काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय भएको गुनासो आएकाले पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसार सेवामा खटाउन अनुरोध गरेको छ ।  आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सोमबार पत्राचार गरेर चिकित्सकको कार्यबोझ अत्यधिक समय कार्य गर्न बाध्य बनाई शारीरिक तथा मानसिक असर परेको भन्ने गुनासाहरू आयोगमा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रमको परिधिमा रही सेवामा खटाउने व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।  त्यसैगरी, आयोगले मेडिकल तथा डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिप भत्ता विभिन्न शिक्षण संस्थामा समान नभई कतिपय मेडिकल कलेजको इन्टर्नसिप भत्ता अति न्यून रहेको भन्ने गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ ।  आयोगले गुनासोका सम्बन्धमा मेडिकल कलेजले आफ्नो आङ्गिक अस्पतालमा सेवा पुर्‍याएबापत प्रदान गर्दै आएको भत्ता सरह नै उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन दिएको छ ।  मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्नसिपका चिकित्सकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन  अनरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार (आज) बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो ।  कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खुलेको छ ।  यस कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार आवेदन दिनेमा  प्रा‍‍. डा. गेहनाथ बराल, प्रा. डा. दिलेश कुमार लस्साल, प्रा. डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रा. डा. देवेन्द्र बहादुर खत्री रहेका छन् ।  यस्तै, सह प्रा. प्रमोद कुमार यादव, डा. रोशन पोखरेल, प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा. डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा. डा. बैलेन्द्र प्रधानले आवेदन दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समितिले तोकिएको अवधिभित्र आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको सोचपत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सूचनाअनुसार १० जना उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ ।  सूचनाअनुसार प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम २०८३ जेठ २६ गते लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीमा सञ्चालन हुनेछ । बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विभिन्न समयमा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्वार्ता कार्यक्रम २०८३ जेठ २७ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । समितिले उम्मेदवारलाई आवेदनसँग पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रति साथमा ल्याउन तथा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । साथै प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको दिन सार्वजनिक बिदा परेपनि कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकामा उज्ज्वल करिअर, एमडीको पढाइ सकेर उच्च आम्दानी र सुरक्षित जीवनको बाटो खुलिसकेको थियो । तर प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्कीले त्यो बाटो रोजेनन् । अमेरिकामा बसेर नेपाल र अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवाको तुलना गरे । र, मनमनै भने, ‘मजस्ता चिकित्सक आफ्नै देश फर्किएनन् भने नेपालको हालत त्यस्तै रहन्छ । मैले स्वदेश फर्किएर आफूले सकेसम्मको सेवा गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कबाट तीन वर्ष ‘इन्टरनल मेडिसिन’ र ब्राउन युनिभर्सिटीबाट थप तीन वर्ष फोक्सो रोग र क्रिटिकल केयर सम्बन्धी विशेषज्ञ कोर्स पूरा गरेपछि सन् १९९९ मा डा. कार्की नेपाल फर्किए । उनको त्यो निर्णयलाई उनका साथीभाइले ‘पागलनपन’को संज्ञा दिए । किनकि चिकित्सा शिक्षामा अमेरिकामा एमडी पास गरेका उनलाई अमेरिकी बजार स्वागत गर्न तयार थियो । उनले भने अनुसारको तलबसुविधा पनि पाउन सक्थे । तर, उनको अगाडि त्यो सुविधाले नेपालको दयनीय स्वास्थ्य प्रणाली, दुर्गम वस्तीका नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र असमान स्वास्थ्य सेवाले जिस्क्याइरह्यो । र, उनी नेपाल फर्किए ।  परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्‍यो भने नयाँपुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ । विदेशमा पढ्न जानुअघि डा. कार्की त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा फ्याकल्टीका रूपमा कार्यरत थिए । चिकित्सा शिक्षामा अब्बल र अनुभवीको योग्यता पाएर नेपाल फर्किएका उनलाई शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएन । र, उनको माग काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भयो । ‘अमेरिकाबाट फर्केपछि सन् २००० मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जोडिएँ, त्यतिबेला ‘केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज’बाट पाँचवटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइसकेका थिए । तर, सो विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक मेडिकल क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकेको थिएन, मेरो नेतृत्वमा आफ्नै मेडिकल शिक्षा सुरु भयो,’ उनले भने । प्रा. डा. अर्जुन कार्की ।  गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको अवधारणापत्र उनै डा. कार्कीले तयार गरे । विश्वविद्यालयले डाक्टर उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई दूरदराज र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट विमुख रहेका समुदायसम्म पुगेर सेवा दिनसक्ने पनि बनाउनुपर्छ भनेर उनले अवधारणा पत्र तयार गरे । उनमा ग्रामीण भेगका गरिबका छोराले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । किनकि त्यसअघि सहर र गाउँका नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवासँगै स्वास्थ्य शिक्षामा पनि ठूलो असमानता थियो । उनी त्यो असमानता र विभेद चिर्न चाहन्थे । त्यसैका लागि उनी अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका थिए ।  ‘त्यही असमानता चिर्न मेरै नेतृत्वमा समस्यामा आधारित सिकाइ (पीबीएल)’ भनिने नवीनतम शिक्षण विधिबाट सन् २००१ मा केयूमा एमबीबीएस कार्यक्रमको पढाइ सुरु भयो, पाठ्यक्रम पनि सोही ढंगले तयार ग¥यौं । पछि धेरै गरिब विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाए,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा थोरै भएपनि केही सुधार गरेको महसुस हुन्छ ।’ तीन वर्षसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षामा डा. कार्कीको नेतृत्वमा परिणाम दिने काम भयो । दर्जनौं ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले एमबीबीएस शिक्षा पढ्न पाए । उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा चिकित्सक बनेर सेवा गर्ने अवसर पाए । आफूले बसालेको जगकै कारण दर्जनौं चिकित्सकले आफ्नै गाउँमा फर्केर गरेको सेवाप्रति उनी गर्व गर्छन् ।  केयूमा उनले समस्यामा आधारित सिकाइ,  समुदायमा आधारित चिकित्साशास्त्र क्लिनिकल प्रस्तुति मोडेल विधिमा विद्यार्थीलाई किताबका सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि बिरामीको वास्तविक समस्या बुझेर सिकाउने प्रयास गरे । त्यसमा आफू सफल पनि भएको उनी दाबी गर्छन् । ग्रामीण वस्तीका स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक संरचना, रोगका व्यवहारिक र आर्थिक कारण पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई त्यहीअनुसार सिकाउन सकिएको उनी बताउँछन्।  काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व आफ्नो मुख्य एजेण्डामाथि विमुख भएको महसुस डा. कार्कीले गरे । तीन वर्ष काम गरेपछि उनले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिए । अब आफूले बसालेको जग र आफ्नो अवधारणामा थप प्रवाभकारी भएर काम गर्न उनी योजना बनाउँदै थिए । त्यही सिलसिलामा उनी पाटन अस्पतालसँग जोडिए । डा. कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् ।  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जन्मदाता काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट अलग भएपछि उनले पाटन अस्पतालमै मेडिकल कलेज खोल्ने योजना अघि सारे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बारम्बार भेटे, छलफल गरे । देशमा छुट्टै किसिमको मेडिकल कलेजको स्थापनाको आवश्यकता बारेमा ब्रिफ्रिङ गरे । त्यतिखरे प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । ‘संयोगवश त्यतिबेला म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य उपचार टीममा पनि संलग्न थिएँ । मैले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्ताव उहाँलाई सुनाएँ, उहाँले तुरुन्तै स्वीकार पनि गर्नुभयो,’ स्थापनाका दिन स्मरण गर्दै डा. कार्कीले भने ।  अन्ततः सन् २००७ सालमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । त्यसको संस्थापक उपकुलपति उनै डा. कार्की बने । त्यही वर्षबाट पाटनमा एमबीबीएसको पठनपाठन सुरु भयो । उनले एमबीबीएसका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा रचनात्मक र पृथक बनाए । उनको चाहना थियो, ग्रामीण भेग र गरिबका जनता छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउन् ।  ‘हामीले परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अंकलाई मात्र भर्ना छनोटको आधार बनाएनौं, त्यो विद्यार्थी असल चिकित्सक बन्न योग्य छ कि छैन भनेर उसको ‘एप्टिच्युड’ जाँच गर्ने काम पनि ग¥यौं । सोही किसिमले प्रश्नपत्र बनायौं, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्यार्थी र सहरमा पढेको विद्यार्थीलाई एउटै किसिमले मूल्यांकन गरेनौं, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि पनि रचनात्मक बनायौं,’ उनले आफूले गरेको काम सुनाउँदै भने, ‘परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रका विद्यार्थीले पाटनमा पढ्ने अवसर पाए ।’ डा. कार्कीले आफूले बसालेको जगकै कारण आज पाटन अस्पतालबाट उत्पादन भएका ५० प्रतिशत बढी चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेको सुनाए । उनले यो विषयलाई गर्वका रूपमा हेरेका छन् । ‘सहरमा पढेहुर्केको विद्यार्थीको अंग्रेजी राम्रो हुन्छ, गणित राम्रो हुन्छ, उसले सहजै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्छ । तर, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्याथीसँग त्यो क्षमता हुँदैन, हामीले गाउँमा पढेको विद्यार्थीले पनि चिकित्सक बन्न सक्ने ढोका खोल्यौं, त्यो असमानता हटाउने प्रश्नपत्र निर्माण गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यो अवधारणाले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्‍यौं, गरिबका छोराछोरी पनि चिकित्सक बन्ने बाटो खुल्यो ।’ डा. कार्कीले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा मौलिक रूपान्तरणको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटा शैक्षिक सेवाको स्थापित संस्था बनाउन उनी सफल भए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना हुनु नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको जग बस्यो । विगतका अंकको भरमा चिकित्सक बन्न सक्ने बार उनै डा. कार्कीले तोडे । उनकै योजना र अवधारणाअनुसार पछि त्यस संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकहरू खुसी हुँदै विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा दिन तयार बने ।  विगतमा कुनै विकट जिल्लाहरूमा सेवा गर्नको लागि जान तयार नहुने नेपाली चिकित्सकहरू डा. कार्कीको योजनाले जुनसुकै जिल्ला र क्षेत्रमा पनि जान तयार भए । उनको नेतृत्वमा नै कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन ६ महिनाको फाउण्डेसन कोर्स पनि सुरु गरिएको थियो । जुन नेपालकै चिकित्सा शिक्षामा पहिलो कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई गाउँगाउँमा पठाइन्थ्यो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, घर–घरमा पुगेर जनस्वास्थ्यका वास्तविक चुनौती बुझाइन्थ्यो ।  डा. कार्कीका अनुसार पहिलो पटक विद्यार्थी गाउँ पुग्दा डराउँथे, असजिलो मान्थे । तर पटक–पटक जान थालेपछि गाउँ नै आफ्नो कार्यक्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा विकास भयो । चिकित्सक बनिसकेपछि उनीहरू निर्धक्क भएर कार्यक्षेत्रमा सेवा गर्न जाने वातावरण निर्माण भयो ।  ‘केही हदसम्म भए पनि मैले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई रिफर्म गरेको महसुस हुन्छ, हाम्रो देशलाई काम गर्ने डाक्टर काम लाग्छ भनेर, विद्यार्थीको मनसाय बुझेर हामीले काम गर्‍यौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तथा धेरै उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकास, संकाय तालिम, तथा प्रवेश प्रणाली सुधारमा ठूलो टेवा पुर्‍याएँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पाटन अस्पतालको जुन विश्वसनीयता छ, त्यसको जग बनेकोमा मलाई गर्व छ ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि भने देशभरिको एमबीबीएसको परीक्षा लिने प्रणाली समान छ । यो प्रणालीले फेरि पनि टाठाबाठाहरूले नै पढ्न पाउने वातावरण निर्माण भएकोमा उनी बेखुसी छन् । नेपाल विश्वविद्यालयका संस्थापक चिकित्सा शिक्षामा संरचनागत सुधार गर्दै जाँदा डा. कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षामा त्यहाँभन्दा ठूलो समस्या देखे । विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि विभिन्न विषय यति सकस, यति गाह्रो भनेर भनेर भारी बोकाएको आभास उनलाई भयो । उनले त्यो समस्याको समाधान पहिल्याए ।  ‘कक्षा १० पास हुनेबित्तिकै हामीले विद्यार्थीको दिमागमा ‘साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ‘आर्टस्’ वा अन्य विषय भनेर तिनको भारी पनि बोकायौं, एउटा पढेको विद्यार्थीले अर्को विषयको ज्ञान नै नराख्ने अभ्यास देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको दोष हो, यो प्रणालीको सुधार नहुँदासम्म शैक्षिक सुधार हुँदैन भन्ने महसुस भयो ।’ एउटा विद्यार्थीलाई मानव समाज, संस्कार र संस्कृति, भाषा र नवीनतम् सूचना प्रविधिको पनि ज्ञान हुन आवश्यक रहेको निचोड डा. कार्कीले निकाले । एउटा व्यवहारिक र सिर्जनशील विद्यार्थी उत्पादनका लागि सुरुमा प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखे । त्यसपछि उनी त्यो प्रणाली सुधारका लागि नयाँ विश्वविद्यालय नै खोल्नुपर्ने अभियानमा लागे ।  ‘हामीले व्यक्तिलाई न नैतिकवान बन्न सिकायौं, न त समाज बुझने जिम्मेवार नागरिक । सबैको मुखमा देश बनेन भन्ने कुरामात्रै सुनियो । यसको महत्त्वपूर्ण बिन्दु शिक्षा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘समाजको विभिन्न पक्ष बुझ्ने, समाजप्रति जिम्मेवार र व्यवहारिक नागरिक उत्पादन गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दै हामीले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियान अगाडि बढायौं ।’ विगत ७ वर्षदेखि थालेको अभियानले अहिले सार्थकता पाएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गरिरहेको छ । डा. कार्की त्यही विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका रूपमा कार्यरत छन् ।  अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि यो विश्वविद्यालय भने स्वायत्त सार्वजनिक र गरनाफामूलक संस्थाको रूपमा काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् छ । सोही परिषदले उपकुलपतिलाई नियुक्त गर्छ ।   अहिले विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषदमा डा. बिन्दु लोहनी, बिमला राई पौड्याल, प्राध्यापक बिपिन अधिकारी, चाँदनी जोशी, जगदीश सी पोखरेल, लालकृष्ण केसी, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, माधव पौडेल, रामेश्वर खनाल, प्राध्यापक डा. राम श्रेष्ठ र डा. सिबा थापा सदस्य रहेका छन् । विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्य रहेका छन् ।  डा. कार्कीका अनुसार अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले ‘मास्टर इन पब्लिक पोलिसी’मा भर्ना पनि खुलाएको छ ।  विद्यार्थी पासमात्रै भन्दा पनि उनीहरू सोच्न, प्रश्न गर्न, विश्लेषण गर्न र समालोचना गर्र्न किसिमको निर्माण गर्न खोजेको उनी बताउँछन् ।  डा. कार्की चिकित्सकको भूमिकामा मात्रै नभई समाज सुधारकको रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउने अभियानमा उनी लागिरहेका छन् । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् ।  ‘परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्‍यो भने नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ ।’ डा. कार्की सामूहिक प्रयत्नले नै नतिजा दिन सकिने धारणा राख्छन् । ‘विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने मात्रै हुनु हुँदैन । विचार, विश्लेषण र सोच्न सक्ने जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौं, विश्वका कुनै पनि देशभन्दा हाम्रो शिक्षा कम हुँदैन भन्ने किसिमले हामी गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मैले थालेको काम गज्जवले सम्पन्न गर्छु र यसले मुलुकको वृहत्तर हितको लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।’ यसरी बने विशेषज्ञ सिन्धुपाल्चोकको पेट्कु (हाल लिसंखु–पाखर गाउँपालिका) मा घर भएका डा. कार्की  सन् १९५५ मा काठमाडौंको एक डेराको घरमा जन्मिए । बुवा नेपाली सेना र पछि नेपाल प्रहरीमा भएकोले उनको बाल्यकाल विभिन्न ठाउँमा गएर बित्यो । बिरामी हुँदा अस्पताल पुगेका उनले डाक्टर देखेपछि म पनि डाक्टर बन्छु भन्ने सपना उनमा पलायो।   एसएलसीको नतिजा कमजोर हुँदाहुँदै पनि हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्ने अभिलाषा उनमा जाग्यो । पहिलो र दोस्रो प्रयास असफल भए पनि स्वीस सहयोगमा सञ्चालन भएको ग्रामीण विकास परियोजनामा क्लिनिक सहायक बनेर पाएको अनुभवले तेस्रो प्रयासमा सफलता दिलायो । उनी विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘सन् १९७५ मा एचएमा  नाम निकालें । तीन वर्षमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास पनि भएँ ।’ एचए पास गरेपछि उनले नुवाकोट र दोलखाका स्वास्थ्य चौकीमा एक वर्ष सेवा गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । आवश्यक योग्यता पूरा भएकाले सन् १९७९ मा उनी पनि भर्ना भए । उनले सन् १९८५ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरे ।  डा. कार्की एमबीबीएसपछि छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ बन्ने चाहन्थे । तर, त्यतिबेला नेपालमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) कार्यक्रम उपलब्ध थिएन । सन् १९९१ मा स्वीडेनको लुन्ड विश्वविद्यालयमा मेडिकल एक वर्षको अनुसन्धान सकाएर उनी सन् १९९३ मा अमेरिका गए । उनले अमेरिकामा क्रिटिकल केयरमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि स्वदेश फर्किए ।  उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय भए । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गठन गरेको डा. केदारभक्त माथेमा आयोगका सदस्य पनि बने । उनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक तथा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेका छन् ।  कार्कीकै शब्दहरू : बिरामीका समस्या सुन्नु, बुझ्नु र निदान गर्नु चिकित्सकको दायित्व हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा मैले सदैव महसुस गरें कि रोगको उपचार मात्र पर्याप्त हुँदैन । रोग जन्माउने संरचनात्मक असमानता हटाउन नसकिएसम्म समाजमा दिगो शान्ति र स्थायित्व आउँदैन । गाउँ–सहरबीच स्वास्थ्य पहुँचबीचको अमानताता र खाडल, शिशु र मातृ मृत्युदरले मलाई झकझक्याइरह्यो । सोही कारण म अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएँ ।  नेपालमा तालिमप्राप्त चिकित्सक दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले पनि त्यो अवस्था छ । तर, अध्ययन गर्दै जाँदा मैले के बुझें भने समस्या चिकित्सकमा मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सा प्रणालीमै छ । ग्रामीण प्राथमिकताको अभाव, अवसरको असमानता र प्रणालीगत कमजोरीले गर्दा धेरै चिकित्सक विदेशतिरै जाने प्रवृत्ति बढेको रहेछ । यही समस्यालाई उल्ट्याउने संकल्प लिएर म चिकित्सक उत्पादन र चिकित्सा शिक्षा सुधारतर्फ सक्रिय भएँ । त्यही सिलसिलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग जोडिएँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो भूमिका खेलें । देश–विदेशका प्राध्यापक ल्याएर तीन वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षालाई आधुनिक र व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरें । केही हदसम्म म सफल पनि भएँ । तर, पछि त्यहाँको नेतृत्वसँग मैले चाहेको ‘ग्रामीण–उन्मुख’ दृष्टिकोण मेल खाएन । उनीहरू प्राविधिक शिक्षा मात्र दिनुपर्छ, त्यसपछि चिकित्सक कहाँ जान्छन् भन्ने मतलब राख्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राख्थे । तर, म चाहन्थें—चिकित्सा शिक्षा समाजको आवश्यकता र ग्रामीण जनताको समस्यासँग जोडिनुपर्छ । कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएँ । मेरो चाहना र सपना थियो कि ग्रामीण भेगमा जन्मेहुर्केका विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न प्रेरित गर्ने । किनकि गाउँमै जन्मेहुर्केका विद्यार्थी आफ्नै गाउँमा सेवा गर्न बढी इच्छुक हुन्छन् , सहरमा हुर्केकालाई गाउँ पठाउन कठिन थियो ।  त्यही सिलसिलामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सफल भइयो । त्यसको मैले नेतृत्व गरें । हामीले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको संरचना नै परिवर्तन गरेपछि गाउँका विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्ने बाटो खुल्यो । प्रतिष्ठानले यसले ग्रामीण पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न उत्प्रेरित ग¥यो । पाटनले उत्पादन गरेका ५० प्रतिशत चिकित्सक अहिले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । यसमा मलाई ठूलो गर्व छ ।  मैले जीवनमा पैसालाई होइन, सेवालाई प्राथमिकता दिएँ । यदि पैसा नै अन्तिम लक्ष्य भएको भए म अमेरिकाबाट कहिल्यै फर्किँदैन थिएँ । यो अवधिमा कति बिरामीको उपचार गरें, म आफैंलाई समेत हिसाब छैन । तर, समाजले मप्रति देखाएको विश्वास नै मेरो सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । चिकित्सा शिक्षामा लाग्दै गर्दा नेपालको उच्च शिक्षामा पनि ठूलो समस्या रहेछ भन्ने पहिचान भयो । विद्यार्थी पासका लागि मात्रै पढ्ने प्रवृत्ति तोड्न हामीले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि बढायौं । हामी अब समालोचना गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्ने र सिर्जनात्मक सोच भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यसमा सफल पनि हुन्छौं भन्ने विश्वास छ । 

काठमाडौं । सरकारले निजी कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसका लागि सिट संख्या बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औं बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रममा १ हजार ३ सय ५९ सिट संख्या बढाएको हो ।  एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, एडीएम, एमसीएच लगायतका कार्यक्रममा सिट संख्या बढाइएको हो । जसमा सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसमा सिट थप गरेको छ ।  एमबीबीएसतर्फ प्रति मेडिकल ३० सिट थपी १ सय ३० पुर्याइएको छ । एमबीबीएसमा सबै कलेजमा गरेर कुल ४९५ सिट थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । योसँगै अब एमबीबीएसको सिट संख्या २ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ । यसअघि एमबीबीएसका लागि २ हजार १ सय ४० सिट थियो । यस्तै, नर्सिङतर्फ बीएस्सी नर्सिङमा ४ सय ४० सिट थप गर्ने निर्णय भएको छ ।  यसअघि १ हजार ९ सय ९० सिट थियो । सिट थपिएसँगै अब बढेर २ हजार ४ सय ३० पुगेको छ । बीएनएसतर्फ १ सय २२ सिट थप भएको छ । यसअघि ९ सय ४० सिट थियो । अब यो संख्या बढेर १ हजार ६२ पुगेको छ ।  त्यस्तै, बीपीएचमा यसअघि ६सय ५० सिट रहेकोमा ६२ सिट थप भइ ७ सय १२ पुगेको छ । ६ सय ९५ सिट रहेको बी फार्मेसीमा  १ सय ४० सिट संख्या बढेर ८ सय ३५ पुगेको छ भने बीएमएसको सिट संख्या भने घटाउने निर्णय गरेको छ ।  एक सय सिट संख्या रहेको बीएमएस विषयमा ३५ सिट घटाएर अब ६५ सिट मात्र कायम गरिने आयोगले निर्णय गरेको छ ।  निजी क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिट संख्या बढाइए पनि सरकारी कलेजमा भने यथावत राखिएको छ ।

काठमाडौं । स्नातक तहको मेडिकल र प्यारा मेडिकलतर्फमा विद्यार्थी भर्नाको म्याचिङ प्रणाली नमिलेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षाको ६२ औं प्रतिवेदनले म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाको लागि सिट सङ्ख्या तोकी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर यो वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारा मेडिकलसमेत १५ कार्यक्रमको लागि निर्धारित ७ हजार ६ सय ६ सिटको लागि ५२ हजार ७ सय ८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई २३ हजार २ सय ८६ (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका र सोमध्ये ६ हजार ३ सय ४२ (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना पाएका छन् ।  त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७ सय २४ सिटको लागि ९ हजार ६ सय २ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४ सय ५२ उत्तीर्ण भएको र सोमध्ये १ हजार ४ सय ६७ (३२.९५ प्रतिशत) जनाले भर्ना पाएका छन् ।  प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २ सय ६४ र स्नातकोत्तर तहमा २ सय ५७ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले विभिन्न कार्यक्रमको लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनाको कारण पहिचान गरी यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठक आज बस्दै छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर चिकित्सकहरूले नपाएपछि चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै  आकस्मिक बाहेकका उपचार ठप्प पारेका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरू स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी सरह भत्ता दिन सकिने भन्दै आएका छन् । यसअघि वैशाख तीन गते बसेको १८ औँ बैठकले १० दिन भित्र निजी मेडिकल कलेजका लागि दिईदै आएको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तीन पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् ।  आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकको माग छ । 

काठमाडौं । माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनका लागि तयारीस्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त समिति गठन गरेका छन् । इण्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र माल्दिभ्सका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल्ला खलिलबीच गत असोज पहिलो साता त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । माल्दिभ्सले नेपालले वातावरण बनाएमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न पठाउने बताए पछि मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सा शिक्षाको दिव्पक्षीय मान्यता तथा प्रवद्र्धनका उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार काउन्सिलले दुवै देशको मापदण्डका आधारमा दिव्पक्षीय सम्झौतापश्चात विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सकिने आसयको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा माल्दिभ्ससँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा। चोपलाल भुषाल संयोजक रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । ‘नेपालमा कम्तिमा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं,’ उनले भने, ‘माल्दिभ्सबाट सकारात्मक थालनी गर्ने योजना छ ।’ समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख सदस्य छन् । यसैगरी नेपाल मेडिकल काउसिन्सलका रजिष्ट्रार,चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक तथा सदस्य सचिव सदस्य रहने समितिमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि तोकिएको छ । समितिले दुवै देशमा अवस्थित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र मान्यताबारे विस्तृत समीक्षा गर्नेछ । यसैगरी, दुवै देशका मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड अध्ययन गरेर दिव्पक्षीय सम्झौता तथा अन्त्यमा मन्त्रालयहरुबीच औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने वातावरण तयार गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । यससँगै अन्य सार्क राष्ट्रका चिकित्सा विद्यार्थीसमेत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार हुने उनले बताए ।

जुम्ला । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी यहाँ आइपुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विषयअन्तर्गत एमबिबीएस, बिएनएस, विपिएच, बि–फार्म, बीएसी नर्सिङलगायतका विषय अध्ययन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट एक सय चार विद्यार्थी यहाँ आएका हुन् । कुनै समयमा डाक्टरको अभावमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्यरहेको कर्णाली अहिले विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनको थलो बनेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मेडिकल काउन्सिलका विभिन्न लाइसेन्स परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएर प्रतिष्ठानले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो अब्बल क्षमता स्थापित गरेको छ । सुगम क्षेत्र छाडेर चिकित्सा विषय अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानमा आउनेको सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ । विपिएचमा नयाँ भर्ना भएका जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका–५ का सुरज उपाध्यायले कुनै समय कुम्लोकुटिरो बोकेर काठमाडौँ पढ्नु जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएर र अहिले काठमाडौँबाट भारी बोकी जुम्ला आउनुपर्ने अवस्था बनेको बताए । एमबिबीएस पढ्न गर्न प्रतिष्ठानमा आएकी काठमाडौँकी प्रतीक्षा ज्ञावालीले प्रतिष्ठानको पठनपाठन, व्यवस्थापनलगायतका सबै पक्ष अब्बल लागेर अध्ययनका लागि जुम्ला रोजेको जानकारी दिइन् । प्रतिष्ठानमा विभिन्न सङ्कायतर्फ विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । जसमा एमबिबीएसतर्फ–४३ जना, बिपिएचमा–१५, बी फारतर्फ–१४ जना, बीएचसी नर्सिङ–१७ , बीएनएसतर्फ–१५ गरी कूल एक सय चार विद्यार्थी देशका विभिन्न जिल्लाबाट जुम्ला पुगेको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ बिपीएच चौथो वर्षका संयोजक उपप्राध्यापक ओमप्रकाश काफ्लेले बताए । रासस

देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई  छात्रवृत्ति दिने भएको छ । घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई  इन्जिनियर र चिकित्सा शिक्षा पढ्न जनही तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । डाक्टर पढ्नेलाई छात्रवृत्तिबापत एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र इञ्जिनियर पढ्नेलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेबारे उपमहानगर सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैलाई सूचित गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीले पुस ८ देखि माघ ८ गतेसम्म सामाजिक विकास महाशाखामा प्रमाण पुग्ने कागजसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यो सुविधा पाउने विद्यार्थीले एसइई तथा प्लस टू सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणसहितका अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह (एमबीबीएस) का लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमा ७ हजार ८ सय ४७ जना उतिर्ण भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि आयोगले भदौ १ गते परिक्षामा सञ्चालन गरेको थियो । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेका तथा उत्तरपुस्तिकामा रोलनम्बर र प्रश्नपत्र सेटको बबल नभरेका वा गलत भरेकाहरूको भने रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ । परीक्षार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा समेत प्रकाशित नतिजा हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । हेरौं नतिजा ः [pdf id=506569]

काठमाडौ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने भएकाे छ । विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने बताएकी छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्री भट्टराईले कक्षा १२ को नतिजा नआउँदै प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका तर नतिजामा नन ग्रेड (अनुत्तीर्ण) मा परेका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने बताएकी हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फारम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडमा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता दिइने कुरा जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेकी छिन् ।

चितवन । चितवनस्थित संघीय भरतपुर अस्पतालले चिकित्सा शिक्षा पढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षा पढाउने बजेट व्यवस्था गरेसँगै अस्पताल उक्त तयारीमा जुटेको हो । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा संघीय अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी तयारी थालिएको बताए । अस्पतालको जग्गामा रहेको सिटिइभिटीअन्तर्गतको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सलाई स्थानान्तरण गरी त्यही ठाउँमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अध्यक्ष पौडेलले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सिटिइभिटीमा पत्राचार भइसकेको बताए । लामो प्रयासपछि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटन सफल भएको उनको भनाइ छ । दुई तले उक्त संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पौडेलले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिने र बाँकी रकमले विभिन्न उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने योजना रहेको बताए । भरतपुर अस्पतालले यसअघि नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) को आङ्गिक क्याम्पसको स्वीकृति पाइसकेको छ । नेम्सअन्तर्गत एक सय विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाइने उनले बताए । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘जनशक्ति अस्पतालसँग छ, भवनको व्यवस्था भएपछि कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।’ यसैबीच चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) का उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । त्यस क्रममा उनले भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । जिल्लामा हाल चितवन मेडिकल कलेज र ‘कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस’मा चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । बङ्लादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरको समस्या समाधान भएको छ । बङ्गलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका आठ नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पत्राचार गरेसँगै समस्या समाधान भएको हो । सोबारे निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट १९ एमबिबिएस र तीन बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पठाइएको थियो । नाम सिफारिस गरिएकामध्ये दुई जनाले अन्तिम सूचिका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । बङ्गलादेशबाट अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको थियो । यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बङ्गलादेशी राजदूतसँग छलफल गरेकी थिइन् । नामावली हेरफेरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकामा त्यसको जवाफमा बङ्गलादेशले छुटेका आठ जनालाई समावेश गर्ने निर्णयसँगैको पत्र कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीमा अन्योलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् । आज सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा संवाद गर्दै बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरिन् । ‘नयाँ ठाउँमा नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन समय लाग्छ । आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । मेहनत गरेर सफल भई स्वदेशको सेवा गर्न फर्केर आउनुहोला’, संवादका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत र बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुहुने सङ्घीय सदनका सदस्यलाई पनि धन्यवाद छ । विद्यार्थीको गुनासो आएकै दिनदेखि समस्या समाधानका लागि खटिने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । विगत ६ वर्षदेखि लुकाइएको उक्त प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ । मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमित गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाइएको थियो । तर बुधबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनीहरुमाथि तत्काल कानुनी कारवाही सुरु गरिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार ४३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=475734]

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एक सयदेखि तीन सय श्ययाका अस्पतालमा नर्सिङ र ‘प्यारामेडिक्स’को पढाइ सुरु हुने बताएका छन् । बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको ९०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आगामी शैक्षिक सत्रमा सातै प्रदेशका साविकका अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्न मन्त्रालयले तीव्र तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले टेकु अस्पताललाई मन्त्रालयको नीतिअनुसार नर्सिङ तथा पारामेडिकको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । ‘आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि देशका सबै ठूला अस्पतालमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको पढाइ सुरु हुन्छ । सरकारको निर्णय छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘यस अस्पतालले पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको तयारी गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयले एक सयदेखि तीन सय श्ययासम्मका अस्पतालमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको पढाइ गर्ने र तीन सय श्ययाभन्दा माथिका अस्पतालमा ‘एमबिबिएस’ को पढाइ गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ सकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको तयारीमा लागको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । वार्षिकोत्सव समारोहमा अस्पतालमा निर्देशक डा युवानिधि बसौलाले तीन सय श्ययाको विशिष्टकृत सरुवा रोगको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले विशिष्टकृत अस्पतालको न्यूनतम् सेवा मापदण्ड सुरु भइसकेको बताए । नर्सिङ प्रशासक रोशनीलक्ष्मी तुईतुईले अस्पतालले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङको पढाइ गर्ने गरी तयारीबारे जानकारी दिँदै सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएमा अध्यापन सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा कोभिड-१९ को महामारीमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अस्पतालले प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा विमल शर्मा चालिसेलाई सम्मान गरेको थियो । अस्पतालमा अहिले एक सय श्यया सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसमा २० वटा आकस्मिक श्यया रहेका छन् । अस्पतालबाट दैनिक दुई हजार जना बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने गरेको निर्देशक डा बसौलाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस अस्पतालबाट एक लाख छ सय १९ जनाले बहिरङ्ग उपचार सेवा लिएका छन् । सोही आवमा ११ हजार चार सय ४६ जना बिरामीले आकस्मिक उपचार सेवा लिएका छन् भने एक हजार नौ सय ८७ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । रासस

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि मागेको दरखास्त आह्वानमा १२ जनाको नाम प्रारम्भिक छनोट (सर्ट लिष्ट)मा परेको छ । मंसिर ५ गते सातदिने सुचना निकाल्दै आयोगमा रिक्त रहेका चार वटा निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २० जनाले दिएको आवेदनबाट वागलुङको पैयुथन्थाप ४ का डाक्टर कृष्ण शर्मा, मोरङ ५ दुलारीका प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल, रुपन्देही ५ करहियामा प्राध्यापक डाक्टर दिनेश कुमार लम्साल, दर्चुलाको व्यास ५ का भिमसिंह तिकंरी, ललितिपुर ५ ललितपुरका प्राध्यापक डाक्टर बन्दना गुरुङ शर्माको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । यसैगरी, चितवन गीतानगर ५ का विजयचन्द्र आचार्य, ललितपुर पुल्चोकका प्राध्यापक डाक्टर सरला श्रेष्ठ, गोरखाको गोरखकाली ३ का प्राध्यापक डाक्टर सुजनबाबु मरहट्ठा, भक्तपुर ५ लोकन्थलीका प्राध्यापक डाक्टर सुदिप आचार्य, काठमाडौं १७ का प्राध्यापक डाक्टर सुरज बज्रचार्य, कास्की, ३२ पोखराका प्राध्यापक डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित, र पाल्पा ३ चापपानीका हरी प्रसाद बस्याल छनोटमा परेका छन् । सर्टलिष्ट परेकाहरुको भोलि सोमबार अन्तर्वार्ता लिइने आयोगले जनाएको छ । अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने ४ जना आयोगको निर्देशकमा सिफारिस हुने आयोगले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बुधबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँग कुराकानी गर्नुहुँदै । तस्बिरः किरणराज विष्ट / रासस काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेसन हब’ बनाउन लागेको बताए । नेपाल चिकित्सक सङ्घको आयोजनामा आज तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल विषय पढ्नका लागि धेरै पैसा देशबाहिर गइसकेकाले विद्यार्थीलाई रोक्नका लागि नेपालमै चिकित्सक विषय पढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताए । उनले भने, “संविधानमा नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत छुटसहित गरिब बिरामीलाई पैसाको अभावले उपचारबाट वञ्चित हुन पर्ने छैन ।” त्यस्तै उनले हरेक प्रदेशमा तीन÷तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताए । बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले सरकारले नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको समस्यालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, “बागमती प्रदेश सरकारले पिछडिएको वर्गलाई एक लाख बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।” त्यस्तै उनले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उक्त शिखर सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले असोज ९ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि सिट निर्धारण गरेको हो । आयोगले एमबीबीएसमा १९२५, बिडिएसतर्फ ५४५, बिएससी नर्सिङतर्फ १७२०, बिएनएसतर्फ ११३० र बिएससी एमएलटी ३२५ सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले विभिन्न २१ वटा कलेजलाई एमबिबिएस, १४ वटा कलेजलाई बिडिएस र ५६ वटा कलेजलाई बिएससी नर्सिङको कोटा बाँडेको छ । आयोगले यी बाहेक पनि चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका अन्य विषयहरुको समेत सिट निर्धारण गरेको छ । हेर्नुहोस, कुन कलेजले कति विषय सञ्चालन गर्नका लागि कति सिट प्राप्त गरे ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले अनशन तोडेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको विशेष पहलमा विगत ३८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसिरहेका सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आज अनशन तोडेका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने आश्वासन दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका राम्रा कुरालाई अङ्गिकार गरेर जान सकिन्छ । सुधार गर्नुपर्नेलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने। उनले यस विषयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक भएकाले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग चाँडै सम्बोधन हुने विश्वास दिए । चौध सूत्रीय माग राखेर अनशनरत सङ्घर्ष समिति तत्काल सडक सङ्घर्ष स्थगित गर्न सहमत भएको हो । मन्त्रालयसँगको वार्तापछि आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वासको वातावरण बनेको सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक भुवनचक्र जोशीले बताए । मन्त्रालयको सचिवालयका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलालले सङ्घर्ष समितिका सदस्यलाई जुस पिलाएर अनशन स्थगिन गरिएको हो । अनशनस्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ पाँच पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो । मन्त्री बस्नेतसहित भएको वार्तामा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा, डा टङ्क बाराकोटीलगायत सहभागी थिए । यता सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक निर्मल सापकोटा र सहसंयोजक जोशीलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए । वार्तामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले आफूहरूले उठाएका १४ वटा मागका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका जायज मागका विषयमा पहलकदमीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा देवकोटालाई फोकल सर्जन तोकेका छन् । सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको तुरन्त पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, प्रि डिप्लोमाका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्दै बाँकीमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उक्त समिति पारामेडिकलअन्तर्गत नर्सिङका विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, बन्द गराइएका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोल्न, छात्रवृत्तिमा भइरहेको विभेद अन्त्य र शिक्षामा कोटा प्रणाली खारेज लगायतका १४ मागसहित गत साउन २७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसेको थियो ।