काठमाडौं । नेपाल सरकारले असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता: साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो। शिक्षा दिवसको मूल समारोह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बाेधन गर्नेछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समिति गठन भएको छ । दिवसलाई भव्य बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारसम्बन्धी उपसमिति, कार्यक्रम व्यवस्थापन उपसमिति, शैक्षिक स्मारिका प्रकाशन उपसमिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति, प्रचारप्रसार उपसमिति, समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कार उपसमिति गठन भएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ को अवसरमा उत्कृष्ट सार्वजनिक (सामुदायिक) तथा निजी लगानीका विद्यालय¸ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट क्याम्पस र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । २०८० सालको कक्षा १२ को नतिजा मूल्यांकनका आधारमा सार्वजनिक र निजी लगानीका विद्यालयलाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार दिइनेछ । राष्ट्रिय स्तरमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने विद्यालयलाई राष्ट्रिय सिल्डसहित क्रमशः तीन लाख, दुई लाख र एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइने छ । साथै, प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयलाई पनि पुरस्कृत गरिने भएकाे छ । प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शिक्षालयलाई पुरस्कृत गरिने भएकाे हाे । परिषद्‌ले गरेको मूल्याङ्‌कन तथा सिफारिसको आधारमा विभिन्न चारवटा प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई राष्ट्रिय ध्वजा र १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । यसैगरी उत्कृष्ट क्याम्पस राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक¸ सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस गरी तीनवटा क्याम्पसलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षातर्फ नेपाल विद्याभूषण क २६४ जना, नेपाल विद्याभूषण ख ३५ जना, नेपाल विद्याभूषण ग २१ जना, नेपाल छात्रा विद्यापदक १५ जनालाई प्रदान गरिनेछ । यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा शिक्षालाई ज्ञानमा आधारित, विज्ञानमैत्री, सिप विकासमा केन्द्रित, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र मौलिकतालाई जोगाउनेतर्फ उन्मुख गर्ने, शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने र २१औं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने बताए । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभइ प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रुपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन । शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गरौँ। मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णांक थोरैमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । राहत लगायतका कुरा खुला राखेका छौँ, खुला राखौँ एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्ने मौका दिउँ ।’ महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभइ श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विदालयको स्थापनाको आधार स्रोत सुनिश्चितता हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह (एमबीबीएस) का लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमा ७ हजार ८ सय ४७ जना उतिर्ण भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि आयोगले भदौ १ गते परिक्षामा सञ्चालन गरेको थियो । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेका तथा उत्तरपुस्तिकामा रोलनम्बर र प्रश्नपत्र सेटको बबल नभरेका वा गलत भरेकाहरूको भने रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ । परीक्षार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा समेत प्रकाशित नतिजा हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । हेरौं नतिजा ः [pdf id=506569]

काठमाडौं । राष्ट्रिय कोडिङ प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि आदिम कलेज, दूरशिक्षा र आईसीटी फ्रेम म्यागजिन प्रालिबीच औपचारिक रूपमा समझौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको छ । यो सहकार्यले नेपालका आईटी विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक अवसरहरू वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै बालबालिकाहरूमा कोडिङ सिप विकासलाई टेवा पुर्याउने उदेश्य राखिएको छ । यस साझेदारीले देशको भविष्यको आईटी शिक्षामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्गदर्शन कार्यक्रमः आदिम कलेजले आफ्नो स्नातक कार्यक्रमबाट बालबालिकाहरूलाई कोडिङ प्रतियोगितामा सहभागी गराउन आईटी विद्यार्थीहरू छान्नेछ । दूरशिक्षाले आवश्यक तालिम र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनेछ भने आईसीटी फ्रेम म्यागजिनले व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रवर्द्धन र प्रचारको जिम्मा लिएको छ । तालिम र विकासः दूरशिक्षाले छानिएका मार्गदर्शकहरूलाई कोडिङ, एल्गोरिथम विकास र समस्या समाधानमा विशेष अनलाइन तालिम प्रदान गर्नेछ । यस तालिममा युवा कोडरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा मार्गदर्शन गर्न आवश्यक सीप प्रदान गर्न प्रयोगात्मक कार्यहरू समावेश हुनेछन् । प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरूः आदिम कलेज र दूरशिक्षाले संयुक्त रूपमा बालबालिकाहरूका लागि नियमित कोडिङ प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नेछन् । यी प्रतियोगिताहरूको विषयवस्तु, संरचना र मूल्याङ्कन मापदण्ड तीनवटै पक्षहरू मिलेर निर्धारण गर्ने बताइएको छ । आईसीटी फ्रेम म्यागजिनले आफ्नो च्यानलहरू मार्फत यी कार्यक्रमहरू प्रकाशन गर्नेछ । समझौतापत्रका मुख्य उद्देश्यहरूः यो सहकार्यले बालबालिकाहरूका लागि आयोजना गरिने कोडिङ प्रतियोगिताहरूको गुणस्तर र पहुँच वृद्धि गर्दै आदर्श कलेजका आईटी विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रत्येक संस्थाको बलियो पक्ष र विशेषज्ञतालाई सदुपयोग गरी यो एमओयूले नेपालको युवामाझ आईटी सीप विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उनीहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा भविष्यका अवसरहरूको लागि तयार गर्ने लक्ष्य छ । एमओयूमा आदिम कलेजका  सिइओ शंकर प्रसाद शर्मा, दूरशिक्षाका सिइओ कृष्ण पाण्डे र आईसीटी फ्रेम म्यागजिन प्रालिका तर्फबाट आउट्रिच अफिसर रवीन्द्र गौलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कसरी सहभागी हुने ? कक्षा २ देखि ९ सम्म ९उमेर ७ देखि १४ वर्ष० का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै कोडिङ कम्पिटिसन आयोजना हुने दूरशिक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कोडिङ कम्पिटिसनले विद्यार्थीमा क्रिटिकल थिङ्किङ र प्रब्लम सल्भिङ स्किललाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । कम्पिटिसनमा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थी वा समूहले अनलाइनमार्फत एउटा थिम (विषय) मा आधारित रही परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसपछि दूरशिक्षाका प्रशिक्षकहरूले डिसकभरी एजुकेसन कोडिङ प्लेटफर्ममार्फत कसरी परियोजना बनाउने भनेर वेबिनारमार्फत निःशुल्क सिकाउनेछन् । योसँगै विद्यार्थीले आफ्नो थिममा आधारित रही परियोजना अनलाइनबाट पठाउनुपर्ने छ । अनलाइनमा प्राप्त परियोजनामध्येबाट आयोजकले उत्कृष्ट परियोजनाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्न भौतिक कार्यक्रम गर्नेछ । त्यहाँ मेन्टरको गाइड अनुसार काम गर्नुपर्छ भने अन्त्यमा प्रतिस्पर्धी कोडरहरूले आफैंले एउटा थिममा आधारित भएर परियोजना तयार पारी पठाउनुपर्छ । यसरी परियोजना तयार पार्ने विद्यार्थीले डिस्कभरी एजुकेसन नेटवर्कमार्फत सहभागिताको सर्टिफिकेट पाउनुका साथै एक वर्षको सब्स्क्रिप्सन निःशुल्क पाउनेछन् । साथै, नेपाल विजेताले ट्याबलेट, ५० हजार रुपैयाँ सहित ग्लोबल एक्सपोजर पाउनेछन् भने दोस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ र अन्य उपहारहरू प्राप्त गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार नेपाल विजेताले भारतीय विद्यार्थीहरूसँग कोडिङ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा समेत जीत हासिल गर्न सके बेलायतको डिस्कभरी एजुकेसनको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने अवसर मिल्नेछ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालय सबै पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढेको बताएकी छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘नेशनल सेमिनार अन एजुकेशन एण्ड इम्प्लइमेन्ट लिंकेज’ मा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नका लागि सबै तहमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि मन्त्रालय लागि परेको बताएकी हुन् । उनले राष्ट्रलाई योगदान दिनसक्ने जनशक्ति तयार गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने जनशक्तिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा योगदान दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सीटीईभिटीलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि काम अगाडि बढाइएको भन्दै यसको पाठ्यक्रम र पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक काम गर्न दुई वटा समूह बनाएर जिम्मेवारी दिइएको बताइन् । ‘सीटीइभीटीलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । २०४५ सालको आवश्यकता आज २०८१ सालसम्म आइपुग्दा त्यही संस्थागत मूल्य, त्यही नीति । जसलाई अहिले पनि हामीले ऐनलाई खास संशोधन गरेका छैनौं। नयाँ ढंगले निर्माण गरेका छैनौं । त्यही नीतिबाट मार्गदर्शिक छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘म आएपछि सिटीईभिटीलाई पुनर्संरचना गर्ने सोचेँ । सिटीइभिटीलाई अहिलेको अवस्थामा यसको पाठ्यक्रम र पुनर्संरचनाका लागि दुई वटा टिम बनाएर हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं ।’ उनले पाठ्यक्रममा उद्यमशिलतामा काम गरिरहेको पंक्तिलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘हामीले नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान सक्षम जनशक्ति तयार गर्छौ भन्यौं त्यहाँ नै हामी गलत भयौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नेपालको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर प्रक्षपण त बारम्बार गर्यौं तर हामीले के भन्यौं भने हाम्रो शिक्षण संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएर बिक्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि भन्न छोडेनौं ।’ साँच्चिकै शिक्षालाई सबल बनाउने हो भने प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘ग्लोबल टु लोकल र लोकल टु ग्लोबल’ कसरी लिंकेज स्थापित गर्ने ? त्यसका लागि हामीसँग भएको जनशक्ति जसले पहिले राष्ट्रमा योगदान दिनसक्दा उसले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि योगदान गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सोही किसिमको योगदान दिनसक्ने जनशक्ति कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरामा अब बहस हुनुपर्ने उनले औंल्याइन । ‘अब शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई पूरै परिमार्जन गर्नुपर्छ चाहे त्यो जनरल एजुकेशनको होस् चाहे त्यो साइन्सको होस्, चाहे टेक्नीकल एजुकेशनको होस्,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौं ।’ उनले शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयकाबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले शिक्षा भनेको ज्ञान मात्रै नभइ सिप, कला र उद्यमशिलता पनि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेशनल सेमिनार अन एजुकेशन एण्ड इम्प्लइमेन्ट लिंकेज’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अहिलेको परम्परागत शिक्षा प्रविधिले शिक्षालाई सिपसँग जोड्न नसकेको बताएकी हुन् । उनले श्रमको सम्मान पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी छन् । ‘डाक्टर, इन्जिनियरलाई जति सम्मान दिन्छौं त्यति नै सम्मान हामीले श्रम गर्ने अन्य सबैलाई दिन सक्नुपर्छ र मात्रै शिक्षालगायत रहेक कुरामा समानता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामिले डाक्टर इन्जिनियर मात्रै भन्न थाल्यौं भने के हुन्छ होला सोचौ त ?’ नेपालको शिक्षालाई पनि प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको उनले बताइन । ‘जबसम्म हामीले शिक्षामा पढ्दै कमाउँदैको धारणा जोड्न सक्दैनौं तबसम्म शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको शिक्षा सुधार्नका लागि सबैभन्दा पहिले अभिभावकलाई आफ्नो बच्चाले अध्ययन गर्न लागेको विषयको बारेमा बुझाउनपर्छ ।’ अभिभावकलाई प्राविधिक विषय पढ्दाको फाइदा, उपयागिता तथा प्रभावकारिताको बारेमा बुझाउने हो भने मात्रै शिक्षा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । ‘हाल सीटीईभीटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या उल्लेख भए पनि म पढाइमा कमजोर थिएँ त्यसैले टेक्निकल अध्यय रोजेँ भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा एकदमै गलत हो । टेक्निकल पार्टमा पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको व्यक्ति आउन सके त्यो क्षेत्र पनि सुधार हुँदै जान्छ, त्यसैले हामीले यसमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरिन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।’ मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइन् । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन–कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरूलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोड्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टिकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।’ विश्वविद्यालयलाई राजनीतीकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताइन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्सांकन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक   सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]

दमौली । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका–३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयको ५०औं वार्षिकोत्सव तथा स्वर्णजयन्ती समारोहको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिएसम्म देश विकास हुन नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा कसरी गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा प्रदेश सरकार कार्ययोजनासहित अगाडि बढेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि बिग स्कुल, लिड स्कुल र रेसिडेन्टल स्कुलको अवधारणा ल्याएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेकाले सोअनुसार प्रतिफल प्राप्तिका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भानु नगरपालिका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नगर क्षेत्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पहल भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विद्यालयले निर्माण गरेको स्वर्ण स्तम्भको अनावरणसमेत गरेका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतनले शिक्षा संकायमा विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट विद्यालयको छवि बनाएको यस विद्यालयलाई शिक्षा संकायमा भर्ना हुने विद्यार्थी पाउन मुस्किल परेको हो । शिक्षा संकायमा आवश्यक संख्या ३० जनालाई मात्र छुट्याएको भए पनि विद्यालयले १० जना पनि विद्यार्थी नआएपछि अब यो संकाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । मानविकी संकायमा पनि विद्यार्थीको संख्या अझै अपुग रहेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ५० जना विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको मानविकी संकायमा पनि अहिलेसम्म मुस्किलले ३० जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् । यस विद्यालयमा विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने थेगी नसक्नु छ । प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल विज्ञान संकायमा ४ सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना भए पनि ५ सय ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गरिसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनमा झण्डै ६ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । विज्ञानमा ४ सय ५० को कोटामा प्रवेश परीक्षा दिन दुई हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन्, ‘शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थी पाउन समस्या छ, विज्ञान र व्यवस्थापनमा संख्या पुगेर विद्यार्थीलाई फर्काउनु परेको छ ।’ काठमाडौंको वाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविले पनि शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थी भर्ना नलिने निर्णय नै गरेको छ । यो संकायमा पढ्ने विद्यार्थी नै नआउने भएपछि संकाय नै बन्द गरिएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ज्ञानोदयमा कक्षा ११ मा विज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, होटल म्यानेजमेन्ट, कानून अध्ययन गराइन्छ । जसमध्ये कम्प्युटर साइन्स, होटेल म्यानेजमेन्टमा विद्यार्थीको चाप बढी छ । स्कुलले साइन्स, सिभिललाई निश्चित कोटा छुट्याएको छ अर्थात एउटा कक्षामा ४० देखि ५० विद्यार्थीलाई भर्ना गरिन्छ । यसमा विद्यार्थीको संख्या पुरा भइसकेको छ । प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल विद्यार्थी र अभिभावकले सकीनसकी भएपनि विज्ञान र व्यवस्थापन पढ्न खोज्दा शिक्षा र मानविकीमा विद्यार्थी नपाएको बताउँछिन् । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य लक्ष्मीमा पनि समस्या उस्तै छ । शिक्षा, मानविकी व्यवस्थापन, विज्ञान, व्यवस्थापन र कम्प्युटर साइन्स पढाइ गराउँदै आएको विद्यालयले शिक्षा र मानविकीमा विद्यार्थी पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । यो विद्यालयले सबै संकायमा गरी ३ सय ५० जना विद्यार्थीमात्र भर्ना लिने योजना बनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले शिक्षा संकायमा ४० जना विद्यार्थी कोटा भएपनि अहिलेसम्म २२ जना विद्यार्थीमात्र भर्ना भएको बताए । बाँकी अरु संकायमा भने विद्यार्थीको संख्या बढी छ । प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव दरबार हाइस्कुलले पनि शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पाएको छैन । गथवर्ष विद्यार्थी नहुँदा शिक्षा संकाय सञ्चालन नै भएन । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना हुन नआएको स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक पदम बटालाले बताए । व्यवस्थापनमा भने विद्यार्थीको चाप छ । चारवटा सेक्सनमा २ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना अनुरुप अहिले भर्ना कार्य जारी रहेको विद्यालयले जनाएको छ । बागबजारमा रहेको पद्मदोय माविमा पनि शिक्षा संकायमा विद्यार्थीको संख्या निकै कम छ । अन्य संकायमा विद्यार्थीको चाप भएपनि शिक्षामा विद्यार्थी नै भर्ना नभएको स्कुलकी प्रधानाध्यापक शर्मीला पोखरेलले बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन् । निजी विद्यालयमा पनि कक्षा ११ मा अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको रुचि शिक्षा र मानविकी संकायमा घट्दो छ । एसईईपछि विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, मानविकी, शिक्षा लगायतका विषय अध्ययन गर्ने विकल्प विद्यार्थीलाई हुन्छ । तर, अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ विज्ञान र व्यवस्थापन भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका धेरैजसो विद्यालयले कक्षा ११ मा शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थी पाएका छैनन् । ३० जना सिट संख्या रहेको विद्यालयमा मुस्किलले २० जना पनि पुग्दैनन् । यी संकायमा विद्यार्थी नपाएर धेरैजसो विद्यालयले संकाय नै हटाइसकेका छन् । विकासन्युजले काठमाडौं उपत्यकाका केही विद्यालयमा गरेको खोजअनुसार अधिकांश विद्यालयमा शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । मानविकी र शिक्षामा किन विकर्षण ? अहिले विद्यार्थी आफ्नो क्षमता भन्दा देखासिकीले विषय रोज्ने गरेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । साथीले रोजेको विषय रोज्ने, साथीले रोजेको स्कुल पढ्ने हुँदा विद्यार्थीले आफनो रुचि नै भुल्ने गरेको पाइन्छ । समाजले मानविकी र शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई कमजोर विद्यार्थीका रुपमा हेर्ने गरेकाले पनि यी संकाय पढ्ने विद्यार्थीको रोजाइमा नपरेको विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेल बताउँछन् । ‘उत्कृष्ट पढ्नु प¥यो, मनैदेखि मिहिनेत गरेर पढ्नुप¥यो, जुनसुकै विषयमा पनि स्कोप छ, उनी भन्छन्, ‘शिक्षा विषय पढेको विद्यार्थी भोलिको राम्रो शिक्षक बन्न सक्छ, मानविकी विषय बढेको विद्यार्थी भोलि राम्रो एनजिओ, आइएनजीओको हाकिम बन्न सक्छ, कुनै पनि विषय आफैंमा कमजोर हुँदैन । रत्नराज्य माविका प्रधानाध्यापक यादव पनि शिक्षा र मानविकीलाई कमजोर ठान्नेहरू शिक्षालाइ बुझ्न नसकेको व्यक्ति भन्छन् । उनी अहिले पनि यिनै विषय पढेका दक्ष व्यक्ति बजारमा पाउन मुस्किल हुने भन्दै विद्यार्थीलाई यी विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गर्छन् । गाउँ गाउँमा क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय तथा क्याम्पसमा शिक्षा र मानविकी पढ्ने विद्यार्थी घट्नुको एउटा कारण गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्नु पनि भएको कतिपयको भनाइ छ । अहिले गाउँ–गाउँमा कक्षा ११ र १२ सम्म पढाइ हुने धेरै विद्यार्थी छन्, शिक्षा र मानविकी पढ्नेहरू उतै पढछन् । प्राविधिक शिक्षा वा विज्ञान, व्यवस्थापन विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीमात्र सहर आउने र बाँकी गाउँमै पढ्ने भएकाले पनि यो संकायमा विद्यार्थी संख्या विद्यालयमा कमी देखिएको हुन सक्ने ज्ञानोदयकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरेले बताइन् । कक्षा ११ मा छनोट गरेका विषयले समग्र करियरकै ढोका खुल्ने भएकाले विषय रोज्दा ध्यान दिन उनी विद्यार्थीलाई आग्रह पनि गर्छिन् । व्यवस्थापन र विज्ञान किन रोजाइमा ? कुनैपनि विषय आफंैमा कमजोर हुँदैन । जुनसुकै विषयको विज्ञता अथवा दक्ष जनशक्ति अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ । शिक्षादेखि चिकित्ससम्मका विशेषज्ञ व्यक्ति पाउनै मुस्किल छ । विभिन्न ठाउँको व्यवस्थापकीय तहमा तथा अन्य उद्योगमा पनि व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने अभ्यास हुँदा व्यायस्थापन क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था रोजगारी र माथिल्लो क्षेत्रमा कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि लगायतका विषय अध्ययन गर्नको लागि पनि विद्यार्थी व्यवस्थापन रोज्ने गरेको उनको भनाइछ । यस्तै, प्लसटुपछि डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न चाहने विद्यार्थी धेरै भएकाले विद्यार्थीको रोजाई विज्ञान पर्ने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायका पहिलो डीन डा. प्रचण्ड प्रधान अहिले बजारमा व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दामा पनि कामदारको माग बढी भएकाले विद्यार्थीको झुकाव यतातिर धेरै रहेको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनको क्षेत्र ठूलो छ, त्यहाँ स्माट वर्क गर्न पाइन्छ,’ उनी भन्छन्,‘ आज काम गरेर भोलि आफ्नै कम्पनी निर्माण गर्छु भन्न पनि मिल्ने भएकाले यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको रुचि बढेको हो ।’ तर, शिक्षा र मानविकी पढेका राम्रा सक्षम कामदारको महत्व भने अहिले पनि बजारमा रहेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेजमा भर्ना हुँदा ध्यान पुर्‍याउन सरकारले आग्रह गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कतिपय कलेजले नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेकाले भर्ना हुनुपूर्व कलेजबारे जानकारी लिन भनेको हो । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नियमानुसार मान्यता प्राप्त गरेका कलेजबाहेक अन्य विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्ष सञ्चालन गरिरहेका कलेज/शिक्षण संस्थाहरूका स्नातक र सोभन्दा माथिका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना राम्रोसँग बुझौँ ।’ यस्तै, मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दे अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका तीन वटा कलेजमा विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको ग्लोबल इन्टरनेश्नल कलेज, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको नेपाल एजुकेशन फाउण्डेशन कन्स्रोटियम अफ कलेजमा र जनकपुरको कश्यपइन्सिच्युट अफइन्जिनिएरिङ कलेजमा भर्ना नहुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । काठमाडौंको बानेश्वरमा ग्लोबल इन्टरनेश्नल कलेज अहिलेको सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको कारण विद्यार्थी गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै नेपाल एजुकेशन फाउण्डेशन कन्स्रोटियम अफ कलेज स्थानान्तरणको प्रक्रीयामा रहेका कारण भर्ना गर्न नमिल्ने र जनकपुरको कश्यप इन्सिच्युट अफ इन्जिनिएरिङ कलेजको समकक्षता सम्बन्धि विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा रहेकाले विद्यार्थीलाई भर्ना नहुन भनेको हो । उच्च शिक्षा हासिलका लागि मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त ५६ वटा कलेजमा मात्र भर्ना हुन भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा ती विद्यालयको नामावली राखेको छ ।

काठमाडौ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने भएकाे छ । विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने बताएकी छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्री भट्टराईले कक्षा १२ को नतिजा नआउँदै प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका तर नतिजामा नन ग्रेड (अनुत्तीर्ण) मा परेका विद्यार्थीहरूको शुल्क फिर्ता हुने बताएकी हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फारम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडमा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता दिइने कुरा जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेकी छिन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकता हो वा होइन जस्ता कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।’ उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठ जना र शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरूले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी विद्यालयस्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परेको कर्णाली अब विकासको खुड्किलो चढ्दैछ । शिक्षा नपाएर सहर बजार धाउनुपर्ने समस्या हट्दैछ । सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्दैछ । हुनत अझै यहाँका नागरिकले सोचेजस्तो सुविधा पाउन धेरै गर्न बाँकी छ । तर, पनि एक केही खुड्किला भने पक्कै पार गरेको छ । कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि शिक्षा अनिवार्य हो र हुन्छ । जब देशमा शिक्षा राम्रो हुन्छ, जहाँका नागरिक शिक्षित हुन्छन्, त्यो क्षेत्रको विकास अझ हुन्छ । अहिले उभोबाटोमा लागिरहेको कर्णाली प्रदेशमा हामीले नयाँ तरिकाले शिक्षाको सुरुवात कसरी गर्ने भन्नेबारे नयाँ कामको थालनी गरिरहेका छौँ । यसका लागि कर्णालीमै कन्सल्टेन्सी, भाषा स्कुल तथा विभिन्न खालका शैक्षिक सस्था स्थापना गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नकै लागि हामीले कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला तथा प्रस्तावित नेपो संगठन गठन गरेका छौं । त्यसमा १ सय ५५ शैक्षिक संस्था आबद्ध छन् । यसले नेपालमा दिइने शिक्षालाई संस्कार प्रविधिसहितको कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विशेष गरी काम गर्छ । अझ मैले विशेष गरी कर्णालीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्दा कर्णालीको भूगोल, कला, संस्कृतिका कुरालाई जोड दिएर अबको शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हो । विविधतालाई हेरेर पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ शिक्षामा कला पनि हुनुपर्छ । कलामात्र होइन शिक्षामा संस्कार ,संस्कृति पनि हुनुपर्छ । अझ प्रविधि झन हुनै पर्यो । एउटा विद्यार्थीको सर्वांगिण विकासका लागि यस्ता सबै कुरा आवश्यक पर्छन् । म संस्कारसहितको शिक्षामा बढी विश्वास गर्छु । वर्षौं अगाडिका कालिदासका कथा मात्र पढाएर अबको शिक्षा पूर्ण छैन । नेपाल भौगोलिक रूपमा निकै फरक छ । जहाँको कला संस्कृति फरक फरक छ । फरक भाषा, चालचलन, संस्कार छ । हरेक प्रदेश आफैंमा रमणीय छन् । अबको शिक्षा भूगोलमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोल सुहाउँदो, संस्कारयुक्त र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ यसको सुरुवात अब कर्णाली प्रदेशबाट गरिनुपर्छ । हामी यसका लागि लागिरहेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला आयोजना गरिरहेका छौँ । जहाँ शिक्षाका विषयमा चर्चा गरिन्छ । अंक १ र २ मा हामीले शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वसँग बहस गरेका थियौं । विशेष गरी कर्णालीको शिक्षालाई देशभित्र अथवा विदेशमा पनि कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफ गर्छौ अब महोत्सवको अंक तीन पनि भाद्रमा आयोजना गर्दैछौं । अहिले नेपालका विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा यसमा संस्कार र प्रविधिमैत्री शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्छौं । कर्णाली जडीबुटी र पर्यटनलाई शिक्षामा जोड्ने कर्णाली जडिबुटीको स्रोत हो । जहाँ ४७ प्रकारका जडीवुटी पाइन्छन् । तीमध्ये अधिंकाश औषधीजन्य जडीबुटी हुन् । त्यस्तै, रारातालदेखि लिएर काक्रेविहार लगायतका विभिन्न पर्यटकिय स्थलहरू छन् । यस्ता क्षेत्रमा अध्ययन भएको छैन । अब कर्णालीमा दिइने शिक्षा यहाँको भूगोल, जडीबुटी पर्यटनलाई समावेश गरे दिइनुपर्छ । सुनलाई सिरानी हालेर नुनको खोजीमा हिँडेको कर्णालीलाई अब यही शिक्षामार्फत देशमा मात्र होइन विदेशमा पुर्याउनु हामी कर्णालीका युवाको दायित्व हो । कर्णालीलाई रोग, भोग, अशिक्षा गरिबीका नामले धेरै चिनियो । अब नयाँ तरिकाले चिनाउनुपर्छ । अब हामीले पढाउने पाठ्युस्तक पनि त्यही ठाउँलाई सुहाउँदो विषयवस्तु समेटेर तयार पारिनुपर्छ । हामीले यस्तो गर्न सक्यो भने कर्णालीमात्र होइन देशकै विकास हुन्छ । यो कर्णालीमा मात्र हैन हरेक प्रदेशमा यस्ता विविधता छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था फरक जस्तै त्यहाँको शिक्षा अगाल्न सकियो भने नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहन पर्दैन । स्थानीय तहमै रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन् । कर्णालीमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय अथवा स्कुल कलेज खोलियो र त्यही अनुसारको शिक्षा दिइयो भने जडिबुटीसम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्छ र त्यही काम गर्छ । उसलाई विदेश गइराख्न पर्दैन । अहिले पनि नेपाली युवाहरू ४०/४५ डिग्रीको घाममा काम पसिना बगाइरहेका छन् । हामीले यस्तो शिक्षा अगाल्न सक्यो भने युवा विदेशिनेक्रम पनि अन्त्य हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई कर्णालीमा ल्याउने प्रयास हाम्रो प्रयास कर्णालीको शिक्षामा मात्र होइन देशकै शैक्षिक प्रणाली सुधारको हो । मैले भनेको जस्तो शिक्षा प्रणाली यदि कर्णालीमा दिन सक्यो भने कर्णालीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि शिक्षा दिन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा धेरै देशका विद्यार्थीहरू शिक्षा लिरहेका छन् । लुम्बिनीमा बुद्धिष्ट लिएर पढ्ने विदेशी विद्यार्थी छन् । नेपालमा आउने अधिकांश विद्यार्थी कला, संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । हामीले कर्णालीमा पनि यस्तो शिक्षाको सुरुवात गर्न सक्यौँ भने हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि कर्णालीमा तानन सक्छौँ । यो हाम्रो प्रयास पनि हो । यसो गर्न समय लाग्ला तर शिक्षाका लागि यो भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । यस्ता कुरा समेटेर पाठ्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । विदेशका विद्यार्थी आएर नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशका विद्यार्थीको ध्यान गएको छैन । यसमा हाम्रो र सरकाले नै बुझिसकेको छैन । नेपालमा यस्ता शिक्षामा अझ जोड दिने हो भने नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थीको अझ भीड लाग्न सक्छ । सगरमाथाको देशमा विदेशीहरू त्यत्तिकै आइरहेका हुन्छन् । अझ हामीले अथवा सरकारले त्यसमा थप ध्यान दिने हो भने विदेशी विद्यार्थीलाई अझ तान्न सक्छौँ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा धेरै विदेशी विद्यार्थीले नेपालको भाषा, यहाँको कला, संस्कृति र हरेक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यदि कर्णाली प्रदेशले यो कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने उसले शिक्षा क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउन सक्छ । यसका लागि अब स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार एक भएर लाग्नुपर्छ । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्न खोज्दा अथवा कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि हाम्रो अधिकारभित्र यो कुरा नपर्ने भन्दै पन्छिन खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले तीन वटै तहले आफ्नो अधिकार स्पष्ट बनाएर काम गर्दा हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । (ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेलाका संयोजक तथा प्रस्तावित नेपो संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्न माग गरेकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि प्रयोगमा नआएको बताइन् । मातृ भाषा पढाउनेहरू धेरै भए पनि दरबन्दी शिक्षकलाई व्यवस्थापकले पैसा उठाएर आफ्नो स्रोतबाट मातृभाषा शिक्षक राख्नुपर्ने विडम्वना रहेको बताइन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा उनले ऐन बनाउँदा सो विषयलाई छुटाउन नहुने भनाइ राखिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन संघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले तीन तहको सरकार छ भन्ने कुराको बोध गर्नसके विद्यालय शिक्षा बलियो बन्ने जिकिर गरिन् । उनले परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर कार्यविधि बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले परीक्षा सञ्चालनको विधि के, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण विषयलाई प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयलाई वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नेग री मेकानिजम बनाउन आग्रह गरिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विद्यार्थीलाई पढ्ने की सिकाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे । २०७२ सालको नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नचिन्ने तर जिल्लाको कार्यालयहरुले खर्च बढाइरहेको बताए । संविधानको अवलम्वन, अभ्यास गर्न आग्रह गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बुधवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।

काठमाडौं । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले विद्यार्थी दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको योजना के छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा उनले भने, ‘स्वदेशमै ‘टिक्ने’ र ‘बिक्ने’ जनशक्ति निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयको नीति के छ ?’ गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १२ हजार ४ सय ९३ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको तथ्यांक पेस गदै उनले यसका लागि १ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुलुकबाट बाहिरिएको बताए । विसं २०७१ मा कक्षा १ मा करिब ११ लाख विद्यार्थी भएकामा गत वर्षको एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा करिब ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले विपत व्यवस्थापन र भइरहेको विभिन्न दुर्घटनाप्रति सरकारकालाई ध्यानर्काषण गराएका छन् ।

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ‘छोरीहरू’ को उच्च शिक्षामा विशेष ध्यान दिँदै, नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका ‘छोरीहरू’ लाई पीसीएल नर्सिङ अध्ययनका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नगरप्रमुख दीपक रिसालले जानकारी दिए । यस कदमले नगरपालिकाका छोरीहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको रिसालको भनाइ छ । नगरपालिकाले आफ्ना स्थायी नागरिकहरूलाई यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमको फाइदा उठाउनका लागि अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने इच्छुकहरूले आफ्नो नागरिकता प्रमाण–पत्र वा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नगरप्रमुख रिसालले बताए । नगर प्रमुख रिसालले, यस कार्यक्रम मार्फत् नर्सिङ क्षेत्रमा नेपाली छोरीहरूको सहभागिता बढ्ने र उनीहरूको भविष्य उज्वल बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शिक्षाका अतिरिक्त स्वास्थ्य, साहित्य, खेलकूद लगायतका क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले संचालन गर्दै आएका गतिविधिहरू अरु पालिकाका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत भएका छन् ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतका १६ वटा आङ्गिक क्याम्पसमार्फत करिब २० हजार विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ । सन् २०१० मा स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दशनाचार्य र विद्यावारिधि तहसम्मको विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको कुलपति प्रा डा हेमराज पन्त बताउँछन् । विश्वविद्यालयको १५औँ स्थापना दिवसका उपलक्ष्यमा आज भीमदत्तनगर, कञ्चनपुरमा  आयोजित कार्यक्रममा उपकुलपति प्रा डा पन्तले मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, वन र चिकित्सा शिक्षागरी १० वटा संकायमा करिब २० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए । विश्वविद्यालयमा करिब पाँच सय प्राज्ञिक जनशक्तिसहित सात सय कर्मचारी कार्यरत रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सन् २०२१ देखि दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सो विश्वविद्यालयले बजारको मागलाई दृष्टिगतगरी प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले मुलुकको सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न सम्बद्ध सबै क्रियाशील रहेको बताए । उनले अंग्रेजी विषयका विद्यावारिधि तहका शैक्षिक जनशक्तिले स्वदेश तथा विदेश समेतमा राम्रो काम गरिहेको उल्लेख गर्दै कानुन विषयसहित प्राविधिक धारतर्फको विदेशतर्फको सिक्दै–कमाउँदै शैक्षिक कार्यक्रमलाई आम विद्यार्थीले रुचाएका छन् भने । विश्वविद्यालयले समय र बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम तयारगरी व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिएको स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी भारतको ‘इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटी)सँग समन्वयगरी इञ्जिनियरिङतर्फको अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी सम्झौता भएको विश्वविद्यालयले कानुन संकायअन्तर्गत स्नातकतर्फ ‘बिएएलएलबी’ तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइ दक्ष कानुन व्यवसायी उत्पादन गर्नेगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । समारोहमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक धरोहरका रूपमा स्थापित विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति घुस्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा सदैव सहयोग र समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा विश्वविद्यालयमा २५ वर्ष सेवा गर्ने ३० भन्दाबढी प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउने स्थानीय समाजसेवी डिल्लीराज लेखक र लीलाध्वज बस्नेतलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षा सेवा आयोगबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ सो कुरालाई समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मंगलकार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भण्डारीले विद्यालय तहको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्ने भएकाले उसले दृढ भएर काम गर्न पनि सो आयोगले चयन गर्नुपर्ने बताए । सांसद भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुर्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । ‘अहिले शिक्षा विधेयक आएको छ । त्यो शिक्षा विधेयकलाई हामीले कुनैपनि नेतृत्व इच्छाशक्तिको भएन भने, कुनै नेतृत्व दृढ भएन भने, कुनै नेतृत्वले आफनो संस्थालाई परिवार सम्झेन भने कुनैपनि ठाउँ, कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन’, उनले भने । सांसद भण्डारीले विश्वविद्यालय अहिले नेतृत्व विहीनजस्तो अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एक वर्षमा ६६ देशका लागि १ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका अनुसार २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार ३१ सम्ममा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी जापानका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  जापानमा ३४ हजार ७ सय ३१ जनाले  अनुमतिपत्र लिएका छन् । त्यसैगरी क्यानाडामा १५ हजार ९८२, अस्ट्रेलिया १४ हजार ३७२, बेलायत १३ हजार ३३९, अमेरिका ११ हजार २६१, दक्षिण कोरिया ६ हजार ८८९ जना विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । बंगलादेशमा भने चार सय ४८ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जानेमध्ये सबैभन्दा बढी जापानी भाषा अध्ययनका लागि ३३ हजार ६७९ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभिन्न देशमा व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि २८ हजार आठ ९१, बिजनेस अध्ययनका लागि १० हजार २९, स्वास्थ्य शिक्षामा चार हजार १५९, सूचना प्रविधिमा पाँच हजार ९११, विज्ञानमा पाँच हजार ३८४, हस्पिटियालिटीमा २५ सय ४३, कम्प्युटर साइन्समा ४ हजार ९ सय ९२ अनुमतिपत्र लिएका छन् ।