फाइल तस्बीर काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले झालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । झासहित श्रीकृष्ण गिरी र प्रवीण मिश्रको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी, संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको शर्माले बताइन् । त्यसैगरी, निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामति सेवाका ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको शर्माले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ९ जनाले आवदेन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आह्वान गरेअनुसार वर्तमान उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी सहित ९ जनाले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा संगिता सिंह भण्डारी, प्राडा पियुस दाहाल, प्राडा मनेनप्रसाद गोर्खाली, प्राडा सुमनकुमार श्रेष्ठ, डा, प्रविण मिश्र, डा विद्यानिधि पौडेल, डा प्रमोदकुमार यादव र डा अन्जनीकुमार झाले आवेदन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले साउन २६ गते उपाध्यक्ष पदका सूचना प्रकाशिन गर्दै भदौं ८ गतेसम्मको समय तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएका आवदेकहरुमध्येबाट एकजनालाई मन्त्रीपरिषदले ४ वर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ । वर्तमान उपाध्यक्ष गिरीको कार्यकाल भदौ २६ गते सकिँदैछ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न,छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका बिरुद्धमा आफूहरुको बिरोध प्रदर्शन रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड जस्ता काम, नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन, अध्यापनमा रहेका विषयहरु जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्यजनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा पुग्दैछ । यसको बिरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हौं, भोलि देशव्यापी रुपमा ¥याली कार्यक्रम हुनेछ’, सापकोटाले भने । प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौँ वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताइन् । उनले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले बिसौँ वर्ष नर्सिङ पेशामा काम गरिसकेका छौँ । तर अहिले आएर यसरी अचानक कलेज बन्द हुँदा धेरै दिदिबहिनीहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने भयो । कलेज बन्द भएपछि कसलाई पढाउने । यो जिम्मेवारी कसले लिने ? हाम्रो माग बन्द भएका निजी कलेजहरु खोल्नुपर्छ । आवश्यक निगरानी गर्नुपर्छ तर बन्द गर्नु समाधान होइन’, उनले भनिन् । उनीहरुले एमइसी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थी विदेशमा बेची, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरिखान देउ सरकार, राज्यले नीति बनाउने की बेथिति, प्राविधि शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिइभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटि लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बीचको विवादले गर्दा सिटिइभिटीमा सञ्चालन भइरहेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । सिटिइभिटीले साउन २० र २४ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गरेर आउँदो भदौ २ र ६ गतेलाई सारेको छ । तर, सो मितिमा पनि सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित छैन । सोही कारण, प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शैक्षिक सत्र ०७९/८० मा सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रममा ११ हजार दुई सय २२ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले ४९ वटा आंगिक कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एक सय ४९ वटा कलेजमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जुन भर्ना प्रक्रिया विवाद चर्किसँगै अनिश्चित भएको छ । सिटिइभिटीले पछिल्लो दुई वर्षयता स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रि –डिप्लोमा कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक, प्रमाणपत्र र नर्सिङ कार्यक्रममा वर्षेनी ११ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । सिटिइभिटीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७८/७९ मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अन्तर्गत एक हजार सात सय ३७, अप्थाल्मिक साइन्स अन्तर्गत २०२, जनरल मेडिसिन अन्तर्गत तीन हजार सात सय ९२, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अन्तर्गत २ हजार ४८ र डिप्लोमा इन फार्मेसी अन्तर्गत दुई हजार दुई सय ६८ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रमाणपत्र तहकै डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ५३२, डेन्टल साइन्समा ३४१, आयुर्वेदमा १०१, अक्कुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सबुसनमा १५, फिजियोथेरापीमा १३९ र डिप्लोमा इन योग नेचुरोप्याथीमा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि समावेश गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ मा सूचना निकालेर सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम गैरकानूनी भएको बताएको थियो । सूचनामा आयोगले भर्ना कार्यक्रम अघि नबढाउन समेत भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्क छ । सोही विषयमा गत बुधबार र बिहीबार शिक्षा मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले तत्कालका लागि सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक भन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा लिदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६  मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापनको लागि आयोगबाट  सम्बन्धनको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुले मात्रै सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ । अहिलेको शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउनदेखि माघसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । अहिले आयोग र सिटिइभिटीबीच जारी विवादले प्रमाणपत्र तहमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा असमझदारीहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको कोटाहरु आयोगलाई लिखित रुपमा पठाउने काम समेत सिटिइभिटीले गरेको उनले बताएका छन् । ऐनमा प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर प्रस्ट उल्लेख छैन, त्यो प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘की हामीहरु टसल गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो, हैन जता गरेपनि देशकै कुरा हो भनेर कसै न कसैले सानो भैदिदा मिल्छ भने सानो भैदिउँ भन्ने कुरा हो ।’  आयोग र सिटिइभिटीले समझदारी गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । विद्यार्थीको भर्ना र अध्ययन प्रक्रिया अनिश्चितत भएको बारेमा  उपाध्यक्ष अधिकारी पनि चिन्तित देखिएका छन् । तर, समझदारीको प्रकृया अगाडि बढ्न लागेकाले सो विषयमा धेरै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए । ‘अहिले समझदारी कायम गर्दैछौं, समस्याहरु छ, सहमतिबाटै समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो नहोला भन्ने सोच बनाएका छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त स्नातक तह भन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका सिटिइभिटीले निर्वाह गर्ने हुँदा छिटो समस्या समाधान गरिएन भने प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा ७० भन्दा धेरै शिक्षालय बन्द चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको क्रममा २०७७ सालबाट ७० भन्दा धेरै संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ कलेजहरुले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कलेजहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि तिनीहरु स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवादसहित सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्यस कदमका विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शनिबार लिएको डिएम/एमसिएच/एनबिएमएस-एसएस अध्ययनको लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। आयोगले शनिबार लिएको परीक्षाको नतिजा शनिबार नै अबेर प्रकाशन गरेको हो । आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम १६ बमोजिम सरकारी चिकित्सकले प्राप्त गरेको अंकमा अनुभव र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अंक जोडी कुल प्राप्ताङ्क कायम गरी योग्यताक्रम निर्धारण गरिएको जनाएको छ । नतिजा विद्यार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा समेत हेर्न र स्कोर कार्ड डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले पुनर्योग गर्न चाहेमा २३ गते ५ बजेसम्म आयोगको इमेलमा निवेदन दिन सक्ने छन्। योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारको पहिलो म्याचिङ परीक्षार्थीहरुकै उपस्थितिमा साउन २९ गते हुने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आगामी शैक्षिक शत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको विभिन्न संकायमा अध्ययन गर्ने २२२३ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययनको लागि छुट्याइएका कोटाहरुको बाँडफाँड गर्दै २२२३ जना विद्यार्थीले स्नातक तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने जनाएको हो । आयोगले छात्रवृत्तिमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत शमावेशीतर्फ कोटा छुट्याएको छ । शमावेशीतर्फ छुट्याएको कोटामध्ये महिलालाई २८, दलित महिलालाई ३, मुस्लिम महिलालाई २, दलितलाई ९, आदिवासी जनजातीलाई १५, खस आर्यलाई १७, मधेसीलाई ९, मधेसी दलितलाई ३, थारुलाई ४, मुस्लिमलाई २, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, अपांगता भएकालाई २ र शहीद परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । जसमध्ये एमबिबिएसतर्फ छात्रवृत्तिमा २३७ जनाले खुलाबाट र १९३ जनाले समावेशीमा कोटा पाएका छन् । त्यस्तै, बीडीएसको छात्रवृत्तिमा १०८ सिट छुट्याइएको छ। जसमा खुल्लामा ५० र समावेशीतर्फ ४९ सिट तोकिएको छ। बीएसी नर्सिङतर्फ खुल्लामा २४१ र समावेशीतर्फ १९८ गरी ४३९ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै, बिएसी एमआइटीमा २८, बि मिडवाइफ्री साइन्समा ८४, बि अप्टम ५२, बि फार्म एक सय ९०, बीएनएस ४९२, बिएसी एमएलटीमा १२१ र बिपिएचमा २१२ जनाले छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । हेर्नुहोस कुन कलेजमा कुन शिर्षकका लागि कति कोटा छ ?

काठमाडौं । भक्तपुरको सुर्यविनायकमा रहेको सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले मेडिकल शिक्षामा भर्ना खुलाएकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगबाट अनुमति प्राप्त नगरी केही शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाहरुमा भर्ना आह्वान गरेको प्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको हो । आयोगका सूचना अधिकारीले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भक्तपुर, सुर्यविनायकमा रहेको सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको लागि आयोगसँग अनुमति नलिएको बताए । केही राष्ट्रिय पत्रिकामा चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा भर्ना खुलाएको भन्दै विज्ञापन आएकोमा आयोगको ध्यान आकर्षण भएको उनले बताए । गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएको कलेजलाई कारवाहीको विषयमा आयोगको पहलको विषयमा सोध्दा गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएको उनले बताए । सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले प्लस टु, मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायतका थुप्रै विषयहरु आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम रहेको भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ । आयोगको सूचना

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढेको बताएको छ । आयोगले सोमवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यसको जानकारी गराएको हो । यो वर्ष २६५ जना विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भर्ना भएको र यो संख्या गत वर्षको भन्दा ६ गुणा बढी रहेको आयोगको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको पहुँच सामान्य मानिसहरुको पहुँचमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले बताए । उनले स्तरीकृति गरिएका मापदण्ड र सूचकको आधारमा विज्ञ समूहबाट चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको सिट निर्धारण गर्ने पद्धतीको विकास भएको बताए । उनले नेपालमा एमबीबीएस २१ वटा संस्थामा पढाइने गरेको र त्यहाँ १ हजार ८९५ विद्यार्थीले यो वर्ष पढ्न पाउने समेत जानकारी गराएका छन् । यो वर्ष छात्रवृत्तिमा स्नातक तहमा २ हजार २३२ जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध रहेको बताउँदै सदस्यसचिव काफ्लेले एमबीबीएसमा मात्रै ४३० जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराएको बताए । उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा करिव १३ सय सिट दिने गरेको उल्लेख गर्दै एमबीबीएसमा मात्रै ५५७ जनाले अध्ययन गर्न पाउने जनाए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको योजना, समन्वय तथा प्रज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यले देशमा नर्सिङ पेशालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा नर्स पढेर बेरोजगार बन्ने मात्रै काम भइरहेको बताए । नर्सिङ अध्ययन गर्नेले जागिर नपाएको भन्दै उनले यसलाई सरकारले थप चासोका साथ लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय १० हजार नर्स बेलायत लगिँदैछ भनेर झुटो हल्ला फैलाएको बताए । बेलायतसँगको सम्झौतामा स्वास्थ्य जनशक्ति क्रमशः लैजाने उल्लेख गरेको भन्दै यस्ता भ्रममा बस्न नहुने बताए । नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक भएपनि गुणस्तर र सय शैयाको आफ्नै स्वामित्वको अस्पताल नभएको संस्थालाई नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले २०७९ सालमा (हालसम्म) एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि १८८ जना नेपाली विद्याथी विदेश गएको बताए । त्यस्तै, बिएसी नर्सिङमा २९, एलाइट साइन्समा ६६ जना र फार्मेसी अध्ययनका लागि १७ जना विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर विदेश अध्ययनका लागि गएको बताए । निर्देशक शर्माले आधिकारिक रुपमा अनुमति लिएर विदेशिने ठूलो विद्यार्थीको संख्यालाई आयोगले कम गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले अझैपनि एजेन्टको माध्यमबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो रहेको बताए । निर्देशक शर्माले ६५ वटा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराउने क्याम्पसमा स्तरोन्नती गरी सिट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले चाँडै नै कतिवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुगमन गरेर अध्ययनका लागि योग्य छन् भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।

बनियानी । झापाको विर्तामोडस्थित सहारा नेपाल ‘साकोस’ले अति विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने भएको छ । संस्थाको २५औँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आज वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले अति विपन्न (सन्थाल, मुसहर, लेप्चा, किसान) सदस्यका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गरिने बताए । ‘क्षमता भएका तर आर्थिक अभावले डाक्टर बन्नबाट वञ्चित अति विपन्न परिवारका सदस्यलाई पढाउने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘यस वर्षदेखि दुई जनाबाट सुरुआत गर्दैछौँ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संस्थाले त्यस्ता परिवारका १० छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, संस्थाले यसवर्ष दुई सय अति विपन्न परिवारलाई राशन कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । राशन कार्ड पाएपछि उनीहरुले चामल, दाल, तेल, नून र चिनीमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने प्रमुख गिरीले बताए । संस्थाले १० कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिएर गाईभैँसीपालन गरिरहेका सदस्यलाई गाईभँैंसी सुत्केरी भए रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको ६ पालिकाबाट सो कार्यक्रमको सुरुआत गर्दैछ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्रो बिजनेश युनिट’ स्थापना गरी किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्दै आएको प्रमुख गिरीले बताए । ‘हामी आफै व्यापार गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्छौं ।’ संस्थाले यसवर्ष पाँचथर र उदयपुरका विकट पालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चार एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि सोही क्षेत्रका दुई पालिकाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक एक एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८० पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २०७८ असार मसन्तसम्म एक लाख ५० हजार ३५४ जना शेयर सदस्य आवद्ध छन् भने एक अर्ब ४६ करोड ६५ लाख शेयर पूँजी रहेको छ । संस्थाले आव २०७७/७८ मा ४५ करोड १२ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । रासस

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमालीहरु संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । ‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बच्चाबच्चीहरुलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावलीहरु चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ । हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । यदी ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्नेपनि अप्सन राखेका छौँ । आगामी दिनमा हुने जो इकजामहरु छ, मेडिकल सम्बन्धी इक्जामहरु छ, त्यहाँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ । तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले,’ उनले भनिन् । बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरुलाई आरक्षण दिदाँ सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले आरक्षण दिनेभए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरुको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन् । उनले आरक्षण राख्नुनहुने धारणा राखिन् । सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरुले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क समेत गरिन् ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरिन् । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । रासस

चितवन । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा केही तहमा शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको कोटाभन्दा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको छ । चिकित्सक शिक्षा आयोगले हालै लिएको परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् । विद्यार्थी कम भएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक अन्योलमा परेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालका आङ्गिक र सम्बन्धन पाएका गरी स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ७६ क्याम्पस छन् । आयोगले हालै सार्वजानिक गरेको नतिजा अनुसार धेरै स्नातक कार्यक्रममा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले यही साउन ९ देखि १३ गतेसम्म लिएको स्नातक तहको विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षामा छ विषयमा सिट सङ्ख्याभन्दा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम भएको पाइएको छ । आयोगको नतिजा अनुसार एक हजार ४२० बिपिएच सिट संख्यामा ५६५, ९०२ बी फर्मामा ५४७, १५० बिपिटीमा ११४ , ७१ बिएससी एमआइटीमा ३५ मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यसैगरी ४२५ बिएससी एमएलटीमा ११८, एक हजार १०० बिएससी नर्सिङमा ५०४ उत्तीर्ण भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निजी प्राविधिक क्याम्पसका सञ्चालकको संस्था एलाइड साइन्स इन्स्टिच्युसनल एशोसिएशन नेपाल (एसिया)का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीले सरकारी क्याम्पसलाई मात्रै पुग्ने गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा त छात्रवृत्ति कोटाका लागि पनि विद्यार्थी पुग्दैन ।’ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय भएर नेपालका निजी क्याम्पस प्रभावित बनाउने काम भएको उनको आरोप छ । यहाँका विद्यार्थी विदेश पठाउनका लागि गिरोहले काम गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षामा आकर्षण छ, ती विद्यार्थी बाहिर पठाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’ नेपालका निजी क्याम्पसहरुमा एउटामा अस्पतालसहित एक अर्ब ५० करोड हाराहारी लगानी भएको जनाउँदै उनले सो लगानी धारासायी बनाउन लागिएको गुनासो गरे । ती क्याम्पस बैंकको ऋणमा रहेकाले धारासायी हुँदै गर्दा बैंकसहित आम नागरिक प्रभावित हुने बताइएको छ । पूर्वाञ्चलका मात्रै स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ३७ क्याम्पस छन् । सरकारको नीतिका कारण सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ९३ नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागेका र १९ बिएससी नर्सिङ र बिएन कार्यक्रम रोकिएको उनको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले विद्यार्थी विदेश पठाउन षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बङ्गलादेश, भारतको बैङ्गलोर र देहरादुन विद्यार्थी पढाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’ सरकारले समयमै बुझ्न नसकेमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । अहिले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले केही क्याम्पसबाहेक अन्यत्र विद्यार्थी नपुग्ने उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउने गरी चलखेल भएको उनको आरोप छ । नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल ई बाबुराम उपाध्यायले नेपाल प्राविधिक शिक्षामा अग्रणी भएको भन्दै राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए । श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले पुनः प्रवेश परीक्षा वा (पर्सेन्टायल) विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पढ्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउने र नीति–नियमअनुसार आयोगले काम गरेको बताए । उनले कोटा भएर पनि पढ्ने अवसर नपाउनेहरुका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले सोचेको छैन भने । निजी क्याम्पस सञ्चालकले विदेश विद्यार्थी शैक्षिक माफियाको साँठगाँठमा आयोगले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस

काठमाडाैं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकिकृत परीक्षाकाे अनलाइन आवेदन फारम शुल्क खल्ती डिजिटल माेबाइल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएकाे छ । चिकित्सा शिक्षा आयाेगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिंग, बिपिएस, बि फर्मा, बि अप्टोमेट्री, बि पिटी, बि. एन. एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेकाे छ । ती विषयमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आयाेगकाे वेबसाइटमा चैत्र ९ गतेदेखि वैशाख  १२ गतेसम्म अनलाईनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भरेपछि शुल्क भुक्तानीकाे विकल्पमा खल्ती डिजिटल वालेट छनाैट गर्नुपर्छ । खल्ती छनाैट गरेपछि आफ्नाे युजरनेम र पासवर्ड हालेर लग-इन गरेपछि ताेकिएकाे शुल्क भुक्तानी खल्तीबाट गर्न सकिन्छ। खल्तीमा भुक्तानी पछि चिकित्सा शिक्षा आयाेगको वेबसाइटमा गइ ट्रान्ज्याक्सन आइडीको अन्तिमको ६ अंक राखी बाँकि फारम भर्न पर्नेछ। खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लाेकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार सहज साथै सरल गर्नु हो । ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दाबढी बैंकमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, इभेन्ट्स को टिकट खरिद, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ-कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक-शुल्क तिर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ । साथमा भुक्तानीमा पाइने क्यासब्याकको फाइदा उठाई रकम बचत गर्न पनि सकिन्छ। ‘खल्ती’का प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १४ लाखभन्दा बढि छन् ।

कर्णाली । एक दशकअघि कर्णालीका अस्पतालमा चिकित्सक भेटिने गरेका थिएनन् । कुनै घटनाको शव परीक्षण गर्न हप्ता दिन कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । दुर्गमले परिचित कर्णाली अहिले चिकित्सा शिक्षा ‘डाक्टर’ पठाउने भएको छ । काठमाडौंको आँखाले कर्णाली दुर्गम भनिथ्यो र कर्णालीमा चिकित्सकदेखि कर्मचारी आउने मान्दैन थिए । सरकारले कर्मचारीले कर्णालीमा सरुवा गरेपछि कारवाही गरेको सम्झने र आफूलाई हिनताबोध गर्ने गरेका थिए । भक्तपुरका डा रहिस कोजु जनरल ‘प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’ पढ्न कर्णाली पुगेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन शुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डाक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन् । उनी छात्रवृत्तिमा कर्णालीमा आएर पढ्न थाले । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको पढाइका लागि पाँच कोटा दिएपछि गत चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको हो । महङ्गो शुल्क तिरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गएर चिकित्सा शिक्षा पढ्नुपर्ने कर्णालीको बाध्यता थियो । सो बाध्यता अब हटयो । अब कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरेर नेपालभर पठाउन सक्ने अवस्था रह्यो । यो कर्णालीको सुखद पक्ष हो । कर्णालीमै चिकित्सक पढाइ हुन थालेपछि कर्णालीका बासिन्दा निकै उत्साहित छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’मा तीन , एनएसथेसिया एक क्रिटिकल केयरमा एक र पिडाट्रिक्समा एक पढ्न पाउने गरी कोटा पठाएको थियो । तीमध्ये अहिले जनरल प्राक्टिसमा दुई र एनएसथेसिया पढ्न एक भर्ना भएका छन् । यी सबै विषयमा पठनपाठन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कपिलवस्तुका डा बेदकुमार चौधरी कर्णालीमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न पाउँदा निकै खुशी छन् । उनले भने, ‘कर्णालीमा पहिलो ब्याज पढाइ हुन थालेको हो । यो ब्याज निकै राम्रो हुनेछ । सुगमबाट दुर्गम कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो देखिन्छ । कर्णालीले डक्टरी पढाउन थालिसक्यो । कर्णालीमा पढेर कर्णालीमै स्वास्थ्य सेवा दिने धोको छ ।’ उनले भने, ‘हामी कर्णालीमै पढ्छौँ । अवसर पाएसम्म कार्यक्षेत्र पनि कर्णालीमै बनाउने छौँ । कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन लागिपर्ने छौँ ।’ प्रतिष्ठानले बासको व्यवस्था गरेको छ । डा ललितसिंह धाँमी दार्चुलादेखि कर्णालीमा पढ्न आए । उनीहरु कर्णालीमै डक्टरी पढ्न पाउँदा खुशी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णाली स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धानका हिसाबले निकै अगाडि बढ्नेछ’, स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइ तीन वर्षको हुनेछ । तत्कालीन कर्णाली अस्पतालबाट सेवा शुरु भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्लिनिकल सेवा हुँदै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका रुपमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । स्नातकतहको डक्टरी पढाई कर्णालीको विकासको कोेसेढुङ्गा भएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापा जानकारी दिए । कर्णालीमा डाक्टर बस्न मान्दैनन् । डाक्टर नहुँदा कर्णालीवासी मृत्यु पर्खेर बसिराखेका छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, उनले भने, ‘अहिले कर्णाली डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दैछ । रोजेर कर्णालीावासीले उपचार सेवा पाउँदैछन् । स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न कर्णालीमै पाएका छन् ।’ अहिले पाँच सिट पाएका छौँ । आगामी वर्षमा १० देखि १५ विद्यार्थीसम्म भर्ना लिनसक्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ । उनले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम भइरहेको बताए । दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा दिने र सामाजिकरुपमा उत्तरदायी डक्टर उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रतिष्ठानको छ । यहाँ उत्पादित डक्टरले जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछन् । अब बिरामी डाक्टर खोज्दै आउने होइन । डाक्टर बिरामी खोज्दै जाने र व्यावसायिक मर्यादालाई पालना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । यहाँ उत्पादिन जनशक्तिले जुनसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछ । कर्णाली प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम विद्यार्थी केन्द्रित बनाएको छ । बिरामी र डक्टरका सम्बन्ध घनिष्ट हुनेछ । पढ्दै बिरामीको सेवा गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीमा डक्टरीको पठनपाठन हुनु निकै सुनौलो र ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । डाक्टर पढ्न लाखौँ खर्च गरेर अनेत्र जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थियो । शव परीक्षण गर्न सुर्खेत, नेपालगञ्ज जानुपथ्र्यो । अब कर्णालीमै डक्टरी पढाइ हुनु सुखद क्षण हो । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित जनशक्तिलाई दक्ष र सक्षम बनाउँदै सबै प्रतिष्ठानभन्दा नमूना बनाउनुपर्छ । जागिर खान दुर्गम जादैन भन्ने मान्यता हटेको छ । अब दक्ष डक्टर बन्न कर्णालीमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कर्णालीबाट गुणस्तरीय जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने बताए । प्रतिष्ठानका लागि यो आफैँमा परीक्षणकाल हो । क्वालिटी सर्भिस दिनसक्नुपर्छ । जिम्मेवार र फराकिलो सोचले शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । उनले भने, ‘अध्ययन र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । अबको जनशक्ति सेवामुखी हुनेछ । बिरामी डाक्टर कहाँ होइन । डाक्टर बिरामी कहाँ पुग्नुपर्नेछ । सेवा भावको हिसाबले जुट्नुपर्छ । पदाधिकारी अधिकांश समय जुम्लामै बस्नुपर्छ ।’ पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री बलबहादुर महतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापना हुँदा धेरैले विश्वास नगरेको स्मरण गराउँदै हेर्दाहेर्दै डाक्टर उत्पादन हुन थालेको खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कर्णाली अभाव, अशिक्षा, रोग र भोकको मात्र प्रयाय बनिरह्यो । राज्यमा बस्नेले कर्णालीले हेर्ने नजर कहिले फेरिएन । तर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानमा भइरहेको क्रियाकलापले निकै राम्रो सन्देश दिएको छ । अब कर्णालीको युवा जनशक्ति डक्टरी पढ्न बाहिर जाने छैन । कर्णालीमै सस्तो र सुलभरुपमा स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्नेछ । यो खुशीको विषय हो ।’

काठमाडाैं । बिएण्डसी अस्पतालका संचालक दुर्गा प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका छन् । काठमाडाैंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली समेत ज्यान मार्ने धम्की दिने मतियार बनेको आरोप लगाए । झापाको बिएण्डसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम उलंघन गरेर विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन नहुने भनी ठहर गरेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोप डाक्टर केसीले लगाए । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री लगायत काठमाडाैं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले राजनीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए फेरी अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिए ।

बुटबल । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिष्ठानको विकासको लागि सबैखाले सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेको बताउँदै प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा पनि शुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अस्पतालको विकास र हितका लागि गुरुयोजनासहित आएमा प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्तसमेत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज प्रतिष्ठानको १० शय्याको आइसियुको उद्घाटनसमेत गरे । प्रतिष्ठानका उपकुलपति सङ्गीता भण्डारीले प्रतिष्ठानले हाल गरेको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामकारवाहीबारे जानकारी दिँदै प्रतिष्ठानको विकासका लागि थप बजेट माग गरेकी छन् । बालरोग विशेषज्ञ डा किशोर खत्रीले नवजात शिशु र बाल उपचार, कक्ष र सघन उपचार कक्षबारे बताए । प्रतिष्ठानका मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रल्हाद कार्की र कामु रजिष्ट्रार कैलाश देव र डिन वसन्त लामिछानेले पनि प्रतिष्ठानका कामबारे जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालको निरीक्षण गरेको अस्पतलाका मेसु डा सर्वेश शर्माले बताए । रासस

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चारवटा निर्देशक पदमा चारजना वरिष्ठ चिकित्सकको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस हुनेमा प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्य, प्रा. डा. संगरत्न बज्राचार्य, प्रा. डा. दिलीप शर्मा र प्रा. डा. आरती साह रहेका छन् । आयोगले कात्तिक १९ गते एक सूचना जारी गरी आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ती पदमा २६ ले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्येबाट चारजनाको सिफारिस भएको बताइएको छ तर यसबारे आयोगले केही सार्वजानिक गरेको छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचनामा निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनेको थियो । ती चार निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्ययन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधि चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्षसमक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’ भन्ने ऐनको प्रावधान रहेको छ । प्रावधानअनुसार आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कात्तिक १८ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैली प्रधान र प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचना अनुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनिएको छ । ती चारवटा निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधी चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ठ व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यवसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’, ऐनको प्रावधान रहेको छ । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सोमबार पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकोमा उपकुलपति मध्येबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ रहेका छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजनामा डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुईजना महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैंली प्रधान, प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस

काठमाडौँ । बेलायतको रोयल कलेज अफ फिजिसियनमा एमआरसिपी ग्रयाडुएट हुन इच्छुक चिकित्सहरुले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा आयोजना गरिएको प्रि–कन्फ्रेन्समा सहभागिता जनाएका छन् । एमआरसिपी भन्नाले मेम्बर अफरोयल कलेज अफ फिजिसियनस हो । द रोयल कलेज अफ फिजीसियनस एडिन्ब्राका प्रमुख प्रा. डेरेक बेलको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । बेरेकले एमआरसिपि ग्रयाडुएट हुन चाहनेहरुलाई यस किसिमका कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेषज्ञता हासिल गर्न मद्दत पुुग्ने जानकारी गराइन् । संसारका विभिन्न स्थानबाट चिकित्सकहरुको परीक्षा लिइने प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको रोयल कलेज अफ फिजिसियनले यस पटक नेपालमा समेत यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । ललितपुरमा स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालकमा रोयल कलेज अफ फिजिसियनले आयोजना गरेको प्रि–कन्फ्रेन्समा करिब ६० चिकित्सा शिक्षाका प्रशिक्षार्थी तथा चिकित्सकहरु सहभागी रहेका थिए ।

दाङ । प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लब दाङले तुलसीपुरको टरिगाउँ बिमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रक्रिया पु¥याएर पारित भएको विधेयकलाई आन्दोलनको विषय बनाउनु सहि मान्न नसकिने बताएका हुन । प्रतिपक्षको सहमतिमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएर पारित भएको विधेयक संसदमा पनि असहमति जनाएको भए पुग्नेमा संदनमै अबरोध गराउन खोज्नु गतल भएको महराले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक उहाँहरुको आन्दोलन र अवरोधको विषय हैन र हुनु हुन्न,’– महराले भने, ‘एउटा प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई उछाल्न खोज्नु गलत हो ।’