जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आवद्ध हुनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आएको भन्दै लामो समयदेखि बैंकमा काम गरिरहेका केही कर्मचारीहरुले जागिर छोड्न लागेको हल्ला व्यापक छ । सरकारले ल्याएको योजनाले आतंकित भएर कुनै पनि पेशा व्यवसायमा रहेको व्यक्ति आफ्नो पेशा व्यवसायबाट हात धोएर बाहिरिन वाध्य हुने अवस्था आउनु पक्कै पनि दुःखद अवस्था हो । लामो समयदेखि बैंकमा काम गरिरहेका कर्मचारीले तत्काल जागिर छोडेनन् भने कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा आउँछ, त्यो रकमबाट पेन्सन मात्रै लिनुपर्छ, पेन्सन लिन ६० वर्ष उमेर पुगेकै हुनुपर्छ, पेन्सन पाउन थालेपछि पनि आफ्नो सावाबाट आउने व्याजजति मात्रै रकम पाइन्छ भन्ने हल्ला छ । तर, एसएसएफका प्रवक्ता विवेक पन्थी कर्मचारी संचयकोष लगायत अन्य कुनै पनि अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउँदा पेन्सनको रुपमा मात्रै रकम लिनु पर्ने वा सो रकम निकाल्न ६० वर्ष उमेर पुग्नै पर्ने वाध्यता नरहेको बताउँछन् । ‘अन्य अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, सम्बन्धित व्यक्तिले पहिलाकै कोषमा रकम राख्न सक्छ, अर्काे विकल्प भनेको पुरानो कोषको रकम निकाल्न पाइन्छ वा एसएसएफमा ल्याउन पनि पाइन्छ, यसरी एसएसएफमा ल्याइएको रकम जागिर छोड्ने वित्तिकै सबै रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था छ, त्यसैले कर्मचारी संचय कोष वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउनै पर्ने वा ल्याएपछि पेन्सन लिनको लागि ६० वर्षको उमेरसम्म कुर्नु पर्दैन, कसैलाई कुर्नु पर्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । अन्य अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउँदा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको उनले जानकारी दिए । यसरी कर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले २०७८ चैत मसान्तसम्मको समय दिएको छ । अर्थात आगामी चैत मसान्तसम्म अन्य कुनै पनि अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउँदा कर लाग्दैन । तर, कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न मिल्ने भनेको तीन अवस्थामा मात्रै हो । एउटा जागिर छोड्दा, दोस्रो मृत्यू भएमा वा तेस्रो अवकास पाएमा । कर्मचारी संचयकोष ऐनले गरेको यो व्यवस्था एसएसएफमा रकम ल्याउनको लागि कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने भएकोले कर्मचारीलाई अप्ठेरो भने परेको छ । ‘जागिर छोडेको छैन, मृत्यू भएको पनि होइन र अवकाश पाएको अवस्था पनि होइन भने संचय कोषको रकम निकाल्न पाउने अवस्था देखिदैन, यस्तो अवस्थामा कर्मचारी संचय कोषको रकम निकालेर एसएसएफमा ल्याउने विकल्प मात्रै देखिन्छ तर, हामीले यो समस्या सम्वोधन गर्नको लागि एसएसएफ ऐनमा संसोधन गरेर बाटो खुल्ला गर्ने प्रयत्न गरेका छौं, कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरु एसएसएफमा आउँदा उनीहरुले पहिला जम्मा भएको रकम झिक्न चाहेमा झिक्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संसोधनको लागि पठाएका छौं, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले ऐन संसोधन हुन नपाएर रोकिएको हो, ऐन संसोधन भएमा यो समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । सरकारीको भन्दा कम हुन्न पेन्सन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले अहिले जोडदार रुपमा उठाएको अर्काे विषय सरकारी कर्मचारीको भन्दा कम पेन्सन पाइन्छ भन्ने हो । तर, सरकारी कर्मचारीले पाउने योगदानमा आधारित पेन्सन भन्दा एसएसएफबाट पाइने योगदानमा आधारित पेन्सन बढी हुने तथ्यांकले देखाउँछ । यो हिसाव गर्नको लागि हामीले एउटा १८ वर्षको व्यक्ति अहिले सरकारी सेवामा अधिकृतस्तरमा प्रवेश गरेको र सोही बराबरको तलब खाने व्यक्ति निजी क्षेत्रमा काम गरेरको अवस्थाको तुलना गरेका छौं । यसका लागि हामीले कर्मचारीको सेवा प्रवेश वर्ष समान १८ वर्ष राखेका छौं भने तलब पनि समान रुपमा मासिक ३६ हजार रुपैयाँ नै राखेका छौं । एसएसएफले वार्षिक व्याज ५ प्रतिशत दिने (जुन अहिलेको अवस्थामा निकै कम हो) आधारमा यो हिसाव गरिएको छ । सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको वार्षिक रुपमा ३ प्रतिशतका दरले तलब बृद्धि हुने मानेर यो हिसाव निकालिएको छ । अहिलेको निजामती सेवा ऐनले सरकारी कर्मचारीले अधिकतम ५८ वर्षको उमेरसम्म जागिर खान पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले ४० वर्षसम्म काम गरेपछि पेन्सन कति पाउँछ भनेर यो हिसाव गरिएको हो । वार्षिक ३ प्रतिशतको दरले तलब बृद्धि हुँदा अहिले ३६ हजार रुपैयाँ तलब भएको व्यक्तिको २० वर्षपछि मासिक ६३ हजार १ सय २६ रुपैयाँ २२ पैसा तलब पाउँछ । त्यही बेला जागिर छोडेर पेन्सन लिने हो भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले एसएसएफबाट मासिक पेन्सन २४ हजार १७ रुपैयाँ र सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेले मासिक २५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पेन्सन पाउँछन् । यो पेन्सन एसएसएफले दिने भनेको अन्तिम तलबको ३८.०५ प्रतिशत र सरकारी कर्मचारीले ४० प्रतिशत पाउँछन् । यसरी हेर्दा १८ वर्षको व्यक्तिले २० वर्ष एसएसएफमा योगदान गरेर पेन्सन लिँदा सरकारी कर्मचारीको भन्दा केही कम पाउँछ । यी दुई व्यक्तिले ४० वर्षसम्म जागिर गरे भने उनीहरुको वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले तलब बृद्धि हुँदा मासिक तलब १ लाख १० हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, यो बेला पेन्सन लिँदा भने सरकारी कर्मचारीले मासिक पेन्सन ८८ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ ७६ पैसा र एसएसएफबाट पेन्सन लिनेले मासिक १ लाख ७ हजार ५२ रुपैयाँ ६१ पैसा पाउँछ । जुन, सरकारी कर्मचारीले तलबको ८० प्रतिशत र एसएसएफको पेन्सन अन्तिम तलबको ९६.७१ प्रतिशत हुन आउँछ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) मा सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाउनको लागि बनाएको सुत्रका आधारमा सरकारी कर्मचारीको पेन्सन अनुमान गरिएको हो । ऐनले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन रकम पाउनको लागि ‘जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमले गुणा गरेर त्यसलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकम’ दिने व्यवस्था गरेको छ । निजी रोजगारदाताको योगदान बढी एसएसएफमा आवद्ध भएका रोजगारदाताले तलबको २० प्रतिशत रकम दिनुपर्छ भने योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्छ । यसो गरेर नै एसएसएफमा योगनदानकर्ताको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । यसमध्ये २० प्रतिशत रकम उपदानको लागि र ८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सनको लागि जान्छ । बाँकी रकम स्वास्थ्य बीमा लगायतको कोषमा जम्मा हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको लागि भने ३२ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । यो रकममध्ये १६ प्रतिशत सरकारले र १६ प्रतिशत योगदानकर्ताले बुझाउनु पर्छ । त्यो १६ प्रतिशतमा पनि सरकार (रोजगारदाता) ले ६ प्रतिशत रकम पेन्सनको लागि र १० प्रतिशत रकम संचय कोषको लागि दिने हो । योगदानकर्ता (सरकारी कर्मचारी) ले पनि सोही अनुपातमा रकम दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको रोजगारदाता भन्दा सरकारले कम रकम दिएको देखिन्छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीको लागि जम्मा १६ प्रतिशत रकम दिएको हुन्छ भने निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत रकम दिएको हुन्छ ।

काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालभरका विभिन्न शाखा तथा उपशाखा हरुमा विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । ज्योति लाइफले नेपालका विभिन्न प्रदेशमा शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख तथा सेल्स एक्जुकेटिभका लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । आवेदन दिनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रहेको र २१ वर्ष देखी ४० बर्ष सम्म हुनुपर्ने रहेको । योग्यता पुगेका ईच्छुकव्यक्तिले आबेदन दिन चाहेको पद तथा स्थान प्रष्ट उल्लेख गरि असार २५ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्ने इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । आवेदकहरुको लागि २०७८ असार २५ गतेसम्म ईमेल ठेगाना  वा मेराे जब मार्फत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गराएको छ ।

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले  सुनुवाई नगरेकाे वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुकाे आरोप रहेकाे छ ।  विभिन्न २९ वटा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काेषले कुनै पनि विषयलाई सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढीरहेकोमा विमत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई उनीहरूकाे इच्छा विपरित यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लागिरहेकाे छ । जसले राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत काेष हिडेको संघ संस्थाकाे ठम्याइ रहेकाे छ । कोषको अस्वभाविक दबाबको कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सृजना भएको छ जसको कारण यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरुको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यससँगै, उनीहरूले कोषको विद्यमान योजनामा उल्लेखित १४ बुँदे विषयवस्तुहरुलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कोषमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउन काेषलाइ आग्रह गरेकाे छ । यदि उक्त सुझावहरू वेवास्ता गरेमा आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने उनीहरूकाे चेतावनी रहेकाे छ । साथै, यसबाट पर्न जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ । यस्ता छन्  १४ बुँदे सुझाव १. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्नेछ। २. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने/कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । ३. आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने । ४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने । ५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने । ६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने । ७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने । ८. सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने । ८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। ९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने छ । १०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने छ । ११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने छ । १२. बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी ! १३. सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् । १४. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् । यी विषयहरुमा जिम्मेवार निकायबाट यथासमयमा समाधानका उपायहरु निकालेमा सबैकाे हित हुने र यस योजनामा सहभागी हुने  कर्मचारी संघहरूले बताएका छन् । साथै, द्वन्द होईन समाधान चाहने उनीहरूकाे माग रहेकाे छ । [pdf id=281833]