यो महत्त्वाकांक्षी रेल आयोजनाको अहिलेसम्म ६८ दशमलव १ किमी ट्र्याक बेड बनेपछि सरकार पुरानो अलाइनमेन्ट परीवर्तन गरेर नयाँ सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा लागेको छ ।  चार अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको १० वर्षपछि सरकारले फेरि नयाँ तरिकाले डीपीआर बनाउन लागेको हो । पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म ९२४ दशमलव ९५ किलोमिटर लम्बिने रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । उक्त आयोजनाका अन्य सहायक मार्गसहित यसको लम्बाइ करिब १ हजार ३ किलोमिटर पुग्ने अनुमान रेल विभागले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा भएपनि कार्यान्वयन भने त्यो तहमा भइरहेको छैन । बरु सरकारले नै विभिन्न बाहनामा रेल विकासमा अवरोध श्रृजना गरिरहेको छ । लामो समय जग्गाको अधिग्रहणमा अल्झिएको सरकार यो मुद्दा समाधान हुनै लाग्दा नयाँ फण्डातर्फ अग्रसर भएको छ । सरकारले बजेटको बुँदा नम्बर २७३ मा पुरानो अलाइनमेन्टको सट्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएको छ ।  रेल विभागका कर्मचारीहरू अहिले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादमा नै नरहेको बताउँछन् । विभागका अनुसार करिब ५ हजार १२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५४ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये ७५ कित्ता ऐलानी जग्गामा समस्या रहेको छ । यसबाहेक ३०० मिटर क्षेत्रमा जग्गाधनी नभेटिएको र अरूले घर निर्माण गरी बसेकोले मुआब्जामा समस्या रहेको छ । रेलमार्ग बजेटमै हरायो  दशकौंदेखि नेपाली जनताको ठूलो सपना बनेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग फेरि पनि बजेटमै हराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले रेल क्षेत्रका लागि मात्र ८ दशमलव ६६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर बहुप्रतिक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणका लागि छुट्टै रकम छुट्याउनै बिर्सिएको छ । सरकारले वक्तव्यमा ‘काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने’ र ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन गर्ने’ घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा जनताको १५ वर्ष पुरानो आँखा अगाडि देखिएको रेलमार्गको सपना अझै कागजमै सीमित हुने भएको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष अध्ययन मात्रै हुन्छ, तर निर्माण सुरु हुने कहिले भन्ने कुनै टुंगो छैन । यसरी रेलमार्ग जनताको सपना मात्र बनेर रहने खतरा छ ।’ सडक सञ्जालमा अरबौं खर्च गर्ने सरकारले रेलमार्गमा भने औपचारिक घोषणा र अध्ययनमा मात्रै सीमित हुनुले नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । पूर्वाधार इन्जिनियर खड्गसेन ओली भन्छन्, ‘रेलबिना विकासको भविष्य अधुरो छ, तर सरकार रेलको सट्टा फाइलमै रमाइरहेको छ ।’  रेलयात्रा गर्ने जनताको आशा सरकारको नयाँ योजनाले फेरि परिणाम शून्यतर्फ लगेको सेनको दाबी छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कहिले बन्ने ? भन्ने प्रश्न फेरि अनुत्तरित भएको सेनले बताए । रेलमार्ग निर्माणमा विदेशी अनुभव पछिल्लो एक दशकमा विभिन्न मुलुकहरूले रेलमार्ग विस्तारमा अभूतपूर्व प्रगति गरेका छन् । विशेषगरी चीन र भारत विश्वकै रेल पूर्वाधार विस्तारमा अगाडि देखिएका छन् भने इन्डोनेसिया, टर्की, अजरबैजानजस्ता मुलुकले पनि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गरेका छन् । भारतले सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म करिब ३१ हजार किलोमिटर नयाँ रेलमार्ग थपेको एनडीटीभीको अनलाइनले रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवलाई उद्द्दृत गर्दै लेखेको छ । उक्त अनलाइनका अनुसार यस अवधिमा गेज परिवर्तन, डबल ट्र्याक र नयाँ मार्ग निर्माण गरेर भारतको रेल सञ्जाललाई आधुनिक बनाउन व्यापक काम गरेको छ । भारतको एक दशकको रेलमार्ग विस्तार दर जर्मनीको सम्पूर्ण रेल नेटवर्क बराबर रहेको उक्त अनलाइनले लेखेको छ । चीनले त पछिल्लो दशकमै रेल विकासमा विश्वकै नेतृत्व गरेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सन् २०२४ सम्म चीनको रेल नेटवर्क १ लाख ६२ हजार किलोमिटर पुगेको पिपल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ । जसमा ४८ हजार किलोमिटर हाई–स्पीड रेलमार्ग समावेश रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा ३ हजार ११३ किलोमिटर नयाँ रेलवे लाइनहरू उद्घाटन गरिएको छ जसमध्ये लगभग ७९ प्रतिशत उच्चगतिका रेलवे ट्र्याक रहेको उक्त अनलाइनले जुन ७ को अङ्कमा लेखेको छ । सन् २०१२ देखि २०२४ को बीचमा चीनको रेल नेटवर्क ६५ प्रतिशतले विस्तार भएको हो । चिनको ताकालामाकान मरुभूमि वरिपरि बनाइएको २ हजार ७१२ किलोमिटर रेल लुप चीनको जटिल भूगोलमा पनि निर्माण गरिएको चिनियाँ शक्ति  देखाउने परियोजनाका रूपमा रहेको साउथ चाइना पोष्टले लेखेको छ । इन्डोनेसियामा पनि सन २०१५ देखि २०२४ को बीचमा १ हजार ७३१ किलोमिटर रेलमार्ग थपिएको छ । यसमा नयाँ मार्ग, डबल ट्र्याक र पुनःसक्रिय गरिएका पुराना लाइनहरू समावेश छन्। । त्यस्तै अजरबैजान–जर्जिया–टर्कीलाई जोड्ने बाकु–टिब्लिसी–कार्स रेलमार्ग २०१७ मा सञ्चालनमा आएको हो, जसको लम्बाइ ८२६ किलोमिटर रहेको छ । नेपालमा रेलमार्ग २०८२ सम्म आइपुग्दा देशका केही रेल परियोजनाहरूले गति लिएका छन् । धेरै परियोजनाहरूले अझै कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।  सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलसेवा २०७८ मा उद्घाटन भएसँगै नेपालमा आधुनिक रेलसेवाको सुरुवात भएको हो । भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको यो रेलमार्गले ३ वर्ष सेवा सुरुवातको प्रतीक्षा गरेको थियो । नेपाल सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गरेर उक्त रेलमार्गमा रेल विभागमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म यात्रा सहज भएको स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन् । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको ९२५ किलोमिटर लामो मार्गमा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुस्त रहेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन अझै पूरा हुन बाँकी छ । सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।  अर्को महत्त्वाकांक्षी परियोजना रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग हो । भारतको रक्सौलसँग काठमाडौं जोड्ने १४१ किलोमिटर लामो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपालले यसका लागि भारतसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको माग गर्दै वार्ता अघि बढाइरहेको छ । सफल भएमा यस मार्गले दुई देशबीचको व्यापार र यात्रालाई सहज बनाउनेछ । साथै चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा भूगर्भीय अध्ययनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०२५ को अन्त्यसम्म अध्ययन पूरा हुने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले नेपाल–चीन मार्गमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास छ । रेल विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । भारतले रक्सौल रेलवे स्टेशनको नवीकरणका लागि ५४ करोड रुपैयाँको योजना अगाडि बढाएको छ । यसले नेपालसँगको व्यापार र यात्रुलाई थप सुविधा दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै भारतको रेल्वेले नेपालका कर्मचारीलाई आधुनिक रेल सञ्चालन र मर्मतसम्भारको तालिम दिइरहेको छ, जसले दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले समेत भविष्यमा रेलमार्ग विस्तारका दीर्घकालीन योजना तय गरेर छिमेकी मुलुकहरूको अनुभव आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा रेल यातायातमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका एसियाली मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल पछाडि पर्ने खतरा देखिन्छ । रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ   दशकौंदेखि प्राथमिकतामा परे पनि नेपालमा रेलमार्ग निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दै आएको छ । सरकार आफैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेललाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको भए पनि व्यवहारमा काम भने स्थगितजस्तै भएको छ । बरु हालको रुट नै स्थगन गरेर नयाँ रुटको सर्भेका लागि सरकारी अग्रसरता देखिन्छ । बर्दिवास चोचाको ७० किमीमध्ये ६८ किमीमा ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न भएपछि अलाइनमेन्ट परिवर्तनमा लाग्नुले सरकार रेलमार्ग निर्माणमा उदासीन रहेको मान्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको समस्यालाई औंल्याउँछन् । यसबाहेक आवश्यक बजेटको अभाव र स्रोत जुटाउने कठिनाइ पनि उच्च गतिमा गुड्ने नेपालको रेलमार्गका समस्या हुन् । मन्त्री दाहाल निकट स्रोत भने अहिले सर्भे गरिएको रुटबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा जग्गा मुआब्जा बढी लाग्ने अनुमानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रेलमार्ग बनाउनुपर्ने बताउँछ ।  रेल विभाग भने मन्त्रीको आँकलनसँग सहमत देखिँदैन । विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत प्रति किमी १ अर्ब रहेको छ । यसको अर्थ उक्त रेलमार्गको कुल लागत १५ खर्ब हुन आउँछ ।’ तर रेलमार्गको अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेर राजमार्गसँग जोडियो भने कुल लागत २० खर्ब माथि जाने ती इन्जिनियरले बताए । उनका अनुसार राजमार्गमा रेलमार्ग बनाउँदा धेरै लामा पुल बनाउनु पर्छ । हालको राजमार्गको चौडाइले स्टेसन बनाउन पुग्दैन । स्टेसनका लागि २०० मिटर औडाइ र २ किमी लम्बाइका जग्गा चाहिन्छ । जुन अधिग्रहण नगरी सम्भव छैन । वित्तिय कमजोरी सरकारले २०८०/८१ मा रेल विस्तार योजनाका लागि करिब ३ दशमलव ७७ अर्ब खर्च गरेको भए पनि प्रत्यक्ष प्रगति भने न्यून देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा रकम व्यर्थ गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । भौतिकमन्त्री दाहालले रेलमार्ग निर्माणलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भन्दै सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘स्रोत जुटाउने र प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने प्रक्रियामा सरकार सक्रिय छ, अहिले भएको ढिलाइ अस्थायी हो ।’  तर, बजेटको अभाव र परियोजनाको उच्च लागतका कारण नेपालले एक्लै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाउन कठिन भएको पनि मन्त्रालयको तर्क छ । सन् २०१० मा प्रारम्भिक अवधारणा बनेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल अहिलेसम्म ठोस रूपमा अघि नबढ्दा सर्वसाधारण र प्रभावित भूमिधनी असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रभावितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै सरकारलाई कार्यान्वयनमा दृढता देखाउन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, विज्ञहरूले दीर्घकालीन परियोजनामा बजेटको निरन्तरता, स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया र स्थानीय सरोकारवालासँगको संवादलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा औंल्याएका छन् । अन्यथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार योजना कागजमै सीमित हुने चेतावनी उनीहरूको छ ।  सरकारको ढिलासुस्तीले एकातिर जनताको रेल चढ्ने सपना सपना नै रहने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ । अर्कोतिर पूर्वाधार मन्त्रालयमा पाक्दै गरेको नयाँ रेलमार्गको खिचडीले हालसम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि गरिएको खर्च बालुवामा पानी हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा पर्न थालेको छ । सुरुमा सरकारले यसलाई केवल प्रविधि व्यवस्थापनका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।  २०८० मा जारी गरिएको निर्देशनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा पञ्जीकरण गर्न, नेपालमै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, अधिकांश ठूला कम्पनीहरूले यसमा चासो देखाएनन् । जसकारण सरकारले २०८१ मा विधेयककै रूपमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था प्रस्ताव ग‍र्‍यो ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, हेट स्पिच, आपराधिक गतिविधि र राष्ट्रिय असहमति फैलिरहेकाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमनको प्रयास भएको व्याख्या सरकारको छ ।  सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । लाइसेन्सको अवधि दुई वर्ष हुने र समयमै नवीकरण नगरेमा स्वतः अमान्य हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमनको अनुपालन नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपालमै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।  यही बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यदि प्लेटफर्महरूले तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरे तिनीहरूको सेवा क्रमशः बन्द गरिनेछ । यस निर्णयको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु हो ।’ मन्त्रालयले सबै प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारको निर्देशित प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । दर्ताका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, बोर्ड बैठकको निर्णय, गोपनीयता नीति, प्रयोगकर्ता गुनासो व्यवस्थापन अधिकारीको नियुक्ति लगायतका कागजातहरू आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  साथै विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ । विशेष गरी एकलाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी र स्व-नियमन अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्देशनको कानुनी आधार ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशन २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेश रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् ।  मन्त्रालयले यस कदमलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रण र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, नागरिक समाज र प्रयोगकर्ताहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आफ्नो सूचनाको डेडलाइनसम्म प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको खण्डमा सेवा बन्द हुने र दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ । यससँगै नेपाल सरकारले डिजिटल माध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको बताएको छ ।  सरकारको तर्क छ– ‘यसले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, समाजलाई सुरक्षित राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कर र जवाफदेहीतामा ल्याउनेछ ।’ तर, आलोचकहरूले भने यस्तो अस्पष्ट निर्देशनले सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई सजिलै अपराधी ठहर गर्ने र दमन गर्ने बाटो खोलेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सिधा आक्रमण भनेको छ । महासंघको भनाइमा सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न सोध्ने वा अनियमितता उजागर गर्ने कुनै पनि सामग्रीलाई सजिलै कारबाही गर्न सकिने अवस्था बनेको  छ । विज्ञहरूले यसलाई अस्पष्ट शब्दावलीमा आधारित निर्देशन भनेर व्याख्या गरेका छन् । सञ्चारविद लक्ष्मणदत्त पन्त भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध  गर्न दिँदै आएको पटक–पटकको धम्की लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, असहमति दमन गर्ने प्रयास, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक अधिकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उपहास हो । लोकतन्त्र र निरंकुशता सँगै चल्न सक्दैनन् ।’ कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यो निर्देशनले संवेदनशील आवाज बोकेका समुदायहरू, अल्पसंख्यक वा प्रताडित समूहलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर बोल्ने अवसरसमेत खोस्न सक्छ । यसले केवल सामाजिक सञ्जाल नियमन मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको खतरा हुने उनको बुझाइ रहेको छ । तर, सरकार भने आफ्नै अडानमा रहेको छ । यसको उत्तर सरकारका अधिकारीहरूले दिएको तर्कमा भेटिन्छ । उनीहरूको भनाइमा सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भावमा खलल, हिंसात्मक गतिविधि र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने खतराका कारण सरकारले नियमनको ढाँचा ल्याउनु परेको हो ।  साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा करोडौं कमाइ गरे पनि यहाँ कर नतिर्ने, स्थानीय कानुन पालना नगर्ने समस्या भएकाले पनि नियमन जरुरी छ भन्ने तर्क सरकारको छ । सरकारको यो अडानले कतिपय नागरिकलाई पनि आश्वस्त पारेको छ, तर आलोचकहरूले भने यो बहानामात्र भएको बताउँछन् । तर यसअघि पनि नेपाल सरकारले टिकटकलाई सामाजिक सद्भावमा असर पारेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब ९ महिनापछि मात्र टिकटकले सरकारसँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।  विश्वका अभ्यास विश्वभर सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोगसँगै नियमनको स्वर पनि बलियो बन्दै गएको छ । तर, कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा देशअनुसार फरक–फरक अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जोड दिइएको छ भने कतै राज्यको नियन्त्रण कडा गरिएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले लागू गरेको डिजिटल रेगुलेसन एक्ट र जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनलाई विश्वकै कडा कानुन मानिन्छ । यी कानुनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षित गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र गलत सूचना वा घृणात्मक सामग्री तुरुन्तै हटाउनुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना गरिदिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएपछि प्रत्यक्ष नियमन गर्न सकिँदैन । तर, त्यहाँको संविधानको धारा २३० र सञ्चार शालीनता सम्बन्धी ऐन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको सामग्रीका लागि कानुनी जिम्मेवारी दिइँदैन । पछिल्ला वर्षमा गलत सूचना र चुनावी हस्तक्षेपका कारण यस कानुनलाई संशोधन गर्ने बहस समेत बढेको अमेरिकामा रहेका पत्रकार अमृत भण्डारी बताउँछन् । भारतले सन् २०२१ मा ल्याएको सूचना प्रविधि निर्देशिका तथा डिजिटल मिडिया कोडमार्फत कम्पनीलाई सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्ताको पहिचान खुलाउने र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कडा नियमनको अभ्यासका रूपमा लिइएको छ, यद्यपि आलोचकहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । चीनमा भने सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा राज्यको निगरानीमा रहन्छ । त्यहाँ विच्याट र विबोजस्ता स्वदेशी प्लेटफर्म मात्र चल्न  पाउँछन्  । सरकारविरुद्धका सामग्री तुरुन्तै हटाइन्छ । यसलाई कठोर सेन्सरशिपको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अष्ट्रेलियाले २०२१ मा अनलाइन सेफ्टी एक्ट ल्याएर बालबालिकालाई हानीकारक सामग्रीबाट जोगाउने, साइबर बुलिङ नियन्त्रण गर्ने र आतंकवादी सामग्री तुरुन्तै हटाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ ।  जर्मनीले पनि नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्ट लागू गरेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आपत्तिजनक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने दायित्व तोकेको छ । उक्त कानुन उल्लङ्घन भए ठूलो जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत जर्मनीमा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, धेरै देशले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र स्थानीय प्रतिनिधि राख्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । दर्ता प्रणालीले सामग्री निगरानी, अवैध वा हानीकारक सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्तासँग उजुरी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र डेटा गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्लेटफर्ममा थप्छ । जर्मनी र ब्राजिलका ऐनहरूले यही प्रक्रिया लागू गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई जरिवाना, स्लो नेटवर्क वा ब्लक गर्ने प्रावधान पनि लागू हुन्छ । टर्की र भारतमा यसरी कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रणाली पनि यी अभ्याससँग मेल खानेगरी निर्माण हुने देखिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार यसले डिजिटल माध्यमको पारदर्शिता बढाउने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र गलत सूचना नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउनेछ ।  १५ मिलियन प्रयोगकर्ता नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब १४ दशमलव ३ मिलियन सामाजिक सञ्जाल खाता सक्रिय रहेका रहेको अनलाइन पत्रिका गुरखा टेक्नोलोजीले एक सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । जुन देशको कुल जनसंख्याको करिब ४८ दशमलव १ प्रतिशत बराबर हो । डिजिटल रिपोर्ट २०२५ का अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिंक्डइन लगायतका मञ्चमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच दूर्त गतिमा विस्तार भइरहेको छ । फेसबुकमा मात्रै १६ दशमलव ४८ मिलियन खाता सक्रिय रहेको गुरखा टेक्नोलोजीले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी मेसेन्जर प्रयोगकर्ताको संख्या १४ दशमलव ८५ मिलियन पुगेको छ । यसैगरी, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको संख्या ४ दशमलव २० मिलियन र लिंक्डइनमा २ दशमलव ३५ मिलियन खाताहरू रहेका छन् । यसरी हेर्दा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा दर्ता भएका खाताहरू ३६ दशमलव ९९ मिलियनभन्दा बढी रहेका छन । यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार यो संख्या वास्तविक प्रयोगकर्ताको प्रतिविम्ब होइन । लेखक महेश थापाका अनुसार एकै व्यक्तिका दुइभन्दा धेरै खाता भएको र कति खाता सक्रिय नरहेकोले खाता संख्या धेरै देखिएको हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा करिब १५ मिलियनभन्दा बढी सक्रिय सामाजिक खाता रहेका छन् । यसले नेपालको डिजिटल पहुँचलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको संकेत गर्दछ । सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन र कुराकानीको साधन मात्र नभई व्यापार, विज्ञापन, राजनीति र सामाजिक अभियानसम्मको मुख्य उपकरण बनेको छ । दैनिक जीवनको अंग झैँ बनेको सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक प्रभावका साथै गोपनीयता, गलत सूचना र नियमनसम्बन्धी चुनौती पनि बोकेको देखिन्छ । वार्षिक ४ अर्ब विज्ञापन नेपालमा डिजिटल विज्ञापनको बजार निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । व्यवसायी र विज्ञापन विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने वार्षिक विज्ञापन खर्च यस वर्ष करिब ३.६ अर्ब पुगेको छ । यसले नेपालको सम्पूर्ण विज्ञापन बजारको लगभग २०–३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ । नेपालमा फेसबुक, यूट्युब, टिकटक र ट्वीटरजस्ता प्लेटफर्महरूमा कम्पनीहरू, स्टार्टअप र खुद्रा व्यवसायीहरूले लक्षित विज्ञापन अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एक अन्तराष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनमा नेपालले करिब ४ अर्ब खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रभावकारी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा छुट्टै ६० करोड खर्च हुने देखिएको छ । विशेषज्ञहरू सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनले व्यवसायहरूलाई सस्तो र द्रुत रूपमा लक्षित ग्राहकसम्म पुग्ने अवसर दिएको बताउँछन् । यसले पारम्परिक विज्ञापनको तुलनामा सन्देश प्रवाह र बिक्री वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर विज्ञापनमा कर र नियमनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भुक्तानी र सेवा शुल्कमा विद्युतीय सेवा कर २ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लागू गर्ने नीति बनाएको छ । तर धेरैजसो कारोबारहरू अनौपचारिक माध्यमबाट हुने हुँदा राजस्व चुहावटको समस्या बढेको छ । विज्ञापन व्यवसायी हुमलाल भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन विज्ञापनको दायरा र प्रविधि छिटो बढिरहेको छ, तर नियमन र कर प्रक्रिया अझै पनि सुस्त छ ।’ भण्डारीको भनाइ अनुसार डिजिटल विज्ञापन बजारमा स्थिरता ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । प्रभावकारी नियम र कर नीति लागू भएपछि मात्र यो क्षेत्रमा पारदर्शिता, राजस्व संकलन, र व्यवसायीक वृद्धि सम्भव हुनेछ । डिजिटल मार्केटिङले व्यवसाय र स्टार्टअपलाई द्रुत, लक्षित र कम खर्चिलो माध्यम उपलब्ध गराएपनि विज्ञापन खर्चको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिँदै गएको र नियमन नहुँदा राजस्व घाटा बढिरहेको भण्डारीले बताए । कानुनी आधारबिना निर्देशन  नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा फेरि नयाँ निर्देशन जारी गरे पनि यसको कानुनी आधारमा समस्या देखिन्छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका सबै प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न, देशभित्र प्रतिनिधि राख्न र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न आदेश दिएको छ । तर यो निर्देशन कुन कानुनमा आधारित हो भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक बहसमा रहेको छ । हाल सरकारले चालेको कदमको आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ रहेको बताएको छ । उक्त ऐनको दफा ७९ ले सरकारलाई डिजिटल क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नियमन तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । यसकै भरमा २०७७ मा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याइएको थियो । तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘१६ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर आजको तीव्र गतिमा बदलिँदो प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु समयसापेक्ष छैन ।’ सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै नागरिकलाई अनलाइन ठगी, साइबर अपराध, मानहानि र अश्लील सामग्रीबाट जोगाउन यसलाई आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । तर कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै निर्देशिका विवादास्पद बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अधिवक्ता अर्यालले सरकारले विधेयक पारित नगरी निर्देशन मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा यो अवैधानिक अभ्यास सावित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सन्जाल दर्ता गर्ने कानुनबिनै सरकारले दर्ताको उत्ताउलो निर्देशन जारी गरेको छ ।  सरकार र सरोकारवालाको दृष्टिकोण नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भदौ १२ गते निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सामाजिक प्लेटफर्म दर्ता, प्रयोगकर्ताका दायित्व, र अवैध सामग्रीको नियन्त्रण गर्न एक साता भित्र दर्ता गर्न प्लेटफर्महरूलाई आह्वान गरेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘उहाँहरू सबै दर्तामा आउनुहुन्छ । अन्य कुरा अहिले नसोचौं । त्यस्तो नभए निर्देशनअनुसार नै एक्सन लिइनेछ ।’  सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस निर्देशनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि कानुनी व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ठाकुरका अनुसार अदालतको निर्देशनलाई अक्षरंश  कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू, पत्रकारहरू र अधिकारकर्मीहरूले यस निर्देशनलाई नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले निर्देशनलाई नियमन होइन नियन्त्रणको अस्त्रको रुपमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।  उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने उपायहरूको समावेश गर्दै प्लेटफर्म दर्ता र अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  सामाजिक अभियन्ताहरु यसलाई नागरिकलाई मौन पार्ने खेल भन्छन् । बौद्धिकहरू यसलाई लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने बाटो ठान्छन् । तर सरकार भने यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य कदम मान्छ । दुबै पक्षका तर्क बलिया छन् तर लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा छ । संसदले के गर्छ, अदालतले के निर्णय गर्छ, र नागरिक समाजले कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।