काठमाडौ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ हजार ३८७ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका ८८ हजार ८०० मध्ये ८५ हजार ४१३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए। कर्मचारीलाई आव २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन यही साउन १ गतेदेखि भदौ २९ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन –२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष ८६ हजार ५०० कर्मचारी मध्ये ८२ हजार ८३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गर्दछ । निर्देशक पराजुलीले तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई विशेष परिस्थितिका लागि कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेपछि एक महिना बुझाउन समय दिइने बताए । किताबखानामा सङ्कलन गरिएको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइने छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई ६० दिन भित्रमा सम्पतिको विवरण बुझाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्रमा विवरण बुझाइसक्नु पर्ने केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिको विवरण अख्तियार दुरुपयागे अनुसन्धान आयोगमा जानेछ । अख्तियारले नै त्यस्ता व्यक्तिको छानविन गर्नेछ । ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल नेपालमा करिब ८२ हजार निजामति कर्मचारी रहेको स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०१ जना, नेपाली सेनामा १ लाख ५ हजार, नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०८ र शसस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार १२४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अख्तियारले १६० जना भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सुचाङकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरीने भएको छ । गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको हो । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरेका छैनन् । यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।  बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । यस्तै समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । अमेरीका तथा छिमेकी भारत र चिनमा समेत एनजिओ र आईएनजिओका गतिविधिमाथि अंकुश लगाए पनि नेपालमा भने यस्ता संघसस्था मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।

काठमाडौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५० को दफा ५० बमोजिम १९ हजार १३४ कर्मचारीले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारी ४ हजार ५२५, शिक्षक ११ हजार ४५५, नेपाली सेना १ हजार ४४५, नेपाल प्रहरी ११३ तथा अन्य क्षेत्रका १ हजार ५९६ कर्मचारीले तोकिएको समयमा आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पाँच, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका २०, गृह मन्त्रालयका २८, शिक्षा मन्त्रालयका २६२, अर्थ मन्त्रालयका ५२, उद्योग मन्त्रालयका सात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ३५, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन, सिँचाइ मन्त्रालयका २९ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८७, कृषि विकास मन्त्रालयका २२, आपूर्ति मन्त्रालयका २४, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ४८, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका दुई, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २८, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका आठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ५३, ऊर्जा मन्त्रालयका २१३, सहरी विकास मन्त्रालयका नौ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ५४४ तथा प्रहरी किताब खानाका ११३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, विद्यालय शिक्षक किताब खानाका ११ हजार ४५५, नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयका एक हजार ४४५ र निजामती किताबखानाका चार हजार ५२५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनामा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले उचित कारण सहित निवेदन दिएमा थप ३० दिन थपिने व्यवस्था छ । थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नाघिसक्दा करिब ७५ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार २१८ मध्ये करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । उनीहरुलाई अब पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको संघिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए । निर्धारित समयभित्र पेश नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने उनले बताए । त्यसो नगरे अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णु लामिछानेले करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । केन्द्रले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै दफा ३७मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने त्यस्ता व्यक्तिले जनही पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधी तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ । जरिवाना लगाइएकाहरुले एक महिनाभित्र ताजा सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नभए अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग अख्तियारले कारबाही गर्ने व्यहोरा रहेको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले भने, “एक महिनाभित्र उनीहरुले पैसा तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। उक्त अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइएन भने आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।” केन्द्रले स्थानीय तहबाट सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिमा सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धी समितिबाट भएको ढिलाईका कारण सम्पत्तिको विवरण आइनसकेको लामिछानेले जानकारी दिए । सम्बन्धीत कार्यालयकै ढिलाईका कारण पनि विवरण नआएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘दैनिक २/३ जनाको दरले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्’,उनले भने , ‘निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमै पहिलोपटक भएकाले हामीले केहीहदसम्म लचकता अपनाएका छौं । त्यस्तै कतिपय विवरण दुर्गम स्थानबाट पनि आउनुपर्ने भएकाले अलिकति ढिलाई भएको हुनसक्छ । यद्यपी अख्तियारले व्यवहारिक रुपमा स्विकार्ने देखिएको छैन ।’ यसरी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने यो घटना नयाँ भने होइन ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जननिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । यसअघि गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न परिपत्र गरे पनि २० जिल्लाका आंशिकबाट मात्र विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा प्रविष्टि गराइएको थियो । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार निर्णय गरी सात दिनभित्र विवरण दर्ता गराउन अनुरोध गरेका हुन् । सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस