काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गरे । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरे । उनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाए ।

जनकपुरधाम । मधेस सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका शिक्षा निर्देशक चूडामणि फुयाँलले ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम आजदेखि पुनः सुचारु भएको जानकारी दिए । यसअघि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी छोरीहरुको बीमा गरिँदै आएकोमा अब ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए । सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिक्षा निर्देशक फुयाँल र ग्लोबल बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत २०७८ माघ १ गते पछि जन्मिएका छोरीहरुको लागि सुरू गरिको बीमा, २० वर्षपछि तीन लाख दिने गरी प्रतिबीमा ३७ हजार ४५७ मधेश सरकारले बैंकलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ‘छोरी शिक्षा बीमा’ २०७५ फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभारम्भ गरेका थिए । रासस

काठमाडौंं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन भई राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त मस्यौदा ऐनका साथै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सेवा आयोग ऐन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐनका केही विषय समायोजनका लागि तयारी गरिएकोे छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्ड, सिद्धान्त र राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन, शिक्षा व्यवस्थापनबारे तीन तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका, शिक्षकको तहगत प्रणालीका बारेमा पनि सम्बोधन हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ती विधेयक रायपरामर्शका क्रममा रहेको र सकेसम्म चाँडै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो सदनमा ल्याउन यसअघि निर्देशन दिइसकेको थियो ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन् । आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अतर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयले कक्षा ८ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा पुर्याइने भनेपनि बजेट प्रस्तुत हुँदा कक्षा ८ सम्म पुर्याउने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग गरिएको बताए । उनले यो गल्ती मन्त्रालयको तर्फबाट नभएको उल्लेख गर्दै यसप्रकारका सबै त्रुटीहरु सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘दिवा खाजा हामीले कक्षा ८ सम्म नै भनेर पठाएका थियौं । ६ सम्म थपिएर आएको हुँदा खुशी व्यक्त गर्दछु । तर कक्षा ८ सम्म हामीले गरेको प्रस्ताव आएन, अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कमी भयो भनेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेटमा यो आएन, बजेटमा ८ सम्म पुर्याउने गरी हाललाई यो वर्ष छ भन्ने भाषामा आयो, यो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको त्रुटी भन्दापनि यसप्रकारका त्रुटीहरु समग्र सच्याउनु पर्छ भन्नेकुरा जायज छ,’ पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुराहरु डिजिटल बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा पेपरलेस प्रविधि अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ । राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालसँगको सहकार्य र जिआइजेडको सहयोगमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान)ले प्रकाशन गरेको सो सामग्री आज राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको छ । आयोगका सदस्य सिंहले कार्यमूलक र तथ्यपरक अनुसन्धानमा आधारित भई परम्परागत एकोहोरोपनालाई अन्त्य गर्ने गरी भएका यस्ता प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै ती सामग्री समाजमा परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रमा अर्यालले पाठ्यक्रम पद्धतिमा उक्त सामग्री नयाँ इँटा सावित हुने जनाए । सञ्जालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले महिनावारी शिक्षाको बुझाइले किशोरीहरु स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजता ल्याउने बताए । प्रकाशित सामग्रीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समन्वयमा मुलुकका सबै विद्यालयमा परीक्षण गराउने लक्ष्य लिइएको ज्ञानका निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठले बताए । सो संस्थाले उक्त सामग्रीको शिक्षण सहयोगी सन्दर्भ सामग्री (शिक्षक निर्देशिका) पनि प्रकाशन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारको रुपमा नभई सेवाको रुपमा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको शनिबार विहान निरिक्षण गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । २०१३ सालमा स्थापना भएको क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको नव निर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत गरेका छन् । मेयर शाहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तरक्रिया समेत गरे । अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तरक्रिया पश्चात उनले अस्पतालले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबाट असहाय, गरिव तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निःशुल्क रुपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएका छन् । अस्पतालका अध्यक्ष डा. मनोजमान श्रेष्ठले अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचार विहिन अवस्थामा फर्कनु नपरेको बताउँदै हुनेसँग न्यूनतम शुल्क लिएर नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘यहाँ देशैभरिका जोसुकै नेपाली नागरिक मसँग पैसा छैन भनेर आउँछन् भने निःशुल्क उपचार सेवा पाउँछन् ।’ काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले समुदायबाट चलेको अस्पताललाई महानगरले के गर्न सक्छ ? सहकार्य कसरी हुनसक्छ ? बार्षिक रुपमा सहयोग गर्ने वा के भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । मेयर साहले शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक एजेण्डा भएकोले सेवा नै हुनुपर्छ र व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने सोचले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्वास्थ्य र सरसफाईमा महानगरले उच्च चासो दिएको बताउँदै यसको लागि नयाँ नयाँ योजना तथा सल्लाह सुझावहरु लिएर आउनेसँग सहकार्य गरिने बताए । सो क्रममा कामपा १७ नं वडाका अध्यक्ष नविन मानन्धर समेत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका हुन् । उनले माध्यामिक तहको शिक्षाका साथै विश्वविद्यालय शिक्षापनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगि गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरुको सञ्चालन अनुमती खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन,’ उनले भने ।    

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले गैह्र सरकारी संस्था ‘छोरी’ मा आवद्ध दिदी बहिनीलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बैंकले विभिन्न कारणले जोखिममा परेका महिलाहरुलाई उद्धार तथा शशक्तिकरण गर्दै आएको उक्त संस्थाका दिदी बहिनीलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि शिक्षा दिएको हो । कार्यक्रममा छोरी संस्थाका ५५ जना महिला दिदी बहिनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुलाई उत्प्रेरणाको साथै बचत, लगानी, बिभिन्न प्रकारका कर्जाहरु तथा बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिने अन्य विभिन्न सेवाहरुको विषयमा वित्तीय शिक्षा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएका छन् । उक्त कार्यक्रममा एनएमबि बैंकका तर्फबाट कर्मचारीहरु डा. बुद्धि मल्ल, शरद पौडेल, नबिन पन्थि र छोरी संस्थाको तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक सारदा पुरीको उपस्थिति रहेको थियो । बिगतका बर्षहरुदेखि नै महिला उद्यमशिल सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा अग्रणी रहेको यस बैंकले महिला सशक्तिकरणको लागि बिभिन्न समयमा बिभिन्न समूहहरु लक्षीत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आईरहेको छ । छोरी संस्थाका दिदि बहिनीहरुलाई गरिएको यस कार्यक्रमले उनीहरुमा बित्तीय ज्ञान प्राप्त भई आत्मनिर्भर बन्न सघाउ भई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकरात्मक प्रभाव पर्ने बैंकले बिश्वास लिएको छ । बैंक र छोरी संस्था दुबैले भविष्यमा पनि यस्ता बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा अन्य सम्भावित कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्ने जानकारी गराएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ । टोखाको मङ्गलबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै अब अभिभावकविहीन विद्यार्थीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउने भएका हुन् । बैठकले पाँच वर्षभित्र टोखालाई प्लाष्टिकमुक्त नगरपालिका बनाउने निर्णयसमेत गरेको नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले विभिन्न विषयगत समिति (आर्थिक समिति, सामाजिक समिति, विपद् तथा वातावरण समिति, पूर्वाधार विकास समिति र संस्थागत विकास समिति) गठन गरेको छ । कूल ११ वडा रहेको टोखा साविकका झोर, महाँकाल, टोखा, धापासी र गोँगबु गाउँ विकास समिति मिलेर निर्माण भएको हो । रासस

भक्तपुर । यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन साता बित्नैलाग्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । विद्यालय तहका कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ एवं वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सबै पुस्तक समयमै छपाइ तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभर पाठ्यपुरस्तक अभाव भएको हो । सरकारले कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षाले कक्षा ४ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको छ । विगतमा पनि केन्द्रले समयमै पुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै केही वर्षअघिनै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाइको जिम्मा दिएको थियो । जनक शिक्षाले अझै ३३ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्नै बाँकी रहेको छ । चालू शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक एक करोड ९८ लाख थान पुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ करोड ६५ लाख थान मात्रै पाठ्य पुस्तक पछाई सकिएको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए । जनक शिक्षाले विद्यालय तहको ८५ प्रतिशत पुस्तक पछाइ सम्पन्न गरेको र १५ प्रशितत छपाई भइरहेको जनाएको छ । ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्रलाई जनक शिक्षाले एक करोड ९८ लाख थान पाठ्य पुस्तक छाप्नु पर्ने हो, अहिलेसम्म १ करोड ६५ लाख थान पुस्तक छपाई सम्पन्न भएर वितरण गरिसक्यौ, बाँकी पुस्तक असार पहिलो सातासम्म छपाई सक्छौ र अबको एक महिनाभित्र नै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्छन्’, झाले भने । केन्द्र बिक्रेतामार्फत ७७ वटै जिल्लामा पुस्तक वितरण सुरु गरिसकेको जनाउँदै उनले काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक वितरण गरेको बताए । बहिरी जिल्लामा अपुग भएको पुस्तक दैनिक एक/दुई ट्रक पठाइ रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केन्द्रका सूचना अधिकृत चित्र आचार्यले पुस्तक वितरण ढिलाई हुँदा विद्यार्थीको हातमा पुग्न पनि ढिलाई भएको दाबी गरे । उनले देशभर पुस्तक अभाव भनेर हल्ला भएझै नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगाडिनै पुस्तक बिक्री वितरण हुनुपथ्र्यो, यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचनले गर्दा जेठ ९ गतेबाट मात्रै पुस्तक वितरण सुरु भयो, फेरी बाहिर हल्ला भएझँै सबै पुस्तक सबै ठाउँमा अभाव भएको छैन, केही कक्षाका सेटमा एक दुई विषयको पुस्तक अपुग भएको छ, त्यो पनि असारको २० गतेसम्म सबै विद्यार्थीको हात हातमा पुग्छ ।’ कक्षा ४, ७ र ९ को कोर्ष नयाँ भएकाले ती कक्षाका सबै विषयको पुस्तक सेटमै सबै विद्यार्थीको हातमा पुगेको दाबी गर्दै उनले ५, ६ र ८ को पुस्तकको हकमा भने सेटमा केही विषय कुनै कुनै जिल्लामा मात्रै अपुग रहेको दाबी गरे । यस वर्ष निजी विद्यालयले पनि जनक शिक्षाको केही पुस्तक केही कक्षामा लगाएकाले केही विषय बजारमा अभाव भएकाले त्यस्ता विषयको पुस्तक बढी छाप्नुपर्ने अबस्था आएको उनको भनाइ छ । कागजको नियमित आपूर्ती नहुँदा र जनक शिक्षाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाईलाई बिशेष ध्यान दिएर त्यसमै जनशक्ति एवं छापाखाना प्रयोग गर्नु पर्दा पुस्तक छपाईमा केही ढिला हुन गएको सूचना अधिकृत आचार्यले बताए । अहिले जनक शिक्षाले दैनिक ८० हजार थान पुस्तक छाप्दै आएको र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २५ हजार थान गरेर दैनिक एक लाख ५ हजार थान पुस्तक छाप्दै आएको उहाँले जानकारी दिए । यसैबीच केन्द्रले पुस्तक छपाईमा ढिलाई गरेपछि संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलेसमेत केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झासँग सोधपुछ गरेको थियो । उनले रुस–युक्रेनबीचको युद्वका कारण कागज नआउदा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई गर्दा समयमै पुस्तक छाप्न नसकिएको बताए । असोज २४ गते चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौता कागज सप्लायर्ससँग गरिए पनि त्यस बीचमा रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भए पछि कागज आपूर्तीका समस्या भएकाले पुस्तक पछाईमा ढिला भएको दाबी केन्द्रको छ । समितिले एक महिनाभित्र पुस्तक छापेर पुस्तक विद्यार्थीसम्म पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो भने गत आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केन्द्रको अनुगमनमा जाँदा सार्वजनिक बिदा मनाउन घर बस्नु भएका झा केन्द्रमा भेटिनु भएको थिएन । मन्त्री पौडेल अनुगमनका क्रममा केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक झालाई यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिनु भएको थियो । कुनै पनि बाहनामा पुस्तक छपाईमा ढिला र अभाव नहोस् भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदा झाले त्यसबेला यस वर्ष कुनै पनि बाहनामा पुस्तक छपाईमा ढिला नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, डिजिटल बोर्ड खरिद गर्न १० करोड तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईतवार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवद्र्धनशील मानव पूँजी विकास निर्माण गरीने बताए । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमुलक, जीवनोपयोगी, शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । १४ वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १ सय वटा विद्यालयमा बिस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाअन्तर्गत १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गर्नेपनि बताए । त्यस्तै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाइ क्रमशः ८ कक्षासम्म बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गर्ने भएको छ । भर्चुअलमाध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रश्ताव विद्यालय व्इवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भए मा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको बताए । सरकारले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रुपमा विकास गरिने भएकाे छ । अर्थमन्त्री शर्माले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउने, काठमाडौं बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी कामनपाको समन्वयमा बहुउपयोगी प्लानिटोरीयम पार्कसहितको संरचना निर्माण गर्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीतिले नै अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर पार्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न कलेजहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर शिक्षा मन्त्रालय नै नेपाली विश्वविद्यालयलाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेको आरोप शिक्षाविद् तथा पूर्व सचिवहरूले लगाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार कानुन तथा नीति निर्माणको साथसाथै विदेशी विश्वविद्यालयसँग कलेजहरुको सम्बन्धनको लागि अनुमति दिने र नवीकरण गर्ने काम गरेर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले अर्बौं रकम बाहिरिन सहयोग पुर्याएका छन् । ती कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएवापत वर्सेनि अबौं रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउने गरेका छन् । यसले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्टार निलमणी पोख्रेल नेपाली विश्वविद्यालयमा उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने काम गलत भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट धेरै सम्बन्धन बाँडेको छ, त्यसको विश्वसनितामा पनि प्रश्न छ, जस्तो पढाएपनि त्यसको विदेशमा कुन ठाउँमा विश्वविद्यालय छ, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के छ भन्ने अध्ययन नै नगरिकन सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ, कोटा पनि छैन, यसले एक किसिमको विकृति निम्त्याएको छ,’ उनले भने । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयमा सरकारले नियमित अनुगमन समेत नगरेको रजिष्टार पोखरेलको धारणा छ । उनले विदेशबाट सम्बन्धन लिएर पढाउने कामले ठूलो मात्रामा पुँजी पलाएन भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार दिपक भण्डारी पनि नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा गएपछि विदेशी विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा सम्बन्धन दिन सक्ने बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ, यहाँ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर भएन्,’ उनले भने । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजको विषयमा सरकार नै गैरजिम्मेवार भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘न मनिटरिङ छ, न सुपरभिजन छ, न नियन्त्रण छ, यत्तिको भरमा सम्बन्धन लिएर आएर नेपालीको पैसा लगेका छन्, सर्टिफिकेट दिएका छन् र ती विद्यार्थी सक्षम नागरिक भए कि भएनन् भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो, यो विषयमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने । उनले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले सम्बन्धनका नाममा शिक्षामा गुणस्तरीयताभन्दा पनि देशको पुाजी मात्रै पलायन भइरहेको बताए । मिलेमतोपुर्ण कोटा प्रणाली शिक्षा मन्त्रालय र नेपाली विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरू नियोजित रुपमा नेपाली विश्वविद्यालयहरु र नेपाली शैक्षिक कार्यक्रमलाई असफल बनाउनको लागि लागिरहेको आशंका धेरैको छ । नेपाली विद्यालयले कुनै कोर्षमा कोटा निर्धारण गरेपनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भएका विद्यालयहरूमा कुनै कोटा प्रणाली हुँदैन । उच्च शिक्षामा पढाई हुने अधिकांश कोर्षहरुमा नेपाली विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई कोटा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । तर, तिनै कोर्षहरु विदेशी विश्विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने कलेजलाई भने असीमित कोटाको स्वीकृति रहेको छ । पुर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक समस्या रहेको बताउँछन् । उनी यस विषयमा धेरै पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्श नआएको बताउँछन् । उनी यो प्रणालीको सुधारका लागि उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । तर, त्यो ऐन ल्याउनका लागि लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्तिहरुले नै बाधा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षालाई व्यापार गर्ने व्यक्तिहरु नीति निर्माता भइसक्नुभयो, उहाँहरुले आफुलाई अनुकुल हुने नीति ल्याउनुहुन्छ वा आफुलाई अनुकुल नहुने नीति भयो नीति नै ब्लक गर्दिनुहुन्छ, त्यसलाई संगठित रुपले जवाफ दिने निकाय विश्वविद्यालयहरु पनि संयुक्त ऐन निर्माण गर्ने पक्षमा छैनन्,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल यस विषयमा मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । उनी त्यसका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न निषेध गर्न नसकिने बताउँछन् । उच्च शिक्षाको ग्लोबल प्यारामिटर पनि हुने बताउँदै उनले उच्च शिक्षा एकहिसाबले डब्लुटिओसँग पनि जोडिने भएकोले विदेशी सम्बन्धनमा निषेध गर्न नसकिने धारणा राख्छन् । नेपालबाट ठुलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने गरेको र नेपालमा विदेशी कोर्षहरुलाई नेपालमा सञ्चालन हुन दिँदा विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई नेपालमा रोक्न सकिने अवधारणालाई पनि हेर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । उनी नेपालका विश्वविद्यालयहरुले नै सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर असिमित कोटामा अध्यापन गर्ने तथा व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा मिलोमतो भने नभएको तर्क राख्छन् । नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय विषयगत विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकभरी निजी तथा सार्वजनिक गरी हजारौंको संख्यामा विभिन्न विषयमा अध्यापन गराउने कलेजहरु रहेका छन् । ति मध्ये अधिकांश कलेजहरुले नेपाली विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : नेपालका ८६ कलेजले विदेश लगे १ अर्ब १५ करोडको डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ

काठमाडौं । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भईरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गरे । प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाईमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैत्रको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर कागज चैत्रको १० गते भित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भईसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होईन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाईमा प्रभाव पार्याे । ’ प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भईसकेकाले असारको पहिलो हप्ता भित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याई सक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे । त्यसका लागि जेठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दूर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने पनि उनले बताए । केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकि रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकि पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ता भित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दावी गरे ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनिश्चित समयको लागि शर्मालाई शिक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । हालको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बेलायतमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन गएका कारण उनको ठाउँमा अर्थमन्त्री शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । पौडेल गत जेठ ७ गते नै बेलायत गएका हुन् । उनी एजुकेसन वर्ल्ड फोरम २२ मा सहभागी हुन बेलायत पुगेका हुन् ।

तम्घास । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले घरको बीमा र विद्युतीय चुलो खरिदमा छुटदेखि निःशुल्क आवासीय शिक्षासम्मको निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै विद्युतीय चुलो खरिद र घरको बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने आवासको क्षतिलाई राहत उपलब्ध गराउन घरको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बीमा बापतको प्रिमियम शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान गाउँपालिकाले दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले जानकारी दिए । ‘प्राकृतिक विपत्तिले विगतमा धेरै घरको क्षति भएको छ, जसलाई बीमामार्फत केही राहत उपलब्ध गराउन सक्छौ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने,’संविधानमा उल्लेख गरिएको आवासको अधिकार गाउँपालिकाले पूरा गर्दैछ ।’ पहिलो बैठकबाट दलित परिवारका छोराछोरीलाई एसइई पछिको तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षामा १० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । विभिन्न कारणले आमाबुबा नभएको २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको पालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयमा आइसीटी माध्यमबाट शैक्षिक प्रशासन एवम् शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन् । शुक्रबार विकास साझेदारीका प्रतिनिधि एवम् विज्ञहरुसँगको प्रि–बजेट समिक्षा बैठकमा मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन । उनले कोभिडको समयमा गुमेको सिकाई क्षति कम गराउन शैक्षिक क्षतिपूर्ति योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले समयवद्ध रूपमा विद्यालय, शिक्षालय एवम् उच्च शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार पूरा गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको सुनाएका थिए । ‘शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यी कार्यहरू पूरा गर्न आगामी तीन वर्ष लाग्न सक्न । यसमा दातृ निकायले सहयोग गर्नुप¥यो ।’ प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकासको कार्यमा पहुँच र गुणस्तर बढाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयको पहुँच विस्तार गर्न र सिकेको ज्ञान र सीपलाई रोजगारी र आर्य आर्जनसँग आबद्ध गर्ने गरी सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम परीक्षण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । मन्त्री पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुकुल शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षा सुधार योजना तयार गरिएको जानकारी गराएका थिए । शिक्षामन्त्री र जापानका राजदूतसँग शिष्टचार भेटवार्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र जापानका महामहिम राजदूत किकुता युताबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी विकास गर्न १० वर्षको विद्यालय शिक्षा योजना तर्जुमा गरिरहेका बताउँदै सहयोग गर्न मन्त्रीले आग्रह गरे । जापान सरकारबाट नेपालको शैक्षिक विकासका लागि सहयोग प्राप्त हुने बताउँदैमन्त्री पौडेलले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । भेटवार्तामा अध्ययनका लागि जापान गएका विद्यार्थीको अवस्था र उत्पादित जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । सांसद भरतकुमार शाहले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड छन् । उनी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत हुन् । शुक्रबार संसदमा जारी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा सझाव दिने क्रममा शिक्षाको प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । ‘जुन शिक्षाले रोगार दिँदैन, त्यस्तो शिक्षाको के काम’ उनले प्रश्न गर्दै भने,’रोजगार दिने शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ साथै कृषकको विद्युत् महशुल कम गराउन विद्युतलाई किसानको खेतखेतमा पुर्‍याउनुपर्नेसमेत बताएका छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोईरालाले जेठ ५ गतेभित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दाबी गरेका छन् । करिव ६ महिनाअघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरुमा जेठ ५ गते विद्यार्थीहरुको हातमा पुस्तक पुग्ने उनले बताए । वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना रहेपनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका कारण मतपत्र छाप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पुस्तक छपाइ कार्यलाई घटाइएको उनको भनाई छ । उनले बीचमा युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले सप्लायर्सले कागजसहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले पनि केही ढिलो हुन गएको बताए । शिक्षा सचिव कोईरालाले समयमै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएकोले समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने बताए । सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्न नसक्दा कक्षा १ देखि माध्यामिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुले शैक्षिक सत्र शुरु हुँदासमेत पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी कक्षा ४, ७ र ९ को पाठ्यपुस्तक नयाँ लागू भएको छ । तर समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्नु र वितरण गर्न नसकेकोमा शिक्षक र विद्यार्थीहरु पाठ्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलमा छन् । विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक जेठको पहिलो हप्तासम्म पनि नपुग्नु शिक्षामाथि राज्यको हेलचेक्राँइ भएको अध्यापकहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सुचक सकरात्मक देखिएनन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बजेटमार्फत सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले के कस्तो प्रभाव पार्यो ? खासगरी मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा भएका मुख्य समस्याहरु के कस्ता छन् ? र सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा तपाईंको सुझाव के छ ? रमेश सिलवाल, अध्यक्ष- हिसान हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं भन्ने छ । अथवा जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्छौं भन्ने छ । तर यो वर्षमा जम्मा १०.७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि कति खर्च हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । पहिलो कुरा त शिक्षामा लगानी बढाउन पर्यो । लगानी प्रतिशतमा बढाउनु पर्यो । एकपटक १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, पछि घट्दै गएर यो वर्ष १०.७ प्रतिशतमा पुग्यो । ३/४ वटा कुरामा शिक्षामा खर्च फरक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई छ । पूर्वाधारको निम्ति खर्च गर्नुपर्यो । पूर्वाधारमा कम खर्च गर्नको लागि अहिले ठूलो संख्यामा रहेका विद्यालयहरुको संख्यालाई घटाउनु पर्यो । जस्तो, अहिले धेरै ठाउँमा सवारी साधनको सुविधा छ । झण्डै ३५ हजार जतिको संख्यामा स्कुल रहेका छन् । त्यसमध्ये २७ हजार जति सरकारी स्कुल छन् । त्यसमध्ये विज्ञान, गणित र अंग्रेजीसहित पूरा दरबन्दी भएको ७१ वटा स्कुल मात्रै छ । स्कुलहरुको मर्ज गर्ने हो भने १० देखि १२ हजार शिक्षक भएमा लगभग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण त्यसमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ । तर, यही स्कुल संख्यालाई कायम राख्ने हो भने थप ५८ हजार शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राज्यले शिक्षकमा बाहेक अन्यत्र लगानी नै गर्न सक्दैन । यो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अब मुलुकले शैक्षिक क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्दछ । अबको ५ वर्ष भित्रमा पेपरलेस एजुकेशनमा लैजानुपर्छ । हाम्रोमा डीजीटल टेक्नोलोजी कमजोर छ । हामीले कम्तिमा पनि हरेक विद्यार्थीलाई ल्यापटप वा ट्यावको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भएमा अनलाइनमार्फत पनि सबै विद्यार्थीले पढ्न सक्छन्, जसले गर्दा झोला बोकेर स्कुल जाने स्थिति पनि आउँदैन । यो दिशामा नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । विश्वविद्यालय शिक्षा र ११ तथा १२ मा सरकारको लगानी एकदमै कम छ । विश्वविद्यालय शिक्षा हामीले गुणस्तरीय बनाउने भन्छौं, मुलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दो क्रममा छ । गत साल सरकारले त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी ४० हजार लगानी गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा घटेर ३५ हजार भएको छ । यो क्रमश घट्दो छ । तर, नयाँ खोलिएका विश्वविद्यालयमा भने निकै ठूलो लगानी छ । जस्तै, नयाँ खुलेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ८ लाख ६४ हजार रहेको छ । साइन्स, मेडिकल, इन्जिनियरिङ महंगो हुन्छ कि साधारण शिक्षा महंगो हुन्छ ? यसमा साधारण शिक्षाको ओभरहेड लागत धेरै छ । सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने मात्रै होइन्, विश्वविद्यालयमा के पढाउने, कति पढाउने, कस्तो भौतिक पूर्वाधार हुने लगायतका कुराहरु पनि निर्णय गर्नुपर्दछ । संख्यात्मक नभएर गुणात्मक बनाउनु पर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुलाई पनि जिम्मेवारीबोधका साथ लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । कक्षा ११ र १२ पढाई हुने अहिले झण्डै ३५/३६ सय सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म दरबन्दी नै छैन । जम्मा २ हजार दरबन्दी छ ११/१२ को निम्ति, त्यो पनि अस्थायी दरबन्दीको रुपमा । त्यसैले ११/१२ को लागि दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कक्षा ११/१२ मा ५१ सालदेखि अध्यापन शुरु भएको हो । अहिले २८/२९ वर्षदेखि त्यहाँ पढाएका शिक्षकहरुको भविष्य सुरक्षित देखिदैन । यो बारेमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । सरकारले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्दछ । त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्यो, शैक्षिक पेशामा आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्यो । एउटा नयाँ प्रोग्राम नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । पोहोरको वर्षमात्रै नेपालबाट मेडिकल पढ्न भनेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेश गएको छ । अहिले पढ्नकै लागि भनेर दैनिक १२/१५ सय विद्यार्थी विदेश जाँदैछन् । मानौं, यो संख्यामध्ये १ लाख मात्रै विदेश गए र तिनीहरुले औसतमा ३० लाख रुपैयाँ लिएर गए भने वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ विदेश गयो । एकातर्फ हामीले हाम्रो आर्थिक स्थिति डामाडोल भनेका छौं, अर्कोतर्फ यस्तो भयावह स्थितिको कुनै रेकर्ड छैन । विदेशको श्रमबजारमा जानेहरुको हकमा भने नेपाल सरकारले रेकर्ड राखेको छ । अहिले अमेरिकामा जानेमध्ये झण्डै ८० प्रतिशतले पढाई सम्पन्न गर्दैनन् । विदेशमा नै गएर स्थायी बसोबास गर्नेहरु झण्डै ८० प्रतिशत रहेका छन् । नेपालले लगानी गरेर विद्यार्थीलाई विदेशमा बसोबासको प्रबन्ध गरिरहेको छ । यो ठीक होइन । यो विषयमा सरकार संवेदनशील भएर कडाइका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यदि उ पढ्न गयो भने पढेको सर्टिफिकेट ल्याउनुपर्छ, होइन भने नेपालबाट उता गएको व्यक्तिको परिवारले उसले बाहिर लगेको पैसा नेपाल भित्र्याउँछु भन्ने करारनामा गरेर मात्रै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । होइन भने शिक्षाको नाममा हामीले मुलुकको ढुकुटी हरेक दिन रित्याउने काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यसको योगदान पनि नेपाललाई केही छैन । उता पिआर लिन्छ, उताको नागरिक बन्छ, यहाँको भएभरको सम्पत्ति पनि बेचेर जान्छ । श्रमबजारमा गएकोले त पैसा पठाउँछ नि । यो रोक्ने एउटै उपाय छ, यसको लागि विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो क्यालेन्डर सुधार गर्नुपर्यो, क्वालीटी बढाउनुपर्यो । यहाँका कलेजहरुलाई पनि पर्याप्त सिटसंख्या उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनुपर्यो । नेपाल सरकारले हरेक विद्यार्थीलाई नेपालमा बस्न आकर्षण गर्नको निम्ति स्टार्टअप बिजनेस वा पार्ट टाइम काम गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो । यसो गरेमा शिक्षाको नाममा विदेश जाने ठूलो धनराशी नेपालमा नै रहने स्थिति हुन्थ्यो । आगामी बजेटमा सरकारले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । डीके ढुंगाना, अध्यक्ष- प्याब्सन खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्न जरुरी छ । अहिले भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले के भन्यो भने शिक्षा क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.१० प्रतिशतको योगदान पुर्याइरहेको छ । यसको मतलब के हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान धेरै नै भइरहेको छ । राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने र यसको विकासमा खासगरी घरजग्गा खरिद र निर्माणमा ट्याक्स छुट गर्ने र सामग्री आयातमा भन्सार छुट गर्नेसम्मका कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हिजोको दिनमा पनि यस्ता विषयहरु हामीले उठाएको हो । तर, व्यवहारमा कमै लागू भएको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षामार्फत राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जुन मात्रामा योगदान पुर्याएको छ, यहिँनेर हाम्रो सरकारलाई के अनुरोध छ भने आउने दिनमा शिक्षा क्षेत्रबाट राज्यलाई ठूलो योगदानको सम्भाना छ । उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र नयाँ कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाएर जाने कार्यक्रम बनोस् र निजी क्षेत्रलाई सरलिकृत ढंगले लगानी विस्तारमा राज्यले ल्याउने नीतिमा समेटियोस् भन्ने चाहन्छौं । निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुँतामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्रको लागि सरकारले जुन ढंगले बजेटको व्यवस्था गरेको छ, कार्यक्रम तय गरेको छ, त्यो अनुसारको निजी क्षेत्रको लागि छैन । हामीले सरकारसँग लामो समयदेखि भौचरको माग गर्यौं । यो भनेको के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी सरकारले जति रकम प्रदान गरेको छ, त्यो रकम निजी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो । यहाँ अभिभावकले नै लगानी गरेर पढाइरहेका छन्, पढाउने कुरा राज्यकै दायित्व हो । विभिन्न देशका मोडेलहरु हेर्दा पनि के हो भने भौचर सिस्टमबाट सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । अर्को कुरा, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणमा पनि निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिनुपर्यो । सरकारले बजेट मार्फत ठूलो रकम शिक्षकको तालिमको लागि व्यवस्था गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि राज्यले निजी क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो । पाण्डव हमाल, अध्यक्ष – एनप्याव्सन चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने जुन हिसाबले बजेट आयो, मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नैका लागि बजेट कम भयो । त्यति बजेटले पुग्दैन भन्ने देखिन्छ । हामीले बोल्दा निजी शिक्षा क्षेत्रको बारेमा मात्रै नभएर सिंगो शिक्षाको बारेमा बोल्नुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले सामुदायिक विद्यालयको लागि नै अलिक पुगेन भन्ने देखायो । अर्को, निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई बजेटले कुनै पनि प्रभाव पारेन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि बजेट मार्फत सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । यो भनेर हामीलाई बजेट दिनु भनेको होइन् । तर, शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको लगानी अन्तर्गत तालिम जस्ता क्षमता अभिवृद्धिका सुविधा निजी शिक्षा क्षेत्रले पनि पायो भने उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने कुरा हो । कोभिड महामारीको कारण निजी शैक्षिक क्षेत्र पनि पीडित भएको अवस्था हो । सो स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने विषयमा हामीलाई पनि सहज तथा सुलभ ढंगले ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्दछ भन्ने माग हामीले उठाएका थियौं । यो कुरामा राज्य उत्तरदायी बनोस भन्ने हाम्रो कुरा लागू भएन । समग्र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट अनुगमन र उत्तरदायित्वको कमि देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको बारेमा बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । यसको लागि राज्यले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन । पालिकास्तरमा शिक्षा समिति छ र जिल्लास्तरमा समन्वय कार्यालय छ । तर, यी निकायहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा जुन हिसाबले अनुगमन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । रंगरोगन गरेको छ । तर, त्यसको अनुपातमा शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त भएको छैन । विद्यमान पाठ्यक्रम समयानुकल वा आवश्यकता अनुकुल नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । युग सुहाउँदो र शिक्षालाई सिपसँग जोडने शिक्षा नभएको अवस्था छ । यसमा सबै क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित गरेर लैजान जरुरी छ । तर, सम्बन्धित निकायले यो विषयको जिम्मेवारीवोध गरेको देखिदैन । शैक्षिक क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएको निकायले मैले केही गर्नुपर्छ भन्दापनि मेरो समय कसरी कट्छ भनेर काम गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व दिने र हरेक नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्दछ । बजेटले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । राज्यले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि सो विषयमा प्रशस्त छलफल गर्नुपर्दछ । विगतमा भएको कामको समीक्षा गर्ने, हामीले कति गर्न सक्यौं, कति गर्न सकेनौं, त्यसमा के कस्तो कमजोरी रह्यो, जस्ता विषयमा घनिभूत छलफल जरुरी छ । तर, यो काम हुन सकिरहेको छैन । सिमित दायराभित्र बसेर बजेट निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । बजेट आइसकेपछि मात्रै टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । बजेट आउनुपूर्व नै सरकारले हरेक क्षेत्रका वौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सहभागी गराएर पर्याप्त छलफल गरेर बजेट ल्याउनु पर्यो । तोयानारायण पौडेल, प्रिन्सिपल- हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले उद्देश्यअनुरुप नतिजा दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको नै मुल्यांकन नभएको जस्तो लाग्छ । शिक्षा क्षेत्रले जे जस्तो नतिजा दिइरहेको छ, यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । मुलुक संघियतामा गइसकेको छ । मुलुकको समृद्धिको लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार लगायत सम्पूर्ण विषयगत क्षेत्रमा विकासको योजनावद्ध थालनी गरिनु पर्दछ । यस अन्तर्गत हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयलाई लिएर शैक्षिक हब बनाउने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । मेडिकल शिक्षा लगायत धेरै विषयहरु पढ्नको लागि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेश जाने परिपाटी कायम नै छ । हामीले मुलुकभित्र नै शैक्षिक हब बनाउने कामको प्रारम्भ गर्यौं भने शिक्षा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने र जनशक्ति बाहिरिने काम पनि बन्द हुन्छ । यसको लागि सरकारले मुलुकमा कुन-कुन विषयमा कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको आधिकारिक सर्वेक्षण गरेर विश्वविद्यालयहरुलाई त्यो जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । अर्को महत्वपुर्ण के हो भने अहिले अरु धेरै विषय जस्तै शिक्षा पनि काठमाडौं केन्द्रीत भएर विकास भइरहेको छ । अब यसलाई करेक्सन गर्नुपर्दछ । यसको लागि काठमाडौ बाहिर गएर काम गर्ने र लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।