विचार

संयोगवश यसपालिको वार्षिक उत्सवसँग केही घटनाहरू जोडिएका छन् । जुन बेला नागरिक लगानी कोष खडा भयो, अहिले म अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री भएजस्तै त्यतिबेला पनि अन्तरिम सरकारकै मन्त्रीले यस्तो किसिमको कोष चाहिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अन्तरिम सरकार थियो, अहिले पनि अन्तरिम सरकार छ । त्यो बेला नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति र नागरिकको स्वतन्त्रताको निम्ति क्रान्ति भएको थियो । अहिले ठ्याक्कै हामी ‘जेनेजी’ विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा छौं । त्यो बेला पनि मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सङ्घारमा हामी थियौं, संविधान बन्ने क्रममा थियो । अहिले पनि मुलुकले खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा छौं । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुईवटा विषयमा प्रगति हुने आशामा हामी सबै छौं । नेपाली जनताले ठूलो मत त्यस्तो वाचा गरेको दललाई दिएका छन्, आउने हप्तासम्ममा नयाँ सरकार स्थापित हुन्छ होला । नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा वा कथा पनि गाँसिएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक लगानी कोष स्थापना लगत्तै दुई वर्षपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको थियो । २०४६ सालमा खडा गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गर्दै ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसको लगत्तै दुई वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए थाहा छैन । एउटा संस्था विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर अहिले सिकिस्त अवस्थामा सञ्चालनमै रहेको छ । अर्काे एउटा कथा पनि छ- नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष पुग्नु अघि नै सरकारले उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपरेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफू नै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा दुई-दुई पटक उद्धार गर्नुपर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर । कृषि विकास बैंकलाई पनि पटक-पटक उद्धार गर्नुपर्यो, अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म सबल वित्तीय अवस्थासहित उभिएको छ, अब्बल वासलातसहित सञ्चालनमा रहेको छ । यसको निम्ति कोषका कर्मचारीहरूले गर्व गर्नुपर्छ । गुनासोभन्दा पनि हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई आफ्नै क्षमता र ज्ञानले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको नीतिगत लगानीअन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाका कारणले यस संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ । हामीले त्यसको सही विकल्प र उपाय खोज्नुपर्छ । जसका निम्ति हामीले केही विचार गरेका थियौं, तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ । आज-भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्ने छ किनभने बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानअनुसार तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्री कोषको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा नीति निर्माणसँग उहाँको सम्बन्ध रहने भएकाले उहाँले त्यसलाई मेरो विचारमा अगाडि बढाएर लैजानुहुनेछ । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूको संख्या भविष्यमा अझै बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा एउटै कम्पनीलाई मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आउने सम्भावित संकटबाट जोगिन संस्थागत विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । एउटै संस्था अत्यधिक ठूलो हुँदा असफल हुने जोखिम हुन्छ भन्ने ‘टु बिग टु फेल’ अवधारणा पनि अन्ततः गलत साबित भएको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । कुनै एउटा निकायलाई सरकारी नीतिबाट पक्षपोषण भएको छ कि अर्को निकायलाई अन्याय भएको छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाकै कारण गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निक्षेपको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा र त्यसअघि पनि पटक-पटक छलफल भएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता संस्थाहरूको जन्मदिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि लामो हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यत्तिकै लामो हुनुपर्छ । ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच’ को अवस्था हुनु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूमा असन्तुलनको समस्या देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हाल हामी १५-२० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौं । तर, नेपाल सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू सीमित परिमाणमा मात्र हुन्छन्, किनभने वित्तीय (फिस्कल) स्पेसलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्षको सीमा राष्ट्रिय वित्त तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी बजारमा यस्ता उपकरणहरू जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा पुगेर बहस हुन लागेको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अघि बढ्न सकेन । पछि मैले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो भनेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे । राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नसकी पुनः अड्किएको अवस्था छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ र आगामी संसदमा यसलाई अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय बजारमा तरलता प्रचुरता छ । त्यसैले ब्याजदर घटेको छ । ब्याजदर यति घट्यो कि वास्तविक ब्याजदर नै ऋणात्मक भएको छ, कतिपय अवस्थामा त्यो पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीका आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि सारिएको छ । जसले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानी माग गर्दछ । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन र फाइनान्सियल क्लोजरको क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार करबाट करिब २२-२३ अर्ब रुपैयाँ उठाइरहेको छ । यो रकम पर्याप्त नहुने भएकोले टाइम बाउन्ड (८ वर्ष भित्र) रुपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । निकट भविष्यमै आयोजना प्रारम्भ हुनेछ। यो एउटा आयोजनाले बजारमा रहेको तरलता केही हदसम्म प्रसोचन गर्नेछ । साथै १८ महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो मुद्रा सरकार आफैले प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने यससँग सम्बन्धित दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ठुला आयोजना जसमा विदेशबाट उपकरण, सामग्री वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्न सक्यौं भने त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनको आधार सुदृढ पार्नेछ । त्यसैकारण ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति हाल रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा एक-दुई वटा बन्देज फुकाइएको छ । केही अरू बन्देज फुकाउन बाँकी छ । जसमध्ये भूमि ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले ठुला लगानीका अवसरहरू खोल्नेछ । व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि पहाडमा ७०-७२ रोपनी भन्दा बढी र तराईमा ५ बिगाभन्दा बढी फार्मिङ अनुमति छैन । यसले व्यावसायिक फार्मिङको सम्भावना सीमित बनाएको छ । यदि यसलाई कृषि प्रयोजनका लागि सोच्न सकियो भने पनि नयाँ लगानीका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना छ । माइनिङ क्षेत्रमा पनि लगानी अवसरहरू छन्, जहाँ हामीले ढोका खोल्न सक्छौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानीको स्वीकृति, वन क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाहरू सरल बनाउने काम भइरहेको छ, जसले लगानीमा हौसला थप्नेछ । अवकाश कोषमा लाग्ने करको समानता वा करको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । तर म यस्तो अवस्थामा थिए जसलाई कुनै पनि किसिमको कर ऐन ल्याउने अधिकार थिएन । सामान्यतया करका दर निर्धारण गर्ने काम संसदका जनप्रतिनिधिको हो । कर छुट र कर लागू गर्न संसदको अनुमति आवश्यक हुन्छ । केही सीमित अधिकार दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन बमोजिमका छुटका लागि मात्रै आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ । आयकर ऐनले अर्थमन्त्रीलाई कर दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदैन । समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त सामाजिक सुरक्षाका लागि दिएको रकममा न्यून वा समान दर लागू गर्ने विषय निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न उपयुक्त छ । म अब जाने बेलामा आगामी अर्थमन्त्रीलाई पनि स्मरण गराएर जानेछु । नेपाल सरकारले आफ्नो करदाताको पैसा प्रयोग गरेर लगानी गरेको संस्था मध्य नागरिक लगानी कोष गर्व गर्न लायक संस्था हो । ३५ वर्ष नपुग्दै कति वित्तीय संस्थाहरू रेस्क्यु गरियो, गैरवित्तीय संस्थाहरूको कुरा छुट्टै छ । जसको भार नेपाली करदाताले बेहोरेका छन् । जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको लगानी रहेको संस्था पनि सरकारको ठूलो भारको रूपमा रहेको छ । रेस्क्यु गर्नैपर्छ कुनै दिन । तर, नागरिक लगानी कोषलाई अहिलेसम्म केही पनि सहारा दिनुपरेन । सामान्य नीतिगत सहारा आवश्यक छ, जो निजी क्षेत्रले पनि डिजर्भ गर्छ, त्यो दिनु स्वाभाविक हो । भविष्यमा पनि यस्ता नीतिगत सहारा समान रूपमा पाउने गरी दिनुपर्छ । तर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारसँगै कोषको कार्यक्षमता, दक्षता र प्रेरणा बढाउने कम्प्रेसन प्याकेज वा मोटिभेसन प्याकेज आवश्यक छ । तर म एउटा विषयमा सार्वजनिक रूपमा असहमति राख्छु- क्लोज्ड कम्पिटिसन वा बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण नगरौं । प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ ।  हाल मुलुकमा सूचकहरू सकारात्मक संकेत देखाए पनि ठुला चुनौतीहरू छन् । हामीसँग निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको छैन । मध्यपूर्व र गल्फ खाडी मुलुकमा आएको संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र कतिपय आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रको लागत बढाउन सक्छ । त्यसैले सबै सचेत रहनुपर्छ र कतिपय विषयहरू द्रुत गतिमा निर्णय गर्नुपर्छ । हामी सरकार परिवर्तनको चरणमा छौँ। मलाई विश्वास छ, शक्तिशाली बहुमतसहित बन्ने सरकारले बाह्य चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ । यदि गर्न सकिएन भने समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा देखिएका सकारात्मक संकेत मात्र वर्णनका लागि पर्याप्त हुन्छ। शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, तर मुद्रास्फीतिको दर कमजोर छ। नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि दर पनि कम छ । जुन बेला मैले अर्थमन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरें, माइनस ६.८ प्रतिशत थियो, अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कम । चालु आवको लक्ष्यको तुलनामा ७२ प्रतिशत मात्रै असुली भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ र लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत । यसमा केही सुधार भएको छ, तर पर्याप्त छैन । जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन र लगानीकर्ताको हातमा जाने बाटो सहज हुँदैन वा आत्मविश्वास आउँदैन, तबसम्म सूचक मात्र राम्रो भएमा खुशी हुनु पर्याप्त छैन । त्यसैले, यो दिशामा काम गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र नयाँ सरकारलाई सहयोग होस् । (नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको धारणा)

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई बनेको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा देश विकासको प्रक्रियामा नागरिक समुदायलाई पनि जोड्ने उद्देश्यका साथ बचत परिचालन र लगानीका अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरेको हो । सुरुमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलबबाट सानो रकम कट्टी गरी कोषले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । कोषको ऐन बन्ने क्रममा मुलुकमा पुँजी बजार बामे सर्ने अवस्थामा थियो र नागरिक लगानी कोषलाई पुँजी बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्याउने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएर ऐन तर्जुमा भएको पाइन्छ । वि.सं २०४९ सालतिर नेपालमा विभिन्न स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य केही संस्थाहरूले पनि सेयर निष्कासन गरी पुँजी संकलन गरिरहेका थिए । पुँजी बजारको काम गर्ने कुनै पनि संस्था तत्कालीन समयमा स्थापना भएका थिएनन् । नागरिक लगानी कोषले सुरुमा सेयर निष्कासन गर्ने संस्थाहरूलाई मर्चेन्ट बैंकरको सुविधा उपलब्ध गराएर सेयर निष्कासनकर्ता, सेयर व्यवस्थापक, सेयर रजिस्ट्रारको रूपमा पनि काम गरेको थियो । उक्त कार्य हाल पनि निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारीको तलबबाट कट्टी गरेर जम्मा गरिएको कोषमा अवकाश कोषसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका योजनाहरू ३५ वर्षको अवधिमा क्रमशः थपिँदै आएका छन् । हाल कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष योजना, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा, नार्क बीमा योजना गरी ७ वटा छन् । यी योजनाहरूमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नागरिक एकांक योजना (म्युचुअल फण्ड) पनि समावेश छ भने अन्य अवकाश कोषका रूपमा रहेका छन् । यी योजनाबाट कोषले झण्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँ फण्ड संकलन गरेको छ । सुरुवाती अवस्थामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीबाट स्थापना भएको संस्थाले आज आफ्नो पुँजीको आकार विस्तार गर्दै ६ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । नागरिक लगानी कोषका सहभागी सदस्यहरू करिब ७ लाख पुगेका छन् । नागरिक लगानी कोषले सांगठनिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ । भाडाको दुई कोठाबाट सुरु भएको कोषले आज आधुनिक भवनबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संकलित रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । हाल करिब ५० प्रतिशत लगानी वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । २२ प्रतिशत लगानी सहभागीहरूलाई कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रमा ९१० प्रतिशत लगानी गरिएको छ । साथै इक्विटी तथा विभिन्न संस्थाहरूले निष्काशन गर्ने डिबेन्चरमा पनि करिब ९-१० प्रतिशत लगानी रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ५० प्रतिशत लगानी केन्द्रित हुनु एकै ठाउँमा लगानी खन्याइएको रुपमा उठाइएको छ, र यो यथार्थ पनि हो । विगतदेखि मुद्दती निक्षेपमा निर्भरता बढी रहेको छ । यसलाई घटाएर लगानी विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाहरूसँग छलफल बढाइएको छ र एउटा परियोजनामा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिएको छ । तर, नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूमा इक्विटी परिचालनपछि मात्रै डेब्ट प्रयोग हुने हुँदा कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पनि माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत परिमार्जन गरिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संसद् नभएका कारण ढिलाइ भएको भए पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  आन्तरिक रूपमा कोषले निरन्तर विकास गर्दै लगेको छ । यान्त्रीकरण र स्वचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दैनिक काम कारबाही आन्तरिक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई प्रभाव गर्ने सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रणालीलाई अझ सुदृढ र उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको छ । कोषको हिसाब-किताब पारदर्शी, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउन ध्यान दिइएको छ । विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न गरिएको छ । लेखा परीक्षण पनि समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो इतिहासमा सहभागी तथा सेयरधनीलाई निरन्तर राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको पुँजी बजारमा दिगो प्रतिफल दिने संस्थाका रूपमा पहिचान बनाएको छ । साथै, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिक लगानी कोष नेपालको आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा पनि विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण अनुकूल लगानी वातावरण आवश्यक छ । सरकारबाट यस्ता वातावरण सिर्जना भएमा अगाडि सारिएका ठूला परियोजनामा कोषले प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस अवधिमा कोषले हासिल गरेका सफलतासँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुद्दती निक्षेपमा बढी निर्भरता हो । पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको उच्च गिरावटका कारण आम्दानीमा कमी आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको माग हुनै छोडेको छ, जसका कारण नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम निष्क्रिय (आइडल) हुने अवस्था आएको छ । कोषको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अवस्था छ । यसलाई हामीले बडो गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ । अर्को चुनौती भनेको लगानी विविधीकरणको अभाव हो । समग्र अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण अपेक्षाकृत नबढ्नु र कर्जाको माग कम हुनुका कारण लगानी विस्तार गर्न कठिन भएको छ । कोषजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग कार्यक्षेत्रमा केही दोहोरोपन देखिएको छ । केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले नागरिक लगानी कोषका सहभागीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध भइसकेका संघसंस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध हुनुपर्ने, अन्यथा कोषको ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने भन्ने विषय उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको छ । यस अवस्थामा हाम्रा सहभागीहरूलाई संस्थामा टिकाइराख्नु (रिटेन गर्नु) अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता आवश्यक रहेको छ । १० वर्षअघि स्वीकृत नागरिक लगानी कोषको संगठनात्मक संरचनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, १० वर्षअघि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित जनशक्तिका कारण करार कर्मचारीमार्फत नियमित काम सञ्चालन गर्नुपरेको छ, जसले वित्तीय संस्थामा कोर कार्य सञ्चालन गर्न चुनौती थपेको छ । यस समस्या समाधानका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि यसले संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँ हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। यसमा पनि हामीले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने नागरिक लगानी कोषमा केही आयकरसम्बन्धी विषयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ । उपदान कोषमा उपदान भुक्तानी गर्दा लाग्ने करबारे पटक-पटक अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा आयकर ऐन तथा आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत केही स्पष्टता दिइएको भए पनि करसम्बन्धी अन्योलताका कारण सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन कठिन भएको छ । नागरिक पेन्सन योजना पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, यसलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । यस योजनालाई सरकारबाट केही सुविधा प्राप्त भएमा दीर्घकालमा सरकारले दिनुपर्ने पेन्सनलाई प्रतिस्थापन (रिप्लेस) गर्न सक्ने उपयोगी उत्पादन बन्न सक्छ । कर नीतिमा स्पष्टता भएमा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि यसमा सरकारको कर नीति लागू हुने हो भने दोहोरो कर लाग्ने समस्या आउने भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् । समग्रमा, विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद पनि कोष पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सहभागी तथा सेयरधनीको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । (कार्की नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा राखेको धारणा)

चैत्र ३ नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा विशेष दिनका रूपमा दर्ज छ । २०५६ सालको आजको दिन संसदमा कारुणिक दृष्यसहित सन्नाटा छाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्तव्यले सहभागीहरूका आँखा रसाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन नपुग्दै आफ्नै पार्टीको अविश्वास प्रस्तावका कारण उनले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । खचाखच भरिएको हलले सास रोकेजस्तो संसदमा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ थियो ।  संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको आधा दशक पनि नपुग्दै २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको थियो । जनतामा नेताहरूको छवि नराम्ररी खस्किएको थियो । त्रिशंकु संसदका कारण छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु, सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो, प्राडोजस्ता विलासी मोटर दिनु, सांसदहरूको किनबेच हुनु, सांसदहरूलाई होटलमा थुन्नु, अश्लील सिनेमा देखाउनु, सांसदहरूलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्था गर्नु जस्ता क्रियाकलापले संसदीय व्यवस्था र नेताहरूको बदनाम भएको थियो । मध्यावधिपछि पाँच वर्षमा ६ वटा सरकार बने । छैटौं सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । माओवादी झन्झन् द्वन्द्व चर्किँदै गएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण २०५६ वैशाख २० र जेठ २० गरी दुई चरणमा निर्वाचन तोकिएको थियो ।  सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), सद्भावना पार्टी पनि फुटेर कमजोर अवस्थामा थिए । बहुमत प्राप्त दल कांग्रेसमा नेताहरूकै विग्रहले मुलुक ५१ को मध्यावधिमा गएको थियो र कांग्रेस हार्नुको कारण पनि कांग्रेस नै थियो । छत्तीसे र चौहत्तरेको विभाजित कांग्रेस नेताहरू आफू जित्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई हराउने होडमा थिए ।  यस्तो अन्यौलका बीचमा पनि कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकताको सुत्र खोजिरहेका थिए । यसैबेला कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुनजी’लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखे । यसबारे पत्रकार तथा लेखक रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखेका छन्, बाँस्तोलाले कोइरालालाई भने, ‘तपाईं मान्नुहुन्छ भने मसँग अचुक उपाय छ ।’ कोइराला हौसिए, ‘के हो उपाय ?’ बाँस्तोलाले सुझाए, ‘किसुनजीलाई कांग्रेसको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाऊँ । कांग्रेस एकढिक्का हुन्छ । कम्युनिस्ट विभाजित छन्, कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।’  कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालका अनुसार त्यसपछि कोइरालाले निर्वाचनअघि जनकपुरमा आयोजित आमसभाबाट किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । अनि चुनावको मुखमा कांग्रेसको विवाद अन्त्य भयो । पुस १८, २०५६ मा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले भनेका थिए, ‘म एक पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु । निर्वाचन पूर्व नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मलाई भावी प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्नु भएको छ ।’  त्यतिञ्जेल कोइराला चुनावी दौडाहामा लागिसकेका थिए । लेखक नेपालका अनुसार जनकपुरको बाह्र बिगाहमा आयोजित पहिलो आमसभामा उनले भनिदिए ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुने छ ।’  यसरी २०५६ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईलाई अघि सारेर भोट मागेको थियो । प्रतिनिधि सभाका २०५ मध्ये १११ सिटमा जितेर कांग्रेसले स्पष्ट वहुमत पाएको थियो । भट्टराईले ‘पर्सा क्षेत्र नं १ बाट जितेर दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचन जितेपछि सभापति कोइरालाकै प्रस्तावमा किसुनजी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । उनी दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने ।  ‘जेठ १३, २०५६ को साँझ राजदरबारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर हँसिलो मुहारसहित उत्साहित हुँदै फर्केका ७५ वर्षीय भट्टराईले पत्रकारसँग त्यसबेला भनेका थिए, ‘म पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’ पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पछि किसुनजीका लागि त्यति सहज भएन । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीबाटै सरकारको आलोचना सुरु भयो । त्यो पनि अरू कसैबाट नभएर पार्टी सभापति कोइरालाबाटै । साउन ८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कोइरालाले ‘काम गर्न नसकेको’ मात्रै भनेनन्, सरकारलाई ‘मृततुल्य’ भनेर कटाक्ष गरे ।’ आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइयो ।  त्यसबेला संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र रहेको प्रतिनिधि सभा भवनमा बस्थ्यो । २०५६ को निर्वाचनपछि म नियमितजसो संसद बैठकमा रिपोर्टिङका लागि पुग्थें । खासगरी सांसदहरूसँग भेटघाटको थलो हुन्थ्यो त्यो । अन्तर्वार्ताका लागि सांसदसँग चिनजान गर्ने, सम्पर्क बढाउने, समय मिलाउने कामका लागि पनि बैठक जान फलदायी हुन्थ्यो ।  अहिलेजस्तो फेसबुक, अनलाइन मिडिया, टिभीको प्रयोग थिएन । पत्रिका पनि अधिकांश सादा खालका हुन्थे । भेटेर चिनजान नहुँदासम्म मानिसको अनुहार सम्झन गाह्रो हुन्थ्यो । करिअरको सुरुकै बेला भए पनि ०५६ का सांसदहरूमध्ये कोइराला, भट्टराई, सूर्यबहादुर थापाजस्ता शीर्ष नेताहरूबाहेक लगभग अधिकांश जसो नेतासँग मैले अन्तर्वार्ताको मौका पाएँ । त्यसबेला साप्ताहिक पत्रिकाको तेस्रो पृष्ठभरि अन्तर्वार्ता दिने चलन थियो । मैले जन्मभूमि, खबर कागज र राष्ट्रवाणी साप्ताहिकका लागि नियमित अन्तर्वार्ता गर्थें । अन्तर्वार्ता लिनु अघिको तयारी र लिनेबेलाको मेहनतभन्दा ज्यादा त त्यो उतार्न हुन्थ्यो । बाफ्रे नेताहरूको बोलीको ‘स्पीड’मा अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा उतार्दा डटपेन पग्लेर मसी हातभरि हुने र औंलामा दबाब हुँदा दाग बस्थ्यो । छिटोछिटो उतार्दा उतार्दै मेरा अक्षर बिग्रेर त्यसपछि कहिल्यै सुध्रेनन् ।  मासिक तलब १ हजार ५ सय हुँदा सायद बासँग पैसा मागेर र अरू ऋणजोहो गरी ७ हजार हालेर एउटा गियर भएको साइकल किनेको थिएँ । त्यसका प्याडल मार्दै खुब सिंहदरबार छिर्थें । त्यसबेला पश्चिम गेट मात्र थियो । सुरुसुरुमा विशाल सिंहदरबार परिसर भित्र जाँदा खुबै अलमलिन्थें । साइकल लिएर देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा छिर्दा हल्का लाज पनि लाग्थ्यो । त्यसभन्दा बढी साइकल चोरी दिन्छन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो । एक दिन डिल्लीबजार ओरालोमा राष्ट्रवाणीको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता पुर्‍याउन गएको थिएँ । साँच्चिकै साइकल चोरी भयो । एक्कैछिन तल कोलियामा राखेको साइकल कसले हो खै टप्काएर लगिदियो ।  घट्टेकुलोमा बस्ने भएकाले पढ्ने रत्नराज्य क्याम्पस, कामका लागि सिंहदरबार र वरिपरी कार्यक्रम हुने ठाउँ प्रायः नजिकै पर्ने हुँदा धेरैजसो ठाउँ हिँडेरै पुगिन्थ्यो । टेम्पो, बसको रुट त्यति नमिल्ने, ट्याक्सीतिर आँखा लाउन नसकिने । पैदल हिँड्नु परे ११ नम्बर (दुईखुट्टा) जिन्दावाद भन्थ्यौं हामी त्यसबेला । पैसा नभएका बेला बस टेम्पोमा फाल्ने पैसाले बरु पोलेको मकै किनेर खाँदै हिँड्न खुब मज्जा हुन्थ्यो ।  २०५६ चैत्र ३ गतेको संसदको बैठकमा म गएको थिएँ । पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षको निरन्तर असहयोगका कारण भट्टराई सरकारले चाहेको काम गर्नुको साटो आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको थियो । त्यस दिनको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । संसदको हल खचाखच थियो । त्यसबेला विपक्षी नेताहरूको पहिलो लहरमा माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारीहरू बसेका थिए । अबेर सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधन सुरु गरे । खल्तीबाट लिखित मन्तव्य निकालेर १५ मिनेटको छोटो तर मर्मस्पर्शी सम्बोधनमा उनले प्रश्न गरे, ‘जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र माथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ उनको सम्बोधन अवधिभर संसद् बैठकमा सन्नाटा छायो । त्यसबेला राजदरबारमा ‘पिनड्रप साइलेन्स’ अर्थात् पीन खसे पनि थाहा हुने शान्त माहौल हुन्छ भन्ने कहावत थियो । त्यस्तै शतप्रतिशत शान्ति संसदमा थियो त्यस दिन । खासगरी हँस्यौला र ठट्यौला नेता भट्टराईको भाषण सुन्दा जहिले सुन्नेले आनन्द र रोमाञ्च अनुभूति गर्थें म । उनको भाषण सुन्न त्यसै पनि सबै लालायित हुन्थे । श्लोक आदि जोडेर भट्टराईले सुनाउने कहावतले सुन्नेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो । तर, त्यसदिन ठ्याक्कै उल्टो भयो । ठट्यौला नेता भट्टराईको सम्बोधनमा एकएक शब्द र वाक्य साह्रै गहुंगा अर्थ दिने थिए । चकमन्न जस्तो थियो संसद भवन । खचाखच सभाहलका मानिसले सास रोकेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको मार्मिक मन्तव्य सुनिरहे जस्तो सुनसान माहोल थियो ।  प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विर्सजन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन ? हामी नेपालीहरूले पचासौं वर्षदेखि राजनीतिलाई एउटा मर्यादाको सीमामा उभ्याउन र मूल्य एवं मान्यतामा आधारित गराउन प्रजातन्त्रको आराधना गरेका हौं । वास्तविक प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म, हाम्रा आचरण र चरित्रमा प्रजातन्त्रका उदात्त गुणहरू सञ्चारित नभएसम्म राष्ट्र उँभो लाग्न र काँचुली फेर्न सक्दै सक्दैन । यो मेरो अटल विश्वास हो । यही विश्वासका खातिर मैले लगभग ६० वर्षदेखि अविराम संघर्ष गरेको छु । एउटा विशुद्ध प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नु परेको छ । तर पनि म विचलित छैन । भविष्यका सन्ततिहरूलाई सत्मार्गतर्फ उन्मुख गराउने आफ्नो कर्तव्यको पालन म निरन्तर गरिरहन चाहन्छु । मेरो जीवन मूल्य भनेको नै आस्थाको राजनीति हो । यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न।’ भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नपुग्दै आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका संस्थापक नेतासमेत रहेका भट्टराईले संसद विघटन वा अरू विकल्पमा नलागी देश र जनताका लागि भन्दै खुरुक्क राजीनामा दिए । उक्त प्रस्तावमा छलफल हुनु अघिल्लो दिन नै संसद्को रोस्ट्रमबाट उनको राजीनामा घोषणा भयो ।  राजीनामा दिन उभिएका भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले जीवनभर मूल्यको राजनीति गरेको छु र प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षाका लागि मेरो सेवा कति चाहिन्छ म त्यति गर्न अझै तयार छु । मेरा लागि मानिस कोही प्रिय वा अप्रिय छैनन् । तर, पनि मेरा लागि नेपाल प्रिय छ, धेरै प्रिय छ । यसका साथै प्रजातन्त्र प्रिय छ र मेरो आँखामा समुन्नत नेपालको सपना छ । सम्भवतः यो सदनमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मेरो यो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ । यस अवधिमा संसद्का सभामुख–अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताहरू र मेरा आफ्ना दलका सबै साथीहरू र समस्त नेपाली जनतालगायत सबै माननीय सदस्यहरूले मप्रति प्रकट गर्नुभएको सहृदय र सौहार्दपूर्ण सहयोगका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन अहिले नै श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष प्रस्तुत हुन गइरहेको कुरा माननीय सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट जानकारी गराउँछु ।’  २० वर्षको कलिलो उमेर, पत्रकारिताको आलो विद्यार्थी म त आँखा टिलपिल भरिएर रुन थालें । सिनेमा हेर्दा धरधरी आँशु बग्ने र हुँक्कहुँक्क हुने कमलो मन भएको मेरो मुटु त्यसैत्यसै भरिएर आयो । त्यसै पनि हँसिला र सादगी नेता भट्टराई मलाई औधी मन पर्थ्यो । यो मन्तव्यले कताकता छोयो कुन्नि, त्यसैत्यसै मन भक्कानिएर आंशु झर्‍यो । वरिपरिकाले देखेकी भन्दै लाजले हत्तपत्त आँशु पुछेर सामान्य बने जस्तो गरेर म डेरा फर्कें । बेलुका टीभीमा समाचार हेर्दा त त्यसबेलाका उपसभामुख चित्रलेखा यादवलगायत धेरै जना रोएको खबर हेर्दा झन् विरक्त लाग्यो । त्यस दिन संसदमा रहेका धेरैका आँखा रसाएका थिए । सत्तारूढ दलतिर भट्टराई निकट मात्र होइन, विपक्षतिरका नेता÷सांसद समेत भावुक बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा प्रतिपक्षी दल बेजोड खुसी हुने परम्परा रहेकोमा त्यो दिनको दृश्य निकै फरक देखियो ।  त्यो दिन, बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको थियो । तर, ४ बजेसम्म पनि बैठक बस्ने गरी घन्टी नबजेपछि के हुन्छ ? भन्ने अन्यौल थियो । अन्यौलबीच सदनमै उनको राजीनामा आयो । ‘मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? यो प्रश्न मेरा सामु उपस्थित भएकाले म आज निर्णायक उत्तर खोजिरहेको छु ।’ भट्टराईको भाषण सकिँदै गर्दा मन्त्रीहरू र भट्टराई निकट सांसदहरूले आँखा टिलपिल पार्दै ताली बजाएका थिए । पार्टी सभापति कोइरालाले सदनमै उपस्थित रहेर आफूविरुद्ध आएका भट्टराईका मार्मिक प्रहार सुने । त्यो दिन शेरबहादुर देउवा सदनमा देखिएनन् । सदन प्रवेश गर्दा भट्टराई उस्तै सौम्य देखिएका थिए । उनको अनुहारमा उस्तै शान्तभाव देखिन्थ्यो । सदाबहारको उही हँसिलो मुद्रामै सदन प्रवेश गरेका थिए । भाषण सकेर फर्कँदा तत्कालै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल, उपनेता केपी शर्मा ओली भट्टराईसँग हात मिलाउन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा विपक्षी दल खुसी हुने गर्थे, तर त्यो दिन विपक्षी नेताहरू गम्भीर मुद्रामा देखिए ।  राजनीतिमा निष्ठा र मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण भट्टराई पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा १४ वर्ष जेल बसेका थिए । उनले २०४७ सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एक वर्ष प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेर डेरामा फर्किँदा उनीसँग एउटा छाता, माटाको एउटा सुराही र टिनको एउटा बाकस थियो । २०४७ सालयताका मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको समीक्षा गर्ने हो भने प्रायःजसोले आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ प्रतिनिधि सभाको अवसान गराए । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिलसिला २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी हुँदै २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भयो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो । पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो पद सुरक्षित गर्न दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । भट्टराई यी सबैभन्दा भिन्न रहे । उनले आफ्नो पदभन्दा माथि प्रजातन्त्र र देशलाई राखे । त्यसबेला आफू निकटहरूले तयारको पारेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो हातबाट प्रतिनिधिसभाको हत्या गरें भने इतिहासले मलाई पनि गिरिजाबाबुकै श्रेणीमा राख्छ, संसद भनेको प्रजातन्त्रको मुटु हो, आफ्नो पद पाँचसात महिना लम्ब्याउन प्रजातन्त्रकै हत्या गर्ने विकृतिले कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनुहुन्न ।’  अनि भट्टराईले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । भट्टराईको उक्त सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘किशुनजीको आजको भाषण नेपाली राजनीतिको गीता हो, सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ देउवा भट्टराईका अनुयायी मानिन्थे । तर, त्यसपछि पहिलो उल्लंघनकर्ता उनै देउवा नै भए । भट्टराईले धेरै अपमान सहेर जोगाएको प्रतिनिधि सभा देउवाले २०५९ मा विघटन गराइदिए । भट्टराई यसपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेनन् ।