काठमाडौं । राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन गरेको छ । केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत सबै विद्यालयहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गरी माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन निर्देशन गरेको हो । केन्द्रले ‘स्वस्थ जीवनको चाहना : योग शिक्षा र साधना’ भन्ने आदर्श वाक्यकासाथ राष्ट्रिय योग दिवस २०७९ विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यतापूर्वक मनाउन विद्यालयहरुमा समन्वय गर्न शिक्षा तथा समन्वय इकाईहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

काठमाडौं । सङ्घीयताको इतिहासमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) पहिलो दल बने पनि सत्तागठबन्धनको भागबण्डामा कर्णाली सरकारको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका थिए । पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै वि.सं.२०७४ को प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षमा एक स्थान मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाहीले १४ महिना १० दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बने । वि.सं.२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाका साथ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको अर्को बदलावका कारण उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा चित्त बुझाउनु परेको छ । नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेल वि.सं.२०७४ र ०७९ मा मुख्यमन्त्री हुने सपना बोकेर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । विडम्बना १ उनी आफैँले नै फरक पार्टीको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता सामना गर्नुपरेको छ । नेता कँडेलकै प्रस्तावमा माओवादी प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माको राजनीतिक यात्रा कर्णाली प्रदेश सरकारको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्मा रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य छन् । वि.सं. २०२८ भदौ २८ गते चौरजहारी नगरपालिका– १४ साक्चा, नुवाकोट (साविक नुवाकोट गाविस)मा जन्मेका उनले नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न मोर्चामा रहेर काम गरेका थिए । उनले वि.सं. २०४१ मा स्कुल पढ्दै गर्दा अनेरास्ववियूको विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीति यात्रा सुरु गरेका थिए । सानो छँदा निर्दल र बहुदलका बारेमा चासो राख्दै २०४१ सालमै उनकै घरमा आयोजित विद्यार्थीको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएर तत्कालीन राजतन्त्रको विरोध र जनयुद्धको तयारीका क्रममा २०५०/५१ सालमा रुकुम रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको थालनीकर्ताका रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने । वि.सं. २०४३ मा सदरमुकाम मुसीकोट पुगेर विद्यार्थीको एकाइ कमिटी सदस्य हुँदै वि.सं.२०४६ मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महामन्त्री रहेको नेकपा (मसाल) को साङ्गठनिक सदस्यता लिई वि.सं. २०४७ सालदेखि पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा होमिएका थिए । त्यस्तै २०४८ मै सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन, पातलो मसालको केही हिस्सा, मोटो मशाल र मसालसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता केन्द्र भएसँगै पछि बाहिर जनमोर्चाका नाममा वैधानिक राजनीतिक गतिविधिमा उनी संलग्न भए । त्यो बेलामा शर्माको अगुवाइमा सशस्त्र द्वन्द्वको आवश्यकताबारेमा जनजागरण, सशस्त्र द्वन्द्वको तयारी, जनसेवा तथा जनपरिचालनमार्फत विकास निर्माण र स्थानीय जाली फटाहा विरोधी जनसङ्घर्षका थुप्रै कामहरु भएका थिए । वि.सं. २०५० मा महतको फूलबारी जङ्गलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम गरेर ‘जनयुद्ध’ का लागि फौजी आधार तयार गर्न शर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । सशस्त्र युद्धको आधार तयार गर्न रुकुममा सञ्चालित ग्रामीण सङ्घर्षका क्रममा भएका स्थानीय थुप्रै जनसङ्घर्षका कामको नेतृत्व लिँदै सशस्त्र द्वन्द्वपूर्व नै पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका शर्माले २०५२ फागुन १ गते रुकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जाको नेतृत्व गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि उनको भूमिगत राजनीति सुरु भएको थियो । वि.सं.२०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा सहभागी शर्माका लागि उक्त लडाइँ विशेष स्मरणीय रहेको छ । एउटा एसल्ट टोली (आक्रमणमा सहभागी मुख्य लडाकु टिम)को कमाण्ड गरी उक्त लडाइँमा सहभागी शर्माका लागि मुख्य कमाण्डर दौलतराम घर्ती (विजय घले) लाई गुमाउनुपरेका कारण पनी विशेष स्मरणीय रहेको थियो । वि.सं. २०५४ मा साविक कर्णालीका जिल्लामा विभिन्न सैन्य कमाण्डको नेतृत्व सम्हालेका शर्मा २०५८ पछि मुगु, डोल्पा र विसं २०६१ को शान्ति प्रक्रियापछि पनि दैलेखमा रहेर काम गरे । जतिबेला दैलेखमा माओवादीविरुद्ध प्रतिकार अभियान चलाइएको थियो । सो बखतमा उनले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेखलगायका जिल्लामा विभिन्न समयमा जिल्ला सेक्रेटरी तथा जिल्ला इञ्चार्जका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबीच विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर हुँदा शर्मा थरुहट राज्य दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली, कञ्चनपुरको प्रमुख थिए । वि.सं.२०६७ पछि नेवाः राज्यमा रहेर काम गरेका उनी केन्द्रीय प्रचार विभाग, वि.सं.२०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमको प्रमुख, पार्टीको जिल्ला कमिटी इञ्चार्ज, २०७८ मा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुँदै कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कक्षा १० सम्मको औपचारिक शिक्षा पूरा गरेका मुख्यमन्त्री शर्मा पार्टीमा आर्ट नामले परिचित छन् । हाल उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । आफूले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेका र समकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमिका थुप्रै सहकर्मीहरूले राज्य सञ्चालनका क्रममा सुविधाका पदधारण गर्दै गर्दा उनले संसदीय राजनीतिको यात्रामा पहिलो पटक प्रवेश गरेका हुन् । राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सिङ्गै कर्णालीलाई पैदल हिँडेर पूरा गरेका शर्माले कर्णालीका जनताका मुहारमा खुसी र सम्पन्नता ल्याउने सङ्कल्प गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि संघीय शिक्षा ऐनका केही काम भएका छन् । तर, ऐन जारी भएन। यसपटक संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ। यो ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्वोधन हुन्छन् ।’ ‘‘शिक्षक अस्पताल हाम्रै पहलमा अगाडि आएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। यसका साथै शिक्षकहरूको सम्मानित जीवनका निम्ति हामीले केही न केही पहल लिनैपर्छ। त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको छ।’ देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम् भूमिका भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । उनले भने, ‘‘सामाजिक चेतनाका निम्ति, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ।’ एउटा पनि नराम्रो काम गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गरे । उनले भने, ‘‘तेस्रो कार्यकाल मेरा निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर हो । यसलाई हामीले पूराका पूरा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । म एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत छु। सिंगो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेको छ। जनताको त्यो आशालाई सम्वोधन गर्न तपाई हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरो पहिलो कार्यकालमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरियो। विकास र समृद्धिको बिजारोषण गरियो। किसान लगायत जनताको ऋण मिनाहा गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न जोड रह्यो। दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, संघीयताको जग बसाल्ने कामका लागि राम्रो पहल गरियो। तेस्रो कार्यकाल त्यसभन्दा नमुना बनाउनुपर्ने छ। त्यसैले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयको विज्ञान प्रविधि, इन्जिनीयरिङ र कृषि विज्ञानतर्फ हाल १ हजार २३० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टका अनुसार पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार शैक्षिकसत्र २०७७/७८ मा प्राविधिकतर्फ ८८६ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएकोमा २०७८/७९ मा १ हजार २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसैगरी शैक्षिकसत्र २०७६/७७ मा ६७१ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । पछिल्ला शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक विषय बढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी विष्टले बताए । ‘सबै संकायमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ, विशेषगरी प्राविधिक विषय पढ्न आउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयमा १७ हजार २३८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पसका हिसाबले नेपालको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो । हाल सुदूरपश्चिमका १६ आङ्गिक क्याम्पस यसमा आवद्ध छन् । विश्वविद्यालयका उपकूलपति अम्मराज जोशीले विद्यार्थीको चाप बढेको बताए । उनका अनुसार विज्ञान प्रविधि, इन्जिनीयरिङ, कृषि विज्ञान, व्यवस्थापन र कानून संकायमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ । ‘विज्ञान, कृषि प्रविधि, इन्जिनीयरिङ र व्यवस्थापन संकायमा निश्चित विद्यार्धी मात्रै भर्ना लिन्र्छौं, व्यवस्थापनमा ९० र विज्ञान/कृषि प्रविधिमा ११० जनालाई मात्र भर्ना गर्छाैं,’ उनले भने, ‘यी विषयमा भर्ना हुनका लागि हरेक वर्ष ४००–५०० विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन् ।’ आवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये प्रवेश परीक्षामा छनोटमा पर्ने विद्यार्थीले मात्रै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गत शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयले कानून संकाय समेत सञ्चालन गरेपछि कानूनतर्फ विद्यार्थीको चाप बढेको छ । ‘कैलाली र केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगरमा विद्यार्थीको बढी चाप छ,’ उपकूलपति जोशीले भने, ‘विद्यार्थीले रोजगारीको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले पनि प्राविधिक विषय पढ्नेको संख्या बढेको हो ।’ हाल विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा ३ हजार ६५२, शिक्षाशास्त्र संकायमा ५ हजार ८०६, व्यवस्थापन संकायमा ६ हजार ३१८, विज्ञान प्रविधितर्फ ५००, इन्जिनीयरिङतर्फ ३२७, कृषि विज्ञानतर्फ ४०३ र कानून संकायमा २३२ गरी जम्मा १७ हजार २३८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले पछिल्ला शैक्षिकसत्रमा विश्विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताए । ‘प्राविधिक शिक्षाको माग बढी भएकाले यो वियषतर्फ विद्यार्थी आकर्षित हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा विषय विज्ञ थपिँदै जानु र विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वास बढ्नुले पनि हरेक वर्ष विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ ।’ विक्रम संवत् २०६७ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भए पनि २०६९ सालमा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले हाल प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा १५ क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । स्नातक तहमा २२ र स्नाकोत्तर तहमा १० शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत शैक्षिकसत्रदेखि स्वास्थ्य विज्ञान संकाय तथा कानून संकाय पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी मानविकी तथा समाजिकशास्त्र तथा व्यवस्थापन संकायमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा छ ।

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले नेपालको शिक्षाप्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा शिक्षण पेशामा आकर्षण घट्दै गएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयाेजित शिक्षा नीति संवधाद कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय नेपालमा विषयगत शिक्षकहरुको कमी भइरहेको र शिक्षकहरुमा पनि उपयुक्त योग्यता भएको नपाइएको बताए । विज्ञहरुले आवश्यक शिक्षक मागसमेत पूर्ति हुन नसकेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा शिक्षक मागेजति पनि उम्मेदवार नपाएको बताए । उनले खोजेजति योग्य शिक्षकहरु पाउन नसकेको भन्दै सरकारले यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले सामान्य परीक्षाबाट उत्तिर्ण भएका शिक्षकहरु पनि विषयगत परीक्षामा फेल भएकाले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र नयाँ किसिमबाट विकसित गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुसालले विद्यालय स्तरको शिक्षाले तत्काललाई मात्रै नभइ एउटा युगको भविष्य बोक्ने भएकाले विद्यालय स्तरमा शिक्षा प्रणालीको सुधार अति आवश्यक भइसकेको बताए ।  ‘विद्यालय स्तरको शिक्षालाई आवश्यक सुधार र पमिार्जन गरी योग्यता पुगेका शिक्षकहरुबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक छ । विद्यालय स्तरमा गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिन नसके एउटा युग नै नष्ट हुन्छ,’ उनले भने । रेक्टर भुसालले शिक्षण व्यवसायमा आकर्षण घट्दै गइरहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सक्नुपर्ने र देशका हरेक क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउन शिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण दिन आवश्यक भएको बताए । उनले विकासिल देशहरुमा शिक्षकहरुलाई योग्य बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न शैक्षिक तालिमहरु दिने गरेको तर नेपालमा भने आवश्यक तालिमहरु हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले तालिम दिँदा पनि विषयगत वा सामान्य तालिमका बारेमा सरकारले चासो राख्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा शिक्षकलाई विषयवस्तु, विज्ञानसम्मत कुराहरुको बारेमा अपडेट गराउन आवश्यक भइसकेकोमा जोड दिए । ‘नेपालको शिक्षामा पढाइलेखाइमा पनि समस्या छ । शिक्षाका विषयवस्तु र पाठ्यक्रमसँगै पढाइलेखाइको तौरतरिकाहरुमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले शिक्षामा सुधार गर्नका लागि सरकारले तालिम दिने संस्था छुट्टै बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले सरकारले कस्तो शिक्षक तयार पार्ने भन्ने नीति नहुँदा र मापदण्ड नबनाउँदा शिक्षकहरुमा गुणस्तर हुन नसकेको बताए । उनले अन्य मुलुकमा विश्वविद्यालयलाई कस्तो शिक्षक बनाउने र कस्तो तालिम दिने ? तालिम दिँदा कस्तो शिक्षकलाई दिने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले सरकार शिक्षक बनाउने कुरामा स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्न नसकेको पनि जोड दिए । उनले नेपालमा अगाडि गएर बोर्डमा अक्षर लेख्ने मान्छेलाई शिक्षक भनेर बुझ्नु नै गलत रहेको बताए । कार्यक्रममा शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालयहरुले गर्ने कामहरुमा समेत सरकारलाई दोष दिएर उम्किने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले नै गर्नसक्ने कामलाई नगरेर अरुको टाउकोमा दोष थुपार्ने काम भएसम्म शिक्षाको विकास हुन नसक्ने बताए । उनले शिक्षा सेवा आयोगले नै लाइसेन्स दिएका शिक्षकहरु विषयगत परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका कारण अहिलेको समस्या आइरहेको भन्दै आयोगले लाइसेन्स दिने बेलामा ध्यान किन नदिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अपडेट हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले विश्वमा शिक्षकको अभाव भइरहेको भन्दै बाहिरी मुुलुकमा शिक्षक आह्वान भइरहेकाले आकर्षण दिएर नेपालले पनि बाहिरी मुलुकका शिक्षकहरु नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्टार माधव अधिकारीले शिक्षकहरुमा आवश्यक तलवमान नहुनु, शिक्षण पेशालाई गाउँ र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक नदेखिनुले शिक्षण पेशामा आकर्षण घटेको बताए । ‘युवा पुस्तामा शिक्षण पेशामा अकार्षण नहुनु, शिक्षामा राजनीति हुनु, नेपालमा शिक्षाको सही पहिचान हनु नसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गइरहेको छ। संस्कृत गुरुकुलहरुको नतिजा समयमा हुन नसक्नु र पाठ्यपुस्तकहरु नपाइनुले संस्कृत शिक्षामा कमी भइरहेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेपालमा शिक्षक नभएको, भएका शिक्षकहरुमा गुणस्तर नभएको र गुणस्तर शिक्षकहरुलाई आवश्यक पहिचान र संवद्र्धन हुन नसक्ने समस्या प्रचुर रहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरयुक्त बनाएर लैजानका लागि शिक्षा नीतिको सुधार आवश्यक भएपनि शिक्षा नीति सुधारका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । सरकारले शिक्षा नीति ल्याएको र अब सरकारको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनको चुनौति रहेकाले सबैले कार्यान्वयनको पक्षमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उच्च शिक्षालाई कसरी गुणस्तर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा देशको करिकुलम लगायतका विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सम्बन्धित निकायहरु शिक्षा क्षेत्रमा परिमार्जन र विषयवस्तुहरुलाई नयाँ तरिकामा अघि बढाउन नसक्ने कमजोरी रहेको बताए । उनले नेपालमा शिक्षकहरुले शिक्षण पेशालाई ज्ञान दिने कुरा भन्दा पनि जागिर खाने कुरामा जोड दिएकाले शैक्षिक गुणस्तरमा कमी आएकोमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरुले पनि आफू शिक्षक भइसकेपछि समाजलाई परिवर्तन गर्नसक्ने भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेकुरालाई आफ्नो दायित्व सम्झेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षकहरुले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य शिक्षाविद्हरुले शिक्षक बन्नको लागि न्युनतम शैक्षिक ज्ञान हुन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले शिक्षकहरु छनोट गर्ने प्रक्रिया प्राकृतिक नभएको गुनासो गरे । उनीहरुले अभिभावक र विद्यालयबीचको सम्बन्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो देखिएकाले अभिभावक संघले यसमा आफ्नो भुमिकाप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ । शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ । दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका थिए । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ । गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गरेका छन् । सुरक्षा परिषदको मंगलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ । मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ । दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ । अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् । रासस

चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले कक्षा ६ सम्म दिँदै आएको दिवाखाजालाई बढाएर आठ कक्षासम्म उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै १२ कक्षासम्म कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिने घोषणा गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार नगरभित्र रहेका ५४ विद्यालयलमा दिवाखाजा र निःशुल्क शिक्षाको सुरूआत गरिएको बताए । ‘नगरभित्र यो शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका छ हजार सात सय विद्यार्थीले कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्दैन’, नगरप्रमुख बस्नेतले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयले नगरको परिपत्रविपरीत शुल्क लिए कारबाही गरिनेछ ।’ माध्यमिक विद्यालयलाई आवश्यक सबै शैक्षिक सामग्री नगरले उपलब्ध गराएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने उनले बताए । दिवाखाजा, परीक्षा शुल्क र विज्ञान सङ्कायको प्रयोगशालालाई लाग्ने अतिरिक्त खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने भएको छ । जसका लागि दुई करोड ६० लाख रकम छुट्याइएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद कार्कीले राज्यले संविधानमा उल्लेख गरेको शिक्षासम्बन्धी प्रावधान नगरपालिकाले यो वर्षदेखि कार्यान्वयन गरेको बताए । रासस

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरु भएपछि क्रमिकरुपमा बढेको विद्यार्थीको आकर्षण प्राविधिक शिक्षाको सुरुआतपछि थप बढेको हो । मध्यविन्दु नगरपालिका–७ चोरमारास्थित नवजागरण नमूना माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो पाँच वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । विसं २०७४ मा आठ सय २२ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा अहिले एक हजार छ सय ६० भन्दा बढी अध्ययन गर्छन् । यहाँ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । पाँच वर्ष अगाडि विकास गुरुयोजना निर्माण गरेर पाँच वर्षभित्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या दोब्बर बनाउने योजनासहित अगाडि बढेको विद्यालयले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्दै करिब दुई हजारसम्म विद्यार्थी अध्यापन गराउने योजना छ’, उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार प्रगति हुँदै गएको छ ।’ विसं २०२९ मा निम्न माध्यमिक तहसम्मको अनुमति प्राप्त गरेर स्थापना भएको सो विद्यालयले २०३८ सालमा माध्यमिक तह अध्यापनको सुरुआत गरेको थियो । विसं २०४० मा विद्यालयले माध्यमिक तहको अनुमति प्राप्त गरेको हो । उच्च शिक्षाका लागि साविकको तमसरिया गाविससहित आसपास क्षेत्रका विद्यार्थी कावासोती वा अन्य जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै २०५७ सालमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन अनुमतिको लागि प्रक्रिया सुरुआत गरेको थियो । सोही वर्ष उच्च माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको विद्यालयले सोही वर्षदेखि कक्षा ११ को पढाइ सुरुआत गरेको थियो । विसं २०६० को दशकमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकमा देखिएको वितृष्णा र समय अनुकूल शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयले २०६६ सालमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरुआत गरेको थियो । त्यसपश्चात् क्रमशः विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै आएको प्रधानाध्यापक देवकोटा बताउछन् । पञ्चवर्षीय गुरुयोजना निर्माणपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण थप बढेको हो । स्थापनाको ५० वर्ष पूरा गर्दा जिल्लाकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नसक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थापकदेखि हालसम्म विभिन्न व्यक्ति, संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बिन्दु काफ्लेले बताइन् । यही मङ्सिर २९ देखि पुस ४ गतेसम्म विद्यालयले आफ्नो स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ । रासस

भरतपुर । चितवनमा प्रशिक्षणमा रहेका प्रहरीका लागि एकदिने योग विज्ञान शिविर गरिएको छ । आइतबार नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरमा रहेका प्रहरीका लागि योग विज्ञान शिविर गरिएको हो । पतञ्जली योग समितिको सहकार्यमा गरिएको शिविरमा प्रहरी जवानदेखि नायब प्रहरी महानिरीक्षक उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पतञ्जली योग समिति केन्द्रीय प्रभारी लवदेव मिश्रले योग प्रशिक्षण गराएका थिए । योगले मानिसलाई तन्दरुस्त बनाउनका साथै सकारात्मक सोँच दिने भएकाले प्रहरीलाई योग प्रशिक्षण दिइएको हो । योग शिविर तीन घण्टासम्म चलेको थियो । पतञ्जलीका संरक्षक पूर्व नायब प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर महतले बर्सेनि देशभरका प्रहरीलाई यस्तो शिविरमा सहभागि गराउने लक्ष्य लिइएको बताए । कार्यक्रममा पतञ्जली योग समिति चितवनका संरक्षक टङ्कनाथ पौडेल, धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटालगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम प्रहरी शिक्षालयका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक सन्दीप भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । रासस

तनहुँ । म्याग्दे गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने ११ विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । भेटेरिनरी र जेटीए कार्यक्रमअन्तर्गत जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको हो । गाउँमै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी कृषकलाई सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सुत्केरी कार्यक्रमअन्तरर्गत १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । २५० सुत्केरीलाई जनही ५ हजारका दरले रकम प्रदान गरिएको उनले बताए । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ४५ लाख बजेट विनियोजन गरी तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य थालिएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा ४० युवाको तथ्यांक संकलन भइसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले २ चरणमा घुम्ती शिविर सञ्चालन समेत गरेको छ ।

टीकापुर । यो विवाहको याम हो । विवाहमा हाम्रो समाजमा दाइजो दिने चलन कायमै छ । छोरीको शिक्षामा लगानी गर्नुको साटो दाइजोमा लगानी गर्ने अभिभावक अझै छन् । छोरी पढाएमा सक्षम हुन्छिन् भन्ने बुझेर पनि समाजमा दाइजो टन्न दिएमा समाजमा इज्जत बढ्छ ठान्नेहरु उत्तिक्कै छन् । शिक्षा दिएर आत्मनिर्भर भइसकेपछि विवाह गरिदिएमा छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले कैलालीका छोरीहरु शिक्षा आर्जनमा लगानी गरिदिन आग्रह गर्दैआएका छन् । टीकापुरकी रेखा परियारलाई आफूलाई विवाहमा गरिने खर्च शिक्षामा लगानी गरिदिउन भन्ने लाग्छ । रेखाले अभिभावकलाई शिक्षामा लगानी गरिदिनुस्, दाइजो दिनुपर्दैन भन्दै आएकी छिन् । उनको परिवार पनि यो कुरामा सहमत छ । ‘म अहिले १२ कक्षा पढ्दैछु । मैले मेरो अभिभावकलाई मलाई सकेजति शिक्षामा लगानी गरिदिनुस्, मलाई पछि विवाह गर्दा केही दिनुपर्दैन भनेकी छु’, रेखाले भनिन्, ‘बुबाआमा सहमत छन्, उनीहरुले पनि तिमी पढ, हामी लगानी गर्छौं भनेका छन् ।’ रेखा आफू पढेलेखेर सक्षम भएमा भोलि आर्थिक समस्या झेल्नु पर्दैन भन्छन् । अहिले पनि अभिभावक छोरीलाई उच्च शिक्षाभन्दा विवाहमा बढी खर्च गर्नमै रुमल्लिएका पाइन्छन् । कैलालीकै सुविना साउँद अहिले स्नातक पढ्दै छिन् । उनलाई इञ्जिनियर बन्ने धोको थियो । सुविनाले अभिभावकसँग यसका लागि लगानी गरिदिनुस् भन्दा अभिभावक सहमत भएनन् । ‘अभिभावकले घरबाहिर गएर बस्दा जोखिम हुन्छ, पढाइमा धेरै लगानी गर्न सकिँदैन भन्न थाले’, उनी भन्छिन्, ‘भाइ कृषि प्राविधिक पढिरहेको छ, तर ममाथि लगानी गरिएन, अहिले घर नजिकैको क्याम्पसमा स्वास्थ्य विषयमा अध्ययन गरिरहेकी छु ।’ टीकापुरको सत्तीकी उषा ढुङ्गाना पनि बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छिन् । उनलाई पनि समाजमा विवाहका समयमा छोरीलाई फर्निचर, सुन चाँदीलगायतका सामान दिएमा सुख हुन्छ भन्ने मान्यता गलत लाग्छ । उनी छोरी सक्षम भए पो जीवन सहज हुने भएकाले शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक भएको बताउँछिन् । ‘मलाई पढेर सक्षम, जागिरे भइसकेपछि विवाह गर्नुछ । मलाई आफू आत्मनिर्भर नभई विवाह गर्नुछैन’, उनी भन्छिन्, ‘मेरो परिवारले मलाई र मेरो भाइलाई शिक्षामा विभेद गरेका छैनन् । बराबरी शिक्षा पाइरहेका छौँ । हामी सक्षम भएमा विवाहपछि किन सम्पत्ति चाहियो ?’ अभिभावकले दिएको दाइजो टुटेर फुटेर र नगद दिएको रकम खर्च भएर सकिन्छ । तर दिएको शिक्षापछि भएको आत्मर्निभर र सशक्तीकरणलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यो समयमा दाइजो दिनुभन्दा छोरीलाई पढाएर, आत्मनिर्भर बनाएर बरु ढिला विवाह गरिदिन उत्तम हुने शिक्षाप्रेमी तथा नागरिक समाजका संयोजक भीमराम चपाइँ बताउँछन् । ‘दाइजोबारे भएका गलत अभ्यास विस्तारै हट्दैछन् । अब छोरी पढाउनुपर्छ भन्नेमा अभिभावक पनि सचेत बन्दैछन्’, उनी भन्छन्, ‘तर विवाहमा फर्निचर, सुनचाँदी, नगद दिने चलन अझै व्याप्त छ । यो विस्तारै हट्नुपर्छ । यसले हिंसा बढाउनुका साथै छोराछोरीबीचको विभेद बढाएको छ ।’ अधिकारकर्मी निर्मला कडायत यस्ता व्यवहार सुधार्न सबैभन्दा बढी अभिभावक नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँँछिन् । ‘टन्न दाइजो दिएर छिमेकी हेर्छन्, समाजमा इज्जत बढ्छ, विवाहपछि गएको घरमा छोरी सुरक्षित हुन्छे ठान्नु गलत हो’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो दाइजोले हिंसा बढाएको छ । पढेलेखेकी जागिरे छोरी भएमा त्यस्ता सरसामान आफैँ जुटाउन सक्ने भएकाले पढाइमा, सीप विकासमा र नेतृत्व विकासमा लगानी गरिदिनुपर्छ ।’ शिक्षिका पुष्पा बम आफूहरुले कक्षाकोठामा दाइजोभन्दा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेर बालबालिकालाई सचेत गराउँदै आएको बताउँँछिन् । ‘शिक्षामा लगानी नगर्दा छोरीहरु सक्षम हुँदैनन् । दाइजोका कारण छोरीहरु थप हिंसामा पर्ने भएकाले सबै सचेत बन्नुपर्छ, कक्षामा छलफल गर्ने गरेका र्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘छोरीलाई प्राविधिक शिक्षा, छोरी आत्मनिर्भर बनाउने, स्वरोजगार बनाउनतर्फ ध्यान दिऔंँ ।’ रासस

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने पाँच अर्ब ११ करोड अनुदान स्वीकार्ने भएको छ । सो अनुदानमध्ये फिनल्यान्ड सरकारबाट करिब दुई अर्ब ५४ करोड र नर्वे सरकारबाट करिब दुई अर्ब ५७ करोड प्राप्त हुनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । नगद लेखाप्रणालीमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल (गोरखा)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो । सरकारले किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत्, धौवादी–मेघौली १३२ केभी प्रसारण आयोजना, लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण आयोजना र मर्स्याङदी जलविद्युत् केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही अघि चलाउने अधिकारी तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । बैठकले सेती नदी जलविद्युत् आयोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन, टक्सार पिखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी दूध पोखरी चेपे, माथिल्लो आँखुखोला, मेवा खोला, सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजना तथा जलपादेवी केवलकार आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । सरकारले सिङ्गापुरमा हुने १७औँ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृत दिएको छ । बैठकले तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी नियमावली बनाउन तथा लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको छ ।

काठमाडौं । भक्तपुरको सुर्यविनायकमा रहेको सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले मेडिकल शिक्षामा भर्ना खुलाएकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगबाट अनुमति प्राप्त नगरी केही शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाहरुमा भर्ना आह्वान गरेको प्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको हो । आयोगका सूचना अधिकारीले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भक्तपुर, सुर्यविनायकमा रहेको सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको लागि आयोगसँग अनुमति नलिएको बताए । केही राष्ट्रिय पत्रिकामा चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा भर्ना खुलाएको भन्दै विज्ञापन आएकोमा आयोगको ध्यान आकर्षण भएको उनले बताए । गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएको कलेजलाई कारवाहीको विषयमा आयोगको पहलको विषयमा सोध्दा गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएको उनले बताए । सुवाल इन्टरनेशनल कलेजले प्लस टु, मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायतका थुप्रै विषयहरु आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम रहेको भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ । आयोगको सूचना

डोटी । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा डोटीमा प्रत्यक्षतर्फको ८ हजार ६२० मत बदर भएको छ । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामअनुसार ठूलो मात्रा मत बदर भएको पाइएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ६३ हजार ५५२ मत खसेको थियो । जसमध्ये ८ हजार ६२० मत बदर हुँदा ५४ हजार ९३२ मत मात्रै सदर भएको छ । एउटा प्रतिनिधिसभा र दुई वटा प्रदेशसभा रहेको डोटीमा प्रतिनिधिसभातर्फको ४ हजार ९६९ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवलाल पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभा १ तर्फ ३३ हजार ३२२ मत खसेकोमध्ये एक हजार ९१९ मत बदर भएको छ । प्रदेशसभा २ मा ३० हजार २३४ मत खसेकोमध्ये एक हजार ७ सय ३२ मत बदर भएको छ । डोली जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का प्रेमबहादुर आले विजयी हुनुभएको छ । साथै, प्रदेशसभा १ मा नेकपा ९एमाले०का चक्र मल्ल प्रदेशसभा २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका शिवसिंह ओली विजयी भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा बदर मतको सङ्ख्या बढेको उम्मेदवारहरुको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिए पनि समानुपातिकतर्फको मतको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । अहिले समानुपातिकतर्फको मतगणना भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पाण्डेयले जानकारी दिए ।

टीकापुर । देश निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचनमय भएका बेला कैलालीका राजी र बादी समुदायलाई भने निर्वाचनमा खासै उत्साह छैन । सदियौँदेखि अवसर र सुविधाबाट बञ्चित भएको गुनासो गरिरहने यी समुदायलाई नेतृत्वले सेवा सुविधा दिने सवालमा खासै नसम्झेको उनीहरूको गुनासो छ । कैलालीका बादी र राजी समुदायले निर्वाचनमा नेताहरूले गरेका वाचा पूरा नगर्दा आफूहरू शिक्षा र रोजगारी पाउनबाट बञ्चित भइरहेको बताएका छन् । उनीहरूका अहिले पनि शिक्षा र रोजगारीकै माग छन् । उनीहरू जति निर्वाचन र जति नेतृत्व चयन भए पनि आफूहरूका समस्या समाधान नभएको गुनासो गर्छन् । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ स्थित बादी समुदायको बस्ती छ । जहाँ बादी समुदायका ५५ परिवार बस्छन् । बादी समुदायका अधिकांश परिवारका सदस्य रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । यहाँ जीविका चलाउन कठिन भएपछि रोजगारीका लागि बादी समुदायका काम गर्ने उमेरका महिला तथा पुरुष भारत कमाउन जान्छन् । स्थानीय रेखा बादी आफ्नो समुदायका थुप्रै समस्या रहेको बताए । बाख्रा र बङ्गुर दिएरमात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘दीर्घकालीन सीप र व्यवसायको खाँचो छ’, बादीले भने । उनले बादी समुदायका नागरिकलाई सीप र रोजगारीसँग नजोडेसम्म आर्थिकरूपमा बलिया हुन नसक्ने बताए । ‘यहाँ गुजारा नचलेपछि कमाउन भारत जानुपर्छ, भारतमा निकै पीडादायी काम गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘घरमात्र बनेका छन्, घरले पेट भरिँदैन । रोजगारी दिनुपर्छ । हामीले हाम्रा लागि गरिदिने नेता पाएनौँ ।’ बादी महिलाले यौन व्यवसाय लगभग बन्द गरिसकेका छन् । तर अन्य व्यवसाय नहुँदा रोजीरोटीमा समस्या भएको छ । प्यारी नेपाली महिलालाई बढी समस्या रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले बङ्गुर र बाख्रा वितरण गर्यो, पाल्यौँ तर रोग लागेर सबै मरे’, उनी भन्छन्, ‘हामीसित व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्न पनि जग्गा कम छ । तालिम लिएका छैनौँँ ।’ कैलालीमा सयौँ परिवार बादी समुदायको बसोबास छ । समुदायमा अचेल भोट माग्न आउने नेतालाई बादी समुदायले रोजगारी र बालबालिकालाई उच्च शिक्षाकै माग गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रा बालबालिकालाई उच्च शिक्षा पढाइदिने, रोजगारी लगाइदिने गर्नुपर्यो । हामीलाई पनि पैसा कमाउन सक्ने सीप सिकाइदिनुस्’, उनी भन्छन् । सरकारले बादी समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुईकोठे जस्तापाताको छानासहितको घर निर्माण गरिदिएको छ । घर बनेपछि बासस्थान भए पनि जीविका चलाउन रोजगारीका अवसर नभएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरू गाउँमा नियमित ज्यालादारी कामसमेत नपाउने, पाए पनि उमेर भएकाले गर्न सक्ने उमेर ढल्केकालाई जीविका चलाउन कठिन भएको बताउँछन् । सोनिया बादीको परिवार पनि ज्यालादारीको भरमा बाँचेको छ । सोनिया ज्यालादारी गरेर बालबालिका पालिरहेकाले बालबालिकालाई ८ कक्षामाथि पढाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘आठ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा छ । त्यसमाथि पढ्न बादी बालबालिकालाई अझै समस्या छ’, सोनियाले भनिन्, ‘हाम्रा बालबालिका माथिल्ला कक्षामा पढ्न आर्थिक समस्या छ । ठूला भएपछि हामी कमाउन पठाउँछौँ । सामान्य लेखपढ गर्न जानेकालाई कार्यालय सहयोगीजस्ता जागिरमा त प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।’ बादी समुदायकै कृष्ण नेपाली आफूजस्तै धेरै युवा बेरोजगार रहेका बताउँछन् । ‘माछा मारेर जीविका चलाउथ्यौँ, अहिले नदीमा पनि पानी छैन, ज्यालादारी पनि पाइँदैन, नेताहरू भोट माग्न आउँदा बादीलाई रोजगारी दिउँला, कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिउँला भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म बादी युवालाई रोजगारी दिने कोही नेता आएनन् । जितेर गएकाहरू पनि दल हेरेर सहयोग गर्छन् ।’ त्यस्तै, कैलालीको राजी समुदायका मतदाताले उम्मेदवारले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता भुल्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उम्मेदवारले चुनावका समयमा गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । चुनाव आएपछि मात्र उम्मेदवार समुदायमा आउने र विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता जनाउने, आश्वासन बाँड्ने तर चुनाव जितिसकेपछि प्रतिबद्धता तथा आश्वासन भुल्ने गरेको टीकापुर नगरपालिका–१ ज्योतिनगरकी कल्पना राजीको गुनासो छ । कल्पना राजीजस्तै ज्योतिनगरकै डम्बर राजीको पनि गुनासो उस्तै छ । ‘निर्वाचनमा मात्रै हामीमाझ नेताहरू प्रतिबद्धता लिएर आउँछन्’, डम्बर भन्छन्, ‘तर हाम्रा लागि केही गर्नु भएन, हामी भोट दिने अवसरमात्र भएका छौँ ।’ अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजी समुदायमा भोट माग्न गइरहेका छन् । राजी समुदायले आजभोलि भोट माग्न आउने नेता तथा कार्यकर्तालाई तपाईँलाई भोट केका लागि भनी सजगसमेत गराउन थालेका राजी समुदायका अगुवा चित्रबहादुर राजीले बताए । ‘यसभन्दा अगाडिका चुनावका उम्मेदवारले गरेका वाचा पूरा नगरेकाले समाजमा विकास हुन नसकेको हो । अब समाज र देशको विकासका लागि काम गर्ने नेता चाहियो’, उनी भन्छन्, ‘आजभोलि भोट माग्न आउनेलाई प्रश्न गर्न थालेका छौँ ।’ राजी समुदाय नेपाल सरकारको अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख जातिको सूचीमा रहेको छ । राजी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पुर्याउने विषयमा पनि राजनीतिक दलहरू चुकेको उनीहरूको बुझाइ छ । गरीखाने जग्गा–जमिन नभएका राजी समुदायका लागि सरकारले दिने गरेको मासिक रु चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मजदुरी जीविकोपार्जनका मुख्य माध्यम हुन् । टीकापुरको ज्योतिनगरमा २२ घरधुरीमा ८७ जना राजी समुदायका नागरिकको बसोबास छ । रासस

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. वुद्धिमान श्रेष्ठले स्याङ्जा–२ को प्रदेश ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले हार व्यहोरेको उक्त प्रदेश क्षेत्रमा यसपटक त्यसलाई उल्ट्याउने हिसाबले डा. श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा उभिएका छन् । डा. श्रेष्ठले सन् १९९७ मा काठमाडौं महाराजगन्जमा कान्तिपुर स्कुल अफ डेन्सिटी एन्ड डेन्टल हस्पिटलको स्थापना गरेर कामको शुरुवात गरेका थिए । पछिल्लो समयमा काठमाडौं बसुन्धारमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, काठमाडौं महाराजगन्जमा कान्तिपुर स्कुल अफ डेन्सिटी एन्ड डेन्टल हस्पिटल र पोखरा न्युरोडमा कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेन्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका डा. श्रेष्ठले सो क्षेत्रबाट व्यवसायिक रुपमा पनि सफलता हासिल गर्दै पछिल्लो २ दशकको समयमा आफ्नो संस्थाको राम्रो विस्तार गरेको देखिन्छ । विद्यार्थी कालदेखि नै एमाले राजनीतिमा जोडिदै आएका डा. श्रेष्ठ एमालेको विभिन्न केन्द्रीय विभागहरुमा समेत रहेर काम गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा उनी एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटी अन्तर्गत सचिवालय सदस्यको रुपमा रहेका छन् । स्याङ्जा–२ को प्रदेश ‘ख’ मा चापाकोट नगरपालिका, गल्याङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ बाहेक सबै र कालीगण्डकी नगरपालिकाको भूगोल पर्छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरु मध्ये चापाकोट र गल्याङ नगपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले विजयी हासिल गरेको छ भने कालिगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेले विजयी हासिल गरेको छ । तर, वडागत तहमा मतको अवस्था हेर्दा २८ वटा वडामा नेपाली कांग्रेसले १५ र एमालेले १३ वटा वडामा जित हासिल गरेको अवस्था छ । उम्मेदवार डा. श्रेष्ठले लामो समयदेखि कान्तिपुर डेन्टल कलेजको तर्फबाट स्याङ्जाको धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिविरहरुमार्फत ठूलो संख्याका विमारीहरुले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा मतदाताहरुमार्फत उनले व्यक्तिगत सहानुभुति र अपेक्षाको थप मत प्राप्त गर्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । गल्याङ नगर अस्पतालमा आफ्नै ठूलो लगानीमा डेन्टल विभाग निर्माण निर्माण गरेर २ वर्षको लागि आवश्यक मेशिनरी सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्था डा. श्रेष्ठले नै गरेका छन् । जसको सो क्षेत्रमा नै सकारात्मक परेको अनुमान एमालेले गरेकोे छ । ‘उहाँले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको स्वास्थ्य शिविर र पछिल्लो समयमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर गल्याङ नगर अस्पतालमा गर्नुभएको सेवा प्रारम्भले निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हामीले निकै सकारात्मक शन्देश पाएका छौं’, एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद गैरेले भने । गैरेका अनुसार उम्मेदवार डा. श्रेष्ठ सफल व्यवसायी भएको र उनले आफ्नो व्यवसायबाट प्राप्त हुने मुनाफाको ठूलो हिस्सा कुनै न कुनै रुपमा सो क्षेत्रका सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । स्याङ्जाको दक्षिणी भेगमा पर्यटनको विकासका निम्ति २ दशक अगाडि देखि डा.श्रेष्ठले अगाडि बढाउँदै पहललाई पनि एमालेले चुनावी प्रचारको राम्रो साधनका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ शुरुवातका निम्ति अध्ययन र प्रचारको पहलकदमी लिँदै डा. श्रेष्ठले ०६४ सालदेखि नेपालमा नयाँ नदी महोत्सव आयोजना गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । सोही कारण कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ व्यवसायको विषयमा पछिल्लो समयमा केही व्यवसायीहरुले चासो देखाइरहेका छन् । त्यस्तै उनले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशिद्ध रहेको राम्दी धामको दीगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने पहल गरेका थिए । त्यस्तै उनकै सक्रिय सहभागितामा चापाकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयको निर्माण भएको छ । डा. श्रेष्ठको पहलमा स्याङ्जाको दक्षिणी भेगमा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरुमा भएका काम र शुरुवातको विषयहरुलाई लिएर एमालेले उनलाई केन्द्रीय राजनीति बुझेको, क्षमतावान र दीर्घकालिन दृष्टिकोण भएको सो क्षेत्रको विकासका निम्ति अति आवश्यक नेताको रुपमा प्रचार गरेको छ । ‘उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर सफलता हासिल गरेको प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छे हो, प्राविधिक रुपमा क्षमता भएको मान्छेले राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको नेतृत्व गर्दा त्यसले समाजलाई निकै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ, त्यसैले डा.श्रेष्ठ हाम्रो क्षेत्रको समृद्धिको निम्ति चुनाव जित्नै पर्ने मान्छे हो’, अध्यक्ष गैरेले बताए । अध्यक्ष गैरेका अनुसार केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रो पहुँच भएको र अहिलेसम्म गरेका कामको कारण पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा डा. श्रेष्ठलाई सहज रहेको छ ।

बागलुङ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जिल्लाका छवटै सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुने दाबी गर्नुभएको छ । तमानखोला गाउँपालिकाको बोङ्गादोभानमा आज आयोजित चुनावीसभामा बोल्दै उनले पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित विजयी हुने जिकिर गरे । ‘गठबन्धनका मतले मात्रै जित हासिल गर्न सकिन्छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अत्यधिक मतसहित गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुनुपर्छ’, मन्त्री पौडेलले भने । उनले संविधानको रक्षासँगै विकास र पूर्वाधारका कामलाई अगाडि बढाउन गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आग्रह गरे । उनले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको बताए । चुनाव जितेपछि बन्ने गठबन्धनको सरकारले नै मुलुकलाई विकास, समृद्धि र स्थिरतातिर लैजाने उनको दाबी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव पौडेल बागलुङ-२ बाट प्रनिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन् । उनी २०७४ को चुनावमा पनि सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।

पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयले जापानमा उच्च शिक्षाको अवसर सम्बन्धमा नेपाल–जापान शैक्षिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । दी युनिभर्सिटी अफ टोक्योको प्रमुख आयोजना र पोखरा विश्वविद्यालय एवम् मिडिया हेल्पलाइनको सहकार्यमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक भवन लेखनाथमा आयोजित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक कार्यक्रम, अध्ययन वातावरण र रोजगारीका विभिन्न विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्यालले पोखरा विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकताअनुसार उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर देशको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याएको बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर र नवीनताका लागि विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै विश्वका अन्य मुलुकसँगै जापान शैक्षिक अवसर र रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ शैक्षिक एवम् अनुसन्धानात्मक गतिविधिमा सहकार्य गर्न यस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले भिडियो सन्देशमार्फत नेपाल र जापानको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न यस किसिमको कार्यक्रम फलदायी हुने विचार व्यक्त गरे । इन्टरनेसनल प्रोजेक्टस प्रमोसन गु्रप, रिसर्च प्रमोसन डिपार्टमेन्ट, दी युनिभर्सिटी अफ टोक्योका सल्लाहकार काजिहिरो मोरीले पोखरा नेपालको अत्यन्त सुन्दर ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको सुन्दर भविष्यका लागि पोखरा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न आफू इच्छुक रहेको बताए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक पवन भट्टराई, रित्सुमेइकान एसियाप्यासिफिक युनिभर्सिटीका पूर्वनेपाली विद्यार्थी राशी महर्जन, नेपालस्थित जापानिज राजदूतावासका द्वितीय सचिव मायुको सातो, ग्लोबल एडमिसन अफिसका राई यिसिडा, टोक्यो युनिभर्सिटी अफ फरिन स्टडिजका साराश्री ढुङ्गाना, टोक्यो युनिभर्सिटी अफ फरिन स्टडिज एडमिसन सेन्टरका मिजुहो युनो, इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ जापानका राशी गुप्ता र क्योटो युनिभर्सिटी अफ एडभान्स साइन्सका कियोशी ताकेदाले प्रस्तुतीकरण गरे । उनीहरूले जापानको विश्वविद्यालय जीवन, अध्ययन अवसर, छात्रवृत्तिलगायत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक प्रक्रिया र चाहिने योग्यताका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सुन्दर र विकसित देशका रूपमा परिचित जापान नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासँगै आर्थिक उपार्जनको प्रमुख गन्तव्य रहेको छ । यहाँ विद्यार्थीलाई आइटी, इन्जिनियरिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिजम लगायतका विषयको माग बढी देखिएको र यी विषय अध्ययन गर्दा स्वदेशमा आएर पनि राम्ररी स्थापित हुन सकिने कार्यक्रममा जोड दिइयो । कार्यक्रममा दी युनिभर्सिटी अफ टोक्योका डा दीपेश खरेल, जगदीश खरेल, पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सहप्राडा उमेशसिंह यादव लगायतले जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवस्था लगायतमा प्रकाश पारे । रासस

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका केही राजनीतिक दलले मुलुकको हालको अवस्था र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गरी जनताको सेवामा काम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा जनताले मत दिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट देश र जनहितमा काम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै ती दलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनमार्फत मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न मतदातासमक्ष अपिल गरेका हुन् । सुशील गौतम प्रमुख रहनुभएको मौलिक जरोकिलो पार्टीले देशको अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिला अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहनुपर्छ भनी चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष मत मागेको छ । देशका ४७ जिल्लामा सङ्गठन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ २०–२० निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिकमा ६८ सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको उक्त दलको निर्वाचन चिह्न ‘कम्प्युटर’ रहेको छ । मुलुकका मुलभूत समस्या पत्ता लगाएर पर्याप्त अनुसन्धानकर्ता एवं प्राविधिकको सहयोगमा विकास र समृद्धिको उपायसहितको मार्गचित्र रहेको दाबी गर्दै मतदातासमक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर तथा गल्ती गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै दृढता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ले सुशासनका मुद्दाका लागि मत मागिरहेको छ । निर्वाचन चिह्न लौरो तथा अनन्तराज घिमिरे पार्टी अध्यक्ष रहनुभएको उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा ६५ र प्रदेशसभा सदस्यमा एक सय एक सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल भारतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी, सनतन हिन्दू धर्म रहने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मुलुकका ४० सिटमा उम्मेदवारी दिएको बताए । उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न सुङ्गा रहेको छ । श्यामबाबु गौतम अध्यक्ष रहनुभएको पुनर्जागरण पार्टी नेपालले संविधान र शासकीय संरचनाबीच तालमेल नभएकाले जनाउँदै उन्नत समाजवाद र लोकतन्त्राई दीर्घजीवी तुल्याउने दृष्टिकोणसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहने व्यवस्था कायम गर्दै अघि बढ्न जनतासमक्ष भोट मागेको छ । मैनबत्ती चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चार स्थान र प्रदेशसभा सदस्यमा २३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी–समाजवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा महिला र पुरुषबीच समान अधिकारका मुद्दा लिएर मत माग्दै जनतासमक्ष गएको छ । महिला–पुरुष चुनाव चिह्न तथा कर्णजित बुढाथोकी अध्यक्ष रहेका उक्त पार्टीले क्रान्तिकारी कम्युष्टि पार्टीको सिद्धान्तलाई जोगाउन हरप्रयत्न गर्ने अठोट लिएको छ । राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आधुनिक समाजवादमार्फत जनताको सेवा गर्ने उद्घोषका साथ प्रतिनिधिसभामा ४७ र प्रदेशसभा सदस्यमा ४४ स्थानका लागि उम्मेदवारी दिएर चङ्गा चुनाव चिह्नका लागि जनतासँग भोट मागिरहेको अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङले बताए । उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, स्वाधिन अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कजस्ता मुद्दामा जोड दिँदै आएको छ ।

रसुवा । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले आसन्न निर्वाचनको मतदाता शिक्षाका लागि महिला स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यालयले उनीहरुलाई आजदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाले जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका २७ वडाका महिला स्वयंसेविका मार्फत् मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सम्बन्धित गाउँपालिकाको तोकिएको अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिई प्रशिक्षक तयार गरिने र उनीहरुमार्फत् महिला स्वयंसेविकालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । सत्ताइस वडामा परिचालन हुने ती महिला स्वयमंसेविकाले प्रत्येक गाउँ टोलमा पुगी मतदानको महत्व, मतपत्रको सदुपयोगजस्ता विषयमा मतदातालाई जानकारी दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक र प्रदेशसभा सदस्य दुई रहेको जिल्लामा ३९ हजार चार सय ५९ मतदाता छन् । मतदानका लागि ५२ केन्द्र तय भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । रासस