विचार

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हात हालेको मेराे ४५ वर्ष भइसकेको छ । याे ४५ वर्षको यात्रामा मैले नेपालको निजी क्षेत्रमा विविध पक्षहरुलाई केलायर सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कूरामा अगाडि बढिरहेको छु र अझै पनि बढि रहने नै छु । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दा होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व गर्दा किन नहोस् नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति  र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि मैले ठूलो योगदान गरेको सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको नीति निर्माणको तहमा पनि मैले काम गरेको छु । उद्याेग तथा व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नकारात्मक मानसिकतालाई हटाएर ठूलो स्कीलकासाथ अगाडि बढाउन र उद्यमशिलताको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ठूलो संघर्षको आवश्यक हुन्छ । उद्यम र उद्यमशिलता नेपालमा अहिले दुईटा जेनेरेसन उद्यममा लागेको छ । एउटा ४५ वर्ष उमेर समूह र अर्को २५ वर्ष उमेर समूहको । पूरानो उदमीसँग अनुभव र दक्षता छ । नयाँसँग बढी ज्ञान, उर्जा र योग्यता छ । यसको सम्मिश्रणले देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सहयोग पुग्छ । पहिले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी नजर भिन्नै किसिमको थियो । निजी क्षेत्रलाई असहयोग गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने खालका नीति नियम खासै थिएनन् । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म आफै पनि निती नियम बनाउनमा सरिक भएको छु । नेपालमो निजी क्षेत्रको मनोपोली अन्त्य गर्ने क्रम २०४२ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो । विभिन्न क्षेत्रमा नविनतम उद्यम तथा उद्यमीहरु आए । त्यसमा धेरै युवाहरुको उपस्थिती पनि रह्यो । उत्पादनशीलता पनि बढ्यो । तर, पछिल्लो फेरि उत्पादन क्षेत्र खुम्चिदै जानु दुर्भाग्य हो । अहिले प्रत्येक मुलुकमा नेपालीहरुको सहभागिता छ । देशमै पनि विभिन्न जिल्लामा उद्यमीहरु छन् । उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता रह्यो । त्यो बेलामा गरेका परिवर्तन र निजी क्षेत्रकै सहभागिताले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । जसरी उद्यमीहरु आइरहेका छन् त्यही अनुरुपमा रोजगारी भने सिर्जना हुन सकिरहेको अवस्था छैन । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा छन् । रेमिट्यान्सले एकातर्फ मुलुकलाई धानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लङटर्म विकासलाई धकलिरहेको छ । यो खुसीको परिसस्थिती भने हाेइन । अब युवाहरुको उद्यम र अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्न जुरुरी छ । विश्वभर जुन प्रकारका नयाँ नयाँ गतिविधि भइरहेका छन् ती बिजनेसमा युवाहरुको हात छ । समय अनुसार साँच्चीकै काम गर्न चाहनेहरुको बिचमा दलाली गर्नेहरुको हालीमुहाली बढेको छ । हामीले तिनीहरुलाई छुट्याउन चाहेनौं । दवाव दिन चाहेनौं । आज हाम्रो नीति नियम कार्यान्वनको पाटो नै समस्याग्रत छ । दलालहरुकै कारण पनि धेरै समस्या देखिरहेको छ । दलालको हालीमुहाली हुने र साँच्चीकै उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ । यसलाई नीति नियम बनाउनेहरुबाट पनि केलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सिस्टमलाई नै प्ले गर्ने ब्रोकरहरुकै हालिमुहालीले यो क्षेत्र बदनामी बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । यो सबै कारण भनेको गलत मान्छेको विरुद्ध हामीले बोल्न नसक्नु नै हो । दुधलाई पानीसँग छुट्याउन हामीले जति मेहेनत गर्नुपछ्र्र त्यति मिहेनत हामीले गर्न दलाल र उद्यमीबिच गर्न सकेनौं । नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । परिवर्तनका लागि नेपालमा युवाहरु गर्न सक्ने नै वातावरण नै छैन । यो हाम्रा लागि गम्भीर संकट हो । काम नलाग्ने नेपालमै थुप्रीएर बस्छन् र राम्रा र क्वालिटी भएका मानिस विदेश जाने मुख्य कारण नै यही हो । नेपालका उत्पादनशील वस्तु पनि अनुत्पादनशील भइरहेकाे अवस्था छ । यिनै समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको उर्जा घट्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको हो । नीति नियम हाम्रो मुख्य समस्या नीति नियमको कार्यान्वयनमा नै छ । मैले निजी क्षेत्रलाई सौताको रुपमा हेर्ने सरकारको नजरलाई परिवर्तन गर्न धेरै भूमिका खेलेँ । म राजनीतिमा गएको कारण पनि त्यही हो । सुरुमा मैले कुनै पनि पार्टीको पहिले सदस्यता लिएको थिएन । संविधानसभाको समयमा संविधान लेख्ने मौका रुपमा मेले पनि अवसर मैले पाएँ । राजनितीक रुपमा एउटा जेल नेल भन्ने मानसकिता छ । पहिले २५ वर्षमा २६ सरकार आए त्यसैले काम भएन भन्थे । खै त अहिले विकास हुन सकेन ? अहिले ३ वर्षदेखि एउटै सरकार छ त ? नेतृत्व नै मुख्य कूरा हो । नेपालमानयाँ पिँढी अर्थात उद्यमीलाई स्थान दिने वातावरण बन्नु पर्छ । केही क्षमता भएका युवाहरुलाई प्लेटफर्म दिनु पर्छ । पेशागत माध्यमबाट उत्पादनशिल बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । यो जमातलाई स्थान नदिँदासम्म परिवर्तन आउन सक्दैन । नयाँ उद्यमीलाई स्थान दिन आवश्यक छ । परिवर्तन ज्ञानबाट आउँछ । निजी क्षेत्रबाट सञचालित जुनसुकै क्षेत्र र सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका हेर्नुस् । सबै रिसोर्सेज म्यानेजमेन्टको कारणले हो । यी विविध पक्षहरु बुझेर मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालका युवाहरु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि विषयमा कमजोर छैनन् । सबैले विश्वका घटनाहरुलाई नजिकबाटै हेरिरहेका छैन् । कुन वस्तु वा सेवा कहाँ बिक्री वितरण हुन्छ भने भौगलिक रुपमा बुझन् आवश्यक नै छैन । हिजो सम्म फिजिकल्ली गर्ने कामह आज भच्र्युअल्ली गरिरहेका छौं । नयाँ डिजिटल्ली रुपमा काम गर्ने कम्पनीहरु काम गरिहरेका छन् । मानिसको जिवनशैली पनि बढ्दै गएको छ । सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । सर्पोट सिस्टम वातवारणको समस्या छ । मिसिङि लिंक कहाँ छ ? नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । नयाँ सोच र चिन्तनको आवश्यकता छ । उद्यमीहरु जन्माउनु पर्यो । बजारमा उत्पादन नै छैन । रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कमजोरी छ । राजनीति र पोलिसी मेकिङमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खाडल कहाँ छ ? त्यसको महसुस गर्न अपरिहार्य छ । युवाहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि लागि पर्नु पर्छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु राम्रो हो । तर, उसलाई सही ट्रयाकको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तदारुकता दिनु पर्छ । प्रत्येक घरमा एउटा उद्यमी जन्माउनको लागि के के गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अब केही वर्षभित्रै ६० लाख युवाहरु बजारमा आउँदैछन् । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तिनीहरुलाई उद्यमतर्फ कसरी लैजाने? एउटा सफल उद्यमीले १० वटा उद्यमी जन्माउँछ । विश्वका उद्यमीले कसरी काम गरेका छन् ? तिनीहरुको नीति के छ ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ । पूरानो जेनेरसनले बनाएको रिसोर्सज महत्वपूर्ण स्ट्रेन्थ हो । लगानीको बाधक को ? पहिले धेरै समस्याहरु थिए । अहिले तयति धेरै समस्याहरु पनि छैनन् । लगानी बोर्ड पनि बन्यो । तर, अझै पनि हाम्रो देशमा लगानीकर्ताको लागि लगानीमैत्री वातावरण नै छैन । उद्यमी व्यवसायी भनेको देशको रिसोर्स दुरुपयोग गर्नको लागि हो भन्ने गलत मानसिकता छ । म इमान्दार र उद्योगी चोर भन्ने मानसिकता नै यसको बाधक हो । उद्योगको उ नजान्ने व्यक्ति नै दशकौं देखि व्यवसाय गर्दै आएको व्यक्तिलाई लेक्चर दिनु नै आजको समस्या हो । यो मानसिकता नै लगानीको बाधक हो । यो मानसिकताबाट जब मुक्ती पाइँदैन तब सम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । यही कारणले नै नेपालमा लगानीको बातावरण बन्न सकेन । यही कारण हो सक्षम ब्य्िक्त नै हार खाएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको । नेपालमा भित्र वा नेपाल बाहिर गर्ने लगानी फरक–फरक कूरा हुन् । आज हाम्रो ग्रुपले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि विभिन्न समयमा ११ वटा सेक्टरमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सकेजति लगानी गरिररहेका छौं । हाम्रो पनि विदेशमा नेपाली झण्डा फहराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा पनि नियम कानुनमा बाधा गर्छ भने त्यसले के नोक्सान भयो । यसलाई विभिनन कारणले विवादित गर्ने राष्ट्रबाद देखाउने भन्ने मानसिकतालाई हटाउनु पर्छ । एसएमई किन आइरहेका छैनन् ? नेपालमा अहिले बजेट सक्नैको लागि तालिम आयोजना हुन्छन् । त्यो ५/१० दिनको बजेट सक्ने तालिमले एउटा राम्रो उद्यमी बन्न सकिँदैन । त्यसले योग्य उद्यमी बन्न सकिँदैन । तर, अहिले पनि धेरे योग्य जनशक्ति हामी सँग छ । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबै प्रदेश स्थानीय तहले एसएमई उत्पादन गर्न सक्ने क्लास चलाउनु पर्छ । यो काममा उद्यमी अर्थात बाहिरबाट आएकाहरुलाई फ्रण्टमा राख्नु पर्छ । योग्यलाई सही ट्रयाक फर्म दिन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अर्थनीति वहसमा चौधरीले रोखेको विचार)

लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कमिशन कम हुनुपर्छ भनेर पटक-पटक भन्दै आएका छौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यस भन्दा अगाडि पनि लिखित तथा मौखिक रुपमा पनि ब्रोकर कमिशन घट्नु पर्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं । धेरै पटक आग्रह तथा अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ । सोही अनुरोध अनुरुप आज हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दवाव स्वरुप कार्यक्रम गर्यौं । नेपालको पुँजी बजार संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गरी लगानीकर्ताहरुको हित र लगानीको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा छरिएर रहेका पुँजीहरुलाई एकतृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने मुल उद्देश्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएको व्यहोरा सबैलाई अवगत नै छ । यसले हामी लगानीकर्ताका पिर मर्का र समस्याहरु बुझ्न पनि आवश्यक छ । लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण र उनीहरुको लगानीको लागत कम गरी पुँजी बजारमा लागेको लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको सम्भावना देखाई दिनु पर्ने पनि बोर्डको कार्य क्षेत्र पर्छ । सोही उद्देश्य प्राप्तीका लागि हालै बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सप्ताह पनि मनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानीको लगानी लागत कम गरी बढी भन्दा बढी प्रतिफल चाहना राख्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र हरेक लगानीकर्ताहरुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । देशको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलनहरु मध्ये नेपाल सरकार र लगानीकर्ता संघ संगठनहरु बिच भएको ५८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको दलाल कमिशन पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदा नम्बर ३४ को बुँदालाई कार्यान्वयनम ल्याउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोेर्डमा प्रेशित भई सो बाेर्डबाट कमिशन पुनरावलोकनको लागि अध्ययन समिति समेत गठन भइ समितिबाट प्रतिवेदन समेत बोर्डमा पेश भइसकेको छ । ब्रोकर कमिशन सम्बन्धि एउटा अध्ययन समिति पनि गठन भएको छ । सो अध्ययन समितिले समेत प्रतिवेदन तयार गरेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षकोमा पुगि सकेको धेरै महिना भइसक्यो । सो प्रतिवेदनको रिपोर्ट पनि आइसक्यो भन्ने हामीले सुनेका छौँ । त्यति हुँदा पनि आजसम्म त्यसको कुनै वास्ता छैन । हिजो दैनिक १०/२० करोडको कारोबार हुने ठाउँमा अहिले ९/१० अर्बको कारोबार हुने स्थिति आइसकेको छ । अझै पनि त्यही पूरानै कमिशन हुनु विडम्बना हो । यो अवस्थामा हामीलाई कुनै राहत महशुस भएको छैन । अहिलेको ०.६ प्रतिशत कमिशन धेरै हो । ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत धेरै भयो । अब बजार सुहाउँदो बनाउन ०.२५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छ । यसमा नै लगानीकर्ताहरुको हित छ । ब्रोकर कमिशन घटाउँदा लगानीकर्ताहरुले राहत प्राप्त गर्न सक्छन् । यही लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिलाउनु नै हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । उक्त लगानीकर्तालाई राहत मिलाउने हिसाबले नै हामीले ज्ञापन पत्रपनि तयार पार्यौं । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष विदेश जानु भएको बेला परेकाले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना हामीले बनायौं ।  लगानीकर्ताहरुले लिखित, मौखिक तथा नियमित भेटघाटमा दलाल कमिशन घटाएर लगानीकर्ताहरुको लागत कम गरी लगानीकर्ताहरुलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पूर्तिकाललागि कार्य गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं । लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलमा तेहोरो कर लाग्ने गरेको र सो सम्बन्धमा हामी लगानीकर्ताहरुको अनुरोधलाई मनन् गर्दै ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम करको विषयमा स्वीकार गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न सेयर कर्जाको मार्जिन ७० प्रतिशत सम्म दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं । चर्को कमिशनले लगानीकर्ताहरुको नोक्सानी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको लागानीको धैर्यताको बाँध टुट्न गई सो कार्यले निम्त्याउने अप्रिय परिणामको भागिदारी हामी लगानीकर्ताहरु हुन सक्दैनौं । आज बजारले नयाँ उचाई र विभिन्न रेकर्ड कायम गर्दै अगाडि बढ्दै गएको छ । ब्रोकर कमिशन ०.२५ प्रतिशत कायम गरी हामी लगानीकर्ताहरुको लगानीको लागत कम गराउदै नेपालको पूँजी बजारमा भित्रिने नयाँ युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्दै, छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दै, पुँजी बजार चलायमान बनाउँदै, नेप्से धितोपत्र बोर्ड, सिडीएससी र ब्राकरको पनि आयमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रलाई पनि पूँजीगत लाभकर अझ बढी प्राप्त भई हामी लागानीकर्ताहरुले सरकारलाई कर तिरेर गौरवान्वित हुने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्छ । (सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष फुल्लेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी आकार ग्रहण गरेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव शुरु भयो । यो त्रासदीपूर्ण महामारीमा विश्वका धेरै देशहरुले लकडाउन, सटडाउन, पूर्वाधार विकास, जाँच र उपचार पद्धतिमा आफूलाई केन्द्रित गरे । नेपालमा पनि खासै संक्रमितहरु उल्लेख्य रुपमा नभेटिंदै लकडाउनको प्रकृया अपनाइयो र एकहदसम्म त्यसले रोग संप्रेषणलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखियो । जब संक्रमणले धपक्कै बलेको भारतीय भूमिबाट लाखौं नेपालीहरु भित्रिन थाले, त्यसपछि नेपालमा पनि कोरोनाले बिस्तारै आकार लिन थाल्यो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय अहिलेको जल्दोबल्दो कोरोना बीमाको हो । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि सञ्चालनमा रहेको २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाबाट संक्रमण हुनेहरुका लागि एउटा बम्पर चिट्ठा खोले । कोरोना संक्रमण भएको प्रमाणपत्र ल्याउ, हातहातै १ लाख लैजाउ । यस्तो चिट्ठा किन्न मान्छेहरुको दौडधुप शुरु भयो । मान्छेहरुमा कोरोनाको डर कम र चिट्ठाको लोभले धेरैलाई गाँज्यो । पहिला बिभिन्न मान्छेहरुका नागरिकताका फोटोकपीहरु लिएर शेयर भर्ने शैलीमा आफ्ना शाखा सन्तान, साथीभाई, इष्टमित्र सबैका नाममा कोरोना बीमालेख लिनेहरुको लाइन हरेक कम्पनीहरुमा देखिन थाल्यो । बिजनेस खोज्न ग्राहकका अफिस कोठाहरुमा चाहार्नुपर्नेमा ग्राहक स्वयं आफ्नो आगनमा आउनु बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुको लागि कम उपलव्धीमूलक थिएन । यस्तो बिजनेस सधैं गर्न पाए आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन पाउने भए । पर्फमेन्स राम्रो भएपछि इन्सेन्टिभ पाउने देखि कार्यकाल थपिने सुनौलो अवसर पनि बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुका अगाडि देखियो । कम्पनी संचालन गर्ने कुनै पनि संस्थाको योग्य प्रमुखले सधैं भविश्यको आंकलन गरेर निर्णय गर्ने गर्दछ । त्यसमाथि बीमा कम्पनी भनेका जोखिमको बिजनेस हो । जोखिमको आंकलन गर्दा सबैभन्दा पहिला ग्राहकको जोखिमलाई होइन, कम्पनीको जोखिमलाई आंकलन गर्ने गरिन्छ । आफू जोखिममा रहेर गरिने निर्णयले अरु दोश्रो वा तेश्रो पक्षको जोखिम बहन गर्न सक्दैन । जोखिमको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, यसको सामाजिक जोखिम र विश्वासको जोखिम पनि उत्तिकै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुले कोरोना बीमा गर्दा कुनै पनि जोखिमको रत्तिभर विश्लेषण गरेनन् । किन गरेनन् भन्ने पक्षको अनुमान गर्दा कि त उनीहरु कम्पनी र यो बीमा क्षेत्रप्रति व्यवसायिक र इमान्दार छैनन वा उनीहरु जोखिमको बिश्लेषण गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् भन्ने हुन्छ । कि नियामकले जे भने पनि सहि वा गलत नभनी बीमा कम्पनीहरु एसम्यानको भूमिकामा छन् भन्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, विश्वभर कहिं पनि महामारीको बीमा गरिदैन । बीमा गरिएका पोलिसीहरुमा पनि महामारीलाई अपवादमा राखेर त्यसको बीमा दावी भुक्तानी नगर्ने शर्त राखिएको हुन्छ । अर्को पक्ष, यस्ता महामारीहरुको रिइन्सुरेन्स व्याकअप हुदैन, जुन नेपालमा लागु गरिएको कोरोना बीमामा समेत छैन । यो विषयमा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुखहरु मात्र होइन, सामान्य चिठीपत्र बोकर हिड्ने इन्सुरेन्सका पियनहरु समेत अनविज्ञ छैनन् । यति सामान्य चेतनाको सामान्य आंकलन गर्न वा उपयोग गर्न नसक्ने बीमाबिज्ञहरुको नियतको कारणबाट आज पूरै बीमा क्षेत्र संकटमा छ । संकट पनि एउटा होइन, बहुसंकट आइपरेको छ । पहिलो, बीमा कम्पनीले बुझेको प्रिमियमभन्दा कैयौं गुणा बढि दावी परिसकेको छ र पर्ने क्रम जारी छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको दायित्व अनुमान नै गर्न नसकिने तरिकाले बढेको छ । दोश्रो, दावी भुक्तानी ढिलो भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरु पैसा लिन्छन्, क्लेम तिर्दैनन् भन्ने विश्वासको संकट यसअघि जुन व्याप्त थियो, अहिले प्रमाणित नै हुन थालेको छ । तेश्रो, अत्याधिक बीमाको बाढीले क्यापिटल वा इक्विटी लस हुने अबस्था आउने सम्भावना उत्तिकै छ र यो नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लागि झन् भयावह हुने देखिन्छ । बीमा भुक्तानीमा एउटा मापदण्ड बनाइएको दावी कम्पनीहरुले गरेका छन् । पहिलो १ अर्बको दायित्व बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको १ अर्बको दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुकै महाविपत्ति कोषको, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको, त्यसपछिको बाँकी सबै नेपाल सरकारको रहेको भनाई छ । माथिको भनाईलाई आधार मान्दा हालसम्म करिब ५० करोड दावी भुक्तानी गरिएको छ । तिर्न बाँकी करिब ३ अर्ब पुगेको छ । उल्लेखित हिसावमा कम्पनीहरुको दायित्व, पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्व, महाबिपत्ति कोषको दायित्व र बीमा समितिको दायित्व भित्रको दावी लगभग आइसकेको छ । अब आउन बाँकी दायित्वको अबस्था के होला ? बीमाको प्रिमियम समेत नतिरी बसेको नेपाल सरकारले बाँकी दायित्व बहन गर्ला ? यो नै सबैको चासोको बिषय हो । यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरुको धारणा पनि बाँझिएका छन् । अर्थसचिवले बीमा व्यवसायमा हुने नाफा नोक्सानको दायित्व बीमा कम्पनीहरुकै हुने बताएका छन् । भलै कोरोना बीमा सम्बन्धि निर्देशिकामा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दावी नेपाल सरकारले बोहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको, नेपालमा मृत्युदर बढिरहेको र विश्वमा कोरोनाको दोश्रो लहर चलिरहेको अबस्थामा नेपाल सरकारले बीमाको दायित्व व्यहोर्ने विषयमा विश्वस्त हुन कठिन छ । शुरुमा कोरोना जाँच र उपचारको सबै दाहित्व नेपाल सरकारले लिने बताएको थियो । तर बीचमा सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सर्वोच्च अदालतको परमादेश दुई पटक आएपछि सरकारी अस्पतालहरुले कनिकुथी कोभिड विरामीको उपचार गर्न थालेका छन् । तर विरामी हुँदा उपचारको योजना बनाउने र केही खर्च गर्न सक्ने वर्ग सरकारी सेवाप्रति विरक्त भएर निजी अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । मौकाको फाइदा लिदै निजी अस्पताल तथा ल्यावहरु कोभिड टेष्टको व्यापारमा लाभ लिन जुर्मुराएका छन् । कोरोना पोजेटिभ देखाइदिनेहरुको धन्धा पनि उत्तिकै चलेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, उपकरणहरु खरिद गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य जनताको पहुंचमा पु¥याएर उनीहरुको जीउज्यानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारको काम र यसको बजेट भनेको कुनै चिट्ठा परेका मान्छेलाई पुरस्कार दिने होइन । केवल पोजेटिभ रिपोर्ट आएर, घरमा मासुभात खाएर बसेकालाई चिट्ठाको रकम बाड्न न त सरकारसंग पर्याप्त बजेट छ, न उसको काम हो । बरु संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्नु उसको दायित्व हो, न कि पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई पैसा बांड्दै हिड्नु । अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले नतिरे कसले तिर्छ ? कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा जारी गरेको बीमालेख अकाट्य करार हो । बीमाका पक्षहरुले गरेको करारको लागि बीमा कम्पनी जवाफदेहि हुन्छ । जस्तो कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा प्रिमियम बुझेको रसिद काटेर, बीमालेखमा रु. १ लाख भुक्तानी दिन्छु भनेर कबुल गरेर, लेखेर, उसको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेर, कम्पनीको छाप लगाएर बीमितलाई दिएको बीमालेखको दावी भुक्तानीको दायित्व कसको हुन्छ ? यो कुरा बुझ्न कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको सिईओ भइरहनु पर्दैन । भोली पीडित पक्ष अदालतमा गयो भने के हुन्छ र अदालतले बीमालेख हेरेर शुरुमै के निर्णय गर्छ ? यो जान्नको लागि कोही पनि वकिल हुनु पर्दैन । यसरी आफूले बीमालेख जारी गर्ने, प्रिमियम बुझेर दायित्व स्वीकार गर्ने अनि यो दायित्व मेरो होइन, सरकारको हो भनेर बीमा कम्पनीहरुलाई पञ्छिन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा के कम्पनीहरुको मौजुदा व्यवसाय वा कोष वा पुँजीले धान्न सक्छ ? यो अबस्था आयो भने यसको जिम्मेवार को हुने ? नेपाल सरकार, बीमा समिति वा कम्पनीका सिईओेहरु ? भोली लगानीकर्ताको लगानीको जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने र सिंगो बीमाको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएपनि यसको नियति अत्यन्तै दर्दनाक हुने निश्चित छ । त्यस्तो अबस्थामा नेपालका बीमा कम्पनीहरु आफैले जारी गरेको बीमा लेखबाट सृजना भएको दायित्वको भुक्तानी गर्न नसकेर भाग्दै हिड्नु पर्ने अबस्था पो आउला कि ? यो अबस्था आउन नदिनको लागि भगवान पशुपतिनाथसंग कामना गरौं, कोरोना बीमा गरेकाहरुको रिपोर्ट अब सधैं नेगेटिभ आओस् र कम्पनीका प्रमुखहरुको यो कर्मको फल समग्र बीमा क्षेत्रले व्यहोर्नु नपरोस् । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन् । कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं