काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए। उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युतको किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका वेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ । विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने वचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ । तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ । ‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’

काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच मध्यपहाडी लोकमार्गको पुर्वी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा र टेलिकमकी नव नियुक्त प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले ४ अर्ब ८८ करोड लागतको अप्टिकल फाइबर योजनामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आगामी दुई बर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पुर्वी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । पाँचथरको चियो भज्याङदेखि धादिङको सल्यानटारसम्मको २३७६ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । अप्टिकल फाइबरले सो क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड सर्भिस उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानको प्रारम्भका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्गको पुर्वी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । दुई बर्षभित्र सो खण्डमा काम सम्पन्न गरेर डिजिटल पुर्व खण्डको सुभारम्भ गरिने पनि उनले बताए । त्यस्तै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राज भण्डारीले समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । यसरी बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबरको पुर्वाधार अन्य दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समेत सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । सम्झौता अनुसार आगामी दुई बर्षभित्र प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिनेछ । टेलिकमले यसै हप्ता प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामका लागि टेण्डर आव्हान गर्दैछ । टेलिकमलाई भने सिधै काम गर्नेगरि सम्झौता गरिएको हो ।

काठमाडौं, १२ असोज । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निणर्य गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय बीमा समितिले स्वीकृति दिएपछि तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं, ११ असोज । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको भनिएको मायोज चाउचाउ बीमा दाबी भुक्तानी प्रकरणको विवादमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि तानिएको छ । एभरेष्टले मायोजको फ्याकुल्टेटिभ बीमा नेपाल इन्स्योरेन्समा गरेको र एभरेष्टले मायोजलाई दिएको भुक्तानी विवादमा परेपछि रोकिएको दाबी भुक्तानी नेपाल इन्स्योरेन्सले दिएपछि विवाद पुन बल्झेको हो । नेपाल इन्स्योरेन्स संचालक समितिले निर्णय गरेर एभरेष्टको सो फ्याकुल्टेटिभ बीमा दाबी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछि पुन नेपाल इन्स्योरेन्सको संचालक समितिले नै निर्णय गरेर एभरेष्टलाई १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यो भुक्तानी गैरकानुनी भएको र संचालक समितिले गलत मनसाय राखेर भुक्तानी दिएको भन्दै सो निर्णय विरुद्ध बीमा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । दुई कम्पनीविचको कारोवार भएकोले बीमा समितिले हेर्ने नमिल्ने समितिका एक पदाधिकारीले बताए । ‘यो विशुद्ध दुइटा कम्पनी विचको कारोवार हो, यसमा समितिले हेर्न मिल्ने देखिएको छैन, तैपनि हामीहरु थप अध्ययन गरिरहेका छौं,’ समितिका एक पदाधिकारीले भने । समितिले मायोज चाउचाउलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै बीमा समितिले सो कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ब्यवस्थापन आफैले हस्तक्षेप गरेको थियो । यस्तै सो निर्णय प्रकरणमा सहभागी भएको भन्दै एभरेष्टको संचालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबलकृष्ण श्रेष्ठ सहितका ब्यक्तिहरुलाई कारवाही गरेको थियो । मायोज चाउचाउ राजेन्द्र खेतान अध्यक्ष रहेको कम्पनीको उत्पादन हो भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रबद्र्धक सेयरमा अधिक हिस्सा खेतानकै थियो । सो चाउचाउको बनेपामा रहेको गोदाममा आगलागी भएर क्षति पुगेको भन्दै एभरेष्टले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । तर मायोजको बीमा शुल्क प्राप्त नभएकोले उदारो बीमा गरिएको र त्यस्तो उधारो बीमामा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै समितिले एभरेष्टमाथि कारवाही गरेको थियो । बीमा समितिको यस्तो कार्य लगत्तै नेपाल इन्स्योरेन्सले फ्याकुल्टेटिभ बीमाको भुक्तानी रोकेको थियो । तर केही समय अगाडि मात्रै नेपाल इन्स्योरेन्सको संचालक समितिले नै निर्णय गरेको सो भुक्तानी दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं ११, असोज । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा साढे १६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हो । अघिल्लो आवको पहिलो दुई महिनामा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरका सवारी भित्रिएको समाचार मंगलबारको कारोबार दैनिकले छापेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक साढे २७ करोड रुपैयाँबराबरको सवारी भित्रिएको देखिन्छ । “दसैं–तिहार नजिकिएकाले सवारीसाधनको आयात वृद्धि भएको हो । मानिसको क्रयशक्ति पनि बढेको छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । गत भदौमा राजधानीमा सवारीसाधनको मेला ‘नाडा अटो शो’ भएकाले पनि सवारीसाधन बढी भित्रिएका हुन् । भन्सार विभागका अनुसार सवारी आयात बढेपछि भन्सार राजस्व पनि बढी उठेको छ । दुई महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, फलाम तथा स्टीलजन्य वस्तु १४ अर्ब ९४ करोडको र विद्युतीय सामान तथा उपकरण १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । चालू आवको २ महिनामा १ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको सामान आयात भएकोमा गत आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको भएको थियो । आयात ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात १।२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सीमा नाका आन्दोलनका कारण आयात केही घटेको थियो । चालू आवको पहिलो २ महिनामा भारतबाट ९८ अर्ब ६७ करोड आयात तथा ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । चीनबाट २० अर्ब ७४ करोड आयात तथा २१ करोड निर्यात, यूएईबाट ३ अर्ब ५१ करोड आयात तथा २ करोड निर्यात, थाइल्याण्डबाट १ अर्ब ९७ करोड आयात तथा १० लाख निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ११, भदौं । विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्सेनि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको समाचार मंगलबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ । सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ । पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने÷ नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गर्छन् । आयोजनाहरुले कन्सल्टेन्सीमार्फत र सोझै गरी दुई किसिमबाट परामर्शदाता राख्ने गरेका छन् । करारमा परामर्शदाता राख्ने प्रचलन पनि छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएयता दोहोरो सुविधाबारे विवाद उठेको थियो । उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले यसबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले धेरैजसो पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो नैतिकताको प्रश्न हो ।’ उनका अनुसार पदमा हु“दा समेत दोहोरो सुविधा लिने प्रचलन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पनि पूर्वकर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाबारे पहिलेदेखि नै विवाद रहेको बताउँछन् । कानुनले यसबारे स्पष्ट किटान नगरेकाले विवाद आएको उनले सुनाए । ‘कानुन र ऐनले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दोहोरो सुविधा लिने पूर्वकर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु निकै कम छन्।’ पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही समयअघि दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयले दोहोरो सुविधा नलिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरेको थियो । परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीले यसको विरोध गरे र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । सबैभन्दा बढी परामर्शदाता राख्ने सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अधिकांश प्राविधिक पूर्वकर्मचारीले कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दा दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्विकारे । ‘कन्सल्टेन्सीमार्फत फेरि सरकारी सेवामा आएकाले दोहोरो सुविधा भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सोझै परामर्शदाता नियुक्त भएर काम गर्नेको संख्या कम छ ।’

काठमाडौ ११, असोज, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ सय २२ करदाता ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत सूचीकृत भएका छन् । असार मसान्तसम्म मुलुकमा ठूला करदाताको संख्या ८ सय ८२ थियो । आव ०६१र६२ मा ३ सय ८३ कम्पनी तथा फर्म ठूला करदाता कार्यालयमा सूचीकृत थिए । अहिले यो संख्या १ हजार ४ मा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ठूला करदाता कार्यालयबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको राजस्व पनि संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक शोभाकान्त पौडेल हरेक वर्ष कार्यालयमा ठूला करदाताको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । “व्यापार तथा व्यवसायमा हुने वृद्धिसँगै ठूला करदाताको संख्या बढ्दै जाने गर्छ, कार्यालयमा भएको कर्मचारी संख्याको आधारले करदाताको संख्या बढ्दै गएका छन्,” पौडेलले भने । गत आवमा ८ सय ८२ करदाताबाट ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव ०७१र७२ मा यस्तो संख्या ८१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । कुल राजस्वमा ठूला करदाता कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहने गरेको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ वार्षिक २५ करोड तथा अन्य व्यवसायतर्फ वार्षिक ५० करोड कारोबार गर्ने करदातालाई ठूला करदाताको सूचीमा राख्ने गर्छ । र्षिक मूल्यवृद्धिअनुसार ठूला करदाता कार्यालयमार्फत हुने कारोबारको संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा ठूला करदाताले मात्र सेवा लिन पाउँछन्,” पौडेलले भने । सरकारले आव ०६१र६२ मा ठूला करदातालाई छुट्टै सेवा दिनको लागि स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि आन्तरिक राजस्व विभागमै एउटा शाखाका रूपमा ठूला करदातालाई सेवा दिने व्यवस्था थियो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, १० असोज । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्षमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुली पुन निर्वाचित भएका छन् । संघको उपाध्यक्षमा नागरिक लगानी कोषका उप–व्यवस्थापक रोशनजङ्ग कार्की, महासचिवमा एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्सका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापा, कोषध्यक्षमा एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिंगका प्रबन्धक निर्देशक विजय लाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । संघको सदस्यहरुमा एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणि ढकाल र नेशनल मर्चेन्ट बैंकरका प्रबन्धक निर्देशक नबिन बास्कोटा निर्वाचित भएका छन् । संघको सातौं वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको संघले जनाएको छ । कार्य समितिले आगामी दिनमा नियामक निकाय लगायत अन्य सम्बन्धित सबैसंग समन्वय गरी मर्चेन्ट बैंकिंग क्षेत्र विस्तार गरी सम्पूर्ण ग्राहक बर्गलाई गुणस्तरिय सेवाको निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताका साथ यस संस्थालाई थप ससक्त ढङ्गले अगाडी बढाउने योजना अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

काठमाडौं, १० असोज । धेरै दिन पछि सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक २६ दशमलब ४६ अंकले बढेर १७५७ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३२ कम्पनीको ११ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर करिब एक अर्ब बढी रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन कारोबार भएका ७ बटै समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ८७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै होटल, बैंकिङ् र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ५४, ३१ र २१ अंकले उकालो लागेका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्र्त, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको १० करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी नादी ग्रुप पावरका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् भने पोखरा फाइनान्सका लगानीकर्ताले करिब ५ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं १०, असोज । समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सोसल साइन्स बाहा र एलायन्स फर सोसल डाइलगले २९ करोड रुपैयााँ आर्थिक अनियमिता गरेकोे फेला परेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले विदेशी दाताहरुबाट नेपाली जनताको नाममा करोडौ रुपैयाँ ल्याएको र सो रकम र परिषद्सगँको मिलेमतोमा बाँडीचुँडी खाएकको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लगाएको छ । अख्तियारल थालेको छानविनको प्रारम्भिक चरणमा एलान्यस फर सोसल साइन्सले १५ करोड ६५ लाख र बाहाले १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरी कूल २९ करोड २० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएकोले आवश्यक छानविन सुरु भएको उल्लेख छ । सोसल साइन्स बाहा नामक संस्थासंग आवद्ध एलायन्स फर सोसल डाइलग संस्था दर्ता नै नभई दर्ता भएको संस्था सरह कार्य गरिरहेकोले यसको बारेमा छानविन गरि कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अख्तियारले यो संस्थाको अनुसन्धान क्रममा सम्वन्धित संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र माग गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र उपलव्ध नभएको, उपलव्ध भएका विगत पांच बर्षका कागजपत्रहरुका अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा सोसल साइन्स बाहा नामक संस्था मिति २०६३/१०र१ मा संस्था दर्ता भएको छ । २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको, मिति २०६३/१०र१० मा समाज कल्याण परिषदसंग आवद्धता भएको र सोसल साइन्स बाहामा निर्मलमान तुलाधर अध्यक्ष, बसन्त थापा उपाध्यक्ष, डा.सुधिन्द्र शर्मा महासचिव, मोहन मैनाली कोषाध्यक्ष, निर्मल ज्ञवाली सदस्य र कनक दिक्षीत सदस्य रहेका छन् । एलाइन्स फर सोसल डाइलगू नामको संस्थाको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा सुशिलराज प्याकुरेल र सदस्यहरुमा अमुदा श्रेष्ठ, बिमला राई पौडेल, हिरालाल बिश्वकर्मा, मुक्ता सिंह लामा, शशि अधिकारी, सुरेन्द्र लाभ कर्ण रहेको तथा संस्थामा निर्देशक हरि शर्मा सहितका अन्य कर्मचारीहरु समेत रहेका छन् । संस्थालाई सोसल साइन्स बाहाले विगत ५ वर्षमा १३ करोड भन्दा बढी रकम खर्च अनियमति गरेको पाइएको छ । विभिन्न २२ वटा दातृ संस्थाहरु बाट स्थापनाकाल देखि हालसम्म ४७ करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको छ । यसरी विदेशी दातृ निकायहरुबाट प्राप्त रकम मध्ये विगत करिव ५ वर्षमा एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहाले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको उल्लेख छ । सो मध्ये एलाइन्स फर सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रुपैँया भन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा माथि उल्लेखित ५ वर्ष लगायत अन्य वर्षहरुमा उपरोक्त गैर सरकारी संस्थाहरुले खर्च गरेको रकमको विषयमा समेत छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं, १० असोज । सनराइज बैंकले एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड अक्वायर गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा दुबै संस्थाका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटसको धितो पत्र कारोबार रोक्का गरि पुर्व स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दरखास्त दिने तयारी गरिएको छ । एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सले प्रारम्भ देखि एसिएम मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड स्थापना गरी मर्चेण्ट बैंकिंग कारोवार गरी आएको थियो । उक्त मर्चेण्ट बैंकिंगले नेपालमै पहिलो पटक म्युचियअ फण्ड संचालन गरेको थियो । सनराइज बैंकले हाल ५३ अर्वको निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्वको कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको निमित्त बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत वोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरि सकेको छ । बोनस शेयर निष्काशन तथा एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स अक्वायर गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्व ९७ करोड रहेको छ ।  सनराइज बैंकले गत असारमा नारायणी नेशनल फाइनान्स अक्वायर गरेको थियो थियो ।

काठमाडौं, १० असोज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दसैंमा लोडसेडिङ घटाउने भएको छ। दश दिनका लागि दैनिक दुई घण्टा मात्रै लोडसेडिङ गर्ने तयारी भएको विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राधिकरणले दसैं भरको लागि नयाँ लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ। दसैंमा पिक आवरमा दुई घण्टा लोडसेडिङ हुने र अरु समयमा बत्ति आउँने श्रेष्ठले जानकारी दिए। उद्योगधन्दाहरु कम सञ्चालन हुनेभएकाले बिजुली दसैंमा विद्युतको खपत पनि निकै घट्छ। श्रेष्ठका अनुसार उद्योगधन्दाले मात्र तीन सय १५ मेगावट विद्युत खपत गर्छन । यो विद्युत खपत नभएपछि घरायसी ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । यसले लोडसेडिङ उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सहयोग पुग्‍ने उनको ठहर छ। हाल भारतबाट दैनिक दुई सय १३ मेगावाट आयात भइरहेको छ । दसैमा यसमध्ये ५० मेगावाट विद्युत कम आयात गर्ने भएको छ। दसैंमा उद्योगधन्दामा कम खपत हुने भएपछि ढल्केबार मजफपुर लाइनबाट ५० मेगावाट आयात गर्नु नपर्ने भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ अनावश्यक खर्च कम गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।’ दसैंमा लोडसेडिङ घटेपनि तिहारमा फेरि बढ्क्ने श्रेष्ठले बताए। ‘दसैंमा दुई घण्टा पुग्ने कुरामा ग्यारेन्टी दिन सके पनि तिहारमा बत्तीको प्रयोग बढी हुनेभएकाले लोडसेडिङ नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने।

काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भदौ मसान्तसम्ममा २८ अर्व ९३ करोड ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सो अवधिमा असुली भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्ममा २८ अर्व ७५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको तुलनामा १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी प्रगति भएको छ । कुल राजश्वमध्ये आयकर तर्फ १२ अर्व २१ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १० अर्व ४५ करोड रुपैयाँ र अन्तःशुल्क तर्फ ५ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ १०३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ९८ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०१ प्रतिशत उठेको हो । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा कर २० करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ७९ प्रतिशत संकलन भएको हो । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १३६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर ११४ प्रतिशत र अन्तशुल्कको वृद्धिदर १४९ प्रतिशत रहेको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १२३ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३७ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं ९, असोज । सहारा विकास बैंक लिमिटेडले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित ३ लाख ५४ हजार कित्ता हकप्रद शेयरको निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । यो बैंकले यही असोज १४ गतेदेखि पाँचदिनका लागि हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्ने भएको छ । बैैंकले एक कित्ता शेयर बराबर नयाँ १.५ कित्ता शेयरको हमप्रद शेयर निष्काशनको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । विकास बैंकको विद्यमान दुई करोड ३६ लाख चुक्ता पूँजीमा एक शेयर बराबार १.५ को अनुपातमा एक सय रुपैयाँ अंकित्त ३ लाख ५४ हजार कित्ता शेरको हकप्रद निष्काशन गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यो शेयरमा एक सयका दरले साढे तीन करोड रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ । यो बैंकको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भदौ २१ गतेसम्ममा कारोबार भएको साविकका शेयरधनिको लागि निष्काशन गरेको पनि बैंकले जानकारी दिएको छ । सर्लाहिमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यो बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड हो । यो बैंकको प्रति शेयर १२ सय ७९ रुपैयाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ । यो बैंकको २ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर नेपाल स्टक एक्जेन्जमा सूचिकृत भैसकेको छ । यो शेयर अनुसार बैंकको पूँजी ३० करोड १८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं, ८ असोज। विश्वप्रसिद्ध इमेल सेवाप्रदायक कम्पनीले दुई वर्ष अघि एक ठूलो कम्पनीले आफ्नो नेट्वर्कमा पसेर कम्तिमा पनि ५० करोड युजरको जानकारी ह्याक गरेको पुष्टि गरेको छ। अहिले पनि याहू इन्टरनेट सर्वाधिक प्रयोग हुने साइटमध्येमा पर्छ । जहाँ एक महिनामा करिब एक अरब यूजर्स आउँछन् । विशेषज्ञले याहूका युजरलाई आफ्नो पासवर्ड तत्काल परिवर्तन गर्न सल्लाह दिएका छन्। याहूले आफ्नो एक विज्ञप्तीमा चोरिएका विवरणमा नाम, ईमेल एड्रेस, टेलिफोन नम्बर, जन्ममिति र इन्क्रिप्टेड पासवर्ड पनि रहेका छन् । यसअघि सन् २०१४ मा पनि याहुमा आक्रमण प्रयास भएपछि सुरक्षा खतरा बढेको थियो । कम्पनीले यो काम सरकारकै संलग्नतामै भएको निचोड निकालेको छ। तर पनि कम्पनीले यसबारेमा कुनै पनि देशको सरकारलाई मुछेको छैन । याहुले दुई वर्षअघि भएको यो घटनाको विवरण किन अहिले सार्वजनिक गरियो भन्ने पनि केही खुलाएको छैन । याहुको यो खुलासाको असर याहूलाई ४.८ अर्ब डलरमा अधिग्रहण गर्ने भेरिजोन डट कमलाई पनि पर्न सक्ने अवस्था छ। यसैबीच बिहीवार भेरिजोनले आफूलाई याहुले डाटा चोरिएको जानकारी दुई दिनअघि मात्रै दिएको पुष्टि गरेको छ। भेरिजोनले यो मामिलाको जाँच अघि बढाउँदै आफ्ना यु्जरको सुरक्षाका लागि स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ । उल्लेखनीय कुरा के हो भने याहु मेल विश्वकै सबैभन्दा पुरानो ईमेल सेवा हो । जहाँ यूजरले केवल फोटो एलबम या मेडिकल सूचनामात्रै होइन, बैंक खाताको पनि जानकारी आदानप्रदान गरिरहेका हुन्छन्। याहूबाट चोरिएका डाटा एकदमै महत्पू‍र्ण रहेका छन् किनकि चोरिएका डाटाको सिधा सम्बन्ध युजरको बैंक खाता, सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल, वित्तीय सेवा र उनका साथी तथा परिजनसँग पनि जोडिएको हुन्छ । होल्डन सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख एलेक्स होल्डनले वेबबाट याहूको गोप्य विवरण चोरिँदा युजरको गोपनियतामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । याहूले भने उसले यस मामिलालाई लिएर कानुन एवम् व्यवस्था बनाइराख्नका लागि एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको जनाएको छ । रुसबाट अमेरिकाका ८५ शीर्ष कम्पनीमा ह्याकिङ साइबर सुरक्षासँग जोडिएका विशेषज्ञले रूसबाट एप्पल र अमेजान समेत अमेरिकाका ८५ शीर्ष कम्पनीमाथि लक्षित गरी  ह्याकिङ्ग गरेको खुलासा भएको छ । विशेषज्ञले हमलाका लागि उपयोग गरिएको कन्फिग्रेशन फाइलबाट यस्तो पत्ता लगाएका हुन् । यी कम्पनीको साइट ह्याकिङ गर्नका लागि ह्याकर्सले रूसी सर्भरको प्रयो गरेको पनि खुलेको छ । विशेषज्ञले यसका लागि अनलाइन च्याटिङ्गका क्रममा रूसी भाषाको प्रयोग भएको कुरा पनि खुलासा गरेका छन् । ८५ ठूला कम्पनीमा अमेरिकन एयरलाइन्स, एप्पल, पीजा हट, बेस्ट बाइ, गो ड्याडी, ई-बे, उबेर, पेपल र म्याक डोनाल्ड आदि रहेका छन् ।

काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मर्जको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सको ८३ कित्ता सेयर हुनेछ । अब इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीले सिभिल बैंकका सेयर १०० बराबर ८३ कित्ता पाउनेछन् । मर्जपछि ३४ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सिभिल बैंकका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने सहमति भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण उक्त रकम वितरण हुनेछैन । मर्जबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था सिभिल बैंकलाई पनि लागू हुने सहायक प्रबक्ता पण्डितले बताए । सेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११.०८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण प्रिमियम रकम नपाउने सम्भावना छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी भईरहेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । सिभिल बैंकले यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेण्ड एण्ड फाइनान्स पनि एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

काठमाडौं ७, भदौ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा करीब ३६ हजार पाँच सय क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य संकट भएका तथा स्थानमा पठाउने भएको छ । खाद्य उत्पादन कम हुने विभिन्न २३ वटा दुर्गम जिललामा दुवानी गर्ने यो खाद्यान्नको मूल्य भन्दा यसको दुवानी नै बढी हुने गरेको छ । कम खाद्यान्न उत्पादन हुने जिल्लाहरुमा आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को भदौ मसान्तसम्म ३६ हजार ३ सय ४७ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरिसकेको जानकारीसहितको समाचार शुक्रबारको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ । यस वर्ष १ लाख ५५ हजार ८ सय १० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी हुने भएको छ । यो खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यो रकम चाम भन्दा ढुवानी महंगो भएको उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष दुर्गम जिल्ला र कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउन गरेको छ । यातायातको सहज व्यवस्था नहुँदा र कतिपय स्थानमा अझै जहाजबाट चामल लैजानुपर्ने वाध्यतका कारण ढुवानी महंगो हुने गरेको उल्लेख छ ।

काठमाडौं, ७ असोज । नेपालमा बर्षेनी औाषतमा ४५ दशमलब ५५ प्रतिशतका दरले मोबाइलको बजार वृद्धि भैरहेको छ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मोबाइल बजार औषतमा साढे ४५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को तुलनामा २०७०/७१ मा मोबाइलको बजार ६५ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आव ७०/७१ भन्दा ७१/७२ मा ३१ दशमलब ७१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै ७१/७२ मा भन्दा ७२/७३ मा ३९ दशमलब ४९ प्रतिशतले मोबाइलको बजार बढेको देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले यसरी मोबाइल आयातमा वृद्धि भैरहेको देखाएको हो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ११ करोड मुल्य बराबरका १ करोड ४० थान मोबइल सेट नेपाल भित्रिएका छन् । आव २०६९/७० मा ५ अर्ब ९८ करोेड मुल्य बराबरका २१ लाख ६४ हजार थान मोबाइल नेपाल भित्रिएका थिए भने ७०/७१ मा ९ अर्ब ९० करोड मुल्य बराबरका ३१ लाख २२ हजार थान मोबाइल नेपाल ल्याइएका छन् । त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा १३ अर्ब ४ करोड मुल्यका ३८ लाख ९ हजार थान मोबाइल आएका छन् । गत आवमा भने १८ अर्ब १९ करोड मुल्य तिरेर ४९ लाख ९० हजार थान मोबाइल बिभिन्न भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालको मोबाइल बजारमा भन्सार छलेर भित्र्याइएका मोबाइलहरुको हिस्सा समेत ठुलो रहेको व्यवसायीहरुले नै स्विकार गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा अन्तिम निर्णय आइतबार हुने भएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक असोज ९ गते आइतबार बस्ने तयारी भईरहेको र सो बैठकमा निजी घर पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडित जनतालाई एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने एजेण्डा तय गरिएको पुनर्निमाण प्राधिकरणले जनाएको छ । अघिल्ला सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडित प्रति परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले त्यसमा एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै तीन लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, भूकम्प पीडित जनतालाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना र कार्य प्रगति अवस्था एजेण्डा तय गरिएको छ । प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्य प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राधिकरणकोे वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पनि बैठकका एजेण्डा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बस्न लागेको हो । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने कानूनी प्रावधान छ । यसैबीच बैठकका तयारी सम्बन्धमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटी छलफल गरेका छन् । सो अवसरमा कार्यकारी प्रमुख अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प पीडित जनतालाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्ने कार्य उत्साहजनक र दु्रत गतिमा अघि बढेको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भने ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, ६ असोज । दैनिक लाखौं नेपालीले दारी काट्छन् र सोही मात्रामा कपाल पनि । त्यही दारी कपाल काट्ने मेसिनका  लागि करोडौं रुपैंयाँ विदेशीने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालीले ७६ करोड ७३ हजार ५ सय ५५ रुपैंयाँ बराबरका दारी काट्ने मेसिन प्रयोग गरेका छन् । नेपालीले ४६ लाख ४७ हजार रुपैंयाँ बराबरका २६ लाख २९ हजार व्लेड प्रयोग गरेका छन् । सात करोड ६ लाख रुपैंयाँ बराबरको २६ लाख वटा रेजर प्रयोग गरेका छन् भने ६८ करोड ४६ लाख ६२ हजार एक सय ३६ रुपैंयाँ बराबरको सेफ्टी रेजर ब्लेड प्रयोग गरेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार एक लाख १५ हजार ३ सय ५५ रुपैंयाँ मुल्य बराबरका रेजर तथा ब्लेडका पार्टपुर्जा आयात गरिएको छ । नेपालले कपाल काट्ने कैँची मात्रै २ करोड ४३ लाख ७४ हजार एक सय ४७ रुपैंयाँ बराबरको आयात गरेको छ । सो रकमबाट २० लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा कैचीँ आयात गरेको छ । नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, युएइ, पाकिस्तान, बंगलादेश, जर्मनी, फ्रान्स, मेक्सिको, भियतनाम, रसिया, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, ताइवान, नेदरल्याण्ड, मलेसिया, ग्रीस लगायतका २४ देशबाट दारी तथा कपाल काट्ने समान आयात गर्दै आएको छ ।