नेपाल मेडिसिटीले पियर किड्नी एक्सचेन्जमार्फत बचायो ४ जनाको जीवन

काठमाडौं । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पहिलो पटक मिर्गौला सट्टापट्टा प्रत्यारोपण (पियर किड्नी एक्चेन्ज) सफलतापूर्वक गरेको छ । काठमाडौं निवासी र सिराहा निवासी दुई परिवारबीच मिर्गौला साटासाट गरी असार ३१ गते प्रत्यारोपण गरिएको हो ।  एक परिवारका ४८ वर्षे महिलाले अर्का परिवारका ५८ वर्षे पुरुषलाई मिर्गौला दान गरेकी हुन् भने ५९ वर्षे महिलाले ४९ वर्षे पुरुषलाई मिर्गौला दान गरेकी हुन् । श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई मिर्गौला दान गर्न चाहे पनि रक्त समूह नमिल्दा पियर किड्नी एक्सचेन्ज विधि अपनाइएको हो । अस्पतालमा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम भएकै कारण पियर किड्नी एक्चेन्ज प्रत्यारोपण सफल भएको हो । यो शल्यक्रिया गर्दा एकैपटक दुई जना दाता र दुई जना प्राप्तकर्तालाई छुट्टाछुट्टै चारवटा अपरेशन कक्षमा एकैपटक शल्यक्रिया गरिन्छ । यसका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, मिर्गौला सर्जनहरु, मुटुरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्टस्,  तालिमप्राप्त नर्सहरुको टीमकै सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।  नेपालमा पियर किड्नी एक्सचेन्जलाई कानुनी रूपमै मान्यता दिइएको छ । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ तथा संशोधित ऐन २०७२ अनुसार, दुई वा दुई भन्दा बढी परिवारका कुनै सदस्यलाई अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता परिवारका आफ्नो नजिकको नातेदारको अङ्ग नमिली प्रत्यारोपण हुन नसकेको अवस्था भएमा र त्यसरी प्रत्यारोपण गर्न खोजिएको अङ्ग अर्को परिवारको सदस्यसँग मिल्ने भएमा आपसी सहमतिको आधारमा लिखित रूपमा एक अर्काको परिवारको सदस्यले मन्जुरी दिएको मनासिब देखिएमा प्रत्यारोपण स्वीकृती समितिले स्वीकृति दिन सक्ने छ । अस्पतालमा प्रत्यारोपण गराएका बिरामीहरुको आफ्नै परिवारबाट मिर्गौला दान गर्न सम्भव नभएपछि पियर किड्नी एक्सचेन्जको बाटो अपनाइएको हो । नेपाल मेडिसिटीको यस सफल प्रयासले नेपाली मिर्गौला उपचार सेवा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपेको छ । अस्पतालले भविष्यमा पनि यस्ता नवीनतम चिकित्सा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।     

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको एक वर्षको समीक्षा : 'भनेजस्तो सजिलो रहेन काम गर्न'

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य पन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले एक वर्षभित्र गरेका काम र प्रयासको विषयमा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले आफुले मन्त्रीको पदबाट गर्न मिल्ने सबै प्रयास गरेपनि कतिपय काम भनेजस्तो गर्न सजिलो नभएको बताए । ‘मैले सक्दो मिहिनेत गरेको छु, यसमा धेरै फल भएको जस्तो पनि लागेको छ, तर भन्नु र काम गर्नुमा निकै गाह्रो हुँदो रहेछ,’ उनले भने । उनले एक वर्षमा आधारभूत अस्पताल संचालनदेखि डेंगु नियन्त्रण तथा नसर्ने रोगको स्क्रिनिंग,एचपीभी खोप अभियान तथा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा थुप्रै काम गरेको दाबी गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा पाँच वर्षभित्र १२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रयास स्वरुप हाल २ हजार १सय जनशक्ति सहितको  संगठन संरचना सुधार गर्न सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा समक्ष पेश गर्ने गरी स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने १० वटा महत्वपूर्ण विधेयक तथा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकहरूलाई अघि बढाइएको,रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको,सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन (संशोधन) मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।  निःशुल्क उपचार तथा औषधि पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा निःशुल्क उपचार तथा औषधी वितरण दिन सुरु गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जस अन्तर्गत कान्ती बाल, भक्तपुर क्यान्सर, पाटन अस्पताल र बी पि कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर अस्पतालहरुमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्णतः निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । संघीय अस्पतालहरुमा पक्षघात (स्ट्रोक), हिमोफिलियाको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ भने सरकारी अस्पतालहरुमा सिकलसेल एनेमिया तथा थालासेमियाका बिरामीलाई आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन निःशुल्क गरिएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य सूचना र गुनासो सम्बोधन गर्न सुरु गरेको हेल्लो स्वास्थ्य '१११५' ७ हजार बढी गुनासाहरू आएका र यसलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गरेको बताए । नयाँ तथा विशिष्टीकृत सेवाहरूको सुरुवात गरेका छन् भने वीर अस्पतालः जलन वार्ड र सर्जिकल आईसीयू सेवा विस्तार गरिएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालः सिटि स्क्यान, रेडियोथेरापी सेवा र बाल क्यान्सर उपचारका लागि अन्कोलोजी वार्ड स्थापना,पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः नशा परीक्षणको अत्याधुनिक सेवा विस्तार,बीपी प्रतिष्ठान, धरानः बर्न वार्ड, अन्कोलोजी वार्ड र मिल्क बैंक सेवा विस्तार गरिएको जानकारी गराए ।  सरकारी अस्पतालको भिड हटाउन चुनौती मन्त्री पौडेलले मन्त्रीको पद सम्हाले यता सबैभन्दा अगाडि सरकारी अस्पतालको भिड नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यही अनुसार उपत्यकामा बिरामीको भिड लाग्ने अस्पताललाई निर्देशन गरेका थिए । सबै अस्पतालले भिड नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको लिखित जाफसमेत मन्त्री पौडेललाई पठाएका थिए । तर उनले प्रतिबद्धता जनाए जस्तो न भिड नियन्त्रण भयो न त अनलाईनमार्फत टिकट लिने व्यवस्था भयो । यो प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले अस्पतालको भिड नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा अफ्ठेरो काम भएको बताए । उनले भने, ‘अस्पतालमा बिरामीको भिड नियन्त्रण गर्न अस्पताल नै बढाउनुपर्ने रहेछ, मैले धेरै प्रयास गरेँ सकिएन अब कि अस्पतालको तला थप्नुपर्यो, कि अस्पतालको क्षेत्र बढाउनुपर्यो त्यो भन्दा अर्को विकल्प अर्को देखिएन । उनले सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहिको बढी विश्वास भएकाले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड बढी हुने बताए । ‘मैले लाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आलोचित पनि बन्नुपर्यो उनी भन्छन्,’ ‘भिड नियन्त्रण गर्न नसक्दा काम नै नगरेको जस्तो देखियो होला तर, नीतिगत तहमा थुप्रै काम गरेको छु ।’ यस्तो छ उनले एक वर्षको अवसरमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्य  

किशोरीबाट जबरजस्ती डिम्ब संकलन प्रकरण : अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको समिति गठन

काठमाडौं । काठमाडौंमा सञ्चालन रहेको फर्टिलिटी सेन्टरले किशोरीबाट अवैध रुपमा डिम्ब लिइरहेको फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिनमा चासो देखाएको छ । निसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा खोलिएका इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन सेन्टरका विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.ज्वला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ ।  जसमा डा. सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत शुरेस चौलागाइ सदस्य रहेका छन् । यो समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनकले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब लिइरहेको कुरा बाहिर आएपछि मन्त्रालयले यो विषयमा छानबिन गर्न समिती बनाएको हो । होप फर्टिलिटीले किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब लिएको र १९ लाखमा किनबेच गर्ने गरेको उजुरी परेपछि सिआइबीले सञ्चालक सहित ५ जना चिकित्सक र कर्मचारीलाई फक्राउ गरेको थियो । अदालतले थुनमा नराखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेपछि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई जमानतमा छोडेको थियो ।  मन्त्रालयले एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि पनि गुनासो आएको भन्दै त्यसको पनि छानविन गर्ने जनाएको छ । समितिले पाँच दिन भित्र यो विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन बुझाइसक्नुपर्ने छ । सिआइबीले पनि यो विषयमा आफ्ने अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । ब्युरोका अनुसार होप फर्टिलिटीले १८ वर्ष मुनिका  किशोरीलाई १० देखि १५ हजार दिएर इन्जेक्सन मार्फत डिम्ब निकाल्ने गरेको पाइएको बताएको छ ।