विचार

बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा छैन, भित्रैदेखि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । घट्दो प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल बनेको छ र युवापुस्ताले सुशासनसहित आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । जनताले माग गरेका सेवा-सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेको छ । सुशासन सबै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, र बैंकिङ तथा निजी क्षेत्र पनि सुशासनको दायराभित्र बसेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।  आज सामान्य जागिरका लागि पनि नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष करिब ८ लाख दाजुभाइ-दिदीबहिनी घर छोड्न बाध्य छन् । अबको नयाँ परिस्थितिमा यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै मुख्य चिन्तनको विषय बनेको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, व्यापार-व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । करिब २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई फर्काउने कुरा पछिको विषय हो, तर अब विदेश जान चाहनेलाई रोक्न पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५-७ वर्षभित्र १०० बिलियन डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यसलाई सात वर्षभित्र १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्षिक करिब १२-१२.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ। लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै हुन सक्छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । अहिले देशप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बनेको छ, तर अझै केही गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र उत्साहित, सक्रिय र लगानी गर्न आतुर हुनुपर्छ। किनभने लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ, तर जनताको अपेक्षा तत्काल हुन्छ । यदि स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छ भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै विश्वास नभए विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुन्छ । यही कारण छोटो समयमा ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भयो । ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलर पुर्याउन करिब १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैको लगानी अपरिहार्य छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप वृद्धि र लगानी वृद्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) बढ्नुमा बैंक मात्र दोषी होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर करिब ६०-६५ अर्ब रुपैयाँ गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र ३ खर्ब रुपैयाँजति एनपीएमा अड्किएको छ । यसले बैंकहरूको थप लगानी क्षमता प्रभावित गरेको छ । यस पटकको बजेटबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जसले वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने संकेत देखाउँछ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा आएको दबाबले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ व्यवस्था हो । नेपालमा एसेट क्लासिफिकेसन अत्यन्त कडा छ । छिमेकी मुलुकहरूमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र पूर्ण प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने एक वर्षभित्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उठ्न सक्ने रकमलाई समेत घटाउन पाइँदैन । यसले ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाँदा पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र कर्जा वृद्धि रोकिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको साझेदार हो । बैंक ग्राहकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, अर्थतन्त्र निर्माणको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेको एनपीए व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आक्रामक रिकभरी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसायीमा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ र उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ। धेरै कडाइले मात्र समाधान हुँदैन । कडा औषधिले मात्र रोग निको हुँदैन, त्यसका लागि पोषण, आराम र सहयोग पनि चाहिन्छ । एनपीए ५ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्थामा आयकर ऐनले पनि प्रभाव पारेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ । यदि खराब कर्जा ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकले नभएको नाफामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लगाइन्छ, जुन चुरोट-खैनी उद्योग सरहको व्यवहार हो । जबकि बैंक तथा बीमा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हुन् । पारदर्शी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने करमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर अत्यधिक अस्थिर भयो । १३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । अब अझै कति झर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर तेस्रो त्रैमास सकिँदासमेत त्यसको स्पष्ट सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले बैंकका सीईओ र कर्मचारीहरू कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने दबाबमा छन् । लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल पाउनुपर्छ । यसलाई छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । बैंकर पक्राउ प्रकरणपछि धेरै जिज्ञासा आएका छन् । यदि नसुनी थुन्ने हो भने सबै डराएका छौं । तर, सुनेर कारबाही गर्ने हो भने डर छैन । बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्तिमा मात्र आफ्नो हक राख्छ । त्यस बाहिरका विषय बैंकलाई थाहा हुँदैन । बैंकिङ कर्जाबाट सिर्जित सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । आज न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू ७४ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा बसेका छन् । बजारमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग छैन । राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गर्छ, यद्यपि यही मात्र कारण भने होइन । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनले आर्थिक, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती एवं अवसर तथा अबको कार्यदिशाबारे सिबिफिन र पत्रकारबीच भएको विचार विमर्श कार्यक्रममा राखेको विचार) 

उच्च रक्तचाप सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले गर्ने भयानक असरबारे मानिसमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले होला, खासै महत्व दिएको पाइँदैन । यसले उच्च रक्तचापले गर्ने दुर्घटना प्रत्यक्ष देखेका हुन्छन्, भोगेका हुन्छन्, उनीहरूले मात्रै उच्च रक्तचाप यस्तो रहेछ भनेर आत्मसात् गरेका हुन्छन् । उच्च रक्तचापको औषधि खायो भने यस्तो हुन्छ रे, जिन्दगीभरि खानुपर्छ रे, ‘साइड–इफेक्ट’ गर्छ रे भन्ने धेरै किसिमका भनाइ सुनिन्छन् तर औषधि नखाई सधैँ उच्च रक्तचाप लिएर हिँड्दा के के खतरा हुन्छ भन्ने धेरैले विचार गरेको देखिँदैन ।      लक्षण बिनाको उच्च रक्तचाप      उच्च रक्तचाप भएका बिरामी सबैलाई लक्षण देखिनैपर्छ भन्ने छैन । कसैलाई १५० पुग्नासाथै टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने भएर आइपुग्छन् भने कोही कोहीमा माथिको (सिस्टोलिक) प्रेसर २५० पुग्दा पनि कुनै लक्षण नदेखिने हुनसक्छ । बिरामी अन्य कुनै कारणका लागि प्रेसर जाँच गर्दा उच्च देखिएपछि डाक्टर कहाँ पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा रक्तचाप उच्च भएर पनि लक्षण नदेखिनु भनेको लक्षण देखिने रक्तचापभन्दा खतरनाक हुनसक्छ । यस अर्थमा कि लक्षण नदेखिँदा आफूलाई सबै ठिकै छ, म स्वस्थ छु भन्ने पर्छ र कुनै बेला त्यही रक्तचापले ठूलै समस्या गराउन सक्छ ।      केही लक्षण नदेखिए पनि निरन्तर उच्च रक्तचापले शरीरका अङ्गहरू विशेषगरी मुटु, मिर्गौला, आँखा र मस्तिष्कमा पुर्याउने क्षति पुर्याई नै रहेको हुन्छ । रक्तचाप उच्च भएर पनि लक्षण नदेखिने बिरामी नै एकैचोटि हृदयाघात, मस्तिष्कघात भइसकेको अवस्थामा पनि आउने गरेको भेटिएको छ । त्यसैले आफ्नो उच्च रक्तचाप समय समयमा देखाइरहनु आवश्यक छ । साथै रक्तचाप उच्च भएर लक्षण नदेखिए पनि भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिबाट बच्न औषधि सेवन आवश्यक छ ।      औषधि सुरु गर्न हिच्किचाहट      उच्च रक्तचापले गर्नसक्ने खतराबारे आवश्यक ज्ञान नभएकाले नै होला उच्च रक्तचापको औषधि भनेपछि हिच्किचाइहाल्छन् । उच्च रक्तचाप त्यति धेरै उच्च नभएको अवस्थामा, पहिलोपल्ट देखिएको उच्च रक्तचाप, तथा शरीरका अङ्गहरूमा क्षति नपुगिसकेको अवस्थामा केही महिना औषधि नखाई अन्य उपाय अवलम्बन गरेर उच्च रक्तचाप घटाउन कोसिस गर्न सकिन्छ । तर यी उपायहरू अपनाउँदा पनि उच्च रक्तचाप उच्चै रहिरहेमा औषधि सुरु गर्न धेरै ढिला गर्नु हुँदैन ।       उच्च रक्तचापको औषधिको मुख्य काम उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणभित्र राख्नु हो । उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणभित्र राखेर शरीरका अन्य अङ्गहरूमा क्षति पुग्नबाट यसले बचाइराखेको हुन्छ । नियमित औषधि सेवन गर्दै जाँदा र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम खानामा परहेज, नियमित व्यायाम आदि गर्दै गएमा कुनै समय उच्च रक्तचाप घट्दै पनि जानसक्छ । बारम्बार नाप्दा पनि आवश्यकभन्दा घट्दै गएको पाइएमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर खाने औषधिको मात्रा कम वा औषधि नै बन्द पनि गर्न सकिन्छ ।      औषधि खाएपछि ‘साइड–इफेक्ट’ गरिहाल्छ भन्ने भ्रम      साइड–इफेक्ट सबै औषधिको हुन्छ । उच्च रक्तचापका औषधिहरूको पनि आफ्नै किसिमका साइड इफेक्टहरू छन् । तर ती सबै साइड इफेक्टहरू सधैँ सबैलाई हुने सम्भावना मात्रै हो, हुन्छ नै भन्ने होइन । कुनै साइड–इफेक्ट छोटो समयमै देखापर्छन् भने कुनै २०–३० वर्षको लगातार औषधि सेवनपछि देखिन्छन् । डाक्टरको सम्पर्कमा बसेर डाक्टरको सल्लाहअनुसार नियमित चेक जाँच गरिरहेमा साइड इफेक्टहरू हुन थालेमा तुरन्तै पत्ता लाग्छ ।  साइड–इफेक्ट भएको थाहा पाएमा औषधि अदलबदल गरेर साइड–इफेक्टले गर्ने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । तर साइड–इफेक्ट गर्छ भनेर औषधि सुरु नगरी सधैँ उच्च रक्तचाप लिएर बस्दा प्यारालाइसिस, हृदयाघात हुने, मिर्गौला कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने, आँखाको ज्योति गुम्नेजस्ता भयानक असरहरू हुनसक्छन् जुन असरहरूको तुलनामा औषधिको साइड–इफेक्टहरू केही होइनन् ।      उच्च रक्तचापका कुनै औषधि खाँदा खुट्टा सुन्निने समस्या हुनसक्छ । कुनैले मुटुको ढुकढुकी बढाउन सक्छ । कुनैले ढुकढुकी चाहिनेभन्दा कम गराउन सक्छ । उच्च रक्तचापककै कुनै औषधिले सुक्खा खोकी लाग्ने गर्छ । कुनै औषधि सुरु गरेपछि पहिले नहुने स्वाँ..स्वाँ.. सुरु भएको हुनसक्छ । कुनै औषधिले मिर्गौलामा असर पार्न पनि सक्छ । एक किसिमको औषधिले लोग्ने मानिसको लिङ्गको उत्तेजनामा कमी, यौन इच्छामा कमी आउने आदि समस्या गराउन सक्छ । उच्च रक्तचापको औषधि सुरु गरेपछि पहिले नभएको समस्या देखापरे जस्तो लागे आफ्नो डाक्टरसँग सम्पर्क राखिहाल्नु पर्छ । यो साइड–इफेक्ट औषधि खानासाथै सबैलाई सधैँ हुने कुरा होइन । औषधि सुरु गर्दा नभएका लक्षणहरू पछि सुरु भएमा आफ्नो चिकित्सक कहाँ तुरन्तै सम्पर्क राखिहाल्नु पर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापको औषधि विशेषज्ञ डाक्टरसँग परीक्षण गरेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ । कुनै परीक्षण नगराई मेडिकलबाट सिधै किनेर खाने बानी गर्नु हुँदैन । साथै औषधि सुरु गरेपछि उच्च रक्तचाप ठिकै रहिरहे पनि तथा शारीरिक, मानसिक रुपमा ठिकै लागे पनि कम्तीमा १५ दिनमा एकचोटि उच्च रक्तचाप नाप्ने बानी बसाल्नैपर्छ र डाक्टरसँग कम्तीमा तीन महिना र बढीमा छ महिनामा एकचोटि भेट्नै पर्नेपर्छ ।      अपनाउनुपर्ने सावधानी      उच्च रक्तचाप बढाउनुमा धूम्रपान तथा रक्सीको पनि उत्तिकै योगदान रहन्छ । उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि किसिमको नशाको सेवन गर्नु हुँदैन । यस्ता वस्तुले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुने, एकभन्दा बढी औषधिको सेवन गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउँछ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि चलाइने औषधि मानिसको शारीरिक बनावट, वजन, साथमा रहेको अरू समस्या, खानपान, उसले गर्ने शारीरिक व्यायाम आदिमा भर पर्छ । त्यसैले कसैलाई एउटा औषधिको सानो डोज मात्र खाए पुग्छ भने कसैलाई दुई, तीनवटा त्यो पनि दिनको दुई पटक वा बढी पनि खानुपर्ने पनि हुनसक्छ । उच्च रक्तचापको औषधि कति मात्राको खाने भन्ने कुरा मानिस मानिसमा निर्भर गर्छ ।      विशेषगरी घरमा एक्लै बस्ने, कम पढेलेखेका, नपढेका बिरामीमा तथा उच्च रक्तचापका साथै अन्य समस्याको पनि औषधि खाने बिरामीमा यो समस्या देखिन्छ । एउटाभन्दा धेरै गोली खानुपरेको अवस्थामा यस्ता बिरामी झुक्किएर एउटा खानुपर्नेमा दुई पटक खाएको, खानुपर्ने चाहिँ नखाएको, राति खानुपर्ने बिहान खाएको, खानापछि खानुपर्ने अगाडि खाएको आदि समस्या सामान्य हुन् । अझ कति त औषधि सकिएपछि ल्याइदिने मान्छे नभएको भनेर औषधि खानै बन्द गरेर पनि आउँछन् । यसको कारण रक्तचाप अनियन्त्रित भइदिन्छ र कतिपय अवस्थामा प्यारालाइसिस, हृदयाघात भएको अवस्थामा पनि बिरामी आउँछन् । यस्तो कुरामा घरमा भएका पढेलेखेका मानिसहरूको गहन जिम्मेवारी हुन्छ । त्यस्ता बिरामीहरूलाई नामभन्दा पनि औषधिको आकार, रङ तथा साइजको जानकारी बढी हुन्छ । एकभन्दा बढी औषधि खानुपरेको अवस्थामा हरेक औषधिलाई छुट्टाछुट्टै सानो सानो बट्टामा राखेर यो बट्टाको यतिखेर खाने भनेर बुझाउने गरेमा गल्ती हुने समस्या कम हुन्थ्यो कि ? मानसिक तनावको व्यवस्थापन       मानसिक समस्याको व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ । अत्यधिक तनावमा काम गर्ने, ढिलो सुत्ने, पर्याप्त निद्रा नपुग्ने व्यक्तिहरूमा हृदयाघातसम्म पनि हुने गरेको छ । व्यस्त कार्यशैली हुनेहरूमा यस्ता समस्याहरु प्रशस्तै देखिन्छ । उनीहरूको कामको कुनै समय नै हुँदैन ।       सधैँ तनावपूर्ण वातावरण, आरामको कमी, शारीरिक व्यायामको कमी, अव्यवस्थित खानपान, नियमित स्वास्थ्य जाँचको कमी आदि भएपछि यसैगरी, व्यक्तिहरूमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या देखापर्दछ । यसले गर्दा पछि गएर ह्दयाघात, पक्षघात जस्ता भयानक समस्या भोग्नुपर्दछ । धेरैजसो व्यापारी पढेलेखेकै हुन्छन्, स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ तर पनि परीक्षणका लागि समय छुट्याउन सक्दैनन् ।      डाक्टरसँग नियमित ‘फलोअप’ नगर्ने बानी      धेरै बिरामी औषधि सुरु गरेपछि शरीर आराम भएको महसुस भएपछि नियमित औषधि त खान्छन् तर डाक्टरसँग वर्षौंसम्म परीक्षण गराउँदैनन् न त फेरि फेरि रक्तचाप जचाएरै हेर्छन् । कारण सोध्दा औषधि सुरु गरेपछि आफूलाई आराम भएको, कुनै नयाँ समस्या नआएको, घर टाढा भएर आउने मौका नपाएको जस्ता कुराहरू गर्छन् ।      माथि भनिएजस्तै उच्च रक्तचाप आफैँले शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसमाथि नियमित औषधि खानेहरूलाई औषधिको साइडइफेक्ट पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । आफूलाई केही गाह्रो नभए पनि डाक्टरसँग नियमित कम्तीमा छ महिनामा एकचोटि चेकजाँच गराउने गरेमा शरीरमा कुनै किसिमको हानिनोक्सानी हुन लागेको भएमा तुरन्तै पत्ता लाग्छ र भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ । कति बिरामीहरू औषधि नखाने तर करेला, मेथी, निमको पात, घ्यूकुमारी खाने, आयुर्वेदिक उपाय गर्ने, योगा, ध्यान गरेरै प्रेसर ठीक पार्छु भनेर अड्डी कस्छन् । यसमा म के भन्छु भने जसरी हुन्छ, रक्तचाप नियन्त्रणमा आउनुपर्यो । माथि उल्लेखित सबै कुरा गर्दा कुनै नकारात्मक असर त पर्दैन । तर यी सबै पनि गर्नुस्, उच्च रक्तचाप नाप्दै पनि गर्नुस्, यस्ता कुराहरूले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण भएन भने औषधि त खानैपर्छ । गुगल गर्ने बानी      एउटा वर्गको मानिसहरूमा जे पनि इन्टरनेटमा पढेर सम्पूर्ण जानकारी लिने प्रवृत्ति हुन्छ । यसो गर्नु एक किसिमले राम्रो पनि हो तर पूर्ण कुरा प्रस्ट नबुझिएको खण्डमा यसको नकारात्मक असर पनि पर्दछ । कुनै रोगका बारेमा पढ्दै जाँदा कतिपय प्राविधिक शब्दहरू, मेडिकल भाषा सबैले प्रस्ट बुझ्ने कुरै भएन । अनि यो भनेको यसो होला भन्दै अनुमानित अर्थ लगाउँदै बस्ने अनि त्यस विषयमा लेखिएका कुनै रोगका लक्षणहरू आफैँलाई भएको जस्तो लाग्ने, म त ज्यादै रोगी भएछु भन्ने मनस्थितिको विकास हुने, अब म मर्छु भन्ने जस्ता निराशावादी सोचको विकास हुने जस्ता समस्या पनि भएको पाइएको छ । इन्टरनेटमा लेखिएका कुराहरू प्रस्ट बुझ्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । कुनै कुरा नबुझे सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । हैन भने यस्तो सामग्री नपढ्नु नै राम्रो हुन्छ ।      उच्च रक्तचापको नकारात्मक असरहरूबाट बच्न मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको कुरामा अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ । साधारणतया उमेर ४० वर्षको वरिपरि पुगेपछि यदि भविष्यमा स्वस्थ भएर बाँच्ने, लामो समय बाँच्ने हो भने विशेषगरी केही कुराहरू, दैनिक स्वस्थ खाना खाने, रक्सी चुरोट, सुर्ती तथा कुनै नशा सेवन नगर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा मानसिक तनावबाट टाढा रहने आदि कुराहरू पालना गर्नैपर्ने देखिन्छ किनकि उमेरले ४० छोएपछि मानिसलाई धेरै रोगले छुन थाल्दछ । रासस (वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ ग्रान्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत छन्)

बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ ।  हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न ।  सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ ।  विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो ।  तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ ।  करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो ।  महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।  दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने,  जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए ।  त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो ।  अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए ।  यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ?  बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन ।  हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ ।  कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।  विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ ।