जनशक्ति : रोजगारी

ताप्लेजुङ । ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आउनुभएका ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङ्देवाका थोक्तेन शेर्पालाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण निषेधाज्ञा सुरु भएपछि कसरी घर खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता थियो । दैनिकजसो ज्यालादारी गर्दै आउनुभएका शेर्पालाई बन्दाबन्दीले काम नै पाउन छाडेपछि मनमा खटपट थियो । उनलाई जस्तै स्थानीयवासी कालुमाया विकलाई समेत बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता थियो । निषेधाज्ञा भएपछि शेर्पा र विकलाई मात्रै होइन, यहाँका निम्न आयस्तरका सबैलाई उस्तै पिरलो थियो तर निषेधाज्ञा सुरु भएको केही दिनमा नै गाउँमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रम सुरु भएपछि भने उनीहरूलगायत गाउँभरका मानिसालाई राहत मिलेको छ । बजार क्षेत्रमा पनि काम नपाइने र घरैमा बसिरहँदा पनि खर्च कताबाट जुटाउने भन्ने समस्यामा रहेका स्थानीयवासी अहिले गाउँमा सडक निर्माणमा जुटेका छन् । मास्कको प्रयोग गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माणमा उनीहरू जुटेका हुन् । हाङ्देवा क्षेत्रका विभिन्न कच्ची सडक खण्डमा समूह समूह भएर सोलिङ गर्नेलगायत काममा स्थानीयवासी १२ भन्दा बढीले अहिले काम गरिरहेका छन् । विगतमा सम्पन्न भएको काममा लागेका र थप भएका काममा खटिएका गरी २५० भन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् । पुरुषले ढुङ्गा फुटाउने र सोलिङ बनाउने काम गरिरहेका छन् भने महिलाले ढुङ्गा जम्मा गर्ने, ओसार्ने जस्ता काम गरिरहेका छन् । निषेधाज्ञा हुनुअघि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सम्झौता भएको र लगत्तै गाउँमा बेरोजगार फर्म भरेकालाई काममा लगाइएको वडाध्यक्ष तारा बरालले बताइन् । ‘जो दैनिक काम नगरी बिहानबेलुका खाने कुरा जुटाउन सक्दैनन् उनीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डसहित काममा लगाएका छौँ’, अध्यक्ष बरालले भनिन् । यो बेला गाउँका सर्वसारधणको स्थिति हेर्दा सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेरी स्वास्थ्य सुरक्षासहित रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता बनेको उनको भनाइ छ । कतिपय बेरोजगार फर्म नभरेका निम्नस्तरका पनि सहभागी छन् । उनीहरूले काम गर्ने इच्छा देखाएकाले काममा लगाइएको बताइएको छ । सङ्क्रमणले बन्दाबन्दी भएपछि रोजीरोटी गुमेका बेला गाउँघरमै काम पाउँदा स्थानीयवासी पनि खुशी छन् । कामदारले दैनिक ५१७ पाउँछन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित २८ लाखको लागतमा सैसले भुटाने चोक हुँदै गढी जाने सडक खण्ड, आसाङपाटी बैधारे हुँदै मित्लुङ जाने सडक र चिहानडाँडा दुवै सडक खण्डको स्तरोन्नतिलगायत काम भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति अनलाइन बाट दिने भएको छ । विभागले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भौतिक रुपमा उपस्थित भएर दिईने सेवाहरु स्थगन गरी अनलाईनबाट दिने निर्णय गरेको हो । यसअन्तर्गत अन्तिम श्रम स्वीकृति, वैधानिकीकरण तथा नयाँ श्रम स्वीकृति र भौतिक रूपमा उपस्थित भई लिइने पुनः श्रम स्वीकृति परेका छन् । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले सरकारले जारी गरेको २९ गतेसम्मको निषेधाज्ञा अवधिभर विभाग माताहतका कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर दिइने सेवा स्थगन गरिएको जानकारी दिए । विभागको निर्देशनअनुसार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल कार्यालयबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई लिइने सेवा वैशाख २४ गते अर्थात आजबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै भौतिक रूपमा उपस्थितबाहेक अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिने र सेवाग्राही उपस्थित हुनु नपर्नेजस्ता कार्य सीमित सेवा प्रवाहका रूपमा निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया रोजगारदाताले दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले लागू गर्ने भनी निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक रहेकोमा सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनमत १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ, दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ, साथै, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,’ तीनवटै संस्थाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको छ रोजगारदाताको भनाई छ । ‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारी छ, यी जिल्लाहरूमा संचालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन्, यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ, गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ,’ महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उनीहरुको भनाई छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने आफूहरुको आग्रह हो भन्दै उद्योगी व्यवसायीले अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । तर, सरकारले प्रकाशित गरेको बुँदा नम्बर ३ मा न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुने व्यवसायीको भनाईको छ । ‘गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्, अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्बन्धित समाचार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १५ सयले बढ्यो, अब कम्तिमा मासिक १५ हजार