डीजीओ एपमा फिफा विश्वकप २०२६ प्रत्यक्ष प्रसारण, ‘मोबाइल पास’ ५४९ रुपैयाँमै
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ नजिकिँदै गर्दा नेपालको डिजिटल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डीजीओ (DGO) ले दर्शकका लागि अफर सार्वजनिक गरेको छ । डीजीओले अब मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि मात्र ५४९ रुपैयाँमा ‘मोबाइल पास’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । उक्त पासमार्फत दर्शकहरूले विश्वकपका सबै १०४ खेलहरू आफ्नै मोबाइलमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार दर्शकहरूले नेपाली कमेन्टरीसहित १०८० पी फुल एचडी क्वालिटीमा खेलहरूको मजा लिन सक्नेछन् । साथै, आवश्यकता अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी कमेन्टरी छनोट गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध रहनेछ । डीजीओ एपमार्फत सहज रूपमा खरिद गर्न मिल्ने यो पासले दर्शकलाई झन्झटमुक्त अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ । केही क्लिकमै पास सक्रिय गर्न सकिने र सुरक्षित रूपमा आधिकारिक प्लेटफर्मबाटै सेवा लिन सकिने जनाइएको छ । डीजीओका प्रवक्ताका अनुसार नेपाली दर्शकलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्ट्रिमिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको हो । 'दर्शकहरूले कुनै शंकास्पद लिंक वा तेस्रो पक्षको भर नपरी आधिकारिक माध्यमबाट सुरक्षित रूपमा विश्वकप हेर्न सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने । यसैबीच, कम्पनीले अनलाइनमा देखिने ‘फ्री स्ट्रिमिङ’ वा अनधिकृत एपहरूप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । यस्ता प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा बैंकिङ जानकारीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै आधिकारिक डीजीओ एप प्रयोग गर्न सुझाइएको छ । डीजीओले यो अफरमार्फत नेपालका फुटबल प्रेमीलाई सहज, सुरक्षित र किफायती रूपमा विश्वकपको रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यूपीआई–एनपीआई इन्टिग्रेसन : अब नेपाल र भारतबीच तुरुन्तै पैसा पठाउन सकिने
काठमाडौं । एनपीसीआई इन्टरनेशनल र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच सहकार्यमा नेपाल र भारतबीच रियल टाइम क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरिएको छ । भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) लाई इन्टिग्रेट गर्दै सुरु गरिएको यस सेवामार्फत अब दुई देशबीचको डिजिटल भुक्तानी छिटो, सुरक्षित र कम लागतमा गर्न सकिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीअनुसार भारतमा रहेका भारतीय तथा नेपाली प्रयोगकर्ता र नेपालमा रहेका भारतीय प्रयोगकर्ताले व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटुपी) सजिलै फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । हाल केही बैंकहरूमा उपलब्ध सेवा क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विस्तार गरिने जनाइएको छ । यूपीआई–एनपीआई इन्टिग्रेसनलाई वित्तीय समावेशीकरण तथा दुई देशबीचको डिजिटल र आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । क्रसबोर्डर भुक्तानीलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यअनुसार यो प्रणालीले दुवै देशका फास्ट पेमेन्ट सिस्टमबीच अन्तरआबद्धता स्थापित गरेको छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) प्रयोग गरेर रकम पठाउन सक्नेछन् । यसले संवेदनशील बैंक खातासम्बन्धी विवरण आदान–प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता हटाउँदै सरल र सुरक्षित अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रितेश शुक्लाले एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा यस्तो सेवा सुरु गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत विश्वस्तरका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले रियल टाइम, सस्तो र सुरक्षित माध्यमले रेमिट्यान्सलाई थप सहज बनाउने बताए । त्यसैगरी निलेश मान सिंह प्रधानले यस सहकार्यले लाखौं व्यक्ति तथा व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा समेट्दै पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस सेवामार्फत कारोबारहरू रियल टाइममै सम्पन्न हुने भएकाले रेमिट्यान्समा निर्भर लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परम्परागत प्रणालीको तुलनामा लागत घटाउने र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेशनल र एनसीएचएलबीचको सहकार्यले नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । यो मोडल अन्य देशहरूले समेत अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
