काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले अनशन तोडेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको विशेष पहलमा विगत ३८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसिरहेका सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आज अनशन तोडेका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने आश्वासन दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका राम्रा कुरालाई अङ्गिकार गरेर जान सकिन्छ । सुधार गर्नुपर्नेलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने। उनले यस विषयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक भएकाले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग चाँडै सम्बोधन हुने विश्वास दिए । चौध सूत्रीय माग राखेर अनशनरत सङ्घर्ष समिति तत्काल सडक सङ्घर्ष स्थगित गर्न सहमत भएको हो । मन्त्रालयसँगको वार्तापछि आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वासको वातावरण बनेको सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक भुवनचक्र जोशीले बताए । मन्त्रालयको सचिवालयका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलालले सङ्घर्ष समितिका सदस्यलाई जुस पिलाएर अनशन स्थगिन गरिएको हो । अनशनस्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ पाँच पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो । मन्त्री बस्नेतसहित भएको वार्तामा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा, डा टङ्क बाराकोटीलगायत सहभागी थिए । यता सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक निर्मल सापकोटा र सहसंयोजक जोशीलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए । वार्तामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले आफूहरूले उठाएका १४ वटा मागका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका जायज मागका विषयमा पहलकदमीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा देवकोटालाई फोकल सर्जन तोकेका छन् । सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको तुरन्त पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, प्रि डिप्लोमाका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्दै बाँकीमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उक्त समिति पारामेडिकलअन्तर्गत नर्सिङका विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, बन्द गराइएका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोल्न, छात्रवृत्तिमा भइरहेको विभेद अन्त्य र शिक्षामा कोटा प्रणाली खारेज लगायतका १४ मागसहित गत साउन २७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनले संसद्मा पुगेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बोर्डको स्वायत्तता र कार्यरत कर्मचारीको हक हितमा असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत भदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धमा विद्यमान विधेयकले बोर्डको साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको छ । बोर्डअन्तर्गतका कर्मचारी सङ्घ नेपाल, कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । ती सङ्गठनले बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता (संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण अधिकार हुने गरी) कायम हुनुपर्ने, कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको स्थायित्वसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सुनिश्चित हुनुपर्ने, पदेन सदस्यबाहेक बोर्डका अन्य सदस्यको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमै निहित हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौ संशोधन) ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, सदस्य–सचिव बोर्डको वरिष्ठतम् अधिकृतमध्येबाट मात्र हुनुपर्ने, हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालय यथावत रहनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश अवाले, युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त माग पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । माग पूरा नभए यही असोज ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ बजारमा चर्चा भएको भन्दा धेरै हिसाबले राम्रो छ । राम्रो भएको पहिलो आधार के हो भने यसको प्रस्तावनामा संविधानको धारा र अनुसूचीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखिएको छ । जसले सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै राम्रो ढंगले काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकमा भएको तीन महलेमा कारण र परिणाम सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रोसँग आएको छ । म यसलाई पनि सम्मान गर्छु, यसले प्राविधिक हिसाबबाट पनि असाध्यै ठिक काम भएको छ भन्ने देखिन्छ । विधेयक केही विवादास्पद मुद्दाहरुमा आधार पनि बन्ने काम भएको छ । जस्तो उदाहरणको लागि निजी विद्यालय राख्ने की नराख्ने भन्ने जुन कुराकानी थियो, यसले के स्पष्टता दियो भने निजी विद्यालय अब बस्छन् । सबै निजी विद्यालय अब गुठीमा जाँदैनन् । इच्छा लागेकाहरु जानसक्छन् र जानेलाई सरकारले सुविधाको पनि व्यवस्था गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालय मुर्दाबाद–जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरुको जमात अब सिद्दिएछ भन्ने देखिएको छ । तर, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको विषयमा भने विधेयकले केही बोलेन । यो विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको अझै देखिन्छ । जुन विषय एक ढंगले बद्मासी हो । किनभने निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको छ र किनिएकै हुन् । हाम्रा नेतृत्वहरु निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् र किनिएका पनि हुन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि तिनीहरु नै हुन् । अर्को अप्ठ्यारो विषय भनेको विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । जुन अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ । तर, प्रश्न कहाँनेर भयो भने त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्य पनि हुन् । भातृ संगठन खोल्ने की नखोल्ने विषयमा दलहरुले निर्णय गर्ने हो की शिक्षकहरुलाई दुःख दिने हो ? सपेराहरुले सर्पलाई मार्न पर्यो भने टाउकोमा हिर्काउँछन्, तर यहाँ पुच्छरमा हिर्काएर बिच्काउने काम भयो, जसले गर्दा शिक्षकहरु मात्तिइरहेका छन् । राम्रो सोच्दा सोच्दै पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले राजनीतिक दल वा उनीहरुले तोकेको व्यक्ति हुनसक्ने भन्ने आधार थियो भने अहिले अभिभावक मध्येबाट बन्ने भन्ने स्पष्टसँग लेखेर राम्रो काम भएको छ । त्यसमा पनि पहिले एकजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब दुईजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ । पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हेर्ने हो कक्षा १२ सम्मको विद्यालय उसको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, विधेयकले प्रदेशलाई विशिष्ट विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, शिक्षकको तालिम लगायतका केही अधिकार दिन खोजिएको छ । जुन संविधानको बर्खिलापमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएन, की संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । विधेयकमा केही छुटेका विषयहरु पनि देखिन्छन् । केही धार्मिक विद्यालयहरु जस्तै : गुरुकुल, मद्रसाहरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरुको न्यूनतम तलब कति हुने हो ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? त्यहाँ पनि विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने त्यहाँका शिक्षकहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने विषय, उनीहरुको योग्यताको समकक्षता बनाउने लगायतका विषयमा विधेयकले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा नै पढाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा मातृभाषा की दातृभाषा भन्ने लडाईं बाँकी नै रह्यो । समाजमा जातीय छुवाछुत ठूलो समस्याको विषय हो । उनीहरुको सिपहरुको आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण बनाउने विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । केही सोच्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि छन् । प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । यो भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता हुन्छ । सो खातामा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरुले पनि आम्दानी गरेर त्यहीँ जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरुले पनि सो खातामा अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने भन्ने नियम लगाएपछि कति उठ्न सक्छ रकम ? उदाहरणको रुपमा दिनको एक रुपैयाँ छोराछोरीको निम्ति जम्मा गर भन्ने हो भने दिनमा नै करोडौं जम्मा हुनसक्छ । शिक्षकहरुले सुविधा भएन भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुविधा चाहिएजति सबै दिने, मोटर, घर, जमिन लगायत जे–जे चाहिन्छ । तर, पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । यस्तो सुविधामा पालिकाले ग्यारेन्टी बसिदिने र शिक्षकले प्रत्येक महिनाको आफ्नो तलबबाट कटाएर भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको छलफल गरिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने काम गरेको छैन । मानक बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मानिसहरुले आफैँ नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गुणस्तरको निम्ति शिक्षकलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । तर, यो विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको देखिँदैन । अब बरु निजी विद्यालयहरु झन आक्रामक भएर आउन सक्छन् की भन्ने डर चाहिँ हामीसँग छ । विधेयक ऐन निर्माण प्रकृयामा अगाडि बढीसकेको सन्दर्भ छ । अब सांसदहरुको भूमिका दुईठाउँमा हुनसक्छ । संसदको पूर्ण हाउसमा उनीहरुको भूमिका केहिपनि हुँदो रहेनछ भन्ने विषय हामीले अगाडि बढेको चालु आवको बजेट पारित हुने प्रकृयालाई पनि हेर्न सक्छौं । सांसदहरुको भूमिका हुने ठाउँ भनेको समिति हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकलाई शिक्षा समितिमा लगेर छलफल गर्न र आवश्यक थपघट गर्न सकिन्छ । संसदमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरुले राख्नसक्छन् । जहाँनेर सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्ट भएका वा टुंगो नभएका विषयहरुलाई टुंग्याउन सक्छन् । शिक्षकहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी छाड्न नचाहेको देखिन्छ । त्यस्तै पार्टीहरुले पनि शिक्षकहरुलाई छाड्न चाहँदैनन् । पार्टीहरुले शिक्षकहरुलाई नियमित आर्थिक स्रोत पनि बनाएका छन् । शिक्षकहरुले केही न केही सुविधा पार्टीबाट नपाइकन त पैसा तिरिरहेका छैनन् । यदि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको राजनीतिक अधिकारका लागि हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भनेको शिक्षा सम्बन्धी विचार (समाजवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा, जनवादी शिक्षा र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा) कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौं न । समस्या त त्यहिँनेर समाधान हुन्छ । तर, ओलीले भनेको ठिक र शेरबहादुरले भनेको ठिक भन्ने कुरा त भजन हो । त्यसैले शिक्षक यत्ति ओलीले भनेको ठिक, यत्ति प्रचण्डले भनेको ठिक र यत्ति देउवाले भनेको ठिक भन्ने हुनुपर्छ । सबै पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु किनिएका छन्, भाडाको मान्छेको रुपमा काम गरेका छन् । जसले गर्दा विधेयकसँगै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अगाडि आउने वातावरण बन्यो । गुठीमा जानलाई पनि उनीहरुलाई सुविधा दियो भने मात्रै स्वइच्छाले जानसक्ने भए । अब सरकारी स्कुल सुधार्न सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रको समस्या थप बढेर जाने निश्चित छ । (डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका विषयलाई सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । ‘यो विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संविधान प्रद्दत ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट शुरु हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन देशैभरीबाट राजधानीमा आउन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेको छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८०’ संसदमा दर्ता भएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । नयाँ विधेयकमा विद्यालयका शिक्षकलाई विभिन्न प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न निषेध, शिक्षण बाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने, दान उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुनेदेखि बहुविवाह गर्न नहुनेसम्मका व्यवस्थाहरु राखिएको छ । उक्त विद्येयकको दफा ७३ मा शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संग्लन हुनमा रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, उक्त दफामा भनिएकोे छ । विद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी कुनै शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति विना आफूुले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्धारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । यस्तै, शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्थथा स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुरै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउन हुँदैन । शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नमा रोक लगाईएको छ । उक्त कार्यमा रोक लगाएपनि राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्धार वा यस्तै प्रकारका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अन्य कुनै काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था दफामा राखिएको छ । प्रदर्शन र हड्तालमा प्रतिबन्ध उक्त विद्येयकले शिक्षकलाई विभिन्न प्रदर्शन तथा हट्ताल गर्न रोक लगाएको छ । शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पु–याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तैगरी शिक्षकलाई बहुविवाहमा समेत रोक लगाईएको छ । बहुबिवाह प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय भएकोले यस्तो कार्य गर्ने शिक्षकलाई विशेष सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर यस्ता कार्यलाई आचरणमा समावेश गरिएको छ । कुनै पनि शिक्षकले छात्रछात्रा माथि लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार जस्तो कार्य नगरुन भनेर नै प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने विषयसमेत आचरणमा समावेश गरिएको छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन । अध्यापन सम्बन्धी कार्य गर्दा सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन यातना रहीत बालमैत्री वातावरणमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यातना सम्बन्धी विषयलाई आचरणमा समावेश गरिएको छ ।

फाइल तस्बीर काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले झालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । झासहित श्रीकृष्ण गिरी र प्रवीण मिश्रको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी, संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको शर्माले बताइन् । त्यसैगरी, निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामति सेवाका ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको शर्माले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ९ जनाले आवदेन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आह्वान गरेअनुसार वर्तमान उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी सहित ९ जनाले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा संगिता सिंह भण्डारी, प्राडा पियुस दाहाल, प्राडा मनेनप्रसाद गोर्खाली, प्राडा सुमनकुमार श्रेष्ठ, डा, प्रविण मिश्र, डा विद्यानिधि पौडेल, डा प्रमोदकुमार यादव र डा अन्जनीकुमार झाले आवेदन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले साउन २६ गते उपाध्यक्ष पदका सूचना प्रकाशिन गर्दै भदौं ८ गतेसम्मको समय तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएका आवदेकहरुमध्येबाट एकजनालाई मन्त्रीपरिषदले ४ वर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ । वर्तमान उपाध्यक्ष गिरीको कार्यकाल भदौ २६ गते सकिँदैछ ।

बाँके । नरैनापुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहिद दिवसको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्किने क्रममा नेपालगंजमा अध्यक्ष शाह सहितको टोलीसँग भेट भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष शाहले नरैनापुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकास निमार्णका लागि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका थिए । अध्यक्ष शाहका प्रेस विज्ञ आलम खानका अनुसार भेट सकारात्मक भएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष शाह संग प्रतिबद्धता गरेकाे बताए । भेटमा अध्यक्ष शाहले प्रधानमन्त्री संग नरैनापुरको इलाका प्रशासन कार्यालय संचालनका लागि पहल गरी दिन समेत आग्रह गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटन अध्यक्ष शाह संगै नरैनापुर ४ का अध्यक्ष मनोज शर्मा, ५ का अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्य, अध्यक्षका स्वकीय सचिव विरजेन्द्र यादव, लेखापाल प्रकाश अधिकारी लगायत रहनु भएको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौ जाने क्रममा सुर्खेतबाट नेपालगंज पुगे पछि नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एंव प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्ण सुबेदी, केन्द्रीय सदस्य एंव लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूना, बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डे लगायतले स्वागत गरेका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई भेटेर बधाई ज्ञापन गरेका थिए ।

कक्षा १२ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरू यतिबेला विश्वविद्यालय शिक्षाको तयारीमा छन् । विश्वविश्वालयहरुले पनि विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान गरेर प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कक्षा १२ उत्तिर्णमध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरू नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको दावी गर्छन तर, विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालय खोजिरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक संस्थाको अवस्था, शिक्षण प्रणाली, नेपाली शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण र नेपालमा उपयोगितामूलक (एप्लाईड) कोर्ष अध्ययनको स्थिति जस्ता विषयमा हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्नातक तह अध्ययनको लागि सबै विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु पुगेका छन् ? नेपालका धेरैजसो विश्विद्यालयहरुको धेरैजसो विषय नै मिल्दोजुल्दो अवस्थामा रहेका छन् । कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयहरुले कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर विषयवस्तुको डिजाइन गरेका हुन्छन् । जुन विषयवस्तुको डिजाइन गरिएको छ, सो अध्ययन पश्चात उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रकै लागि हो । जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा नै पाठ्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता अनुरुप नै भैरहेको छ । कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो छ, तर सबै ठाउँमा सबै विश्वविद्यालय पुग्न सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुरानो भएकोले धेरै ठाउँमा पुगेको छ भने प्रादेशिक तह र केही विशेष ठाउँहरुमा अन्य विश्वविद्यालय पनि पुगेका छन् । संघीय व्यवस्था पछि कतिपय अध्ययन गर्नको लागि काठमाडौं नै आउनपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । आफ्नो क्षेत्र तथा आफ्नो प्रदेशमा विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न पाउने, सबै विषयका कलेज उपलब्ध हुने अवस्था बन्दै गएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि विस्तारै आउँदै छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले कुन विषय रोजेर स्नातक तहमा पढ्दा राम्रो हुन्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ? विद्यार्थी स्वयंको रुचि के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मानव जातिको स्वभाव भनेको ऊ सँधै नै हरेक ठाउँमा अग्रस्थानमा हुन चाहन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीको विद्यार्थीले विश्वलाई राम्रोसँग देखिसकेको छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसार कसैले सिभिल इन्जिनियर, कसैले बिबिए, कसैले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, कसैले डाक्टर त कसैले आइटी राम्रो मान्न सक्छन् । यी विषयहरु नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि विश्वबजारमा बिक्ने विषयहरु हुन् । विश्वबजारमा काम गर्न नेपाली युवा सक्षम भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि बजारको मागअनुसार विषयको विस्तार गरेको देखिन्छ । साथै विश्विद्यालयहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा आधारित नयाँ–नयाँ विषयहरुको पनि विकास गरेका छन् । सूचना प्रविधिको सहायताले अहिलेको युवाले विश्व आफ्नै हातमा देखेको छ । त्यसैले उसले इच्छाअनुसार देशमा अथवा विदेशमा बिक्ने प्रकारको विषय रोजेर पढ्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्यतया कक्षा १२ पास भइसकेपछि अध्ययन तथा करिअर निर्माणका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? मानवजाति हो, उसले सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, जहाँ सुविधा हुन्छ ऊ त्यहाँ जान चाहन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । देशमा नयाँ पुस्ताले सोचेजस्तो नभएको पनि होला । तर, केही नभएको पनि होइन, धेरै भएको पनि छ । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप नभएको हुनसक्छ । माटो सुहाउँदो विकास भइरहेको हुनसक्छ ।  सुविधा खोज्ने केही विद्यार्थीहरुले यहाँ गर्ने मिहेनतले विदेशमा गएर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मानिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा केसम्म हुँदै गएको छ भने उसको छोराछोरी विदेश गए, मेरा गएनन् मलाई समाजले कसरी हेर्ला भन्नेसम्म भइसक्यो । यो निकै गलत भइरहेको छ । हामीले १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाबालक भन्ने गर्छौं, कतै हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुमा परिपक्वताको विकास नहुँदै विदेश पठाइरहेका त छैनौं ? कतै उनीहरु विदेश गएर आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि पैसाको पछाडि मात्रै त दौडिरहेका छैनन् ? राज्यले र अभिभावकले यो विषयलाई कसरी हेर्ने ? नेपालबाट अध्ययन गर्ने नाममा विदेश गएका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् । त्यहाँको समाजमा उनीहरु तल्लो स्तरका नागरिक भएर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने झण्डै डेढ दर्जन विश्वविद्यालय पुगिसके । तर ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनको नाममा विदेश गइरहेका छन् । वास्तवमा विद्यार्थीहरुले स्नातक तह नेपालमा नै पढ्दा उनीहरुको करिअर राम्रो बन्छ की विदेशमा ? यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । करिअर केलाई मान्ने ? पैसा र शिक्षा भनेका दुई भिन्न विषयहरु हुन् । हामीले के बुझिरहेका छौं भने ब्याचलर डिग्री पढ्ने वित्तिकै यसले यती कमाउनुपर्छ भन्ने गरेका छौं । यसले यस्तो किसिमको जागिर खानुपर्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं । नेपालमा यो–यो काम यति पढेको व्यक्तिले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौं । यहाँबाट कक्षा १२ पढेर विदेश गएको विद्यार्थीले पैसा कमाएको छ, तर उसले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छैन । करिअर भनेको पैसा हो की शिक्षा अथवा उसको बुझाईमा परिपक्वतामा विकास हो ? हामीले ब्याचलर डिग्री यहाँ पढ भन्नुको अर्थ कक्षा १२ पछिको चार वर्षमा उसले आफ्नो जीवन, समाज र वास्तविक जीवनमा एक स्तरको परिपक्वता हासिल गर्न सकोस् भनेर हो । त्यसपछिको अवस्थामा ऊ नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई बेच्न सक्छ । यहाँ बसेर ब्याचलर डिग्री पढेकोलाई होइन, विदेशमा गएर पैसा कमाएकोलाई समाजले ठूलो मान्ने काम गर्यो । जुन विषय क्षणिक हो । समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘मुतको न्यानो’ वास्तवमा त्यही नै हो । जुन देशको युवाहरुले शिक्षामा छलाङ मार्दैनन् त्यो देशको विकास सम्भव छैन । हामीले हाम्रा युवाहरुलाई देशमा नै शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा चार वर्षको एप्लाइड कोर्ष सरकारी संस्थामा अध्ययन गर्दा कलेजको शुल्क र बसोबार खर्चसमेत गरेर १५ लाख र निजीमा जाँदा न्यूनतम २५ लाख खर्च हुने रहेछ । यहाँ यति धेरै खर्चिनुभन्दा विदेश जाँदा ठिक भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा विकास भएको छ । यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुर्गम क्षेत्रका र सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । सो सुविधा जुनसुकै विश्विद्यालय तथा कलेजमा पनि लागू हुन्छ । यो भनेको ठूलो परिणाम हो । हाम्रो कलेजले नै वर्षेनी १४ जना सिभिल इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौं । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तथा अप्लाइड विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा ९० जना विद्यार्थीहरुले अहिले पनि सो सुविधा लिइरहेका छन् । जुन ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले धितोको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको पाँच लाखसम्म यस्तो सुविधा विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यो सुविधाको लागि कलेजले बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आइटी पढ्ने विद्यार्थीले दोस्रो सेमेस्टरबाट नै आफै आम्दानी गर्ने क्षमता समेत राख्ने गर्छ । उसले आफ्नो ऋण आफै तिर्न सक्छ । त्यस्तै इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीले पनि सातौं समेस्टरबाट पार्ट टाइम काम गरेर आम्दानी गर्न सुरू गर्छ । हामीले यो सुविधालाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विद्यार्थीले आफ्नो परिवारसँग बसेर सरकारले दिएको सो ऋण सुविधालाई प्रयोग गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छ । पढ्दै कमाउँदै गरेर यो सुविधा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले गर्वका साथ विदेशको डिग्रीको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । के नेपालमा शिक्षण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियत बनाएका छैनन् ? नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको भए विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले नेपालबाट स्नातक उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्न किन दिन्थे र ? विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पहिलो रोजाइमा किन पर्थे ? हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण राम्रो भएर नै उनीहरुको रोजाइमा परेको हो । नेपाली विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया, युरोप तथा सबै मुलुकको पाठ्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर नै विकास गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रो सेलेबसमा कमजोरी छैन र पढाउने तरिकामा पनि कुनै कमि रहेको छैन । केही वर्ष अगाडि समस्या थियो । अहिले पढाउने दक्ष जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिले कुनै समस्या छैन । हाम्रो कलेजमा पढ्ने ६ सेमेस्टर सकेको विद्यार्थीले भर्खरै आफ्नो सम्पूर्ण क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर क्यानडाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा गएको अवस्था छ । त्यसैले पढाइको गुणस्तरीयतामा नेपाली विश्वविद्यालयलाई सबै विश्वविद्यालयहरुले स्वीकार गरेको अवस्था छ । आम्दानीको कुरामा नेपालको तुलनामा अन्य देशमा फरक हुनसक्छ । तर, नेपाल विश्वको तुलनामा कम खर्चिलो र सस्तो पनि छ । यो विषयलाई पनि हामीले तुलना गरेर हेर्यौं भने हामीलाई स्वभाविक लाग्छ । स्नातक तहमा विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान भएका छन्, कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने अवसरको विषयमा तपाईंको के सुझाव छ ? शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १२ कक्षा पढेर पुरा गरेको भनेको बल्ल त्यो विद्यार्थी साक्षर भयो भनेर पनि बुझ्नु पर्छ । अब त्यो विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नर्सरी तहमा प्रवेश गर्छ । हाम्रो मानसिकता के बनेको छ भने ब्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्री गरेपछि उसले यो जागिर खानपर्छ । हामीले के सोचिरहेका छैनौ भने विद्यार्थी पढेपछि ऊ उद्यमी बन्नुपर्छ । उसलाई उद्यमशील कसरी बनाउने भनेर राज्यले पनि कल्पना गरेको छैन ।  जस्तै बिएस्सीएजी पढेको विद्यार्थीले कृषि क्षेत्रमा उद्यमको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न र गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको विकास कसरी भइरहेको छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने विषयमा उसले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट अब पूर्ण प्रकारको मान्छे निस्कनुपर्छ । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा पनि अवधारणा बदल्नुपर्छ । पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अब सूचनाप्रविधिमैत्री कसरी बनाउने विषयमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले मास्टर्स डिग्री उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु नेपालमा जनशक्ति नचाहिने भएर विदेश गएका होइनन् । विकास हुन नसकेको कारणले उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर जस्ता विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेको जनशक्ति नेपालमा नै नरहेको अवस्था छ । देशको विभिन्न कारणले गर्दा मानिसले काम नपाएको जस्तो देखिएला तर, देशको विकासको लागि दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपाल सानो मुलुक छ, पढ्नको लागि जहाँ गएर बस्न पनि सकिन्छ । विद्यार्थीको रुचि मुख्य विषय हो । सकेसम्म विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकहरु र समाजमा बसेर अध्ययन गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो समाजलाई बुझ्न सक्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्राविधिक शिक्षामा कमी छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रादेशिक सरकारले व्यवस्था गरेका छन् । विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेको अवस्थामा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य पढ्ने काम भने स्वयं विद्यार्थीको नै हो । विद्यार्थीहरुले सकेससम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि कुन विश्वविद्यालयले कति कोटा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ र त्यसको छनौैटको परीक्षा कहिले हुँदैछ भन्ने विषय पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । धेरै एप्लाइड कोर्षहरु पढ्दा पार्टटाइम काम पनि पाउन सकिन्छ र पढाइको खर्च पनि उठाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं सांसद डा.आरजु राणा देउवाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी भए पनि लगानीअनुसार अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताएकी छिन् । धनगढीमा आयोजित समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा र बालबालिका लागि बजेट विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा डा.राणाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको तर सो लगानीअनुसार परिणाम भने प्राप्त गर्न नसकिएको यथार्थ प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले अहिले पनि नेपाली युवायुवती कक्षा १२ पास गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नै जान हतार गर्ने गरेको र यो अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले पढाइसँगै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा राणाले भनिन्, “एकातिर १२ कक्षा पास गरेपछिको अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर बालबालिकामा कक्षा छोड्ने गरेको अवस्थामा कमी ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।” त्यसैगरी शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत नै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ र बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट के कसरी विनियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक)द्वारा आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका तथा तेश्रो लिङ्गी बालबालिकाका लागि विभेदरहित शिक्षण सिकाईका साथै शिक्षामा उनीहरुको पहुँच र अन्य आवश्यक क्रियाकलापका बारेमा छलफल भएको थियो । गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालित विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिन, बालबालिकालाई प्रविधीमैत्री शिक्षाको पहुँच सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न र बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सो कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई समृद्ध बनाइनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले खाँचो औँल्याएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्राध्यापक बहस चौतारीको ५९औँ प्रस्तुति ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः सरोकारवालाको चासो’ विषयक बहस कार्यक्रमका वक्ताले शिक्षा विधेयकमा व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक विधेयक अहिले आउन सकेन भने फेरि पनि पर धकेलिने खतरा रहेको जनाउँदै यसमा छुटेका विषयलाई समेटेर चाँडो पारित गराउनेतर्फ सबै जुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि एकैपटक बनाउँदा उपयुक्त हुने बताए । ‘संविधानविद, कानुनविद्सँग छलफल गरेर ऐनलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ प्राध्यापक बहस चौतारीले पैरवी गर्नुपर्छ’, उनले भने । शिक्षक भातृ सङ्गठन राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे राजनीतिक तहबाट स्पष्ट हुन जरुरी रहेको भन्दै शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । उनले व्यावसायिक शिक्षा नारामै सीमित रहेको भन्दै समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि नीतिगत सुधार गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले महासङ्घसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले शिक्षक ऐन अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै अब बन्ने ऐनमा शिक्षाको आगामी रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले राम्रो तयारी र छलफलबिनै विधेयक आएको र कतिपय प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले विवादित बनेको भन्दै विधेयकमा परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्थालगायतका विषय समेटिनुपर्ने धारणा राखे । यसैबीच सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले सङ्घको विधान कार्यान्वयन र शैक्षिक उन्नयनका लागि यसको भूमिकालाई थप सक्रिय र जिम्मेवारी बनाउन नियमित अधिवेशन हुन जरुरी भएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कन नदिनेतर्फ पनि प्राध्यापकहरूले ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख गरे । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपानेले प्राध्यापकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारेर नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने धारणा राखे । प्राध्यापकद्वय अर्जुनप्रसाद पोखरेल र मुरलीधर दाहालले प्रजातान्त्रिक संस्थाभित्र विधि, विधानअनुरुप संस्था चल्नुपर्ने होइन भनी प्रश्न गर्दै सङ्घको अधिवेशन तत्काल गर्न माग गरे । रासस

काठमाडौंको मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा सूचना प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थीहरु काठमाडौं । कक्षा–१२ को नतिजा प्रकाशन भएपछि विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विषयको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु द्विविधामा छन् । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदको परीक्षा उत्तिर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको छ । स्नातक तहमा रोजिने विषयले विद्यार्थीको करिअर निर्धारण गर्छ । तसर्थ, आफ्नो रोजाइको क्षेत्रमा अब्बल बन्नका लागि अध्ययनको विषय पनि सोहीअनुसार रोज्नुपर्छ । पछिल्लो समय धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकले सूचना प्रविधिलाई पहिलो रोजाइको विषय बनाउने गरेका छन् । विश्वभरी नै ठूलो मात्रामा रोजगारी तथा उद्यमको सम्भावना बोकेको विषय हुनाले पनि धेरैले विश्वविद्यालय तहमा सूचना प्रविधि अध्ययन गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । सूचना प्रविधि विषय अध्ययन गरेर आफूलाई अब्बल सावित गर्नेहरू बेरोजगार बस्नु पर्ने अवस्था छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न विषय अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालमै बसेर ६७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि अन्तर्गत हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै क्षेत्रमा दिनानुदिन अकल्पनीय प्रगति हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकास यस्तो भएको छ कि यसको अभावका मानिसको दैनिकी नै प्रभावित हुन थालेको छ । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका सबैजसो व्यवसाय सूचना प्रविधिमै निर्भर छन् । सुरक्षित करिअर, प्रशस्त आम्दानी टेक्सास कलेजका विएससीसिएसआइटी विभागका प्रमुख ओमकार बस्नेतले सूचना प्रविधि अहिले ‘ग्लोबल ल्याङ्वेज’ भएकाले विश्वव्यापी माग बढेको उनले बताए । विश्वव्यापी रूपमा आइटीमा दक्ष व्यक्तिहरूको अभाव रहेकाले नयाँ विद्यार्थीहरुका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले बताए । सूचना प्रविधिका विषय अध्ययन गरेकाहरूलाई आंशिक वा पूर्णकालिन रूपमा कामको समस्या नभएको उनले बताए । यो विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्ने भएका अध्ययन खर्च समेत विद्यार्थी आफैले जुटाउन सक्ने उनले बताए । नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मका विभिन्न प्रडक्टमार्फत बलियो उपस्थिति देखाएको कम्पनी एफवानसफ्टका निर्देशक सुवास शर्माले आइटी पढेका विद्यार्थीका लागि स्वदेश र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावना रहेको बताए । देशभित्रै सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रशस्त उद्योगहरु खुलेका कारण आइटी पढेकालाई राम्रो अवसर रहेको उनले बताए । त्यसबाहेक, नेपालमै बसेर पनि विदेशका विभिन्न स्थापित कम्पनीमा काम गर्ने अवसर रहेको शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले विश्व नै डिजिटलाइज भैरहेको छ, विदेशमा पनि सूचना प्रविधिको प्रचुर सम्भावना छ, नेपालमा पनि प्रशस्त अवसर सिर्जना भइरहेका छन्’, शर्मा भन्छन्, ‘आउटसोर्स कम्पनीहरु नेपालमा छन्, फ्रिल्यान्सरको रुपमा काम गर्नेहरुले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।’ विदेश जान चाहनेहरुका लागि पनि नेपालमै आइटी अध्ययन गरेर जाँदा राम्रो हुने उनले बताए । नेपालका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र डिजिटल उन्मुख भएकाले थप अवसरको सम्भावना रहेको शर्माले बताए । ‘आइटी आफैँमा व्यवसाय भन्दा पनि यसले अन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई सपोर्ट गर्ने हो, व्यवसायहरुलाई अटोमेटेड बनाउन सहयोग गर्छ । सफट्वेयरको प्रयोगले कामलाई पेपरलेस बनाउन सकिन्छ । यो सबैले चाहेका हुन्छन् । आफ्नो बिजनेसलाई अनलाईन, अटोमेटेड र पेपरलेस बनाउँदा आइटी नै सहयोग हुन्छ । यसमा ठूलो जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसैले, प्रशस्त सम्भावना छ’, शर्माले भने । इच्छाशक्ति भएको र मेहनती विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक खर्च मात्रै नभएर पढ्ने समयमा नै प्रशस्त पैसा कमाउन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । पढाइकै समयमा आफ्नो प्रोजेक्ट वर्कको काम गर्दा नै प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने अध्यापकहरुको भनाई छ । त्यसबाहेक, आंशिक, प्रोजेक्टमा आधारित र पूर्णकालिन जागिरमा आवद्ध भएर पनि कमाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रका काम गर्ने नेपालीहरुले दैनिक ८ घण्टा काम गर्दा न्यूनतम ३०/३५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । के–के छन विषय ? नेपालका शिक्षण संस्थामा नेपाली तथा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सूचना प्रविधिका विषयहरू पढाई हुन्छन् । विएससी–सिएसआइटी, बिआइटी, बिसिए, बिआईएम लगायतका विषय स्नातक तहका अध्यापन हुन्छ । सूचना प्रविधि अन्तर्गतका सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित छन् । कक्षा–१२ मा विज्ञान संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्रै विएससी–सिएसआइटी अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । त्यसबाहेकका शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीले, बिसिए, बिआईएम लगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धीत विषयहरु अध्ययन गर्न पाउँछन् । चार वर्षको आठ समेस्टरका कोर्ष विश्वविद्यालयहरुले बनाएका छन् । यी विषयहरु अध्ययन गर्दा विश्वविद्यालय र कलेजअनुसार शुल्क फरक छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमध्ये ८ वटा विश्वविद्यालयहरुले स्नातक तहमा आइटी सम्बन्धी कोर्ष सञ्चालन गरेका छन् । जसमध्ये त्रिभुुवन विश्वविद्यालयले बीएससी–सीएसआईटी, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युनिकेशन एण्ड इन्फरमेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, बीआईसीटीई, बीसीए, बीआईएम, बीआईटी र बीएससी एमएलटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीएससी इन कम्प्युटेस्नल म्याथेम्याटिक्स, बीबीआईएस, बीएससी इन बायोइन्फर्मेटिक्स, बीटेक बायोटेक्नोलोजी, बी–टेक इन एआई, कम्प्युटर साइन्स र बीएससी एमआईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बीएससी एमएलटी, बीई–आईटी र बीसीआईएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बीसीए, बीआईटी, बायोटेक्नोलोजी, बायोटेक, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युनिकेसन एन्ड अटोमेसन इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्विद्यालय र सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र बीएससी–सीएसआईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा बिआइटी र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा बिएससी सिएसआटी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सामान्यतया आइटीका धेरै विषयहरु कक्षा ११/१२ मा विभिन्न विषय लिएर पढेका विद्यार्थीले स्नातक तहमा आइटी अध्ययन गर्न सक्छन् । विश्वविद्यालयहरुले स्नातक तहमा आइटी अध्ययन गर्नको लागि कक्षा ११/१२ मा निश्चित अंक ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

काठमाडौं । साउन २५ गते सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष (आव)को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्मचारीले गोप्य रूपमा उल्ट्याएको पाइएको बताएका थिए । विधेयकमा कर्मचारीले बदमासी गरेकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकिएको बताएका थिए । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकाल विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको नभई विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । खासगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू निजी गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना मागको विषयमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने काम समेत गरे । मन्त्री र सचिवहरुसँगको कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो पछि त्यो बिल्कुल उल्टो बनेर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं ।’ उनले सो विधेयकलाई सुधार नगरी संसदमा पठाउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन २६ गत नै निजी स्कूल सञ्चालकहरुले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरे । शिक्षामन्त्री अशोक राईको सचिवालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको शिक्षा विधेयकमा उनकै समेत पूर्ण सहमति थिएन तर, लामो समयदेखि शिक्षा ऐन नै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले हाउसमा पुगेपछि छलफल हुन्छ भनेर उनले अगाडि बढाएका थिए । ‘अहिलेको विधेयकमा मन्त्रीज्यूको पनि पूर्ण समर्थन थिएन, तर कतिपय विषयमा संसदमा छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको विचार थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैका माग सुन्ने हो भने शिक्षा ऐन नै बन्न सक्दैन ।’ कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निजी स्कूल सञ्चालकको मन बुझाउन र विधेयकको व्यवस्था उल्टाउनको लागि थियो त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै हुन सक्छ ।’ अघिल्लो पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो टिप्पणी नरहेको तर, ऐनमा निजी शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संसदमा लैजाँदा राम्रो हुने बताए । ‘कुनैपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन, ४/५ वटा फरक–फरक समयमा ड्राफ्ट भएका कपी सरोकारवालाहरुले बोकेर हिँड्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘एक पटक ड्राफ्ट भएकोमा केही विषय अर्कोपटक कटाइएको छ, कतिपय हुनै नसक्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रसङ्गै नचलेका विषय पनि घुसेर आएका छन् ।’ उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय वा समितिबाट केही विषय घुसेको हुन सक्ने बताए । ‘आधिकारिक डकुमेन्ट पाइएको छैन, तर सरोकारवालाहरुले उठाएका कतिपय विषयहरुलाई सुनेर मिलेसम्मसम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने । शिक्षा विधेयक अघि बढ्दा शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने विद्यार्थी संगठनले समेत चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलन पेचिलो बन्ने परिस्थिति तयार हुँदै थियो । विद्यालय सञ्चालकहरु निजी सम्पत्ति नै नरहने अवस्था आएपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका थिए । शिक्षा विधेयकमा गोप्य रुपमा गरिएको हेराफेरिलाई प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि त्यसको विषयमा थप खोज्ने काम अगाडि नबढको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् । ‘किन यस्तो भयो भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको हो ।’ उनले ड्राफ्ट पहिल्यै नै गएको हुँदा अहिलेको सचिवलाई समेत सो विषयमा थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सर्न अलि ज्यादा भयो किनभने हाम्र्रो प्रोपर्टी राइटसँगको कुरा थियो, इन्भेस्टमेन्ट जोडिएको थियो हाम्रो, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘लगानीको पनि प्रत्याभुत गर्ने भनेर सरकारले लिएको नीति अनुसार सहकारी र कम्पनीमा विद्यालय गए, विद्यालयले ऋण लिए, दायित्व बोके, राम्रो गरे, अहिले आएर सबै भइसकेपछि तिमी छोड गुठी बनाउ, कतै लैजान पाउँदैनौ भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । तर, विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्रपनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ ।’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सरोकारवालाको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा विद्येयकको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’ नेपालमा शिक्षाको कुरा गर्दा पालिका महासंघले एक थोक भन्ने गरेको र शिक्षक महासंघले अर्को थोक भन्ने गरेको, अनि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्ने गरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले भने–‘यी सबैका सरोकारका कुरा हो । तर, हामीले मूल रुपमा विद्यार्थीलाई खुशी बनाउने ऐन बनाउने हो । नेपालमा ३२ देखि ३३ प्रतिशत विद्यालय निजीले नेतृत्व गरेको छ । उहाँहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्छ ।’ नेता पौडेलले नेपालको संविधान–०७२ ले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो त हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको विषय हो । त्यो कहिले र कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण संस्थालाई त्यतातिर लैजानुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यको पनि कुरा छ, शिक्षालाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरापनि ऐनमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाल पक्ष भएको कुरा पनि छ, सबैको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । हाम्रो देशको अनुकुलतामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘निजीलाई नियमन गर्न जायज छ । मदर्सा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता विद्यालय छन्, त्यहाँ सम्बन्धित स्विकृत कोर्स छ । आञ्चालिक आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी गुठी हो भने उसले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । सबैको लक्ष्य भनेको कानुनी सुधार हो । सबैको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । शिक्षण सिकाईमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले ऐनमा छुटेका कुरा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीमैत्री ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालिन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन् । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यंग्य थियो । उनले भने, ‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’ सिलवालले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामैत्री ऐन नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै हिजो यो शिक्षा ऐन त अर्कै पो आएछ त भन्नुभयो, उहाँले लाइभमै बोल्नुभएको कुरा हो । उहाँले वार्ता तथा सम्वादद्धारा हला गरौं भन्नुभएको छ । शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो सिस्टम होला हाम्रो देशमा ?’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवालालाई बोलाएर निचोडमा पुर्याउने पहल गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । उनले आफूहरुले शिक्षा विद्येयकको सवालमा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरे । उनल भने, ‘यो विद्यार्थीमैत्री, अभिभावकमैत्री, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भनेका छौं । विजेको पक्ष के हो भने पाँच वर्षभित्र कम्पनीबाट गुठीमा जाउ भन्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र हिसाबकिताब फरफारक गर, त्यसपछि गुठठीमा जाउ र तिम्रो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई बिझाएको छ । त्यसले नियोजन गर्छ । शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि तीन खम्बे अर्थ नीति छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । संविधान मूल कानून हो । शिक्षा ऐन संविधानविपरित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानूनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरु (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले ७५३ वटै पालिका हेर्यौं भने सबैको बुझाई फरक छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । शिक्षाको प्रारुप तयार पार्दा खासगरी नेश्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । शुल्क पनि त्यसले टुँगे लगाईदिओस ।’ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब-सुविधा कम्तिमा पनि श्रम ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार तलव दिने अवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा त अझ धेरै छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको पनि सहभागिता खोजिनुपर्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षाको सन्दर्भमा कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस । छात्रवृत्तिमा पनि स्पष्ट होस । ५५ र ४५ प्रतिशत भनिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा ९२.५ प्रतिशित निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रवेश दिईएको छैन् ।’ भाषाको बारेमा पनि विद्येयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साईन्सलाई अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्छ भनिएकोमा निजी क्षेत्रलाई यसमा आपत्ति नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सबै स्कुलमा त्यो सम्भव छ त ? त्यो बारेमा रिथिंक गर्ने हो कि ? भाषाभन्दा बाहेक अरुलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा पढाउन सकिनेछ भनेको छ । सामाजिक शिक्षा भाषा हो ? यी कुरामा एकरुपता आउन जरुरी छ ।’ सिलवालले छलफल, विचार, विमर्श र सम्वादमार्फत अहिले देखिएका असमझदारीका कुरा टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर नहुने रहेछ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी भनेको छ । तर, हाम्रो ढुकुटीले दिएन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ । होनहार युवा विदेश पढाएर देशको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन् । समग्र शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ । एक आपसमा सहकार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन् । विद्यालयहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । निजी–निजी होस वा सामूदायिक–सामूदायिक होस वा क्रस–कटिङ नै होस, मर्जरमा जानुपर्छ । यसले गुणतस्तरीय शिक्षाको मलजल गर्छ । यो विद्येयकबाट कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । विद्येयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेर क्याविनेटले पूनमूल्यांकन गरेर शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पनि गरेको छ । म पनि भन्न चाहन्छु की बास्तवमा विद्येयक सबैले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नेखालको होस ।’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझैपनि प्रस्तावित विद्येयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने सुझाए । त्यसको लागि पहिलो काम संविधानविद्, स्थानीय सरकारको बारेमा जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सम्वाद हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘त्यो सम्वादमार्फत अनुुसुचि ८ वा ९ अन्तर्गत काम लगाएको हो ? भनेर टुँगो लगाऔं । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । कसको भन्ने कुराको लडाई हराउँछ ? स्थानीय सरकारको छट्पटी हटाउँछ ।’ कोइरालाले शिक्षक महासंघ, हिसान, प्याव्सन, एनप्याव्सनका प्रतिनिधिहरु पनि छलफलमा बसनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाईन हेरौं । काम गरौं । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’ उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाउ भनेकोमा भएको विरोधबारे पनि छलफलबाटै सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए । उनले सुझाए–‘सार्वजनिक र निजी गुठीका साथी, निजी विद्यालयका साथीहरु बसेर हेर्यौं । सरकारका मान्छे पनि जोडिऔं । शुल्कको बारेमा पनि त्यहीँ टुँगो लगाउँ । पालिकालाई पनि जोडौं । सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’ उनले सबै राजनीतिक दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएको दाबी गरे । उनले भने,‘सबै दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएका छन्, अनि निजी विद्यालय नभएका दल पनि छैनन् । राष्ट्रका शीर्ष नेताहरु भन्न रमाउने मान्छेहरु, सबैले निजी विद्यालयका पैसा खाएका छौं भन्नुपर्यो अनि दोक्ला चरित्र हटाएर अब समस्या सल्टाउनुपर्छ भन्नुपर्छ ।’ उनले नेपालमा दलीयकरणको अभ्यास त रोग नै भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाअध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने हो भने त्यसले दलीयता ल्याउने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो परस्पर विरोधी चिन्तन हो । शिक्षक महांघसको ढंगलाई सुदृढ गरौं । पार्टीहरु एकचोटी बसौं । समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’ प्याव्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस । अनुगमन सरकारले गरिदेओस । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौं । अहिले ५२ वर्षपछि विद्येयक ल्याईएको छ, यो खुशीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’ गौतमले ३० लाख विद्यार्थीहरुले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक पेश गरे । उनले भने, ‘यो मुुलुकका अविभाककले बाध्य भएर आफ्ना विद्यार्थी निजीमा पढाउनुभएको हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं की तपाईँहरु सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनुहोस । इन्जिनियर, मेडिकल सेक्टर सरकारीमा भर्ना नपाएपछि निजीमा आउँछन् ।’ उनले अहिले ल्याईएको विद्येयकले बुद्धिजिवी, अभिभावक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अध्ययन गरेर मात्रै विद्येयक ल्याउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा धनीका विद्यार्थीमात्रै छैनन् । एक छाक खाएर पनि आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउनको लागि अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजीमा हालेका हुन् । हामी छात्रवृत्ति दिन तयार छौं । राज्यले १० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेको छ । हामी कन्जुस्याँई गर्दैनौं । सबैलाई दिन्छौं । तर, निजी विद्यालयमा पढेर आईस, उच्च शिक्षामा छात्रृवृद्धिमा एप्लाई गर्न पाउँदैन भनेर अन्य देशको नागरिकसरह बाध्य गराईन्छ भने हामी निजी विद्यालय छात्रवृति दिन बाध्य छैनौं ।’ उनले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै हाल्ने कुरा गरेर बार लगाउन नहुने बताए । बरु, उनले सामूदायिक विद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गर्न अपिल गरे । उनले भने, ‘युवालाई स्वदेशमै बस्ने आधार बनाउनुपर्छ नि । अब राज्यले युवाहरुलाई स्वदेशमा बस बस होईन, के को लागि बस्ने भनेर पनि भनिदिनुपर्छ ।’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विद्येयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरुलेपनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विद्येयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विद्येयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’ उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा/दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘अहिलेको आवश्यकत्ताको कुरा गर्दा २०७२ को संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार के राख्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो । लोकतन्त्र भनेको सरोकारवालाको राय लिने हो । अभिभावकले भनेको सबै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनीहरुको पनि कुरा अट्नुपर्नेथियो । हामी सबैको शिरोधार्य कुरा के हो भने विद्यार्थी हुन । विद्यार्थीसँग सबैजना जोडिन्छौं । हामी अभिभावक, शिक्षक, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार जोडिन्छ ।’ उनले विद्येयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपुर्याएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘विद्येयक भनेको त सबैलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा हो । त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको कुरा थिए । शिक्षकहरुको मागको कुरा थिए । अहिले ८० लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरुको अभिभावकलाई यो विद्यैयकले स्पेस नै दिएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कुरा छ । तर, स्थानीय सरकारले गठन गर्ने भनेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले के गरेको छ । प्रत्येक वडाअध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गरिरहेका छन् । फेरि पनि यो हस्तक्षेपकै कुरा हो ।’ भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढि सामूदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने, ‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ । आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढि रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले शिक्षा विद्येयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विद्येयक–२०८० सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले विद्येयकका मस्यौदा हेरेर निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु आन्दोलित हुनुपरेको अवस्थाप नि सुनाए । उनले भने, ‘शिक्षा विद्येयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विद्येयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । विद्येयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ हमालले शिक्षाबाट मुलुकलाई समृद्धि दिने कुरा भएको भन्दै आम नेपाली बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुक समृद्ध बनाउने कुरा मुख्य सवालको रुपमा विद्येयकमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक सबैलाई अट्नेगरि, समेट्नेगरि, नियमन गर्नेगरि र मुलुकको मुहार फेर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था सबैले देखेका छौं । विद्यालय तहको अवस्था पनि खस्किँदै गएकोमा चिन्ता छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिएर विद्येयक आउनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको माग र मुद्दा विद्येयकमा सेमिटिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न,छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका बिरुद्धमा आफूहरुको बिरोध प्रदर्शन रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड जस्ता काम, नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन, अध्यापनमा रहेका विषयहरु जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्यजनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा पुग्दैछ । यसको बिरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हौं, भोलि देशव्यापी रुपमा ¥याली कार्यक्रम हुनेछ’, सापकोटाले भने । प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौँ वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताइन् । उनले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले बिसौँ वर्ष नर्सिङ पेशामा काम गरिसकेका छौँ । तर अहिले आएर यसरी अचानक कलेज बन्द हुँदा धेरै दिदिबहिनीहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने भयो । कलेज बन्द भएपछि कसलाई पढाउने । यो जिम्मेवारी कसले लिने ? हाम्रो माग बन्द भएका निजी कलेजहरु खोल्नुपर्छ । आवश्यक निगरानी गर्नुपर्छ तर बन्द गर्नु समाधान होइन’, उनले भनिन् । उनीहरुले एमइसी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थी विदेशमा बेची, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरिखान देउ सरकार, राज्यले नीति बनाउने की बेथिति, प्राविधि शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिइभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटि लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदले संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गोप्य रुपमा उल्ट्याउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सिंहदरबारमा भएको सरकारको गत आवको वार्षिक समिक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौतामा बोल्दै संसदमा पेस गर्न पास गरिएको शिक्षा विधेयक गोप्य रुपमा उल्ट्याइएको र उल्ट्याउने व्यक्तिको खोजी गर्ने बताएका हुन् । मन्त्रीपरिषदले संसदमा पेस गर्न भनेर पास गरेको विधेयक उल्टिएर आएपछि त्यसलाई संसदमा पेस गर्न नसकिएको उनले बताएका छन् । ‘संघीय शिक्षा ऐन शुरुमा जस्तो थियो त्यो बनेर आउँदा त बिल्कुल उल्टो बनेर झन नेगेटिभ भएर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं’, प्रधानमन्त्रीले भने । साथै उनले उल्टिएर आएको विधेयकलाई सुधार नगरीकन संसदमा पेस गर्न नहुने समेत बताए । साथै उनले कसले विधेयकको ड्राफ्ट उल्ट्याएको हो भन्ने विषयमा पनि खोजी गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यसलाई त सुधार नगरिकन पठाउन हुँदैन भन्यौं । हामी त्यसको खोजिमा छौं, कसले यसो गर्यो, कहाँबाट कुन ठाउँबाट यो भयो भन्ने कुरा ।’ क्याबिनेटमा राम्रोसँग अध्ययन समेत गर्न नपाएको विधेयकको ड्राफ्ट बजारमा गएर बहस भइरहकोमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘अर्कोतिर क्याबिनेटमा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएकै छैनौ मिडिया र बजारमा यो गलत र सही भन्ने आउने स्थिति कसरी भयो ? या त त्यो विषयमा कि त त्यो विषयमा पार्टनरहरुको पहिल्यै नै सल्लाह गरेर छलफल गरेर राय सल्लाह लिने हुन पर्यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘टुंगिएको विषय बजारमा सरकारको हातमा भन्दा पहिले कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पनि अल्लि गम्भिर नै देखिएको छ ।’ अर्को प्रसंगमा मन्त्री तथा सचिवहरुलाई लक्षित गरेर बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको समेत बताए । ‘कैयौं निर्णय क्याबिनेटले गर्छ, क्याबिनेटको निर्णय लागू हुन अप्ठयारो भएको स्थिति बडो अनौठो स्थिति एकआध देखा पर्यो ।’

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राखे । उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताए । ढुङ्गानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ’, उनले भने । बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताए । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सिलवालले भने, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’ बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिए । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट साउन १६ गते स्वीकृत भए पनि हालसम्म विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमादर्ता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो भने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक जानकारी दिइसकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सदनमा दर्ता गरिने बताए । हालसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विधेयकको मस्यादौलाई विभिन्न स्रोतबाट लिइ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी शिक्षालयका संस्थाहरुले मस्यौदा संशोधन गराउन यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने आज मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर-फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने दरबन्दीसरह सेवासुविधा हुने गरी सम्बोधनको प्रयास गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेययकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरुमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले मंगलबार प्रत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । विधेयकमा प्रस्तावित कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकमा निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाई छ । उनीहरुले देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ÷प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन् । बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै भदौ १ गते विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले शिक्षा गरेको लगानी जत्तिकै लगानी गरिरहेको तर, विधेयकमार्फत निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।