सर्लाही, १८ असोज । जिल्ला मालपोल कार्यालय सर्लाहीका नायव सुब्बा राम नरेश राईलाई १२ लाख २५ हजार घुँससहित पक्राउ परेका छन । ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं ६ का बासिन्दाको जग्गा दर्ताका क्रममा प्रतिधुर १० हजारका दरले घुस दिन लागेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा बर्दिबासबाट गएको अख्तियार दुरूपयोग कार्यालयका कर्मचारीले राईलाई मलंगवा नगरपालिका १० जिविस चौकस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरेको हो । महोत्तरीका अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण आयोगका राजकुमार लम्सालका अनुसार राईले घर जग्गा दर्ता गराए वापत १४ जनाबाट उक्त रकम घुस लिएका थिए ।

काठमाडौं, १८ असोज । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा सबैभन्दा अगाडि चीन अग्रस्थानमा रहेको छ । चालू आवको डेढ महिनामा उद्योग विभागमा दर्ता भएको कुल ६८ उद्योगमध्ये ४४ ओटा चीनबाट प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु छन् । उक्त उद्योगहरूमा २९ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ चालू पूँजी तथा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ स्थिर पूँजी गरी कुल १ अर्ब १३ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको विभागको तथ्याङ्क छ । चीनपछि दोस्रो धेरै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकमा भारत देखिएको छ । भारतबाट हालसम्म सातओटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । उक्त उद्योगहरूमा ४ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ चालू तथा १२ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थिर गरी कुल १६ करोड ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त रकममध्ये भारत र नेपालको साझेदारीमा पनि केही लगानी भएको छ । सो लगानीमध्ये ११ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी भारतीय र बाँकी स्वदेशी लगानी हो । त्यस्तै यस अवधिमा प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकहरूमा अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड रहेका छन् । उनीहरुको लगानीको हिस्सा यी दुई मुलुककोभन्दा थोरै देखिएपनि उनीहरको उपस्थितिलाई सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्ने विभागको भनाइ छ । उद्योग विभागका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ भदौ १५ गतेसम्ममा ६८ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा ठूलो उद्योग रहेको छ भने बाँकी पाँचओटा मझौला र ६२ ओटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । गएको वर्ष २०७२÷७३ मा वैदेशिक लगानीका ३ हजार ६ सय ७५ उदोगहरुले उद्योग विभागबाट नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्छु भनी स्वीकृत लिएका थिए । ती उद्योगले १ खर्ब ९७ करोड ६४ लाख लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने २ लाख १७ हजार ५ सय ५४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता गरेको विभागले बताएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको शुरूको राम्रो देखिएकोले अबका समयमा लगानी बढ्न सक्ने देखिएको अनुमान विभागको छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो डेढ महीनाको अवधिमा नै भएको लगानी प्रतिबद्धता आधारमा यो अनुमान गर्न सकिन्छ ,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको थियो । ’ यस वर्ष त्यस्तो किसिमको कुनै प्रतिकूलता नदेखिएकाले शुरूको तथ्याङ्कलाई बढ्ने संकेत गरेको हो । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अर्थात बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदामा विभागका तर्पmबाट आवश्यक सुझावसमेत मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पुस–माघसम्ममा सो ऐन विधेयकका रूपमा पेश हुन्छ होला ।’ वैदेशिक लगानीलाई सरल बनाउने दिशामा विभागले निरन्तर पहल गरिरहेको न्यौपानेको बताए ।

काठमाडौं, १७ असोज । शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनीले लगानीकर्तालाई ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको नाफामा सेयर प्रिमियम कोषका रकम समेत थप गरि ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय भएको कम्पनीका अध्यक्ष विकास राणाले जानकारी दिए । साथै बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि कम्पनीले नगद लाभांश समेत प्रस्ताव गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्सले दिने लाभांश सबैभन्दा बढी हुने प्रष्ट देखिएको छ । सञ्चालक समितिको प्रस्ताव र वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि बीमा समितिमा पठाउने र समितिबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभामा जाने अध्यक्ष राणाले बताए । ५० करोड ९८ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको ६० प्रतिशत बोनस बितरण पश्चात चुक्ता पूँजी ८१ करोड ५८ लाख रुपैंया पुग्नेछ । सेयर पुँजी, नाफा, प्रिमियम रकम, कम्पनीको सेयर मूल्य लगायत धेरै परिसूचकमा शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सबैभन्दा अगाडि छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा ३१ करोड २ लाख ६८ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको सेयर सोमबार प्रतिकित्ता ३८८६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । एक वर्षअघि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९५१ रुपैयाँ थियो । एक वर्ष अघि यस कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेले करिब चार गुणा फाइदा गरेका छन् ।

काठमाडौं, १७ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा परामर्श परिषद्को बैठक कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्को अध्यक्षता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता परिषद्को उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्रीेले तोकेका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट व्यवस्थपिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्हरुबाट मनोनित १४ जना सांसदहरु रहने व्यवस्था छ । यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ । परिषद्को बैठकमा विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुनेछ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परामर्श परिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहने सहजीकरण समितिमा व्यवस्था छ । यस्तै परिषद्को बैठकमा प्राधिकरणले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सातौ बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १ खर्ब ७ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटका लागि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकिएको छ । प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत भएकाले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी नभएका कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेट उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ । निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ६ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई उपसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा परिणत गरिनेछ ।

काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक हनुमानढोका परिसरमा रहेको गोपीनाथ तथा जगन्नाथ मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले आंशिक रुपमा क्षति भएको ती ऐतिहासिक मन्दिर हाल जापान सरकारको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले पुनःनिर्माण गरिराखेको छ । युनेस्कोद्वारा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका भूकम्पबाट क्षति पु¥याएका पुरातात्विक स्थलको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरेको जानकारी दिए । जापान सरकारले भूकम्पका क्षति भएका सम्पदा पुनःनिर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत युनेस्कोलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत माससी ओगावाले भूकम्पले क्षति भएका काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा पुनःनिर्माणमा थप सहयोग गर्ने जानकारी दिए । पुरातत्व विभाग, विश्व सम्पदा संरक्षण शाखाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले भूकम्पले क्षति भएका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा विभागले कार्ययोजनासहित काम गरेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल एसबिआइ बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनका लागि १ दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरको लाभांस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण गरिनेछ । हाल बैकको ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । उक्त बोनस वितरण पश्चात बैंकको पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ । हालसम्म बैंकले ७३ शाखा, ८६ एटिएम तथा ६७८ जना कर्मचारी मार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं, १७ असोज । इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २२ दशमलब ८९ प्रतिशत लाभांश दिने भएकोे छ । बैंकले २१ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब १४ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य गत असोज १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निणर्य राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ४१८ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

काठमाडौं, १७ असोज । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले ३० करोड मूल्य बराबरको आइपिओ जारी गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज १६ गते अरुण कावेलीलाई ३० करोड मूल्य बराबरको आइपिओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । अरुण कावेलीका अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले दशैं लगत्तै आइपिओ जारी गरिने विकासन्युजलाई जानकारी दिए । कम्पनीले पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमामा २५ मेगावाटको बिद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले केहि समय पहिले नै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइसकेको छ । कुल १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुंजी रहेको कम्पनीमा संस्थापक शेयर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं १७, असोज । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने डुंगा खरिद गर्दा नियमविपरीत बदमासी गरिएको पाइएको छ। नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयले विपत बेला प्रयोग गर्नका लागि संभाररथी विभाग स्वदेश प्राप्तीले खरिद गरेको डुंगामा नियमविपरितको काम भएको पाइएको समाचार सोमबारको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ । संभाररथी विभागले सो निर्देशनालयलाई चाहिने सामाग्री भन्दै टेन्डर आव्हान गरेको भए पनि टेन्डरमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर डुंगा खरिद गरिएको पाइएको छ। विभागले टेन्डर आव्हान गर्दा टिकाउ र भरपर्दो हुनुपर्ने सर्त र प्रावधान राखेको थियो। नेपाली सेनालाई चाहिने डुंगा खरिदका लागि टेन्डर आव्हान गर्दा १० वटा कम्पनीले प्रतिश्पर्धा गरेको भए पनि स्टार इन्टरप्राइजेजले टेन्डर पाएको थियो। सो इन्टरप्राइजेजले अमेरिकी डुंगा कम्पनी एएनएसको स्पेक राखेर टेन्डर बिड गरेको थियो। एएनएस कम्पनीको स्पेक राखेर टेन्डर बिड गरेको भए पनि सो कम्पनीले चीनमा बनेको डुंगा खरिद गरेर सो निर्देशनालयलाई आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ। २ करोडको लागतमा खरिद गरिएको १२ वटा डुंगा र त्यसमा प्रयोग हुने सामान खरिद गरेको उच्च सैनिक स्रोतले बतायो। प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई पनि जानकारी नदिई हतार हतार संभाररथी विभागको मिलेमतोमा कमसल खालको डुंगा खरिद गरेको र निर्देशनालायलाई जिम्मा लगाएको स्रोतले बतायो। अमेरिकामा बनेको डुंगाको ५ वर्षको ग्यारेन्टी र १० वर्षको वारेन्टी हुने भए पनि चीनमा बनेको डुंगाको कुनै वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी नभएको स्रोतले बतायो।

काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिदै एक साताभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन सहमति दिने र र त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार टेलिकमलाई आइतबार पत्र पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं । उसको कार्ययोजनाको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम स्वीकृति दिनेछौं’ प्रवक्ता अर्यालले विकासन्युजसँग भने–‘कुन कुन स्थानमा कहिलेसम्म फोरजी सेवा दिने हो, त्यसबारे रोल आउट प्लान बुझाउन भनेका छौं ।’ सरकारले केही महिनाअघि मात्र फोरजी सेवा खुला गर्ने नीति लिएको थियो । नयाँ नीति आएपछि नेपाल टेलिकमसहित एनसेल र स्र्माट टेलिकमले पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य कम्पनीको प्रस्तावबारे अध्ययन भईरहेको र निर्णय भईनसकेको अर्यालले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा रहेकोले यसै साता कार्ययोजना पेस गर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् । ‘एक हप्ताभित्र विजनेश प्लान बुझाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ, हामी तोकिएको समयभित्र नै सबै योजना पेस गर्छौ’ उनले आईतबार साँझा विकासन्यजसँग भनिन् ।

काठमाडौं, १६ असोज । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकले आर्थिक वर्ष ७२/७३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ७५ करोड ६ लाख ७५ हजार ७६२ रुपैयाँ बोनस दिने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि ३ करोड ९५ लाख ९ हजार २५१ रुपैयाँ बराबर नगद लाभांश वितरण गर्ने बैंकको निर्णय पारित भएको छ । उक्त निर्णय आइतबार सम्पन्न बैंकको १०औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको छ । सो मात्रामा बोनस वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्व ७५ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्व रुपैयाँ पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप बैंकले आफनो पूँजी योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्र १०:२.५ (२५ प्रतिशत) हकप्रद शेयर जारी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष शंकर प्रसाद शर्माका अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा थप ११ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी कूल निक्षेप ४७ अर्व ३९ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । साथै कर्जा लगानी तर्फ बैंकले ११ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी कुल ४० अर्व ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । त्यस्तै सोही आ.व.मा बैंकको संचालन मुनाफामा ४२.४५ प्रतिशत र खुद मुनाफामा ४९.९९ प्रतिशत वृद्धि भई क्रमश १ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ तथा १ अर्व ८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोे बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही सभाबाट समूह “क” का संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्न गरिएको निर्वाचनमा मनोहरदास मूल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं, १६ असोज । दसैँमा घर जान टिकट नपाउने यात्रुका लागि यातायात व्यवस्था विभागले निजी विद्यालय एवम् काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी कर्मचारी बोक्ने सवारी साधन प्रयोग गर्ने भएको छ । विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन हुने सवारी साधन सबै दसैँका समयमा चलाउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छौँ, ग्यारेजमा थन्किएका सवारी अझै चलेका छैनन्, उपत्यका बाहिर जाने यात्रुलाई सुविधा दिन व्यवसायीले सवारी ग्यारेजमा राख्न नहुने बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको भने सवारी ग्यारेजमा थन्क्याएर नराखेको जिकिर छ । महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला मुग्लिन–नारायणघाट ३६ किमी सडकमा निर्माण भएकाले सवारी आउन ढिला हुने गरेको बताउछन् । “कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको खाल्डाखुल्डी मात्र टालिदिने हो भने पनि सवारी आवागमनमा चार घन्टा छिटो हुने थियो”–उनले भने । धेरै यात्रुले फूलपातीपछिकै टिकट खोज्दा अभाव भएको विभागले जनाएको छ । दसैँमा घर जान चाहने यात्रु सवारीकै कारण नरोकिने गरी व्यवस्था गर्न विभागले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । रासस

काठमाडौं, १६ असोज । गत असार १७ गते सम्पन्न रिलायलब डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं बार्षिक साधारण सभाले एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वाएरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै रिलायबलको सेयरमा लगानी गरेको लगानी कर्ता भने यतिबेला अन्यायमा परेको बताईरहेका छन् । पुर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमईसँग अक्वाएरमा जानुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हकप्रद सेयरको आसमा लगानी गरेका हामी लगानी कर्तामाथी अन्याय भएको छ, पहिले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै एक्वायरमा जाने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ’, लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भने । तर रिलायबल डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले भने लगानी कर्तालाई अन्याय नहुने बताए ।‘ठुलो बाणिज्य बैंकसँग एक्वायरमा जाने भएकाले लगानी कर्तालाई मर्का पर्दैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोहनीले विकासन्युजसँग भने । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजनामा मर्ज, हकप्रद, बोनस वा अक्वाएर सबै विकल्प खुल्ला राखेकाले अक्वायरमा गएको पनि बताए ।‘क्यापिटल प्लानमा सबै विकल्पमा जाने भनिएको थियो, त्यसैले राइट सेयर नदिई अक्वायरमा किन गएको भन्न मिल्दैन’, लोहनीले भने । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले हालसम्म केन्द्रिय बैंकमा ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्ने सम्बन्धी जानकारी नआएको बताए । ‘अक्वाएर सम्बन्धी निर्णयको फाइल हामी कहाँ आएको छैन, फाइल हेरेर मात्रै केहि भन्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पंगेनीले भने । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त, डिडिए रिपोर्ट, ऐन कानुन सबै हेरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।‘राष्ट्र बैंकले मौजुद ऐन कानुन अनुसार सबै मर्ज र एक्वाएरलाई हेर्दै आएको छ, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ’, पंगेनीले भने । चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुर्व घोषणा अनुसार हकप्रद सेयर जारी नगरि अक्वाएरमा जाने सम्झौताबारे बुझ्न रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले रिलायबललाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।‘पहिले हकप्रद घोषणा गरेर अहिले किन निष्काशन नगरि अक्वाएरमा जान लागेका हो भन्ने प्रश्न सोधेरे रिलायबलसँग जानकारी माग्नेबारे छलफल भैरहेको छ, एक दुई दिनभित्रै पत्र काट्छौ, पत्रको जवाफका आधारमा बोर्ड अगाडी बढ्छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । उनले लगानी कर्तालाई गलत सूचना दिने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए । बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेर पनि जारी नगरि बसेका सबै सूचिकृत कम्पनीहरुबारे छानबिन थालिएको पनि जानकारी दिए । असोज १४ गते मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग अक्वायर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकबीच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र्निधारण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि कारोबार गर्दै आईरहेको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले एक्विजिसन गरेपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।

काठमाडौं, १६ असोज । आइतबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । परिसूचक १० दशमलब ४० अंकले बढेर १७६३ दशमलब ७८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३५ कम्पनीको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार १३५ कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयर कारोबार भएको हो । सो दिन बीमा समूहको परिसूचक २३७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य समूह, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको क्रमशः ६, ५ र ०.०९ अंकले उकालो लागेको छ । हाइड्रोपावर, होटल र विकास बैंकको परिसूचक क्रमशः १३, ८ र ०.७७ अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार बैंक अफ काठमाडौं, ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै कामना विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका लागनीकर्ताले क्रमशस् ७ र ६ प्रतिशत कमाएका छन् । निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै सनराइज र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सेयर ९ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, १६ असोज । सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई नियमित प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आय कर छुट निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट गत बिहीवार पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानी गरी स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म आयकरमा भने उद्योगी व्यवसायीले ५० प्रतिशतले छुट पाउने छन् । नयाँ ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले पनि आंशिक सुविधा पाउने भएका छन् । एक अर्ब पुँजी पु¥याएर वर्षभरिनै ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रपमा आयकर छुट दिने र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जस्तै पर्यटन उद्योगले पनि दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले उल्लिखित सुविधा पाउने छन् । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत सधै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रैल्वे, रोपवे, ट्रली वस, विमानस्थल तथा औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार कम्पेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले पनि आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत् व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकरमा छुट पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार यस्तो सुविधा सौर्य, वायु, तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले समेत पाउने छ । तर, यस्तो सुविधा ऐन पारित हुँदाको बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् तथा कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा पूरै छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतलेछुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेका छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको टेक्नोलोजी, बायोटेक तथा सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धि उद्योगले पनि आयकरका ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । ऐनले आयकरमा गरेको अन्य छुटको व्यवस्था तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयकरमा १५ प्रतिशत यस्ता उद्योगले वस्तु निर्यात गरेमा आयकरामा २५ प्रतिशत १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा २५ प्रतिशत वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त रोयल्टी आयमा लागने करमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै छ व्यवस्था  मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ता दिइने छ । बण्डेड वेयर वा नगद धर्रौटी को सुविधा नलिाएका उद्योगहरुले पनि वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम सूचना प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने छन् । वस्तु निर्यात गर्ने तथा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमै विक्री गर्ने भएपनि यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी उद्योगले प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी सामान तथा ट्रान्सफर्मर, दशकिलो वाट तथा सो भन्दाबढी क्षमताको जेनेरेटर, औद्योगिक उपकरण, गुणस्तर मापन यन्त्र, वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोग हुने मेशिनरीमा न्यूनतममात्र भन्सार शुल्क लाग्ने छ ।

काठमाडौं १६, असोज । सञ्चालनमा आएदेखि नारायणहिटी संग्रहालयबाट करिब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणका लागि खुला भएको करिब आठ वर्ष अवधिमा २२ लाख २१ हजार ८९२ जना पर्यटकबाट संग्रहालयले १८ करोड ६७ लाख ३४ हजार ६५५ रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको छ । स्थापनादेखि क्रमशः बृद्धि हुँदै गएको आम्दानी गत दुई आवमा घटेत्तरी भएको थियो । जसको कारण भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी भएको छ । २०६५ सालमा माघ १६ गतेबाट खुला भएको संग्रहालयमा १३७ जना कर्मचारी छन् । उनीहरुलागि गत साल ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिलेको राजदरबारको क्षेत्रफल ७५४ रोपनी आठ पैसा तीन दाम छ । यसलाई व्ययवस्था परिवर्तनपछि नारायाणहिटी संग्रहालय बनाइएको हो । समाचार स्रोत कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १४, असोज । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट आफू निकट ४४ कार्यकर्तालाई जथाभाबी रकम बाँडेको खुलेको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी निकट ४४ कार्यकर्तालाई ५० हजार रूपैयाँदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म बाँडिएको समाचर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस दिन आर्थिक साहयताका नाउँमा एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम बाडिएको थियो। यसअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारका लागि ६० लाख रूपैयाँ उपचार खर्च र उनकी छोरीलाई कुटनीतिक राहदानी दिलाएकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो।

काठमाडौं, १३ असोज । बुधबार घटेको सेयर बजार बिहीबार भने सामान्य अंकले सुधार भएको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक ४ दशमलब २८ अंकले बढेर १७५३ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४२ कम्पनीको ९२ लाख ६९ हजार कित्ता सेयर ८१ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बिहीबार बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । सो दिन कारोबार भएका ८ समूह मध्ये ३ समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक, बैंकिङ् र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः १८, १२ र ६ अंकले बढेका हुन् । बीमा र विकास बैंकको क्रमशः १९ र १८ अंकले घटेका छन् भने अन्य बाँकी समूहको सूचक सामान्य २ अंकले घटेको छ । बिहीबार नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ८ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सनराइज बैंकको ४ करोड र एभरेष्ट बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र सिद्धार्थ बैंकको प्रति कम्पनी करिब ३ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, १३ असोज । निर्धन उत्थान बैंकले सेयरधनीलाई ३१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र ११ दशमलब ५८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको पूँजी ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बिहीबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब २ हजार १३० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

काठमाडौं १३, असोज । सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुसी भेटी संकलन गर्ने तर पुनः निर्माण, मर्मत लगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार आफैंले धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापनको चासो देखाएको हो । फाइल फोटो पशुपतिनाथ मन्दिरबाट चार वर्षदेखि सुरु भएको भेटीको पारदर्शिताको काम अब भने देशभरकै मठमन्दिरमा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको भनाइ छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थित रुपमा संकलन हुन थालेपछि सरकारले पहिले देशैरभरका अन्य ठूला मठमिन्रबाट सुरु गर्ने र विस्तारै सबै धार्मिक स्थलसम्म पुग्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पूर्वी नेपालको पाथिभरा, हेलेसी, जनकपुरधाम,काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमको मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारीलगायतका मन्दिरमा संकलित भेटि व्यवस्थित गर्ने कार्यको लागि कार्यविधि नै तयार भएको र सोही अनुसार काम अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पूरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार पशुपति बाहेक अन्य स्थानको भेटीघाटी व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गत साता देशैभरको धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन सचिवसँग सम्वन्धित विभाग र महतका निकायले सम्झौता गरकोले एक वर्ष भित्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ सोही अनुसार काम गर्न सकिने पनि उनको बुझाई छ । दाहालका अनुसार मनकामना, पाथिभरा, मुक्तिनाथ, विन्दबासिनीसहितका केही ठूला मठमन्दिरको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धी हुने छ । उनका अनुसार देशभर २ हजार मठमन्दिर हरेको भएपनि सबैको व्यवस्थाप गर्न भने चुनौतिपूर्ण छ । ठूला र आम्दानी उल्लेख्य हुनेको मात्रै भेटी व्यवस्थान सके पनि राज्यको कोषमा करोडौं आम्दानी देखिने दाहालको बुझाई छ । पसुपति मन्दिरबाट मात्रै अहिले यही व्यवस्थाका कारण करोडौ आम्दानी देखिने गरेको । यस्तो आम्दानी र खर्च बारबार भएपनि राज्य कर्मचारी तथा पूजारीको तलभक्तमा थप खर्च गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।