सरकार र चिकित्सक बीच तीन बुँदे सहमती, चिकित्सकहरू फर्किए काममा
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग तीन बुँदे सहमती गरेसँगै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् । चिकित्सक र अस्पतालमाथि अदालत हाबी भएको भन्दै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालका चिकित्सक काम छोडेर सडकमा आएका थिए । अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीबारे छानबिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई करोडौंको फैसला सुनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए । सोमबार र मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार र चिकित्सकहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएका हो । पहिलो विद्यमान कानुनी एंव नीतिगत व्यवस्थामा संसोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने दोस्रो गठित कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने र तेस्रो ११ दिनमा मन्त्री परिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संसोधनका लागि यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तीन सदस्य कार्यदल गठन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संसोधनका लागि तिन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए।
आठ रोगका बिरामीले स्वास्थ्य बीमामार्फत २ लाखको सुविधा पाउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु,मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी,सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिष्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’ आयश्रोत र आबद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयुर्वेदिक औषधि निर्यातलाई सहज बनाउन ‘जिएमपी’ प्रमाणपत्र दिइने
काठमाडौं । नेपाली आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र दिने मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जिएमपी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरू आयुर्वेद र अन्य परम्परागत चिकित्सा प्रणालीका औषधि उत्पादन गर्दै आए पनि हालसम्म ती औषधि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न जिएमपी प्रमाणपत्रको व्यवस्था थिएन । औषधि उत्पादन कुशल अभ्यासको दोस्रो संहिताले यस समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो संहिताअनुसार उत्पादकहरूले उत्पादन प्रक्रिया, भण्डारण, गुणस्तर परीक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायतका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संहिताको मापदण्ड पूरा गर्ने उत्पादकले औषधि व्यवस्था विभागबाट जिएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र जसले आयुर्वेद, होमियोप्याथीलगायत औषधिहरूको वैधानिक नियात मार्ग खुलाउने जानकारी दिए । हालसम्म ‘एलोप्याथिक’ औषधिहरूमा मात्र जिएमपी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको थियो । परम्परागत औषधिले जिएमपी नपाउँदा विदेश निर्यात गर्न सकिएको थिएन ।
