काठमाडौं । लामो समयदेखि केही विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनको एजेन्डा तथा गहन बहसको विषय बनेको विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली राख्न स्थानीय सरकारहरु तयार देखिएका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा आफ्ना लिखित सुझाव राख्दै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्ने सुझाव समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्थाको तर्फबाट समितिलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक मापदण्ड, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली र गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस, कक्षा १० को परीक्षा, पालिकाको सहमतिमा अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र तालिम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छाता संगठनहरुले संयुक्त सुझावमार्फत् राखेका छन् । स्थानीय तहहरुले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति, समायोजन, खारेजी र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धी तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरु औंल्याएर संघहरुले संयुक्त रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तर, उनीहरुले मौलिक हकमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने’ विषयलाई भने उठाउने गरी सुझावमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय सरकारहरुले खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासलाई खुम्च्याउन खोजेकोमा सतर्क हुँदै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको छ । जसमा १७० जना भन्दा बढी सांसदहरुले १७ सय भन्दा बढी संशोधन हालेका छन् । केही सांसदहरुले विद्यालय शिक्षामा दुई शिक्षा प्रणालीको विषयलाई लिएर खासगरी निजी शैक्षिक क्षेत्र निश्चित समयमा गुठीमा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् भने केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका माग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँरनगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनको विधेयक’ नै संविधानको बर्खिलापमा रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संयुक्त रुपमा लिखित सुझाव पेस गर्दे महासंघले विधेयकले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारमा रहेको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको संगठनले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको नाम नै फेर्नुपर्ने, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमा पेस गरेका छन् । विधेयक संघीयता र स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई वेवास्ता गरी ल्याइएको भन्दै ‘यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राखु पर्छ । अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो। तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको बिद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ’, संयुक्त सुझावमा भनिएको छ ।। विधेयक शिक्षा भन्दा पनि शिक्षक केन्द्रित भएर आएको आशंका गर्दै पालिकाहरुले विधेयकबाट शिक्षकको विषय निकालेर निजामती सेवा ऐन जस्तै भिन्नै ऐन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ’, लिखित सुझावमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको स्थानीय तहहरुले लिखित रुपमा नै आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरुले जनप्रतनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने र योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको र सरकारको तहबाट उनीहरुसँग संविधान विपरित सम्झौता भएको पालिकाहरुको आरोप छ । ‘कर्मचारी (शिक्षक) हरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाइ नै चुनौती दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमती र सम्झौता जस्ता कारणहरुले यो विधयेक संविधान र संघीयता कार्यान्यनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर जादैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पालिकाहरुले संसदीय समितिमा बुझाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने माग पालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्दाभिन्दै स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा पालिकाहरुले संयुक्त संगठनात्मक रुपमा बुझाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ : संघको भूमिका संघीय शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउने, न्युनतम शिक्षक दरवन्दी र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले संचालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई, विशेष शिक्षा तथा घुम्ति शिक्षा र शैक्षिक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गर्ने, गुणस्तरमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल सामाग्रीको विकास र हस्तान्तरण गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने, अपांगता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका, बहुवन्चितिकरणमा परेका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडिपरेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि विद्यार्थि वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सन्चालन गर्ने, प्रदेशको सहमतिमा अन्तर प्रदेश शिक्षक/कर्मचारी सरुवा गर्ने । कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघ र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने । प्रदेशको भूमिका विद्यालय शिक्षाको साझा अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक भाषाको निर्धारण गर्ने, कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघरमहासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने, बहुआयामिक गरिबी, बहुवन्चितिकरण तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विद्यार्थी वित्तीय सहायता उपलव्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापनाका लागि नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवग दृष्टिविहीन अपांगता भएका र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय सुनिश्चित गर्न नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चितका लागि सशर्त अनुदानका साथै अन्तरपालिका साझेदारीका लागि उत्प्रेरणा कोष स्थापना गरी प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावक विहीन बालबालिका र अतिविपन्न बालबालिकाको लागि नक्सांकन तथा उत्प्रेरणा कोष मार्फत स्रोत सुनिश्चित गरी अन्तरपालिका साझेदारीबाट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सीप नक्सांकन गरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्न तालिम प्रदायक संस्था, सार्वजनिक, सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यस्थलको सिकाइ सहित रोजगार सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहले भोगेको बाह्य प्रभाव सम्वोधन हुनेगरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय कर्मचारी तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय शिक्षा शाखा तथा विषयगत समितिलाई तालिम दिने, स्थानीय शिक्षा समितिलाई अनुशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई उपलव्धी नमूना परीक्षण गर्ने, शिक्षा विकासमा स्थानीय तहबाट संविधान तथा कानून बमोजिम कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहबाट भएका शैक्षिक कृयाकलापको सुपरीवेक्षण गरी प्रदेश समन्वय परिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र शिक्षण सिकाई उपलव्धीमा अव्वल सावित भएका स्थानीय तह र विद्यालय लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा मान, पदवी तथा विभूषण प्रदान गर्ने । स्थानीय सरकारको भूमिका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् । मन्त्री राईले भने आफ्नो प्रयासले मात्रै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए । यी शिक्षालयमा २०७७ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको अन्तिम र वार्षिक परीक्षासमेत २०८० मङ्सिर २६ गते सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ विद्यार्थी नभएका कारण संस्था बन्द भएकोले चाबी मन्त्रीलाई बुझाइएको ती संस्थाको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए । ती शिक्षालयका सम्पूर्ण शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार हरेक शिक्षालयमा कार्यरत १५ जना नर्सिङ प्रशिक्षक १० जना प्रशासनिक कर्मचारी गरी देशभरमा एक हजार पाँच जना नर्सिङ प्रशिक्षक तथा ६७० जना प्रशासनिक कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइएको छ । नर्सिङ विषयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय नहुने हो भने उनीहरुलाई सेवामा फर्काउन नसकिने सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘नर्सिङ कार्यक्रम बन्द रहेकोले शिक्षण संस्थामा भएको करोडौँको लगानी धराशयी भएको छ । अर्कातर्फ यसै वर्ष मात्र स्टाफ नर्स विषय अध्ययन गर्न चाहने १२ हजार विद्यार्थीमध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकले अध्ययनकै लागि बिदेसिनु वा मन फेरेर अर्को विषय अध्ययन गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ ।’ संसद्ले २०४९ सालमा निर्माण गरेको सिटिइभिटी ऐन, २०४९ ले यो विषयको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ‘मन्त्रीज्यूबाट बन्द भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना खोली नर्सिङ शिक्षामा अध्ययनको अवसर, शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारीको अवसर, शिक्षण संस्थाको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ,’ शिक्षण संस्थाको चाबी मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै सापकोटाले भने । उनीहरूले बिहीबार नै आफूहरूको समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका निकायलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार एक सय शैयाको अस्पताल हुने शैक्षिक संस्थालाई मात्रै नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन सकिने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले ती कलेजमा भर्नाको अनुमति नदिएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ । गाेरखापत्रबाट ।

झापा । पूर्वोत्तर भारतको आसाम प्रान्तस्थित रङ्गियाका १७ वर्षीय कुमार मिश्र डेढ वर्षदेखि अर्जुनधारा संस्कृत वेद विद्यापीठमा पढ्दै छन् । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–३ मा रहेको यो गुरुकुलमा मिश्र जस्तै ४५ जना बटुक (विद्यार्थी) अध्ययन गर्दै आएका छन् । गुरुकुल शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ । झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा सञ्चालित गुरुकुलमा भारतको आसामदेखि आएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘पिताजी मेघालयको कोइलाखादमा काम गर्न जानुभएको छ’, गुरुकुलको कक्षा ४ मा पढिरहेका मिश्र भन्छन्, ‘माताजी हाजिरा गरेर कमाउनुहुन्छ । आफ्नो खेतबारी केही छैन । नेपालको अर्जुनधारा धाममा राम्रो संस्कृत पढाइ हुन्छ भन्ने सुनेर घर सल्लाहमै यहाँ आएको हुँ ।’ उनले आसामको रङ्गियाबाटै एसईई समकक्षताको औपचारिक शिक्षा पूरा गरिसकेर संस्कृत पढ्ने तीब्र चाहनाका कारण नेपाल आएको बताए । भविष्यमा बनारस वा वृन्दाबन गएर आचार्य तहको पढाइ पूरा गरेर धर्म, संस्कृति र समाजको सेवा गर्ने उनले आफ्नो लक्ष्य सुनाए । विगतमा संस्कृत अध्ययनका लागि पूर्वी नेपालबाट भारतको बनारस र वृन्दावन जाने प्रचलन थियो । धरानको पिण्डेश्वरलगायतका केही नेपाली संस्कृत विद्यालयले मात्र संस्कृत पढ्न चाहनेको लहर धान्दैनथ्यो । भारतमा संस्कृतको उच्च शिक्षा लिने र नेपाल फर्केर पुराण लगायतका धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले पनि सामान्य लाग्छ । तर, समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा संस्कृत पढ्न भारतबाट बटुकहरु आउन थालेका छन् । २०४० तिर आचार्य पुष्पलाल निरौलाले अर्जुनधारा धाममा गुरुकुलको स्थापना गरेका थिए । निरौलाले प्राचार्यका रुपमा आजीवन सेवा गरेका यस गुरुकुल संस्कृत पढ्न चाहनेका लागि झापाकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा परिचित रहेको अर्जुनधारा जलेश्वर धाम समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशी बताउँछन् । सरकारले कक्षा ५ सम्म अनुमति दिएको यो गुरुकुलमा अध्ययनका लागि वर्षेनी सयौं इच्छुकहरु टाढादेखि आउने गर्छन् । तर, सीमित स्रोत र साधन भएकाले ४५ जनालाई मात्र पठनपाठन गराउन सकिएको जोशीले बताए । पढ्छौँ भन्दै आउने अरुलाई जिल्लाको अन्यत्र गुरुकुलमा सम्पर्क गराएर पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘केही वर्षयता गुरुकुलमै बसेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरुको संख्या बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग भएजति भवन, कक्षाकोठा र सुविधाले पढ्न इच्छुक सबै नयाँ विद्यार्थीलाई धान्न सक्दैन । जिल्लामा रहेका अरु गुरुकुलमा पठाउन बाध्य छौं ।’ झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबाट मात्र नभएर ताप्लेजुङ, जनकपुर र वीरगञ्जदेखि बटुकहरु अध्ययनका लागि अर्जुनधारा आएका छन् । खान, बस्न र पढ्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले विपन्न समुदायका अभिभावकहरुको रोजाइ गुरुकुल हुने गरेको छ । संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्मप्रति बढ्दो आकर्षणले समेत विद्यार्थीहरु गुरुकुल पुग्ने गरेको पाइएको छ । कक्षा ४ मा अध्ययन गरिरहेका १४ वर्षीय सक्रिश निरौलाको घर मोरङको बेलबारी हो । उनका बुवा वैदेशिक रोजगारीमा  गएका छन् । सानैदेखि धर्म, संस्कार र संस्कृत भाषाप्रति रुचि राखेको देखेर सक्रिशलाई आमाबुबाले नै अर्जुनधारा संस्कृत बेद विद्यापीठमा भर्ना गरिदिएका हुन् । उनी अहिले यस गुरुकुलका मेधावी बटुकमा गनिन्छन् । ‘सानैदेखि संस्कृत भाषाका मन्त्रहरु उच्चारण गर्न चाख लाग्थ्यो,’ बटुक सक्रिश निरौलाले भने । भविष्यमा आचार्य (संस्कृत भाषामा स्नातकोत्तर तह) उत्तीर्ण भएर गुरुकुलको प्राचार्य बन्ने उनको सपना छ । व्यासासनमा बसेर पुराण सुनाउने पनि उनको रहर छ । जगद्गुरुले पढेको गुरुकुल अर्जुनधारा संस्कृत वेद विद्यापीठ नेपालका प्रथम जगद्गुरु बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यले अध्ययन गरेको गुरुकुल हो । उनले संस्कृतको प्रारम्भिक शिक्षा यही गुरुकुलमा बसेर लिएको धाम समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशी बताउँछन् । झापाको हडिया बुधवारेमा २०३३ सालमा जन्मिएका देवाचार्य आठ वर्षको उमेरमा अर्जुनधारा गुरुकुलमा अध्ययनका लागि आउनु भएको र तीन वर्षपछि वृन्दाबन गएको जोशीले जानकारी दिए । देवाचार्य हाल सुनसरीको प्राचीन हरिद्वारको रुपमा कहलिएको चतराधाममा स्थायी रुपमा बस्छन् । यस गुरुकुलबाट दीक्षित भएकाहरु थुप्रै संख्यामा विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त र महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगिसकेका छन् । यही गुरुकुलबाट दीक्षित आचार्य कुबेर निरौला हाल अर्जुनधारा जलेश्वर धामको व्यासाचार्य छन् । हालै बालाचतुर्दशी पर्वको विशेष अनुष्ठानमा भारतको हरिद्वारबाट आएको पतञ्जलि योगका प्रख्यात गुरु आचार्य बालकृष्णले समेत अर्जुनधारा गुरुकुलको अवलोकन गरेका थिए ।   गुरुकुल सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च अर्जुनधारा जलेश्वर धाम समितिले व्यहोर्दै आएको छ । धामका स्वर्गीय व्यासाचार्य पुष्पलाल निरौलाले ४० वर्षअघि गुरुकुल सुरु गर्दा मुठ्ठीदान नै सञ्चालनको मुख्य स्रोत थियो । बटुकहरुलाई लिएर प्राचार्य निरौला आफैँ धाम वरिपरिका गाउँमा मुठ्ठीदान सङ्कलन गर्न हिँड्थे । मुठ्ठीदानबाट चामल सङ्कलन हुन्थ्यो भने केही दाताहरुले नगद पनि सहयोग गर्थे । दयनीय अवस्थाबाट सुरु गरिएको यस गुरुकुलमा हाल सुविधाहरु मनग्ये थपिएका छन् । धाम समितिले वर्षेनी १५ लाखसम्म बजेट दिएका कारण गुरुकुल सञ्चालन सहज हुने गरेको गुरुकुलका प्राचार्य हेमन्त भण्डारी बताउँछन् । अहिले गुरुकुलका लागि तीन तलाको भब्य पक्की भवन धामले निर्माण गरिदिएको छ । पाँच जना शिक्षक कार्यरत छन् । संस्कृत, कर्मकाण्ड, रुद्री, चण्डी, बेदबाहेक नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणितलगायतका विषयका पाठ्यपुस्तकहरु पनि पठनपाठन हुने गरेको छ । कम्प्युटर पढाउने योजना समयानुकुल शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले धाम सञ्चालन समितिले गुरुकुललाई थप सुविधासम्पन्न भवनमा सार्ने र कम्प्युटर शिक्षासमेत प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ । धाम समितिका कोषाध्यक्ष जोशीका अनुसार पुस्तकालय स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही पुस्तकालयमा एक दर्जन कम्प्युटर राखेर सिकाउने धामको तयारी छ । धामको गुरुयोजनामा गुरुकुललाई सुविधासम्पन्न बनाउने उल्लेख रहेको र दाताहरुको सहयोगमा उक्त लक्ष्य पूरा गरिने उनले बताए । परम्परागतरुपमा सञ्चालन भइरहेका गुरुकुलहरुलाई आधुनिक शिक्षाको स्वरुपमा ढाल्नुपर्ने र राज्यबाट सहयोग पुर्‍याइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तर, गुरुकुलका शिक्षकहरु भने आधुनिक शिक्षामा लैजाने नाममा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति मास्न नहुने बताउँछन् । सरकारले धार्मिक विद्यालयका रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै गुरुकुलमा कक्षा ४ तहको औपचारिक अध्ययनको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । यस गुरुकुलमा सरकारले एकमुष्ठ रु दुई लाख शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो अनुदान झापाका संस्कृत, गुम्बा र मदरसा विद्यालयहरुले पनि पाउँदै आएका छन् । महर्षि फाउण्डेसनको भरथेग झापामा २२ वटा गुरुकुल सञ्चालनमा छन् । ती सबै मठमन्दिरमा सङ्कलन हुने दान दक्षिणामा निर्भर हुँदै आएका छन् । आफ्नै स्रोत र साधन भएका गुरुकुल नगण्य छन् । गुरुकुल विद्यालयका लागि नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन दर्बिलो दाता बनेको छ । देशभरबाट छानिएका गुरुकुलहरुले फाउण्डेसनबाट आर्थिक सहयोग पाउँदै आएका छन् । “हरेक गुरुकुलमा कम्तीमा दुई जना शिक्षक कार्यरत हुनुहुन्छ,” मेचीनगर–१५ ज्यामिगरगढीस्थित ओमकारेश्वर गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनाल भन्छन्, “एउटा शिक्षकको सम्पूर्ण पारिश्रमिक फाउण्डेसनले व्यहोर्दै आएको छ ।” फाउण्डेसनले दैनिकरुपमा रुद्राभिषेक गराउँदै आएको छ । रुद्राभिषेक गराउन फाउण्डेसनले ध्यान गुरु नियुक्त गरेर मासिक पारिश्रमिक दिने गरेको अर्जुनधारा संस्कृत बेद विद्यापीठका ध्यान गुरु चिरञ्जीवी ढुङ्गानाले बताए । फाउण्डेसनकै सहयोगका कारण गुरुकुलका विद्यार्थीले नियमितरुपमा दैनिक २० मिनट भावातीत विधिको ध्यान र योग सिकिरहेको उनले जानकारी दिए । गुरुकुलमा विद्यार्थीले हरेक बिहान ४ः३० बजे उठ्ने र राति ९ बजे गीता पाठ अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्दछ । सन्ध्या पूजामा ५ बजे पुगिसक्नु पर्दछ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं टेक्निकल स्कुलका सीईओ उपेन्द्र शर्मा घिमिरे नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघको शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगार समितिको उपसभापतिमा मनोनित भएका छन् । घिमिरेसँगै समितिको उपसभापतिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, मेगा कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख मधुकर पाण्डे पनि उक्त समितिमा मनोनित भएका छन् । समितिको सदस्यहरुमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)का महासचिव तथा सञ्चार उद्यमी नारायण प्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि फोरमका महासचिव निर्मल सापकोटा, नव प्रवर्तन विज्ञ अनिल पराजुली र कन्सर्न नेपालका नवराज खनाल रहेका छन् । त्यसैगरी, समितिको सल्लाहकारहरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा डा डिल्लीराज शर्मा, हिसानका सभापति रमेश शिलवाल, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी रहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मनोनीत सल्लाहकार, उपसभापति तथा सदस्यहरूलाई बुधबार महासंघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच मनोनयनपत्र प्रदान गरेका थिए ।

नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पढाइमा गरेको लगानी कसैले खोस्न नसक्ने बताएका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका(७ स्थित श्री कुम्भेश्वर माध्यमिक विद्यालयको ५०ओें वार्षिकोत्सव स्वर्णजयन्तीमा डा. महतले अरु क्षेत्रमा गरेको लगानी मासिने, आगलागी हुने र बाढी पहिरोले बगाउने तर शिक्षाको लगानी कसैले खोस्न नसकिने बताएका छन् । ‘शिक्षाको मन्दिरको प्राङ्गणमा उभिएर प्रविधिको विकाससँगै हामीले आफूलाई अगाडि सार्नुपर्‍यो, शिक्षक साथीहरुलाई मद्दत गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘राजधानी काठमाडौं नजिक भएर नुवाकोट पछि पर्‍यो, हुने खाने पनि काठमाडौंतिरै बसाइ सरे । शिक्षामा कसैले वास्ता गरेन । जसले गर्दा नुवाकोट धेरै पछाडि पर्‍यो ।’ ‘०४६ सालपछि नुवाकोटमा विस्तारै विकास सुरुवात भएको हो । ककनीको बाटो काठमाडौं बिजुली लैजान बनाएको हो । ०४६ पछि पुल, सिँचाई, विजुली विस्तार भयो । हामी विकासप्रेमी हौं, पार्टी भनेर विभेद गर्दैनौं’ मन्त्री डा. महतले भने, विकास हुनुपर्छ, विकास सबैका लागि हो ।’ ‘म अप्ठ्यारो समयमा अर्थमन्त्री भएको छु, बजेट सीमित थियो, अनावश्यक ठाउँमा धेरै खर्च भएको थियो, बाटो सुविधा भयो भने उत्पादन बढ्छ । त्यो किसिमको प्राथमिकता हामीले दिइरहेका छौं, उनले भने, समर्पण र इमान्दारका साथ काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । मेरो मन नुवाकोटमै छ, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म काममा लागिरहन्छु ।’ काठमाडौंसँग सडक सञ्जाल जोडिएपछि सहर नुवाकोटमै बन्न थाल्ने छ । लगानी भित्रिएर जग्गाको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयको आम्दानी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्। चितवनको भरतपुर अस्पतालको बर्थिङ युनिटको आज उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सहज तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आफू निरन्तर लाग्दै आएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।  ‘शिक्षा १० कक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर जोड दिदै आएको हुँ’, उनले भने, ‘यही सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्छ ।’ आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “चिकित्सा शिक्षा नीतिका कारण नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि कतिपय अनशन बस्ने कुरा आएको प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जो जो अनशन बसुन् राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिनसक्यो र जनताको भरोसा जोगाउन सक्यो भने राज्यको स्वास्थ्य नीति सफल भएको ठानिने उनको भनाइ थियो । निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा सरकारीमा गुणस्तरका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा भन्दा गुणस्तरका कारण सरकारीमा बढी चाप हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य नीति राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ।’ अहिले पनि उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गरेका घटना धेरै सुनिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया अनिवार्य निःशुल्क गरिएको बताए । उनले भने, ‘निःशुल्क नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन र नयाँ स्वीकृत पनि पाउँदैन ।’ पैसाको अभावमा कसैको पनि उपचार नरोकिने भन्दै उनले भने, ‘गरिब र विपन्न बिरामीको उपचार गरेमा सरकारी अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ । गरिब र विपन्नले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम दरबन्दी रहेको भन्दै छिट्टै थप गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने बताए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको सुविधा रहेको भन्दै उनले भने, ‘उपचार अभावमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन ।’ अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यकरुपमा तनाव र आरोप लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले काम पारदर्शीरुपमा गर्न निर्देशन दिए। भरतपुर अस्पताल सङ्घीय भए पनि प्रदेश सरकारकोतर्फबाट सहयोग गरिँदै आएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारी, निक साइमन इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा अर्चना अमात्य, अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख प्रा डा सुनिलमणि पोखरेल, डा गोविन्द कँडेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । अस्पतालमा गत आवमा ११ हजार आठ सय ९८ शिशु जन्मिएका थिए । दैनिक ३० देखि ४० गर्भवती महिला प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल आउने गरेको तथ्याङ्क छ । रासस  

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि मागेको दरखास्त आह्वानमा १२ जनाको नाम प्रारम्भिक छनोट (सर्ट लिष्ट)मा परेको छ । मंसिर ५ गते सातदिने सुचना निकाल्दै आयोगमा रिक्त रहेका चार वटा निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २० जनाले दिएको आवेदनबाट वागलुङको पैयुथन्थाप ४ का डाक्टर कृष्ण शर्मा, मोरङ ५ दुलारीका प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल, रुपन्देही ५ करहियामा प्राध्यापक डाक्टर दिनेश कुमार लम्साल, दर्चुलाको व्यास ५ का भिमसिंह तिकंरी, ललितिपुर ५ ललितपुरका प्राध्यापक डाक्टर बन्दना गुरुङ शर्माको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । यसैगरी, चितवन गीतानगर ५ का विजयचन्द्र आचार्य, ललितपुर पुल्चोकका प्राध्यापक डाक्टर सरला श्रेष्ठ, गोरखाको गोरखकाली ३ का प्राध्यापक डाक्टर सुजनबाबु मरहट्ठा, भक्तपुर ५ लोकन्थलीका प्राध्यापक डाक्टर सुदिप आचार्य, काठमाडौं १७ का प्राध्यापक डाक्टर सुरज बज्रचार्य, कास्की, ३२ पोखराका प्राध्यापक डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित, र पाल्पा ३ चापपानीका हरी प्रसाद बस्याल छनोटमा परेका छन् । सर्टलिष्ट परेकाहरुको भोलि सोमबार अन्तर्वार्ता लिइने आयोगले जनाएको छ । अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने ४ जना आयोगको निर्देशकमा सिफारिस हुने आयोगले जनाएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्‍याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्‍यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्‍यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्‍यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बुधबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँग कुराकानी गर्नुहुँदै । तस्बिरः किरणराज विष्ट / रासस काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेसन हब’ बनाउन लागेको बताए । नेपाल चिकित्सक सङ्घको आयोजनामा आज तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल विषय पढ्नका लागि धेरै पैसा देशबाहिर गइसकेकाले विद्यार्थीलाई रोक्नका लागि नेपालमै चिकित्सक विषय पढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताए । उनले भने, “संविधानमा नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत छुटसहित गरिब बिरामीलाई पैसाको अभावले उपचारबाट वञ्चित हुन पर्ने छैन ।” त्यस्तै उनले हरेक प्रदेशमा तीन÷तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताए । बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले सरकारले नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको समस्यालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, “बागमती प्रदेश सरकारले पिछडिएको वर्गलाई एक लाख बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।” त्यस्तै उनले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उक्त शिखर सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई आज काभ्रेलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।’ नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दाबढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष पनि सहयोगी हुनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग-ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गरे । ‘नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौंको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।’ नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ थियो । उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी-सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार बनाएर समाधानमुखी प्रस्तावना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्। प्रदेशस्तरमा स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शैक्षिक मानकको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नुअगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयबीच एकआपसमा समन्वय गरी एकआपसमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई बाँड्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले राजनीति जोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस

काठमाडौं । जाम्बोरी एजुकेशन नेपालले अमेरिका र क्यानडा विश्व विद्यालय फेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । शनिवार अर्थात नोभेम्बर २५ तारिखमा जाम्बोरीको कार्यालय स्थित पुतली सडकमा कार्यक्रम हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा प्रतिष्ठीत अमेरिकी र क्यानाडाली विश्व विश्विद्यालयले आफ्नो देशमा भइरहेको शैक्षीक गतिविधिबारे कार्यक्रममा जानकारी गराउनेछन् । जसले नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको लागि अहिले नै के गर्ने, कसरी शिक्षा ग्रहण गर्ने भन्ने बारेमा कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तिहरुले धारणा राख्ने भएका छन् । कार्यक्रममा २५ भन्दा बढी विश्व विद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । सहभागी अमेरिका र क्यानडा विश्व विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले विश्वभरको शिक्षा डिजीटलबाट कसरी एकरुपता गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागिले विश्व विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई प्रश्नसमेत गर्न सक्नेछन् । नेपालको शिक्षा र बाह्य देशको शिक्षा विषयमा बहस हुने भएकाले यो कायक्रम अन्वेषणको मञ्चमात्र नभइ बृहत तयारीको हब हुने जाम्बोरीले जनाएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले आफ्नो आफ्नो शैक्षिक यात्रामा आउने चुनौतीसँग तयार रहन सक्षम राख्ने दावी गरेको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थीमात्र नभइ शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरुका लागि पनि उपयोगीमुलक रहने भएकाले सहभागी हुन जाम्बोरीले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको शिक्षा प्रणालीलाई सरल, सहज, जीवनउपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा एशिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीस्को उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थीहरु विदेशिने परिस्थितिले देशको शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रहेको बताए । विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने र नेपालका विद्यालय तथा विश्व विद्यालय खालि हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी विदेश पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको जानकारी दिए । ‘देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, जीवनउपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सवाल आजको हाम्रो देशको महत्वपूर्ण सवाल रहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रश्तुत गरिसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन हो भन्ने बुझेका छौँ । विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्रै बाहिरएको छैन, देशको ढुकुटी पनि बाहिरिँदै गएको छ । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मात्र अहिलेको स्थिति बदल्न सकिन्छ’,उनले भने प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा नीतिलाई युवाउपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई देशकै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा शिक्षाको नाममा विदेशीने रकमको मात्रामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा शिक्षाको नाममा विदेशीने रकम ३२ अर्ब ९२ करोड पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षमा सोही अवधिमा शिक्षाको नाममा १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा शिक्षा, भ्रमण लगायतका क्षेत्रमा खर्च बढ्न पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय २९ अर्ब ५६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय २३ अर्ब ७४ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ५१.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ अर्ब २४ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ७६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५१ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय २९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १७ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो ।

जनकपुरधाम । ‘रिल’ मा एक दिनका लागि मन्त्रीरमुख्यमन्त्री बनेका घटना र दृश्य अहिलेको ‘भर्चुअल’ समाजका लागि नौलो होइन । यो धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी १८ वर्षीया किशोरी रजीना खातुनका लागि पनि ‘रिल’मा नौलो विषय होइन । तर ‘रिल’ मा देखे सुनेको घटना वास्तविक (रियल)मै आफ्नो जीवनमा आउला भन्ने कुरा रजीनाले कल्पनासमेत गर्नुभएको थिएन। बुधबार उनको जीवनमा कल्पना नगरेकै घटना भयो अर्थात् रजीना एक घण्टाका लागि मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनिन् । कहिल्यै मन्त्रालय नटेकेकी १८ वर्षीया युवती एकाएक मन्त्री बनेपछि एकछिन अक्मकिइन् । जब प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आफू बसेको कुर्सी खाली गरेर रजीनालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभयो तब यो घटनाले स्वयं रजीना र उहाँसँगै आएका बालिकाहरुले हर्षविभोर हुँदै ताली पड्काए । कलिलो उमेरकी किशोरी अर्कोतर्फ सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायकी एक महिला। प्रदेश सरकारले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सो समुदायबाट कुनै पनि महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । यहीबेला मुस्लिम समुदायकी एक किशोरी मन्त्री बनेपछि माहोल एकछिन खुसीसँगै स्तब्ध बन्यो । रजीना बेलबेला भावुक बनिन् । ‘मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने कोठा कस्ता हुन्छन् भनेर नदेखेकी म एकाएक मन्त्री भएपछि सपनाजस्तै लागिरहेको छ,’ मलीन मुद्रामा उनले भनिन्, ‘यो जिम्मेवारी मेरो र आम किशोरीहरुको आत्मसम्मान, अवसर र सहभागिताको एक अभिव्यक्ति पनि हो ।’ यो घटना न रिलमा हो न रियलमा । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा गत ११ अक्टोवरदेखि सुरु भएको ‘गल्र्स टेक ओभर’ अर्थात् ‘बालिका तथा किशोरीलाई पद हस्तान्तरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार प्रतिकात्मक रुपमा रजीनालाई एकघण्टे मन्त्री बनाइएको हो । यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्लान इन्टरनेसनल नेपालका अञ्जु शाक्यले किशोरी सशक्तिकरणको एक नियमित अभियानअन्तर्गत यस्तो अभ्यास गरिएको जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा अक्टोबर ११ देखि विभिन्न सरकारी निकाय, सङ्घसंस्था, मिडिया, दूतावास, शैक्षिक संस्थालगायतमा एक दिनका लागि प्रमुख व्यक्तिको कार्यभार किशोरीलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलिरहेको छ’ शाक्यले भनिन् ‘यो कार्य देशका विभिन्न सात जिल्लाका ५० जना किशोरीहरूले विभिन्न संस्थामा ५० पदको नेतृत्व लिइसक्नुभएको छ । जिल्ला, प्रदेश, सङ्घीयस्तरमा हुने प्रत्येक पदभार ग्रहणको समयमा किशोरीमाथि लगानी, समावेशितामा आधारित किशोरी लक्षित कार्यक्रम र किशोरी तथा युवा महिलाको शक्ति र नेतृत्वका बारेमा संस्थाको प्रतिबद्धता रहने र हुनुपर्नेमा छलफल हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सोही अभियानअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा पनि ‘बालिका तथा किशोरीलाई पद हस्तान्तरण’ कार्यक्रम भइरहेका छन्। आज बिहान आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री यादव पनि कार्यक्रम अवधिभरसँगै रहे । सो क्रममा मन्त्रीको हैसियतमा रजीनाले मन्त्रालयका योजना, गतिविधि र कार्यक्रमबारे जानकारी लिनाका साथै सहभागी अन्य सहकर्मीबाट प्रश्नोत्तर शैलीमा जिज्ञासासमेत सुनिन् । जवाफमा मन्त्री रजीनाले भनिन्, “मन्त्रालयका योजना सुनेर मलाई खुसी लागेको छ । तर हाम्रो गाउँघरमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ । पर्याप्त कक्षाकोठा, टेबुल कुर्ची, शौचालय छैनन् । किशोरीहरुलाई महिनावारी भएका बेला विद्यालय जान निकै कठिन भइरहेको छ । प्याड दिने भनिए पनि हामीले आवश्यकतानुसार पाएका छैनौँ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा विशेष ध्यानदिन म आग्रह गर्दछु ।” रजीनाको आत्मविश्वास मिश्रित गुनासो, अपेक्षा र पीडा प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका मन्त्री यादवले युवतीहरुलाई भविष्यमा नेतृत्व लिन र आत्मविश्वास बढाउनमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने धारणा राखिन् । ‘मधेस प्रदेश सरकारले किशोरीहरुका लागि बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ, छोरी शिक्षा, छोरी बीमा, साइकल वितरणलगायतका योजनाहरु ल्याएको छ,’, उनले भनिन्, “ती योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिँदादिँदै पनि सबै ठाउँका समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । म नेतृत्वमा रहुन्जेल तपाईंहरुका गुनासा सम्बोधनको प्रयास गर्नेछु ।’ प्लान इन्टरनेसनल नेपालको पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका प्रबन्धक रविशङ्कर पण्डितले महिला सशक्तीकरणबारे सचेतना फैलाउन र अवसर पाएमा महिलाले पनि सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश फैलाउने उद्देश्यले रजीनालाई एक दिनका लागि मन्त्री बनाइएको बताए। ‘गल्र्स टेक ओभर अभियानले बालिका तथा किशोरीलाई निर्णायक भूमिकामा राखी उनीहरूको विचार तथा जीवनमा भोगेका चुनौतीका बारेमा जानकारी लिन, उनीहरुका साझा सवालमा निर्णायकर्ता, नेता तथा परिवर्तनका संवाहकको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देह्यले हो”, पण्डितले भने । साथै किशोरीलाई सशक्त महसुस गराउन, उनीहरूलाई रोल मोडेलसँग साक्षात्कार गराउन र आफ्नो भविष्यका लागि प्रेरित गर्नका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ थियो । एकदिने मन्त्री बनेकी रजीना जनकनन्दिनी गाउँपालिकास्थित श्री राष्ट्रिय मावि कक्षा ९ की छात्रा हुन् । शारिरिक रुपमा अपाङ्गतासमेत रहेकी खातुन स्थानीयस्तरमा बालविवाह नियन्त्रण, छोरीलाई शिक्षा, सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कारविरुद्ध एक अभियानीका रुपमा पनि परिचित छन् । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि कार्तिक २० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको आजको बैठकले संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुलाई अवगत समेत गराएको छ । त्यस्तै समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । उनले समितिले एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए । समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीहरुको दिवङ्गत आत्माको चीरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थीहरु एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति सभापति जोशीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि प्राविधिक कारणले मिति २०८०,०७, २० सम्म कायम गर्ने निर्णय गरियो । संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका माननीयहरुलाई अवगत गराइयो । समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवम् गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’ ‘एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवम् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने । यस सम्बन्धमा मा. सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । समितिको वार्षिक एवम् आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरियो । बझाङ जिल्लामा भर्खरै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो’, उनले भने । समितिले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । अब उच्च शिक्षा प्रोशेसिङ्ग पोखराबाटै हुने भएको छ । नेपालबाट उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने विद्यार्थीहरुको रोजाईलाई मध्यनजर गर्दै ईस्टडी डिस्टिनेसन सेन्टरले पोखरामा शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको औपचारीक उध्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित खड्काले  गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा शिक्षासेवी कृष्ण केसी, तारानाथ पोखेल, भलकराज पौडेल, पूर्व जिल्ला न्यायधिश बासुदेव न्यौपाने, समाससेवी मिनराज रेग्मी, शिक्षा क्षेत्रका अग्रज व्यीक्तत्वहरु, विभिन्न बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको लगायत करिव १३० जनाको उपस्थित रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा काउन्सीलर प्रल्हाद अधिकारी तथा सीईयो अमित खड्काले करीब ५० जना विद्माथीहरुलाई निःशुल्क परामर्श प्रदान गरेका थिए । यस कन्सल्टेन्सीवाट क्यानेडा, अस्टेलिया, लन्डन, न्यूजिलेण्ड लगायतका विभिन्न देशहरुमा उच्च शिक्षाको लागि विद्याथीहरु जान सकिने तथा यस शाखा स्थापनार्थले विषेशगरि कास्की, तनहू, स्याङ्जा, पर्वत लगायतका क्षेत्रलाई लक्ष्क्षिगरि सेवा शुभाराम्भ गरिएको तथा उध्धाटनको अवसरमा कार्तिक ३ गतेसम्म भर्ना हुने विद्याथीहरुलाई प्रोशेसिङ्ग शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट रहेको एम डी माघुरी पौडेलले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले ‘कालो अक्षर, रातो अक्षर’ नामक नाटक प्रदर्शन गरिरहेको छ । अनेरास्ववियुले असोज १७ देखि २७ सम्म काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा नाटक प्रदर्शन गरिरहेको हो । नाटकमा शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलको विषय समेटिएको छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीका समस्या, त्यसमा विद्यार्थी नेताहरुले गरिरहेको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनलाई असफल पार्न शिक्षा माफिया र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरुको साँटगाँठका विषय प्रष्ट गर्न खोजिएको छ । आन्दोलनबाट कुनै पार नलागेपछि कामको खोजीमा भौतारिँदै विदेशिने विद्यार्थीको मार्मिक कथावस्तु पनि नाटकमा देखाइएको छ । नाटकका लेखक आरके रोमसले देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा भइरहेको बेथिती, त्यसमा विद्यार्थीहरुले उठाएको आवाज र विद्यार्थीको आवाजलाई दबाउन खोज्ने पात्र र प्रवृतिको विषय नाटकमा देखाउन खोजिएको बताए । उनले विद्यार्थीहरुले देशमा जति नै क्रान्ती तथा आन्दोलन गरेपनि त्यो आन्दोलन तुहाउन अनेकौं प्रयासहरु हुने र अन्नतः विद्यार्थी निराश हुँदै आफ्नो भविश्य खोज्दै विदेशिन बाध्य हुने वर्तमान परिपाटीलाई जस्ताको त्यस्तै नाटकमा देखाउने प्रयास गरिएको धारणा राखे । कुनै र कसैमाथि कुनै पूर्वाग्रह नराखेर नाटक मञ्चन भएको उनको भनाइ छ । नाटकमा केही विद्यार्थीहरु शिक्षा माफियाकै साँटगाँठमा लागेर बिचमै क्रान्ति छोडेको विषयवस्तु पनि देखाइएको छ । तर, केही विद्यार्थीहरु भने आफ्नो कर्ममा नियमित लागेको देख्न सकिन्छ । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि नाटक हेरिरहेका छन् । उनीहरुले पनि ‘कालो अक्षर, रातो अक्षर’ नाटक वर्तमान शिक्षा प्रणालीको ऐना रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । नाटकमा लेखन आर के रोमस , परिकल्पना समिक बडाल र निर्देश दिलीप खड्का र सह–निर्देशक खिलकुमार राईको रहेको छ । नाटकमा अनुप न्यौपाने, दिपेश काफ्ले, बालकृष्ण रिजाल, मिलन कार्की, योगिन राई, रेनु नाथ योगी, रमिला मोक्तान, संगिता थापा, सञ्जिब राई, सुजैन सिलवाल, सुदिप खड्का र शान्ता मोक्तानलाई कलाकारको भूमिकामा देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र नियमननियकायहरुको अन्तरर्राष्ट्रिय संगठनको आह्वानमा लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा असोज १५ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्म साताब्यापी विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाइने भएको छ । साताब्यापी उक्त कार्यक्रम मार्फत धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई लगानी शिक्षा, सचेतना, बजार विकास तथा सुधारका पक्ष लगायतका बारेमा शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि गरी तिनको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । योजना अनुसार नेपाल धितोपत्र वोर्ड तथा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघको समन्वयमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलद्वारा धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस, बाग्लुङमा शुक्रबार लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकार, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.का अध्यक्ष प्रेम राज जोशी, धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. राम प्रसाद उपाध्याय, ब्यवस्थापन संकायका विभागिय प्रमुख ध्रुव राज गौतम, ग्लोबल आइएमई बैंक लि. बागलुङका शाखा प्रबन्धक हेमराज शर्मा, क्याम्पसका प्राध्यापकहरु, क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा सरोकारवाला निकायको उलेख्य सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सहायक प्रबन्धक छविलाल शर्मा पौडेल र अनुसन्धान विभागका अनिल हुमागाईंले गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुमा सवाल जवाफ नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकारले गरेका थिए । कार्यक्रम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.का अध्यक्ष प्रेमराज जोशीको अध्यक्षता, धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्यता एबं ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सहायक प्रबन्धक छविलाल शर्मा पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सञ्चालनबाट धितोपत्र तथा बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सूचना, गतिविधि तथा महत्वका बारेमा नयाँ लगानीकर्तालाई अवसर प्रदान गर्न तथा पुराना अनुभवी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्नको लागि बागलुङमा गरिएको उक्त कार्यक्रमले पूँजीबजारको चेतनालाई थप अभिबृद्धि हुन पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।