काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी आर्थिक रूपमा सचेत र सशक्त बनाउने उद्देश्यले ग्लोबल मनी विकमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । बैंकले मार्च १८ देखि २४ सम्म ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्योर योर फ्युचर’ नाराका साथ सातै प्रदेशमा विद्यालय एवं क्याम्पस गरी ३४ स्थानमा विद्यार्थीलक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । बैंकले प्रदान गर्ने सेवा, डिजिटल कारोबार र यसमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा सचेत गराई विद्यार्थीहरूमा वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा १ हजार ७ सय ६० जना विद्यार्थीको सहभागिता थियो । विद्यार्थीहरूलाई बैंकको आधारभूत बैंकिङ सञ्चालन र विभिन्न बैंकिङ माध्यमसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ३२४ जना विद्यार्थीलाई बैंकका विभिन्न शाखा भ्रमण कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो ।

गलेश्वर । विद्यालयमा पढाइसँगै तरकारी खेती र मौरीपालन गरेर म्याग्दीको एक विद्यालयका विद्यार्थीले यस वर्ष दुई लाख ५० हजार आम्दानी गरेका छन् । जिल्लाको एकमात्र प्राविधिक शिक्षालयले छात्रछात्रालाई व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित पनि गरेको छ । पश्चिम म्याग्दीको  मालिका गाउँपालिका–७ बिमस्थित क कृषि प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीले पढाइका अतिरिक्त मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती र मौरीपालन गर्दै आएका छन् । शिक्षालयमा बाली विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्ने ४० जना विद्यार्थीले तरकारी खेती गर्नुका साथै मौरीपालन गरेका छन् । विद्यालय परिसरमा मौरीका छ वटा घार छन् । विद्यार्थीले मह उत्पादन प्रक्रिया,  चाका सङ्कलन, मौरीको घारको रेखदेख र मह निकाल्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सिकेका छन् । वर्षमा दुईपटक मह निकालेर स्थानीयलाई बिक्री गर्ने गरिएको शिक्षालयका प्राचार्य जङ्गबहादुर गर्बुजाले जानकारी दिए । प्राचार्य गर्बुजाका अनुसार पहिलो चरणमा छ वटा घारबाट मौरीपालनको अभ्यास गरेका विद्यार्थीले अहिले आफ्नो घरमा घार राख्न थालेका छन् । विद्यार्थीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले गरिएको मौरीपालनलाई तोरी फुल्ने समयमा मौरीको चरन क्षेत्र, वर्षा याममा स्थानीय प्रजातिका फूलमा चराउन कसरी लैजाने भन्नेसम्मको ज्ञान विद्यालयमा सिकेपछि विद्यार्थी  उत्साहित छन् । मौरीपालनसँगै शिक्षालयले विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी अन्य कृषि कर्म पनि गर्दै आएको छ । व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्दै बाली विज्ञान, पशु चिकित्सा पद्धतिबारे पढाइ हुने यस शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यो शिक्षालयमा २०६८ सालमा सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी २९ महिने जेटिए, २०७२ सालदेखि तीन वर्षे डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बाली विज्ञान) र तीनवर्षे पशु विज्ञान पाठ्यक्रम सुरु गरेको हो । हाल शिक्षालयमा ११ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका शिक्षालयका प्राचार्य गर्बुजाले बताए । ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेका छौँ’, उनले भने । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीबाट आएको नाफा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने र २५ प्रतिशत चाहिँ विद्यालयले शैक्षिक भ्रमणसहितका कार्यमा प्रयोग गर्दै आएको प्राचार्य गर्बुजाले जानकारी दिए । विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले नयाँ उत्पादनका लागि तत्काल आवश्यक परेमा विद्यालयले ऋणको सुविधासमेत दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि ऋण दिनुका साथै आवश्यक संरचना पनि उपलब्ध गराउने गरेको प्राचार्य गर्बुजाले बताए । “विद्यार्थीले च्याउ, आलु, धान, किबीलगायत मौसमी र बेमौसमी तरकारीका साथै फलफूल उत्पादन गरेर वार्षिक दुई लाख ५० हजारभन्दा बढीको आम्दानी लिएका छन्’, उनले भने । कृषि पढ्ने विद्यार्थीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने उद्देश्यले किसानका खेतबारीमा नै पुगेर प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनाका साथै फलफूल खेती, तरकारी खेती, दलहन बाली र रैथाने कृषिउपज  बिक्री गर्ने गरिएको कृषि प्राविधिक शिक्षालयका  संयोजक विष्णु सुवेदीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीका लागि नयाँ सिकाइमा केन्द्रित छौँ । यहाँबाट पढेर गएका सबै विद्यार्थी आत्मनिर्भर छन् । लोभलाग्दो कमाइ गरिरहेका छन्’, सुवेदीले भने । संयोजक सुवेदीका अनुसार यहाँबाट वार्षिक छ क्विन्टल च्याउ बिक्री गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीले विभिन्न प्रजातिका फलफूल, तरकारीको बेर्ना बेचेर राम्रो कमाइ गर्ने गरेका छन् । विद्यालयले २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा दिँदै आएको छ । शिक्षालयका धानखेत, च्याउ र तरकारी गरी आठ वटा ‘टनेल’सँगै व्यवस्थित कृषि फार्म भएकाले विद्यार्थीलाई उत्पादन र बिक्रीमा सहज हुन्छ । खेतबारीमा नै पुगेर किसानसँगै अभ्यास गर्दा अझ व्यावहारिक बन्न सहज भएको बागलुङबाट बाली विज्ञान पढ्न आएकी सिर्जना विकले बताइन् । रासस

काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । उक्त विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका दुईवटा बैठकयता संशोधनकर्तासँग छलफल हुन थालेको छ । हालसम्म आठ संशोधनकर्ता सदस्यका विचार मात्र प्रस्तुत भएका छन् भने बाँकी एक सय ४४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयक छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला धेरै संशोधन भएकाले यसले छलफलमा समय लिने देखिएको छ । संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखिसकेपछि समितिमा दफाबार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए । उनले संसद् सचिवालयमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई दर्ताक्रम, विधेयकका प्रस्ताव, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावली अनुकूल भए नभएको यकिन गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन हुने जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि केन्द्रित भएर संसद्बाहिर पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गराएका छन् । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यस दिन बोलाइएमा मध्ये एक सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए । सभापति थापाले हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल भएकाले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । सांसदहरुले व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइँदिदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलका लागि लाने योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् । शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएका सहमतिअनुसार विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोत साधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई तत्कालिन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । सो विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सहकार्यमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौंको होटल म्यारियटमा आयोजित एडुक्लेभको दोश्रो संस्करणमा विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसनसहित समापन भएकाे हाे । वक्ताहरुले ज्ञान अर्थतन्त्र र नेपालको उद्यमशीलता पहिचान विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन र मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरुका लागि अवसर सृजना गरेर विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा पनि उनीहरुको विशेष जोड थियो । ‘द पोलिसी डायलग’ नाम दिइएको दोश्रो संस्करणको एडुक्लेभको सुरुवात इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले स्वागत मन्तव्य दिएर गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारको लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा हाल ५ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको पनि उनले दाबी गरे । ‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौंले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । ऐन निर्माणका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भट्टराईको धारणा छ । एडुक्लेभमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । परामर्श क्षेत्रका लागि यस सम्बन्धी ऐन आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक बेथितिका बीच पनि सहि बाटो देखाउन मद्दत गरेको पनि बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघ विदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघसँग जोडिएमा नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले विदेशमा पाएको एक्पोजर, सरकारी नीति नियम, विद्यार्थीमैत्री भए नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढेको मान्न सकिने बताए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।‘नीतिगत भन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुनसक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्छ,’ उनले भने । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको छ । उनले नेपाली आइटी विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको बताउँदै स्टार्टअपका लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘परामर्श संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप पनि लागेका छन् । तथापि युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित बनाउन परामर्श संस्था लागिरहेका छन् ।’ त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘हामी खराब छैनौं, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने बताए । निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा लिएको खण्डमा देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने पनि उनले औंल्याए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले युवाहरू विदेश जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए। उनले युवा पलायन हुनु गलत भए पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्राडा। अच्युत वाग्लेले ३८ हजार नेपाली नर्सहरु विदेशिए भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि अवसर पाउने भएकाले नर्स तथा विद्यार्थीहरु विदेशिँदा खुसी हुनुपर्ने बताए । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अबको महिना दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्राध्यापक डा‍‍. विष्णु उप्रेतीले नेपालका सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नभएकोमा गुनासो गरेका छन् । ‘प्रकृया गलत भयो भने परिणाम ल्याउन सकस हुँदोरहेछ, आम नागरिकलाई सहज हुने नीति नियम बनाउनुपर्छ । मैले ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट सुझाव दिएर नीति नियम बनाउँदा पनि त्यो नीति कस्ता बने भनेर छलफल भएन ।’ उनले भने । इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई कटाक्ष गर्दै विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुछ भने राजनीतिक पार्टी ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाललाई साँच्चिकै शैक्षिक हब बनाउने हो भने विश्व विद्यालयका अग्रज मित्रहरूले राजनीतिक पार्टीको ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्यो, विश्वविद्यालयका नाममा राजनीति गरी जागिर खाएर बस्ने अनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई गाली गरेर बस्न चाँही भएन,’ उनले भने । कार्यक्रममा बहसका क्रममा अन्य वक्ताहरुले पनि बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएकाहरुले नेपाली समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको भुल्नु नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।’ शिक्षासेवी सम्मानित कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा. नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौंको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियो भने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । रासस

भक्तपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले भर्ना अभियान सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएकी छिन् । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको बिहीबार अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि कक्षामा कुनै पनि विषयको पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नहुने बताइन् । उनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुगेर पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै पुस्तक छपाइ भइरहेका स्थानको अनुगमन एवं अवलोकन गरेकी थिइन् । मन्त्री श्रेष्ठलाई केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले पुस्तक छपाइको अवस्था र वितरणको प्रक्रियाबारे जानकारी गराइन् । मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘पाठ्यपुस्तक छपाई समयमै सम्पन्न हुनुपर्यो, पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउनु होला ।’ केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले मन्त्री श्रेष्ठलाई भर्ना अभियान सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाड्यपुस्तक पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘९५ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरिसकेका छौँ, यही चैत १५ गतेभित्र बाँकी पाँच प्रतिशत पुस्तक पनि छपाइ सम्पन्न गर्छौँ, चैत १५ गतेदेखि नै पुस्तक वितरण थाल्छौँ, शैक्षिकसत्र सुरु हुदाँसम्म पूरै सेटमा सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउँछौँ ।’ आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि केन्द्रले एक करोड ७५ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्नेमा एक करोड ५७ लाख थान छापिसकेको र बाँकी १८ लाख थान पुस्तक १५ दिनभित्रमा छपाइ सम्पन्न गरेर वितरण गर्न सुरु गर्ने प्रबन्ध निर्देशक झाले बताए । केन्द्रले आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि कक्षा ५ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको थियो । चालु शैक्षिकसत्रका लागि गत वर्ष चैतमै कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पुस्तक छपाइ गरेर शैक्षिकसत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुर्याउन सफल भएपछि यस वर्ष सरकारले केन्द्रलाई कक्षा ५ देखिकै पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिएको हो । प्रबन्ध निर्देशक झाले यस वर्ष कुनै पनि कक्षाको कुनै पनि विषयको पुस्तक अभाव हुन नदिने र गत वर्षजस्तै सेटमै पुस्तक उपलबध गराउने बताए । उनले पुस्तक छपाइका लागि आवश्यक कागज, मसीलगायत कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेर राखेको र पुस्तक छपाइको काम दुई सिफ्टमा सातै दिन, २४सैँ घण्टा चलिरहेको जानकारी दिए । पहिलो प्राथमिकता हिमाली क्षेत्र, दोस्रोमा पहाडी क्षेत्र र तेस्रोमा तराईमा तथा अनि मात्र उपत्यकामा पुस्तक वितरण गरिने छ । केन्द्रबाहेक उपत्यका बाहिरका नौवटा आउटलेटबाट पुस्तक वितरण गरिने प्रबन्ध निर्देशक झाले बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले २४सै घण्टा दैनिक एक लाख थान पुस्तक छपाइ गरिरहेका छौँ, २४सै घण्टा पुस्तक पछाइको काम भइरहेको छ । छपाइ सकिएका पुस्तक सातैवटै प्रदेशका केन्द्रका प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा पुर्याउने काम भइरहेको छ । गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि हामी चैतदेखि पुस्तक वितरणको काम सुरु गर्छौँ र समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुर्याउँछौँ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको पुस्तक छपाइका लागि कक्षा १ देखि ४ सम्म निजी क्षेत्रका छापाखानालाई छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले कक्षा १ देखिकै पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गरेको भए पनि कक्षा ५ देखिको जिम्मेवारी पाएको बताए । आगामी वर्षदेखि सरकारले कक्षा १ देखिकै पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रले फागुनभित्रै पुस्तक पछाइ सम्पन्न गरेर चैतमा वितरण सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष निजी क्षेत्रका छापाखानालाई कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिए पनि यस वर्ष त्यसलाई खुम्च्याउँदै कक्षा ५ को पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नदिई केन्द्रलाई दिएको हो । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेकी नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पदवहाली गरेकी छन् । पदवहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलकको शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताएकी छन् । उनले सबैभन्दा पहिले सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहउपकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेकी छन् । उनले त्यो ठाउँमा शिक्षा विज्ञलाई राख्ने बताइन् । उनले गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति निषेध गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरणका विरुद्ध संसददेखि सार्वजनिक मञ्चमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । शिक्षा क्षेत्रमा जारी अति राजनीतिकरणलाई कानुनी प्रावधानबाटै निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले पहिलो निर्णय पदेन पदका आवरणमा हुने राजनीतिकरण हटाउने बताएकी छिन् । उनले गरेको निर्णयमा भनिएको छ – नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संघीय कानुनअन्र्तगत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको मौजुदा १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ११ वटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकोले मौजुदा विश्वविद्यालय सम्बन्धि ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा सोहीबमोजिम सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारबाही अगाडि बढाइने छ । आफ्नो प्राथमिकता बारेमा कर्मचारीसँग बसेर छलफल गरेपछि बल्ल स्पष्ट खाका बनाउने उनले बताइन् । बुधबार अबेर राष्ट्रपति भवनमा सपथ ग्रहण गरेर सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्न आएकी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको पुरानो गठबन्धनको सरकार भत्किएर बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी छन् । नेपालदेखि अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिक करिअर सुरु गरेकी श्रेष्ठले आफैंले सुधारको पैरवी गर्दै आएको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी जिम्मेवारी पाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएदेखि नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको सुधारका निम्ति उनले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा रहेर देखाएको सक्रियतालाई धेरैले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । सन् १९८४ अक्टोबर १ मा काठमाडौंमा जन्मिएकी श्रेष्ठ काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित सरस्वती बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कूलमा अध्ययन गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा ए-लेभल इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स र अहेड म्याथमेटिक्स अध्ययन गरिन् । हाईस्कूलबाट स्नातक गरेपछि श्रेष्ठले अमेरिकाको मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमाईटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) गरेकी छिन् । त्यसभन्दा अघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन् । श्रेष्ठ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत चुनिएकी हुन् । विसं. २०७२ सालभन्दा अघि सुमना अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । जब विसं. २०७२ सालमा नेपालमा महाभूकम्प गयो, तब उनको जीवनको लेन बद्लियो । भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो । त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किएकी हुन् । सुमनाले नेपाललाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न थालेपछिका वर्षहरूमा उनी नेपाल र नेपालीका लागि सञ्चालन भएका विभिन्न अभियान र कार्यक्रममा आधारभूत तहमै संलग्न भएकी छिन् । भूकम्पपछि प्रवासी नेपालीहरूमार्फत प्राप्त भएको सहायता सामग्री सङ्कलन र वितरणमा संयोजन गरेर होस् वा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणसम्बन्धी उपसमितिलाई नेतृत्व गरेर अथवा रानीपोखरी बचाउ अभियानमा सक्रिय रहेर, उनी तत्काल आवश्यक सहयोग, सहायता देखि पुनर्निर्माणसम्मका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने गर्थिन् । श्रेष्ठले गणितमा स्थानविज्ञान (टोपोलोजी) र ज्यामितिमा उनको विशेषज्ञता छ । उनले व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । यसका साथै उनले कोसी कोल्याबोरेटिभ व्यवस्थापन तथा प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनी, नोवाला बायोटेक, स्वास्थ्य उपकरण सामग्री उत्पादन र बटुका क्रिमरी आइसक्रिम पार्लर लगायतका उद्यम स्थापना गरेकी छिन् । प्रविधि र अर्थशास्त्रमा विज्ञता भएकी सुमनाकाे राजनीतिज्ञको रूपमा सुरुवाती चरणमा मूलतः तीनवटा प्राथमिकता रहेको बताउने गरेकी छन् । पहिलो, रोजगारीको सिर्जना गर्ने (विशेषतः प्रविधिको क्षेत्रमा), दोश्रो नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने र तेस्रो राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीको योजना सञ्चालन गर्ने हो । नेपालको विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत तहमा रहेर सिर्जनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विभिन्न ढंगले बनेको सरकारको गठबन्धनको आयु कति लामो हुनेछ र उनले आफूलाई उपलब्ध हुने समयको कति सदुपयोग गर्नेछिन् भन्ने विषय हेर्न भने प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संस्कार, संस्कृति र पहिचानसहितको व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट संस्कार र संस्कृति प्रवाह भएको बताए । ‘गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट उत्पादित जनशक्ति धर्मसंस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन, आफ्नो देशका तीर्थस्थलको महिमा र गरिमालाई आमजनसमुदायमा बुझाउन तल्लीन रहेका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘२० वर्ष अगाडि मुक्तिनाथजस्तो तत्कालीन दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सेवाश्रमको स्थापनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनु महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार भौतिक विकासको दौडमा रहेको वर्तमान विश्वले जबसम्म आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्न सक्दैन तबसम्म समाजले शान्तिको श्वास फेर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘गौतमबुद्धको देशमा जन्मेका हामी शान्तिका लागि सम्पूर्ण विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्नेमा पैसाका लागि विदेशिने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । संयु्क्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि प्राडा जयराज आचार्यले मुलुकको विकासका लागि सीपमूलक शिक्षा आवश्यक भएको बताएका छन् । नवोदित विद्या कुञ्ज उच्च माध्यामिक विद्यालयको ३१औं अभिभावक दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराजदूत आचार्यले मुलुकको विकासका लागि व्यावसायिक एवम् सीपमूलक शिक्षा आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयलाई देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौं महानगरपालिका-२६ का वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले नेपाल हरेक वस्तुले धनी मुलुक भएको भन्दै त्यसलाई सहीरूपमा उपयोग गर्न व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यस अवसरमा वरिष्ठ कलाकार पशुपति शर्माले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन् । समाजवादी शैक्षिक मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा प्रधानमन्त्रीले सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी समृद्ध बनाइने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले शिक्षक–कर्मचारी, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध सङ्घ–सङ्स्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ । यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु । प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ । शिक्षकसम्बद्ध सङ्गठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखापरेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘देशभित्रै सम्भव छ’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ ।  गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।’ प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने , ‘मैले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’ कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । रासस

smart काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कर्मचारीको माग गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले विभिन्न पदमा ३७ जना नयाँ कर्मचारीको माग गरेको हो । कम्पनीले प्रशासन, लेखा, स्टोर, अफसेट, मेकानिकल, प्रि प्रेस, प्रशासन, बाइन्डिङ लगायतका शाखामा उप निर्देशकदेखि प्राविधिकसम्म गरेर ३७ जना कर्मचारी माग गरेको छ । जनक शिक्षाले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी कर्मचारीको माग गरेको हो ।

  काठमाडाैं । ५६ वर्षअघि उनी राजधानीमा जन्मिए । राम्रो स्कूलमा पढ्ने अवसर पाए । पढाइमा उनी औसत विद्यार्थी थिए । तर, अकण्टक मिहिनेत, अथक परिश्रम र निरन्तर लगावका कारण आज उनी यस्तो ठाउँमा छन्, जहाँ पुग्ने सपना थोरै मान्छेसँग होला, सफलता चुम्ने त विरलै । उनी हुन् मुलुकको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा । र, उनी विश्वविद्यालयको शिक्षालाई सहज र सीपमूलक बनाउन लागि परेका छन् । नेपाली विश्वविद्यालयको शिक्षालाई विदेशमा विस्तार गर्न लागि परेका छन् । पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका थापाले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजिबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । सन् १९९४ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लेक्चरको रुपमा प्रवेश गरेका डा. थापा २००८ मा प्रोफेसर भए । सन् २०१३ देखि १८ सम्म रजिष्ट्रार बने । सन् २०२१ जनावरीमा उपकूलपति नियुक्त भएपछि डा.थापाले विश्वविद्यालयलाई नेपालको अब्बल विश्वविद्यालय बनाउने, अन्तराष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने र स्रोत साधान सम्पन्न बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिसकेका छन् । गौरवपूर्ण संस्था तत्कालिन समयमा शैक्षिक अभियन्ताहरूले पहिलो पवित्र उद्देश्यका साथ उज्यालो सपना बोकेर स्थापना गरेको संस्था हो काठमाडौं विश्वविद्यालय । ३३ वर्षअघि स्थापना भएको यो संस्था अहिले देशको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय मात्र बनेको छैन, गौरवपूर्ण संस्था बनेको छ, जोस जागर भएका जो कोहीलाई प्रेरणादायी संस्था बनेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय न सरकारको लगानीमा बनेको हो, न ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानीमा बनेको हो । शिक्षाप्रेमीहरुको निःस्वार्थभावले अर्थात आर्थिक प्रतिफलको अपेक्षा नगरी स्थापना भएको र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भईरहेको संस्था हो । यस विश्वविद्यालयले २०० भन्दा बढी प्रोग्रामहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । २२ वटा कलेजले सबन्धन लिएका छन् । हाल १८ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १८०० भन्दा बढीले काम गर्दछन् । अनुदान स्रोत परिचालन गरेर यो संस्थाले धुलिखेल, काठमाडौं, ललितपुर, झापामा गरी ९१० रोपनी जग्गामा वृहत पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । विश्वविद्यायलको अक्षय कोषमा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । गत वर्षसम्म ५५ देशका १३ प्रतिशत विद्यार्थी केयुबाट ग्रेजुएट भएका छन् । त्यो भनेको साढे ५ हजार हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले नेपाल बाहिर पनि पढाउन शुरु गरेको छ । उपकुलपति डा. थापा भन्छन्, ‘तिरुपतिमा क्याम्पस खोलेका छौं, अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा नेपालीले चलाएका क्याम्पससँग सहकार्य गर्ने योजना छ । चीनमा पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने विषयमा सहकार्य शुरु भएको छ ।’ उपकुलपति डा. थापाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट मेडिकलबाहेक २ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । मेडिकल भने धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर चलिरहेको छ । अन्य स्रोतहरू पनि छन् । मेडिकलबाहेक टुक्राउने हो भने बजेटको ६० प्रतिशत आम्दानी विद्यार्थी शुल्कबाट संकलन हुन्छ । जति खर्च हुन्छ, त्यसको ६० प्रतिशतमात्रै विद्यार्थीबाट र ४० प्रतिशत अन्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशतसम्म सरकारबाट आउँछ । अर्को ३० प्रतिशत जुटाउनु विश्वविद्यालय नेतृत्वको चुनौती हो । ‘हामी विदेशी र स्वदेशीदाताका ढोका ढकढकाउन पुग्छौं, अब ६० प्रतिशत रकम पनि विद्यार्थीबाट उठाउन असम्भव हुन सक्छ,’ थापा भन्छन्, ‘संसारका राम्रा विश्वविद्यालय अक्षय कोषबाट चलेका हुन्छन्, त्यसको ब्याजले धानिएका हुन्छन् । उपकुलपति भएपछि ५० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने मेरो प्रतिवद्धता थियो । अहिलेसम्म करिब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो सबै नेपालीको हिस्सा हो ।’ जसले जग बसाए डा. सुरेशराज शर्मासहित शिक्षा क्षेत्रको अग्रजहरूले विश्वविद्यालय खोल्ने सपना देखे । तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्वले बैधताको बाटो खोलिदिए । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयका लागि स्वीकृति दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐन संसद्ले पास गरिदियो र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भयो । उपकुलपति थापा भन्छन्- 'त्यतिबेला पनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि ‘सरकारसँग प्रशस्त स्रोत छैन, तपाईंहरूको आर्थिक जिम्मेवारी हामी लिँदैनौं, काम गर्नुस्, विश्व विद्यालयलाई बढाउनुस् । तर, सरकारको भर नपर्नुस्’ भनेका रहेछन् । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो भन्दाभन्दै विश्वविद्यालय स्थापना हुनु संस्थापकहरुमा दअम्य सहास हो ।'  गाउँगाउँमा क्याम्पस किन्ने लहर चलिरहेका बेला विश्वविद्यालय खुलेको थापा बताउँछन् । सबै सहयोगीदाताहरू, तत्कालीन अवस्थामा धुलिखेल नगरपालिकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई आमन्त्रण गरेर, केही दाताले अलिअलि भरथेग गरेर अनि केही विदेशी दाताबाट सहयोग प्राप्त भएपछि स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय यतिबेला नेपाल मात्रै होइन, विश्वमा पनि परिचित भएको छ । ५५ देशका विद्यार्थी, विदेशमा पनि पढाई गत वर्षसम्म ५५ देशका १३ प्रतिशत विद्यार्थी केयुबाट ग्रेजुएट भएका छन् । त्यो भनेको साढे ५ हजार हो । त्यसमा सबै महादेश समेटिएको थियो । मूलतः धेरै विद्यार्थी मेडिकलका र फाइन आर्ट, बुद्धिस्ट स्टडिज र साइन्समा थिए । गाम्बियाजस्तो देशले केयुमा ५० जना मान्छेलाई इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्न पठाएको थियो । विदेशमा भएका विश्वविद्यालयमा जति शुल्क तिरेका छन् त्यसैको हाराहारीमा शुल्क तिरेर उनीहरुले नेपालमा पढेको पनि उपकुलपति थापाले बताए । नेपालका विश्व विद्यालयहरूले राम्रो पढाएकै कारण विदेशीहरू पनि नेपालमा पढ्न आउने धारणा उनी राख्छन् । उनी थप्छन्, ‘मेरो जिम्मेवारी संसारभरका विद्यार्थी यहाँ ल्याएर पढाउँछु, मेरा छोराछोरी पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमै पढ्छन्, छोरी ऋतिका अहिले एमबिबिएस फाइनल इयरमा मेडिकलमा इन्टर्न गर्दैछिन् । छोरा ऋषभ काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेर अहिले दराजमा काम गर्दैछन्,’ उनी भन्छन्- ‘सबै नेपालीको छोराछोरी स्वदेशमै पढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ ‘कुनै-कुनै विषय त नेपाल सान्दर्भिक पनि छ, हाइड्रोपावर पढ्न नर्वेजियन पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय आउँछन्, हिमाल पढ्न आउनु पर्यो भने नेपाल नै आउने हुन्, मलेसिया गएको कामदारले चाइनिज युनिभर्सिटी किन पढ्ने ? त्यहाँको पढाइ राम्रो छ भने त हामीले पढ्नलाई रोक्न सक्दैनौं, काठमाडौं विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई पनि नराम्रो भनेर गएको त होइन नि,’ उनी भन्छन्, ‘मैले अस्ट्रेलियाको जुन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दैछु त्यो कार्यक्रममा त्यो कलेजको सीईओ पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रेजुएट हो, त्यो कलेजमा पढाउने ६ जना शिक्षक पनि केयुकै हुनुहुन्छ रे ।’ टपरहरूलाई जागिर उच्च शिक्षामा चुनौतीहरू सरकारदेखि राजनीतिक नेतृत्व सबैले भन्ने कुरा नेपालका विश्वविद्यालयमा युवा कम भए, सबै विदेश गए भन्ने हो । यस विषयमा डा. थापा पनि चिन्तित छन् । उपकुलपति (भीसी) भएर आए पनि उनी कुनै दिन आफू पनि विदेश गएर पढेर आएको पनि सम्झिन्छन् । ‘मैले पनि पञ्जाबमा समस्या भएका बेला पढेको हुँ, एक वर्ष बंकरमा बसेर पढेको हुँ, मेरो होस्टेल बाहिर बन्दुक लिएर बसेका थिए, विदेश बसेर पढ्नुको पीडा म राम्रोसँग बुझ्छु,’ थापा भन्छन् । तर, विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर पढ्छन र पुनः नेपालमै फर्किने भन्नेमा उनी आशावादी देखिन्छन् । उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले टपर विद्यार्थीहरूलाई आफैं राख्ने अभ्यास गरेको छ । यसले विद्यार्थीहरूमा एक किसिमको उत्प्रेरणा मिल्नेमा उनी विश्वस्त छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले नेपाल बाहिर पनि पढाउन शुरु गरेको छ । उपकुलपति डा. थापा भन्छन्, ‘ तिरुपतिमा पनि हामीले क्याम्पस खोलेका छौं, त्यहाँ ६ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ, अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा त्यहाँको नेपाली क्याम्पससँग सहकार्य गर्ने योजना छ, त्यसमा हामी सहकार्य पनि गर्नेछौं, त्यहाँ अस्ट्रेलियन एम्बेसेडर बसेर हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौं । हामीले त्यहाँ फेब्रुअरीदेखि पढाइ सुरु गर्छौं । हाम्रो चीनसँग पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने विषयमा सहकार्य भएको छ ।’ शिक्षाप्रेमीहरुले नाफा नखाने उदेश्यसहित ३३ वर्षअघि स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०० भन्दा बढी प्रोग्रामहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । २२ वटा कलेजले सबन्धन लिएका छन् । हाल १८ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १८६० जनाले काम गर्दछन् । अनुदान नै उठाएर संस्थाले धुलिखेल, काठमाडौं, ललितपुर, झापामा गरी ९१० रोपनी जग्गामा वृहत पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । विश्वविद्यायलको अक्षय कोषमा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उनले आफ्नो नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा धेरै परिवर्तन भएको धारणा राखे । थापाका अनुसार यसपालि नयाँ सुरु गरेको कार्यक्रम ‘बैंकिङ इन्जिनियरिङ’ हो । विश्वविद्यालयबीचको शुल्कले पनि प्रतिस्पर्धामा समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ । केयुको शुल्क ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । अर्को विश्वविद्यालयको १ लाख छ । कुनै पैसा तिर्न नपर्ने प्रोग्राम पनि छन् । सबै इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने गरिएको छ । थापाका अनुसार नेपालको उच्च शिक्षामा केयुको योगदान ४.५ प्रतिशत छ । नेपालमा उत्पादित डाक्टर ५० प्रतिशत केयुका हुन् । इन्जिनियरिङ म्यानेजमेनटमा आ-आफ्नो प्रोफेसनल विधामा छन् । अर्को, आर्ट र इन्जिनियरिङलाई पनि सँगै लैजाने योजना छ । ब्याचलर एन्ड क्राफ्ट डिजाइन अघि बढाइएको छ । परम्परागत सीप र कलालाई पनि विद्यालय तहमा ल्याउन लागिएको छ । ‘हाम्रा थुप्रै अनुसन्धानहरू बिकेका छन्, हाइड्रोपावरमै मैले गरेका, गराएका र अहिले विद्यार्थीले गरिरहेका प्रोजेक्ट पनि यरी नै गर्दिनुस् न भनेर माग आएको छ, पछिल्लो समय हामीले हाइड्रोजनमा थुप्रै काम गरिरहेका छौं, हामीले सिर्जना गरेका ज्ञान इन्डस्ट्रीमा गइराखेकै छ,’ थापा भन्छन् । औषत विद्यार्थी, कडा परिश्रम भोला थापा सन् १९६७ मा काठमाडौंको थापागाउँमा जन्मिएका हुन् । उनले प्रारम्भिक शिक्षा बानेश्वरको अमर आदर्श स्कुलमा पढे । सात कक्षामा पढ्न उनी र्कीतिपुरको ल्याबोरेटोरी स्कुलमा भर्ना भए । थापाले एसएलसी (हालको एसईई) मा ७० प्रतिशत ल्याए । ‘उत्कृष्ट विद्यार्थी नभए पनि पछाडि कहिल्यै परिनँ, त्यसपछि म अमृत साइन्स कलेजमा भर्ना भएँ,’ डा. थापा थप्छन्, ‘अमृत साइन्स कलेजमा पनि त्यो बेला देशैभरिबाट भर्ना लिने बेला ७५ जनाभित्र म पनि परेँ ।’ ७५ जनाको समूहले आइएस्सी सकेपछि कोलम्बो प्लानअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा ४९ वटा सिट आएको थियो । त्यसमध्येको एउटा सिट थापाले पनि पाए । त्यसपछि पढ्न उनी भारतको पञ्जाब युनिभर्सिटी गए । ‘मैले मेकानिकल छानेँ, किनभने मलाई मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँदिन भन्ने थाहा थियो । र, म पञ्जाब गएर मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेँ,’ थापा भन्छन्, ‘त्यो बेला बच्चैदेखि म यही विषय पढ्छु भन्ने थिएन, आफ्नो आवश्यकताअनुसार विषय छनौट गरेर पढेँ ।’ थापासँग त्यसबेला करियर कसरी बनाउने, के गर्ने कुनै योजना थिएन । उनलाई जुनबेला जुन अवसर प्राप्त भयो र आवश्यकता जे थियो त्यही परिपूर्ति गरिरहे । भारतबाट इन्जिनियरिङ सकेर फर्किँदा शिक्षक बन्छु भन्ने लालसा भने उनमा थियो । फाइनल इयर सकिनुअघि उनको समूहले एउटा म्यागजिन निकाल्थ्यो । त्यसमा उनले लेखेको थिए- ‘नेपाल जान पाएँ भने शिक्षक बन्छु ।’ तर, शिक्षक बन्न कि पुल्चोक क्याम्पस जानुपथ्र्यो कि थापाथली क्याम्पस । त्यतिबेला यी दुई क्याम्पसमा ओभरसियरमात्र पढाइ हुन्थ्यो । पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका थापाले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजिबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । सन् १९९४ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लेक्चरको रुपमा प्रवेश गरेका डा. थापा प्रोफेसर, रजिष्ट्रार हुँदै सन् २०२१ जनावरीमा उपकूलपति नियुक्त भए । डा.थापाले विश्वविद्यालयलाई नेपालको अब्बल शिक्षालय बनाउने, अन्तराष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्कलरसिपमा छानिएर गएको हुनाले नेपाल फर्केपछि रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, मैले पेस गरेँ, शिक्षा मन्त्रालयले तपाईंको मेकानिकल रहेछ भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेखिदिए,’ थापा सम्झिन्छन् । ‘उहाँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेर आउनुभएकाले उहाँका लागि उपयुक्त जागिर मिलाइदिनू’ भनेर चिठ्ठीमा लेखिएको थियो । त्यतिबेला उदयपुर सिमेन्ट कारखाना निर्माणाधीन थियो । त्यो चिठ्ठी लिएर थापा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना गए । कारखाना बनिरहेकाले चिठ्ठीमात्रै बुझाए । त्यहाँ उनलाई ‘चाहिएपछि बोलाउँछौं’ भनियो । केही महिनापछि तत्कालीन सरकारी निकाय नेसनल कस्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसिसिएन, त्यो नेपालको एकमात्र ठेकेदार कम्पनी) स्थायी कर्मचारी माग भयो । उनले आवेदन दिए । र, छनौट भएर जागिर सुरुवात गरे । यो सन् १९९१ को कुरा हो । ‘त्यहाँ मैले ४ वर्ष काम गरेँ, त्यसबेला मैले काठमाडौंका मुख्य-मुख्य विकास निर्माण आयोजनाको नेतृत्व गरेँ,’ डा. थापा रमाइलो मान्दै भन्छन्, ‘मलेखुको बाटो बन्दादेखि लिएर चारआली इलाम र महाकाली राजमार्गदेखि धेरै आयोजनामा इन्जिनियरका रूपमा काम गरेँ, अहिले सम्झिँदा गर्व लाग्छ ।’ थापा मेकानिकल इन्जिनियर भएर एनसिसिएन जहाँ अहिले हलचोकमा सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय छ, त्यो ठाउँमा वर्कसप थियो । त्यहाँ उनी पुराना उपकरण बनाएर बस्थे । त्यसपछि उनको हल्चोक ढुंगाखानीमा सरुवा भयो । त्यहाँ उनी हप्ताको दुई दिन बस्नुपर्थ्यो । ढुंगागिटी निकालेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सप्लाई गर्नुपर्थ्यो । त्यहाँ मर्मतको काम चलिरहेको थियो । उनको काम त्यहाँ बसेर कति गिटी बन्यो र सप्लाइ गर्न सकियो भनेर रेकर्ड राख्ने थियो । त्यहाँ काम गरिरहँदा थापाले काठमाडौं विश्वविद्यालय बनेको छ भन्ने सुनेका थिए । एक दिन पत्रिका पढ्दै गर्दा त्यहाँ एकजना मेकानिकल इन्जिनियर चाहिएको विज्ञापन देखे । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आवदेन दिए । सन् १९९४ मा लेक्चरर भई काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका थापाले २७ वर्ष यही संस्थामा बिताइसकेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत् नै स्नातकोत्तर गर्न भारतको राजस्थान गए । उनको विद्यावारिधी जलविद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक टर्बाइनको खिइने प्रक्रिया तथा समस्याबारेमा थियो । सहजकर्ताको भूमिका डा. थापाका अनुसार नेतृत्व भनेको संस्थाको मुख्य सहजकर्ता हो । ‘सबैसँग एउटा भिजन र फिलोसफी हुन्छ, त्यसलाई उसले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा उसमा निहित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, एउटा नेतृत्वमा संस्थालाई सहीरूपमा अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ ।’ मेकानिकल इन्जिनियर सर्कलमा थापालाई विज्ञका रूपमा परिचित छन् । ‘म आज उपकुलपति हुँदा मेरो काम म मातहतकालाई सहजीकरण गर्ने हो, उहाँहरूले प्रोजेक्ट लेख्नुहुन्छ, नयाँ प्रोग्राम डिजाइन गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, स्रोतसाधन उहाँहरूबाट नै आउने हो, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण मैले बनाइदिनुपर्ने होे,’ डा. थापा भन्छन् । संस्थाभित्र जे हुन्छ त्यसको पूर्णजिम्मेवारी नेतृत्वले लिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्वकर्ता भइसकेपछि मैले गरेको होइन, मेरो जिम्मेवारी थिएन भन्न मिल्दैन, शतप्रतिशत जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने किसिमले अगाडि बढ्ने हो, त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सक्छ भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनी थप्छन् । जुन ठाउँमा डा. थापा अहिले छन्, यो कुरा उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन् । तर, आज आफू यो ठाउँमा आइपुग्नुमा मिहिनेत भएको बताउँछन् । नेतृत्वले मिहिनेत गर्न छोड्न नहुने उनको भनाइ छ । उनी समकालीन साथीहरूलाई हेर्दा आफूले डिजर्भ गरेको महसुस गर्छन् । ‘म अहिले जे छु, त्यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छु, यतिको त संसारका जुनसुकै कुनामा लगेर राखेको भए पनि गर्न सक्ने थिइनँ, म असिस्टेन्ट भएर छिरेको मान्छे, लेक्चरर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र रजिस्ट्रार हुँदै यहाँसम्म आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई म मेरो सफलता मान्छु, एउटा सामान्य कर्मचारीबाट यो पदसम्म आइपुग्दा पृथक किसिमको परिश्रम छ, अब यो पदमा रहेर सफल नेतृत्वको उदाहरण बन्नुछ, त्यसको प्रयासमा छु ।’ (देशविकासबाट)  बैंकिङमा ‘बोल्ड’ बज्राचार्यः कडा स्वभाव, तत्काल निर्णय नेपालमा पाँच प्रकारका व्यवस्थापक; देशको खाँचो गगन प्रधान र मीनबहादुर गुरुङ्गजस्ताको बीमामा शिखर चुम्न सफल, नम्बर वानमा रहिरहने अठोट तीन दशकदेखि एउटै संस्थाको नेतृत्व हाँकिरहेका प्रभाकर, ‘पैसा र प्रख्यातिभन्दा प्लेटफर्म महत्वपूर्ण’ हामीले बैंक चलाए जसरी सरकारले देश चलाउन सक्यो भने धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यौं : अध्यक्ष पौडेल  कक्षा र कार्यकक्षमा कुशल कुलमान १५ वर्षमै सीईओ, ‘सपनाको सिटिजन बनाउँछु’  शक्तिशाली कम्पनी हाँक्ने महिला : ‘चुनौतीसँग जुध्छु, प्रतिस्पर्धीसँग डराउँदिनँ’ विश्वासिला व्यवस्थापक, सिर्जनशील सल्लाहकार अप्रेशन र प्रशासनमा काबिल रीता, ‘तिलगंगा अझै चलाउँछु’ अटोमा अब्बल राजनबाबु, ‘सिप्रदीलाई ५० अर्बको बनाउँछु’ पैसा गौण, काम सर्वोपरि अग्रणी चिकित्सक, अब्बल व्यवस्थापक पायोनियर कम्पनीका युवा सीईओ, ‘डिजिटल रुपान्तरण नै आइएमईको लक्ष्य’ सुदूरको छोरो, व्यवस्थापनमा हिरो

त्रिशूली । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक परिवर्तनको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो भनेका छन् । आज नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–२ स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले रोजगार सिर्जना, आर्थिक उपार्जनलगायत क्षेत्रका लागि शिक्षा नै पहिलो आधार रहेको बताए । ‘विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्दछ । यसले दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने भए पनि त्योभन्दा ठूलो शिक्षाको विकास सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम्दानीको स्रोत बढाउन, बचत गर्न र भविष्य कसरी उज्वल बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य बाटो नै शिक्षाले देखाउँछ ।’ व्यवस्थित सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, स्वास्थ्य सेवा सबै विकासको सूचक भएकाले त्यसलाई शिक्षाका माध्यमबाट दक्ष बनाई उपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिएकाले सोहीअनुसार लाग्न उनले अभिभावक र विद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरे । ‘भागबण्डा गर्न नपर्ने र अरुले चोरी गर्न नसक्ने हुदाँ सीप र शिक्षा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पढाइमा गरेको लगानी खेर जादैन । प्रतिफल मिल्छ । समयअनुसार प्रविधिमैत्री र प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उमेरअनुसार शिक्षा लिन नपाएकालाई राज्यले रोजगारको सिर्जनाका लागि तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउन लागिएको उनले बताए । होटल र होमस्टेका विभिन्न विधाका सीप सिकाउनेदेखि विद्युतीय सामग्री ममर्तलगायत मागमा आधारित तालिमबाट रोजगारको सिर्जना गर्न शिक्षा र सीपमा सरकारले नयाँ योजना बनाएर आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौंको रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालय कोटेश्वरका कसिस गिरी, रक्षा चेम्जोङ सञ्चु राई र सुशील आचार्यले पिपलका पात, डाँठ, फल खोजेर ल्याए । कागजका टुक्रा र केही सिन्काहरु पनि बटुले । त्यसलाई आकार दिन थाले । आफ्नो पहिलो अभ्यासमै उनीहरुले एउटा सुन्दर र सफा गाउँ परिकल्पना गरे । त्यस गाउँको वातावरण र रहनसहनको ‘कोलाज’ तयार पारे । व्यावसायिक कलाकारले बनाएको सुन्दर कलाकृति भन्दा फरक बनेन उनीहरूका सिर्जना । पिपलका हाँगा पात र फललाई आकारमा ढालेर उनीहरूले पिपलको रुख नै बनाइदिए । कागजका टुक्रामा रङ भरेर सुन्दर पहाड उतारे । सिन्काहरु जेडेर घर र छाना बनाइदिए । अनि त्यसमा रङ लिपेर एउटा बस्ती नै तयार पारे । उनीहरूले बनाएको सिर्जनामा एउटा सुन्दर बस्ती छ । सडकमा मानिस आवतजावत गरिरहेका छन् । छेवैमा पिपलको छहारी छ । गाडी पनि देखिन्छन् । एक कुनामा विद्यार्थी पठनपाठन वा कुनै छलफलमा रमाइरहेका जस्तो देखिन्छ । माथि निलो आकाशमा चराहरू स्वच्छन्द रूपमा उडिरहेका सङ्कत गरिएको छभने छेउछाउमा हरिया पहाडले त्यो बस्तीको सौन्दर्यमा सुगन्ध थपिदिएको छ । झट्ट हेर्दा त्यो ‘कोलाज’नभएर सुन्दर ‘पेन्टिङ’ हो । कोलाजमा उनीहरुले आफ्नो कला प्रस्तुत गरेका छन् । केही महिनाको सिकाइमा कागजमा सुन्दर सृजना भरेका उनीहरू यसरी कला देखाउन पाउँदा निक्कै खुसी छन् । त्यसका साथै उनीहरूले स्केच, पेन्सिल आर्टहरू पनि आकर्षक बनाएका छन् भने अब माटो कला (माटोको कला) सिक्दैछन् । शुक्रबार राससकर्मी विद्यालय पुग्दा नजिकै बेञ्चमा रहेका अन्य विद्यार्थी पनि यसैगरी कला सिर्जनामा तल्लिन थिए । उनीहरूलाई सोनी राईलगायत समूहले ‘आर्ट’ सिकाइरहेका थिए । शिक्षा र सीप कार्यक्रमअन्तरगत काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल लतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त प्रयासमा विद्यार्थीहरूले पाठ्ययपुस्तक बाहेक यसरी नयाँ सीप सिकिरहेका छन् । यो सीप सिकाइ कार्यक्रम रत्नराज्य स्कुलमा मात्रै होइन महानगरभित्रमा विश्व निकेतन मावि, ज्ञानोदय मावि, तरुण मावि, गीतामाता मावि, कन्या मन्दिर मावि, शहिद शुक्र मावि, पद्मकन्या मावि, कोटेश्वर र सरस्वती माविमा जारी छ । यी ९ वटा विद्यालयमा १९ समूहमा विभाजन गरी पाँच सय १७ जना विद्यार्थीले यसरी कला सिर्जनाको सीप सिकिरहेका छन् । उनीहरूलाई हरेक शुक्रबार आर्ट सिकाइन्छ । विद्यार्थीले स्केच, पोष्टर कलर, पेन्सिल कलर सिकिसकेका छन् । अब माटो कलाको आधारभूत ज्ञान सिक्दैछन् । प्रशिक्षक सोनी राई भन्छिन्, ‘अब कक्षा सकिएपछि भविष्यमा आर्टिष्ट बन्न चाहनेका लागि बाटो खुला हुन्छ, भविष्य आर्टमा खोज्न सक्छन्, यदि भएन भने जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदा पनि आर्ट महत्वपूर्ण हुन्छ । फेसन डिजाइनमै जाँदा पनि कलर मिलाउन जान्नुहुन्छ, यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि आर्ट मिसाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो कार्यलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ ।’ रत्नराज्य मावि बानेश्वरका ९ र १० का इछुक विद्यार्थी पहिलोपटक आर्ट कक्षामा सहभागी हुन पाउँदा निक्कै खुसी भेटिए । पहिलोपटक यस्तो कक्षामा सामोल शिखा केसी र विविशा निरौलाले नियमित कक्षाका साथै कलासम्बन्धी नयाँ सीप सिक्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वास्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला (बहुआयामिक कला) विभागकी प्रमुख सौर्यगङ्गा दर्शनधारी महानगरको शिक्षा र सीप कार्यक्रमअन्तर्गतको यो नयाँ सिकाई भएको बताइ्न। उनले नै कार्यक्रमको संयोजन र समन्वय गरिरहेकी छन् । विद्यालयतहबाटै कला सिकाउनुपर्छ भन्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको सुनाउँदै उनले यसलाई एउटा छुट्टै कोर्सको रूपमा लैजान आवश्यक भएको बताइन् । गत असोजमै काठमाडौं महानगर र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भएर यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । ‘यो कर्याक्रमले आर्टलाई तल्लो तहबाटै जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य महानगरले पुरा गरिदिएको छ, विद्यार्थीहरू कला सिर्जना गर्न पाएकामा खुसी र उत्साहित देखिएका छन्, यसले भविष्यमा उनीहरुलाई बाटो देखाउन सहज हुने छ भन्ने विश्वास छ,’ दर्शनधारीले भनिन् । अहिलेको यो ९० घण्टाको कार्यक्रम हो । यसमा पाँच १७ जना विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन् । अन्तिममा विद्यार्थीहरूले गरेका कामको प्रदर्शनी समेत गरिने तयारी छ । उनले थपिन्, ‘विगतमा विद्यार्थीको उद्देश्य डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बन्ने भन्ने हुन्थ्यो, यो कार्यक्रमले आर्टिष्ट बन्छु भन्ने उद्देश्य राख्ने पनि हुनुभएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यदि डाक्टर, पाइलट बने पनि कला भनेको त्यो क्षेत्रमा पनि अति आवश्यक कुरा हो, जहाँ पनि काम लाग्छ ।’ रत्नराज्य क्याम्पसका सहायक प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद भट्ट पाँच दिन नियमित कक्षामा सहभागी भएर एक दिन नयाँ खालको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपिएको महसुस आफूले गरेको बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवौँ सभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता छ । यो हाम्रो आकाङ्क्षा मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो ।’ उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि विदेशबाट पनि विद्यार्थी आउन थालेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए । आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अति पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुनका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानले विपन्नलाई सेवा मात्र दिइरहेको छैन, दक्ष र कर्मठ स्वास्थ्यकर्मीसमेत उत्पादन गरिरहेको छ ।’ देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले महत्त्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कोभिड महामारीको त्रासदीपूर्ण परिस्थितिमा होस् वा हालैको भूकम्प, प्रतिष्ठानले पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ पूर्वतयारी, आवश्यक सतर्कता, उद्धार र उपचारका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ ।’ आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिस्पर्धी समाज, राष्ट्र र विश्वका निम्ति योग्य, दक्ष, इमानदार र देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिष्ठानले उल्लेख्य प्रगति गरेको आफूले अनुभूत गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नवप्रवर्तनमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारमा प्रतिष्ठानले गम्भीरतापूर्वक पहल लिने विश्वास व्यक्त गरे । कर्णालीले औषधि उत्पादनमा विशेष पहल लिनुपर्छ प्रधानमन्त्री दाहालले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको बहुआयामिक उपयोग गरेर कर्णालीले औषधि उत्पादनमा विशेष पहल लिनुपर्ने बताए ।  प्रतिष्ठानको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश अथाह प्राकृतिक स्रोत र मुख्यतः जडीबुटी स्रोतमा महत्त्वपूर्ण छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको बहुआयामिक उपयोगका साथै औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा समेत पहल लिनुपर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीले औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए । साधनस्रोतको अभावका बीचमा रहेर प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा कर्णालीको अथाह सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने योजनामा सरकारले सघाउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बाटोघाटोको असुविधा, दक्ष चिकित्सक र प्राविधिकको अभाव, अन्य साधनस्रोतको अभावजस्ता समस्या छन्, जसले सेवा प्रवाह र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती देखिएको छ । आगामी दिनमा यसको सम्बोधनका निम्ति सरकारको तर्फबाट उचित पहल हुनेछ ।’ चिकित्सक, प्राविधिक र कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा सुविधाबारे राखिएका चासो र मागबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरूका  मागहरू क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास दिलाउँछु ।’ रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख सिताराम कोइरालालाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्णय गर्नुपर्ने विद्यालयको अध्ययन अनुमति सम्बन्धी निर्णय कोइराला आफैँले गरेको पाइएपछि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । कोइरालाले काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा प्लस टुमा विज्ञान संकाय अध्यापनका लागि नगर शिक्षा समितिले निर्णय नै नभई अनुमति दिएका थिए । सो स्कुललाई प्लस टु चलाउन कोइरालाले अनुमति भएको पत्र बुझाएका बताइएको छ । उनको अनुमतिपछि विद्यालयले २२ जना विद्यार्थीसमेत विज्ञान संकायमा भर्ना गरिसकेको पाइएपछि महानगरले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । मेयर शाहले कोइरालालाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सात दिने स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । यद्पि महानगरले यस विषयमा थप छानविन गरिरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एक सयदेखि तीन सय श्ययाका अस्पतालमा नर्सिङ र ‘प्यारामेडिक्स’को पढाइ सुरु हुने बताएका छन् । बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको ९०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आगामी शैक्षिक सत्रमा सातै प्रदेशका साविकका अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्न मन्त्रालयले तीव्र तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले टेकु अस्पताललाई मन्त्रालयको नीतिअनुसार नर्सिङ तथा पारामेडिकको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । ‘आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि देशका सबै ठूला अस्पतालमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको पढाइ सुरु हुन्छ । सरकारको निर्णय छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘यस अस्पतालले पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको तयारी गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयले एक सयदेखि तीन सय श्ययासम्मका अस्पतालमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको पढाइ गर्ने र तीन सय श्ययाभन्दा माथिका अस्पतालमा ‘एमबिबिएस’ को पढाइ गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ सकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको तयारीमा लागको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । वार्षिकोत्सव समारोहमा अस्पतालमा निर्देशक डा युवानिधि बसौलाले तीन सय श्ययाको विशिष्टकृत सरुवा रोगको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले विशिष्टकृत अस्पतालको न्यूनतम् सेवा मापदण्ड सुरु भइसकेको बताए । नर्सिङ प्रशासक रोशनीलक्ष्मी तुईतुईले अस्पतालले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङको पढाइ गर्ने गरी तयारीबारे जानकारी दिँदै सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएमा अध्यापन सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा कोभिड-१९ को महामारीमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अस्पतालले प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा विमल शर्मा चालिसेलाई सम्मान गरेको थियो । अस्पतालमा अहिले एक सय श्यया सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसमा २० वटा आकस्मिक श्यया रहेका छन् । अस्पतालबाट दैनिक दुई हजार जना बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने गरेको निर्देशक डा बसौलाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस अस्पतालबाट एक लाख छ सय १९ जनाले बहिरङ्ग उपचार सेवा लिएका छन् । सोही आवमा ११ हजार चार सय ४६ जना बिरामीले आकस्मिक उपचार सेवा लिएका छन् भने एक हजार नौ सय ८७ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये ६ वटा विश्वविद्यालयलाई मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय भएको र अरु विश्वविद्यालयहरु ‘अन्य’ विश्वविद्यालय भएको भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमध्ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा योगदान, विषयगत विशिष्टता, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा’ ६ वटा विश्वविद्यालय मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहेको भनिएको छ । विधेयकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनेछन् । अन्य विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुन चाहेमा पाँच वर्षभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग आबद्ध भएर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भने नेपाल विश्वविद्यालय ऐन निर्माण प्रकृयामा रहेको छ । विधेयकअनुसार हाल केन्द्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा आफूलाई रुपान्तरण नगरेमा स्वतः प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षभित्रमा ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदातामा यस्तो दर शतप्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना अवधि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसैगरी १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएको यो विषय फाइनल हुन भने बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले योजना फाइनल गर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ५ वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगको लक्ष्य छ । यसैगरी आधारभुत तह कक्षा १–८ मा पुरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने र उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५–८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका केके विषय समेटिए ? आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा. आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार ५ वर्षे आवधिक योजना भित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको आयोगद सदस्य डा. विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६ औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जिवित जन्ममा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । आधार वर्ष २०७९/८० मा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आंकडा ९.५ रहेको छ । आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्ष भित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य रहेको छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ ।