वित्त : विविध

काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ११औं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । सभाको अध्यक्षता कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नविन सिलवालले गरेका थिए । सभाले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १ः०.६५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसअघि १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई संशोधन गरी १ः०.६५ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिएको हो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सर्वसम्मत पारित गरेको छ । साथै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, नाफा–नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू स्वीकृत गरिएको छ । सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । त्यसैगरी, अन्य लगानीयोग्य क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय सभाले गरेको छ । साथै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनका क्रममा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत नियामक निकायमा आवश्यक अभिलेखन कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत सभाबाट पारित भएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न र नियामक निकायहरूबाट जारी निर्देशनअनुसार थपघट गर्नुपर्ने परेमा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले दिपक न्यौपानेलाई कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मा नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि न्यौपानेलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिन निर्णय गरेको हो । वित्तीय संस्थामा हाल कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको छ भने हालसम्म कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मुकुन्द श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि उक्त जिम्मेवारी न्यौपानेलाई दिइएको हो । नवनियुक्त न्यौपाने विगत तीन वर्षदेखि गोर्खाज फाइनान्समा वरिष्ठ प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्रमा एमफिलसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका न्यौपानेलाई वित्तीय क्षेत्रको करिब एक दशकको अनुभव छ । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थामा विभागीय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै लेखापरीक्षण फर्महरूमा समेत काम गरेका छन् ।

सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर, ऋणपत्र, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थापन भन्नाले यी सबै सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र निषर्गलाई जनाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले सामान्य अर्थमा ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भनी बुझ्नु पर्दछ । बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर आवश्यक भए झैँ रूग्ण अवस्थामा रहेका, अनुत्पादक अवस्थामा रहेका, निष्क्रिय रूपमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीक रूपमा सञ्चालित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । जसले खराब सम्पत्तिलाई असल सम्पत्ति बनाउँछ, निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादन मूलक बनाउँछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंक सम्पत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सको कारण बैंकमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । भएको कर्जाको असुली एकदमै न्यून छ भने निष्क्रिय कर्जा निरन्तर उकालो लागेकाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू तनावमा छन् । निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने वित्तीय जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असर डरलाग्दो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६७.३२ खर्ब र कुल कर्जा ५४.४२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको प्रकाशित त्रैमासिक विवरणअनुसार पनि २०८१ पौष मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ४.९२ प्रतिशत अर्थात् २.६८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको यो भन्दा अत्यधिक छ । निष्क्रिय कर्जा समाधानमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको भूमिकाका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले फागुनको पहिलो हप्ता राजधानीमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त यस्ता कर्जा ८.३० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रभित्र नै पनि निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाइएको आशंका पनि गरिएको छ र यस्तो कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको अनुमानले पनि बैंक वित्तीय संस्था, निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।  निरन्तर बढिरहेको यो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउन बैंकहरू आफ्नो तर्फबाट सकेको प्रयास गरिरहेका छन । तर यसको ग्राफ झनझन उकालो लागेकाले बैंकहरू आत्तिएका छन् । अब उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग समाधानको उपाय माग्दै छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे बहस व्यापक हुँदै गइरहेको छ । भारतमा सन् २०२१ मा सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पहलमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेप्ट रिजोलुसन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए ।  बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनी भारतीय सरकारले ३ खर्बभन्दा बढी सेक्युरिटी रिसिप्ट अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गरी खराब कर्जा सकार गर्ने कार्यमा प्रत्याभूति दियो । त्यहाँको सरकारले सुविधा दिएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको  खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारतको २०२१ को त्यो अवस्था बुझेका बैंकरहरू नेपालमा पनि सोही  प्रकृतिको  कम्पनी ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जाको तत्कालीन अवस्था, त्यहाँको आर्थिक परिवेश, कानुनी संरचना र सरकारले ठूलो रकमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरे सरह हामीकहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?  त्यस्ता धेरै कुराहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने नआउने कुरा निर्भर हुने बुझ्नु जरुरी  छ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तुरुन्त चाहिने भनी बैंकरहरूले आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी ऐन ल्याएर नै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर आश्वासन त दियो तर फास्ट ट्रयाकमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेमा खासै केही नगरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकरहरू पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको भारतको ब्याड बैंक जस्तो हुने र ठूलो पुँजीमा यो कम्पनी स्थापना भएमा ठूलो राहत मिल्ने भनेर आशा लिएर बसेका देखिन्छन् । निष्क्रिय कर्जा समस्या समाधानमा हाम्रा बैंकरहरू कताकता दिग्भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेका ब्याड बैंक अर्थात् खराब कर्जा सकार गर्ने कम्पनी मात्र होइन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले फण्डेड र ननफण्डेड दुवै प्रकृतिको काम गर्दछ। कम्पनीले गर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये ब्याड बैंकको अवधारणामा खराब कर्जा सकार गरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि एउटा हो । समग्रमा भन्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले ग्राहकको तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न उसको चाहना बमोजिम निजको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र निसर्ग गर्ने क्रममा सल्लाहकारको सेवा र सोझै लगानी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सकार गरिसकेपछि सोझै बिक्री गर्दैन र सबैखाले कर्जा खरिद पनि गर्दैन । कर्जा अन्तर्गतको परियोजना, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार डिस्काउन्टमा खरिद गरी सर्वप्रथम सञ्चालनको प्रयास गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सही सल्लाह दिएर हुन्छ कि चालु पुँजी थपेर संचालनकाे लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन्छ । सबै विकल्प समाप्त भएपश्चात् बिक्रीमा लगिन्छ । यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको सबै खराब कर्जा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मात्र होइन, बीचमा त्यसको पुन सञ्चालन र सम्वर्द्धन पनि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । अब हामी कहाँको वर्तमान परिस्थिति विचार गर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । देशको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले सोचेजस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आइहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा कहिले तयार गर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिति अनि दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा १/२ वर्ष लाग्छ नै होला । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन बनेर मात्र भएन, अन्य थुप्रै यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन परिमार्जन गर्न सजिलो छैन । ऐन नियम बनिहाल्यो भने पनि दश प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा र ४०/४५ अर्बको गैर वित्तीय सम्पत्तिको लागि ५/५ खर्बको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुने संभावना नै छैन । त्यसैले तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने र यसले समस्या समाधान गरिदेला भनि आशा गर्नु बेकार हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, टड्कारो रूपमा बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने त ?  निष्क्रिय कर्जा सबै खराब कर्जा हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको कारण तथा  निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले चलेका उद्योग व्यवसायले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको हो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर वृद्धि हुनुमा ऋणीसँगै हामी बैंकरहरू पनि दोषी छौं । बैंकहरूमा अहिलेको जनशक्ति व्यावहारिक र व्यावसायिक नहुँदा तथा  मानवीय हिसाबले ऋणीसँग व्यवहार गर्न नजान्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन नसक्नु, ऋण रकमको दुरूपयोग गर्नु, बिक्री राम्रो भए पनि समयमा किस्ता ब्याज तिर्न अटेर गर्नुको कारण ऋणी त दोषी छन् नै । तर ऋणीलाई ऋण दिए पछि बैंक कर्मचारीबाट उचित परामर्श नदिनु, समस्या बुझेर समाधानको बाटो नदेखाउनु र हप्कीदप्की मात्र गर्नुले पनि ऋणी र बैंकरबीच अविश्वास र दुरी बढ्दै गइ अधिकांश राम्रो कर्जा पनि निष्कृय भएको पाइन्छ । गाउँघरमा आगो लाग्दा दमकल छैन, दमकल छैन भन्दै कराएर घरलाई खरानी बनाउने कि सबै मिलेर आगो निभाउने तिर लाग्ने भन्ने तर्क निष्क्रिय कर्जा समाधानतिर पनि लागू हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर तत्काल नहुने चिजको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै भित्रबाट सकेको  समाधानको प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको लागि कर्जा निकासा र असुली विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने, खराब हुँदै गइरहेको कर्जा परियोजना र ऋणीको अवस्था अध्ययन गर्ने, ऋणीलाई विश्वासमा लिने, परियोजना पुन:सञ्चालन वा निसर्गको लागि सहमतिका उपायहरू बताउने र अन्तिम अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले निश्चित रूपमा यी सबै प्रयास गरेकै हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मात्र प्रयास सार्थक नहुँदा विशेषज्ञहरूको सहयोग लिँदा फाइदा हुन्छ । दुई पक्ष बीचमा विवाद, असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दा तेस्राे पक्षको सहजीकरण आवश्यक र फलदायी हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता बुझेर पूर्व सफल र अनुभवी बैंकरहरू मिलेर निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही गर्न भनेर नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यौँ । विगत १ वर्षमा ५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ऋणीहरूलाई सहयोग गर्‍याैं । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा ऋणीलाई विश्वासमा लिने, समस्या अनुसार समाधानका विकल्पहरू दिने, परेमा परियोजना स्थलको अवलोकन गरेर यथार्थता पहिल्याउने र ऋणीलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा समाधान गर्न सकिने अनुभव लियौं । यसमा बैंकहरूको विश्वास र सहयोग अनिवार्य देखियो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो चारवटा एप्रोज प्रभावकारी हुन सक्छ । विहाविअर्ल एप्रोचः-  कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, ऋणीसँग गरिने व्यवहार बारेमा सिकाउने, धैर्यतापूर्वक समस्या सुनेर मीठो तरिकाले समाधानका उपायहरू ऋणीलाई बताउने । घुलमिल गराएर विश्वास जित्ने । कर्जा नियमित गर्ने तिर अघि बढ्ने सकिन्छ । संस्थागत एप्रोज:- पहिलो प्रयासले काम गरेन, ऋणीसँग विवाद भयो, सम्पर्कमा छैन भने हाम्रो नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो विशेषज्ञ संस्थालाई जिम्मा दिने । उसले परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेटरको रूपमा सहजीकरण गरेर समाधान निकाल्छ ।  फाइनान्सियल एप्रोज:- यस अन्तर्गत आंशिक ब्याज मिनाहा दिएर साँवाब्याज चुक्ता गराउने, ऋणीको सहमतिमा परियोजना वा धितो सम्पत्ति  बिक्री गरी वा ब्याड बैंकलाई बिक्री गरेर कर्जा रकम असुली गरिन्छ । लिगल एप्रोज:- माथिको तिनै प्रयासबाट पनि कर्जा असुल भएन भने कानुनी कारबाही अन्तर्गत परियोजना वा धितोको लिलाम विक्री कार्यवाही सँगसँगै बाँकी कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण जान सकिन्छ । अन्तमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐन निर्माण तथा ठूलो पूँजीको कम्पनी सञ्चालन हुनुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापनको पहिलो चरणको कार्य अर्थात् संस्थागत एप्रोज अन्तर्गत  परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेशनको भूमिकामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित कम्पनीको सेवा लिँदा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका र सहयोग हुन सक्छ । यसतर्फ समय छँदै बैंक वित्तीय संस्थाले तत्काल सोच्ने र पहल किन नगर्ने ? (भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)