काठमाडौं । कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालको धारा, बत्ती, सिफारिस लगायत सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
समितिका अनुसार ती सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले अबिलम्ब साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा बन्द हुने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
