सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गर्दै महाशाखा, कुन केस कस्तो अवस्थामा छ थाहा हुने
काठमाडौं । देशभरी कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरेको छ । पछिल्लो केही हप्तायता उपत्यका लगायत देशभरी नै संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि महाशाखाले सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरेको हो । संक्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले बताए । कहिलेबाट परीक्षण सुरु गर्ने भन्ने तय नभएपनि देशभरी नै हिमाल पहाड र तराईका जिल्ला समेटेर परीक्षण गरिने उनले बताए । सेरेलजिकल परीक्षणमा ‘कति केसहरु समुदायमा छन् ? कस्तो अवस्थामा छ?’ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उनले बताए । तथ्याङ्क विभागले जनसंख्याको सर्वेक्षण गर्न प्रयोग गर्ने विधिअनुसार नै नमुना संकलन गरिने उनले भने । ‘‘सर्वे मनगणन्ते रुपमा जहाँ केसहरु धेरै छन त्यहाँबाट लिउँ भन्ने हुँदैन । सिस्टममा हुने प्रकृया हो । त्यसले कहाँ निर पर्छ त भन्ने तरिकाले गर्ने हो । जहाँ निर धेरै केस छन् त्यहाँ गएर यसको महत्व हुँदैन यसलाई सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्छ ।’’ उनले भने । कालाजार, डेङ्गी र मलेरिया लगायतका महामारीको परीक्षणका लागि समेत प्रयोग हुने उक्त विधि कोरोना संक्रमणको जोखिम कति भनेर अध्ययन गर्न प्रयोग गर्न लागिएको हो । ९० जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गरिने र एक दिनमा परीक्षण हुने उनले बताए । परीक्षणपछि कुनै व्यक्तिमा संक्रमण पहिले र अहिले छ की छैन भन्ने कुरा यसले पत्ता लगाउँने डा.पाण्डेले बताए । परीक्षणपछि समुदायमा कोरोना छ की छैन ? कहिलेदेखि नेपालमा आएको होला ? कहिलेसम्म रहन्छ ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिन सहज हुने उनले भने । पहिलो पटकका परीक्षणमा प्रारम्भिक सूचनाहरु संकलन गर्न सहज भएपनि लगातार तीन वर्षसम्म निरन्तर परीक्षण गरिने उनले बताए । उनले संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएको सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । रोगसँग डराएर सधै लकडाउन गरिराख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले समुदायस्तरमा सचेतना अपनाउँदै कसरी जीवनयापन गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
ह्याण्ड स्यानिटाइजरमा कालोबजारी कायमै, विभागले गरेको मूल्य निर्धारण पालना भएन
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्रीमा कालो बजारी हुने गरेका समाचारहरु सुरुसुरुमा धेरै सुनिए । बजारमा ती स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा मूल्यवृद्धिका लागि कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्मका कामहरु भए । बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा कालो बजारी गर्नेहरुको बिगबिगी भएपछि औषधि व्यवस्था विभागले बैशाखमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरकाे मूल्य निर्धारण गर्यो । विभागले बजारमा बिक्री हुने ह्याण्ड स्यानिटाइजरको मूल्य निर्धारण गरेपनि अहिले बजारमा खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ । बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको माग बढ्दै गएपछि यसलाई सर्वसुलभ बनाउन, कृत्रिम अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न विभागले मूल्य सीमा निर्धारण गरेको थियो । विभागले उत्पादकहरुले लागत मापन नै नगरी स्यानिटाइजरको बिक्री गर्दा मूल्यमा धेरै नै फरक आएपछि त्यसमा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरेको बताएको थियो। तर, अझै पनि औषधि उत्पादकहरुले त्यसमा एकरुपता ल्याउन सकेका छैनन् । विभागले स्यानिटाइजरको प्रति एमएलको मूल्य १ रुपैयाँ २५ पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले बजारमा प्रति एमएलको २ रुपैयाँ २५ पैसा भन्दा बढी लिइरहेका छन् । विभागले निर्धारण गरेको मूल्य सूची अनुसार ५० एमएलको नरमल ह्याण्ड रबलाई बढीमा ६५ रुपैयाँ, एक सय एमएललाई १ सय २५ रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ । यस्तै, ५० एमएलको ह्याण्ड रब जेललाई ८० रुपैयाँ, एक सय एमएललाई १ सय ४५ रुपैयाँ बढी लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । २ सय एमएल ह्याण्ड रब जेललाई ३०० रुपैयाँ र ५ सय एमएललाई ५ सय १५ भन्दा बढी रुपैयाँ लिन नपाइ+ने विभागले जनाएको छ। यस्तै, ५ सय एमएललाई ४ सय ५० रुपैयाँ, एक हजार एमएललाई ६ सय ९०, दुई हजार एमएल र ५ हजार एमएललाई क्रमश १ हजार ३ सय ५० र ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने गरी मूल्य तोकेको छ । तर, अहिले बजारमा कतिपय स्यानिटाइजर उत्पादकहरुले आफुखुसी मूल्य राखेको देख्न सकिन्छ । विभागले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार १ रुपैयाँ २५ पैसाका दरले ७५ एमएल स्यानिटाइजरको मूल्य ९३ रुपैयाँ ७५ पैसा हुने पर्ने हो । तर बजारमा ७५ एमएल स्यानिटायजरको मूल्य १ सय ६० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बजारमा स्यानिटाइजरको मूल्यमा एक रुपता नभएको स्वीकार गरे । ‘सबै स्यानिटाइजर उत्पादक उद्योगहरु दर्ता प्रक्रियामा आउनका लागि हामीले सूचना आव्हान गरेका छौं, सबै दर्ता भइनसक्दासम्म मूल्यमा एकरुपता हुन समस्या नै हुन्छ, सबै दर्ता पक्रियामा आइसकेपछि सबैको मूल्य एउटै हुन्छ,’ उनले भने । उनले अझै उद्योग दर्ताका लागि एक महिना बाँकी रहेकोले एक महिनासम्म पनि यस्तै हुने उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लभ अधिकारीले आफुहरुले पनि मूल्य तोकिसकेकोले अहिले आफ्नो संघमा आवद्ध सबै उद्योगको मूल्यमा एकरुपता भएको बताए । पहिले केही कालोबजारी भएपनि अहिले त्यस्तो नभएको उनको भनाई छ । यस्तै, बजारमा कालो बजारी भएको बारे अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सुचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले अहिले आफुहरुमाझ त्यस्तो मूल्य वृद्धि सम्बन्धि गुनासो नआएको बताए । उनले उपभोक्ता वा कुनैबाट त्यस्तो गुनासो आएमा अनुगमन गर्न सक्ने बताए । स्यानिटाइजरमा ७० देखि ८० प्रतिशत इथेल अल्कोहल वा आइसोप्रोपल अल्कोहल मात्र हुनुपर्ने विभागले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । विभागले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेपनि कतिपयले भने ७० देखि ८० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा नभएको र मनपरी मूल्यमा स्यानिटाइजर बिक्री वितरण भएको गुनासो आइरहेको छ । भारतको भन्दा नेपालमा बनेको स्यानिटाइनजर महँगो बजारमा कालोबजारी सँसँगै उपभोक्ताहरुले स्यानिटानइजरको चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले नै भारतको भन्दा महँगो मूल्य निर्धारण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन स्यानिटाइजर मल्टिनेश्नल कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुभन्रदा सस्तो हुनु पर्नेमा उल्टै नेपालमै बनेको स्यानिटाइजर महँगो पर्ने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालमा ड्र मेट्रियल महँगो पर्ने भएकोले स्यानिटाइजर पनि महँगो पर्ने गरेको बताउँछ । ‘भारतमा ड्र मेट्रियल सस्तोमा पाइन्छ, उनीहरुले त्यही अनुसार मूल्य तोक्छन्, हाम्रोमा ड्र मेट्रियलको मूल्य महँगो भएकोले मूल्य पनि महँगो भएको हो,’ विभागका प्रवक्ता केसीले भने । उनले सबै दर्ता प्रक्रियामा आइसकेपछि विस्तारै मूल्य पनि सस्तो हुँदै जाने बताए । भारतले प्रति एमएल स्यानिटाइजरको मूल्य ५० पैसा लिने गरेको छ । सो अनुसार ६० एमएल स्यानिटाइजर छ भने त्यसको मूल्य ३० रुपैयाँ पर्न जान्छ । नेपालमा भने साे स्यानिटाइजरकाे मूल्य १२० देखि १६० भन्दा बढी पर्छ ।
काेभिड-१९ बिरामीलाई बेड नछुटाउने अस्पतालकाे पिसिआर परीक्षण राेकिने
काठमाडाैं । काेभिड-१९ का बिरामीहरुकाे लागि बेड नछुटाउने अस्पतालहरुकाे पिसिआर परीक्षण गर्न राेकिने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले काेभिड-१९ बिरामीकाे लागि बेड नछुटाउने अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुकाे पिसिआर परीक्षण राेकिने बताएका हुन् । गाैतमले मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुले एक तिहाई र अन्य प्राइभेट तथा सरकारी अस्पतालहरुले २० प्रतिशत बेड अनिवार्य छुटाउनुपर्ने बताए । यस्तै काेभिड-१९ बिरामीकाे लागि बेड छुटाउने सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले पिसिआर परीक्षणकाे अनुमति पाउने बताएका छन् ।
