काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट भने गोप्य राखेको छ । सरकारी स्रोतबाटै विकासन्युजले प्राप्त गरेको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा पश्चगामी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर, संघीय व्यवस्था बमोजिम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको पूर्ण अभ्यास नहुँदै सरकारले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने गरी विधेक प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खारेज भइसकेको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युताउँने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय स्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता शक्तिशाली संरचनाहरुको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संघीय व्यवस्था विपरितको विधेयक नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका तोकिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकार संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाबको लागि आग्रह गरेको थियो । विधेयकको ड्राफ्टको प्रकृति हेर्दा सरकारले संघीयताको अभ्यास गर्न नचाहेको र संविधानको अनुसूची ८ विपरित विधेयक अगाडि बढाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले अगाडि सारेको विधेयकअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, बोर्ड र आयोग लगायत आधा दर्जन शक्तिशाली संघीय संरचना रहनेछन् । जुन संरचनाको अभ्यास नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको सत्य हो । सोही आधारमा नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो’, कोइरालाले भने । संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म अधिकांशले स्थानीय शिक्षा ऐन नै बनाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनु नै हो । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक शक्ति अभ्यास गर्ने र खर्च गर्ने संरचनाको प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ । मुख्य राजनीतिक दलमा भएको पश्चगामी सोचले गर्दा यस्तो विधेयक आएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाले बताए । संघमा शिक्षा विभागको आवश्यकता नै नपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनेको छ । विद्यालयका शिक्षकको तलब भने स्थानीय तहबाट जान्छ । शिक्षकको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाको भूमिका हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रधानध्यापक र पालिकाको अधिकारीको मत नमिल्दा विद्यालय नै तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा इकाइमा भएका कर्मचारीको स्तर र माध्यामिक तहका शिक्षकको स्तर नमिलेको भन्ने शिक्षकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अह्रनखटन सहनु परेको भन्दै माध्यामिक तहका शिक्षकहले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसैको सम्बोधनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउँने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय कार्यालय त चाहिँदै नचाहिने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् । ‘विभाग त चाहिँदै चाहिँदैन, अष्ट्रेलियामा हेर्ने हो भने संघीयतामा संघीय विभाग नै हुँदैन, मन्त्रालय नै हुँदैन, सरकारको एउटा विभागले हेर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय पनि हुने, शिक्षा विभाग पनि हुने, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि हुने, जिल्ला भनेको संविधानले चिन्दैन, जिल्लाको काम नै छैन ।’ सरकारले किन अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न खोजेको भन्ने नबुझिएको कोइरालाको भनाई छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पनि सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएको भन्दै सो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन’, देवकोटाले भने । शिक्षकहरुको दबाबमा राखियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव शिक्षकहरुकै दबाबमा आएको खुलेको हो । राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक र शिक्षकहरुको छाता संगठनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । विधेयकमा आएको जिशिकासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शिक्षकहरुले दबाब दिएको शिक्षाविद् कोइरालाले पनि बताएका छन् । ‘शिक्षकले हामी कहाँ स्थानीय तहको नियमनमा बाँधिन्छौं ? शिक्षकस्थानीय तहको अधिनमा बस्नु हुँदैन बस्दैनौ भनेपछि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान आएको हो’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले जिल्लामा संरचना राख्नु राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु भएको बताए । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलबिध हुनेछैन, हुँदैन’, उनले भने । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकले समेत विरोध जनाएका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बीचको विवादले गर्दा सिटिइभिटीमा सञ्चालन भइरहेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । सिटिइभिटीले साउन २० र २४ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गरेर आउँदो भदौ २ र ६ गतेलाई सारेको छ । तर, सो मितिमा पनि सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित छैन । सोही कारण, प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शैक्षिक सत्र ०७९/८० मा सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रममा ११ हजार दुई सय २२ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले ४९ वटा आंगिक कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एक सय ४९ वटा कलेजमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जुन भर्ना प्रक्रिया विवाद चर्किसँगै अनिश्चित भएको छ । सिटिइभिटीले पछिल्लो दुई वर्षयता स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रि –डिप्लोमा कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक, प्रमाणपत्र र नर्सिङ कार्यक्रममा वर्षेनी ११ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । सिटिइभिटीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७८/७९ मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अन्तर्गत एक हजार सात सय ३७, अप्थाल्मिक साइन्स अन्तर्गत २०२, जनरल मेडिसिन अन्तर्गत तीन हजार सात सय ९२, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अन्तर्गत २ हजार ४८ र डिप्लोमा इन फार्मेसी अन्तर्गत दुई हजार दुई सय ६८ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रमाणपत्र तहकै डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ५३२, डेन्टल साइन्समा ३४१, आयुर्वेदमा १०१, अक्कुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सबुसनमा १५, फिजियोथेरापीमा १३९ र डिप्लोमा इन योग नेचुरोप्याथीमा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि समावेश गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ मा सूचना निकालेर सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम गैरकानूनी भएको बताएको थियो । सूचनामा आयोगले भर्ना कार्यक्रम अघि नबढाउन समेत भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्क छ । सोही विषयमा गत बुधबार र बिहीबार शिक्षा मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले तत्कालका लागि सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक भन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा लिदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६  मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापनको लागि आयोगबाट  सम्बन्धनको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुले मात्रै सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ । अहिलेको शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउनदेखि माघसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । अहिले आयोग र सिटिइभिटीबीच जारी विवादले प्रमाणपत्र तहमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा असमझदारीहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको कोटाहरु आयोगलाई लिखित रुपमा पठाउने काम समेत सिटिइभिटीले गरेको उनले बताएका छन् । ऐनमा प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर प्रस्ट उल्लेख छैन, त्यो प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘की हामीहरु टसल गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो, हैन जता गरेपनि देशकै कुरा हो भनेर कसै न कसैले सानो भैदिदा मिल्छ भने सानो भैदिउँ भन्ने कुरा हो ।’  आयोग र सिटिइभिटीले समझदारी गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । विद्यार्थीको भर्ना र अध्ययन प्रक्रिया अनिश्चितत भएको बारेमा  उपाध्यक्ष अधिकारी पनि चिन्तित देखिएका छन् । तर, समझदारीको प्रकृया अगाडि बढ्न लागेकाले सो विषयमा धेरै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए । ‘अहिले समझदारी कायम गर्दैछौं, समस्याहरु छ, सहमतिबाटै समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो नहोला भन्ने सोच बनाएका छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त स्नातक तह भन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका सिटिइभिटीले निर्वाह गर्ने हुँदा छिटो समस्या समाधान गरिएन भने प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा ७० भन्दा धेरै शिक्षालय बन्द चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको क्रममा २०७७ सालबाट ७० भन्दा धेरै संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ कलेजहरुले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कलेजहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि तिनीहरु स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवादसहित सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्यस कदमका विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको विरुद्धमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले समग्र निजी विद्यालयलाई मुलुकबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएकाले आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘समग्र निजी विद्यालय शिक्षालाई यो मुलुकबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्रका बीच अबको हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट गर्यो, त्यसैले सबै तयार रहौं, सवाल रहने की नरहने भन्ने हो, बाटो एउटै छ, दुर्भाग्यवश अब हामी आन्दोलनको तयारीमा’, अध्यक्ष हमालले निजी विद्यालयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आह्वान गरेका छन् । अहिले एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरुले सरकारको सम्बन्धित तहमा विधेयकको धारणाबारे भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको हमालले विकासन्युजलाई बताए । साथै उनले  विधेयक  निर्माण प्रकृयामा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी नगराईएको समेत उनले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई संसदबाट पास हुन नदिने बताएका छन् । शिक्षा विधेयकमा भएको प्रावधानमा प्रतिक्रिया जनाउँदै सदस्य देवकोटाले विधेयकमा भएको संघीयता विरोधी प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नदिने बताएका हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलव्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन । भूइँकाे टिप्न खोज्दा खोल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्’, देवकोटाले भनेका छन् । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुुनु मात्रै भएको भन्दै उनले कुनै उपलव्धि नहुने समेत बताएका छन् । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति वेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलव्धि केही पनि हुनेछैन/हुँदैन’, उनले भनेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने विषयमा उनले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शनिबार लिएको डिएम/एमसिएच/एनबिएमएस-एसएस अध्ययनको लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। आयोगले शनिबार लिएको परीक्षाको नतिजा शनिबार नै अबेर प्रकाशन गरेको हो । आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम १६ बमोजिम सरकारी चिकित्सकले प्राप्त गरेको अंकमा अनुभव र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अंक जोडी कुल प्राप्ताङ्क कायम गरी योग्यताक्रम निर्धारण गरिएको जनाएको छ । नतिजा विद्यार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमा समेत हेर्न र स्कोर कार्ड डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले पुनर्योग गर्न चाहेमा २३ गते ५ बजेसम्म आयोगको इमेलमा निवेदन दिन सक्ने छन्। योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारको पहिलो म्याचिङ परीक्षार्थीहरुकै उपस्थितिमा साउन २९ गते हुने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकारको भएको बताएको छ । महासंघले चौथो बैठक पश्चात आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकलाई परिमार्ज गरेर पास गर्नको लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाबको लागि आग्रह समेत गरेको छ । ‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानून निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बधमा गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको जनाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन छिटो अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ । महासंघले संघीय समानीकरण अनुदानको विनियोजित रकम सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा रोक नलगाउन भनेको छ । ‘गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीको कारण बसाईंसराईको अवस्था सिर्जना भएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ ।

काठमाडौं । यौन रोग विशेषज्ञहरुले आम मानिसहरुलाई उमेर अनुसार यौनसँग सम्बन्धित शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा ‘यौनका कुरा’ विषयक कृतिबारे छलफलमा बोल्दै यौन रोग विशेषज्ञ डा.सुवोधकुमार पोखरेलले विद्यार्थीलाई यौन व्यवहारको बारे उमेर अनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने बताएका हुन् । डा.पोखरेलले मानवीय यौनिकता बहुआयामिक विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले यौन मनोविज्ञानका विभिन्न पक्षबारे कृतिमा समेटिएको बताए । यौन उर्जाको केन्द्र भएको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ । यौन समस्याको बारेमा समयमा नै बुझाउन नसके यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने बताए । नेपाल इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन सेक्सुअलीटिका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका डा.पोखरेलले भने, ‘एउटा व्यक्तिलाई शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुन सेक्सुअल फिटनेस चाहिन्छ । मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनका लागि स्वस्थ यौन जीवन उसको परिवारका लागि परिवेशका लागि उसको समुदाय र राष्ट्रकै लागि आवश्यक छ । यौन एउटा उर्जाको केन्द्र मानिँदै आएको छ । यौन भनेको उर्जा संकलन गर्ने पनि हो र उर्जालाई क्षय गर्ने माध्यम पनि हो । स्कुलका विद्यार्थीहरुदेखि यौनको बारेमा यौनसँग संवद्ध सामाजिकताको बारेमा उनीहरुको यौन व्यवहारको बारेमा आवश्यक उमेर अनुसारको शिक्षा दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जस्तो महिनावारी के हो ? हार्मोन के हो ? सेनेटरी प्याडको प्रयोग किन गर्ने ? कसरी गर्ने ? हस्तमैथुन के हो ? स्वप्न दोष के हो ? विपरित लिंगी प्रतिको आकर्षण के हो ? लगायतका विषयमा बुझाउन जरुरी छ । समयमा बुझाएनौं भने दुर्घटना हुनसक्छ । ’ विद्यार्थीहरुलाई स्वप्न दोष, विपरित लिंगी प्रतिको आकर्षण, हार्मोन, सेनेटरी प्याडको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको झण्डै एक दशक समय बित्न लाग्दा मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ । सरकारले मंगलबारको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विगतमा पटक-पटक शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षा ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ मा भएका केही महत्वपूर्ण विषयहरु : अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्नुपर्ने सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ । नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा ९३० बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ । फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने प्रस्तावित विधेयकमा खारेज गरिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अधिकार सहित ब्युँताउने प्रस्ताव राखिएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षा विभाग ब्युँताइने खारेज गरिएको शिक्षा विभागलाई पुनः ब्युँताउँने गरी विधेयकमा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानाध्यापक जिल्ला शिक्षा प्रमुख नेतृत्वको समितिले नियुक्ति गर्ने विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गरिने अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयकमा पाठ्यक्रम विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा नौ जनाको परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । एसईई खारेज हुनसक्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको दफा २८ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले हाल कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको परीक्षा खारेज हुनसक्ने संकेत गरेको छ । किनकी दफा २८ को उपदफा (१)मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ । राहत र विशेष कोटाका शिक्षकहरुले स्थायीको लागि लड्न पाउने सरकारले कक्षा ११र१२ पढाउने र विद्यालय तहमा राहत र विशेष कोटामा अध्यापन शिक्षकहरुलाई स्थायी कोटाको लागि एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मंगलबार संसदमा पेस गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ प्रकृयागत रुपले अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा कक्षा ११/१२ र अन्य तहमा राहत तथा विशेष कोटामा पढाउने हजारौं शिक्षकहरुले उमेरहद नलागी एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् एकपटक स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ४५ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शुल्क लिन नपाउने, निजीको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । [pdf id=428173]

काठमाडौं । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँगै न्यून भूमिकामा सिमित भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा नै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रुपमा ब्युँताएर सरकारले विगतकै भूमिका दिन खोजेको हो । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भएकोमा सरकारले संविधानसँग नै बाझिनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । शिक्षकहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको थियो । सरकारले ऐनमार्फत् महासंघको सो मागलाई ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, मिडियामार्फत् बाहिर आएको विधेयकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकांश मागहरु सम्बोधन नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । सार्वजनिक भएको शिक्षा ऐनलाई लिएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विरोध गरेर आन्दोलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले भने लामो समयपछि संसदमा विधेयक पेस हुन लागेकोले आफ्ना मुद्दाहरुको लागि संसदीय प्रकृयाबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिने बताइन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत ३ महिनाको अवधिमा १६४ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा (भिसा) सिफारिस गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट दैनिक करिब ५ सय विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिई विदेशमा पढ्न गइरहेका बेला विदेशका विद्यार्थी पनि नेपालमा पढ्न आउनेक्रम देखिएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको विवरणमा उक्त सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई नेपालमा विद्यार्थी भिसाका रुपमा आउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको जनाइएको हो । सो अवधिमा ३१ हजार १०४ नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुममतिपत्र प्रदान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको संघीय शिक्षा ऐनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले असहमति जनाएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ मा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाप्रति इक्यानले असहमति जनाएको हो । इक्यानले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई धरौटी राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा गरिएको भन्दै सो व्यवस्था आवश्यक नभएको जनाएको छ । त्यस्तै, इक्यानले पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीले परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै ती व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयमा आयोजना भएको एक दिने सेमिनार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, एडचेन्ज नेपाल र निमा एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा आईतबार प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयक सेमिनार भएको हो । सेमिनारमा सांसद गीता राना, निमा एजुकेसन फाउन्डेसनका सीईओ निश्चल प्रधान, एडचेन्ज नेपालका अध्यक्ष डा राजेश्वरी मल्ल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका लागि डा बालकृष्ण लुइटेल, प्राध्यापक लगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रगतिशिल शिक्षाका विभिन्न विषयमा विविध छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा।डा। बालकृष्ण लुइटेलले सम्बोधन गरेका थिए । सेमिनारमा विभिन्न विषयमा ६ वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयमा एडचेन्ज नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष विकेश महर्जनले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । सेमिनारमा प्रभावकारी सिकाइ र स्कुल व्यवस्थापनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका एशोसिएट डीन प्राध्यापक डा धनपति सुवेदी र लिडरसीप प्रमुख डा शेषकान्त पंगेनीले प्रस्तुती दिएका थिए । शिक्षकको व्यवसायिक विकास विषयमा प्रा।डा। लक्ष्मण ज्ञवाली र स्टिम शिक्षाको विषयमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर विनोद पन्तले प्रस्तुती दिएका थिए । यस्तै विद्यार्थीमा एआईको प्रभाव विषयमा स्टिमपिडिया इन्डियाका विपुल कुमार र लैंगिक समस्या बारे डा लिना गुरूङले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम फलदायी भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

भरतपुर । नेपालमा कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आए पनि विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दै गएको हो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका आंङ्गिक क्याम्पसहरूमा छुट्याइएको ‘सिट’मा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा पुण्य रेग्मी विद्यार्थीलाई देशमै भविष्य देखाउन नसके विदेसिनेको सङ्ख्या बढेर जाने बताउछन् । उनले कृषि क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको बारे गम्भीर बनेको जनाउँदै नीतिगत तहमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सुधार गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षण गराउने खालको बनाउनुपर्छ, बन्द हड्ताल र समयमै पढाइ नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका सहनियन्त्रक डा ईश्वरी लौडारीका अनुसार क्याम्पसमा आवश्यक सिटभन्दा पाँच सय ८४ विद्यार्थी कमी रहेका छन् । ‘विगतमा प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको चाप थाम्न मुस्किल हुन्थ्यो । कुनै वर्ष पाँच हजारसम्मले प्रवेश परीक्षा दिएको तथ्याङ्क छ’, उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थी नभएर कोटासमेत पूरा भएको छैन ।’ नेपालमा ‘बिएससी एजी’ पढाइ हुने क्याम्पस १६ छन् । त्यसमा नौ सरकारी र सातवटा निजी क्याम्पस छन् । त्यसमध्ये सबै क्याम्पसमा कोटा खाली छ । सातै निजी क्यामपसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । सरकारी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहेको उनले बताए । कृषि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १६ क्याम्पसमा नौ सय ३४ विद्यार्थीको कोटा छ । त्यसमध्ये सरकारी क्याम्पसमा पाँच सय ५४ र निजी क्याम्पसमा तीन सय ५० रहेको छ । तर हाल तीन सय ५० विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गरिरहेका छन् । हाल पढिरहेका विद्यार्थी पनि सरकारी क्याम्पसकै हुन् । अझै सरकारी क्याम्पसमा पनि दुई सय ३४ विद्यार्थीको कोटा खाली रहेको उनले बताए । नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित हिमछाया क्याम्पसमा स्नातक तहको कृषि र वन विषयको पठनपाठन हुन्छ । आठ वर्षअघि स्थापित यो क्याम्पसमा यस वर्ष कृषिमा विद्यार्थी नै भर्ना भएनन् । वन विषय अध्ययन गराउने ५० जनाको कोटा रहेकामा चार जनामात्रै भर्ना भए । अघिल्लो वर्ष भने २५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । कलेजका निर्देशक छविलाल कँडेल विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कारण विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताउछन् । कठिन प्रश्नावली, कृषि प्राविधिकको क्षेत्रमा सरकारले लामो समयसम्म विज्ञापन नखुलाउनु र कक्षा १२ पास भएपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने गरेका कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली धरासायी बन्दै गएको उनको भनाइ छ । चौवन्न जनाको कोटा रहेको दैलेखको दुल्लुमा स्नातक तहको पहिलो वर्षमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । यो क्याम्पस सरकारी हो । कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत आवश्यक सिट सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन । एक सय ७६ सिट सङ्ख्या रहेको क्याम्पसमा एक सय २७ जनाले मात्र पढिरहेका छन् । कास्कीको पुरन्चौरमा रहेको कृषि क्याम्पसमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या ५४ थियो । त्यहाँ ४८ जनाले मात्र पढेका छन् । चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेको महोत्तरीको बर्दिबासमा २२ जनामात्र विद्यार्थी छन् । चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेका धनकुटा र कैलालीमा क्रमशः ३२ र ३१ विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । उनान्चास सिट सङ्ख्या रहेको खजुरामा २९ र रोल्पामा २१ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । भर्ना भएकामध्ये पनि बीचमै छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ । वीरेन्द्रनगर, ललितपुर, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, बाँके र नवलपुरमा रहेका सातवटा क्याम्पसले कृषि पढाउनका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । यी क्याम्पसको सिट सङ्ख्या तीन सय ५० थियो । तर अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । भर्ना भएकामध्ये पनि करिब २० प्रतिशतले बीचमै छाड्ने गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक बेथिति, विदेश मोहलगायतका कारणले पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपालमा अझै अध्ययन सँगसँगै रोजगारी गर्ने अवसर कम छ । त्यही कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको विश्वविद्यालयका निर्देशक डा क्रृषिराम कट्टेल बताउछन्। उनले विद्यार्थी भर्ना गर्न र टिकाउनका लागि पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुन श्रेष्ठ देशैभरि स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको चाप घट्दै गएको बताउछन् । ‘देशमा कक्षा १२ पढेपछि बाहिर जान थाले । सबै विश्वविद्यालयमा स्नातक तह पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ’, उनले भने, ‘त्रिविले अधिकांश क्याम्पस समायोजन गर्दै छ ।’ यद्यपि कृषिमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने खालका सुधारका योजना विश्वविद्यालयले बनाइरहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच साढे १० अर्ब रुर्पयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वनयका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् सात अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको हो । यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान इयुबाट नेपालले पाउनेछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अर्थसचिव पोखरेलले भने । त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाइएको छ । ‘इयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भने । रासस

काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ । देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए । मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको नव नियुक्त अध्यक्ष शिक्षा भट्टचनले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेकी छिन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले साउन २ गते उनलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका हुन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको साउन १ गते साँझ संचालक उमेश लाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले शिक्षा भट्टचनलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो । अमेरिकाबाट साइवर सेक्यूरिटिमा स्नातकोत्तर गरेकी अध्यक्ष भट्टचन प्रभु ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीको उच्च तहको जिम्मेवारी लिइ अनुभव हासिल गरेकी छिन् । असार २९ गतेबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफको सात सदस्यीय संचालक समिति रहेको छ । अध्यक्ष भट्टचन लगायत संचालकहरुमा उमेशलाल श्रेष्ठ, सुरेश सापकोटा, शंकर गौतम, ज्योती शेरचन र सुसन शेरचन रहेका छन् । यता स्वतन्त्र संचालक भने मनोनयन हुन बाँकी रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शिक्षा भट्टचन नियुक्त भएकी छिन् । एकीकृत कारोबारपछि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साविकको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भट्टचनलाई नयाँ कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । उक्त बैठक गत साउन १ गते बसेको थियो । त्यस्तै, संस्थापक समूहबाट शुसन शेरचन, सुरेश सापकोटा र उमेश लाल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् भने सर्वसाधारण समूहबाट शंकर गौतम र ज्योति शेरचन सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । उक्त समितिमा साविकको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट चार जना र दुई जना साविकको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सबाट नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सञ्चालकमध्ये सापकोटा र श्रेष्ठ साविकको महालक्ष्मी लाइफको तर्फबाट हुन् भने बाँकी सबै प्रभु लाइफको तर्फबाट नियुक्त भएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिवर्तन अभियान नेपालले आज काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण परीक्षार्थी र विद्यालयलाई सम्मान गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाबाट सुरुआत गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । ‘मुलुक परिवर्तन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, नयाँ तवरले अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । उनले आफ्नो रुचिअनुसारको विषय पढेमात्र सफलता हासिल हुने भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई आग्रहसमेत गरे । उनले भविष्यको नेतृत्व पनि अहिलेको पुस्ता भएको भन्दै राजनीतिमा युवा सहभागिता अनिवार्य भएको बताए। तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले क्रमशः सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको बताए । हरेक परिवर्तन शिक्षामार्फत नै हुन सम्भव हुने उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख महर्जनले पछिल्लो समय तारकेश्वरले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ का सभापति एवं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६ का सभापति मुकुन्द रिजालले बेरोजगार युवालाई सीपसहितको शिक्षा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । विद्यार्थीलाई देशभित्रकै योग्य जनशक्ति बन्न सक्ने गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उनले सुझावसमेत दिए । परिवर्तन अभियान नेपालका संयोजक सुशील भट्टले परिवर्तन अभियान नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक र जनसरोकारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने बताए । कार्यक्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयबाट ‘जिपिए ४’ ल्याउने विद्यार्थी र त्यस क्षेत्रका झन्डै ९० विद्यालयलाई सम्मान गरिएको थियो । यसवर्ष तारकेश्वर नगरपालिकाबाट दुई हजार आठ परीक्षार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी थिए । परिवर्तन अभियान नेपालका सदस्य माधव शर्माले हामीले खोजेको परिवर्तन के हो र अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेबारे बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण ढोका एसईईको नतिजा केही दिन अगाडि आइसकेको छ । एसईई पछि अब के पढ्ने भन्ने विषयमा धेरै विद्यार्थीहरुको उत्सुकता छ । कसैले साथीभाईसँग, कसैले शिक्षक र कसैले अभिभावकसँग यी विषयमा पक्कै छलफल गरिरहेका छन् । एसईई उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को विकल्पमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले सञ्चालन गरेको विभिन्न प्राविधिक विषय पढेर पनि आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । सिटिइभिटीले कक्षा ११ र १२ कै सरहको शैक्षिक मान्यता पाउने गरी तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्षका विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको डिजाइन गरेर थुप्रै विद्यालय तथा कलेजहरुलाई पठनपाठनको लागि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, सिटिइभिटीले १८ महिना पढेर सकिने प्रि–डिप्लोमा तहका औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कोर्ष पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्ने यी दुबै कोर्षहरु पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक सहित समय तालिकाअनुसार नै पढाइ हुन्छ । एसईई पछि सिधै छोटो अवधिको सिपयुक्त तालिम लिएर काममा लाग्न चाहनेहरुलाई लक्षित गरेर पनि सिटिइभिटीले निजी तालिम प्रदायक संस्थालाई पनि स्वीकृति दिन्छ । जुन कार्यक्रम देशैभरी विभिन्न निजी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा सैद्धान्तिक भन्दापनि व्यवहारिक, प्राविधिक एवं जीवनउपयोगी शिक्षाको महत्व बढ्दै गएको छ । सिटिइभिटीले डिप्लोमा तहको कार्यक्रमका लागि ४९, प्रि–डिप्लोमा तहको कार्यक्रमका लागि ३३ र छोटो अवधिको व्यवसायिक तालिमको लागि २७४ र इलेक्ट्रोनिक सिकाइ सामग्री २९८ वटा तयार पारेको छ । त्यस्तै, सिटिइभिटीले २७ वटा व्यवसायिक क्षेत्रको सीप परीक्षण र ३११ वटा विषयमा पेशा वा व्यवसायको राष्ट्रिय सीप प्रमाणिका दिने गरेको छ । कहाँ पढ्न पाइन्छ र कति लाग्छ शुल्क ? गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सिटिइभिटीले देशैभरी ६५ वटा आफ्ना आंगिक शिक्षालय सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, ५२ वटा साझेदारीमा, ६३६ वटा सामुदायिक विद्यालय र ४२२ वटा निजी संस्थाहरुले सिटिइभिटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यसरी सिटइभिटीका प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु सबै प्रदेशमा फैलिएका छन् । सिटिइभिटीले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गरेको हुँदा विद्यार्थीहरुलाई रोज्ने धेरै विकल्पहरु पनि रहेका छन् । जस्तै, विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तर्फ स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, हस्पिटालिटी लगायतका विषयमा ३३ वटा विषय रोजेर अध्ययन गर्न सक्छन् । त्यस्तै, प्रि–डिप्लोमा तर्फ इन्जिनियरिङ, कृषि, अप्रेन्टिसिप, हस्पिटालिट लगायतका २३ वटा विषय मध्ये छानेर अध्ययन गर्न पाइने सुविधा रहेको छ । सिटिइभिटीले आंगिक, सामुदायिक र साझेदारी प्रतिष्ठानहरुमा डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ । जसमा प्रि–डिप्लोमा अन्तर्गत कृषि र हस्पिटालिटी तथा होटल म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गर्दा आंगिकमा १५ हजार र सामुदायिक र साझेदारी प्रतिष्ठानमा ५५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । प्रि–डिप्लोमाकै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा आंगिकमा २२ हजार र सामुदायिक र साझेदारी प्रतिष्ठानमा ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने सिटिइभिटीले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रि–डिप्लोमाको व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक विषयमा भने आंगिक शिक्षालयमा १८ हजार र सामुदायिक र साझेदारी प्रतिष्ठानहरुमा ५५ हजार शुल्क लाग्छ । डिप्लोमा अन्तर्गत कृषि तथा वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, हस्पिटालिटी र व्यवस्थापन तथा अन्य विषयहरु आंगिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्दा क्रमशः ८५ हजार, ९८ हजार, एक लाख ६० हजार र ९९ हजार शुल्क लाग्छ । त्यस्तै सामुदायिक र सरकारी अनुदान प्राप्त हुने साझेदारी प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दा क्रमशः एक लाख ७५ हजार, एक लाख ९० हजार र एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । त्यस्तै, सरकारी अनुदान प्राप्त नभएका साझेदारी प्रतिष्ठानहरुमा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा अध्ययन गर्दा दुई लाख पाँच हजार शुल्क लाग्ने सिटिइभिटीले जनाएको छ । डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा अध्ययन गरेपछि सिटिइभिटीले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउने गर्छ । तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले सोही विषयमा विश्वविद्यालयको स्नातक तह पनि अध्ययन गर्न सक्छन् भने प्रि–डिप्लोमाको तालिमलाई पनि सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुले मान्यता दिने गरेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न निजी संस्थाहरुबाट छोटो अवधिको तालिम लिएकाहरुलाई पनि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले सिप परीक्षण गरेर सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने गर्छ ।