अहिले भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको एउटा ज्यादतीको घटनाले नेपाल र भारतमा तरङ्ग फैलाएको छ । यो घटनासँग जोडिएका समाचार पढ्दा, भिडियो हेर्दा, अडियो सुन्दा मन भारी हुन्छ । यसले नेपाली र भारतीय दुवैलाई पाठ सिकाएको छ । अझ नेपालका अभिभावक, शिक्षाकर्मी, नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ । यो विषयलाई गहन मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा यति धेरै विद्यार्थीको संख्या त्यो पनि एउटै विश्वविद्यालयमा हुनुले नेपाली शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थामा ४/५ सय विद्यार्थी पनि छैनन् । जो बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटना बाहिर आइसकेपछि मैले पनि यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरें । त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुरा गर्दा केआईआईटीमा विद्यार्थीहरू चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गरिरहेका रहेछन् । यसरी चर्को मूल्य तिरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने विषय भनेको हाम्रा कलेज हाम्रा विश्वविद्यालय काम नलाग्ने निकम्मा जस्तै भए भन्ने देखाएको हो । राजनीतिले ध्वस्त शिक्षा नेपाली विद्यार्थी परदेश जानुको मुख्य कारण यहाँका कलेजमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीति प्रमुख कारण हो । जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । जहाँका प्राध्यापक राजनीतिको फेरो समाएर दलका नेताहरू पछाडि हिँड्छन्, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, त्यो कलेजमा राम्रो भविष्य बनाउने मान्छे बस्दैन । विद्यार्थी तहमा राजनीति, प्रोफेसर तहमा राजनीति, शिक्षक, अभिभावक सबै राजनीतिमा लिप्त् हुँदा यस्तो दुर्दशा, दुरावस्था आएको हो । सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ– आफ्ना छोराछोरी राम्रो विश्वविद्यालयमा पढून्, राम्रो पढेर आउन्, राम्रो सिकेर आउन्, राम्रो रोजगार पाउन्, राम्रो भविष्य बनाउन् । तर अभिभावकले साेंचेजस्ता नेपाली कलेज र विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् । नेपालका विश्वविद्यालय विश्वासिला छैनन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, यहाँ पढेर कामै छैन भन्ने भावना अभिभावकमा छ । आम नागरिक र हामीले बुझ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश नै जान्छन्, त्यहाँ अलिअलि पढ्ने र रोजगारी पनि गर्छन् भन्ने छ । भारतमा भएको यो घटना र विद्यार्थीको संख्याले नयाँ भाष्य– प्रशस्त पैसा तिरेर पनि नेपाली विद्यार्थी पढ्न सक्छन् र पढ्न गइरहेका छन् भन्ने देखायो । यो घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिकिदिनुपर्यो, अर्को अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी स्वदेश वा विदेशमा जुन कलेजमा पढाउँदा त्यहाँको वातावरण, सबै कुराहरू बुझनुपर्यो । किन कि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने घटना भारतकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ । हरेक कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थी कति छन् र कुन देशमा कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्न तथ्यांक छैन । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई थाहा भए पनि कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्ने थाहा राज्यलाई छैन । अझ भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति नेपाली विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाली विद्यार्थी जुन मुलुकमा पुग्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, अब यसको सबै जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता कलेज विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठन, सुरक्षित आवासलगायतका कुरामा राज्यस्तरबाट सरोकार राखिनुपर्छ । भारतको एउटा कलेजको घटना पो बाहिर आएर थाहा भयो, यस्ता बाहिर नआएका घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । यस्तो अत्याचार नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई बाहिर जान अनुमति दिने राज्यले अहिलेसम्म कति कलेजमा यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको छैन । यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलेज विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । अब यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ । केही समय पहिले युकेमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज नै फेक रहेको घटना आएको थियो । यस्ता घटना आइरहँदा पनि राज्य जिम्मेवार देखिँदैन । एनओसी दिन हतार हुने निकायले यस्तो विषयको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्न र यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन नदिन अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू सच्चिनुपर्छ । यता विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय छटपटाइरहनुपरेको छ भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अन्याय अत्याचार सहँदै पढ्नुपरेको छ । यता अभिभावकले पनि तनाव झेलिरहनु परेको छ । जति पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ । हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रा यति राम्रो थियो कि भारतको भन्दा मजबुत थियो । एउटा यस्तो समय थियो । नेपालले अरूलाई सहायता दिन्थ्यो । अवस्था अहिले ठ्याक्कै उल्टो आयो । सहयोगका लागि अरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र अरू विकासका कुरा गर्ने हो भने अहिले गरिबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छौं । यसको पछाडि अरू कुनै कारण छैन । मात्र एउटा राजनीति कारण हो । केही समिति व्यक्तिले जुन हिसाबले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको परिणाम यो हो । राजनीति नराम्रो होइन । चाहिने नै राजनीति हो । तर, आफ्नो स्वार्थको लागि जुन दिनदेखि विद्यार्थी, शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाइयो, त्यो दिनदेखि देशमा शिक्षाको दूरदशा भएको हो । अब सच्चिने भनेको फेरि त्यही तहबाट हो । जबसम्म उनीहरूले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर तुलसीपानी समात्दैनन् तबसम्म सुधार हुनेवाला छैन । अब विद्यार्थी स्वयं नै जिम्मेवार भएर बाहिर आउनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड भएर पार्टीको झण्डा समाएर बसिरहेका छन् । एउटा समूह यस्तो खालको छ, यो शतप्रतिशत होइन । त्यहाँ थुप्रै यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जो जेहेन्दार छन्, उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि विश्वविद्यालय पुगेका छन् । तर त्यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो भने मान्छेलाई एककिसिमको थ्रेट जस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र थ्रेट छ, विश्वविद्यालयमा थ्रेट छ, विद्यालय तहमा राजनीतिक थ्रेट छ । जुनबेला चरम राजनीतिक उथलपुथल भयो, त्यो बेलाको घटनाहरू हेर्ने हो भने शिक्षकहरू मारिए, विद्यार्थी मारिए, अभिभावक मारिए । किन मारिए भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा नगरिएको भन्दै मारिए । यो थ्रेट नै हो । डा. विष्णु कार्की अहिलेको राजनीतिको ठूलो आधार भनेकै थ्रैट हो । अर्कालाई धम्काउने, त्यही धम्क्याएको आधारमा राजनीति गर्ने । राजनीति भनेको थ्रेट होइन, विचार हो । तर यहाँ विचार मरिसक्यो । अहिलेको राजनीति विचार मारेर धम्की दिएर गरेको राजनीति हो । जुन दिन यो धम्की हुँदैन, त्यो दिन मान्छे राजनीति गर्न छोड्छ । यही थ्रेटले गर्दा विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनीहरूलाई तिमीहरू स्वतन्त्र रूपमा पढ, तिम्रो काम भनेको पढ्ने मात्र हो भन्ने हो भने विद्यार्थीले पनि राजनीति गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको आवश्यकता राजनीति होइन । प्राध्यापकहरूलाई डिन, उपकुलपति (भिसी)को आस देखाइन्छ । मेरा बढुवा हुन्छ कि अथवा मैले यो पद पाउँछु कि भन्ने लोभ शिक्षक कर्मचारीमा हुन्छ, जसको फाइदा राजनीति गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । विदेश जान सजिलो बनाइदिने कार्यक्रम नेपालमा केही यस्ता कलेजहरू पनि छन्, जसले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको उद्देश्यमा शंका छ । सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर पनि प्रश्न उनीहरूको उदेश्य के हो भन्ने आउँछ ।त्यहाँ पढेका विद्यार्थी नेपालमा कति टिके, कति टिकेनन् भन्ने प्रश्न आम सवाल हो । त्यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको ती विद्यार्थीलाई नेपाल टिकाउने होइन, झन् गहिरो र झन् गम्भीर हिसाबले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने भएको देखिन्छ । यो कुरा जति कलेजले बुझेको छ, त्योभन्दा राम्ररी अभिभावकले पनि बुझेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुको पछाडि पनि यहाँ बसेर काम छैन, विदेशमै पठाउने हो, यस्ता कलेजमा अलिकति खर्च गर्यो भने पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हो । तिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा आएर कलेज चलाउनुको कारण पनि पहिले नै एक किसिमको नेटवर्क बनाएर कलेज चलाएको हो । त्यहाँ पढाउने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा पनि विदेशकै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा कुन कलेजमा कहाँ सिट छ, कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार पारिएको हो । यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न होइन कि यस्ता कलेजको उद्देश्यमाथि मेरो प्रश्न हो । यी कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने हो, नेपालमै रोजगार दिने हो भने त उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरे हुन्छ । तर यस्तो देखिँदैन । अबको शिक्षा रोजगार, आयआर्जन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर सवाल के छ भने अबको युग, अबको समाज, अबको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउने ? एक समय थियो– साधारण शिक्षा लेखपढ गर्न जान्ने, जागिर खान सक्ने हिसाबले सीमित उद्देश्यका साथ शिक्षा सुरु गरिएको थियो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि गर्न सक्नेहरूले त्यही शिक्षा पढेर पनि गरेकै छन्, नसक्नेले अहिले पनि सकेका छैनन् । अबको शिक्षा रोजगारसँग नजोडेर, आयआर्जनसँग नजोडिकन, अर्थसँग नजोडिकन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । हामीले हिजो दिएको अनि लिएको शिक्षा भनेको सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ, यो सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अवधारणा संविधानमै पनि छ । यही अवधारणले देशका कुनाकुनामा विद्यालय खुले । साक्षरतादर बढ्यो । धेरै सुधार आयो । अब साक्षरता मात्र सवाल होइन । अब के गर्ने ? अब शिक्षालाई योजनामा जोड्नुपर्छ । हामीले अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले बनाउने योजनामा आएर ठोकिन्छ । अहिले योजना बनाउने योजना आयोगको केही काम छैन । योजना आयोग बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि उसले बनाएको योजना अर्थमा गएर काटिन्छ । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा झन काटिएर जान्छन् । उनीहरू आफ्नै ढंगले काम गर्छन् । यहाँनेर आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन । अहिले नेपालमा २७ वटा ठूला परियोजना छन् । जसको लागत अरबौं छ । उदाहरणको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न ठाउँठाउँमा काम भइरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गका थुप्रै योजना छन् । कतिपय योजना १० औं २० औं वर्षदेखि बनेका छैनन् । दुर्भाग्य के हो भन्दा यस्ता योजना बन्दा त्यहाँ कहिल्यै शिक्षालयसँग समन्वय गरिएन । यस्ता परियोजना आफैमा यस्तो थलो हो जसले हामीलाई प्रशस्त सीपहरू सिकाउँछ । नेपालमा बनेका, बन्दै गरेका जलविद्युत योजना निर्माण गर्दा अर्थात् यस्ता योजना अघि सार्ने व्यक्तिले कहिल्यै शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेनन् । अब हामीले यस्ता योजना बनाउँदा विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजनाकारले यस्तो योजना अघि सार्दा अबको १० वर्षमा हामीलाई जलविद्युतसम्बन्धी इन्जिनियर विज्ञहरू, त्यसमा चाहिने लेबरहरू, त्यसमा चाहिने सुपरभाइजरहरू अथवा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्दै कलेजसँग माग गर्नुपर्छ । धेरै देशमा अहिले यस्तै गर्ने परीपाटी बसेको छ । संयोगबस केही वर्ष अघि मैले चाइना पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँकोे कलेज हेर्ने मौका पनि पाएँ । त्यहाँ जाँदा विद्यालयको ड्रेस लगाएर हेलमेट लगाएका विद्यार्थी सडकमा देखिए । पहिले त के रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि बुझ्दा सडक बनाउने काम गरिरहेका थिए । इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर सबै सडकमा मसला बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकिरहेका थिए । सिक्ने भनेको यसरी हो, हामीले यो चिज गरेनौं । हामीले पहिले नै के गर्नुपथ्र्यो भने जति पनि ठूलठूला योजनाहरू बन्छन् त्यसमा यति मानव संशाधन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्यो भन्नु पथ्र्यो । ठूला परियोजना भन्ने बित्तिकै कही न कही कतै न कतै विदेशी संघसस्थासँग समन्वय गरेका हुन्छन् । चाहे त्यो ठेकेदार होस् या दातृ निकाय जोडिएका हुन्छ । खास गरेर विश्व बैंक, एडीबी अथवा अन्य मुलुकसँग ऋण वा अनुदानका लागि माग गरिन्छ । अब सरकारले यतिबेला भन्न सक्नुपर्छ यति प्रतिशत हुनसक्छ, एक प्रतिशत वा ०.०१ प्रतिशत होला, शिक्षाका लागि भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्यो । अर्को कुरा जब हामी ठेकेदारसँग सम्झौता गर्छौं, त्यो बेला यति विद्यार्थी अथवा त्यो परियोजनामा १ हजार कर्मचारी चाहिएको छ भने कमसेकम ५० जना विद्यार्थी इन्जिनियर, ओभरसियर के हुन सक्छ, यति नेपाली अनिवार्य हुनुपर्छ मात्र भन्न सक्ने अवस्था राखिदियो भने अहिलेका स्कुलहरू पनि जोगिन्छन्, कलेज विश्वविद्यालय पनि जोगिन्छन् र नेपाली विद्यार्थी विदेश जान कम हुन्छ । उनीहरूलाई के थाहा छ भने मैले यहाँबाट सर्टिफिकेट लियो भने यो परियोजनामा मैले काम पाउँछु । यो अवस्था जबसम्म नेपालमा बन्दैन तबसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ । नेपाली विद्यार्थी अरूको देशको दमन सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । हिजो एउटा समय थियो– हामीहरूले सबैलाई विद्यालय ल्याउन पैसा बाँड्यौं, तेल बाँड्यौं, ड्रेस बाड्यौं । अब पिठो, नुनतेल बाँडेर मात्र पुगेन । अब उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको हो । राज्यलाई पनि यही चाहिएको हो । यसका कारण पनि रोजगारमा जोड्न शिक्षाको कुरा गर्दा पहिले भनिदिनुपर्यो यहाँनेर रोजगार छ, त्यसैले हामीलाई शिक्षा चाहियो भन्नुपर्यो । यो काम एकदम जरुरी भयो । हामी अहिले गम्भीर मोडमा छौं । हैन भने शिक्षा फेल हुने अवस्थामा छ । विद्यार्थी यसै गरी विदेश गइरहन्छन, हामी स्कुल कलेज चलेन भनेर सत्तोसराप गरिरहन्छौं एकले अर्कोलाई । (शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको बारे विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य  र शिक्षामन्त्रीले तीन बुँदे सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विवादलाई टुंगोमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।  सोही निर्देशन बमोजिम आयोगको सहअध्यक्ष रहेका मन्त्री पौडेल र भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । जसमा पहिलो बुँदामा ‘सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो बर्ष ३० हजार र तेस्रो बर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ र०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजबाट मासिक १९ देखि २२ हजारसम्म भत्ता पाइरहेका आवासीय चिकित्सकले भने सरकारी आठौं तहका कर्मचारी सरह भत्ता पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले भने ४८ हजार भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् । 

जुम्ला । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी यहाँ आइपुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विषयअन्तर्गत एमबिबीएस, बिएनएस, विपिएच, बि–फार्म, बीएसी नर्सिङलगायतका विषय अध्ययन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट एक सय चार विद्यार्थी यहाँ आएका हुन् । कुनै समयमा डाक्टरको अभावमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्यरहेको कर्णाली अहिले विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादनको थलो बनेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मेडिकल काउन्सिलका विभिन्न लाइसेन्स परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएर प्रतिष्ठानले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो अब्बल क्षमता स्थापित गरेको छ । सुगम क्षेत्र छाडेर चिकित्सा विषय अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानमा आउनेको सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ । विपिएचमा नयाँ भर्ना भएका जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका–५ का सुरज उपाध्यायले कुनै समय कुम्लोकुटिरो बोकेर काठमाडौँ पढ्नु जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएर र अहिले काठमाडौँबाट भारी बोकी जुम्ला आउनुपर्ने अवस्था बनेको बताए । एमबिबीएस पढ्न गर्न प्रतिष्ठानमा आएकी काठमाडौँकी प्रतीक्षा ज्ञावालीले प्रतिष्ठानको पठनपाठन, व्यवस्थापनलगायतका सबै पक्ष अब्बल लागेर अध्ययनका लागि जुम्ला रोजेको जानकारी दिइन् । प्रतिष्ठानमा विभिन्न सङ्कायतर्फ विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । जसमा एमबिबीएसतर्फ–४३ जना, बिपिएचमा–१५, बी फारतर्फ–१४ जना, बीएचसी नर्सिङ–१७ , बीएनएसतर्फ–१५ गरी कूल एक सय चार विद्यार्थी देशका विभिन्न जिल्लाबाट जुम्ला पुगेको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ बिपीएच चौथो वर्षका संयोजक उपप्राध्यापक ओमप्रकाश काफ्लेले बताए । रासस

काठमाडौं । ६ वर्षीय बालक । आमाबुवाको लाड प्यारमा हुर्कनु पर्ने,  साथीभाइसँगै खेल्ने र शिक्षकसँग  कखरा सिक्नु पर्ने समय । तर, कमल (नाम परिवर्तित) को कलिलो उमेर एउटा आश्रममा पुगेर अडियो । देशको दुर्गम जिल्ला हुम्लामा जन्मेका उनले सानै छँदा बुवा गुमाए । घरको खम्बा ढलेपछि परिवार शोकमा मात्रै डुबेन, सबै तितरबितर हुने अवस्था सिर्जना भयो । कुरा आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिको हो । हुम्लाका ती बालक आश्रममा पुग्नुको पछाडि उनको आर्थिक अवस्था थियो । उनी जन्मेको केही वर्षपछि उनको बुबाको निधन भयो । परिवारमा पैसा कमाउने मुख्य खम्बा ढलेपछि उनले पढ्न लेख्न पाउने अवस्था थिएन । केही व्यक्तिले बा-आमा नभएका अनाथ बालबालिकाको पालन पोषणसहित शिक्षा दिने संस्था खोजिदिने भन्दै काठमाडौं पुर्‍याए । कमललाई काठमाडौंको एउटा अनाथालयमा राखियो । जहाँ उनीजस्ता धेरै टुहुरा बालबालिकाहरू थिए । त्यही बेला टुहुरा, अनाथ सडक बालबालिकाको लागि शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना भयो- युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र । जहाँ सडकमा भेटिएका बालबालिकालाई ल्याएर राखिन्थ्यो । यो संस्था स्थापना भइसकेपछि कमललाई यही संस्थामा राखियो । जहाँ उनी हुर्के, बढे र पढे पनि । हुम्लाबाट अनाथ बालकको रूपमा काठमाडौं ल्याएका कमल अहिले तन्नेरी बनिसकेका छन् । युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्रमा रहेर स्नातकतह उत्तीर्ण गरे । अहिले उनी आफ्नै गाउँको विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गरिरहेका छन् । ६ वर्षमा काठमाडौं ल्याएका उनी अहिले युवा भएर गाउँ फर्किए । उनी कसरी काठमाडौं पुगे, कसले पुर्‍यायो भन्ने त्यति याद छैन उनलाई । तर, उनी आफूलाई यो स्थानमा पुर्‍याउने संस्था युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र रहेको बताउँछन् ।  एकताका काठमाडौं पढाइदिने भन्दै विकट गाउँका बालबालिकालाई काठमाडौं ल्याउने चलन निकै धेरै थियो । त्यो बेला पढाइदिने भन्दै काठमाडौं ल्याएका धेरैजसो बालबालिका अहिले कहाँ छन् पत्तै छैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बाआमा नभएका बालबालिका काठमाडौंमा पहुँच भएकाहरूको नजरमा पर्थे । गाउँमा अभिभावकबाट पैसा उठाएर काठमाडौंका विभिन्न अनाथालयका ती बालबालिकालाई राखिन्थ्यो । कतिपय बालबालिका पढेर अहिले आफ्नै गाउँमा काम गरिरहेका छन् भने कोही काठमाडौंमा काम गरिरहेका छन् । तर यसरी ल्याइएका कतिपय बालबालिका अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन् । उनी भने आफूले राम्रो संस्थामा बस्न र पढ्न पाएको भन्दै आफू यहाँसम्म पुग्नु यही संस्थाको हात रहेको बताउँछन् । असहायको सहारा युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र यो केन्द्र असहाराको सहारा हो । जसले बाआमा गुमाउनुपरेको छ वा बाउआमा भएर पनि शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन वा सडकमा बस्नुपरेको छ, उनीहरूलाई यस संस्थाले राख्दै आएकाे छ । साथै संस्थाले अनाथ वा सडकमा रहेका बालबालिकालाई पनि राख्दै आएकाे छ । यस्ता बच्चाहरूको पालनपोषणसहित शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारी पनि यही संस्थाले लिँदै आएको छ । युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्रमा बसेर पढेका उनीजस्तै धेरै बालबालिका अहिले कोही स्वदेशमै छन् भने कोही विदेश पुगेका छन् । कोही नेपालमै आफैले अध्ययन गरेको कलेजमा पढाइरहेका छन् भने कोही आफ्नो जन्मभूमि खोज्दै फर्किएका छन् । युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार यो केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी कोही डेनमार्क, साउथ कोरिया, जापान छन् भने कोही अहिले नेपालमै अध्ययन गरिरहेका छन् ।   यसरी स्थापना भयो संस्था तेजप्रसादको घर झापा हो । उनी पढाइको सिलसिलामा काठमाडौं आए । अहिले उनी काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा भइसके । उनलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न बढी रमाइलो लाग्छ  । अहिले उनले आफ्नै वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ पढ्ने रहर हुँदा पढ्न नपाएका वा पढ्नुपर्छ भनेर पढ्न खोज्नेहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । विभिन्न कारणले पढाइ छोडेर फेरि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना भएकाहरू उनको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनैले युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  तेजप्रसाद काठमाडौंमा बस्न थालेपछि उनको आऊजाऊ गर्ने बाटो बौद्ध चावहिल क्षेत्र थियो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो सफा काठमाडौं थिएन ।  ठाउँठाउँमा ठूलाठूला फोहोरका डंगुर हुन्थे । उनले सडकमा मागिरहेका बालबालिका सधैं देखिरहेका थिए । हेर्दा नरमाइलो लाग्थ्यो । तर एकदिन उनले यस्तो दृश्य देखे जहाँ केही बालबालिका फोहोरमा खानेकुरा छानेर खाइरहेका थिए । यो दृश्यले उनको मन अमिल्यायो । उनलाई यस्ता बालबालिकालाई संरक्षण दिन मन लाग्यो । तेजप्रसादले आफ्ना साथीहरूसँग उक्त घटना सुनाए । उनीहरूले पनि यसमा सहमति जनाए । त्यो बेला काठमाडौंमा यस्ता अनाथ आश्रमहरू थुप्रै थिए ।  तर उनलाई अनाथ आश्रमको नाममा संरक्षणमा लिएइका बालबालिकाहरू हुर्काउनु थिएन ।  त्यसपछि संस्थाको नाम रह्यो युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र । २०५६ सालमा स्थपना भएको यो संस्थाले एचआइभी संक्रमित, टुहुरा, आफन्त कोही नभएका सडक बालबालिकालाई पालनपोषणसहित शिक्षा दिँदै आएको छ । पढाउनेदेखि हुर्काउनेसम्मको जिम्मा  यो संस्थामा सुरुमा तीनजना सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिका थिए । बिस्तारै अरू बालबालिकाहरू पनि थपिँदै गए । उनीहरूलाई लिएर चावहिलको एउटा कोठामा राखियो । तेजप्रसाद र उनका साथीहरूले उनीहरूलाई बस्न, खानदेखि स्कुल पढाउने व्यवस्था गरे । संरक्षण केन्द्रमा आउँदा सबै बच्चाको उमेर ५, ६ वर्षको थियो । तेजप्रसादले अन्य साथीभाइलाई गुहारे । कसैले चाम, कसैले दाल दिन थाले । त्यही खाने कुरा लिएर उनले पकाएर बालबालिकालाई दिन थाले । नजिकका विद्यालयमा गएर बालबालिकालाई पढाइदिन अनुरोध गरे । ‘केही शुल्क हामी तिर्थ्याैं, केही स्कुलले मिलाइदिन्थ्यो । यसरी हामीले ८० जनाभन्दा बढीलाई संरक्षण दिइसकेका छौं, ’ उनले भने ।  उनले ३० अनाथ, सडक बालबालिकालाई आश्रयस्थल दिएरै  सहयोग गरेका छन् भने ५० जनालाई शिक्षामा सहयोग गरेका छन् ।  अनाथ बालबालिका आफ्नै सन्तानजस्ता संरक्षणमा राखेका सबै बालबालिकालाई तेजप्रसाद आफैले पकाएर दिन्थे । उनलाई बाहिर अन्य काममा पनि जानुपर्ने हुँदा उनले खान, बस्न र बालबालिकाको रेखदेखको जिम्मा श्रीमतीलाई लगाए । सँगै बस्ने अनि खाने गर्न थालेपछि सबै बालबालिकाले उनलाई बुवा भन्न थाले । उनलाई पनि यी बालबालिका आफ्नै सन्तान जस्तो लाग्छन् । ‘मैले यही मायामा र अरूले हेर्ने नजरमा फरक ल्याउन हाम्रो संस्थाको नाम युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र राखेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ आइसकेपछि उनीहरू टुहुरा होइनन्, उनीहरू संरक्षक हामी छौं भन्ने आभास होस् भन्ने मेरो चाहना हो । त्यसैले पनि उनीहरू मलाई बुवा अनि श्रीमतीलाई आमा भन्छन् ।’ यो संस्थाबाट पढेर घर फर्केका वा बाहिर गएकाहरू अहिले पनि तेजलाई फोन गर्छन् । उनीहरूले फादर्स डेमा सम्झन्छन् । नजिक हुने भेट्न आउँछन् भने टाढा हुनेहरू फोनबाट सम्झन्छन् ।  पढ्नेलाई शिक्षा नपढ्नेलाई सीप तेजप्रसादकाे संरक्षणमा आएका सबैजसो बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् । कतिपय बालबालिका पढ्ने मन लगाउँदैनन् । पढ्न मन नभएकाहरूलाई उनीहरूले चाहेअनुसार सीप सिकाउने गरिएको छ । सबैले किताब नै पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, कसैलाई पढाइबाहेक अन्य क्षेत्रमा रुचि हुन सक्छ । यस्तो बालबालिकालाई पढ्नैपर्छ भन्ने दबाब दिइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो एकजना बाबुले राम्रो आर्ट गर्छन्, उनी राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगीतामा समेत सामेल भएका छन् । कोही गीत गाउँछन्, कोही राम्रो डान्स गर्छन्, उनीहरूको रुचिअनुसार हामी सहयोग गर्छौं ।’ उनको संस्थामा बालबालिकाहरूका लागि छुट्टै नियम बनाइएको छ । जहाँ बालबालिकाले धेरै मोवाइल प्रयोग गर्न मिल्दैन । मोबाइल हेर्ने निश्चित समय बनाइएको छ । तेजप्रसाद आजभोलिका बालबालिकाले मोबाइलबाट राम्राभन्दा धेरै नराम्रा कुरा सिकिरहेको बताउँछन् । बाध्यताले सडकमा बालबालिका  बालबालिका तब सडकमा आउँछन् जब घरमा राम्रो व्यवस्था हुँदैन । कोही बालबालिकाकाको बुवाआमा हुँदैनन्, कसैको बुवा हुँदैनन् आमा हुन्छन्, आमाले हेरचाह गर्न नसकेर पनि बच्चा सडकमा आउँछन् । यसैगरी, कतिपय बलात्कृत भएका महिलाबाट जन्मेका बच्चाहरू पनि सडकमा आउँछन् । तर, आजभोलि पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । पहिले सडक जताततै माग्न बस्ने, फोहोरबाट खानेकुरा टिपेर खाइरहेको दृश्य सायदै देखिँदैन । अहिले राज्यको नीति नियम छ । अहिले घरमा कुनै एक बुवा अथवा आमा छैन भने अर्को भएको एक जनाले पाल्नुपर्छ, आमावुवा दुवै छैनन् भने आफन्तले पाल्नुपर्छ, आफन्त पनि कोही छैन भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिने नीति बनेको छ । यही कारण पनि पहिले जस्तो बालबालिका अहिले सडकमा देखिँदैनन् । अहिले स्थानीय सरकारले पनि यस्ता बालबालिकाहरूको जिम्मा लिने गरेको छ । तर नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाका कारण पनि यो समस्या कतै देखिने गरेको उनी बताउँछन् । अहिले काठमाडौंका सडकमा अहिले पनि भारतका बालबालिका देखिरहेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयबाट २ लाख पाउँदा यो संस्थाले बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयले पुरष्कृत पनि गरेको छ । दुर्व्यसनमा फसेका, सडक बालबालिकालाई शिक्षा दिन सहयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोजमा उत्कृष्ट संस्था भन्दै यो वर्षको समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कार दिएको हो ।  उक्त पुरस्कारकाे राशि २ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।  संस्थालाई पुरिष्कृत हुँदा थप जिम्मेवारी बढेको आभास भएको तेजप्रसादकाे भनाइ छ । 

काठमाडौं । चिटिक्क परेको सेतो भवन, जति बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर छ, त्योभन्दा अझ हेर्न लायक छ यसको संरचना । भुइँतला जहाँ ल्याब अनि लाइब्रेरी छन् । प्रत्येक कोठाको नाम तराईका विभिन्न तालका नामबाट राखिएका छन् । त्योभन्दा माथिल्लो तला जहाँ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, तिनको नाम पनि विभिन्न पहाडका तालको नामबाट राखिएका छन् । कहीं रारा, कहीं बेगनास त कहीं फोक्सुण्डो । त्यसको माथिल्लो तला जहाँ विद्यार्थीले सिकेको कुरा अथवा आफ्नो प्रोजेक्टको छलफल गर्न सक्छन्, ती कोठाहरू विभिन्न हिमालको नामबाट परिचित छन्, जस्तै- सगरमाथा, मनास्लु, अन्नपूर्ण… । कक्षाकोठामा विद्यार्थी प्रवेश गर्ने ढोका र अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका फरक छ । जहाँ संरचना बनावट अन्य कलेजको भन्दा फरक छ ।  तराई, पहाड र हिमाल जसरी कलेजको संरचना बनाइएको यो कलेज हो- इम्बार्क कलेज । इम्बार्कको अर्थ केही कुरा सुरुवात गर्नु हो ।  ललितपुरको पुल्चोकमा सञ्चालनमा आएको यो कलेजले अबको केही दिनमै कार्यक्रम सुरु गर्दैछ । यो कलेजले स्नातक तहमा बिजनेस म्यानेजमेन्ट कोर्स (बीएससी) र स्नातकोत्तर तहमा एमबीए कोर्सहरू सुरु गर्न लागेको हो । अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भइरहेको छ । कलेजका अनुसार यो अर्काे सातादेखि पढाइ सुरु हुनेछ ।  अहिले शिक्षा क्षेत्रमा एउटै गुनासो छ, नेपालमा विद्यार्थीहरू छैनन् । सरकारी कलेजहरू मर्ज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने निजी कलेजका सञ्चालक भित्रभित्रै विकल्प खोजिरहेका छन् । संकटमा परिरहेका नेपालका शिक्षालय र धमाधम विदेसिएका विद्यार्थीका समस्याको कुरा सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै त्यो पनि सीप र उद्यमशीलतामा जोड्ने उद्देश्यका साथ इम्बार्क कलेज सञ्चालनमा आएको हो । यो कलेजमा गोल्छा समूह र ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त लगानी छ ।  नेपालमा रहेका कलेजहरू समस्यामा रहेको बेला तपाईंले नयाँ सम्भावना के देख्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा ग्लोकलका अध्यक्ष तथा कलेजका कार्यकारी निर्देशक आशीष ठाकुर भन्छन्, ‘चुनौती हरेक क्षेत्रमा छ । तर, चुनौती छ भन्दैमा भाग्न मिल्दैन । चुनौतीभित्रै नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै भविष्य दिलाउने हाम्रो प्रयास हो, हामी यसमा सफल पनि हुन्छौं ।’ ठाकुरलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । कलेज म्यानेजमेन्टदेखि विद्यार्थी भर्नाको काम पनि जारी रहेकाले उनको समय दिनभर यसैमा बित्छ । भन्छन्, ‘नयाँ कुरा सुरु गर्दा गाह्रो हुन्छ, गेटमा गार्ड हुनुपर्‍यो, शिक्षक हुनुपर्‍यो, विद्यार्थी हुन पर्‍यो । यो व्यवस्था गर्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्‍यो, अहिले हामीले कलेज सञ्चालनको लागि अनुमति पनि पाइसकेका छौं, अहिले विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया जारी छ । अब अर्को हप्तादेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।’  ग्लोकलका अध्यक्ष तथा कलेजका कार्यकारी निर्देशक आशीष ठाकुर । तस्बिर : नरेश बोहोरा/विकासन्यूज किन राेज्ने इम्बार्क कलेज ? नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू दिने कलेज नेपालमा करिब ६० को हाराहारीमा छन् । इम्बार्कले पनि युनिभर्सिटी अफ रोह्याम्प्टन लन्डन (युके)बाट मान्यता लिएको छ । इम्बार्क कलेज नै विद्यार्थीले केका लागि रोज्ने भन्ने प्रश्नमा ठाकुर भन्छन्,  ‘यो कलेजले सीप र उद्यमशीलतालाई बढी जोड दिएको छ । यो कलेजले विद्यार्थीले रोज्नुपर्ने दुई-तीनवटा कारण छ । पहिलो कुरा पढाइ कस्तो हुन्छ विद्यार्थीले यो कुरा सोच्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहेक यो कलेजले मलाई के दिन सक्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । आजको पढाइ भनेको शिक्षकले कक्षामा आएर यो विषय यसरी पढ्नुहोस्, यो बेला परीक्षा हुन्छ, यसको लागि तयारी गर्नुहोस् भन्नको लागि होइन ।’ नेपाली विद्यार्थी अहिले नेपालबाट बाहिर गएको कुरा सबैलाई थाहा छ । यसका पछाडि केही कारण पनि छन् । जस्तै- समयमा परीक्षा नभएको, रिजल्ट नआएको यस्तै …। यो कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटी अफ रोह्याम्पटन युकेसँग साझोरी गरेको छ, जुन एक हजार र्‍याङ्किङभित्र छ । यसले विगतदेखि नै अनुसन्धान, विद्यार्थीको अनुभव र रोजगारीमा काम गरिरहेको छ । शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो आउटकम भनेको रोजगारी हुनुपर्छ । कि रोजगार कि स्वरोजगारमा  विद्यार्थी  जानसक्ने अवस्था हुनुपर्छ भन्ने यो कलेजको मुख्य उद्देश्य हो ।  कलेजमा रहेको बीएससी बिजनेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमलाई एप्लाइड एजुकेशनको रूपमा हेरिएको छ । संसारभरि बिएससी भन्ने कोर्सलाई मान्यता दिइएको छ । रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्ति पाउन नसकेको गुनासो आइरहन्छ भने विद्यार्थीले जागिर पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । नेपालमा सीप भएका व्यक्ति खोज्न गाह्रो छ तर, सर्टिफिकेट भएका मान्छे खोज्न सजिलो छ । अब इम्बार्क कलेजले हरेक पाठ्यक्रमलाई सीपयुक्त बनाउने ठाकुरको दाबी छ । ठाकुर भन्छन, ‘जनरल एकेडेमिकल कोर्स पढ्दा विद्यार्थीले एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीबाट  सिकेका सीपलाई अप्लाई गरेर बेस्ट आउटकम विद्यार्थीका लागि फोकस गरिएको छ ।’  यहाँ हरेक विद्यार्थीले प्रोफेसनल काम गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता छ । ‘एमबीए वीथ प्लेसमेन्ट’ हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरिरहेको ठाकुरले बताए । ‘विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाभित्र पढाएर मात्र होइन, उसलाई चाहिने इन्फास्ट्रक्चर पनि हामीले बनाएका छौं,’ उनी भन्छन्,  ‘यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो, धेरै कुराहरूलाई अझै राम्रो बनाउदै जान्छौं, तर अहिले यो सुरुवात गर्दा हामीले विद्यार्थीलाई उद्यमशीलता मानसिकताको लागि प्रवर्द्दन  र सँगै सीपयुक्त बनाउने ता कि उनीहरू जब मार्केटमा जाँदा रोजगार दिने व्यक्तिले उनीहरूलाई फेरि तालिम गरिरहन नपरोस् अथवा इन्टर्नसीप गर्न नपरोस् ।’ रोजगारदातासँगै सहकार्य यो कलेजले पढाउने मात्र होइन । कलेजमा पढिरहेका र पढिसकेका व्यक्तिलाई रोजगारको अवसर पनि प्रदान गर्ने छ ।  यसका लागि कलेजले धेरै उद्योगहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । जहाँ विद्यार्थीलाई कलेज पढिराख्दादेखि नै जब प्लेसमेन्टका कुरामा सहयोग गरिने छ ।  ठाकुरले नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू नै यो कलेजको सल्लाहकार समितिमा रहेको बताए । अहिले शिक्षा र बजार दुवैसँगै आउनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘शिक्षा दिइसकेपछि त्यो मान्छे बजार जान्छ र काम गर्छ, मान्छेले काम गरेर बिजनेस हुने हो,’ ठाकुर भन्छन्, ‘त्यो बनाउने जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाको हो, र यसमा उद्योगहरू पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ । ’ इम्बार्कले कोर्स बनाउँदा नै ग्लोबल इन्ड्रस्टी अनुसार बनाएको छ । कलेजले नेपालका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरेर कोर्स तयार पारेकाे छ । यसो गर्दा रोजगारदातालाई चाहने जनशक्ति र विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने रोजगार सहज हुने कलेजको विश्वास छ ।  आईटी कार्यक्रम ल्याउने अहिले दुइटा कार्यक्रममात्र सञ्चालन गरेको यो कलेजले अब कलेजमात्र नभइ स्कुलतह पनि खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । ठाकुरका अनुसार तत्काल आईटीका कोर्सहरू पढाउन सुरु गर्ने तयारी छ । बजारलाई चाहिने आवश्यकताअनुसारको कोर्स कलेजले बिस्तारै सुरु गर्दै जाने उनले बताए । यसका लागि चाहिने आवश्यक कोर्स पनि इन्डस्ट्रीसँगै बसेर बनाउने तयारी छ । संसारभरिका विभिन्न शैक्षिक संस्था सर्टिफाइट एजेन्सीसँग बसेर सर्टटर्म कोर्सेज नेपाल भित्र्याउने तयारी पनि कलेजले गरिरहेको छ । जस्तो आइआइटी मद्रास भारतको सर्टकोर्स नेपालमा यो कलेजबाट लन्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘हामीले विद्यार्थीलाई चाहिने हरेक सीप, शिक्षा र अवसर कलेजले दिनसक्ने यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसमा गर्न सक्ने नसक्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीको हो । विद्यार्थीले हरेक कुरा सिक्दै जान्छन् । जस्तै एउटा बच्चा जन्मेको केही वर्षपछि  किन्डर गार्डेन जान्छ । उसले प्लेग्रुपमा केही कुरा सिक्छ । त्यसपछि स्कुलभित्र केही कुरा सिक्छ । प्लस टुमा केही कुरा सिक्छन् र पछि स्नातक तह पढ्न आउँछन् । यो सबै उसले पास गरेको खुड्किलाे हो । तर यहाँ कतिपय चिज उसले राम्रो नपाएको हुन सक्छ । त्यसको लागि यो कलेजले विद्यार्थी लिँदा अन्तवार्ता लिने, एट्टिच्युड टेस्ट गर्छ ।यो कलेजले अलि नवीनतम सोच्न सक्ने, उत्सुकता राख्ने खालका विद्यार्थी हेर्छ । सबैका लागि उत्कृष्ट कलेज नेपालमा शिक्षा विभेदकारी भएको बहस बेलाबेला उठ्दै आइरहेको छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको व्यक्तिले पैसा तिरेर शिक्षा किन्न सक्छ भने पैसा नभएकाहरूले चाहेर पनि राम्रो शिक्षा पाइरहेका छैनन् । आशीष ठाकुर यो कलेजले पढ्न र सिक्ने इच्छा भएका विद्यार्थीलाई अवसर दिने बताउँछन् । नेपाल सरकारले भनेको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने नियमअनुसार यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समावेश गर्ने कलेजको योजना छ । यसका लागि कलेजले मापदण्ड पनि बनाएको छ । महत्त्वपूर्ण भनेकै सीप शिक्षामा सीप आवश्यक छ । केही वर्ष पहिले ठाकुर आवद्ध ग्लोकल कम्पनीले एउटा रिसर्च गरेको थियो । जहाँ नेपालमा दिनको ६ सय वटा जबको विज्ञापन पत्रिकामा आउँदा, त्यसको ६० प्रतिशत विज्ञापन तीन पटकसम्म पुन: छापिएको पाइएको थियो । यसले नेपाली शिक्षा र बजारमा कति ठूलो खाडल छ भन्ने कुराको उदाहरण दिँदै ठाकुरले भने, ‘हामीले पढाइराख्दा परीक्षाको लागि पढाउँछौं, अब यो कुरा हट्नुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले ५०, ६०, ७० प्रतिशत ल्याउँछ भने ठीक छ तर त्यो विद्यार्थीले सीप सिकिरहेको छैन भने ठीक छैन ।’ उनी प्रतिशतभन्दा सीप महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । सीप भन्नेबित्तिकै जहिले पनि ब्लुकलर स्किलको मात्र कुरा आउँछ । तर बिजेनस पढिरहेका  विद्यार्थीलाई पनि सीप चाहिन्छ, कम्युनिकेसन स्कल आवश्यक पर्छ । रिसर्च गर्नेदेखि लिएर लेख्ने,  डाटा राख्नुका साथै एआईको पनि सीप चाहिन्छ । यो सबै कुरा विद्यार्थीलाई दिन सक्नुपर्ने ठाकुरको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हुन सक्छ यो कुरा पाठ्यक्रममा छैन तर, किताबमा सिकेका कुरालाई विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्‍यो । यसको टुल भनेको सीप हो ।’ शिक्षामा धेरै कुरा गर्न बाँकी नेपालमा अझै शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । नेपालमा शिक्षा दिइए पनि सीपसँग जोडिएको छैन । सीपलाई शिक्षासँग र शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । यो कामका लागि इम्बार्कको स्थापना गरिएको निर्देशक ठाकुर बताउँछन् । यसका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र उद्योगको साथको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले रोजगार पनि सिर्जना भइरहेको छ  । ‘विद्यार्थी कक्षामा बसिराख्दा सकरात्मक सोच हुनुपर्छ, क्लासमा पढिराख्दा परीक्षाको लागि होइन, मैले कामका लागि पढ्दैछु भन्ने मानसिकता हुनुपर्‍यो, ‘ उनी भन्छन्, ‘हामीले यहीअनुसार शिक्षा दिने योजना गरेका छौं ।’   चुनौती अहिले हरेक क्षेत्रको व्यवसायमा उत्तिकै चुनौती छ । अझ शैक्षिक व्यवसायका कुरा गर्दा सित्तिमित्ति लगानी गर्ने आँट राख्न छोडिसकेको अवस्था छ । ठाकुरले विद्यार्थीले नेपालमा सोचेजस्तो शिक्षा र रोजगार नपाउँदा देश छोडिरहेका बताउँछन् । उनी अब नेपालमै पढ्न र गर्न सकिन्छ भन्ने अवसर बनाउनु पर्ने बताउँदै इम्बार्क कलेज यसको सुरुवात रहेको उल्लेख गर्छन् । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा रिस्क हुन्छ । त्यो रिस्कलाई क्याल्कुलेट गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ । उनी  शिक्षा भन्नेबित्तिकै पूर्ण व्यवसाय नभएको भन्दै सामाजिक दायित्वको  हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन्  ।  ‘चुनौती छ, थाहा छ । यो थाहा पाएर नै बजारमा आएका हौं, चुनाैतीमै भएको बेला विद्यार्थीलाई के पस्कन सक्छौं भनेर यो क्षेत्रमा लागेका हाैं । अब हामीले दुई किसिमको शिक्षामा काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा विद्यार्थीलाई फाप्ने शिक्षा हुनुपर्‍यो, अर्को मार्केटलाई फाप्ने शिक्षा हुनुपर्‍यो । यो दुई कुराको बीचमा हामीले बिजनेश गर्न सक्यौं भने अहिलेको जुन अवस्था छ यसमा हामीले काम गर्न सक्छौं ।’  सम्बन्धित सामग्री : शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ इम्बार्क कलेज

काठमाडौं । पेशागत विद्यार्थी संघसंगठनले विभिन्न क्याम्पसमा  गरिएका तालाबन्दीप्रति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरूले ताला लगाउँदा विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएको समाचारहरू आउन थालेपछि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  मन्त्रालयले लामो समयदेखि क्याम्पसको पठनपाठन नै प्रभावित हुने गरी क्याम्पसमा तालाबन्दी र हड्ताल गरिने काम तत्काल बन्द गर्न विद्यार्थी संघसंगठनलाई आग्रह पनि गरेको छ ।  ‘आफ्नो हकको माग गर्दा आम विद्यार्थीको ज्ञान आर्जन गर्न र सिक्न पाउने अधिकारको हनन हुने गरी शैक्षिक संस्था भित्र अवरोध गर्ने गतिविधि भइरहनु उपयुक्त हुँदैन । शिक्षण संस्था शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने पवित्रस्थल भएका कारण यस्ता संस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारका तालाबन्दी र हड्तालले विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको समेत हनन हुने हुँदा यस प्रकारका गतिविधि शिक्षण संस्थामा नगर्नु/नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  यस्तै, मन्त्रालयले यस्ता कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन स्थानीय प्रशासनलाई समेत अनुरोध गरेको छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थामा  भइरहेका त्यस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ अवधारणा एवं विद्यार्थीलाई माध्यामिक शिक्षा (दशजोड दुई) पश्चात् स्वारोजगार बनाउने ध्येयले  नगरपालिकाले पहिलोपटक  चन्द्रागिरि–१२ स्थित बलम्बु  माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालयमार्फत सीप सिकाउन थालेको हो । यसका लागि नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको ड्रिम सेयरिङ फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सो विद्यालय परिसरमा शिक्षालय भवनसहित अत्याधुनिक चारवटा प्रयोगशाला निर्माण गरेको छ । दुईतले भवन एवं प्रयोगशालका लागि रु दुई करोड ५० खर्च भएको जनाइएको छ । शिक्षालयमा  अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक  शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको पाठ्यक्रममा आधारित ब्यूटिसियन, इलेक्ट्रिसियन, मोटरसाइकल तथा मोबाइल मर्मत विधामा सीप विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समयमा सिकाइने छ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा (एसइई)मा शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउँदै आएको अब्बल सो सामुदायिक विद्यालयमा साधारणतर्फ कक्षा ९ देखि १२ अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीले आफू रुचिको ती विधामध्ये एक विधामा सीप सिक्नेछन् । अतिरिक्त समयमा उनीहरूले सिक्ने सो सीप स्नातक तह बराबरको हुनेछ । कक्षा १२ उत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थीले  आफूले रोजेका विधामा प्राविधिक सीपको प्रमाणपत्र पनि लिएर निस्कने छन् । यसबाट विद्यालयमै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर तथा रोजगार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविविधमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको तादात्म्यताले मात्रै समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा काठमडाौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताइन् । उनले शिक्षासँग योगसँग नजोडिकन समाजलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताइन् । योगलाई कक्षा कोठा र विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्न बाँकी रहेको र अब आगामी शैक्षिकसत्रदेखि योगलाई विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्ने प्रतिवद्धता उनले जनाइन् । शिक्षा र स्वास्थ्य आजको महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यका लागि पनि सुदृढ गर्नुपर्ने विषय रहेको बताउइन् । योगलाई जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री भट्टराईले भनिन्,’योगलाई कक्षा कोठा र विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्न बाँकी छ । अब हामी संकल्प गरौँ । योगलाई विद्यार्थीको जीवनसँग जोडौँ । शिक्षासँग योग नजोडिकन हामीले समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विद्यालय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य जनचेतनाका विषय परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीद्वयबीच यसबारे छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्री पौडेलले विद्यालय तहमा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय परिमार्जनका लागि विज्ञ समिति बनाएर काम गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरे । उनले नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले यसलाई रोकथाम गर्न विद्यालय तहबाटै सचेतनामूलक सामग्री प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई स्तरीय सामग्री तयार पार्न मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले पाठ्यक्रममा स्वस्थ खानपिन तथा मादक पदार्थविरुद्धका सचेतनाका विषय पनि समावेश गर्नका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरेकाको सम्बन्ध उच्च शिक्षामा पनि जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ वा कुन विषयसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न प्रस्ताव गरे । ‘निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विद्यालय शिक्षालाई जोडौं,’ मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव थियो । यस कार्यलाई सम्बोधन गर्न दुवै मन्त्रालयको संयुक्त समूह बनाउन मन्त्री पौडेलले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री भट्टराईले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइन् । उनले दुवै मन्त्रालयबीच सहकार्यको प्रस्ताव सराहनीय रहेको भन्दै थप गृहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिन् । ‘आवश्यक विषयमा सहकार्य गरौं,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयमा बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी र गुण्डागर्दी स्वीकार्य नभएको बताएकी छिन् । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु र ख्वपः अस्पतालको निरीक्षणपछि नगरपालिकाले आयोजित अन्तरक्रियामा उनले विश्वविद्यालयमा उक्त कुरा बताएकी हुन् । भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा गरेको कार्य उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताउँदै उनले ख्वपः विश्वविद्यालयको विधेयकलाई पूर्णता दिने विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले ख्वपः विश्वविद्यालयको विधेयक पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू सहमत रहेको भन्दै ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र त्यहाँ सकारात्मक छलफल भइरहेको बताइन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले सक्षम स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँदै ख्वपः विश्वविद्यालयलाई जनताको विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गरी देशभरिका विद्यार्थीलाई सहज रुपमा उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नपाले ख्वपः विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल ट्रष्ट समक्ष पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको बताउँदै ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक २०८० पारित गर्न आवश्यक पहल एवम् प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री भट्टराईसमक्ष अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गरे । मन्त्री भट्टराईले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वपः माध्यमिक विद्यालय, ख्वपः कलेज, शारदा क्याम्पस मावि, ख्वपः कलेज अफ ल, ख्वपः अस्पताल, ख्वपः बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, ख्वपः इञ्जिनियरिङ कलेज र ख्वपः कलेज अफ इञ्जिनियरिङलगायतको स्थलगत अवलोकन गरी कलेजहरुबाट प्रवाहित सेवा सुविधा, विद्यार्थी सङ्ख्या र भौतिक अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन् ।

देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई  छात्रवृत्ति दिने भएको छ । घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई  इन्जिनियर र चिकित्सा शिक्षा पढ्न जनही तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । डाक्टर पढ्नेलाई छात्रवृत्तिबापत एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र इञ्जिनियर पढ्नेलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेबारे उपमहानगर सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैलाई सूचित गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीले पुस ८ देखि माघ ८ गतेसम्म सामाजिक विकास महाशाखामा प्रमाण पुग्ने कागजसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यो सुविधा पाउने विद्यार्थीले एसइई तथा प्लस टू सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणसहितका अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा सहकारी शिक्षा सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ६ विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा सुरु गरिएको हो । उपमहानगरपालिकाका पञ्जीकरण तथा सहकारी शाखाका प्रमुख प्रवीण रानाले बुधबार महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सहकारी शिक्षा दिएसँगै अभियान सुरु भएको जानकारी दिए । उनले यस वर्ष नेपालगञ्जका छ विद्यालयमा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिने जानकारी दिए । महेन्द्र मावि, आदर्श मावि, मङ्गलप्रसाद मावि, धम्बोझी मावि, सरस्वती र जयजनता माविमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम दिइने रानाले बताए । ‘सहकारीको अवधारणा, सहकारी दर्ता र अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । विद्यार्थीमार्फत अभिभावक पनि सहकारीका बारेमा सचेत हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने । हरेक वर्ष सञ्चालन भइरहेको सो कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको सहकारी उल्लेख उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरले विगत वर्षमा पनि यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्ष उपमहानगरका २४ विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिएको सहकारी शाखा प्रमुख रानाले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि तालिमसमेत दिएको छ । दुईदिने तालिममा सहकारीको सफ्टवेयर वा इन्टरनेट चलाउँदा हुने समस्या, त्यसबाट जोगिने तरिका, साइबर सेक्युरिटी, सहकारीको डिजिटल फर्म्याटमा उपस्थिति देखाउनेलगायत विषयमा प्रशिक्षित गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छिन् । आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् । ‘३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन् । ‘आयोगको म्याद हामीले दुई पटक थप गर्यौँ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।’

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नु पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरू भए समितिले अध्ययन गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । राज्यको आम्दानीको श्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । ’ सभापति थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने बताए ।

काभ्रेपलाञ्चोक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाका माध्यमबाट मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को ३०औँ दीक्षान्त समारोह (पहिलो चरण)लाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी खोज्ने शिक्षा नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने आत्मनिर्भरतामा आधारित शिक्षा दिने ढंगले सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘अब जब दिने शिक्षा दिने हैन, जब सिर्जना गर्ने खालको शिक्षा, आत्मनिर्भर ढंगले जब दिने शिक्षातर्फ अघि बढ्ने छौँ, यसका निम्ति केयूलगायतका विश्वविद्यालय नमूनाका रूपमा अघि बढिरहेका छन्’ केयूका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले भने । उनले विद्यार्थीलाई पढाई सँगै रोजगारीमा जोड्दै आत्मनिर्भर बनाउन देशका नमूना विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणपत्रले मात्रै दक्ष पनि नहुने भएकाले कस्तो नागरिक हो भन्ने विषय चरित्र र नैतिकताले प्रस्ट्याउने बताए । उनले भने, ‘सर्टिफिकेट रोजगारीको एउटा आधार हो, दक्ष नागरिक हुन आचरण, व्यवहार, म्यानर र बोलीचालीले निर्धारण गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सीप र उत्तरदायित्वबाट विद्यार्थीले देश र नागरिकको पहिचान कायम राख्नुपर्ने बताए । ‘विद्यार्थीको आचारण, नैतिकता र सोच सकारात्मक हुनुपर्छ’ उनले दीक्षित विद्यार्थीतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘विद्यार्थी मृदुभाषी, नम्र, मानवतावादी, शान्तिप्रिय र म्यानरतावादी हुनुपर्छ,  सफलताका लागि अझ परिस्कृति म्यानर मिसाउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय शिक्षाको मन्दिर र ज्ञानको आधार हो भन्दै उनले व्यवहारत असाधारण सीमामुक्त शिक्षालाई जीवनभर ग्रहण गरिरहनु पर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले धर्तीको २१ प्रतिशत हिमाल ‘कालापत्थर’ बन्न लागेकोमा दुःखेसो पोख्दै अन्य भूभागसमेत मरुभूमि बन्ने खतरा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अरूका गल्तीले धर्तीका भूभाग मरुभूमि बन्दैछ, यसका लागि हामी वातावरणीय न्यायका लागि लडिरहेका छौँ, काला पत्थरमा परिणत हुँदै गएका हिमालको पुरानो स्वरूपमा ल्याउने विषयप्रति गम्भीर हुँदै जलवायु परिवर्तनका विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ’ उनले भने । उनले पुर्खाले वरपीपल र तुलसी धेरैभन्दा धेरै रोपेर अक्सिजनका लागि ‘ब्यालन्स’ मिलाएको उल्लेख गर्दै पारिस्थितिक चक्रलाई नबिगार्न त्यसो गरिएकाले ‘क्लाइमेट मेन्टेन’ हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आफूले जोड दिँदै आएको बताए । कार्यक्रममा भारतको पटनास्थित इन्डियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीका निर्देशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंहले नेपाल–भारतको इतिहास र भूगोलमा असाधारण सम्बन्ध रहेकाले व्यापार, शिक्षा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा भएको पारस्परिक सम्बन्ध र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा दुई देशको साझेदारीले साझा प्रगति र दिगो विकासका मार्ग प्रशस्त गरेको बताए । उनले भने, ‘दुई देशबीचका उदाहरणीय परियोजनाले पनि राष्ट्रबीचको विश्वास र साझेदारीको गहिरो भावनालाई पनि उत्प्रेरित गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ ।’ समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं केयूको सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो । आज विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायका एक हजार दुई सय ६५ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेका कार्यक्रममध्ये प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् । मंसिर २१ र २२ गते विराटनगरमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन : इनभिजनिङ् अर्लि चाइल्डहुड डिभलपमेन्ट इकोसिस्टम’ कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा शिक्षाविद्हरू काठमाडौं महानगरपालिकासँग ज्ञान, सिप र अनुभव आदानप्रदान गर्न काठमाडौं आएका थिए । त्यस क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो । संवादका क्रममा उपप्रमुख डंगोलले, महानगरपालिकाले शिक्षा नीति, शैक्षिक कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकास, शिक्षक-विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्धमा जोड दिएको बताएकी हुन् । शैक्षिक सामग्री बनाउँदा स्थानीय स्रोत र उपलब्ध बस्तुको प्रयोग, एकीकृत र सिर्जनात्मक सिकाइ, शिक्षामा सिप कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको नतिजा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले, आफ्नो संस्कृति, आफ्नै परिवेश अनुरूपको सिकाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको बताएकी छन् । छलफलका लागि सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा शिक्षकलाई सरकारले दिएको तलबमा महानगरपालिकाले मासिक थप १० हजार रुपैयाँ थप दिएको छ । कार्यक्रमका आधारमा बजेट थपेको छ । बाल विकासका एउटा कक्षामा २५ जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी नराख्ने मापदण्डका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाले शिक्षा नीतिमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको जानकारी प्राप्त भयो । शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘यो भनेको, हामीले लिएको लक्ष्य समय सान्दर्भिक छ, भन्ने हो ।’ विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक वातावरणमा अध्यापन गराउनु पर्छ । छलफलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वल्र्ड फोरम फर अर्लि केयर एण्ड एजुकेसन निर्देशक किस्र्टन हगेनले भने, ‘प्राकृतिक वातावरण भएको ठाउँमा बन्द कोठा निर्माण गरेर अध्यापन गराउने अभ्यासमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । सिकाइ भनेको स्थानीय परिवेशमा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास अनुकूल हुनुपर्छ ।’ छलफलका क्रममा पाकिस्तानका ह्युमन डिभलपमेन्ट फाउन्डेसनका निर्देशक ताइब जानले भने, ‘उपचार समाधान होइन । निरोगी हुनु दिगो समाधान हो । प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा उपचार होइन, निरोगी हुने उपाय हो ।’ भारतको मोबाइल ट्रेसका कार्यकारी निर्देशक चिराश्री घोषले, अभिभावकको रोजगारीका कारण बालबालिकाको रेखदेख र हेरचाहमा कमजोरी हुन दिन नहुने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्तै भारतकै नेशनल फोर्सेस फर चाइल्ड केयरका संयोजक डा. अपराजिताले, काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रम सिकाइमा उपयोगी अभ्यास रहेको बताउँदै भने, ‘भारतमा अभ्यास गरिएको वुक फ्रि फ्राइडे क्रमशः स्पोर्टस डे बनेको थियो । यो स्पोट्सका लागि मात्र होइन । मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न यसमा नियमित निगरानी चाहिन्छ ।’

काठमाडौं । उद्योगी शेखर गोल्छाको लगानीमा एम्बार्क कलेज सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी गोल्छाले शिक्षामा पनि लगानी थालेका हुन् । सामाजिक उत्तरदाहित्वस्वरूप सार्वजनिक शिक्षामा गोल्छा ग्रुपले धेरै अगाडि देखि खर्च गर्दै आएपनि नाफामूलक संरचना बनाएर शिक्षामा लगानी गरेको यो पहिलो पटक हो। गोल्छा समूहले अटोमोबाइल, इलोक्ट्रोनिक्स, फिनटेक, वैकल्पिक ऊर्जा, बीमा, पुनर्बीमा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । पुल्चोकस्थिति आफ्नै लगानीमा बनेको पूर्वाधारमा कलेज सञ्चालन गर्न लागिएको गोल्छाले बताए । ‘सामुदायिक स्कूल र कलेजको शिक्षामा गोल्छा समूहले दशकौं पहिलेदेखि लगानी गर्दै आएको हो । एम्बार्क कलेजमा हाम्रो पहिलो लगानी होइन, ’ गोल्छाले भने, ‘अहिले हामीले व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिएका छौं । विश्वको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नयाँ कलेज सञ्चालमा ल्याउदैछौं ।’ गोल्छा समूह र ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा एम्बार्क कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्यमशीलतालाई सशक्त बनाउने, उद्योगको आवश्यकता तथा दिगोपन र सामुदायिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष आशीष ठाकुर बताउँछन् । ‘हामी यो घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छौं, हामीले एम्बार्क कलेजको यात्रा सुरु गरेका छौं, अग्रगामी सोचका सीपमा आधारित व्यावहारिक शिक्षालाई बढावा दिन समर्पित हुनेछौं,’ ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरले भने । सन् २०२५ जनवरीदेखि अर्थात २०८१ माघदेखि कलेज सञ्चालनमा आउने छ । साथै, तत्कालका लागि दुइटा कोर्स पढाई हुने कलेजले जनाएको छ । चार वर्षे बिएससी बिजनेश म्यानेजमेन्ट र २ वर्षे मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) कोर्स सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । उक्त कोर्सहरू रोहेम्प्टन विश्वविद्यालय लन्डन (यूके)सँगको शैक्षिक साझेदारीमा सञ्चालन हुन  लागेका हुन् । जुन विश्वको शीर्ष १५ भित्र पर्छन् । दुवै कोर्स अध्यापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत दिइसकेको कलेजले जनाएको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको उक्त कलेजले विद्यार्थी भर्नासमेत खुला गरिसकेको छ । साथै, सबैलाई एम्बार्क कलेज भ्रमण गर्न निमन्त्रणा समेत गरिएको छ । अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार कलेज सञ्चालनमा आइसकेको र अहिले भर्ना लगायतका कामहरू अघि बढिरहेको छ । ‘ग्लोकल प्रालि र शेखर गोल्छाको संयुक्त लगानीमा कलेज सञ्चालनमा आइसकेको छ, सन् २०२५ जनवरीदेखि पढाइ सुरु गर्ने गरी भर्ना आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ र पहिलो ब्याच हुनेछ, त्यसैले धेरै विद्यार्थी संख्याको अपेक्षा गरेका छैनौं, नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने योजना छ ।’ उनका अनुसार कलेजले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई स्कलरसिप दिनेछ । साथै, शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई ट्यूसन फिमा १० प्रतिशत स्कलरसिप दिइने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले १० प्रतिशत स्कलरसिप दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अब कति जना विद्यार्थी हुन्छन्, शिक्षा मन्त्रालयको नियमानुसार स्कलरसिप दिन्छौं,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘त्यसमा १० प्रतिशत स्कलरसिप ट्यूसन फिमा छँदैछ ।’ भर्ना शुल्क रकम भने केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । कलेजमा पढाउने शिक्षक भने विदेशी र नेपाली गरी मिश्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘कलेजमा पढाउने शिक्षक मिक्स छन्, हामीले पार्टनरसिप गरेको यूनिभर्सिटीको प्रोभाइस चान्सलरलाई कलेजको प्रिन्सिपल बनाएर ल्याएका छौं, किनभने गुणस्तर कायम शिक्षा दिनुृपर्नेछ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘साथै विदेशमा पढेर आएका नेपालीहरूलाई पनि कलेजको शिक्षकमा नियुक्त गरेका छौं । र, केही शिक्षक विदेशबाट पनि ल्याएका छौं ।’ नेपाल सरकारको व्यवस्थाबमोजिम एक वर्षमा २ वटा कार्यक्रम (कोर्स) सञ्चालन गर्न पाइने छ । त्यसैले तत्कालका लागि २ वटा कोर्स सञ्चालमा आएपनि आगामी वर्षमा थप नयाँ कोर्स ल्याइने उनले बताए ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयलले मापदण्ड विपरीत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूलाई  तीन वर्षभित्रमा मापदण्डमा रहेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा नियम विपरीत सञ्चालनमा आएका कलेजलाई मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएको हो । विज्ञहरू सम्मिलित एक अध्ययन प्रतिवेदनले मापदण्ड पुरा नभएका र गुणस्तर सुनिश्चित नभएका कलेजले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो  । मन्त्रालयले ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै तीन वर्षभित्र सबै मापदण्ड पूरा गर्न भनेको छ ।   ‘उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८१ असोज ५ गतेको निर्णयबमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण यस मन्त्रालयमा नियमित जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले निकालेको सूचना भनिएको छ । सबै शिक्षण संस्थाहरूले तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने र यसका लागि सम्बन्धित कलेजले अविलम्ब प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण संस्थाले छुट्टाछुट्टै डेडिकेटेड पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको नाम नामेसी विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।  यो पनि पढ्नूहोस् : दुई दर्जन कलेजको मापदण्ड विपरीतको काम, नाम परिवर्तन गर्न नपाउने  

काठमाडाैं । अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिँदा ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी बाहिरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जाँदा ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाँदा ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । अध्ययनका लागि विदेशिने रकम गत वर्षको भन्द यस वर्ष ७३ करोड रुपैयाँ घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा नेपालीहरूले विदेश जाँदा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने विदेशीहरू नेपाल आउँदा १७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । भ्रमण शीर्षकमा नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम ३ गुणा बढी छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रुपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटीको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको बताइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताइन् । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ थियो । उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी आएको बताइन् ।