काठमाडौं, ३१ भदौ । आईएमई लिमिटेडले बाल दिवस २०७३ को अवसरमा बालमन्दिर अन्तर्गत हकर क्लबका अनुशासित विधार्थी सौरभ खानलाई ५००० रुपैयाँको चेक सहित प्रोत्सान गरेको छ । बृहस्पती विद्या सदनको प्राङ्गणमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवं नेपाल सरकारका उधोग मन्त्री नमिन्द्र राज जोशी र आईएमई लिमिटेड अन्तर्गत एडुपे परियोजना प्रमुख माधव कटुवालले उक्त चेक सामुहिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नयाँ दिल्ली, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपालका भूकम्पपीडितलाई राहत दिनका लागि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)ले रु आठ करोड ४५ लाख रकम सहयोग गरेको छ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग आज भएको भेटमा सो पार्टीका महासचिव सीताराम यचुरीले उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । नेपाली जनताको पीडामा भाकपा९मा०का तर्फबाट उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति प्रधानमन्त्रीले आभार प्रकट गर्नुभएको थियो । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र महासचिव यचुरीबीच दुई देश र दुई पार्टीको सम्बन्धका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठीबीच पनि आजै भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले सुरु गरेका काम कारबाही एवम् आपसी हित र चासोका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । रासस

सोलुखुम्बु, ३० भदौ । जिल्लाको खुम्बु क्षेत्र (नाम्चे र खुम्जुङ)मा स्टार होटलसरहको सुविधा र त्योभन्दा बढी महँगी छ, तर त्यहाँका अधिकांश होटल होमस्टेअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यसको मुख्य कारण हो कर नतिर्ने काइदा । सगरमाथाको आधार शिविरअन्तर्गत पर्ने ती गाविसमा सञ्चालित होटल तथा लजले वार्षिक करोडौँको व्यापार गर्दा पनि कर नतिरेको पाइएको छ । नाम्चे र खुम्जुङ गाविसमा ३२१ वटा होटल तथा लज रहेको गाविस सचिव विनोद बस्नेतले जानकारी दिए । ती होटलले वार्षिक करिब रु एक खर्बको कारोबार गर्छन् । तर कारोबारबाट राज्यले भने ‘करिब शून्य’ कमाइ गरेको छ । राज्यको तर्फबाट व्यवसायीलाई सहज बाटो नबनाइदिएका कारण कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । बजार नियन्त्रण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कुरामा राज्यको उपस्थिति शून्य रहेकाले राज्यलाई कर तिर्न व्यवसायीले कर तिर्न नचाहेको स्थानीय व्यापारी लामाकाजी शेर्पा बताए । “राज्यले निभाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेसम्म एकोहोरो कर मात्र तिर्न हामी बाध्य छैनौँ,” उनले भने । आफूहरुलाई राज्यले अन्याय गरेको उनको आरोप छ । त्यहाँ एउटा अन्डाको मूल्य ७० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १४ हजार रुपैयाँ पर्छ । “हामी रु १० हजार कर तिर्न यहाँबाट लुक्लासम्म हिँडेर जानुपर्छ । त्यहाँबाट हवाई जहाजमा काठमाडौँ अनि मोटर चढेर लहान, यो त अन्याय भयो हैन ?,” शेर्पाले आक्रोश व्यक्त गरे । सगरमाथा क्षेत्र पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो । अत्यन्तै महँगो व्यापार हुने त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया नेपाली पर्यटकको पहुँच छैन । हवाई यातायात एक मात्र विकल्प भएको उक्त क्षेत्रमा सामान ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ । बर्सेनी चार महिना मात्र व्यापार हुन्छ । बाँकी समय ढोका थुनेर व्यवसायी काठमाडौं लाग्छन् । तर पनि चार महिनामै अर्बौं व्यापार हुने ती होटललाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । रासस

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणकै ११औ तहका कर्मचारी घिसिङलाई निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्त गरिएको हो । काफ्लेले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। काफ्लेले राजीनामा दिएको पाँच दिन पछि सरकारले घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न उर्जा मन्त्रीले तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई तीन दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। समितिकै सिफारिसमा परेको घिसिङलाई सरकारले बुधबार प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो।

काठमाडौं, ३० भदौ । कर्मचारी संचय कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको वृहत्तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत कोषले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका कोषका कायम मुकायम मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले बताए । बृहत् स्वास्थ्य बीमा योजनामा सञ्चयकर्ताले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा, दुर्घटना मृत्यु वा अशक्तता सुविधा, प्रसूति सुविधा, आश्रित सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता, श्रीमान/श्रीमती र निजले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २ जनासम्म छोराछोरीले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा पाउने छन् । वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले साधारण स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछन् । सामान्य उपचार- ५० हजारसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, शल्यक्रिया- १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, कडा रोग- १५ लाखसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा एक पटक उपयोग गरिसकेका सञ्चयकर्ताले भने पुनः उक्त सुविधा पाउने छैनन् । कडा रोग लागेको अवस्थामा भने १५ लाख रुपैयाँसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । नेपाल सरकारको कानूनबमोजिम अवकाश पाएका सञ्चयकर्ताले योजनामा सहभागी हुन चाहेमा तोकिएबमोजिम योगदान गरी योजनाबाट निरन्तर फाइदा लिनसक्ने छन् । यसका साथै कम्तीमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गरेका र प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा अवधि वा उमेरको आधारमा अवकाश भएमा थप १ वर्ष स्वतः योजनामा सहभागी गराइने योजना कोषको छ । योजनामा कम्तीमा १० वर्षसम्म योगदान गरी कुनै पनि स्वास्थ्य सुविधा नलिएका सञ्चयकर्तालाई रकमको तोकिएको प्रतिशत योगदान रकम फिर्ता गरिने कोषले बताएको छ । महिला वा पुरुष योगदानकर्ताले एकपटकमा १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रसूति सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै योजनाअनुसार आश्रित भरणपोषणका लागि एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ र मृतक सञ्चयकर्ताको दाहसंस्कार काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्मचारी र रोजगारदाताबाट ३/३ सय योगदान बृहत् स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट मासिक ३ सय रुपैयाँ कट्टी गरी सोही बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट थप गरी कोषमा जम्मा गरिने छ । ‘कोषले सञ्चयकर्तालाई बृहत् स्वास्थ्य सुविधा दिन योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ काफ्लेले भने । उक्त स्वास्थ्य सुविधा योजनाका लागि पहिलो वर्ष करिब साढे १ अर्ब दायित्व आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ । छुट्टै कम्पनी खाेलिने कोषले अल्पकालीन रूपमा सो योजना कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य सुविधा योजना विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । पछि सो विभागलाई कम्पनीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । यसका लागि कानूनबमोजिम अलग्गै बीमा कम्पनी स्थापना हुने छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रारम्भमा गरेको योगदान २ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजीलाई सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उक्त शेयर पूँजीमा नेपाल सरकार र कोषको बराबर अंश रहनेछ ।

काठमाडौं, २९ भदौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको २५० औं बैठकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स प्राप्ति गरेपछि यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड ६० लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ छ । बैंकले २०७३ आषाढ मसान्त सम्म को जगेडा कोष र आ.ब. २०७२/०७३ को मुनाफाबाट समेत गरि जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँबाट ३३.३३ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्षसम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्त गरेकोले उक्त व्यवस्था अनुसार शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघिसम्म कायम शेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको शेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरि त्यस्तो कर रकम वोनस शेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्र्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् बैंकको आगामी ९ औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेस गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापूरबाट एक करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने भएको छ । नेपालभित्र नगद डलरको माग अधिक भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मौज्दात कम हुन लागेपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकबाट आफ्नो खाताको डलर ल्याउने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । यसरी नगद डलर ल्याउँदा सिंगापुरबाट त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको बीमा र पारवाहन खर्च सिआइएमबीले ब्यहोर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि औपचारिक रुपमा सम्झौता बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सिआइएमबीबीच सम्झौता गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी सिंगापुर जाने तय भएको छ । दशै लगत्तै सिंगापूरबाट सो परिमाणको नगद डलर ल्याउने लक्ष्यका साथ तयारी भईरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करिब ढेड करोड अमेरिकी डलर बराबरको नगद मौज्दात छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु हिमालयन, नविल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विदेशवाट नगद डलर ल्याउने इच्छा गरेका थिए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि १ करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि विनियम दर निर्धारण व्यवस्था अन्तरगत कारोवार गर्ने गरी नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिइएको पण्डितले जानकारी दिए ।

काठमाडौं २९, भदौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न व्यवसायीक संस्थाले दिएको मजदुर सेवाका नाममा वार्षिक एक अर्ब ३९ करोड ठगी भइहरेको छ । मलेसिया जाने कामदारका नामा हुने बायोमेट्रिक मेडिकल, माईग्राम्स्, भिएलएन नेपाल ओएससीका नाममा विभिन्न व्यवसायीक सेवा प्रदायकले ठग्दै आएको यस्तो रकम दैनिक ३८ लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बताएका छ । संघका अध्यक्ष बिमल ढकालका अनुसार नेपाली यूवाको आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसिया जाने कामदारको नाममा मात्रै सरकारले झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्न दिइरहेको छ । यो ठगी गर्ने काम र मजदुरबाट पैसा उठाउने काम तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणसहितको मागपत्र पेश गरेको ढकालले जानकारी दिएका छन । संघका अध्यक्ष ढकालले मलेसियाको बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने यो ठगी तत्काल बन्द गर्न मागसहितको चारसूत्रीय मागपत्रलाई सार्वजनिकसमेत गरेको छ । संघका अनुसार मजदुरलाई अनावश्यक खर्च गर्न लगाउँने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । संघले दिएको जानकारी अनुसार बायोमेट्रिकका नाममा वार्षिक ४५ करोड, माईग्राम्स्मा ३२ करोड, भिएलएनका नाममा अर्को ३२ करोड, ओएससीका नाममा ३० करोड गरी वार्षिक एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मजदुरबाट ठगी भइरहेको उल्लेख छ । केकेमा भइरहेको छ ठगी वायोमेट्रिक मेडिकलमा ४५ करोड संघका अनुसार वायोमेट्रिक मेडिकल प्रणाली परीक्षणका रुपमा सफ्टवेर अनलाईन प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने नेपाल सरकारको २०७२ असार २५ को निर्णय रहेको छ । यो निर्णय अनुसार प्रति कामदार २६ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिएर बढीमा ६ महिनासम्मलाई वायोमेट्रिक मेडिकल प्रणाली लागू गर्न दिइएको थियो । यो समय सकिएको ८ महिना भैसकको भएपनि यो सेवा दिने विभिन्न ३९ वटा संस्थाले प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ अशुल गरिरहेका छन् । यो सेवामा ३९ वटा मेडिकल संस्थाले सिन्डिकेट लागू गरेर अबैधानिक तरिकाले स्वस्थ्य परिक्षण गरी वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ ठगी गरिरहेका छन् । माईग्राम्स्मा ३२ करोड बायोमेट्रिक मेडिकल अन्तरगतकै माईग्राम्स् नामक संस्थाले २०७३ को बैशाख १९ देखि कामदारसँग शुल्क अशुलीरहेको छ । मलेसियाकै मे बैंकबाट प्रति कामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ माईग्राम्स शुल्क लिइरहेको छ । यस्तो शुल्क वर्षिक ३२ करोड हुने र यो अनावश्क रुपमा मजदुरबाट अशुल भइ ठगी भइरहेकोले पनि उल्लेख छ । यो माईग्राम्स् प्रणाली नै बन्द गराएर यो शुल्क ठगी हुनबाट बचाँउन सरकारसँग संघले अनुरोध गरेको छ । भिएलएन नेपालका नाममा ३२ करोड मलेसिया जाने कामदारका नाममा पेपर भिसा प्राप्त भएपश्चात पुल्चोकमा रहेको मलेसियन दूतावासबाट सात सय रुपैयाँमा नै भिसा स्टीकर टास्ने गरेको छ । तर, यो स्टीकर टाँस्ने प्रोसेसका नाममा भिएलएन नामक संस्थाले प्रति कामदार ३२ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । अनावश्यक रुपमा भिसा प्रोसेसिङका नाममा उठाइने यस्तो शुल्क वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ हुने गरेको छ । यो रकम ठगी गर्ने भिएलएन नामक संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । ओएससीका नाममा ३२ करोड मलेसियन कामदारलाई पेपर भिसा प्राप्त भएपछि इजाजत प्राप्त व्यवसायीले राहदानी भिसा टाँस गर्न मलेसियन दूतावास लैजाने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय (अन स्टेप सेन्टर)ओएससी नामक संस्थाले लाजिम्पाटमा कार्यालय खोलेर पेपर भिसा संकलनको काम गर्ने र दूतावासमा डेलिभरी गर्ने नाममा प्रति कामदार अर्को ३२ सय रुपैयाँ ठगी गरिरहेको छ । कामदारसँग सरोकार नै नराख्ने यो कम्पनी पनि बन्द गरेर ठगी भएको रकम अशुल उपर गर्नुपर्ने माग संघको छ । संघले तत्काल कामदारका नाममा तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी निन्त्रण गर्न तथा त्यस्ता गतिविधि गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौं २९, भदौ । चिकित्सा विधिबाट प्रयोग गरिने औषधि तस्करी नियन्त्रणमा भारतले सहयोग नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ। दुवै देशको गृहसचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले यसबारे कुरा राखेपछि भारतीय पक्ष जथाभावी औषधि बिक्रीतितरण रोक्न भने सकारात्मक देखिएको बुधबारको आजको कारोबार दैनकमा समाचार छापिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालका सुरक्षा अधिकारीले चिकित्सक वा अस्पतालको अनुमतिबिना भारतबाट खुलमखुल्ला फर्मास्यूटिकल ड्रग्स बिक्री रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना आफ्ना नागरिकलाई खुद्रा वा होलसेल मूल्यमा औषधि बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । नेपालबाट गएका दुर्ब्यसनी तस्कर औषधि व्यवसायीबाट भने कमिसन लिएर बिना प्रेस्किप्सन नै औषधि दिने गरेको भन्दै नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो।

काठमाडौं, २८ भदौ । दशैं अघि नै केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी कर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । चार वटा बाणिज्य  बैंकहरुले दशैं अघि नै साधारण सभा  सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेका हुन् । चुक्ता पुँजी वृद्धि  गर्नै पर्ने केन्द्रिय बैंकको बाध्यकारी नियमका कारण यसपाली अधिकांश बैंकहरुले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिन लागेका छन् । यद्यपी नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लगानी कर्ताले भने नगद लाभांश समेत प्राप्त गर्दैछन् । नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकका लगानी कर्ताले दशैं अघि नै लाभांश प्राप्त गर्दैछन् । नबिल बैंकले असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट ४५ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्दैछ । नबिलका सेयर धनीले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउँदैछन् । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्दैछन् । बैंकले असोज ११ गतेका लागि साधारण सभा डाकिसकेको छ । त्यस बाहेक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका सेयर धनीले असोज १६ गते १६ प्रतिशत बोनस सेयर प्राप्त गदैछन् । असोज १८ गतेको साधारण सभाबाट एनआइसी एसिया बैंकका लगानी कर्ताले पनि २७ दशमलब ३७ प्रतिशत बोनस सेयर नै प्राप्त गर्दैछन् ।

काठमाडौं २८, भदौ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद (राईट) सेयर आउने भएकाके छ । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, जलविद्युत् र बीमागरी २९ वटा कम्पनीले उक्त रकम बराबारको १२ करोड पाँच लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन । वेव,फाइल तस्बिर ती कम्पनीमध्ये १७ वटा विकास बैंक, चारवटा फाइनान्स, पाँचवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा बीमा कम्पनी, चारवटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक, सेच्चुरी कमर्सियल बैंक, माउन्ट मकालु विकास बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, साहारा विकास बैंक, लक्ष्मी लघुबित्त वित्तीय संस्था, अरनिको विकास बैंक, मुक्तिनाथ, मितेरी र त्रिवेणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सेयरबजारका बीच यी सेयर सार्वजनिक हुन लागेका हुन । करीब दुइ महिनाकै अवधिमा सेयरबजारको आकार दोब्बर हुन लागेको छ । पछिल्लो समय कारोबार रकम, कारोबार समय र लगानीकर्ताको संख्यापनि उच्च बृद्धि भएको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।

काठमाडौं, २७ भदौ । कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्ष देशभर ९७ प्रतिशत धानखेती भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार गत वर्ष ८७ प्रतिशत मात्र खेती भएकामा यस वर्ष १० प्रतिशतले खेती वृद्धि भएको हो । धानखेती वृद्धि भएका कारण यस वर्ष उत्पादनमा समेत वृद्धि हुनेछ । गत वर्ष करिब ४३ लाख मेट्रिक टन फलेकामा यस वर्ष ५० लाख मेट्रिक टन धान फल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अहिले वृद्धि हुने धान उत्पादनले करिब १४ अर्ब रुपैयाँको आयात (घट्ने) छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार हिमाली तथा पहाडी भेगमा पनि धानको उपभोग बढेकाले त्यहाँ उत्पादन हुने आलु, कोदो, फापरलगायत वस्तुलाई स्थानीय तहमा खपत गर्न सकिएमा धानको उत्पादनले राष्ट्रको माग पूरा गर्न सकिने छ । झापालाई धान उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ । देशको मागलाई पूरा गर्न करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन आवश्यक रहेकाले यस वर्ष पनि करिब पाँच लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्ष मुलुकको मागभन्दा करिब १२ मेट्रिक टन धान कम उत्पादन भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँको धान आयात गरिएकामा यस वर्ष मुलुकको माग धान्न करिब १० अर्ब रुपैयाँको धान आयात गर्नुपर्नेछ । रासस

काठमाडौं, २७ भदौ । जनता बैंकले ‘जनता कवच बचत’ नामको नयाँ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बचत खातामा बचत अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा र १ करोड रुपैयाँसम्मको घर बिमा दुबै सित्तैमा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने छ । जनता कवच बचत खाताले आम जनतालाई बचत मात्र नभई सुरक्षा समेत प्रदान गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले २०७३ असार मसान्त सम्ममा २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र बैंकले ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल बैंकले ३६ वटा शाखाहरु, २९ वटा ए.टि.एम, ५ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइ, ईन्टरनेट तथा मोवाईल बैंकिङ्ग मार्फत ग्राहकवर्गहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

ताप्लेजुङ २७ भदौ । मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्नका लागि जग्गा किन्नेले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भीड बढेका छन् । आगामी पुसदेखि ७५ मेगावाटको मध्य तमोरको काम सुरु हुनेछ । गत साउदेखि भदौ १५ सम्ममा मात्रै ५९९ कित्ता जग्गा रजिस्टेशन भएका छन् । गत वर्ष यो अवधिमा २३९ वटा मात्रै भएका थिए । खोक्लिङ गाविसमा मात्रै ३२४ कित्ता जग्गा रिजिस्टेशन भएको छ । मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने । यो गाविस अति प्रभावित भएकोले यहाँको जग्गाको खरिद विक्री अधिक भएको हो । यो गाविसपछि हाङदेवा गाविसमा ११ कित्ता किनबेच भएको कार्यालयले जानकार दिएको छ । खोक्लिङ, हाङदेवा, सावदिन, र फुरुम्बु अति प्रभावित गाविसमा पर्छन । आगामी पुसदेखि यो जलविद्युत आयोजनको पूर्वाधारको काम सुरु हुने भएको छ । काम सुरु हुनु अगाडि नै जग्गा खरिद गरेर आफ्नो स्वामित्व खोज्न स्थानिय लागि परेका हुन ।

काठमाडौं २७, भदौ बीमा समितिले बीमकहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएपछि एक वर्षमै झण्डै दोब्बरले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार बिमांकको आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । समितिका अनुसार गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बीमा लेख जारी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७१र७२ को सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ३ अर्ब १८ करोड बराबरको कृषि बीमा बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा बिक्री भएको कृषि बीमा लेखवापत कम्पनीहरूले २४ करोड ८७ लाख बीमा शुल्क आम्दानी गरेका छन् भने १४ करोड ८६ लाख बराबरको कम्पनीहरूमा कृषि बीमा दाबी परेको छ । उक्त अवधिमा कृषि बीमाका लागि कम्पनीहरूलाई सरकारले १८ करोड ६५ लाख बराबरको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बीमा समितिले आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुबिमालाई अनिवार्य गरेको हो । यद्यपि बिमकहरू कृषि बीमा प्रति उदासीन दखिएपछि समितिले २०७१ फागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो । चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए । हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो । कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ? बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।

काठमाडौं २७ भदौ । राजनीतिक दल सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रूपमा लेबीलाई लिने गरिएको छ। दैनिक क्रियाकलाप र पार्टी सञ्चालनका लागि लेबीलाई राजनीतिक दलहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। घरभाडादेखि पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत अनिवार्य मानिन्छ। यद्यपी राजनीतिक दलहरू आफ्नो आयव्यव खुलेर सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्। कसरी चलिरहेका छन् त पार्टीहरू भन्ने समाचार सोमबारको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ। संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको खातामा ५ करोड रपैयाँ बचतका रूपमा देखिएको छ। भर्खरै पार्टी र भातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले पनि पार्टीको खातामा धेरै रकम जम्मा भएको हो। कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यता, नयाँ सदस्यता तथा पुराना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्कस्वरूप लेबी संकलन गर्ने गरेको छ। नयाँका लागि २ सय र पुरानाका लागि १ सय संकलन गर्ने कांग्रेसको प्रावधान छ। प्रमुख ६ पार्टीको खातामा कति रुपैयाँ ? नेपाली कांग्रेस ५ करोड नेकपा एमालेको ४ करोड संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २५ लाख नेकपा माओवादी केन्द्र ५ लाख राप्रपा नेपाल ४ लाख ८३ हजार नेकपा माले ४ लाख

काठमाडौं, २६ भदौ । फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंकबीच मर्ज हुने भएको छ । फेवा विकास बैंकका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापा र गण्डकी विकास बैंकका अध्यक्ष पद्मप्रसाद पौडेलले शुक्रबार मर्ज सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जरपछि शाखा संख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक हुने मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड हुने छ । नयाँ बैंकको अध्यक्ष फेवा विकास बैंकको अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङ हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेवा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा हुने दुबै विकास बैंकका तर्फबाट आईतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५३ करोड हुने भएको छ । यी दुई संस्था मर्जपछि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका लागि आवश्यक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी बोनस सेयरबाट पुग्ने देखिएको छ । दुइ अाथिर्क वर्षमा यस बैंकले कम्तिमा ९७ कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर दिने देखिएकाे छ । दुई बैंकको गत आर्थिक वर्षको खुद नाफा जोड्दा ४३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफा समेत बोनस दिएर बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने देखिएको छ । गत असार मसान्तको रिपोर्टका आधारमा मर्जपछि यस बैंकको निक्षेप १७ अर्ब २७ करोड, कर्जा लगानी १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । मर्जरपछि बैंकको शाखा ५० वटा हुने, एटीएम २१ वटा हुने र ग्राहक संख्या २ लाख भन्दा बढी हुनेछ । मर्जरपछि शाखा संख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक हुने बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं, २६ भदौ । आइतबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलब २४ अंकले घटेर १८१६ दशमलब ८१ अंकमा झरेको छ । बजार खुलेको केही बेरमै १८२८ अंकमा पुगेको परिसूचक बन्द हुँदा घटेर १८१६ मा आएको छ । सो दिन १४५ कम्पनीको १८ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार कारोबार भएको ७ समूह मध्ये ४ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । होटल समूह ३७, बीमा २२, बैंकिङ् ११ र फाइनान्स समूह १.७ अंकले ओरालो लागेका छन् । हाइड्रोपावर ३०, अन्य समूह ३ र विकास बैंक ०.९१ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ इक्वीटी ओरिन्टेड स्किमका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. प्रमोटरका लगानीकर्ताले करिब ८ प्रतिशत गुमाएका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको ५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।