तुला अधिकारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ ।  प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो । उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ? पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो।  काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् ।  काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । छापा कि सुधार ? कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।  खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् ।  डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् ।  साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । रोजगारी र लगानी होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ । यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो ।  धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो । के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने संगीत रोयल्टीको मामला अहिले गरमागरम छ । नेपालभित्र रोयल्टी उठाउने संस्था प्रहरी र अदालतको गुहारमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यावसायिक रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्ने संस्थाविरुद्ध बिगो दावीसहित प्रहरी लगाएर समाउने र अदालतमा उभ्याउने अन्तिम हतियार उठाइएको छ । श्रष्टाहरू धमाधम मुद्दा हाल्ने र प्रहरी लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन जोडबलले लागेका छन्। दुई दशकसम्मको पहल प्रभावकारी नहुँदा प्रहरी गुहार्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिल्यैदेखि सरकारसम्म दवावको हैसियत राख्ने श्रष्टाहरूले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर प्रहरीमार्फत विषयलाई अदालत पुर्याइरहेका छन् । केही संस्थाहरूलाई प्रहरीले अदालत उभ्याएपछि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ नेपाली उखान झैं बाँकीहरूले खुरुखुरु रोयल्टी तिर्न थाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?  कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, विवेक, कलाको प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसका धेरै स्वरूप हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । कम्तिमा यी क्षेत्रमा सबैजसो मुलुकले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनअनुसार निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेको पाइन्छ ।  सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि (सन् २००४) र रोम महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । वर्न महासन्धिका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारअन्र्तगत आर्थिक र नैतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । कुनै स्रष्टाले रचनाबाट प्राप्त हुने आयमा उसलाई लाभको अधिकार प्राप्त हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनाको ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा कायम राख्ने अधिकार पर्दछन् । यसैगरी, नेपाल सन् २००१ मा पेरिस महासन्धि, सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् २००६ मा नेपाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी यूएनको सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिको प्रावधानलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेको छ । के हो रोयल्टी ? सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी आधुनिक अर्थतन्त्रको अदृश्य तर शक्तिशाली पाटो मानिन्छ । यसले सिर्जनालाई केवल अभिव्यक्ति होइन, पेशागत आम्दानीको स्रोत बनाउँछ ।  प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने अवधि पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार सर्जकलाई सदा उपलब्ध रहँदैन । कानुनले रचनाकार वा रचनाको किसिमअनुसार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण अवधिको सीमा तोकेको हुन्छ । उक्त संरक्षण अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता रचना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन् । नेपालसमेत १६० देशले हस्ताक्षर गरेको वर्न महासन्धिले रचयिताको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकेको छ । कतिपय मुलुकले योभन्दा बढी समयावधि तोकेका छन् । अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित रहन्छ । नेपालमा के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन्। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले श्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्तिसरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । संगीत रोयल्टीको सवाल संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन) सरकारबाट रोयल्टीको लागि अनुमतिप्राप्त संस्था हो । यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने अधिकार राख्छ । एमआरसीएसएन प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । संगीत रोयल्टीको कानुनी मान्यता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर र अव्यवस्थित छ । संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । यसैबमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएवापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम मिलेर गर्ने सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी संकलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पहिलो नियमावलीमा अनिवार्य व्यवस्था थिएन । यसले रोयल्टी उठाउने बलियो कानुनी आधार दियो। एमआरसीएसएनले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड, २०८० अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस, पिकनिक स्पटजस्ता २८ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ । एमआरसीएसएनको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता एमआरसीएसएन सन् २००८ देखि विश्वभरका लेख, संगीतकार तथा कपीराइट समाजहरूको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क द इन्टरनेशनल कन्फिडरेशन अफ सोसाइटीज अफ अथर्स एण्ड कम्पोजर्श (सीआईएसएसी) को प्रोभिजनल सदस्य छ । यसको अप्रत्यक्ष सहकार्य विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सँग छ । जसले सीआईएसएसीमार्फत् कपीराइट व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी व्यवस्थासँग सम्बन्धित संरचनाहरू सँग काम गर्छ । यस्तै, यसले विभिन्न देशका रोयल्टी एक्सचेन्ज सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । रेडियोहरूको सन्दर्भ संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । २०७३ मा एमआरसीएसएनले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदियो । जसकारण सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकविपरीत झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।  यसबीच २०७५ साल असार २६ गते रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच सम्झौता भएपछि समस्या सुल्झियो ।  रोयल्टी कसरी उठाइन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० (ग)ले रोयल्टी संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार एमआरसीएसएनलाई दिएको छ । यो संस्थाले झण्डै २० वर्षमा पनि उल्लेख्य रोयल्टी संकलन गर्न नसकेपछि १४औं वार्षिक साधारण सभाले रोयल्टी उठाउने काम ठेक्कामा लाउने नीति लियो । त्यसपछि शिव म्युजिक प्रालिलाई यो जिम्मा लाइएको छ । नतिर्नेलाई फौजदारी मुद्दा हाल्न वकिलहरू खटाइएका छन् भने प्राविधिकहरू डिजिटल कपीराइट समस्या सुल्झाउन तम्तयार राखिएका छन् ।  यो कम्पनीलाई एमआरसीएसएनले तोकेको मापदण्ड, २०८० अनुसार रकम उठाउन भनिएको छ । रकम भने सिधै एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । नियममावलीमा रोयल्टी उठाउने काम तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिन पाउने बारे व्यवस्था उल्लेख छैन । बुझिएअनुसार कम्पनीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने सहमति छ । प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा सिर्जनाबापत उठेको रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै सकिने स्थिति छ । जुन श्रष्टाका तर्फबाट हेर्दा अन्यायपूर्ण छ ।  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । अपारदर्शिताको आरोप रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । एमआरसीएसएको कार्य समिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । आर्थिक हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवाद जारी रहँदा सरकारले छुट्टै ‘रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा रोयल्टीसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म ब्यूँतिएको छैन ।  विदेशतिरको अभ्यास  संसारभर डिजिटल युगले रोयल्टीलाई स्वचालित बनाउँदै गएको छ । रोयल्टी कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा नभई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्वीकारिँदै छ । स्पोटीफाइ, यूट्युब, मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्येक स्ट्रीम र भ्यूलाई पैसामा रूपान्तरण गरी दिन्छन् । त्यहाँ दरमा बहस हुन्छ, तर प्रणालीमा अन्यौल छैन । संगीत अधिकार व्यवस्थापनमा अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स जस्ता संस्थाले विश्वभर स्रष्टाको आम्दानी सुनिश्चित गर्छन् । पर्फमिङ राइट सोसाइटी फर म्यूजिक जस्ता संस्थाहरूले कलाकारहरूको हक सुनिश्चित गर्न प्रविधि र डाटामा आधारित प्रणाली विकास गरेका छन् । भारतमा लागू रहेको कपीराइट एक्ट, १९५७ लाई २०१२ मा संशोधन गरी डिजिटल युग, इन्टरनेट, फिल्म, संगीत तथा प्रसारण क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेटियो । त्यहाँ गीतकार र संगीतकारलाई उनीहरूको सिर्जना फिल्म वा अन्य माध्यममा प्रयोग हुँदा निरन्तर रोयल्टी पाउने अधिकार दिइयो । भारतमा इन्डियन पर्फमिङ राइट सोसाइटी र फोनोग्राफिक पर्फन्मेन्स लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूले रेडियो, टिभी, होटल, र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रोयल्टी संकलन गर्छन् ।  मुद्दा खेप्तै रेडियो  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । श्रष्टाहरूले रोयल्टी शुल्क एकैपल्ट तीन लाखसम्म पुर्याएपछि समस्या जटिल बनेको छ । आर्थिक रूपमा विजोग अवस्था रहेको भन्दै उक्त रकम रेडियोहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि फेरि यो समस्या बल्झियो । प्रसारकहरूका छाता संस्थाबीच रोयल्टी रकमबारे मतैक्य पनि हुन सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सूचना प्रकाशन र पत्राचार गरेर प्रहरीमा मुद्दा हाल्न थालिएको छ । हालसम्म भक्तपुर, मकवानपुर, झापा, कास्की, चितवनका रेडियोविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ भने भक्तपुरमा अदालतसम्म पुगेको छ । रोयल्टी नतिर्ने यातायात, होटल, क्लबलगायत क्षेत्रमा पनि मुद्दाको तयारी संकलकले गरेको छ । सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर रोयल्टी उठाउन एमआरसीएसएनले नसक्ता द्वन्द्व बढेको छ । यो विषय खर्चिलो र तनावको पनि बनेको छ ।  रोयल्टी संकलनको मापदण्ड प्रसारण माध्यमका लागि सुरुमा कारोबारको १ प्रतिशत, त्यसपछि सम्झौता अनुसार २५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपियाँसम्म र हाल आएर १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ ।  स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम संकलन हुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने आधार नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया नेपालमा लागू गरिएको छैन । यो खर्चिलो छ । यसो गर्न एउटा माध्यमका लागि सस्तो सेवा दिने एसीआर क्लाउडजस्ता संस्थालाई समेत मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ ।  श्रष्टालाई रोयल्टी दिँदा पनि विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा बजेको लगायत तथ्यांकका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन छ । विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउँछ । जसको लागि एमआरसीएसएले मेटा, अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।  नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  रोयल्टी नतिर्नेलाई सजाय के हुन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत÷संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी नतिरी व्यावसायीक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।  कपीराइट फ्री वौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छन्  विदेशतिर रोयल्टी फी गीतसंगीत पनि उपलव्ध हुन्छन् । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छन् । नेपालमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासमा यस विषयमा बहस नै सुरु भएको छैन । केही समयअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । यसको कानुनी आधार बनेको छैन । रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेका र पुराना गीत कुनै पनि नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै सूचीकरणको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा हालसम्म रोयल्टी फ्री नेपाली गीतसंगीत नै छैनन् ।  अमेरिकास्थित क्रिएटिभ कमन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले श्रष्टाहरूको सिर्जना गैरनाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने गरी संयोजनको काम गर्ने गरेको छ । उसले कपीराइट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानुनको परिधिभित्र रहेर कपीराइट फ्री सिर्जना प्रदान गर्ने इजाजत दिने काम गर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।  अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  सुधारका लागि पहिलो, रोयल्टी संकलन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र डेटा प्रणाली बिना यो सम्भव छैन । दोस्रो, रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्रष्टाको विश्वास जित्नुपर्छ । तेस्रो, भारतलगायत क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सीमापार सामग्री उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, कपीराइट उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र पाँचौं, स्रष्टालाई अधिकारबारे सचेत बनाउने र उपभोक्ताको दायित्व बुझाउने पहल पनि जरुरी छ।  त्यसैले नेपालमा संगीत रोयल्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्जकमैत्री बनाउन रोयल्टी संकलन सम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुनी व्यवस्था, एजेन्सीको सेवा सुविधाको पुनरावलोकन, प्रयोग, संकलन र वितरणको डिजिटल प्रणाली स्थापना, प्रयोगकर्तालाई रोयल्टीसम्बन्धी कानुनी सचेतना, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सरकार स्वयंको समन्वय, साझेदारी र लगानी पनि जरुरी छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी व्यवस्था प्रभावकारी गर्न सकिएन भने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौतामा नेपाल तल पर्ने मात्र होइन, आधुनिक समाजको ज्ञान बजारको ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यसले ढिलोचाँडो बौद्धिक बजारमा खिया लगाउने छ ।

सानी छोरीको स्कुलको अभिभावक दिवस थियो । उनी स्कुल जान थालेको दुई साता नपुग्दै अभिभावक दिवसमा सहभागी हुने संयोग जुरेको थियो । एउटा पार्टी प्यालेसमा पालैपालो बालबालिकाले आ–आफ्ना प्रस्तुति देखाए । जसै पालो सकिन्थ्यो, उनीहरू अभिभावकको जिम्मा आउँथे । तर, उनीहरू कोही पनि अभिभावकप्रति रुचिकर देखिएनन् । उनीहरूको ध्यान साथीहरूसँगै दौडँदै बालमस्ती गर्नमा केन्द्रित थियो ।   खुला ठाउँ र आफ्ना छाँवलका साथी पाए पछि उनीहरूलाई के चाहियो ? कार्यक्रम परिसर खुला थियो । छत भएको र बाहिरी आँगन पर्याप्त थियो । उनीहरू दौडने, लुक्ने, झुम्मिने गरिरहेका थिए । जमिन चाहिँ जम्मै सिमेन्टेड वा टायल लाएको थियो । यसैकारण मेरो नजर छोरीतिर मात्रै थियो । अरू अभिभावकले पनि आफ्ना नानीबाबुतिरै ध्यान दिएका थिए होलान् । चिन्ता थियो, दौडँदा लडेर सिमेन्टीको भुइँमा बजारिने हुन् कि ? यसै पीरले मेरो नजर एकटक उनी माथि थियो । घरमा पनि पर्याप्त खुला ठाउँ हुने कुरा भएन, स्कुलमा अलिअलि ठाउँ भए पनि आफ्नो सुरमा दौडँदै लुकामारी गर्नुको स्वाद पाउने कुरै भएन । त्यसैले तीन वर्ष आसपासका छोरी र उनका साथीहरू उछलकुद गरिरहेका थिए । मानौं, उनीहरू खुल्ला बल्ल भएका थिए । पिँजडाको चराले खुला आकाश भेटे झैं आजाद भएका थिए र उडान जति आजै पूरा गर्ने सुरमा थिए । कार्यक्रममा साउण्ड सिस्टम नहुँदो हो त उनीहरूको चिरबिरको आवाजले जित्ने थियो । घरको अगाडि सडकमा पठाउन चोटपटकको डर लाग्ने । घरको छतमा रहेका आँगनमा पनि पक्की टायल छ । लुकीलुकी खेलौं भन्ने छोरी कतै लड्ने हुन् कि भन्ने पीर सधैं हुन्छ । विद्यालयमा पनि आँगन पक्की छ । छेउमा बनाइएको बाल उद्यानमा कृत्रिम दुबो छ । आसपास गतिला साना बालबालिकालक्षित पार्क छैनन् । माटो र प्रकृतिसँग घुलमिल हुन सहरमा हुर्किँदै गरेका मेरो छोरी झैं साना चिचिलाहरूका लागि सहर सहज छैन । स्कुल हुँदा होस् वा छुट्टीमा उनीहरूको दैनिकी फेरिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा आफ्नो बाल्यकाल र अहिले छोराछोरीको बाल्यकाल सम्झँदा आकाश–जमीन फरक लाग्छ । हामी पढेको स्कुल वा हुर्केको आँगन जस्ता यो सहरका स्कुल पनि छैनन् र आँगन पनि छैनन् । न त छन् खेत, बगर । वर्षमा मुस्किलले एक–दुई पटक पुग्न पाउने चार दिवारका स्वीमिङ पुल अपवाद उदाहरण भयो । नत्र भने गाउँका ती खुला नदी, खोला वा ताल पनि छैनन् । लडिबुडी गर्न परालको खात र दाइँ हालेको घान पनि छैन।  सहरको कोलाहल, धुँवा र धुलोमा त्यो सफा हावा, कञ्चन वातावरण र प्रेमिल समाज पनि यहाँ भेटिँदैन । नाकमा आउने माटोको सुगन्ध कति अमिट छ । वर्षातपछि भिजेको, घामले सुकाएको, खेतले जोगाएको माटो त्यो केवल माटोको सुगन्ध थिएन, त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको सुगन्ध थियो सायद । हामी हुर्किएको बाल्यकाल कुनै कोठाभित्र सीमित थिएन, त्यो त खुला आकाशमुनि फैलिएको, प्रकृतिसँगको निरन्तर बाल संवादजस्तो थियो। स्कुल छुट्टीका दिन हामी कति फुक्काफाल हुन्थ्यौं । बिहान घरबाट निस्किँदा दिन कहाँ कसरी बित्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो । कहिले डराउँदैडराउँदै जंगलका साँघुरा गोरेटो बाटो नाप्थ्यौं । रुखमा चढेर लहरा समाउँदै पिङ मच्चिन्थ्यौं । कहिले खेतका आलीहरू दौडिदै पर पर पुग्थ्यौं । कहिले खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाएर समय बगाउँथ्यौं । गुच्चा, डण्डिबियो, कपर्दी, लुकीलुकी, खोपी, फिरफिरे जस्ता अनेक खेलमा जुट्थ्यौं । त्यस बेला खेल हाम्रो थियो, नियम हाम्रो थियो र सिकाइ पनि हाम्रो आफ्नै थियो । रूख चढ्नु, नदीमा हाम्फाल्नु, पानीमा जिम्न्यास्टिक हान्नु रमाइला खेल मात्र थिएनन् । ती साहसका अभ्यास थिए । त्यो संघर्ष र सन्तुलनको पाठ जस्तो थियो ।  त्यो समयको एउटा सानो तर अत्यन्त जीवन्त दृश्य अझै स्मृतिमा ताजै छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल आउँथ्यो । त्यो साधारण घटना होइन, एउटा कौतूहलको पर्व जस्तै हुन्थ्यो । हामी स्कुल वा घरबाट निस्कँदै दौडेर सडकतिर पुग्थ्यौं, केवल हेर्न होइन, त्यसको पेट्रोलको वासना सुँघ्न । आजका आँखाले हेर्दा त्यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यतिबेला त्यो पनि एउटा अनौठो आनन्द थियो । सायद हाम्रो इन्द्रियहरू कञ्चन थिए वा जीवन यति सरल थियो कि सानो अनुभवमै ठूलो खुसी भेटिन्थ्यो । खोलामा पौडिएपछि नदी किनारको तातो बालुवामा जीउ छाडेर लड्नु गर्मीका दिनको दैनिकी जस्तै थियो । खोला वा नदीको चिसो पानीले भिजेको शरीर अनि घामले तताएको बालुवाको तातोको आनन्द । त्यो अनुभूति कुनै विलासिता थिएन, जीवनको स्वाभाविक मीठास थियो । हामीलाई थाहा थिएन घामका ‘फाइदा’ के हुन्, तर घामसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो थियो । त्यो घामले हामीलाई डढायो पनि तर त्यही घामले शरीरलाई बलियो र मनलाई उज्यालो बनायो । हामीले त्यसबेला घामको स्वाद मात्रै चाखेका थियौं । आज लाग्छ, खासमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी तानेका थियौं । समय फेरिएको छ । अहिलेका सहरका बच्चाहरू फरक परिवेशमा हुर्किरहेका छन् । अग्ला भवनहरू, सीमित आँगनहरू र साँघुरा कक्षाहरूले उनीहरूको संसारलाई घेरिरहेका छन् । खेल्नका लागि ‘समय निकाल्न’ पर्छ, दौडिनका लागि ‘ठाउँ जुर्न’ पर्छ, र माटोसँग खेल्न पाईंदैन । कसैगरी पाइहाले पनि ‘फोहोर हुन्छ’ भनेर हामी आफै रोक्छौं । अचेलका केटाकेटीको बाल्यकाल सुरक्षित जस्तो, व्यवस्थित जस्तो त देखिन्छ, तर कतै अधुरो र गुम्सिएको पनि छ । यो प्राकृतिक जस्तो छँदै छैन । हामीले गाउँमा बाध्यताले नै लडेर उठ्न, हराएर खोज्न, डराएर सामना गर्न सिकेका थियौं । आजका भुराभुरी धेरै कुरा सिकाइएका, तर कमै कुरा बाँच्न पाएका छन् । घरको कोठा, भान्सा र छत उनीहरूको संसार जस्तो छ । स्कुलमा पनि यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन । आमबच्चाहरूको हाल यस्तै छ । पुगिसरीका परिवारमा हुनेले यसभन्दा बढी सुविधा पाएका पनि होलान् । तर, बाध्यताले सहर सोहोरिएका मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाको नियति अझै यस्तै छ ।  विश्वका कतिपय विकसित समाजहरूमा बाल्यकाललाई प्रकृतिसँग जोड्ने अभ्यास बढ्दो छ । विद्यालयमै रूख चढ्ने, पानीमा खेल्ने, माटोसँग घुलमिल हुने अवसर दिइन्छ । किनकि त्यहाँ बुझिएको छ– प्रकृतिबाट टाढा भएको बाल्यकाल पूर्ण हुँदैन, बालबालिका प्रकृति सँगै हुर्कनु पर्छ । त्यसका लागि त्यहाँ सरकार र सम्बद्धहरू चिन्तित छन् । प्रयास गर्दैछन् । हाम्रो समाज भने अझै दुविधामा छ । हामी आफ्नो बाल्यकालको स्वतन्त्रता सम्झन्छौं, तर आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन हच्किनु पर्ने बाध्यता छ । सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र सहरको सीमितताले बाल्यकाललाई नै साँघुरो बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रा बच्चाहरू बढिरहेका छन्, तर फैलिरहेका छैनन् । उनीहरू धेरै जान्दछन्, तर कमै महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा तीतो तुलना मनमा आउँछ, हामी खुला आकाशका चरा झैं हुर्कियौं, हाम्रा बच्चाहरू भने ‘ब्रोयलर चल्ला’ जस्ता भए । तर यो केवल विगतको आत्मलाप र वर्तमानको आलोचना होइन । यो भविष्यप्रति जिम्मेवारीको आह्वान हो । सायद हामी गाउँजस्तो खुलापन दिन सक्दैनौं । तर प्रयास गरे सानो परिवर्तन गर्न सक्छौं । बच्चालाई कहिलेकाहीँ माटोसँग खेल्न दिन, वर्षातमा भिज्न दिन, रूख चढ्न प्रोत्साहित गर्न र घामसँग केहीबेर बस्न दिन सक्छौं । त्यसका लागि मौका जुराउन ध्यान दिन सक्छौं । अनि त्यस अनुकूलको विद्यालय बनाउन पहल गर्न सक्छौं । नयाँ सरकार छ । नयाँ जोश छ । नयाँ अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पनि थपौं । अनि आशा गरौं, हाम्रा लागि होइन भविष्यका लागि । किनकि बाल्यकाल केवल बित्ने समय होइन, यो बन्ने समय हो । यहीँ बनेको साहस, जिज्ञासा र स्वतन्त्रताको भावना नै भविष्यको आधार हो । सहरका आजका छोराछोरीले त्यो घामको ‘स्वाद’ कहाँबाट पाउने ? उनीहरूको घाम त घरको झ्यालबाट फुत्त छिर्छ अनि कति बेला बेपत्ता हुन्छ थाहै पाउँदैनन् । हामी घामसँगै हुर्कियौं । घामले हाम्रो छाला डढायो । शरीरलाई बलियो पनि बनायो । हामीलाई थाहा थिएन ‘भिटामिन डी’ के हो, तर हामीले त्यसको अनुभूति दैनिक लिइरहेका थियौं । दिनभरको दौडादौडमा घामको तातो, पसिनाको गन्ध र बालुवाको स्पर्श, यी सबै मिलेर एउटा यस्तो स्वाद दिन्थे, जुन शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ ।  गाउँमा हुर्केको बाबा भएर होला, छोरीको बाल्यकालको दैनिकीले मन कताकता खिन्न हुन्छ । सहरका यी छोरी पुस्ताहरूको बाल्यकाल सुरक्षित र व्यवस्थित देखिए पनि कतै गुम्सिएको जस्तो लाग्छ । अग्ला घरका पर्खालभित्र, आक्कलझुक्कल सानो पार्कको सीमित घेराभित्र र स्कुलका साँघुरा कक्षाकोठाभित्र उनीहरूको संसार कैद छ । छोरीहरूलाई सिमेन्टको भुइँको चोटबाट जोगाउने बाध्यताले उनीहरूको जीवनको प्रकृतिसँगको साँचो हुर्काइ अनुभवबाट टाढा राख्ने कारण बन्दै गएको छ । मलाई थाहा छ, यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । जो सहरमा छन् र गाउँमा हुर्किएका थिए, ती सबै अभिभावकले भोगेको तीतो वर्तमान हो । यसरी बाल्यकालमा पाएको स्वतन्त्रता सम्झिँदा, त्यसको मीठास बयान गर्दा मलाई अहिले त्यति मीठो अनुभूति हुँदैन । आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन मजस्ता अभिभावकलाई डर लाग्छ ।  सायद समय बदलिएको छ, जोखिमहरू बढेका छन्, सहर साँघुरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूको बाल्यकाल किन साँघुरिनु पर्छ ? उनीहरूलाई खुला हुन पाउने अधिकार छैन ?  यसको जवाफ कसले अनि कहिले देला ? के नयाँहरूको नयाँ सरकाले यसबारे सोच्ला ? 

‘चिया’ सम्झना सायद हरेकसँग बेग्लाबेग्लै होलान् । समय, पृष्ठभूमि, समाज, हुर्केको ठाउँ आदिले फरकफरक छाप मनमा छापेका होलान् । मलाई भने सानो हुँदा गाउँमा दूध चियाभन्दा कालो चिया स्वादिलो लाग्थ्यो । कारण थियो चियापत्तीको रङ । पत्तीको रङ कम हुँदा त्यो आँखा र जिब्रो दुवैका लागि अधुरो लाग्थ्यो । गाउँघरमा पानी मिसावट नभएको बाक्लो दूध घरघरमै हुन्थ्यो, किन्नु पर्थेन । किनेको चियापत्तीको लोभले थोरै मिसाउनाले होला, प्रायः घरमा चिया फिका हुन्थ्यो । न दुधको रङ हावी देखिन्थ्यो न चियाको रङले जितेको हुन्थ्यो । चियापत्तीको आत्मा कम भएको दूध चियाभन्दा कालो चियाको सादा स्वाद नै जिब्रोमा बसेको थियो । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि पार्टीको कामका सिलसिलामा गाउँ जाँदा दूध हालेको चिया खाँदैन थिए रे । पत्तीको रङ फिका हुने हुनाले उनले कालो चिया मात्रै खान्छु, दूध चिया कहिल्यै खाँदैन भन्थे भन्ने चर्चा ६० को दशकतिर एमाले कार्यकर्ताहरूले सुनाउँथे । स्वादिलो नहुँदा दूध चिया खाँदिनभन्दा कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने वा आलोचना गर्लान् भन्ने पीरले उनले यसो गर्थे भनिन्थ्यो । धनदौलत भएका साफसुधा र मीठो राम्रो चाहिने नेताका रूपमा उनको चर्चा गरिन्थ्यो । थारु गाउँमा बाल्यकाल बिताएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा थारु संस्कृति र खानपानबारे अनुभव गर्ने मौका बढी मिल्यो । त्यसैले चियाका बारेमा थारु समुदायको पूराना दिनको सम्झना ताजै छ । पाहुना गएका बेला उनीहरू स्टिलका ठूला गिलासमा कालो चिया दिन्थे । बीचबीचमा चिया थप्ने चलन थियो, अचेल ग्रीन टीमा पानी थपे झैं । दूध हालेको चिया भने ‘गोफ्यान गन्धाइट’ भन्दै यो समुदायले खासै खाएको मैले देखिनँ । गाउँबाट काम विशेषले कहिलेकाहीँ नजिकका राजापुर, टिकापुरजस्ता सहर पस्दा भने चियाको कथा फरक लाग्यो । गाढा दूध चिया आँखा र जिब्रो दुवैका लागि स्वादिला लागे । चिसो मौसममा त अदुवाको स्वादमा चिया बिछट्टै स्वादको लाग्यो । चिया मात्र होइन, अनुभव नै फरक लाग्यो । त्यो चियाको स्वाद उस्तै थिएन । चियाको गिलास उस्तै थिएन । रङ उस्तै थिएन । गाढा चियापत्तीको रङले सानो सिसाको चिया गिलासमा एक टकले हेर्दा मात्रै पनि स्वादिलो लाग्थ्यो । गाउँमा आमा वा आफन्तको भान्सा र आँगनमा पाक्ने चिया सहरमा चोकमा, पसलमा उम्लिएको देख्दा नौलो अनुभूति भयो । चिया त बिक्दो पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो । समयसँगै सायद हरेक चिजको स्वाद, सन्दर्भ र समाजमा यसको स्थान बदलिँदै जाँदो हो । गाउँमा कालो चियामा हामी बासी रोटी चोबलेर खान्थ्यौं वा बासी रोटी चपाएर चियाको घुट्कीले निल्थ्यौं । कहिलेकसो त्यसबेलाको नामी ‘थीन आरारोट’ बिस्कुट पनि हुन्थ्यो चियाको साथी । तर, सहरमा पहाडबाट बेलाबेलामा आउने फापरको रोटी (ढेस्सु) जस्तो गोलो बाक्लो रोटी चियामा चोबलेर खाँदै गरेको देखियो । अरू ग्राहकले ‘पाउरोटी’ पनि है भन्दै अर्डर गर्दा थाहा पाइयो पहिलोपल्ट नजर जुरेको त्यसको नाम पाउरोटी रहेछ । दूध चियामा चोबलेर मुखमा राख्दा बिलाउने गजबको अनि स्वादिलो लाग्यो पाउरोटी । २०५५ देखि २०६० सालतिरको काठमाडौं सम्झिँदा ‘यहाँ भेज मःमः पाइन्छ’ नलेखिएको नास्ता पसल भेट्न त्यसबेला गाह्रो थियो । चिकन र मटन मःमभन्दा बफ मःमको उल्का बजार भएका बेला जताततै भेज मःम बेच्ने लहर चलेको थियो ।  बेलुकातिर नबिकेका मःम आधा मूल्यमा पाइन्थे । विद्यार्थी जीवनका हामी पैसा जोगाउन बेल्कापखसम्म भोक दवाएर सस्तो मःम पर्खिन्थ्यौं । तर, त्यो समय उस्तै रहेन । भेज मःम अझै बिक्छ, तर देखासिखीमा खुलेका त्यस्ता सयौं पसलबाट मःम पाइन्छ लेखेको बोर्ड पनि हराए, मःम पाक्ने भाँडा पनि हटे । बजारले सन्देश दियो, देखासिखी र नक्कल टिक्दैन, स्वाद टिक्छ । स्वाद सहित भेज मःम पाक्ने रेस्टुँरा चाँहि अझैसम्म गज्जवले चलेकै छन् । आजको काठमाडौं फेरि अर्को लहरमा छ, चिया पसलहरूको । यो लहर काठमाडौं बाहिर पनि फैलिएको छ । गल्ली–गल्लीमा ‘चिया कटेज’ खुलेका छन् । कफीतिर झुम्मिएको युवापुस्ता चियातिर लम्किँदैछ । आधुनिक पश्चिमा तातो पेय कफीका तुलनामा चिया संस्कृति हाम्रा लागि उसै पनि झन् मौलिक हो । त्यसैले यसमा युवा चासो बढ्नु सुखद पक्ष हो । यसमा लगानी छ, जोश छ, सम्भावना पनि । तर बजारसँगै एउटा चिन्ता पनि विस्तारै उठिरहेको छ, यदि स्वाद हरायो भने ? यदि चिया ‘ट्रेन्ड’ मात्रै बन्यो भने ? आज बजारमा चियाका थरी–थरीका स्वाद पाइन्छन् । विश्वप्रसिद्ध जाफ्रानदेखि इरानी र नेपाली मसला चिया, चिनीको सट्टा गुड हालेको चिया, ग्रीन टीदेखि ड्राइ फ्रुट टीसम्म सयौं विकल्प छन् । यो स्वादको विविधता झन् राम्रो हो । यसले बजारलाई जीवित बनाउँछ, प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ । तर, यी सबै बीच एउटा मूल प्रश्न उभिएको छ, चियापत्तीको खास स्वाद छ कि छैन ? वर्षौंदेखि हाम्रो संस्कार बनेको चिया भनेको त्यही हो, जसमा चियापत्तीको सुगन्ध हुन्छ । अनि चियाको गिलासबाट बाफिएर उड्ने त्यो पूरानो स्वादको सुगन्ध र मीठासको सन्तुलित पहिचान हाम्रो संस्कृति जस्तो बनिसकेको छ । जताततै खुलेका सयौं चिया कटेजमध्ये फर्कीफर्की जान मन लाग्ने स्वादिला भने औंलामा गन्न सकिने जति पनि मुस्किलले भेटिन्छन् । सजावट, नाम, बस्ने ठाउँ आदिले पूराना चिया कुनाको ढाँचामा आधुनिक स्वरूप दिएका छन् । अधिकांश ठाउँमा चियाको गिलासमा चियाको खास ‘स्वाद सीप’ झल्किँदैन ।  चियाको हरेक घुट्कीले दिमागसम्म जुन सुखद सन्देश प्रेसित गर्नु पर्ने हो त्यो भेटिँदैन । गिलासभित्रको आत्मा कमजोर भयो भने त्यो चिया होइन, केवल दृश्य होला भन्ने पीर छ । अनि हामीले देखेको ‘भेज मःम पसल’को कथा यसमा पनि दोहोरिने आशंका जन्माउँछ । मःम पसल मात्रै होइन, खोजी गर्ने हो भने देखासिखीले भरिएका तर बिस्तारै आफै हराउँदै गएका उदाहरण सहरमा गल्लीपिच्छे अरू व्यवसायका पनि भेटिएलान् । खासमा हाम्रो सन्दर्भमा चिया केवल व्यापार होइन, यो संस्कार पनि हो । ‘चियापानी के खाऊँ ?’ भन्ने बोली हाम्रो साझा दैनिकी हो । यसमा सम्बन्धको मीठास छ, भेटघाटको बहाना छ, र जीवनको छोटो आराम छ । बजारमा पाइने सयौं स्वादका चिया गिलासमा नयाँ पुस्ताले नयाँनयाँ स्वादहरू अवश्य चाखून् । तर चियापत्तीको मूल स्वाद चिनून् र त्यो मिठास जोगाऊन् पनि । यसको सुदूर भविष्यका लागि पनि चिया केवल पिउने कुरा होइन, यो हाम्रो समय, सम्झना र संस्कृतिको स्वाद हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले आत्मसात गर्नैपर्छ । आउने पुस्ताका लागि समेत यो जरुरी छ ।  यसका लागि देखासिखी मात्रै होइन, चियाको मौलिक स्वाद र यसको नेपाली आत्मा पनि जोगाउनु हरेक चिया गिलास भर्ने पौरखी हातहरूको कर्तव्य हो । भोलिको पुस्ताले पनि चियाको हिजोको स्वाद चाख्न पाउनु पर्छ । जसरी चिया अड्डाका फोटो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा नयाँपुस्ताले छपक्कै पारेका छन्, उसैगरी यसको स्वाद पनि परपरसम्म फैलिइरहोस्।  नेपालको चिया बजार वार्षिक १० अर्ब बढीको छ । डेड सय वर्षदेखि उत्पादन भैरहेको छ । आफ्नो थातथलो चीनबाट चियाको विश्वयात्रा दन्त्यकथा जस्तो छ । यसले चीनबाट पृथ्वीलाई फन्को मार्दै मान्छेको कोमल, हार्दिक, मीठासपूर्ण अंकमालसहित सभ्यता र जीवनशैलीको  यात्रा गरिरहेको छ । चिया आज संसारभर आधुनिक जीवनको समेत अभिन्न हिस्सा बनेको छ । विश्वमा प्रत्येक दिन ६ अर्ब कपभन्दा बढी चिया पिइने अनुमान गरिन्छ भने चियाको आर्थिक महत्त्वको कुनै हिसाब छैन भनिन्छ ।  पछिल्ला ५ वर्षमा काठमाडौं र बाहिर पनि चिया केन्द्रित क्याफे/कटेजहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । बाक्लो बस्तीका सहरका गल्लीदेखि सहर आसपासका कुना कन्दरासम्म फैलिँदो छन् । चिया संस्कृति पुरानै भए पनि अहिले ‘ब्रान्डेड/थिम बेस्ड चिया अड्डा’ नयाँ ट्रेन्ड बनेको छ  । नेपालमा जसले जहाँ पनि जहिले पनि कुनै पनि व्यवसाय खोल्न पाउने प्रचलन छ । यस्तो ‘इन्ट्री ब्यारियर’ कम हुनाले अन्य क्षेत्र जस्तै हाल चिया अड्डाको वृद्धि पनि तेज छ । चिया पनि ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ र यसमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले युवाहरूको सहभागिता र लगानी चियातिर मोडिएको छ । यसको भविष्यले युवाहरूको आशा र चियाको स्वादको पनि रक्षा गर्नेछ । त्यसैले चियाको लगानी नउम्लियोस् । दूध उम्ल्यो भने नेपाली उखान ‘न पाडाको न भाँडाको’ भयो भने झैं पनि नहोस् । चियामा झुम्मिँदो जमघट र बातचित जस्तै यो स्वादिलो पनि रहिरहोस् ।  यसो गर्न सकिएन भने चियाको कपभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उम्लिए जस्तो हुनेछ, हामी चिया पिइरहेका छौं कि केवल चियाको नाममा ‘ट्रेन्ड’मा रमाउँदै छौं ? स्मरणीय कुरा के छ भने यस्तो ‘ट्रेन्ड’ फेसन हो । फेसन झैं चियाको स्वाद अस्थायी नहोस् ।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो । विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन । ‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो । राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ? विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ ।  यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो ।  विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो । आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ ।  सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् ।  यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ ।  अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ? विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन ।  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?  स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो ।  विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो । र, अन्त्यमा विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ?  विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ ।  विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।

मुलुकको ठूलो र ऐतिहासिक नेतृत्व बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक लफडामा पर्दा पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य भयो । इतिहास बोकेका दलहरू र आशा बोकेका नयाँ शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएका बेलाको यो क्षतिको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ ।  कांग्रेसको आधिकारिकता बहस केवल उसको आन्तरिक विषय नभई लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गरेसँगै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको अगुवा पार्टी कांग्रेस विस्तारै संग्लिने दिशातिर उन्मुख भएको छ । चुनावको मुखमा चुपचाप टिकट थापेर मैदानमा जुटे पनि अन्तर्घातमा चुर्लुम्म भएका बुढा, वयस्क र तरुना कांग्रेसहरू ढिलोचाँडो एकै लयमा फर्कनुको विकल्प थिएन । यससँगै शानदार र वैधानिक विद्रोहबाट कांग्रेसले पुस्तान्तरणलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गरेको छ । संसारमा कमै हुने पार्टी राजनीतिको उथलपुथलमा पर्ने उदाहरण हो यो । कम्तीमा बुढो कांग्रेस रूखमा नयाँ पालुवा पलाएका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । ८१ वर्षका शेरबहादुर देउवाबाट सिधै ५० वर्षका गगन थापाको पुस्तामा आउँदा कांग्रेसले उमेरको ३० वर्षे छलाङ लाएको छ । बीचका अनेकौं उमेर लहरलाई छड्कँदै भर्खर ५० वर्ष कटेका गगनको काँधमा कांग्रेसको भविष्यको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । सवालका चाङ नेतृत्व हस्तान्तणको विधि टुंगोमा लाग्दै गर्दा कांग्रेसका सामु सवालका चाङ छन् । कांग्रेसले आफूलाई कसरी पुनःपरिभाषित गर्छ ? यसले आफूलाई कसरी परिचालित गर्छ ? यसले साँच्चै फेरिएको कांग्रेसको पहिचान कसरी दिन्छ ? त्यसका लागि आचरण, व्यवहार र नीति कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? निर्वाचन अघि फेरिएको कांग्रेस समाजको एउटा तहमा आशा र भरोसाको एक मात्र विकल्पका रूपमा चर्चामा थियो । परिणामले कांग्रेसलाई उसको स्थान तोकिदिएपछि अब यसको भूमिका र आमअपेक्षा फेरिनु स्वाभाविक भयो । त्यसमा कांग्रेसीहरू कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, यी यावत् कुराले यो पार्टीको भविष्य बताउला ।  गगन पुस्तामा आइपुग्दा कांग्रेसले आफूलाई ‘२.०’ भर्जनको रूपमा चिनाउन खोजेको छ । यो शब्द प्राविधिक संसारबाट आएको हो, जहाँ अपडेट भनेको केवल बाहिरी सजावट होइन, भित्रको संरचना, गति र परिणाममा आएको सुधार पनि हो । यसर्थ कांग्रेसको २.० यात्रा घोषणाबाट व्यवहारमा उत्रिन्छ कि गफैमात्र हुन्छ भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक परीक्षा हो । यदि संरचना, संस्कार र परिणाम फेरिएन भने यो केवल नयाँ आवरणमा पुरानो कथा हुनेछ, नेपाली उखान नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेजस्तै ।  बहानाको अन्त्य, जिम्मेवारीको सुरुआत अदालतले कांग्रेसजनको विवादको कानुनी निरूपण गरेर यो पार्टीलाई ‘रिसेट’ गरिदिएको छ । अब एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू उम्किने मेसो बन्द भएको छ । अब ‘कसले के गर्‍यो ?’ भन्दा पनि ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ । यो क्षणलाई उपयोग गर्ने कि फेरि आरोप प्रत्यारोप र पुरानै इगोमा हराउने ? यहीँबाट कांग्रेसको भविष्य तय हुन्छ । यसका लागि सभापतिका रूपमा गगनले देखाउने लचकता र मिलाएर लिएर जानसक्ने क्षमता निर्णायक बन्न सक्छ ।  सबैभन्दा संवेदनशील तर निर्णायक प्रश्न संगठनभित्रको पुस्ता सम्बन्ध हो । एकातिर अनुभवी नेतृत्व, संस्थागत स्मृति र संघर्षको इतिहास छ । अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, आक्रामक संवाद र परिवर्तनको दबाब छ । गगन थापाजस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यस सन्दर्भमा ‘ब्रीज जेनेरेशन’का रूपमा सजग र सफल हुनु पर्ने ‘डबल रोल’मा छन् । वरिष्ठ नेतृत्वसँग विश्वास कायम राख्ने, युवा आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र संगठन नफुट्ने गरी परिवर्तन अघि बढाउने चुनौती छ । यसमा गगनलाई विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका सारथिको साथले पनि भरथेग गर्ला । यदि यो सेतु सफल भयो भने कांग्रेस भित्रको ‘ट्रान्जिसन स्मुथ’ हुन सक्छ ।  नाम होइन, कामको युग इतिहासले सम्मान दिन्छ, तर भोट वर्तमानले जित्छ । अब राजनीति भाषणमा होइन, परिणाममा चल्ने समय आयो । इतिहासको गाना बजाएर वर्तमानमा रमाउने पुस्ता अहिलेको छैन । यदि कांग्रेस ‘२.०’ साँच्चै हो भने जनताले सोध्ने प्रश्न सिधा छन्, के फरक देखियो ? के फेरियो त ? निर्णय पारदर्शी भए ? सक्षमलाई अवसर दिइयो ? कार्यान्वयन गति फेरियो ? शक्ति सन्तुलन क्षमता र योग्यताका आधारमा हुन थाल्यो ? भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका लागि के गरियो ? जनताको कामका लागि गति बदलियो ? जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी र दायित्व प्रतिको भूमिकामा नयाँ पन के रह्यो ? यदि यी लगायत प्रश्नमा स्पष्ट सुधार भएन भने परिवर्तन ‘कस्मेटिक’ भन्दा बढी होइन । यसका लागि केही प्रयास तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ ।  मासिक प्रगति रिपोर्ट  पार्टी र जनप्रतिनिधिमा बसेको व्यक्तिको मासिक प्रगति रिपोर्ट तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पद काम गर्ने जिम्मेवारी हो, ठालू बन्ने लाइसेन्स होइन भन्ने दिमाखमा घुसाउन जरुरी छ । के काम भयो ? के परिणाम आयो ? भन्ने सवालको जवाफ नियमित रूपमा खोज्नु पर्छ जसले जिम्मेवार पदमा बस्नेलाई जवाफदेही बनाउँछ ।  पाइपलाइनमा युवा  ‘हाम्रा होइन राम्रा’लाई जिम्मेवारीमा ल्याउने नारा पुरानो हो । यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टीमा वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरिनु पर्छ । पार्टीको जिम्मेवारी, चुनावको टिकट र अवसरहरूको नियुक्तिमा ‘मेरिट, इन्टिग्रीटी र परफर्मेन्स’ अनिवार्य शर्त बनाइनु पर्छ । नयाँ अनुहार अनि पुरानो लक्ष्य बोकेर मात्रै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन । लक्ष्य फेर्नु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि शैली फेर्नु झन् अनिवार्य छ । रोजगारी वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधार र सेवा प्रवाह सुधार गरी सुशासनको स्पष्ट लक्ष्यका लागि पार्टी सत्तामा रहे पनि वा नरहेर पनि योगदान दिन सक्ने गरी तयार हुनैपर्छ । युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारीको पाइपलाइनमा राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई चाहेको पद र जिम्मेवारीमा जानका लागि जनतासँग गाँसिने र तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ । कम्तीमा सम्मुखका प्रतिस्पर्धाका लागि उनीहरूलाई योजना, जनसम्पर्क र आधार बनाउन मौका दिने र त्यसमा उनीहरूको भूमिकाको समीक्षा गरी अघि बढाउने वा रोक्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली बनाउन सकिन्छ । मनलाग्दी जिम्मेवारी थोपर्ने वा माग्दैमा पद पाउने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ४० वर्ष मुनिका नेतृत्वलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन विशेष पहल हुनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ सहित परिणाममा आधारित समयसीमा बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा ६ महिनामा संकेत देखिने, १ वर्षमा परिणाम देखिने र ५ वर्षमा वैकल्पिक सरकार बन्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । अत्यन्त छिटो बगिरहेको छाटो समयमा धेरै काम गर्नु पर्ने दवाव नयाँ नेतृत्वलाई छ ।  एजेण्डामा अनेकता, समग्रमा एकता ठूलो पार्टीमा विविध विचार र फरक मत अस्वाभाविक होइन । एजेण्डामा वादविवाद पनि स्वाभाविक हो । धेरै नेता र ठूलो संगठन हुँदा यसलाई समस्याभन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा यसको समाधान सहज हुन्छ । फरक मत हुनु र मत विभाजित हुनु एकै विषय होइनन् । फरकमतको सम्मान र बहुमतको निर्णय लागू हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । व्यक्तिगत गुटबन्दी पार्टीभित्रको अदृष्य शक्ति चुहावट हो । यसबाट ऊर्जा बिस्तारै बाहिर बग्छ, संगठन खाली हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि पार्टीमा एकता अन्तिम शर्त हो । यसमा सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ । संस्थापन पक्षले त्यसका लागि कसरी बातावरण बनाउँछ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । सशक्त प्रतिपक्ष, ५ वर्षको शक्ति सञ्चय सरकारमा बस्दाभन्दा प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टीको वास्तविक चरित्र देखिन्छ । त्यसैले सशक्त प्रतिपक्ष कसरी बन्ने ? भूमिका कसरी निभाउने ? कार्यकर्ता र पार्टीको शक्ति केमा लाउने र के कुरा सञ्चय गर्ने ? आजका मूल सवाल यी हुन् । पुरानो ब्याज खाएर होइन, नयाँ मूल्य सिर्जना गरेर मात्र पार्टी बाँच्न सक्छ । यदि कांग्रेसले आफूलाई २.० बनाउने हो भने अबको ५ वर्ष सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रनु पर्छ । त्यसका लागि छायाँ सरकारका रूपमा हरेक मन्त्रालयको छाया टिम, तथ्यमा आधारित समीक्षा र आवश्यक पर्दा वैकल्पिक नीति दिन सक्नु पर्छ । राजनीति नीतिले निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्तिको आदेश वा नारा होइन, नीतिपत्रका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ । तल्लो तहबाट संगठन पुनःनिर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक पदाधिकारी र सांसदको ‘पब्लिक ड्यासवोर्ड’ बनाई डिजिटल ट्रान्स्परेन्सी स्थापित गरिनु पर्छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी हैसियत रहे पनि कांग्रेसले त्यसको महसुस गराउन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रमा रचनात्मक तर सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका सत्तामा रहेजस्तै देश र नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ । तर, नीजि मिडिया माथिको सरकारी नाकावन्दी, तीन तहको अधिकारमा हस्तक्षेप, पेट्रोलियमको निरपेक्ष मूल्यवृद्धि, बफर स्टेट लगायत सवालमा विपक्षी आवाज निमुखो परिसक्यो । यस्तो बेला सत्तामा भन्दा पनि बलियो विपक्षी भूमिका देशको हितमा हुन्छ । आशाले बनेको सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने हो तर कमजोरीहरूमा खबरदारीको जोडदार भूमिका पनि अपरिहार्य छ । प्रजातान्तिक मूल्य र संस्कारको संरक्षण गर्दै बाँकी सुधारका काममा सरकारलाई रचनात्मक साथ दिने हो । लाचार वा निरपेक्ष बन्दा संघर्षले हासिल गरेका नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका खम्बा भत्किन सक्छन् । र, अन्त्यमा चुनावको हुण्डरी र पार्टी भित्रको पुरातनवादी सोचसँगको लडाइँबीच कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी बन्न सक्नुमा ‘गगन/विश्व’ फ्याक्टर कारण हो । नत्र महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै अन्त भोट हाल्ने ‘ओभर डेमोक्रेटिक’ कांग्रेस यो चुनावमा हदै भए एमाले पछि नत्र नेकपा पछिको लहरमा पुग्थ्यो ।  हो, पहिलो पार्टी भैकन पनि केपी ओलीसँगको सत्ता सहवासको बेला वा भाद्र २३ गतेको घटनामा तत्काल पार्टीभित्र विद्रोह गरेर महामन्त्री पद त्यागेर नयाँ उद्घोष गर्न नसक्नु गगन जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताको कमजोरी हो । तर, वर्षौं वर्ष कार्यकर्ताको श्रम र जनताको मत डकारेका कांग्रेसका बाजेपुस्तासमेत कैयौं नेता चुनावमा घर बाहिर निस्केर पार्टीलाई भोट माग्ने जिम्मेवारीमा समेत देखिएनन् । निस्कनेले एकले अर्कोलाई सिध्याउन छापामार शैलीमा शक्ति खर्चिएको छिपेको छैन । यसको हिसाव समयले माग्ला ।  बरु अब आसेपासे र हुक्के बैठके जिनिसबाट गगन पुस्ता जोगियोस् । आफूहरू टाँसिइरहने उपक्रमबारे गगनहरूले सोच्दै नसोचून् । बरु आफ्ना योजना र लक्ष्यहरू छिटो पूरा गर्दै नयाँहरूलाई अवसरको ढोका भित्र प्रवेश गराउँदै नेतृत्व विकासको कारखाना जस्तो बनाउन् पार्टीलाई । हरेक वसन्त ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाए झैं पार्टीको रुखमा पनि पालुवा पलाउन् नयाँ नयाँयुवा नेतृत्वका । त्यसैले नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई एकजुट बनाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सबै बलजोडका साथ जुट्ने माहोल बनाउनु कांग्रेसजनको साझा दायित्व हो। उमेर घटाउने छलाङले मात्रै पार्टीको आयू बढ्दैन । परिणाम दिन ढिला भयो भने इतिहास बोकेको दल इतिहासमै सीमित हुन सक्छ ।

शनिबारको दिन । नयाँ वर्ष आउन दुई दिन बाँकी थियो । यसअघि नै आएको अंग्रेजी नयाँ वर्षले उमङ्गभन्दा पीडा उपहार भित्र्याइसकेको थियो । नेपाली नयाँ वर्षसम्म आइपुग्दा यो उपहार झन्झन् भारी पर्दै गइरहेको थियो । चढ्दो गर्मी, बढ्दो हावाहुरी र उराठलाग्दो सुख्खापनका वीच पनि विरुवामा पालुवा लाग्दै कोमल हरियाली लिएर आएको वसन्तऋतुको मनोरम स्वाद थिएन । मानिसहरू कोरोना महामारीको डरले घरघरका चार दिवारमा थुनिएका थिए । सबैको संसार ठप्पजस्तै थियो । जताततै ‘लकडाउन’ भन्दै आऊजाऊ बन्द थियो ।   काठमाडौंसमेत देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द थियो । बजार बन्द थियो । सडक सुनसान थिए । आकस्मिक बाहेकका सवारीसाधन ग्यारेज वा पार्किङमा धुलाम्मे भैरहेका थिए । हाम्रो पुस्ताकै अनौठो अनुभूति भैरहेको थियो । मानिसहरू ‘सोसल डिस्टेन्स’ भन्दै टाढैबाट बोलचाल गर्थे । बोल्दा पनि ‘भाइरस’ सर्छ भन्ने हल्लाले सबै त्रस्त थिए ।  डरले मानिसहरू असामाजिक जस्ता हुँदै गएका थिए । जापानबाट बिदा आएका एकजना काका ‘अर्जेन्ट’ फर्किनु पर्ने भएर बर्दियाबाट स्कार्पियो रिजर्भ गरेर काठमाडौं आए । विशेष चार्टर विमानमा उनी जस्तै धेरै बिदामा आएकाहरू जापान जाने व्यवस्था गरिएकाले उनी हतारमा यसरी फर्केका थिए । तर, उनलाई घर ल्याउन डर भयो । जापान गएका बेला झण्डै ३ सय किलोमिटर यात्रा गरेर टोकियोमा भेट्न आएका काकालाई मैले फोनबाटै काठमाडौंमा एअरपोर्ट नजिकको होटल व्यवस्था गरिदिएँ । धन्न रिस्क लिएरै भए पनि कहीँकतै होटलहरूले सेवा दिइरहेका थिए । घर बोलाउन सकिनँ, लामो यात्रा गरेका हुनाले भेट्न जान पनि डराएँ । उनी त्यतैबाट जापान उडे । तरकारी किनेर झण्डै ४८ घण्टा घरको भुइँतलाको भर्याङमुनि ‘क्वारेन्टिन’मा राखेर मात्र भान्सामा ल्याउने गरेका थियौं । तरबुजाको सिजन थियो । ‘ह्याण्डवास’ले मज्जाले धोएर मात्र फ्रिजमा राख्ने गरेका थियौं ।  यस्तो कहरका बेला त्यस दिन बिहान अचम्मै भयो । जडीबुटी मिसिएको चिया खाँदै छतबाट बाटोतिर हेर्दै थिएँ । छिमेकमा फर्निचर उद्योग खोलेका रामविनयले खसीको मासु खाने मान्छेको नाम टिप्दै पैसा उठाउँदै हिँडिरहेका थिए । धापासीको डाँफेकोलोनीको यो दृष्य सहरको चरित्रभन्दा बिलकुल भिन्न थियो । यो चित्र त कहीँकतै मैले बिताएको बाल्यकालसँग दुरुस्त मिल्यो ।  म त गाउँका ती दिनको यादमा पुगेँ, जतिबेला एउटा खसी काट्न गाउँमा कि दशैं कि नयाँ वर्ष आउनु पर्दथ्यो । चाडबाडका बेला मासुको भाग पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, अघिपछि खसी काट्न खोज्दा भाग पुर्याउन गाह्रो हुन्थ्यो । खाने मन हुनेबित्तिकै खसीको मासु ५० को दशकतिरका गाउँले हाम्रो भाग्यमा थिएन । कमलो मन भएको मैले खसी काटेको र शव बोकेका मलामी लस्कर कहिल्यै हेर्न सकिनँ । किन हो कुन्नि, हाम्रो घरको आँगनमा कहिल्यै एकै मारमा खसी छिनिएन । वुवालाई मार हान्न आउन्न होला भन्ठान्थें तर गाउँमा मार हान्न नामुद छिमेकी तर्क बाबुसाहबले पनि हाम्रो आँगनमा खसी छिनाल्न सकेनन् ।  गाउँमा खसी काट्दा कति रमाइलो हुन्थ्यो । टोलभरीका बाजे, काका, दाइ, फुफाज्यु, मामा सबै जुट्थे । कसैले खरानी पानी तताउँथे । कसैले खुकुरी धार लाउँथे । कसैले भुत्ला ताछ्न पुराना ‘टोपाज ब्लेड’ जुटाउँथे । खसी भुत्ल्याइसकेपछि कसैले बेसार लगाउँथे । मासु भाग लाउनका लागि भुइँमा ओच्छ्याउने प्लास्टिक, बोरा जुटाउने जिम्मा कसैको हुन्थ्यो । अनि काठका अचाना लगायत सरजाम जुटाउन पनि जिम्मा लिनेलाई धौ–धौ हुन्थ्यो । आजकल सहरतिर भुटन भन्छन्, गाउँमा भुँडी पखाल्ने भाग टोलका सबै भन्दा कान्छाहरूको हुन्थ्यो । वर्षमा एकदुई पल्ट मात्रै खसी काट्ने मेसो पर्ने भएकाले यतिविधि धामा हुन्थ्यो । सबै मिलेर उत्साहका साथ फत्ते गर्नुको स्वाद भने बेग्लै हुन्थ्यो । बोसो र भुँडी अड्कलेर सुन जोखे जसरी भाग लाउँथे । खसीको बोसो धेरै निस्क्यो भने खसी धनीको चर्चा हुन्थ्यो । क्या स्याहार गरेर हुर्काएको रहेछ भनेर प्रशंसामा सबैजसोले एकदुई शब्द खर्चिन्थे । मासु गज्जव छ आजको भनेर सबै फुरुङ्ग हुन्थे । दुब्लो खसी पर्यो वा बोसो कम देखियो भने खसी धनीको बिल्ला लाउँथे । स्याहार–सुसार पुगेन भन्थे वा खसी रोगी रैछ कि भनेर आशंका उठाउँथे ।  उता एउटा टीम रक्ती बनाउन जुटेको हुन्थ्यो । आलो रगत, अलिअलि कलेजो, बोसे आन्द्रा, फोक्सोको टुक्रा र गर्धनको अघिल्लो भाग लगायत मिसाएर बनाएको रक्तुवा आहा ...कति मिठो हुन्थ्यो । फर्सीका पातमा भाग समाएर खानुको मज्जा अहिले सम्झिँदा नि मुख रसाउँछ । टोलका सबैले मिलेर तयार पारेको सौहाद्र्धताको पोको थोरै भए नि त्यसको स्वाद बिछट्टको हुन्थ्यो । सामूहिक ममता मिसिएको हुन्थ्यो । समाज त्यही फर्सीको पातमा जोडिएको हुन्थ्यो । खसी एउटा महान बहाना थियो कि जस्तो लाग्छ अचेल सम्झँदा ।  खसीको एउटा कुन अङ्गलाई बीचमा चिरेर भाँगो मिसाएर पोल्थे । भाँगोलाई सहरतिर गाँजा भन्छन् । त्यो ठूलाहरूले अलिअलि बाँडेर खाएको झलझली याद छ । छोक्रा भनिने त्यो पोलेको मासुको टुक्रा हामी केटाकेटीलाई चाहिँ कहिले पनि खान दिँदैन थिए । केटाकेटीले खाए हाँसेको हाँस्यै हुन्छन्, खानु हुन्न भन्थे । सबै मिलेर काटकुट पारी किलोका भाग तयार पारिन्थ्यो । एक किलोमा तीन भाग पाइन्थ्यो । एक भाग मासु, एक भाग बोसो अनि एक भाग भुँडी हुन्थ्यो । मासु लिन सबैले आफ्ना–आफ्ना घरबाट थाल वा अरू भाँडा लिएर आउँथे । अहिले जस्तो फालाफाल प्लाष्टिकका झोला पुगेको थिएन गाउँमा । थालमा एक भाग मासु लिएर घर आएसी बुवाले त्यसलाई ससाना टुक्रा पार्ने, आँखा नदेखे नि बाजेले लसुन छोडाउने अनि आमाले आँगनको सिलौटोमा जीरामसला, खुर्सानी, अदुवा र लसुन पिस्ने गरेको याद अहिलेसम्म उस्तै सम्झनामा छ ।  हामी केटाकेटी कतिखेर मासु पाक्ला र खाउँला भनेर मुख बाउँदै पर्खिँदा पर्खिँदा हैरान हुन्थ्यौं । केही टुक्रा आगोको गोलमा हालेर पोलेर खान दिन्थिन् आमाले । कस्तो मीठो हुन्थ्यो आमाले त्यसबेला तात्तातै हातमा हालिदिने त्यो चुल्होमा पोलेको मासु । त्यसको स्वाद अहिले पनि अनुपम स्मरणमा आउँछ ।  गाउँमा यसरी खसीको मासु काट्दा महत्त्वका साथ बोसोको भाग लाएको देखेर हुर्किएको मेरा लागि यो विशेष लाग्ने नै भयो । बोसोको महिमा सुन्दासुन्दै खसीको मासुमध्ये यो सबैभन्दा ‘भाउ’ भएको लाग्थ्यो ।  गाउँमा बुवाआमाको मुख्य पेशा खेती–किसानी थियो । आफूलाई खानका लागि छुट्याएर बढी हुने उत्पादन नजिकको बजारमा बेचेर नगद आम्दानी गरिन्थ्यो । घरबाट कमैया र किसानहरू लडियाका लस्कर लाएर बाली बेच्न निस्कन्थे । साँझ विभिन्न गाउँबाट निस्केका लडियाहरू बिहान मात्रै राजापुर बजारमा लावालस्कर जसरी पुग्थे ।  राँगा, गोरुले तान्ने लडिया गाउँका एकमात्र मालवाहक सवारीसाधन थिए त्यसबेला । केही धनीमानीका घरमा ट्याक्टर हुन्थे तर बाटो राम्रो नहुँदा ती भरपर्दा थिएनन् । बुवासँग जिद्दी गरेर म पनि बेलाबेलामा लडिया चढेर किसानहरू सँगै राजापुर जान्थेँ । रातभरि आकाशका तारा हेर्दै लडियामा उत्तानो परेर आकाशतिर फर्केर गरेका ती यात्राका दिन जीवनका अनमोल क्षण लाग्छन् ।  लडियाको लस्कर बिहान झिसमिसेसम्म राजापुर बजार पुगिसक्थ्यो । राजापुरमा सिजनका बाली खरिद गरेर व्यापारीहरूले अन्नका रास घरजत्रा बनाएका देखिन्थे । गाउँगाउँबाट आएका किसानहरू ठाउँठाउँमा लडिया रोकेर कोही खाना पकाउने, कोही बजार डुल्ने, कोही पशुको स्याहार गरिरहेका देखिन्थे । बुवाहरू बिहान साइकलमा आइपुग्थे । खानाको तारतम्य गरिरहेका किसानहरू बुवा आइपुग्नेबित्तिकै भन्थे –‘मलिक्वा शिकार त खाइ परल जे ।’ सधैंजसो वुवा भन्थे – ‘ल ल लिएर आम्ला । तयारी गर ।’ बजारमा खसी, राँगा वा सुगुँरको मासु बढी पाइन्थ्यो त्यसबेला । कहीँकतै लोकल कुखुरा पाइन्थ्यो । ब्रोइलर कुखुराको चलनै थिएन सायद । गाउँमा लोकल कुखुरा बढी भएर वेच्ने गरेका हाम्रा लागि त्यो महत्त्वको हुने कुरै भएन । खसीको मासु दशैं, नयाँ वर्षजस्ता विशेष अवसरमा मात्र तौलअनुसार भाग पुगेसी काटिने भएकाले खसीको मासु खान जुरेको मौका झन् छोड्ने कुरै भएन । मासु किन्न जाँदा बुवा.सँगै म पनि साइकलको पछाडि चढिहाल्थेँ । मासु बेच्ने ठाउँमा प्रायः गाउँबाट बाली बेच्न आएका किसान पालोमा देखिन्थे । मासु बेच्ने पसलमा प्राय मुसलमान समुदायका मानिस हुन्थे । मासु काटमार गरेर बेच्नेलाई बुचर भाई भन्दै ग्राहकले पुकारेको सुनिन्थ्यो ।  गाउँमा खसी काट्दा मासुको भाग जति छ उत्तिनै बोसोको भाग लागेको देखेको मेरा लागि पहिलो पल्ट सहरमा त अचम्मैको दृष्य देखियो । मासु काट्ने बुचरलाई ‘चर्बी हटा चर्बी हटा’ भन्दै मासु किन्नेले बोसो फाल्न भनिरहेका थिए । वुवाहरूले पनि बजारियाले जस्तै गरी खसीको मासु किन्न जाँदा जहिले पनि चर्बी हटा भन्दै बोसो फाल्न लगाउँथे । मलाई भने बोसो फालेकोमा खुबै लोभ लाग्थ्यो ।  अचेल हामी पनि बोसो नराख्नूस् भन्दै सहरमा झर्किन्छौं । गाउँमा भाग लागेर आएको बोसो झोल मासुको भागमा पर्दा कस्तो स्वादले खाइन्थ्यो । अचेल सहरमा त साह्रै हेपिन्छ बोसो । सकेसम्म कसैले लानै मान्दैनन् । मासु पसलेले यसो तौल मिलाउन झुक्याएर हाले मात्रै हो । खसीको मासु जोहो गर्न कति धेरै गाउँका छिमेकी जुट्थे गाउँमा । अन्दाज गरेको खसीको भाग उठ्ने सुनिश्चित नभएसम्म मार हानिन्नथ्यो । भाग नउठे मासु खाने कार्यक्रम क्यान्सिल हुन्थ्यो । अहिले त बजार गयो, मन लागेका टुक्रा हाल्न भन्यो, ल्यायो, पकायो खायो । त्यसबेलाको जस्तो अनमोल ‘मोल’ कहाँ रह्यो र ? खसी खोज्ने, भाग जुटाउने, काट्ने, विलो लाउने, रक्ती बनाउने, पैसा उठाउने, रक्ती बाँडेर खाने कस्तरी सिँगो समाज एक भएर खसीको मासुमा जोडिएको थियो ।  के त्यो खसीको मासु खाने मात्रै मेलो थियो होला त ? सबै सँगै जुट्ने, दुःखसुखका कुरा गर्ने, जिस्कने, खाने, रमाइलो गर्ने अवसर पनि थियो त्यो । अघिपछि आ–आफ्नो काममा हराउनेहरू सामूहिक सुस्केरामा जोडिने मेसो पनि थियो । समाज जोड्ने कतिकति भाउँता थिए त्यस बेला । यो पनि तिनैमध्ये एक थियो सायद ।  काठमाडौंको धापासीमा घर बनाएर सरेको तीन वर्षजस्तो भएको थियो । तर, छिमेकीहरू सँग खासै उठबस थिएन । अलिकति नेपालगञ्ज र काठमाडौं हिँडिरहने भएर होला, अलिकति मेरो स्वभावले होला अनि त्योभन्दा बढी यो सहरी समाजका कारणले होला । त्यस दिन गाउँमा जसरी ती भारतबाट यता आएर फर्निचरमा सपना सजाइरहेका रामनिवास सँगै केही मानिस टोलमा हिँडेको देखेर मलाई मेरो बाल्यकालको रिल फनफनी रिवाइण्ड गरिदिएको थियो ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा छ । बालेन्द्र शाह सरकारको पछिल्लो निर्देशनले नेपालका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर पर्ने भन्दै मिडियासम्बन्धित सबैजसो संघसंस्था विरोधमा छन् । नयाँ सरकारको मधुमास नपुग्दै मिडिया क्षेत्र आन्दोलनको मुडमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी हालैको निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट भनिदिएको छ-सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन र खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गरिनेछ । यो उर्दीले सारा सामुदायिक तथा निजी अनि साना तथा अन्य मिडियामा जाने सरकारी सूचनालाई डोजरले सोहोरे झैं सरकारी मिडियामा थुपार्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धमाधम यस्तै सूचनाको उर्दी लाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको खासगरी सरकार बाहिरबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको छ । सरकारको मुखपत्र बन्ने सरकारी माध्यमभन्दा जनताका सवाल उठाउने नागरिक स्तरबाट सञ्चालित मिडियाको योगदान अवमूल्यन गरेको छ ।  समस्या नभएको होइन, थियो । विज्ञापन रकममा ठूलो चलखेल थियो । भ्रष्टाचार थियो । सरकारी कर्मचारी र विचौलिया मोटाउने अनि खास मिडिया दुब्लाउँदै गएको अवस्था थियो । झण्डै २० अर्बको विज्ञापन बजारमा आधा बढी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यसमध्ये झण्डै ३ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा चरम अनियमितता भएको भनिन्छ । तर यसमा सुधार गर्नु, उपचार गर्नुको साटो सरकारले बाटो नै फेरेजस्तो गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खुलेको विज्ञापन बोर्डले उचित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था बनेको छिपेको छैन ।  निर्माण क्षेत्रमा पनि अनियमितता डरलाग्दो छ, सबै निर्माण कार्य सरकारले गर्न सक्छ त ? सरकारी लगानीमा हुने सबैजसो काम निजी क्षेत्रले नै सम्पन्न गर्ने हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । सबै काम सरकारले आफै गर्न सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबच्चा पढाउन, सरकारी बैंकमा मात्र कारोबार गर्न, साझा यातायात वा नेपाल एयरलाइन्समा मात्र यात्रा गर्न सम्भव होला ? यस्तो उर्दी आएमा उनीहरूलाई मान्य होला ?  पहिलो नजरमा यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारजस्तो देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण अनि अनियमितता रोकथाम । तर गहिराइमा पुग्दा यो केवल प्रशासनिक विषय होइन; यो राज्य, मिडिया र नागरिकबीचको सम्बन्ध जोडिएको क्षेत्र माथिको संवेदनशील र हतारको प्रहार हो ।  त्यसैले चित्र होइन, चरित्र सुधार्नु दिगो र सही उपाय हो । चरित्र फेर्न समय लाग्छ, असम्भव छैन । सरकार नेपाली समाजको बिग्रेको चरित्र सुधार्नतिर लाग्ने कि चित्र फेरर केही दिनका लागि चर्चा बटुल्न मात्र लाग्ने ? मूल सवाल यो हो । यसका साथै यो सन्दर्भले तीन तहको सरकार र उनीहरूको अधिकार तथा दायित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । संघीयताको मर्ममा छेडखानी सुरु भएको छ ।  राज्य र मिडियाः सधैंको तनाव मिडिया सिद्धान्तले राज्य र सञ्चारबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छ । प्रेसका सबैभन्दा पुराना र संसारभर पढिने चार सिद्धान्तमध्ये पहिलो, निरंकुशतावादी सिद्धान्त (अथोरिटरिएन थ्योरी) मा प्रेस राज्य वा शासकको नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन र शासकको गुणगान गाउनुपर्छ ।  दोस्रो, उदारवादी वा स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्त (लिवर्टरियन/फ्री प्रेस थ्योरी)ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । यसले प्रेसले सरकार वा कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको डरबिना सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ ।  अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (सोसल रेस्पन्सिबिलिटी थ्योरी)ले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर समाजप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्छ । प्रेसले सही सूचना दिनुका साथै समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने आदर्श यसले पेश गर्छ । चौथो, साम्यवादी सिद्धान्त (कम्युनिष्ट थ्योरी)मा प्रेस पूर्ण रूपमा राज्य वा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा हुन्छ । प्रेसले पार्टीको विचारधारा र राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्णय यी अवधारणामा कहाँ पर्छ ? सरकारको मनसाय व्यवस्थापन सुधारतर्फ देखिए पनि कार्यान्वयनको स्वरूपले यसलाई नियन्त्रणतर्फ झुकाउने जोखिम बोकेको छ । खासगरी उत्तर कोरिया, चीन जस्ता निरंकुशताबादी देशमा मात्र यस्तो अभ्यास हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निषेध कतै पनि छैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारले निजी र सामुदायिक दुवै मिडियामा विज्ञापन दिन्छ । उनीहरूले नीति र संयन्त्र बनाएर पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सरकारी सूचना सबै मिडियामा दिन्छन् । यसको पारदर्शिताका लागि ढाँचा, मापदण्ड भने फरकफरक छन् । अडियन्समा पहुँच, विश्वसनीय र मूल्यलगायत आधारमा पारदर्शी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्र नियमक निकायबाट नियमन गरिन्छ । बेलायतको बीबीसी, जापानको एनएचके जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, सरकारको आवाज छ, तर एक्लो आवाज होइन । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र होइन, निजी मिडियामा पनि समान पहुँचका साथ पुग्छ । विज्ञापन वितरण प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले सूचना प्रवाहलाई सीमित होइन, विस्तार गर्ने काम गर्छ । स्वीडेनमा साना मिडियालाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिन्छ । बेलायतमा गर्भन्मेन्ट कम्युनिकेशन सर्भिस (जीसीएस) मार्फत् बीबीसीबाहेक निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन दिइन्छ । पारदर्शिताका कडा नियम र वितरणका आधार तय छन् । अमेरिकामा पनि सबै मिडियामा सरकारी सूचना वितरण गरिन्छ । भारतमा ब्यूरो अफ आउटरिच एण्ड कम्युनिकेशन (बीओसी) मार्फत् निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि विज्ञापन दिइन्छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना अनुकूलकालाई बढी दिने गरेको आरोप छ ।  नेपालमा सम्भावित पहिलो, आर्थिक प्रभाव नेपालका धेरै निजी तथा क्षेत्रीय मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा यो स्रोत सीमित हुँदा साना मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । कोरोनापछि निजी क्षेत्रमा लगानी र नाफाको उत्साह कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजार उत्साहजनक नभैरहेको परिस्थितिमा यो समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ । र, संकटमा रहेको मिडिया उद्योग धराशायी हुन सक्छ । दोस्रो, सूचना पहुँचको प्रश्न सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच देशभर समान छैन । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्महरू र स्थानीय रेडियो लगायतका मिडिया अझ प्रभावकारी छन् । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले देशभरको सबै सूचना र मिडिया बजार थेग्न पनि सक्दैनन् । विज्ञापन दिने र सूचना पाउने आम सरोकारवालाहरूको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सामुदायिक रेडियो लगायत गैह्रनाफामूलक रूपमा चलेका मिडिया पनि छन् । उनीहरूको समाजका प्रतिको योगदानको अवमूल्यन गरेर सारा सरकारी स्रोत आफ्नै पोल्टामा हाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन ।  सरकारी स्रोत आकाशबाट बर्सेर आउने होइन, व्यक्ति, समूह, संस्थाजस्ता अनेक नाममा हरेक नागरिकले तिरेको करबाटै सिर्जित हुने हो सरकारी ढुकुटी । यसको वितरण स्वदेशीलाई प्राथमिकतासहित बनाउन सकिएला, सरकारीलाई मात्र एकलौटि गर्न मिल्दैन । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भैरहेको डरलाग्दो खेल रोक्न यसमा पारदर्शिता र समावेशी वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । सडकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे सबैलाई कर्फ्यू लाउने होइन, नियममा कडाइ गरी दोषीलाई उम्कन रोक्ने हो । गल्ती गर्नेहरूलाई रोक्न अधिकार पाउनेहरूलाई पाखा पार्नु न्यायोचित कसरी होला ?   तेस्रो, समाधान पारदर्शिता हो कि केन्द्रीकरण ? संघ सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही सूचना ‘कपी’ गर्दै जारी गरिरहेका छन् । यो हतारो पनि अचम्म गरी देखिएको छ । यसले संघीयताको सवालमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । तीन तहको सरकारका सीमाहरू संविधानले नै रेखांकन गरेको छ । केन्द्रको आदेश हुबहु पालनाको अवस्थाले संघीय संरचनाको धज्जी उड्ने गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ ।   के संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो ? नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना सेवा, सूचना र कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रचार–प्रसार गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल मर्म हो । तर जब नेपाल सरकारबाट एकै किसिमको निर्देशन सबै तहमा लागू गरिन्छ, त्यसले नीतिगत एकरूपता ल्याउने प्रयाससँगै अधिकारको केन्द्रीकरण पनि संकेत गर्छ । त्यसैले यो प्रश्न केवल प्रशासनिक होइन, संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । समाधानको बाटोः सन्तुलन, सहकार्य र पारदर्शिता यदि उद्देश्य सुधार हो भने समाधान स्पष्ट छ । यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय, सरकारी र स्वतन्त्र तथा निजी मिडियाबीच सबैखाले विज्ञापनमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विज्ञापन एजेन्सीजस्ता बिचौलियाको सेवा पारदर्शिताका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारको यो निर्णयले सुधारको ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर यो ढोकाबाट नियन्त्रणको छायाँ मात्र पस्न सक्ने चिन्ता धेरैलाई लागेको छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै हो, हामी विज्ञापन र सूचना प्रणालीलाई के बनाउँदैछौं—विश्वासको पुल कि केन्द्रीय नियन्त्रणको पर्खाल ? नेपालको संघीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको भविष्यमाथि यसको उत्तरले गहिरो छाप छोड्नेछ । यसको निदान विधिले गरे दिगो हुन्छ, आदेशका भरमा गरे स्वेच्छाचारिता मात्र बढ्छ । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियालाई दिनु सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास हो । तर राम्रो अभ्यासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र निगरानी सहितको पारदर्शी अभ्यास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । कम्तीमा यो झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले विधि र संरचनात्मक सुधारसहित काम गरोस् ।सरोकारवालाहरूका कुरा सुनेर उचित कदम चालोस् । आफै जान्ने खुटिएर छिटो हुने नाममा सस्तो लोकप्रियता मात्रै नहेरोस् । मुख्य कुरा त नेपाल खुला अनि उदार अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो । यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्ने छुट नयाँ वा बलियो भनिएको सरकार सँग पनि छैन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा बस्नेले राख्न जरुरी छ ।