काठमाडौं। सिप्ला सेक्युरिटीजको आयोजनामा लगानीकर्ता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ । रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँ पालिका वडा न ६ धुन्चे स्थित बालमन्दिरको प्राङ्गणमा सिप्ला सेक्युरिटीजको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित लगानीकर्ता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता, महिला स्वास्थ्य, सानो उद्योगको परियोजना तथा पर्यटन विकास सम्बन्धि विस्तृत जानकारि गराइएको हो । साथै विभिन्न विद्यालयहरूलाई खेल सामग्रीहरू, स्वास्थ्य चौकीलाई सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन र विभिन्न व्यक्तित्व हरुलाई मायाको चिनो वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको विषय सबैले सिक्नै पर्ने विषय रहेकोले यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र अन्य पालिकाहरूमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अथिति बाबुलाल तामाङले बताए । सिप्ला सेक्युरिटीज प्रालिका राउल अग्रवालको अध्यक्षतामा तथा रसुवा जिल्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ को प्रमुख अतिथिमा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तम थापा, सिप्ला सेक्युरिटीज प्रालिका मेम्बरहरू, ओए केटीएम प्रालिका मेम्बरहरू, सुरक्षाकर्मिहरू, आमा समुह, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका लगायत विद्यार्थी हरू,पत्रकारहरू , स्थानीय लामा झाक्री गुरुहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १६ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले असोज ९ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि सिट निर्धारण गरेको हो । आयोगले एमबीबीएसमा १९२५, बिडिएसतर्फ ५४५, बिएससी नर्सिङतर्फ १७२०, बिएनएसतर्फ ११३० र बिएससी एमएलटी ३२५ सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले विभिन्न २१ वटा कलेजलाई एमबिबिएस, १४ वटा कलेजलाई बिडिएस र ५६ वटा कलेजलाई बिएससी नर्सिङको कोटा बाँडेको छ । आयोगले यी बाहेक पनि चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका अन्य विषयहरुको समेत सिट निर्धारण गरेको छ । हेर्नुहोस, कुन कलेजले कति विषय सञ्चालन गर्नका लागि कति सिट प्राप्त गरे ?

काठमाडौं । सूचना प्रविधि कम्पनी, स्कुल तथा कलेजमा लगानी गरेका रुद्र पाण्डे सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् । उनी डिजिटल टेक्नोलोजी कम्पनी डियरहोल्ड, हाम्रो पात्रो, डियरवाक कलेज, डियरवाक स्कुल, डियरवाक अटो सर्भिस, डियरवाक टुर्स एन्ड ट्राभल, डियरवाक फुड र डियरवाक ट्रेनिङ सेन्टरमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल भित्र र बाहिर विशेषगरी शिक्षा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्दै काम गरेका इन्जिनियर पाण्डेले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विशेष चासो राखेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालय, कलेजदेखि विद्यालय तहसम्म जोडिएका नीतिगत, संरचनागत र क्रियाकलापको क्षेत्रमा उनले बारम्बार आलोचनात्मक, सुधारात्मक र सुझावपूर्ण टिप्पणी राख्दै आएका छन् । खासगरी गतिशील नीति र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण राख्ने पाण्डेले नियमित रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् राखेका टिप्प्णीहरु नीतिगत तह र व्यवहारिक छलफलमा उपयुक्त हुने अनुमानका साथ विकासन्युजले यसलाई कम्पाइल समाचारको रुपमा तयार गरेको हो । विदेशी कलेजललाई नाङ्ले पसलको संज्ञा धेरै समय विदेशी मुलुकमा नै समय व्यतित गर्ने पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजलाई भने नाङ्ले पसलको रुपमा संज्ञा दिने गरेका छन् । उनले अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशी सम्बन्धन लिएका नेपालका नाङ्ले कलेजमा पढाएर भविष्य बर्बाद नगर्न समेत भनेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजहरुमा शतप्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेगरेको विषयप्रपति लक्षित गर्दै उनले ती कलेजमा जाँच नै नभएर विद्यार्थी पास हुने गरेको तर्क गरेका छन् । ‘जाँच भए पो फेल हुनु ? अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विदेशी सम्बन्धन लिएका नेपालका नाङ्ले कलेजमा पढ्न पठाएर भविष्य बर्बाद नगरुन्’, पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डेले ती कलेजमा अध्ययन गरेका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै पनि गतिलो कलेजको परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसक्ने साथै अपवाद बाहेक कमजोर हुने उनको तर्क छ । ‘यी कलेजबाट निस्केका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै पनि गतिलो कलेजको परीक्षामा हुन सक्ने सम्भावना छैन’, पाण्डे टिप्पणी गर्छन्, ‘यी कलेबाट निस्केका विद्यार्थी (केही अपवाद बाहेक) सबै लद्दु नै हुन्छन् बिचराहरु । यसमा विद्यार्थीको दोष छैन । कलेज र आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता ‘बतासे’ कलेजमा पठाउने अभिभावक दोषी हुन् ।’ साथै उनले ‘नेपालका बाबुआमा पश्चिमी देशबाट आएको सबै राम्रो हुन्छ भन्ने ‘कोलोनियल’ सोचबाट मुक्त हुन् र आफ्ना छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड नगरुन्’, भनेर उनले टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डे विदेशी कलेज सञ्चालकहरुले नेपालमा भएको तीन घण्टे परीक्षा प्रणालीको अभ्यासको ठिक नभएको तर्क गर्ने गरेकोमा त्यसको धेरै महत्व भएको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘हरेक सेमेस्टर र शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा हुने तीन घण्टे परीक्षाको महत्व के छ भन्ने कुरा पढाइ सकेर काम गर्न थालेपछि थाहा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘भारत र नेपाल जस्ता देशमा पढेका विद्यार्थीको विशेषता नै सयौं ३ घण्टे परीक्षा पार गर्नु हो । अनेक कमजोरीका बाबजुद ३ घण्टे परीक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई मेहनत गर्न र स्ट्रेस(तनाव) र समय म्यानेज गर्न सिकाएको हुन्छ ।’ साथै उनले सो प्रकारको परीक्षा प्रणालीले पढेको कुरालाई स्मरण गरेर सिर्जनात्मक तरिकाले तीन घण्टा भित्र आफ्नो खुबी देखाउन सिकाउँछ । ‘तीन घण्टाको समयलाई मिनेट–मिनेटमा टुक्र्याएर म्यानेज गर्न सिकाउँछ’, पाण्डेले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् । नेपालको उच्च शिक्षा कमजोरीका कारण इन्जिनियर पाण्डेले नेपालको स्नातक तहको शिक्षा तहसनहस भएको औंल्याउने गरेका छन् । उनले सो हुनुको कारणमध्ये एउटा चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर राम्रोसँग नपढाइ डिग्री बाँडेका कलेजहरु रहेको बताएका छन् । उनले ती कलेजमा हुने परीक्षापनि नाटक जस्तै भएको टिप्प्णी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले विद्यार्थीलाई कडा परिश्रम गर्न सिकाउनु पर्छ, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजले स्नातक तहलाई भाँडाकुँडी खेलेजस्तो बनाएको उनको टिप्पणी छ । स्नातक तहको अध्ययन ध्वस्त हुनुमा नेपालका नेता तथा विश्वविद्यालयका प्रशासनको दोष रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘स्नातक तह ध्वस्त हुनुमा दोष नेपालका नेता र विश्वविद्यालयका झोले प्रशासनलाई जान्छ । किन विदेशी थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयलाई नेपालमा डिग्री बेच्ने पसल खोल्न दिइन्छ ? यो सबै घुसको खेल हो’, पाण्डेको टिप्पणी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षाको नाटक गरेर विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको उनले बताएका छन् । साथै उनले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न आफूले कांग्रेस–एमाले र सचिवहरुसँग छलफल गरेको तर, आफूलाई उल्टै कमाउने दाउ गर्न खोजेको भनेर शंकाको दृष्टिले हेरेको बताएका छन् । ‘मैले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गरौं भनेर कांग्रेस–एमाले नेता र कयौं सरकारी सचिवसँग कुरा गरेँ । पहिलो त कोटा प्रथा खारेज गरौं अनि निजी तथा सरकारी कलेजलाई गुणस्तरमा कडाई गरे भर्ना तथा जाँच लिने तालिका स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरौं ‘हजुर’ भने । काम कोही गर्दैनन् नेपालमा’, उनको टिप्पणी छ । उनले सबैभन्दा धेरै वैज्ञानिक आविस्कारक अमेरिकामा भएको भन्दै सो हुनुमा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता भएको तर्क गरेका छन् । नेपालमा पनि शैक्षिक संस्थालाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक र आविस्कारक कहाँ छन् ? अमेरिकामा । किन त ? किनभने त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र छोडिएको छ । निजी संस्थाहरु सरकारले दिएको प्रावधान पूरा गरेर खोलिन्छन् र खुले पश्चात आफ्नै समय तालिकामा भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी शिक्षण संस्था पनि स्वतन्त्र रुपमा नै चल्छन् । यसरी चलेका संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई जीवनमा कम लाग्ने शिक्षा दिन्छन् । तर, नेपालमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेत स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिइन्न ।’ इन्जिनियर पाण्डेले सहि उच्च शिक्षाले जनतालाई उद्यमशी बनाउने तर नेपालको उच्च शिक्षा धरासायी भएकोले नयाँ सिर्जना र विचार देशमा कम देखिएको समेत औंल्याएका छन् । उनले सरकारी विश्वविद्यालयको एकाधिकारको अन्त्य गरेर निजी विश्वविद्यालयको शुरुवात गरेमा उच्च शिक्षामा सुधार हुने बताउँदै प्रतिस्पर्धा नगरी कोही नसुध्रिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका महामन्त्री थापाले सो विधेयकलाई सच्याउन काँग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसद र नेताहरुसँग सामुहिक छलफल गर्ने समेत बताए । उनले काँग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नाताले उसले हरेक विधेयकलाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । पार्टी निकट नेपाल मुस्लिम संघले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले निर्वाचन कानून सम्बन्धि विधेयक पनि केही दिन भित्रै संसदमा पेश हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई काँग्रेसले आवश्यक्ताको आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । ‘नेपाली काँग्रेस संसदको ठूलो पार्टी हो । त्यो भएको हिसावमा नेपाली काँग्रेस यो संसदमा केही काम गरिदियोस् भन्ने तपाईका मागहरु छन, जुन जायज छन । शिक्षा विधेयक भर्खर संसदमा दर्ता भएको छ । काँग्रेसका सांसदहरु, काँग्रेसका केन्दिय सदस्यहरु बसेर यो विधेयकलाई हामी कसरी परिस्कृत र समृद्ध बनाउन सक्छौ भनेर छलफल गर्छौं । मुस्लिम समुदायले केही महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउनुभएको छ, जुन मदरसा शिक्षासँग सम्बन्धित छ । हामी संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । हामीले सच्याउन चाहँदा यो सच्चिन्छ । यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ । निर्वाचन कानुन केही दिनपछि संसदमा आउँछ । हामीले बनाउनु पर्नेछ । हामी बनाउँछौं ।’ उनले भने । महामन्त्री थापाले मुलुकमा नियोजित रुपमा सामाजिक सदभाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काममा पार्टीको सिंगो पंक्ति लाग्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएकामा टिप्पणी गरिएको छ । आजको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। ‘सरकार सहमति गर्न अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहानै हुँदैन । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामै कतै कमी रहेको देखिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद् अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले नीति, निर्माणका तहमा आफ्नो महासङ्घलाई एक हिस्सेदारका रुपमा राख्न माग गरे। नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरे । उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्चमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि असोज ५ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका १६ जना पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार सिंहदबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका १६ जना पक्राउ परेका हुन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईसहित १६ जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुलाई सिंहदरबार वृत्तमा लगेको बताइएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफ्ना असहमति जायर गर्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तीन दिन देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसकारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयमा सहभागी भएका दलहरुले ऐन निर्माण प्रकृयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि किन आफ्नो धारणा बलियोसँग राखेर क्रियाशील भूमिका देखाइरहेको छैन ? प्रस्तुत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालसँग विकास न्युजले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा सरकारले बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको छ, तरपनि सो विधेयकको विरुद्धमा शिक्षक÷कर्मचारीहरु सडकमा आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको कानून बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? सामान्यतया अहिले पार्टीको धारणा सामाजिक सञ्जालहरुबाट आइरहेको छ । शुरुदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामीले बाचापत्रमा पनि शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेका छौं । तर, ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पेशागत रुपमा हुनुपर्छ । शिक्षक जस्तो पेशामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । उनीहरुको संलग्नता विशुद्ध पेशागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेकै हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ । तपाईंहरुको यसमा धारणा के हो ? हामीले बाचापत्र देखि नै पार्टीले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिसकेको छ । निःशुल्क शिक्षातर्फ जानुपर्छ, यो राज्यको दायीत्व हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको र त्यसमा पनि शिक्षा निःशुल्क हकको कुरा गरेको छ । त्यसलाई लागु गर्न टाइमलाइन लिएर कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु छन् त्यसबाट मुनाफारहित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो हाम्रो पनि । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्ने र ऐनमा भने निजी शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा दोहोर चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । यतिबेला उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि स्पष्ट चरित्र नदेखाएर सबै कुरामा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ नी ? यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा ठिक नहोला । सदन ब्रेक जस्तै भएको छ । तर, हामीले हाम्रा कुराहरुलाई निरन्तर रुपमा सदनमा उठाएका छौं, शिक्षा समितिमा भएका साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेकै छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेन भनेर कसैले भन्दैन तर, हामीले बोलेनौ भन्ने कुरा अलिक गलत होला । नीति निर्माण प्रकृयामा जुट्ने समयमा आफ्नो दृष्टिकोण सहित दबाब नै सिर्जना गर्ने बेला पनि होइन र अहिले ? यतिबेला तपाईंहरुको भूमिका त बलियो र स्पष्ट हुनुपर्दैन र ? मेरो बुझाइको हिसाबले हामीले लोकतन्त्रलाई मान्ने की नमान्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रको विधि, प्रकृयालाई मानेर आएको हो की होइन ? आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिहाल्ने हो की हामीले भएका हाम्रा संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने हो ? विधेयक भर्खर दर्ता भएको छ, तर, प्रस्तुत भएको छैन । लोकतान्त्रिक पकृयामा विधेयक आउनु सामान्य कुरा हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको निकास त संसदले दिन पर्यो नी । सडकमा आएर हामीले आन्दोलन गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हामीले खेल्ने की सिस्टममा जाने ? यो संविधान र प्रणाली ल्याउने त पुराना पार्टीहरु हुन, त्यही पुराना पार्टीमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरु हो । उहाँहरु पनि आफैँले बनाएको सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न । तर, हामीले के भनेका छौं भने सिस्टम बलियो हुनुपर्छ । पार्टी रहला नरहला तर, यो मुलुकको संविधान त रहन पर्यो नी । संविधानले नै समस्याको निकास दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ । सार्वभौम सांसदहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर परिमार्जनको प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यती धेरै लोकतान्त्रिक प्रकृया बाँकी रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको सिस्टमलाई बलियो बनाएर हो की सडकमा आन्दोलन गरेर हो ? यो प्रश्न आज महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

काठमाडौं । संविधान निर्माण भएको ८ वर्षपछि  ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’, संसदमा पेश भएकाे छ । ठूलो प्रयासले लामो समयपछि संसदमा पेश भएकाे सो विधेयक पनि विरोधबाट अछुताे रहन सकेन । शिक्षा विधेयक दर्ता भए लगत्तै सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरुले काठमाडौंका सडक भरिभराउ छन् । उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयक सच्याउन दवाब दिइरहेका छन् । बुधबारदेखि आफ्ना माग पुरा गर्ने नाममा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरुको बिहीबार बिहान सरकार पक्षसँग भएको प्रारम्भिक वार्ता पनि निष्कर्षविहिन भएको छ । सोसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै अनिश्चित रुपमा अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षकहरुले विधेयकमा भएका केही बुँदालाई लिएर आफ्ना असहमति जायर गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर उपाध्यायका अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायी प्रकृया, स्थायी शिक्षकहरुको बढुवा, विद्यालयका कर्मचारीहरुको स्थायीत्व, बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराउने, शिक्षक कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, विद्यालय शिक्षकहरुको अनुगमन पालिका तहबाट झिक्नुपर्ने लगायतका सवालहरु शिक्षकहरुले उठाएका छन् । ‘सामुदायिक क्षेत्रलाई पेल्न खोज्यो’ सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई अगाडि बढाउने क्रममा नै त्रुटीपूर्ण अभ्यास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियोे । सरकारले विधेयकलाई गोप्य नै राख्ने कोसिस गर्यो जसले गर्दा औपचारिक रुपमा विधेयक बाहिर आएन । तर, विधेयकमा निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा गुठीमा लैजान गरिएको प्रावधान थाहा पाएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित भए । निजी शिक्षा क्षेत्रको आन्दोलनलाई सरकारले धान्न सकेन । सोही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन २५ गते सचिवहरुसँगको बैठकमा शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट गोप्य रुपमा उल्ट्याइएको भनेर सचिव लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिए । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले दिएको सो अभिव्यक्ति निजी शैक्षिक क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री असोककुमार राईले भदौ २७ गोप्य रुपमा परिमार्जित विधेयक संसदमा दर्ता गरे । संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधेयक निर्माणको प्रकृयामा निजी क्षेत्रको दवाबका कारण सो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै सरकारले राख्न सकेन । जसकारण सो क्षेत्रले विधेयकलाई मौन रुपमा समर्थन समेत गरेको छ । नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै महासंघ नै बनाएर संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको माग भने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा समेटिएन । जसकारणले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएर सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा पनि शिक्षक नेताहरुले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई काखा गरेर सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई पाखा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव  यतिबेला शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई पुरा गर्नुपर्ने भन्दै केही राजनीतिक नेतृत्वहरुले गोलमाटोल मिठास भाषाको स्टाटस लेखिरहेका छन् । तर, कुनैपनि राजनीतिक दलको तर्फबाट शिक्षक आन्दोलको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माणपछि लामो समयमसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेर प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले निजी शैक्षिक क्षेत्रको आन्दोलन र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी दुवैको आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । एमालेका सचेतक पदम गिरीले अहिले शिक्षकहरुले उठाएको जायज माग पुरा गर्नुपर्ने तर संविधान विपरितका मुद्दा भने सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई दीर्घकालिन हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा त थापाले पनि कुनै अभिव्यक्ति दिन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । साथै विद्यार्थी आन्दोलनबाटै राजनीतिक करिअर निर्माण गरेका उनले ऐन निर्माण प्रकृयाको चरणमा समेत आफ्नो स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण राख्न नचाहेको देखिन्छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुले पेशागत रुपमा राखेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, उनले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा भने केही भन्न चाहेनन् । जनवादी शिक्षाको आन्दोलनको नामबाट विद्यार्थी आन्दोलनकै नेता समेत भएका पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको आधुनिक व्यवस्थापनको विषयमा आफ्नो मन्त्रीकालमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । अहिले विगतमा आफैँले उठाएका एजेन्डाको विषयमा माओवादी नेतृत्वले बोल्न चाहँदैन । त्यसमा अडान राख्ने विषय त झनै परको देखिन्छ । पछिल्लो समय उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरु राजनीतिक संगठनमा आवद्ध हुन नपाउने र संघीयताको मर्म विपरित जान नहुने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनबाट भन्दा पनि स्टेक होल्डरहरुसँगको आवश्यक छलफलबाट मात्र नीति नियम बनाउनुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेकी छन् । ऐन निर्माण प्रकृयाबाट भएपनि तत्कालका लागि यो मार्ग हो भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर बहस गर्न रास्वपा समेत तयार नदेखिएको उसका प्राविधिक विषयहरुको उठानले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । विधेयक सच्याउनु पर्ने वा विधेयक सही नै भएको स्पष्ट धारणा उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर नै नेकपा एमालेकी नेतृ हुन् । एमालेले उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई रोक्न चाहन्न । यस्ता शिक्षकहरु हजारौं छन् जो शिक्षणसँगै राजनीकि रुपमा पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् । त्यसैले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको यो विधेयकका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । स्पष्ट धारणा दिएर उनीहरु आफ्नो स्रोत पनि नखुम्चिने र भोट पनि नघट्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले महासंघको अवधारणा स्वीकार गर्ने र राजनीतिक संगठनको अस्वीकार गर्ने विधेयकमा विरोधाभास व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरे । साथै उनले निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको र किनिएको समेत बताएका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक तथा प्राधान्याध्यापकलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौँ, विद्यालय बन्द नगरौँ,’ उनले लेखेका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा कयौं कमजोरीहरू रहेकोले त्यसको सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । साथै, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ, आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनेका छन् । साथै, उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न समेत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा हार्दिक आग्रह गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त विधेयकमा आफू लगायत काठमाडौं महानगरको नै असहमति रहेको बताएका हुन् । ‘शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । तर उक्त विधेयकमा असहमति हुँदैमा शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध नगराउन उनले सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । यदि अवरोध पुर्याएमा कारबाही गरिने पनि उनले बताएका छन् । विधेयकमा सहमत नजनाउँदैमा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउनु होला, यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन९ संविधान ० अनुसार कारबाही हुनेछ, उनले लेखेका छन् । यस्तो छ उनले लेखेको स्ट्याटस् शिक्षा विधेयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’ तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठन मा अबरोध नपुराउनु होला । यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान ) अनुसार कारबाही हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरुद्धमा देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा १४ वटा पेशागत संगठन आन्दोलनमा सहभागी छन् । देशभरबाट हजारौं शिक्षक राजधानीमा उत्रिएर सरकारले आफूहरुलाई धोका दिएर विधेयक ल्याएको आरोप उनीहरुको छ। आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघलाई शिक्षा मन्त्री असोक राईले मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक रुपमा वार्तामा नै बोलाएका थिए । तर, शिक्षकहरु मन्त्रीसँगको वार्तालाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले विधेयक संशोधन गर्न, शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको सुरक्षा गर्न, अस्थायी तथा करारका शिक्षकहरु, बालविकास अन्तर्गतका शिक्षकहरु र निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको पक्षमा विभिन्न नारा लगाएका थिए । साथै शिक्षकहरुले ऐन संसदमा दर्ता भइसकेकोले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार बानेश्वरमा भएको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै बोल्ने अधिकांश शिक्षकहरुले विधेयकले निजी शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रलाई विभेद गरेको सरकारलाई आरोप लगाए । शिक्षामन्त्री असोक राईलाई लक्षित गर्दै राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता नगर्ने बताए । ‘हामीले स्वप्न बाटिकाका मालिकसँग वार्ता गर्दैनौं’, उनले भने, ‘बानेश्वरको एभरेष्ट ममः पसल र स्वप्नबाटिका एउटै हो, किनकी दुबै कम्पनीमा सञ्चालित छन् ।’ विधेयकमा राहत शिक्षकका माग नसमेटिएको भन्दै माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले आफूहरुसँग पटक-पटक छलफल गरेर जालझेल गर्ने काम गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले शिक्षकहरुले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध समेत आन्दोलन गरेको भन्दै अहिलेको जस्तो सरकार आउने जाने बताएकी थिइन् । तुलाधरले सरकारले शिक्षकहरुलाई काखापाखा गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षकहरुलाई ट्रेड युनियनबाट समेत अलग गर्न खोजिएको बताइन् । शिक्षकहरुका माग सडकदेखि संसदसम्म उठाउने भन्दै उनले राजनीतिक दलका सचेतकसँग वार्ता गर्ने र सुनुवाइ नभएका आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्ने चेतावनी समेत दिइन् । आन्दोलनमा सम्पूर्ण पेशागत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरुको विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरु राजधानी आएको बताएका थिए । साथै काठमाडौं महानगरले विद्यालय बन्द नगर्न जारी गरेको सूचनाप्रति पनि शिक्षकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । आफ्नो पेशागत हकहितको विषयलाई लिएर विधेयक परिमार्जन हुनु पर्ने माग राख्दै देशैभरीबाट मंगलबारदेखि शिक्षकहरु राजधानीमा आएका छन् । बुधबार सार्वजनिक विदा भएको र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बन्धित पक्षले सुनुवाई नगरेमा बिहीबारबाट देशभरीका विद्यालयमा पपठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा काठमाडौंको माईतीघरमा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरु माईतीघरमा भेला भइ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन् ।

काठमाडौं । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।’ उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिइन्छ भने निजी विद्यालयले आफ्नो लगानीको नाफा आर्जनका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजना हुनुपर्नेमा त्यसरुपमा लगानी गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो करिब ११ प्रतिशतन हुन आउँछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, शिक्षा सरोकारवालाहरुको वकालत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम मात्रै बजेट विनियोजना हुँदै आएको छ । हालसम्मको सबैभन्दा धेरै एक दशकअघिको आर्थिक वर्षमा शिक्षा बजेट १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ तर त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेटको उचित सदुपयोग र लगानी अनुसारको प्रतिफल वा सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । विद्यालय तहमा मुख्य विषयहरुमा विद्यार्थीको औषत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि, स्रोतको उपयोग र गुणस्तरीय सिकाइको प्रतिफल सिर्जनाका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत पक्षमै सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा यसअघि पनि सरकारबाट आएका थिए । समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नहुँदा शिक्षाको मौलिक हक केवल संविधान र कानुनका कागजमा सीमित भएका छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीलाई भर्नामा इन्कार गर्न हुँदैन भने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि ठोस प्रबन्ध गरिएको छैन । यस ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानी गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षदेखि हरेक यही असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ ।  माध्यामिक तहसम्म निःशल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बाल विकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता  दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यी बजेट विगतको तुलनामा सकारात्मक भए पनि संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्धका लागि पर्याप्त छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहे पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । यता सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गर्नु संविधानकै कार्यान्वयनका लागि सहायक मानिएको छ तर दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि बहुआयामिक क्षेत्रबाट विवाद र बहस सुरु भएको छ । वद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सो विधेयक दर्ता गरिएको हो । दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवायले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुने र विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारी सरहको सुविधा हुने उल्लेख छ । विधेयकमा भएका प्राबधान आफूहरुसँगको विगतको सहमति विपरीत भएकाले भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपर्युक्त मर्म विपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिनुले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षा र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘‘शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ संविधानको मर्म र जनताको चाहना विपरीत विधेयक नआएको सांसद्हरुको पनि टिप्पणी आएको छ । शिक्षाविद् डा प्रमोद भट्टले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र संविधानको मर्मअुसार विधेयक आउनुपर्नेमा कतिपय बुँदामा अस्पष्ट र निजीकरणमुखी विषय समावेश गरिएको जनाउनुहुन्छ । शिक्षाविद् विमल फुयाँलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७६ को भावनालाई सम्मान नगरी विधेयक आउनुले संविधानको मौलिक हकको सम्मान नभएको बताए । रासस ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए । ‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएका हुन् । उनले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । शिक्षा विधेयक हामीले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था, परिकल्पना गरेको र सरकारका तीन तहलाई नै त्योसँग जोड्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई मुल आधार बनाएर शिक्षा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्ले शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेकै सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरु योसँग जोडिएका महासंघहरु, विभिन्न संगठनहरु, सबैबाट केही महत्वपूर्ण सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय सबैका तर्फबाट केही महत्वपूर्ण कुरा आए । ती कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । हामीले यसलाई थप छलफल गर्नका लागि केही समय लियौँ । सम्बन्धित सबैसँग हामीले उहाँहरुले उठाएका जायज मागलाई एक महिना छलफल गरेका छाँै । पहिलाको भन्दा अहिले सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रश्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ । छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको माग बाहेक सबैकुरा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबैकुरा मिलाउन सरकार तयार छ’, उनले भने । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सकरारले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरेको बताए । उनले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको पनि बताए । उनले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताए । उनले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा आघ बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छाँै । शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वअनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको जानकारी सबैले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबाट शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै शैक्षिक गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक तथा तालिम लगायतका शिक्षालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अघि बढीसकेको बताएका छन् ।

भेरीगङ्गा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने र प्रदेशका १० जिल्लामा एक/एक नमूना विद्यालय बनाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यसका लागि कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिए। ‘दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘कार्यविधि तयार भइरहेको र यसलाई कुन मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल जारी छ । हामी केही दिनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’ अहिलेसम्म शिक्षाको लगानीका नाममा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरिने गरिएकाले अब शिक्षण सिकाइ र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएर लगानी गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख सुनारले बताए । ‘शिक्षामा लगानीका नाममा भवन मात्रै दियौँ’, उनले भने, ‘शैक्षिक सिकाइमा सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्यले हामीले शिक्षामा लगानी गर्दैछौँ । अब प्रविधिमैत्री शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षा चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने गरी हामी कार्यक्रम लागू गर्दैछौँ ।’ सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नेगरी यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड विनियोजनसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र सिकाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको प्रमुख सुनारले बताए। यसैबिच, सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा यही आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णालीका हिमाली पाँच जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । तीन वर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेको भन्दै प्रमुख सुनारले यो वर्षभित्र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा लिन प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक हजार दुई सयभन्दा धेरै छोरीबुहारी यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइसकेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजिम मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा आज उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । विसं २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्टताका आधारमा सामुदायिक र निजी विद्यालय, प्राविधिक विद्यालयतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । यसै वर्षदेखि स्थापित समाजकल्याण शिक्षा पुरस्कारसमेत प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले ९०५ जनालाई नेपाल विद्याभूषण, ४६ जनालाई विद्यापदक र ११ नेपाल प्रविधि विद्याभूषण सहित विभूषित गर्नेभएको छ । जसमध्ये ७९० जनालाई नेपाल विद्याभुषण क, ७१ जनालाई नेपाल विद्याभूषण ख र ४४ जनालाई नेपाल विद्याभूषण ग प्रदान गरिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, ४६ जनालाई प्रदान गरिने नेपाल छात्रा विद्यापदक मध्ये नेपाल छात्रा विद्यापदक क २८ जनलाई र ख १८ जनालाई प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ११ जनाले प्रविधि विद्याभूषण प्राप्त गर्नेभएका छन् । पदक पाउनेहरुको नामावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

काठमाडौं । ‘समावेशी र सीपमूलक शिक्षा : स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ आज राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० मनाइँदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिवस मनाउन शिक्षामन्त्री अशोकमाुर राईको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका नेपाल विद्याभूषण तथा उत्कृष्ट शिक्षालय, प्रशिक्षण, कर्मचारीलगायतलाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसबीचमा स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त सात सय ९० जनालाई ‘क’, स्नातकोत्तर तहमा आफ्नो विधामा सर्वोत्कृष्ट हुने ७१ लाई ‘ख’ र स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट हुने ४४ जनालाई ‘ग’ श्रेणीको पदक दिइनेछ । यस्तै छात्रा विद्यापदक पनि प्रदान गरिनेछ । समयमा बजेट निकासा नहुँदा पदक निर्माण हुन नभ्याइएकाले आज पुरस्कारमात्रै वितरण हुने र पदक वितरणको सूचना पछि आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विभूषित हुनेहरूको नामावली मन्त्रालयले आज प्रकाशन गरेको छ । दिवसका अवसरमा पहिलोपटक नेपाल प्रविधि विद्याभूषण र समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कार थप गरिएको छ । सबै गरी एक सय ७७ पुरस्कृत हुनेछन् । नेपाल सरकारले संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानी गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षदेखि हरेक असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । विसं २०३१ देखि ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस (सेप्टेम्बर ८)कै दिन मनाउन थालिएकामा २०७६ सालदेखि दुई दिवसलाई अलग–अलगरूपमा मनाउने निर्णय भए पनि राष्ट्रिय दिवसको मिति निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो ।