पोखरा, ६ असोज । कास्की जिल्लाको पोखरा उपमहानगरपालिका–१७ स्थित दोविल्लामा केही दिनयता लगातार परेको पानीका कारण फुस्रो खोलाको कटानबाट प्रभावित बस्ती र पुल संरक्षण गर्न चार करोड २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति कास्कीले जिल्लामा बाढीका कारण भएको क्षतिबारे सरोकारवाला निकायसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर नवराज बास्तोलाले उक्त जानकारी दिए । उनले पुल र बस्तीमा परेको क्षति सम्बन्धमा स्थलगत अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै पुलको पूर्व किनारातर्फ २५० मिटर लम्बाइको पक्की पर्खाल र तारजाली लगाउनु आवश्यक भएको हुँदा सडक डिभिजन र पुल महाशाखामा बजेट निकासका लागि पत्राचार गरिसकिएको बताए । फुस्रेखोलाको लगातारको कटानले सो क्षेत्रका ४२ घरपरिवारमध्ये १५ घर उच्च जोखिममा परेको र पक्की पुलबाट मालबाहक साधन आवागमनमा समेत रोक लगाइएको छ भने सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संस्थाका भौतिक संरचना जोखिममा परेका छन् । बाढीका कारण कास्की जिल्लाका कृषितर्फ लगभग दुई करोड छ लाख ७४ हजार रुपैयाँ क्षति भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख रमेशप्रसाद कोइरालाले सो अवसरमा जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा तरकारी, धान, माछा एवम् पशुपालनतर्फ धेरै क्षति पुगेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले विगतका तुलनामा जिल्लामा मानवीय क्षतिमा कमी आए पनि भौतिक क्षति भने धेरै भएको बताए । उनले बाढीले भत्केका बाटो तथा ढल मर्मतका लागि चाडपर्व अगाडि नै नगरपालिकाले कार्य अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सिँचाइ, खानेपानी, रेडक्रस, पशुसेवा, जलउत्पन्न, भूसंरक्षणलगायत विभिन्न कार्यालय एवम् जिल्लाका राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । रासस

काठमाडौं, ६ भदौ । रक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुले सेनाले पाउदै आएको सेवा, सुविधा र अबसरमा पनि आफ्नो हक दाबी गरेका छन् । नेपाली सेनाले विदेशमा शान्ति स्थापना गर्न जादा आफूहरुले पनि जान पाउनु पर्ने र स्वदेश र विदेशका तालिमहरुमा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गरेका हुन् । यस्तै सेनाले संचालन गरेका विद्यालयहरुमा आफ्ना सन्ततिले पनि पढ्न पाउनु पर्ने र सेनाले संचालन गरेका अस्पतालहरुमा सेना सरह आफूहरुले पनि उपचार सुविधा पाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । निजामती कर्मचारिहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका अध्यक्ष पूर्णकान्त घिमिरेको नेतृत्वको टोलीले रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटालाई भेटेर ८ बुदे पत्र दिदै यस्तो माग गरेको हो । निजामती कर्मचारीले सचिब सापकोटासमक्ष पेश गरेको मागमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ बिभिन्न देशहरुमा खटिईजाने टोलीमा रक्षा मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि विगत केहि बर्षदेखि सहभागिता गराईएकोमा कुनैमा सहभागी नै नगराईएको हुँदा सिओइ मिसनहरुमा नियमित रुपमा सहभागिता गराईनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत  कर्मचारीहरु सो अवसर बाट बन्चित हुन परेको हुँदा सहभागिता गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै नेपाली सेनाद्वारा सन्चालित सैनिक विद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली सेनाको सन्ततिले अध्ययन गर्ने जुन सुविधा पाएका छन्, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरु जसले लामो समयसम्म कार्यरत रहदा पनि सो सुविधाबाट बन्चित रहेको हुँदा यस विषयमा नेपाली सेनासँग विस्तृत छलफल गरी कार्यविधि बनाएर निजामती कर्मचारीहरुको सन्ततिलाई सो अबसर दिलाएमा न्यायोचित हुने र कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च भई कार्यप्रति उत्प्रेरित हुने माग युनियनको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुन आउने स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, अबलोकन भ्रमणसमेतका कार्यक्रहरुमा कार्य प्रकृति हेरी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको पद अनुसारको कार्यविवरण हालसम्म पनि नभएको अबस्थामा सो कार्यविवरण तयार गरी कार्यविवरण दिनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित पत्रहरु पत्राचार गर्दा सिधा मन्त्रालयमा पत्राचार हुनु पर्ने तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा दर्ता भएका रिक्त पदहरुलाई पदपूर्ति गर्नको लागि यथाशिघ्र पहल गर्नु पर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि सेनाले पाए सरहको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण भत्ता, जोखिम भत्ता सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढेको तर निर्णय प्रकृयामा ढिलाई पाइएकोले चुस्त रुपमा यसालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग निजामती कर्मचारीको छ । आफूहरुका माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका सचिव रमानन्द प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, ६ असोज । नेपालमा दैनिक ६० लाख मुल्य बराबरको ३५ हजार लिटर विदेशी रक्सी भित्रिने गरेको छ । प्रत्येक महिना औषतमा सवा चार लाख लिटर विदेशी रक्सी भित्रिने नेपालमा स्वदेशी रक्सीको माग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालीले एक करोड २८ लाख लिटर विदेशी रक्सी पिएका छन् । यसको मुल्य दुई अर्ब २० करोड रुपैंयाँ पर्छ । आयात भन्दा ३ गुणा बढि रक्सी नेपालमै उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा चीन, फिलिपिन्स, सिंगापुर, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, जापान, भारत, पोर्चुगल, ब्राजिल, स्विडेन लगाएतका तीन दर्जन मुलुकबाट रक्सी आयात गरिन्छ । समाचार श्रोतः अन्नपुर्णपोष्ट

काठमाडौं, ५ असोज । भूकम्प पीडित जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वितरणका क्रममा मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान लिएको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको छ । गलत विवरण पेश गरी, झुक्याई वा अन्य कुनै कारणले अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा नाम परेका तर अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी आफूले पेश गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरे कारवाहीका लागि मञ्जुर गरी सम्झौता गर्ने गरेकोमा सम्झौताको शर्तलाई उल्लघंन गरेको जानकारी प्राप्त भएका छन् । भूकम्प पीडित जनताले प्राप्त गर्ने रकम गलत विवरण पेश गरी अनुदान लिएमा, उजुरी परेमा र छानविनपछि दोषी देखिएमा सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने प्रावधान रहेकोले सम्झौता बमोजिम अनुदान रकम सदुपयोग गर्न, घर बनाउने काममा मात्र उपयोग गर्न र घर बनाउने समयमा मात्रै सुविधा अनुसार बैंकबाट रकम भुक्तानी लिन अनुरोध छ । पहिलो किस्ता रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोस्रो किस्तामा सहभागी नगराउने कानूनी प्रावधान रहेको समेत सबैलाई जानकारी गराइएको छ । त्यसैले गलत विवरण पेश गरी अनुदान सम्झौता गरेकालाई रकम नलिन र लिइसकेको भएमा तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका, एकै परिवारको सदस्यको नाममा अर्काे स्थानमा घर नभएका र अनुदान सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेकाले मात्र अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा भूकम्प पीडित जनतासँग अनुदान सम्झौता भई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बैंकबाट वितरण गर्ने क्रम जारी छ । असोज ४ गतेसम्म ४ लाख ५० हजार ३२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई बैंक खातामार्फत रकम भुक्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भूकम्पबाट घर भत्किएका सबै घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराइने नीति रहेकोले अनुदान प्राप्त गरेपछि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरण सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

काठमाडौं, ५ असोज । यो साताको शुरु देखि नै सेयर बजार निरन्तर ओरालो तिर लागिरहेको छ । बुधबार पनि नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ३७ अंकले घटेर १७७९ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको देखिन्छ । सो दिन १४२ कम्पनीको २२ लाख १९ हजार कित्ता सेयर ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सो दिन दुई समूहको परिसूचक सामान्य अंकले घटेको छ भने बाँकी अरु समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक करिब ५० अंकले घटेको छ । त्यस्तै, बीमा, हाइड्रोपावर, होटल, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ३४, २०, ११, ८ र १ अंकले ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमश ०.६३ र ०.२९ अंकले उक्लिएका छन् । बजारमा सनराइज बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको ४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाका लागानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ७ प्रतिशत कमाएका छन् । नविल ब्यालेन्स फण्ड १ का लागानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं, ५ असोज । तीन लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको २ लाख अनुदानमध्ये पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइएको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले असोज २ गतको अवधीसम्ममा सो मात्रामा रकम वितरण गरिसकिएको जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणले भदौ १ गतेदेखि एक महिना अनुदान वितरण बिशेष योजना सुरु गरेको थियो । साउन ३१ गते ३१ गते ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पुगेकोमा असोज २ गतेसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ पुगेको हो । एक महिने विशेष अभियान वर्षायामको बाबजुद पनि उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको प्राधिकरण अनुगमन समितिको बैठकले समेत निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै साउन २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने घरधनीको संख्या २ लाख ९५ हजार ७ सय ७२ रहेकोमा असोज २ गतेसम्म ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ पुगेको छ । असोज २ गतेसम्म ८४ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैठकले निजी आवास अभियानको दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी रहेका सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुका कारणहरु पहिचान गरी कार्यविधि पहिचान गर्ने र सबै घर भत्केका घरधनीहरुको गुनासाहरुको निरुपण गर्दै निर्णय पनि गरेको छ । अनुदान सम्झौता कम भएका जिल्लाहरु मकवानपुर, सिन्धुली, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुदान सम्झौता प्रक्रिया र अनुदान रकम बैंक खातामा पु¥याउनका लागि थप पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित भूकम्प पीडित जनतालाई अनुदान दिनका लागि छुट्टाइएको, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा हाल अनुदान रकम वितरण नगरिएको, वन, गुठी जग्गामा देखा परेको समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनु परेका लगायतका कारणले गर्दा अनुदान सम्झौता र बैंक खातामा अनुदान पुग्न समस्या देखा परेको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । बैठकले गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना तयार पारी गुनासो फर्छाैट गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्राधिकरणका ४ जना उप–कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले उप–कार्यकारी निर्देशक बन्नेसमेत योग्यता नभएको व्ययिक्तलाई विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि आफुहरु अदालत जानु परेको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाटलेलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् । गत भदौ २९ गते दिउसो ३ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि उप–कार्यकारी निर्देशकहरु असन्तुष्टि जनाउँदै विदा बसेका थिए । उनीहरुले घिसिङले गत आइतबार बोलाइको कर्मचारी बैठक पनि बहिस्कार गरेका थिए । ‘कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उप कार्यकारी निर्देशक हुन नै योग्यता नपुगेको व्यक्ति कार्यकारी भएर आउँदा हामीलाई अपमानित फिल भयो,’ भाटले भने– ‘त्यतिमात्र होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक विधि र प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको पकेटबाट नियुक्ती गरिएको छ ।’ प्राधिकरणमा ८ जना उप–कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये ५ जना फुल उप–कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् भने ३ जना कायम मुकायम उप–कार्यकारी निर्देशक छन् । फुल उप–कार्यकारी निर्देशकमध्ये वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई मात्रै रिट दायर गर्नमा संलग्न भएनन् । कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह र राजिब शर्माले भने घिसिङ नियुक्तीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

काठमाडौं, ४ असोज । मंगलबार नेप्से परिसूचक १७ दशमलब ९८ अंकले घटेको छ । बजार शुरु हुँदा १८०६ अंकमा रहेको परिसूचक बन्द हुँदा भने घटेर १७८६ अंकमा पुगेको छ । सो दिन परिसूचक साथै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । मंगलबार १४४ कम्पनीको १६ लाख १५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार बजारमा २ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो भने आज जम्मा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका ७ समूह मध्ये ५ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकीको परिसूचक दाहोरो अंकले उकालो लागेका छन् । सो दिन हाइड्रोपावर, बैंकिङ्, विकास बैंक, फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक भने क्रमशः ३५ र १४ अंकले उकालो लागेका छन् । सो दिन ४ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सेती फाइनान्स र मिरमिरे माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था र नगडी ग्रुप पावर कम्पनीका लागानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।  नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी करिब ६ प्रतिशत र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा नबिल बैंकको सबैभन्दा बढी १७ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । एनआइसी एसिया बैंकको पनि साँढे १२ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं, ३ असोज । अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विश्वकै ठुलो टिभी ब्राण्ड टिसिएलले दशैं र तिहारलाई लक्षित गरि ३ आकर्षक उपहार योजना ल्याएको छ । टिसिएल ‘टप थ्री गिफ्ट थ्री’ नामक उक्त योजनामा प्रत्येक टिसिएलका सामग्रीको खरिदमा उपहार योजना रहेका छन् । उक्त आकर्षक योजना अन्र्तगत ग्राहकले टिसिएलका टेलिभिजनहरुको खरिदमा ३४ हजार रुपैयाँ सम्मको इन्ष्ट्यान्ट क्यासव्याक पाउने छन् । साथै ग्राहकले रेफ्रिजेरेटर, वासिङ् मेसिनको खरिदमा आकर्षक टिसिएल इलेक्ट्रीक किट्ली र यएर कन्डिस्नरको खरिदमा फ्रि इन्स्टलेसन सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । द क्रियटिभ लाइफ भन्ने नाराका साथ टिसिएलले यस किसिमका योजनाहरु ल्याउँदै आएको छ । टिसिएलको उपहार योजना भदौ २९ गतेदेखि सुरु भएको छ र यो योजना सिमित अवधिको लागि नेपालभर लागू गरिएको छ ।

काठमाडौं, ३ असोज । नेपाल औषधी लिमिटेड पुन संचालनमा आउने भएको छ । यस उद्योगलाई गर्नका लागि सरकारले तत्काल १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण स्वरुप लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रलायको प्रस्तावमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । २०६० साल सम्म १२० प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योग २०६७ साल देखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।पहिलो चरणमा सो उद्योगले सरकारले अत्यावश्यकिय सूचिमा राखेका ४८ प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्ने छ । सो उद्योगबाट उत्पादित औषधि स्वयम सरकारले खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या नरहने र ऋण पनि समयमै तिर्न सकिने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । साेमबार मन्त्रालयमा अयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै मन्त्री जाेशीले सरकारले दिएको ऋण रकम आवश्यकता अनुसार कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भौतिक संरचना एवं मेसिन, उपकरण खरिद गर्ने कार्यमा खर्च गरिने बताए । उद्योगलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञहरुको छनौट गरि निश्चित अवधि तोकी व्यवस्थापन करार मार्फत संचालन गरिने छ । हाल सो उद्योगमा ९७ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुलाई पनि स्वेच्छिक अवकास मार्पmत कम गरी आवश्यक पर्ने १९ जना बिषय विज्ञ थप गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य योजना रहेको मन्त्री जोशीले बताए । नेपाल औषधि लिमिटेड पून संचालन गर्ने सम्वन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्य योजना सहतिको प्रतिवेदन पेश गर्न डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय समिति कार्यरत छ ।

डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक ‘घ’ बर्गका वित्तीय संस्थालाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिनु हुदैन । र, ‘ग’ बर्गकालाई पनि दिनु हुदैन । ‘क’ र ‘ख’ बर्गकालाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिने र बाँकीलाई अन्य संस्था भन्दा उपयुक्त होला । सरकारले बनाएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि यही ब्यवस्था छ । हामी जानुपर्ने बाटो त्यतैतिर हो । अहिले बैंकको नाममा मान्छेहरु झुक्किएका छन् । लघुवित्तलाई बैंक भनेर झुक्किएर लघुवित्तको सेयरमा अस्वभाविक रुपमा जुन लगानी गरिरहेका छन्, त्यो संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने कुरासँग तालमेल खाएको छैन । वित्तीय साक्षारता नभएका सर्वसाधारण मान्छेहरु बैंक शब्दसँग झुक्किएका छन् भन्ने मेरो मान्यता छ । ‘ग’ र ‘घ’ बर्गका संस्थालाई एउटै बर्गमा राख्दा हुन्छ होला । यसकारण बैंक भन्ने शब्दलाई ‘क’ र ‘ख’ मा मात्रै सिमित गरौं भन्ने मेरो राय हो । सेयरका सम्बन्धमा दुई तिनओटा कुराहरु म एकै पटक भन्न चाहन्छु । बैंक खोल्नु र अर्काे कुनै कम्पनी खोल्नु एउटै कुरा पटक्कै होइन । कम्पनी खोल्ने भनेको आफ्नो पूजी परिचालन गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले हो । बैंक भनेको अर्काको पूजीको संरक्षकत्व लिएर, निक्षेप लिएर त्यो निक्षेपको ट्रष्टी भएर कारोवार गरिने विषय हो । त्यसैले पूजीको स्वतन्त्रता वा प्रवद्र्धकको स्वतन्त्रता यहाँ कुन्ठित हुन्छ । धैरे निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकको काम गर्नुपर्ने र दायित्व भएकोले बैंकका प्रवद्र्धकको सेयरलाई खुल्ला पूजीको परिचालन गर्न पाउने, किनबेच गर्न पाउने, हस्तान्तरण गर्न पाउने विधिसँग दाजेर हेर्न मिल्दैन । बैंकिङ्गको प्राक्टिस फरक हुन्छ । बैंक खोल्दा पूजीको स्वतन्त्रता वा प्रवद्र्धकको स्वतन्त्रता कुन्ठित हुन्छ । किनभने ऊ आफ्नो मात्रै पूजीको मालिक होइन । धैरे निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकको काम गर्नुपर्ने र दायित्व भएकोले बैंकका प्रवद्र्धकको सेयरलाई खुल्ला पूजीको परिचालन गर्न पाउने, किनबेच गर्न पाउने, हस्तान्तरण गर्न पाउने विधिसँग दाजेर हेर्न मिल्दैन । बैंकिङ्गको प्राक्टिस फरक हुन्छ । र, सामान्यता भन्नुपर्दा बैंकको पूजी जुन हो त्यो बैंकको सम्पूर्ण पूजीको स्रोतको १० देखि १२ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी त अरु सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप हो । अरुको पैसाको ट्रष्टीसिप लिनेले आफ्नो स्वामित्व छोड्दै जाने हो भने बैंक वित्तीय संस्था र अहिले सहकारी संस्थाहरुमा जुन किसिमको अलिकति समस्याहरु देखिएर हामी अलिकति लगानी सुरक्षण गर्न थालेका छौं, त्यस्तै त्यस्तै स्थिति बन्न जान सक्छ । त्यो नहोस भन्नको लागि ठूलो पूजी परिचालन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत सेयर कुनै पनि हालतमा प्रबद्र्धकसँग हुनुपर्छ । सेयर बेच्न चाहने प्रबद्र्धकले अर्काे प्रवद्र्धकलाई बेच्ने हो । ५१ प्रतिशत सेयर चाहि प्रवद्र्धककै विचमा रहनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । बाँकी ७० देखि ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर त ५ बर्षपछि बजारमा लान पाउने ब्यवस्था अहिले नै छ । त्यो ब्यवस्थाले कुनै नोक्सानी गर्दैन । किन भने निक्षेपकर्ताले आफूले पैसा राख्ने बैंकको ५१ प्रतिशत सेयरधनी चिन्न पाउनु पर्यो । र, विश्वासको वातावरण बनाउन पाउनु पर्यो । कर्मचारीलाई सेयर छुट्टाउने कुरा संस्थाहरुले गर्ने गरेको पनि हो । कर्मचारी र बैंकको प्रवद्र्धकको विचमा एक किसिमको ओनरसिप बढोस् भनेर पनि यसो गर्ने गरिएको हुन सक्छ । ०.५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ । तर यसले कहिलेकाही कर्मचारीलाई आफ्नो कामवाट विमुख हुने र सेयर बजारमा खेल्ने अवस्था पनि आउदो रहेछ । म अहिले बाहिर बसेर देख्छु, सुन्छु । बैंकका धेरै कर्मचारीहरु सेयर बजारका खेलाडी हुनुहुन्छ । बैंकको काम कम गर्नुहुन्छ । सेयरको कारोवार बढी गर्नुहुन्छ । म अहिले बाहिर बसेर देख्छु, सुन्छु । बैंक वित्तीय संस्थाका धेरै कर्मचारीहरु सेयर बजारका खेलाडी हुनुहुन्छ । बैंकको काम कम गर्नुहुन्छ । सेयरको कारोवार बढी गर्नुहुन्छ । यसले गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । यद्यपि सेयरको विषयमा अलि चौडा रुपमा सवैले सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने पनि छ । यो कुरासँग म सहमत पनि छु । तर ०.५ प्रतिशत सेयरको विषयलाई त्यहाँ भित्र पनि अनुशासनमा राख्नु पर्छ । १० बर्षपछि प्रमोटर सेयरलाई साधारण बनाउन पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकवाट आएको मस्यौदामा थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसविषयमा गभर्नरसाबले प्रष्ट पार्नु होला । मेरो विचार के हो भने ५१ प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । किनबेच हुन्छ भने प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । त्यसलाई डाइलुट गर्न पाइदैन । त्यो गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताले पैसा राख्ने बैंकको प्रवद्र्धकको अनुदान देख्दैन । अनुहार नै हुदैन । त्यसकारण १० वा ७ बर्षको विषयमा नै प्रवेश गर्न मैले आवश्यक ठानिनँ । मेरो विचार के हो भने ५१ प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । किनबेच हुन्छ भने प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । त्यसलाई डाइलुट गर्न पाइदैन । बैंकका संचालकको योग्यतको कुरा उठेको छ । स्वभाविक रुपमा नेपाल सरकारको संबैधानिक पद ओघटेपछि लाभको कुनै काम गर्नु हुदैन भन्ने आचार संहितामा हामी बाधिन्छौं । यसमा म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै समयमा म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विहान प्राध्यापनको काम गर्थें । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएपछि लाभको काम गर्नु हुदैन भनेर मैले त्यो छोडें । यद्यपि त्यो मैले सामाजिक सेवाकै काम गरिरहेको छु भनेर सोच्थें । सरकारको संबैधानिक पदमा बसिसकेपछि लाभको पदमा बस्न हुन्छ कि हुदैन भन्ने नैतिक प्रश्न चाहि हो । यसलाई कम्पनी कानुनले रोक्दैन । अरु कानुनले रोक्दैन । त्यो आफ्नो ठाउमा होला । यो नैतिक प्रश्नलाई कानुनमा कहि न कहि सम्बोधन गर्नुपर्छ कि भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । संबैधानिक पदमा बसेका ब्यक्तिलाई कारवाही गर्न बढो गाह्रो हुन्छ । केही माननीय सदस्यहरु कुनै संस्थाको संचालक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पुलिस लाएर पक्राउनु पर्दा वा वारेन्ट जारी गर्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ । हामी सवै स्वच्छ कारोवार गर्दैनौं । कहिले काही समस्या हुन्छ । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्ने, उहाँहरुले त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा हामी विरुद्ध उठाउने र हामीलाई समितिमा ल्याएर छ्यास्ने हुन्छ । संबैधानिक पदमा बसेका ब्यक्तिलाई कारवाही गर्न बढो गाह्रो हुन्छ । केही माननीय सदस्यहरु कुनै संस्थाको संचालक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पुलिस लाएर पक्राउनु पर्दा वा वारेन्ट जारी गर्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ । हामी सवै स्वच्छ कारोवार गर्दैनौं । कहिले काही समस्या हुन्छ । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्ने, उहाँहरुले त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा हामी विरुद्ध उठाउने र हामीलाई समितिमा ल्याएर छ्यास्ने हुन्छ । यसो हुदा अप्ठेरो पर्छ । यसैले संबैधानिक पदमा रहुन्जेल त्यस्ता मान्छे संचालक समितिमा नरहदा हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो ब्यवस्था गरेका हौं । संचालकको योग्यताको सन्दर्भमा स्नातकसम्मको शैक्षिक योग्यता भए पुग्छ भन्ने मेरो मान्यता यथाबत नै छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि स्नातकोत्तर नै हो । स्नातक नगरेका संचालकहरुले पनि राम्रोसँग बैंक चलाउनु भएको छ । यो पनि मलाई थाहा छ । तर अरुको माध्यमवाट चलाइ रहनुभएको छ । यति कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ कि अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग, एलसीका कतिपय डकुमेन्ट हामी गभर्नर भइसकेका सवै मान्छले सवै कुराहरु बुझ्दैनौं । हामीलाई नै पनि सपोर्ट चाहिन्छ । बैंकिङ्ग टर्मस्, बैंकिङ्ग कार्यहरु जटिल हुदै गएका छन् । ती कुराहरु नबुझेर हामीहरु फसिरहेका हुन्छौं । बैंकको अध्यक्षले ती कुराहरुमा रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । स्नातक पनि छैन भने त्यस्तो मान्छेले कसरी बैंक चलाउछ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख कार्यकारीले बैंक चलाइ दिन्छ । जुन बैंकमा संचालक वित्तीय रुपमा साक्षार छैनन् र सचेत छैनन्, त्यहाँ प्रमुख कार्यकारीले बैंक चलाएर डुबाइदिनु भएको छ । अथवा संचालक समिति हाबी भएर बैंक डुबाएका उदाहरण पनि छन् । त्यो अवस्थामा योग्यता चाहिन्छ भन्ने हो । जहाँसम्म पदाबधिको कुरा छ, त्यसमा हामीले लगातार २ कार्यकाल भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौं । त्यो के भने धेरै लामो कार्यकाल त्यही बसिरहदा सुचनाहरु लुकाउने, हामीले जति खोजेपनि सुचनाहरु पारदर्शी नहुने, कारोवारहरु पारदर्शी नहुने र बैंक वित्तीय संस्थाहरु विग्रिसकेपछि मात्रै कुराहरु थाहा हुने भएकोले हामीले २ कार्यकालको प्रस्ताव गरेका हौं । २ कार्यकाल पछि फ्रेस मान्छेहरु आउछन् । यसले गर्दा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो । एक कार्यकाल पछि फेरि पुरानै मान्छे आउन सक्ने बाटो छ । प्रमुख कार्यकारीको हकमा पनि यही हो । लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी त्यही संस्थामा पो हुनु हुदैन भनेको हो । अर्काे संस्थामा प्रमुख कार्यकारी बन्नको लागि ऐनले रोकेको छैन । आम सहभागिता भइसकेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई आइपिओमा पठाउने र लाखौं लाख खर्च गराएर सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने कुरा मिल्दैन । यद्यपि यो विषयमा कम्पनी कानुनमै केही समस्या हुन सक्छ । त्यसमा थप ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्काे कुरा लघुवित्त संस्थाहरु आइपिओमा जानुपर्ने कुरा त्यति ब्यवहारिक होइन । यस्ता संस्थाहरु सानो पूजीले खोलिएका हुन्छन् । आइपिओमा जादाखेरी खर्च बढी लाग्छ । यो लागत भोलि गएर ब्याजदरमा देखिन्छ । यसकारण आम सहभागिता भइसकेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई आइपिओमा पठाउने र लाखौं लाख खर्च गराएर सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने कुरा मिल्दैन । यद्यपि यो विषयमा कम्पनी कानुनमै केही समस्या हुन सक्छ । त्यसमा थप ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्काे ब्यवहारिक कुरा के हो भने अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा धेरैको सहभागिता छ । एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर हाल्नेहरुको संख्या निकै धेरै छ । एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर हुनेलाई सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन ठूलो अवरोध छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि ऐनमा हामीले त्यो कुराको प्रस्ताव गर्न सकेनौं । अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ । हामीले बैंकर्स र ब्यवसायी फरक फरक हुन भनेर सोचेका हौं । ब्यवसायी र बैंकर्स एउटै ब्यक्ति हुदाको अवस्थालाई मैले अंग्रेजीमा ‘यु स्क्रयाच माइ ब्याक, आइ स्क्रयाच योर ब्याक’ भन्ने गरेको छु । एक अर्काको ढाड कन्याउने गरी तिमी मेरो कम्पनीलाई ऋण देउ, म तिम्रो कम्पनीलाई ऋण दिन्छु भनेर आन्तरिक रुपमा कारोवार गर्ने अवस्था देखियो । ठूल्ठूलो ब्यवसाय गर्नेहरुले त ऋण पो लिने हो त । ऋण लिने र दिने एउटै कम्पनी हुदाँ राम्रो हुदैन । यसकारण ब्यवसायी र बैकर्स छुट्टयाउन खोजिएकै हो । छुट्टयाउन खोज्दाखेरी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको कुनै कम्पनीको मालिक बैंकको संचालक नबनोस भन्ने हाम्रो धारणा हो । यद्यपि त्यसमा कति रमकभन्दा बढीको भनेर सीमा तोक्न सकिन्छ । (पूर्वगभर्नर डा. खतिवडाले ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमिति बैठकमा बाफियावारे राखेको धारणको सम्पादित अंश -सं.)

काठमाडौं, ३ असोज । जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आव २०७२÷७३ मा विभिन्न क्षेत्रगत तथा संस्थागत रुपमा ९३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छन् । ८ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले गरेको क्षेत्रगत लगानीमध्ये अनिवार्य लगानीमा ८४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको भने स्वेच्छिक लगानीमा ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी लगानी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स गरेको छ । यो कम्पनीले गत असारमसान्तसम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा २८ अर्ब २२ करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरेको तथ्याङ्क देखिदैन । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल)ले २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्याङ्क छ । नेशलन लाइफ इन्स्योरेन्सको क्षेत्रगत लगानी १४ अर्ब १३ करोड रहेको छ । एशियन लाइफ, सूर्या लाइफ, गुराँस लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले दुबै क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले स्वेच्छिक लगानी देखिदैन । गत आवमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य लगानीतर्फ सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा भएको छ । ती कम्पनीहरुले वाणिज्य बैकको मुद्दती निक्षेपमा ७७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको समिति सुपरिविक्षेण तथा अनुगमन महाशाखाका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । सो अनिवार्य लगानीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले २० अर्ब १५ करोड लागनी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुको ३ अर्ब ९१ करोड लगानी नेपाल सरकारको बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा गरेका छन् भने ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विकास बैंकको निक्षेपमा भएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिक लगानीमा जीवन बीमा कम्पनीको लागनी ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले स्वेच्छिक लगानीमा थोरैमात्र लगानी गरेका छन् । नेशलन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, मेट लाइफ, एशियन लाइफ, सूर्या लाइफ, गुराँस लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स गरी ८ ओटा कम्पनीले ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वेच्छिक लगानी गरेका छन् । स्वेच्छिक लगानीका विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये उत्पादनशील तथा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा प्राइम लाइफले मात्र १२ करोड लगानी गरेको छ भने अन्य कुनै पनि कम्पनीले यसमा लगानी गरेका छैनन् । कम्पनीहरुले ४ अर्ब ४१ करोड अन्य पब्लिक लिमिटेडको साधारण सेयरमा लगानी गरेका छन् । सो अवधिमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकको शेयर लगानीमा भएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ वित्त कम्पनीहरुको मुद्दती निक्षेप लगानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग  दीर्घकालिन प्रकृतिकाे  काेष भएपनि लगानी भने अल्पकालिन छ ।

काठमाडौं, २ असोज । आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । परिसूचक १० दशमलब ६९ अंकले घटेर १८०४ दशमलब ६९ अंकमा पुगेको छ । परिसूचक घटेपनि बजारमा २ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४२ कम्पनीको २४ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट बैंकको सबैभन्दा बढी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सनराइज बैंकको १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । त्यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६ करोड रुपैयाँ र नविल बैंकको करिब ६ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा तीन कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । किसान माइक्रो फाइनान्स वित्तिय संस्था, सिन्धु विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका हुन् । सोही दिन नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । आइतबार तीन समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् भने ४ समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ र एक उत्पादनमूलक समूहको परिसूच स्थिर रहेको छ । बीमा, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको क्रमशः ८७, १८ र 0.७२ अंकले ओरालो लागेको छ । होटल, हाइड्रोपावर, अन्य समूह र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २१, १३, ९ र ३ अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं, २ असोज । आइतबार मात्र करिब ६० लाख ८४ हजार ३६८ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । कास्की फाइनान्सको २ लाख ९९ हजार ३२६ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । अब कास्की फाइनान्सको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र ४९ प्रतिशत सर्बसाधारणको भएको नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख ४३ हजार कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । त्यसैगरि रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको १३ लाख ५४ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । यस दुई डेभलपमेन्ट बैंकको पनि प्रवद्र्धक सेयर ५१ प्रतिशत र साधारण सेयर ४९ प्रतिशत भएको नेप्सेले जनाएको छ । सो दिन मात्र २ अर्ब १६ लाख ८४ हजार ३२७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो दिन प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकको २०३ हजार कित्ता सेयर, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको २ लाख २४ हजार कित्ता सेयर र लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको ७ लाख ३५ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ लाख कित्ता सेयर, काँक्रे बिहार विकास बैंकको ५६ हजार कित्ता, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४३ लाख र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३२४ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सानिमा बैंक र काँक्रे बिहार विकास बैंकको हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सानिमा बैंकको १५१ लाख कित्ता सेयर र काँक्रे बिहार विकास बैंकको एक लाख ७२ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।

सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो बैंक हो । स्वभाविक रुपमा कान्छो बैंकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि २ वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले नयाँ चुनौति थपिदियो । यस पृष्ठभूमिमा सिभिल बैंकले एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई आफूमा मर्ज गराई सक्यो भने पुँजीको हिसावले वाणिज्य बैंक सरहको आईएलएफसिलाई पनि आफूमा गाभ्दैछ । यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सलाई पनि एक्वाएर गर्दैछ । यति धेरै मर्ज र एक्वाएर गर्दा पनि पुँजी ८ अर्ब पुग्दैन । थप पुँजी वृद्धिको लागि अबको बाटो के हो ? मर्जपछिको चुनौति के के हुन् ? प्रस्तुत छ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसँग गरिएको विकास वहस यस पटक। किशोर महर्जन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक लिमिटेड मर्जरको काम कति सजिलो काम हो ? मर्ज भन्ने काम मर्ज हुने संस्थाहरुको प्रमोटर्स र बोर्ड मेम्बर कस्ता छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । मर्ज सहज, असहज, ढिलो, चाँडो भन्ने कुरा यिनै पक्षमा निर्भर गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लियो । त्यसअघि पनि हामीले मर्ज गरिसकेका थियौं । पुँजी बढाएर बजार विस्तारमा जानु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्यौं । त्यसै अनुसार एक्सिस विकास बैंक र सिभिल मर्चेण्ट वित्तिय संस्थासँग सफल मर्ज गरेका थियौं । छोटो समयमा पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति आएपछि मर्ज तिब्र गतिमा अघि बढाएका हौं । दुई अर्बको पुँजी भएको ग वर्गको संस्थाका रुपमा रहेको आइएलएफसीसँगको मर्ज अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कात्तिक भित्र एकिकृत कारोबार हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो मर्जसँगै हाम्रो पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । थप तीन अर्ब पुँजी कसरी जुटाउने योजना छ ? हामीलाई आठ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । हामी नयाँ बैंक भएकाले बोनस सेयर धेरै दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन । त्यस कारण अझै केही विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गर्ने वा अक्वायर गर्नेबारे सोच्दैछौं । युनिक फाइनान्स एक्वायर गर्न पहिलो चरणको सम्झौता गरेर काम अघि बढिसकेको छ । हामा मर्चेण्ट अक्वायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । मर्जरको काम सम्पन्न नभएसम्म अक्वायरको काम गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको नीति आयो । मर्जर सम्पन्न भएपछि अक्वायरको काम अघि बढ्छ । अर्काे एउटा वित्तीय संस्थासँग पनि अक्वायरको कुरा भैरहेको छ । यी तीन वटा संस्था अक्वायरको प्रक्रिया सम्पन्न गरी माघ १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी सबै मर्जर र अक्वायर पुरा हुँदा हाम्रो पुँजी ६ अर्ब नाघ्छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयरबाट पुँजी बढाउँछौं । नपुग करिव सवा अर्ब पुँजी हकप्रद सेयर जारी गरेर पुर्याउँछौं । यसका आधारमा हामी समयमै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्छौं । आठ अर्ब पुँजी पुगेपछि अघि बढ्न बैंकका लागि चुनौती के के छन् ? पुँजी बढेपछि बजार बढाउन सहज हुन्छ । तर निक्षेप संकलनका लागि प्रतिष्पर्धा बढ्छ । न्युन लागतमा निक्षेप संकलन गर्न पुराना बैंक भन्दा हामीलाई अलि असहज नै हुन्छ । नाफाको दृष्टिकोणले पनि पुराना बैंकले जुन पोर्टफोलियाबाट जति नाफा कमाउँछन हामीले त्यति नै पोर्टफोलियाबाट पुराना बैंकको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै नाफा कमाउन सक्छौं । किनभने हाम्रो कस्ट अफ डिपोजिट आजको दिनमा ५ प्रतिशत छ भने धेरै पुराना बैंकको २ देखि साढे दुई छ । बीच अवधीमा खुलेका बैंकको साढे तीन प्रतिशत छ भने हामी जस्ता पछिल्ला बैंकको पाँच प्रतिशत माथि छ । ऋणको कुरा गर्ने हो भने सबैले ६ प्रतिशतमा दिन्छन् । हामीले पनि ६ प्रतिशत मै दिनुपर्छ तर पुरानाले साढे ५ प्रतिशतमा दिन सक्छन् । उस्तै पोर्टफोलियोमा कर्पाेरेट सेक्टरमा एक प्रतिशत, एसएमईमा साढे २ प्रतिशत र रिटेलमा तीन देखि साढे तीन प्रतिशत स्प्रेड मात्रै पाउँछौं । उनीहरुले कर्पाेरेटमा साढे २ देखि तीन प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछ । हामी एक प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछौं । पुराना बैंक र हामीमा दुई प्रतिशतको ग्याप हुन्छ । पुराना बैंकले एक अर्ब ऋणमा दुई करोड बढी नाफा हुन्छ । १० अर्बको कर्पाेरेट ऋणमा पुराना बैंकले २० करोड नाफा हुन्छ । यहि स्प्रेडका कारण हामीलाई अलि असहजता छ । केन्द्रिय बैंकले दिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड पुर्याउन हामीलाई मुस्किल छ । हामी तीन प्रतिशतको हाराहारीको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौं । नयाँ बैंकलाई अघि बढ्न अलि बढि नै गाह्रो छ । एउटा बैंकले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ भने हामीसँग ७ प्रतिशतमा ऋण किन लिन्छन मान्छेहरुले ? लगानीका नयाँ क्षेत्र आईसकेका छैनन् । पुँजीको आकार बढेसँगै बजार बढाउन निकै मुस्किल छ । आज दुई तीन अर्बको पुँजीमा हामी २५ देखि ३० अर्बको पोर्टफोलिया बोकेर बसेका छौं । आठ अर्बको पुँजी पुग्दा ७५ अर्ब जतिको पोर्टफोलियो पुर्याउनु पर्छ, जुन चानचुने कुरा होइन् । दुई वर्षभित्रै ४० देखि ४५ अर्बको पोर्टफोलियो पुर्याउन मुस्किल नै छ । पुराना बैंकलाई ३० देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउन २५ वर्ष लाग्यो । आजको अवस्थामा हामी जस्ता साना बैंकलाई यत्तिको प्रतिष्पर्धालाई चिरेर ३५ देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने चुनौती छैन । ती चुनौति कसरी पार गर्छन त नयाँ बैंकहरुले ? यसका दुई वटा अप्सन थिए । ठूलो पोर्टफोलियो भएका दुई वटा बैंक मर्ज गर्ने अनि बिजनेश पनि जोड्ने । दुई दुई अर्बको पुँजी मर्ज गरेर चार अर्ब बनाउने, २०/२० अर्बको लोन मर्ज गरेर ४० अर्ब पुर्याउने । तर अवस्था त्यस्तो भएन। बिओके र लुम्बिनीले मात्रै त्यसरी मर्ज गरे । मौद्रिक नीति आएपछि भने ३२ वटा बाणिज्य बैंक १४ वटामा झर्छन भन्ने आंकलन थियो । तर बाणिज्य बैकको संख्या २८ वटामै अडियो । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउने नीति लिन सक्छ ? दुई वटा राम्रा बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गर भनेर केन्द्रिय बैंकले भन्न सक्दैन् । तर कुनै बाणिज्य बैंक डुब्नै लागेको छ भने चाँही केन्द्रिय बैंकले केही गर्न सक्छ । ठूलो संस्थासँग मर्ज नगराउँदा बैंक डुब्छ भन्ने अवस्थामा राम्रो गतिमा हिडेको बैंकसँग मर्ज गराउन सक्छ । तर आफ्नै गतिमा प्रगति गरिरहेका बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउन सकिँदैन् । पहिले पुँजी बढाउँदा पनि संख्या घट्छ भन्ने थियो तर बाणिज्य बैंकको संख्या त्यतिबेला पनि घटेन । सबैभन्दा पछि खुलेको सिभिल बैंक नै ६ बर्षको भयो, अब कति वर्षसम्म नयाँ बैंक भन्ने ? हामी भन्दा पछि अर्काे बैंक नआउँदासम्म हामी नयाँ बैंक नै हो । ५० वर्षको भए पनि नयाँ छोरो छैन भने ऊ कान्छो नै हुन्छ । हाम्रो सवालमा भन्ने हो भने १२ देखि १५ बर्ष अपरेशन गरेपछि हामी अलि स्थापित हुनेछौं । त्यसपछि नयाँ भन्ने रहँदैन । तीन लाखको बचत खाता, ८० देखि ९० वटा शाखा, त्यति नै संख्यामा एटिएम, स्वस्थ पोर्टफोलियो भएपछि हामी नयाँ हुँदैनौं । त्यसका लागि १० देखि १२ वर्ष लाग्छ । आजको अर्थतन्त्रको अवस्थामा यति कुरा चाडै प्राप्त गर्न सकिन्न । लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखिएका छैनन् । सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्र लगानीको क्षेत्र देखिन्छ । त्यसमा पनि नयाँ उर्जा आयोजना पनि आएको छैन । सिमेन्टमा मात्रै नयाँ उद्योग आएका हुन् । फलाम, टेक्सटाइल, तेल, चिनीका नयाँ उद्योग आएका छैनन् । दुई चार वटा होटल र रिसोर्ट मात्रै खुलेका छन् । व्यापार केहि फस्टाएको छ । व्यापारले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा विदेश पठाउने मात्रै हो । नाडा अटो शोमा साढे तीन अर्बको व्यापार भयो तर त्यसले प्रडक्टीभीटी बढाएको छैन् । विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको मात्रै हो । हामी सबै कुरा आयात गरेर खाईरहेका छौं । हाम्रा खेत बाँझै छन्, काम गर्ने पाखुरा भएकाहरु विदेशिएका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि जुन जुन तत्व आवश्यक पर्ने हो त्यो झन्झन् कम हुँदै गएको छ । सरकार परिवर्तनका क्रम बढेकै छन् । करारमा झै सरकार बदलिएका छन् । सेवा र व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भैरहँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास चाँही किन नभएको होला ? हामी उच्च दरको मुद्रा स्फितिको अवस्थामा छौं । कसैले मनग्गै नाफा कमाईरहेको छ र कुनै क्षेत्रले त्यसको बोझ बोकिरहेको छ । नाडामा साढे तीन अर्बको गाडी बुक हुनु भनेको मुद्रास्फितिको फाइदा उठाउको भन्ने नै हो । साढे ६ सय अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यो कहाँ गयो भन्दा त्यो नाडा अटो शो जस्तै क्षेत्रमा गएको हो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको फाइदा यस्तै क्षेत्रले पाईरहेको छ जसले मुद्रास्फिति बढाउन सहयोग गरेको छ । गत वर्ष २९ लाख वटा मोबाइल फोन आयात भएको छ । यस वर्ष ५० लाख आएको छ । पछिल्लो समय २ करोड वटा सेट आयात भएको छ । जुन क्षेत्रले जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगादन दिएको छ, त्यसले उत्पादनमा योगदान नगर्नु दुःखद पक्ष हो । उद्योग नफस्टाएको र उपभोगमा मात्र खर्च भएको अवस्थामा बैंकहरुको भविष्य चाँही कस्तो छ ? भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर नै यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । यसको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्नुका पछाडि केहि कारण छन् । बैंक भनेको राम्रो नियम र कानुनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । कडा नियमनको व्यवस्था छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ यो क्षेत्रमा । कर्मचारीदेखि लगानी कर्तासम्मका लागि बैंक क्षेत्र भनेको राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । यसको अर्काे पक्ष भनेको राम्रो काम गरिएन भने सेयरको मूल्य घट्छ र पोर्टफोलियो खराब भयो भने कर्मचारी र सेयर होल्डरको आत्मबल घट्छ । लाभांश दिन सकिन्न । पोर्टफोलियो खराब भयो भने निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि घट्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाहीको सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसकारण बैंक क्षेत्रमा हरेक समयमा लगानी कर्तादेखि व्यवस्थापनका सबै मान्छे चनाखो भएर बस्छन् । त्यसकारण पनि अरु क्षेत्र भन्दा बैंकको प्रगति राम्रो छ । र भबिष्य पनि राम्रो छ । पुँजी वृद्धिको अनुपातमा रिटर्न रेसिया कस्तो हुन्छ ? पुँजी बढ्दै गएपछि प्रतिशतका हिसाबमा आम्दानी घट्छ । दुई अर्ब पुँजीमा २० करोड नाफा दिनु भनेको १० प्रतिशत हुन्छ । तर ८ अर्ब पुँजीमा १० प्रतिशत नाफा दिनु भनेको ८० करोेड हुन्छ । यसपाली २० करोड कमाउनेले अर्काे बर्ष ८० करोड कमाउन सक्दैन् । ५० प्रतिशत नै आम्दानी बढेछ भने पनि ३० करोड मात्रै हुन्छ ।  आज १० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकहरुले ८ अर्ब पुँजी पुगेपछि पनि १० प्रतिशत नै लाभांश दिन भने केही वर्ष लाग्छ नै । सुरुका केहि वर्षहरुमा धेरै कसरत गर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रको सेयर मूल्य कस्तो रहला आगामी दिनमा ? अब सेयर बजार पनि करेक्सन हुन्छ । सेयर बजारमा बैंकहरुकै हिस्सा ठूलो छ । बजार बढाएको भने हकप्रद सेयरकै कारण हो । पहिले बोनस आयो भने बजार बढ्थ्यो । अहिले हकप्रद आउछ भनियो भने सेयर बजार झनै बढ्न थालेको छ । एक सय रुपैंयाँमा सेयर पाउने भएपछि लगानी कर्ता आकर्षित भैरहेका छन् ।  जुन दिन सबै कम्पनीको हकप्रद सकिन्छ र सबैको पुँजी ८ अर्ब पुग्छ त्यो दिन बजारमा स्थिरता आउँछ । त्यसपछि प्रतिफल कति आउँछ भनेर हिसाब किताब सुरु हुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्छ । मर्जपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? कतिपय कर्मचारीले छोड्छन् । त्यसका लागि विभिन्न आधार तयार गरिएका हुन्छन् । हामीले कर्मचारीको पोजिसन मिलान गर्छाै । अनक्वालिफाइड भएको अवस्थामा भिआरएस वा सिआरए गराउँछौं । कसैले पोजिसन घटेपनि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । कसैले छोड्छन पनि । हामीले एक्सिस विकाससँग मर्ज गर्दा खासैले छोडेनन् । आइएलएफसीमा मर्ज गर्दा चार पाँच प्रतिशतको योग्यता पुग्दैन् । केहि चाँही आफुले चाहेको पोष्ट नपाउने भएपछि सिआरएस वा भिआरएस लिन चाहनेहरुको संख्या पनि १० देखि १२ प्रतिशत छन् । सिआरएस र भिआरएसको प्याकेज कसरी बनाउनुभएको छ ? सिआरएस भनेको अनिवार्य अवकास हो । उमेर, पद, क्षमता हेरेर २४ महिनादेखि ३० महिनाको प्याकेज दिएर बिदा गर्छाै । भिआरएसमा कति समय काम गर्यो र अब कति समय काम गर्न सक्थ्यो भन्ने हेर्छाै । मेनेजरका लागि ३० देखि ३५ महिना, अफिसरका लागि २४ देखि ३० र असिस्टेन्टका लागि १८ देखि २० महिनाको तलव दिएर भिआरएस कार्यक्रम बनाएका छौं ।

काठमाडौं, २ असोज । दुई बर्षभित्रै ९ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ बराबरको कृषि बीमा भएको छ । अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा पछिल्लो दुई बर्षमा कृषि बीमाको संख्या ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न, बिभिन्न कारणबाट बाली तथा पशुपंक्षिमा हुने क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन तथा बीमा व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा सुरु गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको छ । कृषि बीमामा किसान तथा बिमक कम्पनीहरुको आकर्षण नदेखिएपछि बीमा समितिले २०७१ सालदेखि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकेर बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । अन्नपुर्णपोष्टमा समाचार छ ।

नयाँदिल्ली (भारत), २ असोज । वर्षौं पहिले सम्झौता भई कार्यान्वयनमा नआएका दर्जनौँ विषयमा भन्दा पनि यसपटकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधार तथा आपसी विश्वासको वातावरण बनाउनमै बढी केन्द्रित भएको छ । भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारसँग परामर्श लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले यस भ्रमणमा सम्बन्ध सुधारलाई जोड दिएका हुन । सामान्य अवस्थादेखि राजनीतिक परिवर्तनका कारण उतारचढाव हुने नेपाल–भारत सम्बन्धमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणापछि अविश्वासको दूरी बढेको थियो । यसरी सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि भारत नेपालको अनन्य मित्र नै हो । ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक रुपमा दुई देश धेरै नजिक छन् । त्यसैगरी जनस्तरमा पनि गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको छ । यस्ता सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्न पनि आपसमा भएका तीता मीठा कुरा आदानप्रदान गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तिनै धरातलमा रहेर प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भ्रमण सक्काए । उनले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेनन । यसले पनि यस भ्रमणलाई आपसी सद्भावमा सीमित राखेको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका सदस्यको भनाइ छ । भ्रमणको समीक्षा गर्दैै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन– “यसपटक प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुभएको छ । यसले आगामी दिनमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” भ्रमणकैबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने–“भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र मेरो खुलेर दिलदेखि कुरा भएको छ, यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ, यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।” भदौ ३० गते नेपाल आउनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विहारका मुख्यमन्त्री नितेश कुमार, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली, ऊर्जा राज्यमन्त्री पियुस गोयल, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा स्पष्ट राखेका परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनले भने–“विभिन्न तहमा भएका वार्ता र छलफलले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेको छ, यसले आपसी सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । मन्त्री महतका अनुसार सद्भावना र सहयोग बढाउने भ्रमणको मूल लक्ष्य थियो त्यो पूरा भयो । राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा आएलगत्तै लामो समयदेखि यहाँ बस्दै आएका प्रवासी नेपाली, यहाँका राजनीतिक दल एवम् नेतासँग भेटघाट गरे । अधिकांश राजनीतिक भेटघाट यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा नै भएको थियो । मुख्यमन्त्री नितेस कुमार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नेपाली दूतावास पुगेका थिए । राजदूतावासमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेसनललिस्ट कँग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरी, जनता युनाइटेडका नेता शरद यादवलगायतका नेताले भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले राजनीतिक एवम् जनस्तरबाटै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । उनले भने– “प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउन सफल भएको छ । सम्बन्ध मजबुत भएको छ ।” लगानीका लागि भारतीय उद्योगी उत्साहित त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योगीको संस्था कन्फिडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाएको अध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ । भ्रमणका क्रममा रहेका नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले छलफलका क्रममा सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसले आगामी दिनमा नेपालमा लगानीको अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भनाइ र गराईमा फरक नआए साँच्चै नेपाललाई परिवर्तन गर्न सकिने बताए । अन्तक्र्रियाका क्रममा भारतीय उद्योगीका संस्था एफआइसिसिआइका अध्यक्ष सञ्जीव पुरीले लगानीका लागि अवसर भए पनि वातावरणले असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले भारतीय लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको धारणा राखे । रासस

काठमाडौं, ३१ भदौ । विगतमा गएका भूकम्पको अनुभवका आधारमा उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवनसंहिता कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण’ विषयक गोष्ठीमा यस विषयमा जोड दिइएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले प्रकोपलाई विकाससँग जोडेर नीति निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “प्रकोपसँग सम्बन्धित नीति नहुँदा विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ, प्रकोपले विकासमा बाधा पु¥याउँछ, अब यससम्बन्धी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ” – उनले भने। प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि इन्जिनियरिङमा ध्यान दिई यससम्बन्धी शिक्षा स्थानीय तहसम्म पु¥यानुपर्ने सचिव शर्माको भनाइ थियो । जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौँ उपत्यका प्रकोप न्यूनीकरण आयोजना प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्माले गोरखा भूकम्पलगत्तै जोखिम न्यूनीकरणको काम सुरु गरिएको जानकारी गराए । “विगतमा गएका भूकम्पको मूल्याङ्कन गरी आगामी जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्नुपर्छ, विसं २०५८ देखि जाइकाको सहयोगमा विगतका भूकम्पको अध्ययन सुरु भएको हो, ललितपुर उपमहानगरपालिका, काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकामा नमुनाका रुपमा काम सुरु भएको छ” – उनले भने । जनसङ्ख्या धेरै भएका २२ नगरपालिका र चार गाउँ विकास समितिमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । पृथ्वी विज्ञान र प्रकोप न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान जापानका डा सुनेओ ओशुमीले जापानमा भवनसंहिता लागू हुँदा मानवीय क्षति न्यून भएको र लागू नहुँदा क्षति बढी भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका कार्यबाहक महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल, शोधकर्ता डा सतोरु निशिकावा, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा सोमनाथ सापकोटा, सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सालिके, स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्य, नेपालका लागि जाइकाका प्रमुख प्रतिनिधि जुन साकुमा आयोजना प्रमुख योजी ताकाहाशीलगायतका वक्ताले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली र अन्य मातृभाषामा पनि प्रकाशित गरी जागरणका लागि प्रकाशित गरिने जानकारी पनि सो अवसरमा दिइयो । रासस

नयाँदिल्ली, ३१ भदौ । भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको तीन बुँदे समझदारीपत्रमा उक्त परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । यस्तै, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पहिलो संशोधनीय डलर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्को समझदारी भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता पनि भएको छ । रासस

काठमाडौं, ३१ भदौ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालको पानीमा जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सेयर लगानीलाई जोड दिने, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संचारकर्मी, मजदुर, सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानीबाट साना, मझ्यौला र ठूला परियोजना निर्माण गरिने बताए । आयोजना निर्माण गर्न श्रम सहभागिताबाट पनि सेयर लगानी सुनिश्चितता गर्न सकिने गरि मापदण्ड निर्माण गरिने उनले बताए । ‘नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स तथा बोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने–‘यस्तो वित्तीय संरचनाबाट पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, मध्य सुनकोशी ३, लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’ ती आयोजनाहरुको लागि सरकार मातहतका वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरुबाट संस्थागत लगानी जुटाउने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई सामूहिक सेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजना अगाडि बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋण दिई सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहका गाउँ पालिका, नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य दुई वर्षभित्र उर्जा मन्त्री शर्माले लोडसेडिङको अन्त्य दुई वर्षमा हुने बताए । ‘वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेछौं’ उनले भने । दुई वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फतका जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्धकहरुबाट करिव ४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने, सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उनले बताए । यस अवधिमा भारतबाट करिव ६०० मेगावाट विजुली आयात गरिने उनले बताए । दीर्घकालिन योजना उर्जा मन्त्री शर्माले दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन २०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगाबाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरु निर्माण गरिसक्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने दीर्घकालिन योजना सुनाए । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले भनाई छ ।