काठमाडौं, २ माघ । गण्डकी विकास बैंक र फेवा विकास बैंकबीच मर्जर प्रस्ताव पारित भएको छ । शनिबार सम्पन्न गण्डकी विकास बैंकको विशेष साधारणसभाले दुई संस्थाबीच एक आपसमा मर्जर गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । साथै सोही दिन फेवा विकास बैंकको नबौ बार्षिक साधरण सभावाट समेत मर्जर प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । उक्त सभाले फेवा विकास बैंकसँग मर्ज प्रयोजनको लागी शेयर स्वाप अनुपात एक बराबर एक हुने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ । सोही सभाले मर्जर पश्चात गठन हुने संचालन समितिमा प्रतिनिधित्व संचालकहरु चयन गर्ने अख्तियारी समेत संचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । यस पश्चात बैंकले अन्तिम स्वीकृतिको लागी राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नेछन् र चाडै नै संयुक्त कारोवार हुनेछ । उक्त बैंक सँग मर्जर पश्चात बैंकको नाम गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड कायम हुने छ । मर्जर पश्चात बैंकको कुल चुक्ता पुँजी १ अर्व ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र पुग्ने छ । साथै, बैंकको कुल शाखा संख्या ५० र ए.टि.एम संख्या २० पुग्ने छ ।

काठमाडौं, २ माघ । फेवा विकास बैंक लिमिटेले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको २० दशमलब ६० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकको उक्त प्रस्तावलाई हालै सम्पन्न बैंकको नवौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो । साथै सभाले फेवा विकास बैंक लिमिटेड तथा गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने(मर्ज गर्ने) सम्बन्धी विशेष प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार दुवै संस्थाको कुल चूक्ता पूँजी १ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल बैंकको देशभर कुल ५० वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । सभाले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई काठमाडौं महानगरपालिमा स्थान्तरण गर्ने एवं मर्जर पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

काठमाडौं, १४ पुस । एनसीसी बैंकसँग अन्य चार वटा विकास बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी सहित अन्य चार विकास बैंकको मर्ज प्रक्रियालाई बिहीबार अन्तिम स्वीकृति दिइएको कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यस्तै बिषयमा वुटवल उच्च अदालतकाे निर्णयलार्इ नजिर मानेर निर्णय गरिएको उनले बताए । यो बिषयमा अदालतको अन्तिम फैसलालाई मान्ने गरि अघि बढ्ने सहमति सहित मर्जको प्रस्तावलाई अद्यावधिक गर्ने स्विकृति दिएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच वटै कम्पनीले एउटै प्रबन्ध पत्रसहित राष्ट्र बैंकको सहमति सहित पेश गरेकाले पनि स्विकृति दिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १९ गते एनसीसीसहित सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जको अन्तिम स्विकृति दिएको थियो । विहीबार बसेको मर्जर कमितिको संयुक्त बैठकले एकिकृत कारोबार आईतबार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १७ गते आईतबार एनसीसी बैंकको मुख्य कार्यालयमा औपचरिक कार्यक्रम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीविबाट एकिकृत कारोबार गर्ने निर्णय भएको मर्जर कमिटिका एक सदस्यले बताए ।

शंकरप्रसाद कोइराला काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जरमा देखिएको झमेला सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । विवाद सल्टाउने उदेश्यले सचिव कोइरालाले शुक्रबार मन्त्रालयमा मर्जको चार विकास बैंकका प्रतिनिधि, मर्जलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा लागेको एनसीसी बैंकमा प्रतिनिधि तथा एनसीसी बैंकको पुनः डीडीएसहित विशेष साधारणसभा माग गर्ने एनबी समूहका प्रतिनिधि र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर उक्त छलफलमा कुनै सहमति हुन नसकेको एक सहभागीले बताए । ‘मर्जका सम्बन्धमा गम्भिर विषयहरु सञ्चार माध्यममा पनि आएको र मन्त्रालयको नोटिसमा पनि आएकोले कम्पनी रजिष्ट्रारसहित दुबै पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनीहरुको कुरा सुनेका छौं’ उद्योग सचिव कोइरालाले विकासन्युजसँग भने–‘यो विषयमा निर्णय गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हो । कानुन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निर्णय लिन्छ ।’ एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा माग गरेको र मर्जसँग सम्बन्धित विषयममा उत्पान्न विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा अन्य चार विकास बैंकलाई मर्ज गराउने गरि सेयर लगत अध्यावधिक गर्ने निर्णय लिन नसकिएको रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । पढ्नुहाेस उनीसँगकाे अन्तरवार्ताः एनसीसी बैंकमा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेका छन्-रजिष्ट्रार   

काठमाडौं, २४ मंसिर । बैंकले काठमाडौको गोठाटारमा नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले एक समारोहका बीच उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । मर्जरको क्रममा एकै स्थानमा दोहोरिन गएका बैंकका शाखा कार्यालयहरु मध्ये न्युरोड शाखा कार्यालयलाई गोठाटारमा स्थानान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसका साथै मर्जरको क्रममा दोहोरिन गएका अन्य शाखा कार्यालयहरु पनि क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ । शाखा कार्यालयहरु स्थानान्तरण भई नयाँ ठाउँमा बैंकका शाखा कार्यालयहरु सञ्चालन हँुदा बैंकको सेवा विस्तारित हुनुका साथै उक्त स्थानका ग्राहकहरुले सरल, सहजरुपमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं, ११ मंसिर । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक मर्ज हुने भएका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय भएको कामना र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न लागेका हुन् । दुई विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । कामना विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र नीधि कोइराला र सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम कामना सेवा विकास बैंक हुनेछ । सो बैंकको अध्यक्ष कामना विकास बैंकका कोइराला हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा विकास बैंकका महेशप्रसाद काफ्ले हुनेछन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कामनाको चुक्ता पुँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ भने सेवा विकास बैंकको सेयर पुँजी ४२ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कामना विकास बैंकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा विकास बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरिएको छ । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुने कामना विकास बैंकका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्न पनि सकिने उनले बताए । मर्ज भएन भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ । मर्जपछि बैंकमा निक्षेप ११ अर्ब ५५ करोड, कर्जा १० अर्ब ८४ करोड, रिर्जभ ५९ करोड १५ लाख, शाखा ४० वटा, ग्राहक संख्या १ लाख ५६ हजार र कर्मचारी २८४ जना हुने बैंकले जनाएको छ ।

लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, २ मंसिर । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकहरुबीच मर्जर प्रक्रियामा नयाँ झमेला आईपरेको छ । विवादास्पद व्यवसायी तथा एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण भएको दावी गर्दै एनसीसी बैंक विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौं मुद्दा हालेका छन् । अदालतले पनि मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश ल्याएपछि समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकोले मर्जरको अन्तिम स्वीकृत दिन मिलेन’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्णय गर्छ ।’ एनसीसी बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले डीडीए रिपोर्ट र स्वाप रेसियो, हरिसिद्धीको जग्गा टेण्डर, गत असार मसान्तसम्मको लाभांश वितरण र विशेष साधारसभाको बारेमा अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले डीडीए रिपोर्टमा एनसीसी बैैंकको सेयरको भ्यालुएशन कम गरेको र स्वाप रेसियो कम भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, मर्जर प्रक्रियामा सहभागी सबै बैंकहरुले असार मसान्तसम्मको नाफा आ–आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । तर डीडीए गरि स्वाप रेसियोमा सहमति जनाईसकेपछि मर्ज सम्पन्न भएपछि मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र सबै सेयरधनीलाई समान दरमा लाभांश वितरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यस्तै, मर्जरको क्रममा विशेष साधारणसभा गर्दा कुमारी बैंकसहित मर्ज हुने निर्णय भएको तर अन्तिममा कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीएकोले पुनः विशेष साधारणसभा हुनुपर्ने श्रेष्ठको दावी छ । त्यस्तै, उनले हरिसिद्धीको जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आफूले हालेको टेण्डर सदर गर्न माग गरेको छन् । स्रोतको अनुसार एनसीसी बैंकले लिलामीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको हरिसिद्धीको जग्गामा लक्ष्मीबहादुर सम्वद्ध कम्पनीले ४२ करोड रुपैयाँ कबोल गरि टेण्डर हालेको छ । अर्को कम्पनीले ७९ करोड रुपैयाँमा टेण्डर हालेको छ । श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा हाल्दा एनसीसी बैंकलाई मात्र विपक्षी बनाएकोले मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृत दिन मिल्ने राष्ट्र बैंकका कानुनी सल्लाहकारको राय छ । जिल्ला अदालतको आगामी आईतबारको लागि विपक्षीलाई बलाएकोले अदालतको अन्तिम निर्णय आगामी साता आउन सक्ने सम्भावना औल्याउदै केही समय अदालतको निर्णय कुर्ने र उचित निर्णय लिने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, १९ कात्तिक । करिब डेढ महिनापछि शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले दुई वटा निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी विना निर्णय बजारमा सर्कुलर भएको ६० अर्ब रुपैयाँ मुद्रालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बजारमा पठाउने मुद्राको सीमा ३७५ अर्बलाई वृद्धि गरी ४५० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारको बैठकले ग्लोवल आईएमई बैंकलार्इ प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी बैंकमा चार विकास बैंक मर्ज गरी एकिकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिने सम्बन्धि प्रस्ताव नै सञ्चालक समितिको बैठकमा नआएको उनले बताए । ‘ग्लोवलले प्यासिफिकलाई एक्वाएर गर्ने वाहेक मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि अरु कुनै प्रस्ताव बोर्डमा आएन’ उनले भने । कर्मचारी यूनियनको धर्ना छल्दै शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि बोर्ड बैठक बसेको थियो । याे पनि पढ्नुहाेस ः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर 

काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र सुविधा भोगको होडबाजी र विदेश घुम्ने मोहका कारण लामो समयदेखि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको परिणाम वित्तीय बजारमा गम्भिर असर परेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णय विना ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा मुद्रा बजारमा आएको छ भने पुँजी वृद्धि र मर्जको अन्तिम सीमा वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि फाइलहरुमा निर्णय दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकको निर्णय अनुसार ३७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा बजारमा पठाउन मिल्दैन । तर हाल ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा सर्कुलर भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णय अनुसार बढीमा ३७५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा पठाउन सकिन्छ । दसैं र तिहारको समयमा अधिक मुद्राको माग भएकाले यतिबेला ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा सर्कुलेशन भएको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो । ‘दसैं र तिहारको समयमा नयाँ नोट लिन लाईन बस्नेले बैंक घेरे । तर बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । निर्णय भएको छैन भनेर छापेर ल्याएको नोट नबाँढी बस्न सकिएन’ स्रोतले भन्यो–‘निर्णय पछि गरौला भनेर नोट वितरण गरियो ।’ थप ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट सर्कुलर गर्ने र अधिकतम नोट सर्कुलेशन सीमा ४५० अर्ब बनाउने प्रस्ताव अब बस्ने सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले निर्णय दिन सकेको छैन । एनसीसी बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज भई असोज ३० गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्तिम स्वीकृति पाएको छैन । ‘४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा छन् । उनीहरुको मर्जर पुरा हुन प्रत्येक संस्थाको फाइल कम्तिमा तीन पटक सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ, सञ्चालक समितिले निर्णय दिनुपर्छ । ती सबै काम रोकिएका छन्’ ती अधिकारीले भने ‘पुँजी वृद्धि गर्ने सीमा अवधिको अन्तिम वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटो निर्णय चाहेका छन् तर हामीले नै स्वीकृति दिन सकिरहेका छैनौं ।’ त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थलगत अनुगमन रिपोर्टलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ । पछिल्लो तीन महिनामा सम्पन्न अनुगमन रिपोर्टबारे सञ्चालक समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रक्रियामा समेत असर गरेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् ; आन्तरिक विवादले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन, राष्ट्र बैंक ऐन समेत उल्लंघन

काठमाडौं ३०, असोज । वार्षिक एक अर्ब नाफा कमाउने बैंकको संख्या एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नौ वटा बैंक अर्ब नाफा कमाउने सूचिमा परेकोमा गएको वर्ष यो संख्या बढेर दोब्बर भएको छ । नाफा गर्नेमा अधिकांश मर्जरपछि एक भएका बैंकले अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएका देखिएको छ । बैंकमा तरलता (लगानी योग्ग पूँजी) थुप्रियो लगानी हुन सकेन, लगानीका बाटो खुम्चिए भनेर बैंकले नै गुनासो गरिरहेको अवस्थामा अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक थपिदैँ गएका छन् । गएको वर्ष सरकारी स्वामित्वका तीन वटा र निजी क्षेत्रका दुई वटा बैंकले अर्बभन्दा बढी नाफा कामाएका थिए । अर्ब नाफा कमाउने बैंकको संख्या एक दर्जन पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेड गएको वर्ष तीन अर्ब नाफा कमाएर सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा परेको छ । अर्बभन्दा बढी नाफा माउने बैंकमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, एनआइएसी एसिया, नबील, कृषि विकास, हिमालयन, ग्लोवल आइएमई, स्याण्डर्ड चार्टड, नेपाल बंगलादेश, प्रभु, सिटिजन्स र सानिमा बैंक रहेका छन् । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।

काठमाडौं, १४ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको सेयर कारोवार खुल्ला गर्नको लागि स्वीकृति दिएको छ । मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरुको एकिकृत कारोवार लगत्तै तथा मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रिया तोडिएर त्यसको १५ दिनभित्रमा सेयर कारोवार खुल्ला गरिसक्न धितोपत्र वोर्डले निर्देशन दिएपछि लामो सयमदेखि सेयर कारोवार रोकिएका दुबै बैंकको कारोवार खुल्ला गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । प्रभुको सेयर कारोवार खुल्ला गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र प्राप्त भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले जानकारी दिए । नेप्सेले यस्तो पत्र गत बुधबार पाएको हो । प्रभु बैंकमा ७ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र एक्विजिसनको रुपमा विलय भएका छन् । प्रभुसँग किष्ट बैंक, गौरिशंकर डेभलपमेन्ट बैंक, जेनिथ फाइनान्स, बैभव फाइनान्स र सम्बृद्धि विकास बैंक मर्ज भएका छन् भने प्रभुले ग्राण्ड बैंकलाई एक्वायर गरेको छ । सेयर कारोवार खुलेसँग बैंकका करिब ७९ हजार सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गर्न पाउने भएका छन् । प्रभु बैंकमा सुरुमा किष्ट बैंक, गौरिशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स मर्ज भएका थिए । सोही मर्जरको कारण तत्कालिन प्रभु विकास बैंक र किष्ट बैंकको सेयर कारोवार ३० चैत २०७० देखि रोकिएको थियो । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर सम्पन्न भएर प्रभु बैंकको नामवाट २९ भदौ २०७१ देखि एकिकृत कारोबार भएको थियो । चारओट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविच मर्जर सम्पन्न भएपनि प्रभु बैंकको सेयर कारोवार खुल्ला भएको थिएन । यही विचमा ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले एक्वायर गर्ने सम्झौता भएपछि ग्राण्डको पनि सेयर कारोवार रोकिएको थियो । ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार २४ असोज २०७२ देखि रोकिएको थियो । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बंैकसँगको एक्वायर सम्पन्न गरेर २९ माघ २०७२ देखि एकिकृत कारोवार संचालन गरेपनि अहिलेसम्म सेयर कारोवार भने खुलेको थिए ।

काठमाडौं, २४ भदौ । मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो कार्य सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोवार गर्नु अगाबै पनि सेयर कारोबार खुल्ला हुन सक्ने भएको छ । यसअघि मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भएर एकिकृत कारोवार गरेपछि मात्रै त्यस्ता संस्थाको सेयर कारोवार खुल्ला गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया चलेकै बेलामा पनि सेयर कारोवार हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको हो । मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार मर्जर वा एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिए पछि सेयर कारोवार खुल्ला गर्न सकिने भएको हो । सेयर कारोवार खुल्ला गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छ । तर मर्जर वा एक्विजिसनको लागि अन्तिम स्वीकृति नदिइ सकिएको अवस्थामा पनि यस्तो कारोवार हुनेछ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिए पछि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर कारोवार गर्न पाउने ब्यवस्था यसअघि थियो । ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भए पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबारलाई आवश्यक प्रक्रियाबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यद्यपि सम्बन्धित संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को अन्तिम स्वीकृतिको निवेदन पेश गरे पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबार फुकुवा गर्न सकिनेछ,’ संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाले सेयरधनीलाई राहत मिल्नेछ । मर्जर एक्विजिसन प्रक्रिया लामो हुने र सो समयमा सेयर कारोवार रोक्का हुदा सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको सहज भोग चलन गर्न पाउन सकेका थिएनन् ।

काठमाडौं, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विषेश सुविधा र प्रक्रियाबाट हट्नेलाई कारवाही गर्नेसम्मको ब्यवस्था गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धि विनियमावलीमा संसोधन गरेको छ । संसोधित विनियमावली अनुसार समस्याग्रस्त संस्था एक्विजिसनको लागि मात्रै योग्य हुने भएका छन् । यस्ता संस्था मर्जरको लागि योग्य हुने छैनन् । राष्ट्र बैंकले विहिवार विनियमावलीको संसोधन सार्वजनिक गरेको छ । सो विनियमावलीमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक आपसमा मर्ज र एक्विजिसन हुन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर लघुवित्त संस्था भने सोही बर्गको संस्थासँग मात्रै मर्ज र एक्विजिसन हुन सक्नेछन् । सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसकेका वा गरिनसकेका संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य मानिनेछन् । तर गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम हुने संस्थाको कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि योग्य हुनेछन् । तर उक्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात तोकिए बमोजिम हुनु पर्नेछ । संस्थाले गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्ने छैनन् । संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरुको पालना नभएको कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा÷गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ । मर्जर वा एक्विजिसनको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई मनासीव कारण सहित राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न सक्ने छैनन् । यसरी अलग हुनको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुबाट गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासीव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) समितिको सहमति सहित निवेदन पेश हुन आएमा राष्ट्र बैङ्कले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ । तर सो संस्थाहरुमध्ये केही संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सहमत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले औचित्यता हेरी ती संस्थाहरुको लागि मात्र सैद्धान्तिक सहमति कायम राख्न सक्नेछ । गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेमा थप अवधिको मूल्याङ्कनका लागि समेत निर्देशन दिन सक्नेछ । तर सो संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिनु पूर्व सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछन् । यसरी सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थाबाट पेशागत प्रमाणपत्र लिएको तथा सबै साझेदारहरुको न्यूनतम योग्यता बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स भएको फर्महरु मध्येबाट गर्नु पर्नेछ । सोका अतिरिक्त बाणिज्य बैंक गाभ्ने गाभिने वा त्यस्तो संस्था प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने अवस्थामा उक्त फर्ममा कम्तीमा ५ जना चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स कार्यरत रहेको हुनु पर्नेछ । यसर नियुक्त फर्मले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता, आधार, मापदण्ड तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेका शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ । यस्तै सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारमा निहीत जोखिमहरुको पहिचान गरी सो को लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सबै संस्थाहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन समान सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । सम्पत्तिको मुल्याङ्कन प्रचलित बजार मुल्यमा गर्नु पर्नेछ । तर घरजग्गा, जमिन, सवारी साधन, मेशीनरीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायिक विज्ञहरुको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार लिनु पर्नेछ । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको कितावी मुल्य, समायोजित रकमसहितको प्रचलित बजार मूल्य खुल्ने विवरण तथा समायोजनका आधारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि ख्यातिलाई समावेश गर्न पाइने छैन । संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) समितिले शेयर स्वाप अनुपात सम्बन्धमा निर्णय लिंदा साना लगानीकर्ताहरुको हितलाई समेत मध्येनजर गर्नु पर्नेछ । गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकता अनुसार गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण पूँजी संरचनामा हुन आउने परिवर्तनमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी पूँजी संरचना कायम गर्न सुविधा दिन दिन सक्नेछ । यस्तै गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण कुनै संस्थापकको शेयर स्वामित्व प्रतिशत तोकिएको अधिकतम भन्दा बढी हुन गएमा सोलाई बढीमा दुई वर्षको समयावधिभित्र सीमाभित्र ल्याउन पाइनेछ । गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण साविकमा प्रवाह भईसकेको नियमित कर्जा रकम राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरीत हुनसक्ने अवस्था सृजना हुन गएमा सो अवस्थालाई भुक्तानी अवधि वा तीन वर्ष जुन अघि हुन्छ सो सम्मको समयावधिमा नियमित गर्न पाइनेछ । गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको स्रोत परिचालन (स्वदेशी निक्षेप तथा प्राथमिक पूँजी) मा कुल स्वदेशी कर्जा सापटको अंश तोकिएको प्रतिशत नाघ्न गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र असी प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउने सुविधा पनि पाइने छ । गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुका एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापक वा संस्थापक समूहका शेयरधनीहरूले आफूले धारण गरेको संस्थापक शेयर धितो राखी लिएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पाइने छ । गाभिंदा वा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को वखत राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले पालना हुन नगएमा बढीमा तीन वर्षको समयावधिभित्र त्यस्तो व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न पाइने छ । गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा तीन वर्षको अवधिसम्म राष्ट्र बैङ्कको शाखा स्थापना सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका तोकिएका जिल्लाहरुमा शाखा स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामा अवस्था हेरी छुट रहने छ । साथै, १ जिल्ला, १ देखि ३ जिल्ला तथा ४ देखि १० जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाहरु गाभिएर राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने वा त्यस्ता संस्थाहरुसँग गाभिने वा त्यस्तो संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने राष्ट्रियस्तरका संस्थालाई अवस्था हेरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै स्थानमा एक शाखा कार्यालय खोल्न दिइने भएको छ । गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्दा राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिएको लगानी सम्बन्धी निर्देशन बमोजिम कुनै एक संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्ने सीमा भन्दा बढी भएमा सो लगानीलाई बढीमा दुई वर्षको समयावधिभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पाइने छ । राष्ट्र बैङ्कले माथिल्लो वर्ग÷कार्यक्षेत्रको लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गरी माथिल्लो वर्ग÷कार्यक्षेत्रको संस्थामा स्तरोन्नतिका लागि आवेदन गरेमा आवश्यक प्रक्रिया तथा पूर्वाधार तयार भएको आधारमा स्तरोन्नति÷कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिइने भएको छ । साथै, राष्ट्र बैङ्कबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको माथिल्लो वर्गको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोभन्दा तल्लो वर्गको कुनै संस्थाले प्राप्ति (एक्विजिशन) गरी साविकको तल्लो वर्ग मै रहन चाहेमा सो बमोजिम तल्लो वर्गको संस्था कायम रहन पाउने भएका छन् । गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्यबाट संस्थाको कर्मचारी सुविधा तथा प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा सो वाधा फुकाउन तथा विद्यमान कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न यस्ता संस्थाहरुले पाउने छन् । गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा तीन वर्षको अवधिसम्म राष्ट्र बैङ्कले प्रदान गर्ने सामान्य पुनर्कर्जा सुविधामा प्रचलित व्याजदरमा एक प्रतिशत विन्दुले घटाई छुट कायम गर्न पाउने छन् । गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को कारणले निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्न गएको स्थितिमा पनि अवस्था हेरी राष्ट्र बैङ्कले तोकेका वित्तीय पहुँच न्यून रहेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न दिने भएको छ । गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धारण हुन गई पदमा बहाल रहन योग्य नहुने स्थिति सृजना भएमा समेत बाँकी कार्यकाल वा सेवा अवधि पूरा गर्न पनि दिइने भएको छ । साथै यस विनियमावली बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाका सञ्चालकहरुको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भएतापनि गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालक पदमा बहाल रहन पाउने भएका छन् । गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण हुन आउने ब्याजदर अन्तरलाई राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समयावधिभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रियस्तर बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा एकले अर्कोलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने अवस्थामा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुको विद्यमान कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कारोबार विस्तार नभएको कुनै जिल्ला छोड्दा वा हाल कारोबार रहेको भए तापनि विनियम ११ बमोजिम अन्तिम स्वीकृतिको निवेदन पेश गर्नुपूर्व छाड्ने जिल्लामा कारोबार नरहने व्यवस्था मिलाई बाँकी रहेका जिल्लाहरुका आधारमा कार्यक्षेत्र कायम गर्न माग भई आएमा ती जिल्लाहरु भौगोलिक रुपले जोडिने अवस्थामा सो बमोजिम कार्यक्षेत्र कायम गर्न पनि दिइने भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले औचित्यता हेरी तोकेका अन्य छुटहरु पनि दिइने भएको छ । गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को कारणले कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य कर सम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक सिफारिस गरिदिन सक्नेछ । एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एक भन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा संस्था तोकी वा नतोकी राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनको निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तै तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार कुल कर्जामा निष्कृय कर्जाको अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा बढी कायम रही रहेको अवस्थामा, तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको अवस्थामा, बाफियाको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिमका कार्यहरु भए गरेको अवस्थामा र प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभएको अवस्थामा यस्तो निर्देशन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यथास्थितिमा सञ्चालनमा रहँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको अवस्थामा, प्रणालीगत महत्वका संस्थाहरु गाभ्दा गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्दा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिएको अवस्थामा र गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कुनै मनासीव कारण बिना सो गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रक्रियाबाट अलग हुन वा गराउन खोजेको अवस्थामा पनि त्यसो नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्नेछ । गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि ऐन तथा यस विनियमावली बमोजिम गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नगरेको वा प्रचलित कानुन अनुसार त्यस्तो कार्य नगरेको वा ऐन तथा यस विनियमावली बमोजिम राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्य स्वीकृति नलिई गरेको वा विशेष परिस्थिति देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले यस विनियमावली बमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भएमा सो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न र त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंङ्कले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्तो संस्थालाई ३ बर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैङ्कले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

काठमाडौं १०, भदौ । मर्जर तथा एक्जिजिसन (प्राप्ति)का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३१ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको कारोबार रोक्का भएको छ । मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि समाप्त नहुँदासम्म सम्बन्धित कम्पनिहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण हाल करीब ३२ करोड कित्ता सेयर अर्थात अंकित मूल्यका आधारमा पौनै ३२ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिका कारण अहिले ४६ कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द रहेको छ । यी मध्ये अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी रहेको पनि नेप्सेले जानकारी दिएको छ । मर्जर गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सम्बन्धित कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सैदान्तिक सहमति पछि तीन महिनाको समय दिन्छ । उक्त अवधिमा कम्पनीको लेखापरिक्षणसहितका सबै काम सकेर अन्तिम स्वीकृति पुनः राष्ट्र बैंकबाटै लिनुपर्छ । यही प्रक्रियाका कारण यी कम्पनीको सेयर कारोबार रोकिएको हो । समाचार स्रोत :  कान्तिपुर दैनिक ।

काठमाडौं, ६ भदौ । महालक्ष्मी फाईनान्स लिमिटेड, सिद्धार्थ फाईनान्स लिमिटेड तथा मालिका विकास बैंक लिमिटेडले स्ट्राटेजिक प्लानिङ फर द सस्टिनेबल ग्रोथ अफ अपकमिङ महालक्ष्मी डेभलपमेन्ट बैंक विषयक तालिमको आयोजना गरेका थिए । बैंकले कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो तालिमको आयोजना गरेको हो । बिजनेस एण्ड इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट (बिआइएम) ले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उक्त संस्थाहरुका २१ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले भाग लिएका थिए । यी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड नामको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा संयुक्त कारोवार गर्ने तयारीमा रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, २२ साउन । एभरेष्ट बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको लागि नेगोसिएशन गरिरहेको जनाएको छ । ढिला गरी पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको यस बैंकले मर्जरको लागि ४ वटा वाणिज्य बैंकसँग छलफल भईरहेको र त्यसमध्ये एउटासँग मर्ज गर्ने जनाएको छ । मर्जबाट कम्तिमा २ अर्ब पुँजी प्राप्त हुने र मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । मर्जरको लागि नेगोसिएशन भईरहेका बैंकहरुको नाम खुलाईएको छैन । तर कुमारी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरको लागि करसरत भईरहेको बताईन्छ । कुमारी बैंक एनसीसी बैंकसँगको मर्जरबाट बारिनु अघि नै एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको नजिक पुगेको बताईएको थियो । एनसीसीसँगको डिमर्ज निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेका कारण कुमारीले एभरेष्टसँगको मर्जप्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउने पाएको छैन । एभरेष्ट बैंकले मर्जपछि ४५ करोड रुपैयाँको फ्रेस पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने जनाएको छ । प्रिमियम मूल्य नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर तय गर्ने उसले जनाएको छ । बैंकले संचित कोषमा रहेका ‘स्वतन्त्र कोष’ (फ्रि रिर्जभ)बाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंकको नियमित नाफाबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीकरण गर्दै जाने बैंकले जनाएको छ । पुँजी वृद्धि योजनामा बैंकले फ्रि रिजर्भ र नाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्ने विषयलाई खुलस्त पारेको छैन । बैंकले ४ करोड रुपैयाँको अग्राधिकार (प्रिफिरेन्स) सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरी त्यसबाट ४ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थपिने बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, ३१ असार । ६ वटा वित्तिय संस्था एकै पटक मर्ज हुने भनिएको मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको छ । कुमारी बैंकको बिशेष साधारण सभाले मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको हो । मर्जरमा जाने वा नजाने भन्ने बिषयमा भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयरधनीले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । नियमतः २६ प्रतिशत सेयर धनीले मर्जरका विपक्षमा मतदान गरेमा मर्जर प्रक्रिया रोकिने व्यवस्था छ । शुक्रबार भएको मतदानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि सेयर धनीले मर्जरमा जान नहुने पक्षमा मत दिएसँगै मेगा मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिएको हो । एनसीसी बैंकसँग मर्जरमा जाँदा अवसर भन्दा जोखिम धेरै हुने भन्दै धेरै सेयर धनी मर्जरको विपक्षमा उभिएका हुन् । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन लागेका थिए । यो मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरिए पनि अन्य पाँच वटा संस्था भने मर्जमा जान सक्नेछन् ।

काठमाडौं, ३१ असार । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्जको पक्ष र विपक्षमा मतदान सुरु भएको छ ।  राजधानीमा जारी साधारण सभाले एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच हुने भनिएको मेगा मर्जरको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभामा सहभागी अधिकांश सेयरधनीहरुको ध्वनी मत लिँदा मर्जको विपक्षमा आवाज ठुलो सुनिएको थियो । कुमारी बाहेक अन्य पाँच वटा बैंकहरुले विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेर मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेका थिए । मर्जरको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लाइन बसेका सेयर धनीहरु एनसीसीसँग मर्जपछि अवसरभन्दा जोखिम बढी रहेकोले मर्जरमा जान नहुने मर्जको विपक्षीहरुको तर्कले साधारण सभा स्थलमा बढि महत्व पाएको छ । कुमारी बैंकको साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपनि एनसीसीसँग ४ वटा विकास बैंक गर्न भने कुनै बाधा पुग्नेछैन् ।

काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी) ले असार २९ गतेको लागि विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरमा बोलाईएको साधारणसभामा मुख्य अजेण्ड मर्जर सम्बन्धि छन् । मर्जर प्रक्रियामा यसअघि भएको निर्णयहरुको अनुमोदन गराउने र बाँकी कामका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने गरी चार वटा प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । दुईवटा वाणिज्य बैंकहरु एनसीसी र कुमारी तथा चार वटा विकास बैंकहरु इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, एपेक्स डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक सहित ६ वटा बैंकबीच मर्ज प्रक्रिया चलिरहेको छ । यी बैंकहरुबीच मर्जर सम्वन्धि स्वाप रेसियोमा समेत सहमति भईसकेको छ ।