काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ । यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा डा गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन । हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा के छ त ?  शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराएको विधेयकको सारमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार ओटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् । सो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौँबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ । अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ । चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० श्यया र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौँ । संसद बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । कांग्रेस सांसदहरुको अवरोध कै बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए । कांग्रेस सांसदहरुले मन्त्री पोखरेललाई रोक्न खोजे पनि मर्यादापालकले रोष्टममा पुर्‍याएका थिए । मन्त्री पोखरलले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । लगतै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको हो । सभामुख महराले समय दिएपछि विधेयक पास होस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । त्यसबेला कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजीका गरेका थिए । तर, सत्तारुढ नेकपाको बहुमत रहेको संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटक पटक अनशन गर्दै आएका प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनानुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । यसअघि बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, भौगोलिक सन्तुलन र सर्वसुलभ तुल्याउने उद्देश्यले संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो छलफल, रस्साकस्सी र बहसपछि बहुमतका आधारमा अघि बढाइएको उक्त विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र प्रा डा केसीबीच गत साउनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने माग गर्दै सहमतिविपरीत विधेयक अघि बढाइएमा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सरकारले भने उक्त विधेयकमा प्रा डा केसीले उठाउनुभएका ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । पन्ध्रौँ पटकको अनशनका क्रममा सरकार र आफूबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन प्रा डा केसी अहिले १६औँ पटकको अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउने सन्दर्भमा सहमति खोज्ने क्रममा निर्धारित समयभन्दा करीब एक घण्टा ढिलो अर्थात् अपराह्न २ बजे मात्र बैठक शुरु भएको थियो । यसअघि सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद आआफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद भुसालले अलगअलग रोगसम्बन्धी मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना भएका ११ अस्पतालमध्ये जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् । उनले भनिन्, “नेपाली काङ्ग्रेस र नेताको अवमूल्यन गर्ने प्रयास भएकामा आपत्ति प्रकट गर्छौं, स्व गणेशमानसिंहलगायतका नेताको योगदानको अवमूल्यन गरेर नेपालको संवैधानिक इतिहास पूरा होला ?” सरकार दुई तिहाइको बलमा चलाउन सकिए पनि सदन दुई तिहाइका बलमा चलाउन सकिन्न भन्ने सरकार र सत्तापक्षले बुझ्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरिन् । भुसालको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी सांसदले उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा सभामुख महराले भने, “प्रतिपक्ष दलका उठाएको विषयवस्तुमाथि सरकारलाई जवाफ दिन पहिले नै रुलिङ गरिसकेको हुँदा अवरोध नगर्नुस्, आआफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुस्, सदनको कारवाही नियमित गर्न सहयोग गर्नुस् ।” उनले पटक पटक प्रतिपक्षसँग संसद् सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । “यहाँहरुको विरोध पर्याप्त भएको छ, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुस्”, उनले यसरी नै आग्रह गरिरहेका थिए । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउन बैठकअघि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ १७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । यता, संसद बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार अधिनायजादी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सभामुख महराले आफ्नो पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने-‘अब सदन र सडकमा संघर्ष गर्छौँ ।’

काठमाडौं। डा. केसीले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पत्र लेख्दै १५ औँ अनशनका क्रममा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीले गरेका बाचा र सांसदहरु उपस्थित भएर गरेको सम्झौता झालझेलमात्रै थियो भनेर ठान्न नसक्ने बताएका छन्। बिहीबार उनले चिठी लेख्दै यस्तो भनेका हुन्। उनले आफूलाई धोका नदिन र जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन् : माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू, १६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट तपाईंहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु। यतिबेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु। त्यसपश्चात् बितेका झण्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन्। यस बीचमा जति पनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाप्रति नत कहिल्यै रुझान रह्‍यो न आग्रह नै । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो। सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केबल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ । मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सक्दैनौं। आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दूरदराजका आम नेपाली हुन् वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तिनको मलिन अनुहारसँग पटक/पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठीक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान्? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्ला ? सक्दैन। चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन। आज प्रवेश परीक्षा समेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन्। जथाभावी रूपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केही व्यवस्थित हुन थालेको छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ। सुधारका पक्षधर हामी सबैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा बलियो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ। त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानुन निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं। आजको संघर्ष पनि त्यही हो। यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरूप हुन सकेन, जुन दु:खद छ। यतिबेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ। माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन्। यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो। जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु। माननीयज्यूहरू, म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा मा. सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा.विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरश: सम्झिरहेको छु। १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ। झन् तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरूद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन। यतिबेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन्। यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो। त्यसैले मेरो विश्वास छ-तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित! प्रा.डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज २०७५/१०/१०

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक आगामी माघ ११ गते बस्ने संसद बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद भट्टराईले ११ गते बस्ने बैठकमा विद्येयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने जनाए । उनले भने,‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विद्येयक हामी ट्याक्कै पारित गर्छौं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान दिईएन भनेपनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ । किनभने त्यसको नजिर चाहीँ कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलले बसाईसक्नुभएको छ ।’ यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मिन विश्वकर्माले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग नबदलिएको, तर योगेश भट्टराईको स्वार्थ बदलिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘गोविन्द केसीका माग ठीक छन भनेर सबैभन्दा पहिले हस्ताक्षर गर्नेपनि योगेश भट्टराई नै हो । रवीन्द्र अधिकारी र उहाँ हो नि पहिलो हस्ताक्षरकर्ता । त्यसपछि गगन थापाजी त तेस्रो, चौथौमा पुग्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु केही पछि पुग्नुभएको हो । तर, केसीका माग ठीक छन् भनेर एक नम्बर हस्ताक्षरकर्ता योगेश भट्टराई हुन् ।’उनले योगेश भट्टराईले सत्ताको कभर लगाएपछि विवेक गुमाएको पनि आरोप लगाए ।

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पतालको विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै संसद् बैठक दुई पटकसम्म अवरुद्ध गरेपछि सूचना टाँस गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ काङ्ग्रेस सांसद उठेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्न समय दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सिंहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भएका ११ वटा अस्पतालमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका नेताका नाममा रहेका दुई वटा अस्पतालको विषयमा निर्णय नगरेकामा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सांसद सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्नेगरी निर्णय भएको संसद्मा जानकारी नहुन्जेल काङ्ग्रेसले संसद् चल्न नदिने बताए । त्यस लगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरुले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालनमा सघाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर बैठक चल्न नदिएपछि सभामुख महराले पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख महराले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समय दिए । मन्त्री पोखरेललाई समय दिनासाथ काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेटका लागि पुनः स्थगित गरे । प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसले सरकारमाथि दुई तिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै आफ्ना नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल बन्द गर्न खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले संसद्मा मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री नआउन्जेल संसद् बैठक स्थगित गरिनु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बैठकमा सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तत्काल अवरोध पुर्याउन नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलको त्यस्तो व्यवहार उचित नभएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे फेरीपनि एकपटक डा. गोविन्द केसी पक्ष र अन्य पक्षसँग बैठक जनाएको छ । विद्ययकका बारेमा छलफल गर्न आज बैठक बसेपनि ठोस निश्कर्ष भने निस्किएन । डा. केसीले उठाएको मागमा आफूहरु सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत रहेको तर मागअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय लागू हुँदा काठमाडौं बाहिरपनि मेडिकल कलेज खोल्न समस्या पर्ने भन्दै यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने समिति सदस्य सांसद योगेश भट्टराईले बताए। समितिले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने विषयमा सहमत भएपनि उपत्यका बाहिर भने केही सहज रुपमा खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। थप छलफल गरी अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने बित्तिकै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने साँसद भट्टराईले बैठकमा बताए।

काठमाडौं । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले आइतबार सदनमा पेश गरेको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाई अगाडि बढ्न नदिएपछि अब सदनको नियमित प्रक्रियाबाट सो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अब विधेयक संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँग आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले देशको आवश्यकता, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेशअनुसार गत कात्तिक महिनामा नै धेरै संरचना खडा भएका छन् । खडा भएका संरचनालाई काम गर्न अप्ठ्यारो आउन सक्छ । यसैले विधेयक पारित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न म संघीय संसद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदसित आग्रह गर्छु ।” राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा दुविधा हुनुपर्ने अर्को केही कारण नै छैन भनेका छन् । विधेयकले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जोड दिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट संख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनु हुने प्रावधान रहेको छ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री रहने गरी मस्यौदा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । बढी शुल्क लिन नपाएपछि मेडिकल कलेजहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । गत वर्ष ३१ लाख रहेको मेडिकल कलेज अध्ययन शुल्क सरकारले घटाएर २२ लाखमा झारेपछि सञ्चालकले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको सरकारले स्पष्टपारेको छ ।   केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) तहमा भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो । लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए । “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ । डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ” उनले भने “तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए । “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए । तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ । कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले भने । यता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ । डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छा ैँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।“ एमबीबीएसमा उस्तै यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। उपकुलपति खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा र्पुयाउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक÷पटक अनशन गर्दै आएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ । स्रोत बीबीसी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्याधेस २०७५ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले  उक्त अध्याधेसलाई स्वीकृत गरिको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिन गरेको प्रस्तावलाई बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका हुन् । अध्यादेश अस्वीकार गर्न सासंद प्रेम सुवालले प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त अध्यादेसले विदेशी विद्यार्थी उत्साह, स्वदेशी निरुत्साह, ६० लाख खर्चेर विदेशमा डाक्टर पढ्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने संसद सुवालले बताएका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अनुमोदन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन् । विधेयकमा मेडिकल कलेज खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रतिवन्ध नै लगाउने गरी अध्यादेश आएको छ । उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन् । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । यसले गर्दा मेडिकल क्षेत्रमा निजी लगानी आउने संभावना बढेको छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैन । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ । संसदबाट पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेका एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन। प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नलाई सरकारले अध्यादेश पारित गरी ८ दिन अघि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाएको थियो । संसदबाट पारित गरिएको विधेयक पेश भएको केही दिनभित्रै प्रमाणिकरण हुने गरेकोमा चिकित्सा विद्ययेक एकसाता बढी भइसक्दा पनि प्रमाणिक नभएकाले फिर्ता आउने संभावना बढेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गरेको छ । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौ विश्वविद्यालयले नपाउने भएका छन् । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न ढोका बन्द हुने भएको छ ।अध्यायदेश कार्यन्वयनमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अब नयाँ (चिकित्सा अध्ययन संस्था) मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौले नपाउने भएका हुन् । दुबै विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेश लालमोहर (प्रमाणिकरण) का लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्ययादेश कानूनको रुपमा आउने छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपनि नयाँ संघीय संसदले अध्यायदेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने ्संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यदी वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने संसदबाट अध्यायदेश पारित नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । यदी राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेश पारित गरे मेडिकल कलेजमा लगानी प्राय ठप्प हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले थप अध्ययनका लागि भनेर अध्यादेश फिर्ता पठाउने संभावना त्यत्तिकै छ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नहुने भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानतथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्न आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने छ । यस्तै नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने काम आयोगको हुने छ । यस्ताे छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठ      

काठमाडौँ, २ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले अवैध र गुणस्तरमा कमजोर मानिएका बङ्गलादेशका चिकित्सा शिक्षाका आठ संस्थामा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लगाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको सो मुलुकका केही शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी काम गरी विद्यार्थी अलपत्र पारेको पाइएपछि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (सहमतिपत्र)मा रोक लगाएको हो । बङ्गलादेशको शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही मेडिकल कलेजलाई निलम्बित गरी भर्ना रोक्का गराएका बारे ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा पत्र आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना रोक्का गराउन सहमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको हो । त्यहाँका अवैध मानिएका शिक्षण संस्थामा ढाकाका आइबिएआइए विश्वविद्यलय ढाका, क्युइन्स विश्वविद्यालय र चटगाउँका अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक विश्वविद्यालय, बिजिसी ट्रस्ट विश्वविद्यालय छन् । यस्तै निलम्बित निजी मेडिकल कलेजमा नर्थेन मेडिकल कलेज, नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, बिजिसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज छन् । नेपालका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रले अवैध कलेजमा पनि विद्यार्थीसँग सस्तो शुल्क भन्दै पठाउने गरेका कारण समस्या आउने गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले त्यहाँका केही शिक्षण संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारी प्राज्ञिक जीवन र लगानीसमेत धरापमा पारेको भन्ने गुनासो आउने गरेको र सम्बन्धित सरकारसँगको सञ्चारका आधारमा नियमन गराइएको बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दीलिप शर्माले त्यहाँको सरकारले अवैध र मापदण्डविपरीत भित्र पारेकामा आफूहरुले पनि विद्यार्थी नपठाउने बताउँदै हाल केही विद्यार्थीबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थाबारे गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । शर्माले आवश्यक क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी लिने केही मेडिकल कलेजबारे गुनासो आएको छ, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुने जनाउनुभयो । त्यहाँको सरकारी कलेजको स्तरमा भने कुनै प्रश्न नआएको बताए । तर नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सार्क मुलुकमा बङ्गलादेशुक मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको बताए । कानुनबमोजिम नचलेकाका सम्बन्धित सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भए पनि आफूहरुको जानकारीमा विद्यार्थीबाट गुनासो नआएको उनको भनाई छ । सो मुलुकमा एमबिबिएसमा भर्ना प्रवेशका लागि लागि ७.५ ग्रेड ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चीन र रसियापछि बङ्गलादेशको चिकित्सा शिक्षा राम्रो मानिन्छ । नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश, चीन, रसिया, भारत, इजिप्टलगायतका मुलुक पनि पुग्ने गरेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब २५ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गरेको छ । रासस

डा गोविन्द केसी काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो । डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए । संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए । यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । रासस