पाँच तारे होटलको रुम ४० डलरमा बेच्ने ?-प्रबेश अर्याल
होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । सन् २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । होटल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् ।सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रबेश अर्याल[divider] होटल संघ नेपालको ५० बर्षे इतिहासमा १२ वटा च्याप्टर छन् । यी च्याप्टरहरुमा करिव ११ सय होटल सय जति छन् । फाईभस्टरदेखि ननस्टार सम्मा गरि यी होटलहरुमा झण्डै १३ हजार रुमहरु रहेका छन् । यसमा १७ हजारको हाराहारीमा बेड संख्या रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारका आधारमा बार्षिक नेपालमा झण्डै १३ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । तर नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन बढिरेहको अवस्था भने छैन् । सन् २०१३ मा सात लाख ९५ हजार पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । प्रष्ट छ कि नेपाल आउने पर्यटकहरुको सख्या बढिरहेको छैन । १३ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन क्षमता छ तर जम्माजम्मी आठ लाख पर्यटक मात्रै आईरहेका छन् । अर्थात क्षमताको ६० प्रतिशत जति मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् । केही हिस्सा भने आन्तरिक पर्यटकले ओगटेका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले होटलहरुलाई केही मात्रामा काम उपलब्ध गराएको छ । अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुका कारण होटलहरुमा भिड देख्न थालिन्छ । नेपालको होटल क्षेत्रमा करिब तीन खर्बको लगानी रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरुको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १७÷१८ प्रतिशत पुग्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमै जोडिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । छुट र अनुदान दिनुपर्छ । ऐन कानुनलाई सुधार्नु पर्छ । त्यसका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिलो मार्केटिङमा अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि स्टार रुमहरु १५ सय वटा छन् । अब २०१८ मा २२ सय रुम थपिन्छन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रतिस्प्रर्धाकै कारण आज एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । अहिले राजधानीमा एउटा फाईभ स्टार रुमको निर्माण लागत जमिनसहित करिव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यति लगानी गरेर पनि पर्यटक आईदिएनन् भने लगानी कर्ताको हालत कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एउटा स्टार होटलले सेवा प्रारम्भ गरेको १० बर्षसम्म त लगानी उठाउनै लाग्छ । त्यसमा पनि पर्यटकको आगमन संख्या अपेक्षा गरेर अनुसारको हुनु पर्छ नत्र त लगानी उठाउनकै लागि पनि १५÷२० बर्ष कुर्नैपर्छ । पछिल्लो समय ठूला ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्रिरहेको छ । उनीहरुले अनुसन्धान बिनै नेपालमा लगानी गरेको पक्कै पनि होईन । शेष घलेको शेराटन होटल आउँदैछ । राजनीतिक वातावरण, बजारको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नेपालमा लगानी गरेका हुन् । नयाँ मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा आएका नयाँ र ठूला प्रोजेक्टहरु भनेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट होटल आएको छ । शेष घलेको शेराटन होटल, दुगड समूहले बिराटनगरमा नयाँ होटल खोल्दैछन् । सांग्रीलाले पनि मनिग्राममा नयाँ होटल खोल्दैछन । भारतको लिला प्यालेसले पनि समिट होटलसँग मिलेर कान्तिपथमा होटल खोल्दैछ । पुरानो फ्रेन्च राजदूतावासमा अजय सुमार्गीको होटल खुल्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष नै हो । कसैले पनि कमाईको सुनिश्चितता नपाउँदासम्म यत्ति धेरै पैसा खन्याउने हिम्मत गर्दैनन् । टेक्नोफ्रेन्डली पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालले पनि आफूलाई टेक्नोलोजी मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन । आज नेपालमा बसेर अन्टार्टिकामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउने अवश्था आईसकेको छ । हाम्रा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले अनलाईन बुकिङ गर्छन् । तर पनि नेपाली पर्यटन गन्तब्यहरुको इ–ब्राडिङ गर्न सकिएको छैन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्ड लथालिङग छ । उसको सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त छैन् । वेभसाईट पनि अपडेट भएको देखिन्न । हाम्रा मन्त्रालयका वेभसाईटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान)को वेभसाईट पनि निरन्तर अपडेट गर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ हामीले आईटीबेस बिजनेश प्रोमोशन गर्न सकिएको छैन् । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमानको अवश्था त्यस्तै लथालिङग छ । पूर्वाधार विकासको खाँचो पर्यटकलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले दिक्क बनाउँछ । राजधानीका प्रदुषण, लोडसेडिङ लगायतका अभावले थप संकट पु¥याउँछ । खानेपानीको चरम अभाव छ । मेलम्ची अझै आईसकेको छैन । सगरमाथामा चीनले बाटो पु¥याउन लागि सक्यो तर हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ पुग्न एक हप्ता लाग्छ । नियती र नियमको धर्म संकट नेपाल बायुसेवा निगमले बल्लबल्ल चीनबाट जहाज ल्याएको छ तर त्यसको चरम बिरोध भैरहेको छ । राजधानीमा सडक विस्तार भयो । त्यहाँ नियम कानुनले छेकेन् न त नियतीले नै छेक्यो । नियती ठिक भयो भने नियमले छेक्दैन् । नेपालमा काम गर्नेहरुको अभाव छ । नियत नै बेठिक भएका मान्छेहरु धेरै छन् । उनीहरु नियमलाई देखाएर काम गर्दैनन् । तर नियम बदल्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । गोरा मात्रै पर्यटक होईनन् गोरो छाला भएका युरोपियन अमेरिकनहरुलाई मात्रै पर्यटक सोच्ने प्रवृत्ति छ । यिनीहरु केहि खर्चिला पक्कै पनि हुन्छन् तर अब गोरो छाला भएकाहरु मात्रै पर्यटक रहेनन् । हाम्रा लागि चीन र भारत नै ठूलो बजार हो । भारतले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण अनिवार्य गरेको छ । त्यो गन्तब्यका रुपमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ६७ लाख सरकारी कर्मचारी भएको भारतबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आए भने पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यस्तो पछिल्लो समय चिनियाँ मानिसहरु पनि विदेश घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । हामीले हामीले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नु पर्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने वित्तिकै लगानी आफैं आउँछ । भारत र चिन लक्षित प्रोमोशनका अभियान चलाउनु पर्ने देखिन्छ । हवाई सेवालाई पनि बढावा दिन सक्नु पर्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक केहि समय पहिलेसम्म अफ सिजनमा पर्यटकिय क्षेत्रका होटलहरु सुनसान हुन्थे तर अहिले त्यहाँ अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढिरहेको छ । जनताको खर्च गर्न सक्ने क्रयशक्ति पनि बढेको छ । नेपालीहरुमा घुम्ने संस्कृति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको पनि बजार उल्लेख्य रहेको र त्यसको प्रवद्र्धन आवश्यक बनिसकेको देखाउँछ । सरकारी सहुलियत सरकारले दुर्गम पर्यटकिय क्षेत्रमा कर छुटको सुबिधा दिएको छ । तर त्यो मेगा प्रोजेक्टहरुका लागि मात्रै भयो । रारा तालमा होटल खोल्नेले छुट पाउने भनेको छ । तर के त्यसको नजिकै १० करोड वा ५० लाखकै लगानीमा होटल खोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु पर्दैन ? खाली ठूला लगानीलाई मात्रै छुट दिएर पनि हुँदैन । साना लगानी कर्ता र प्रोजेक्टहरुले पनि छुट पाउनु पर्छ । सरकारले ठूला र साना लगानी कर्ताविच विभेद गर्नु हुँदैन् । अनि हाम्रा पर्यटन गन्तब्यहरुको मार्केटिङ तथा उत्कृष्ठ ब्राण्डिङ अत्यावश्यक देखिई सकिएको छ । (अर्याल होटल एसोसियन नेपाल(हान)का कार्यकारी निर्देशक हुन्)
अस्तित्वको लडाईमा नेपाल टेलिकम
२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको खतरा बढ्यो-दिगम्बर झा
दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ? दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ । प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु । टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन् त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ । सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ । अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन । ६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ? एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि । स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ? कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ । एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ? चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् । अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ? अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि । ब्याण्डविथको अवस्था के हो ? यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ? नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ । अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ? सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ । राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ? नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ? उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।
