विचार

डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले हामी अन्योलमा रहेका थियौं । विश्वमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न विद्धानहरुले पनि अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन् । यो परिवेशमा उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर दोधारमा थियौं । हामीले ७ दिनको बन्द हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर ४५ दिनसम्म उद्योग बन्द भएर विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ । सरकारले पनि ४५ दिनपछि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड पनि बनायो । सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यति परिपक्क भएन । हामीले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसगँ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न भनिरहेका थियौं । तर, सरकार जहिले पनि चुकेको छ । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बनाउदा उद्योगीहरुसगँ छलफल नै भएन । सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने वा दिनु पर्ने सुझावहरु दिरहेका थियौं । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएको छ । तर, त्यसमा स्पष्ट छैन । उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न कोसगँ कसरी समन्वय गर्ने भनेर पनि भनेको छैन । उद्योग सञ्चालको लागि स्थानीय तहसगँ केन्द्रीय सरकारको कुनै किसिमको छलफल भएको छैन । संघीय सरकारको स्थानीय सरकारसगँ छलफल गर्ने कुनै उद्देश्य पनि देखिदैन । जस्तो कि नवलपरासीमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी, मजदुर र उद्योगको गाडी सञ्चाल गर्न जिल्ला प्रशासन जादा अनलाइनबाट पास दिने भनिरहेको छ । तर सरकारले केही समयअघि अतिआवश्यक वस्तु ओसार पसारका लागि अनलाइन पासको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले मलामी, मूत्यूलगायतको विषेश परिस्थितिका काममा जानका लागि अनलाइन पास दिने भनेको थियो । संघीय सरकारले उद्योग सञ्चालनको लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । तर स्थानीय तहलाई केन्दीय सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी नै छैन । सरकारबीच नै सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण नभएको देखिन्छ । देशभर नै उस्तै छ समस्या । सबै उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालका लागि समस्या भएको भनिरहेका छन् । उद्योग सञ्चालको लागि पनि विभिन्न समस्याहरु छन् । सरकारले ४४ किसिमका उद्योग खोल्ने भनेको छ । तर, अन्य उद्योगहरुको लागि सरकाले कुनै निर्णय गरेको छैन । उद्योगहरु एक अर्काेबीच चेन सिष्टमा रहेका हुन्छन् । एउटा उद्योगको अर्काे उद्योगसगँ सम्बन्ध हुन्छ । सबै उद्योग नखुलेको कारणले पनि खोल्ने भनिएका उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सरकारले उद्योगीहरुसगँ प्रष्ट रुपमा छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि समस्या छ । निर्यात गर्ने देशहरुमा अहिले निर्यात गर्ने अवस्था पनि छैन । चीन खुले पनि भारत खुलेको छैन । छिमेकी देशहरु नखुलेको कारणले पनि कच्चा पदार्थहरु आयतमा समस्या भइरहेको छ । उद्योगहरुका लागि उद्योग सञ्चालन भएको जिल्ला, बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट समेत मजदुर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाल लकडाउनको कारणले उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु घर गएका छन् । उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु उद्योगमा ल्याउन पनि समस्या छ । ईटा उद्योगहरुको पनि मजदुरकै समस्या हो । नेपालमा ईटाको सिजन सकिएको छ । अर्काेतिर उद्योगमा भएको मजदुरहरुलाई कसरी घर पठाउने भन्ने समस्या छ । पर्यटन क्षेत्रमा भिजिट नेपाल २०२० मनाउने भनेर उत्साहका साथ सबैले लगानी गरेका थिए । तर, कोरोनाको कारणले भिजिट नेपाल स्थगित भयो । जतिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, ती लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ । ठूलो आशाको साथ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु निराशामा छन् । सरकारले पर्यटनका क्षेत्रमा केही राहात प्याकेज ल्याउन पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको पनि त्यही माग छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन २ वर्ष जति लाग्ने देखिन्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रमा सहयोगको नजरले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रका लागि अन्य जिल्लाबाट ल्याएका मजदुरहरुलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने भनिएको छ । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दा निर्माणमा लागत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा स्वादेशीहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रका साथीहरुले पनि त्यही माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । कोरोनाको कारण बन्द रहेर पुन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योगहरुको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई हेरेर काम गर्नेे बेला पनि आएको छ । उद्योगहरु लयमा फर्कन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नगद प्रवाह, वस्तु पुन उत्पादन, श्रम व्यवस्थापन, उर्जा लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले भनेका कुराहरुमा सरकारले सहयोग र छलफल गर्दै अगाडी जानु पर्नेछ । सबै उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई लिएर लिपिवद्ध रुपमा सरकारलाई बुझाउँ । सरकारले ल्याएको उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा ४/५ वटा कुरा भन्नु नै पर्छ । उद्योग सञ्चालनमा भएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । उद्योगले मजदुरलाई उद्योगमा नै कार्यव्यवस्था अनुसार राख्ने भनेको छ । केही गरी मजदुरलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने ? रोग लागे त्यसको जिम्मा रोजगारदाताले मात्रै लिने भन्ने छ । त्यसलाई रोजगारदाताले मात्रै जिम्मा लिन सक्दैनन् । मन्त्रीले पनि हामी जिम्मा लिन्छौं भनेका छन् । मन्त्रालयबाट लिखित रुपमा नै हामीलाई पत्र आउनु पर्छ । उद्योगमा नै मजदुरलाई खानपान र बसोबास गर्ने व्यवसथा गर्न सकिदैन । यसले उत्पादन लागत वृद्धि गर्छ । यस्तो विषयमा व्यवसायीलाई बाध्य गरिनु हुदैन । कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन भएको बस्तु सहज तरिकाले बजारमा पुर्याउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । उत्पादन गरेको वस्तु वा कच्चा पदार्थ बजारमा लान सकिएन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कथा जस्तो मात्रै हुन्छ । हालको अवस्थामा सबै मजदुरलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन । मजदुरहरुलाई उद्योगमा आंशिक रुपमा मात्रै काम दिन सकिन्छ । त्यसमा सहमति छ भने मजदुर युनियनलहरुले सहमति गर्नुपर्छ । मजदुरलाई उद्योगले दिएको पासलाई प्रशासनले मान्यता दिनुपर्छ । मजदुर घर जाने र घरबाट उद्योगसम्म काम गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगको सूचना अनुसार काममा आउने मजदुरलाई मात्रै तलब दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई मालिक जसरी निर्देशन दिने गरेको छ । अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले केही दिनु नपर्ने भनेर भनिरहेका छन् । जटिल अवस्थामा पनि ती व्यवसायहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अतिआवश्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगले पहिले नाफा कमाएको थियो । बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइरहेको छ । तर, उद्योगमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । सरकारले उद्योगलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सरकारले नै लंगडो बनायो भने देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । सरकारले निर्देशन दिने मात्रै काम गरेर हुदैन । सरकार भगवान जस्तो हुनु भएन । भगवानसगँ मागेको कुरा सुन्न वा पाउन धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार पनि त्यस्तै भयो । सरकारले भगवानको जस्तो रुप लिनु भएन । सरकारले अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । निजी क्षेत्र कोरोनाको कारणले समस्यामा छन् । समस्या भएको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिले आयोजना गरेको ‘प्रोसेस एण्ड च्यालेन्जेज फर इन्डष्ट्री टू रिजुम लकडाउन’ विषयक वेबनारमा सभापति श्रेष्ठले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

नेपाली सेना देशकै एक दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्थापित छ । यसले देशको समग्र सुरक्षाका अतिरिक्त कठीन कार्यहरु सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । बाँदर लड्ने तारेभिरहरुमा बाटो (ट्रयाक) खोलेर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने देखि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्य्राक) सम्मको निर्माणमा होस् या दैवि विपत्ती, बाढी-पहिरो, आगजनी, भूकम्प अनि हाल महामारीको रुपमा संसारै आक्रान्त भैरहेको कोरोनाको कहर समाल्ने लगायतका घटनाका बेला नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा अग्रपंक्ति र सबैभन्दा छिटो परिचालन हुने दक्ष जनशक्ति पनि सेना नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । जस्तोसुकै कठीन परिस्थिती अनि कार्यहरुमा पनि साहश जुटाएर पार लगाउने नेपाली सेनाले पछिल्लो समय बन्द-व्यापारमा दिल लगाउन थालेको संकेत पनि यदाकदा देखिन्छ । कहिले जलविद्युत परियोजना बनाउने खबर आउँछ त कहिले बैंक खोल्ने अनि कहिले स्वास्थ्य सँस्थालाई डिपार्टमेण्टल स्टोर बनाउने । त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा धेरै अगाडि देखि नै नेपाली सेना संलग्न छ । अन्ततः कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने/बचाउने स्वास्थ सामग्री खरिदमा समेत सेनाको प्रवेश भएको छ । त्यसैले सबैखाले संकटका बेला देशले सेनाकै भरपरेको दृष्टान्तहरु राजतन्त्र देखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु वा शिकार आरक्षको सुरक्षामा त यसले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय नै मान्छन् यसका जानकारहरु । नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान नगर्ने होभने निकुञ्ज-आरक्ष बचाउन न विगतमा सकिन्थ्यो न भविष्यमै सकिन्छ भन्नेसम्मको तर्क र वहश-पैरवी हुने गरेको छ । भलै कञ्चनजंघाजस्ता संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायले व्यवस्थापन गर्न थालेको पनि दशक नाघि सकेकोछ । त्यसकै सिको गरेर नै होला सायद ! लकडाउन घोषणा हुनु केही महिना अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई पनि समुदायले सञ्चालन गर्ने चासो देखाई पहल थालेका थिए । तर सरकारको चाहना त्यसतर्फ नगएको खबरहरु छापामा आए । निकुञ्ज-आरक्षमा यदाकदा घटेका घट्नाका कारण सेनाको गतिविधि विवादमा आउने गरेको पनि देखिन्छ/सुनिन्छ, सेना र स्थानीयबीचको विवाद सतहसम्म छचल्केर आइपुग्दा । अनि भनिन्छ, देशको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनुपर्ने सेनाले आफ्नो दक्षता थप निखार्नेभन्दा अन्यक्षेत्र र मूलतः व्यापार-व्यवसाय र धन आर्जनमा लागेर एक कुशल, दक्ष र व्यवसायिक सेना हुनबाट क्रमशः च्युतहुँदै व्यापारिक घराना बन्न थाल्यो । तर सेनाको निरन्तर लगावले नै कैयन् कठीन भनिएका खोज तथा उद्धारका कार्यमा सघाउ पुगेको जोकोहीले देखे-भोगेकै छन् । सेनाकै संलग्नतामा जलविद्युत परियोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण अनि प्रयोग भैरहेको र जलविद्युत परियोजनाकै सुरक्षार्थ पनि खटिएको छ नेपाली सेना । तर पछिल्लो समय अर्ध-सैन्य दस्ताको रुपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले विस्तारै जलविद्युतका परियोजनालाई सुरक्षा प्रदान गरेर विकल्प दिन थालेकोछ । यसरी मुलुकको विकास-निर्माणको विविध आयामलाई भरथेग गरेको सेनाको साथ र सहयोग अब जनस्तरबाट लगभग शून्यमा पुगेको वा राज्यको नीतिको कारण संकटमा पुर्‍याइएको कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित पेशाको रुपमा पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्मका लागि किन नलिने ?  किनकी कठीन कार्य अनि सबैखाले संकट पार लगाउने जिम्मेवारी आखिर सेनाकै काँधमा आइरहेकै छ हिजो होस् या आज । यतिवेला कृषिक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने कार्य लगभग असम्भव प्रायः भएको छ । फलतः सबैको त्याज्य बनेकोछ कृषिक्षेत्र । मुलुकले रेमिट्यान्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने नीति अङ्गीकार गरेर गाउँघरका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्न थालेपछि गाँउघर युवा-युवती विहीन भएका छन् र खेतबारी बाँझिएको छ । कोभिड-१९ बाट जोगिन गरेको लकडाउनकै बीचपनि बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले इपिएस प्रणालीमा उत्तिर्ण भएका युवालाई फेरि कोरिया पठाएर रेमिट्यान्सलाई नै बढावा दिई अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी आफ्नो बलियो पक्ष (कृषि) लाई व्यवहारतः नकारेर रेमिट्यान्सको भरपर्न खोज्नु निश्चय नै कालिदास बन्ने बाटो रोज्नु हो । दलालहरु यस्तै निर्णयको मौका छोपेर राज्यले असुरक्षित भनी निषेध गरेका इराकजस्ता अत्यधिक जोखिमयुक्त देशहरुमासमेत मानव तस्करको सहारा लिएर नेपाली युवा-युवती पठाइरहेका/गैरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गाउँघर युवा बिहिन मात्रै भएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेकोछ र विगतमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, आज परनिर्भरतामा अडेको छ । त्यसका अतिरिक्त बर्षेनी ब्यापार घाटाको पारो अनियन्त्रीत ढङ्गले बढिरहेको छ । कोरोना संकटले अझै थप कति विषम परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन । अहिलेभने विकसित देशमा बस्ने नेपालीसमेत स्वदेश फर्कन पाएहुन्थ्यो भन्ने आवाजहरु आएका छन्। ३५ सय युवालाई कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काउने तयारी गरेको खबर आउँदै गरेपनि सरकार रेमिट्यान्सकै आशमा अगाडि बढेको छ । भिषाको म्याद सकिएर अवैध रुपमा मलेशियामा रहेका नेपालीलाई फर्कन त्यहाँको सरकारले तिन हप्ताको म्यादसहित सूचना जारी गर्दा नेपाल सरकारभने नसुने जस्तो गरेर बदलामा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर युवालाई कोरिया पठाउन हतार गरिरहेको छ । बुढा भएका बाउआमाको जिम्मेवारीमा मात्रै खेतबारी छोडेर धन कमाउन विदेशिएको छोरो उस्तैपरे बाकसमा फर्केर परिवार नै छिन्नभिन्न भएका कैयन् उदाहरण भेटिन्छन् । लकडाउनले गर्दा अहिले पनि एकसय लास विदेशमा रोकिएका खबर आएका छन् । केही समय अघि अत्यधिक चर्चा कमाएर करोड क्लबमा उक्लेको प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारले गाएको ‘बोलमाया’ गीत नै यसको सबैभन्दा पछिल्लो ज्वलन्त दृष्टान्त हो । धेरै कमाउने र सुखी अनि खुशी जीवन जीउने आशमा विदेसिए पछि बुहारी र बालबच्चाभने उन्नत शिक्षा-दीक्षा दिलाउने रहरमा सहरको रमझममा अभ्यस्त हुन थाले । फलतः बारीको कान्लोमै चितुवा डुल्न थालेको तर गाँउ छोड्न नसक्ने निम्छरो परिवारका स-साना केटाकेटीलाई खेल्दाखेल्दै दिनहुँजसो चितुवाले टिपेर लगेको तनहुँ वा कास्कीको निरन्तरका घटनाले खेतबारी क्रमशः वनजङ्गलमा परिणत हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । यसले वनक्षेत्रका विज्ञ/अध्येताहरुलाई त केही नगरी आफै वन बढेको देख्दा वन जोगाउन सकिएकै छ नि भनि गर्व गर्ने अवस्था बनेको होला ! तर वन्यजन्तुले दुःख दिएको निमुखा र गरिब परिवारको अवस्था कस्तो भएको होला ? ‘सुट एट साइट’ को सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर सरोकारवाला निकाय पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् । केही समय अघिसम्म गाँउघर हराभरा थिए । युवा-युवती मेलापर्म गरेर खेतीपाती लगाउँथे अनि अन्नपात पनि त्यसैगरि थन्क्याउँथे । तर अहिले त्यो अवस्था विल्कुलै छैन । देशभित्र रहेका उत्पादनशिल वर्गका युवापनि कृषि बाहेकका क्षेत्र र व्यवसायमा झुम्मिने गरेका छन् । ती मध्ये केही युवा गैर-सैनिक सुरक्षा क्षेत्र जस्तैः बैक तथा वित्तीय सँस्थाका सुरक्षार्था खटिएका छन् । तिनले कृषिको आम्दानीभन्दा न्यून सेवा-सुविधा भएपनि कृषि बाहेकका रोजगारीको अवसरलाई पछ्याउने गरेका छन् । नेपालका ग्रामीण युवाहरुको चाहना सर्सर्ती नियाल्दा मूलतः बेलायती सेनाको भर्ती पहिलो प्राथमिकतामा पर्छभने दोस्रोमा भारतीय अनि तेस्रोमा मात्रै नेपाली सेना र सुरक्षाका अन्य संयन्त्र जस्तैः सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा । कोरोनाको कहर छल्न अहिले १०औंलाख सर्वसाधारण गाँउ फर्केर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । आखिर अप्ठ्यारोमा गाँउकै सहारा खोज्नुपर्ने भएपछि अब सबै र सँधै गाँउमै बस्ने र युवालाई गाँउमै रम्नसक्ने वातावरण बनाउन कुनै कसर बाकी राख्न सरकार किन चाहँदैंन वा सक्दैन भन्ने बुझ्न कठिन भैरहेको छ । युवाशक्ति बाहिरिए सरकारको कुशासनको विरोध गर्ने जमात अनि नारा जुलुस/धर्ना कम गर्न सकिन्छ भन्ने त लागिरहेको छैन कतै  सरकारलाई ? र जसरी पनि युवालाई बाहिर जानै प्रेरित गरिरहेको छ ? त्यसैले अब नेपाली सेनालाई आलोपालो वा निकुञ्ज संरक्षण वा सडक निर्माणका लागि खडा गरिएका निर्देशनालयकै जस्तोगरि कृषिक्षेत्रमै समर्पित हुने छुट्टै निर्देशनालय खडा गरी वा तिनकै मातहत इकाई गठन गरी वा खेतिपातिमा काम गरिरहेका युवालाई छनौट गरी सेनाको कृषि निर्देशनालयको सेवामा ल्याउने (विगतमा भलिबल खेलाडि बनेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका रमेश खरेल डिआईजी बनेर निबृत्त भएको अभ्यास छँदैछ) अनि विशेषज्ञ सेवालिन कार्यदल गठनगरि सेनालाई सघाउने र त्यस्ता कृषकको सबै उपज कम्तिमा सुरक्षा क्षेत्रले राशनको रुपमा उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ की ? अन्यथा हाम्रो कृषिको अवस्था थप दुरुह हुने लगभग निश्चित छ । राज्यले भूमि बैंकको परिकल्पना गर्दैगर्दा कम्तिमा बर्षको दुईपटक वा दुई मौसममा सेनामा कार्यरत युवाको सेवा भूमिबैंकमा आएका/ल्याइएका कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नेहोभने पनि कृषिमा एकहदसम्मको लय फर्काउन सकिन्छ । नेपालको मुख्यबाली धानलाई मान्ने गरिएको सर्वविदितै छ । त्यसको लागि पहिलो पटक खेती लगाउने समय अर्थात् असार-साउन र दोस्रो पटक धानबाली थन्क्याई गँहु वा तेलहन/दलहन/नगदे/हिउँदे बाली लगाउने । सेनाको साथ पाएपछि त्यसको सिकाई क्रमशः स्थानीय कृषकले पनि गर्ने नै छन् । विदेशबाट  फर्केर कृषि कर्ममै फर्कन चाहने युवा पनि त्यसतर्फ प्रेरित हुन सक्छन् । दैवि विपत्तीका बेला सेना अगाडि लागेपछि त्यसकै सिको गर्दै देशैभरका युवा-युवती सहयोगी हात लिएर सरिक हुने गरेको सुनौलो इतिहास पनि हामीसँग सम्पत्तीकै रुपमा सुरक्षित छ । राजनैतिक दल र तिनका भातृसंगठन पनि यसतर्फ जाकरुक भैहाल्छन् की ? साँच्चै भन्ने होभने त पार्टीहरुले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि भातृसंगठनलाई ह्वीप नै जारी गरेर परिचालन गरिरहेको देखिन्छ । कोरोनाजस्तो महाव्याधिका बेला कता गए खै ? माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ बनाएका छन् दल विशेष र तिनका भातृसंगठनका सदस्यहरुले । आन्तरिक राजनीतिमा चर्का चर्का स्वरले गुट-उपगुटको पक्ष र विपक्षमा उत्रनेहरु कृषिमा लागिपरे कस्तो हुँदो हो ? पंक्तिकारको विद्यालय जीवनका बेला, शैक्षिक क्यालेण्डर कृषिलाई ध्यानमा राखेर बनाए जस्तो लाग्छ अहिले सम्झदा । त्यसबखत सबै विद्यालय असार-साउनका दुईमहिना बिदा हुन्थ्यो र प्रत्येक माध्यमिक तहमा पढ्ने छोरा-छोरीले बाली लगाउने (मकै थन्क्याई, धान रोप्ने देखि गोडमेल र कोदो रोप्नेसम्मका) कार्यमा घरका अन्य सदस्यलाई सघाउँथे । मंसिरमा पनि बार्षिक परीक्षा सकेपछि धान थन्क्याउने र गँहु-आलु लगाउन घरकालाई सघाउन भ्याउँथे । तर अहिलेको शैक्षिक क्यालेण्डर बैशाखमा शुरु भएर फागुन-चैतमा सकिने बनाएर कृषिमा विद्यार्थीले पाइला टेक्न नसक्ने अवस्था राज्यले नै बनाएको छ । गर्मीमा १५ दिन र जाडोमा १५ दिन विदा दिएर यता न उताको बनाएर व्यवहारतः कृषिलाई लथालिङ्ग बनाउन राज्य नै उद्दत भएको त होइन भन्ने देखिएको छ । बलियाबाङ्गा छोरा-छोरी कृषिबाट विमुख गर्ने/गराउने शिक्षा पद्धती अपनाएर कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ र सरकार ? त्यसैले कृषिमा अब नमूना कार्यक्रमकै रुपमा भएपनि समयावधि (५-१० वर्ष) तोकेर सेनाको सहयोग लिएर हेरौं एकपटक ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए तापनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । तर, व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । मूल प्राथमिकताहरु १. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माण कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ३. कोरोनापछिको रणनीति कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । ४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूल्क बीमा, कम्तिमा १ वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । ५. पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थान पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले व्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आ–आफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । ७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र बलात्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ । ८ . शिक्षामा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । ९. विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय/प्रदेश र संघीय सरकार अन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ ।