कम्बोडियाबाट अलपत्र १२ नेपालीको उद्धार, स्वदेश फर्काइयो
काठमाडौं । कम्बोडियामा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका १२ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ । थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार अनलाइन ठगी केन्द्र तथा अन्य गैरकानुनी काममा संलग्न गराइएका र विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गरी कम्बोडिया सरकारको समन्वयमा नेपाल फर्काइएको हो । उनीहरूलाई फागुन १७ गते कम्बोडियाको राजधानी फ्नोमपेन्हस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उद्धार गरी नेपाल पठाइएको जनाइएको छ । राजदूतावासले कम्बोडियामा नेपाली नागरिकहरूलाई गैरकानुनी काममा लगाउने, बिना श्रम स्वीकृति बसोबास गराउने तथा कठिन परिस्थितिमा राख्ने घटनाहरू बढ्दै गएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्ता समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण जारी राखिएको दूतावासले जनाएको छ । सम्बन्धित समस्यामा परेका नेपाली नागरिक वा उनका आफन्तलाई सहयोगका लागि थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कम्बोडियाका मानार्थ नेपाली वाणिज्यदूतसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । आवश्यक परे एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने यात्रा अनुमति (वन–वे ट्राभल परमिट) जारी गर्ने व्यवस्था समेत रहेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । राजदूतावासका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारीको प्रलोभनमा कम्बोडिया जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । दूतावासले आकर्षक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबाट सचेत रहन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि आधिकारिक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वी पर्यटन प्रवर्द्धनमा क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटी अपरिहार्य
इटहरी । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वी नेपालसहित सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित आयोजित छैटौँ इस्टर्न ट्राभल मार्टअन्तर्गत भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वाधार विकास र सहज आवागमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र छिमेकी देशका पर्यटन व्यवसायीबीच अन्तरक्रिया गर्दै पर्यटन बजार विस्तारका सम्भावना र चुनौतीबारे बहस भएको हो । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सिंह ऐरले भारतका सीमावर्ती क्षेत्र, भुटान र बंगलादेश ठूलो पर्यटन बजार भएकाले पूर्वीय क्षेत्रको पर्यटन विकासमा विशाल सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, 'यो क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढीको पर्यटन बजार सम्भावना छ । यहाँ नेचर, कल्चर र एड्भेन्चर सबै छन्, तर हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी र नेटवर्किङमा अझै सुधार आवश्यक छ ।' उनले सीमावर्ती नाकाबाट वार्षिक करिब १५ लाख पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । ऐरले विशेषगरी अध्यागमन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताले पर्यटक आगमनमा असर परेको स्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विकास अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । 'सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हामीले सीमा सहरहरूमा यस्ता ट्राभल मार्ट आयोजना गरिरहेका छौँ । भारत, बंगलादेश र भुटानमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ,' उनले भने । उनले नेपाललाई ‘वेडिङ डेस्टिनेशन’का रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिमा समेत बोर्ड सक्रिय रहेको जानकारी दिए । वरिष्ठ निर्देशक सिंहले पूर्वी नेपालका नयाँ ट्रेकिङ रुट विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै थपे, 'चिवाभञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्मको ट्रेकिङ ट्रेल विकासको काम अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । यसलाई प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममार्फत विशाल बजार आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।' वरिष्ठ निर्देशक ऐरले पर्यटनलाई विकल्प नभई अपरिहार्यताका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको पनि बताए । कार्यक्रममा सहभागी भुटानी टुर अपरेटर कमलाले ‘हाइ भ्यालु, लो भोल्युम’ अवधारणामा आधारित दिगो पर्यटन नीतिले भुटानलाई विशिष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको बताइन् । उनले पर्यावरणीय सन्तुलन र सांस्कृतिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यटन विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सिक्किमका पर्यटन व्यवसायी अमृत शर्माले सन् २०१९ पछि भारतको सिक्किम राज्यमा ग्रामीण पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँ १२०० भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालनमा छन् । 'नेपालको सिरुबारीबाट सिकेको ग्रामीण पर्यटन मोडल अहिले भारतमा सफल रूपमा विस्तार भइरहेको छ,' उनले भने । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) का अध्यक्ष पुण्य भट्टराईले नेपालले सिक्किम र बंगाललाई समेत ट्राभल मार्टको अवधारणा सिकाएको दाबी गरे । उनले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि सडक सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वाधार विस्तार, सहज अध्यागमन र प्रभावकारी नेटवर्किङ अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले । चैत १४ गते सुरु भएको इस्टर्न ट्राभल मार्ट सोमबार सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म पूर्वका पर्यटकीय गन्तव्य र पूर्वाधारको अवलोकन, अन्तरक्रिया तथा छलफलहरू गरिएका थिए ।
फेवातालको सरकारी संरचनाबाट खाली गर्न शुरु गरिने
काठमाडौं । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पारे । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । उनले भने ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश गर्यो, त्यो आदेशअनुसार फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
