नुवाकोट । साढे तीन दशकअघि छाप्रोबाट सुरु भएको एक सामुदायिक विद्यालय स्थानीयवासीको भरथेग, शिक्षकको मेहनत र राज्यको साथका कारण अहिले अब्बल सावित हुन थालेको छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–३ काहुलेस्थित ऐसेलु भूमे माध्यमिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिमा नमूना देखिएको हो । हाल कक्षा ९–१२ मा बाली विज्ञान विषयमा पढाइ हुने ऐसेलु भूमे नेपाल सरकारको ‘नमूना विद्यालय’ छनोटमा परेपछि पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा व्यापक सुधारसहित फड्को मार्न सफल भएको छ । विसं २०४६ मा प्लाष्टिकको छाप्रोबाट सुरु भएको सो विद्यालय अहिले आधुनिक र पूर्वाधारयुक्त बनेको देख्दा स्थानीयवासी हौसिएका छन् । विद्यालयमा कृषितर्फ प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीको सहभागितामा व्यावसायिक तरकारी खेती पनि हुन थालेको छ । यहाँ थोपा सिँचाइसहितको आधुनिक आठ  टनेल निर्माण भई गोलभेँडा, आलु, बन्दा, स्कुस, काँक्रो, फर्सी, च्याउ, घिरौलोलगायत तरकारी लगाइएको छ भने मौरी र माछापालन पनि सुरु भएको छ । यस गाउँपालिकाबाट यसअघि कृषि प्राविधिक पढ्न विद्यार्थी दोलखाको जिरी, दाङको लालमटियालगायत स्थानमा जाने गरेकामा अहिले आफ्नै घरआँगनमा निःशुल्करूपमा यो विषय पढ्न पाउँदा अभिभावक र विद्यार्थी उत्साहित भएको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङले बताए ।  विद्यालयबाट गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीले सफलता हासिल गरेका थिए । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नभए पनि दुर्गम गाउँमा उक्त प्रतिशतमा विद्यार्थी सफल हुनु उल्लेखनीय रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । उनले उचित हावापानी र भौगोलिक दृष्टिले मनोरम वातावरण रहेकाले गाउँपालिकालाई शैक्षिक गन्तव्य (हब) बनाइ सहर वा विदेश गएर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने बुझाइलाई चिर्दै उत्कृष्ट शिक्षा दिलाउन उपयुक्त योजना बनाइने जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’अन्तर्गत ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रममा समावेश भएपछि विद्यालयले काँचुली फेर्न थालेको हो । यो विद्यालयलाई ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमको उत्कृष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ । विद्यालयलाई २०७५ सालमा ‘नमूना विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि रु छ करोड ८२ लाख र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत दुई वर्षका लागि रु २० लाख अनुदान प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक पवनकुमार पौडेलले बताए । विद्यालयमा हुने कृषिका उत्पादन त्यहीँको खाजाघरमा प्रयोग गरिनुका साथै बजारमा बिक्रीवितरण पनि हुन थालेको छ । विद्यालयको नर्सरीमा उत्पादित तरकारीका बिरुवा स्थानीयवासीले निःशुल्करूपमा लैजान पाउने प्रबन्ध गरिएको विद्यालयका कृषि विषयका प्रशिक्षक सुदीप सुवेदीले जानकारी दिए । बाली विज्ञानका लागि प्रतिकक्षा ४८ विद्यार्थीको कोटा उपलब्ध हुँदै आएको छ । विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म हाल साधारणतर्फ पाँच सय ११ र प्राविधिक धारतर्फ एक सय चार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । छात्रा तीन सय आठ र छात्र तीन सय सात छन् । स्वेच्छिक सहयोग र परीक्षाबाहेक अन्य शुल्क नलिने सो विद्यालयमा प्राविधिकसहित २८ शिक्षक रहेकामा कृषितर्फ १० र साधारणतर्फ १८ कार्यरत छन् । निजी स्रोतमा तीन शिक्षक कार्यरत छन् । प्रधानाध्यापक पौडेलले कुनै विद्यार्थी जानकारीबिना अनुपस्थित भएमा घरमा फोन गरेर सोध्ने गरिएको बताउँछन् । पूर्वाधारयुक्त र वातावरणमैत्री विद्यालय स्थापनाकालमा छाप्रोमा कक्षा ३ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा अहिले बालमैत्री तथा हरियाली वातावरण छ ।  भूकम्पप्रतिरोधी भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा छन् । तीस रोपनी जग्गामा फैलिएको सो विद्यालयमा बहुउद्देश्यीय भवन, छात्रावास, सङ्ग्रहालय, पर्याप्त खेलमैदान, पुस्तकालय तथा विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्था छ । यहाँ अनुभवी, दक्ष र विषयगत शिक्षकले आधुनिक तथा मल्टिमिडिया प्रविधिको सहयोग तथा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट पढाउँछन् । विद्यालयमा प्राथमिक तहमा तुलनात्मकरूपमा विद्यार्थी कम देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने अत्यधिक चाप छ । विद्यालयमा बागमती प्रदेश सरकारको ‘एक नर्स : एक विद्यालय कार्यक्रम’अन्तर्गत नर्सको प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यालयकी नर्स मेनुका वाइबाले विद्यार्थी र शिक्षकका साथै वरिपरिका अभिभावकलाई प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य परामर्शका लागि आफूले सेवा दिँदै आएको बताइन् । रक्तचापको परीक्षणका साथै विद्यार्थी लड्दा, चोटपटक लाग्दा, टाउको वा पेट दुख्दा तथा ज्वरो आउँदा विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ । छात्रालाई महिनावारी हुँदा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र आवश्यक परामर्श गर्ने गरिएको छ । अबको ध्यान–गुणस्तर सुधार विद्यालयले अबको ध्यान गुणस्तर सुधार र अभिभावकको आकर्षण वृद्धितिर लगाएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सिकाइको व्यवस्था छ भने समय–समयमा विभिन्न चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गराउने तथा अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच समय–समयमा छलफल गराइने गरिएको छ । बाली विज्ञान विषयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत  प्रसिद्ध न्यौपानेले आफूहरूका लागि उचित प्रयोगशाला र वातावरण रहेको बताए । सोही कक्षाकी विमला तामाङ नियमित व्यवहारिक अभ्यास गर्न पाउँदा पढाइमा सहज भएको बताउछन् । व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा दलीय साथ विद्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष एवं विद्यालयका जग्गादाता नन्दराम न्यौपाने नमूना विद्यालयको छनोटको मापदण्डका  लागि अपुग हुने जग्गा खरिद गर्न शिक्षक, स्थानीय राजनीतिक दल र अभिभावककसँग लिइएको ऋण चुक्ता गरिसकेको बताउछन् । विद्यलाय स्थापनाका लागि पाँच रोपनी जग्गादान गरेका उनी भन्छन्, ‘सुरुमा हामीले छाप्रो ओढाएर नानीहरूलाई पढाएका थियौँ । अभिभावक र शिक्षकको निरन्तर सहयोग तथा राज्यको साथ पाएर हामीले अहिले नमूनायोग्य विद्यालय बनाएका छौँ । विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक विकासका स्थानीय सबै राजनीतिक दल मिलेका कारण यस प्रकारको सफलता हासिल गर्ने आधार बनेको हो ।’ लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहनु आफ्ना लागि एक विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भएझैँ लागेको र यो एक प्रकारको अवसर, सम्भावना तथा चुनौतीका साथै सुन्दर भविष्यको सूत्रधार भएको अध्यक्ष न्यौपानेको अनुभव छ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं किस्पाङ गाउँपालिकाका नेकपा (एमाले) का इन्चार्ज गङ्गाबहादुर तामाङ शिक्षकले भनेजस्तो सुधार अझै गर्न बाँकी रहेकाले आफूहरू गुणस्तर सुधारमा लागेको बताए । गाउँपालिकाका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष सुमन तामाङले गरिब र सीमान्तकृतका लागि  विद्यालय बरदान सावित भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले देख्दादेख्दै विद्यालयले फड्को मारेकामा खुसी व्यक्त गरे । गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य रणबहादुर तामाङले सुरुआतमा अति नै दुःख गरेर सञ्चालनमा ल्याएको विद्यालयको पछिल्लो समयको प्रगतिबाट आफूहरू प्रशन्न रहेको बताए । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिकाको प्राथमिकता किस्पाङ गाउँपालिकाको नीतिबमोजिम यहाँका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अनिवार्यरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । पालिकाका अध्यक्ष तामाङका अनुसार गाउँपालिकाले कृषि र पशुपक्षी प्राविधिक विषयमा पढ्न चाहने उत्कृष्ट विद्यार्थीका  लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने ‘प्राविधिक तथा उत्पादनमूलक शिक्षा ः समृद्ध किस्पाङको इच्छा’ नारा पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पालिकाले प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तरता  र उत्पादनमूलक शिक्षालाई जोड दिँदै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी र जडीबुटी शिक्षामा पनि प्राथमिकता दिएको छ । दरबन्दी अपुग भई निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको तलबका लागि नियमित अनुदानका साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयका लागि सहजीकरण गर्दै आएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महाप्रसाद दङ्गालले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्न नसकिए पनि ऐसेलु भूमे मावि पालिकाकै एक नमूना भएको पाइएको बताए । गाउँपालिकामा २३ सामुदायिक र तीन संस्थागत विद्यालय छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७६ माघ २७ गते विद्यालयको दुई नयाँ भवनको उद्घाटनका लागि पुगेका थिए भने कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गाउँपालिकाको भवन उद्घाटनका क्रममा २०७८ माघ ३० गते सो विद्यालयमा पुगिसकेका छन् । आगामी  दिनमा अवलोकनका लागि एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्षनेतालाई आमन्त्रण गरिने विद्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपालिका–२ मा रहेको सिद्धबैजनाथ आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा आठ वर्षयता प्रधानाध्यापकका रुपमा रामवती राना थारुले जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । विगत आठ वर्षदेखि उक्त पदमा रहेकी उनी थारु समुदायबाट विद्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिला हुन् । ’बाल विकास शिक्षकमा नियुक्त भइ २०७२ सालदेखि प्रधानाध्यापकका रुपमा काम गरिरहेको छु’, रानाले रासससँग भनिन्,’विद्यार्थी, प्रशासन र अभिभावकबीचको सहकार्य गर्न सहज र चुनौतीपूर्ण दुवै छ ।’ उनले नेतृत्व गरिरहेको विद्यालयमा हाल एक सय ८८ विद्यार्थी र १२ शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । ’विद्यालयको आयस्रोत कम हुँदा जेनतेन निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब सुविधा पु¥याउन सकिएको छ’, उनले भनिन्, ’तीन शिक्षकका लागि स्थायी दरबन्दी भए पनि बाँकीलाई निजी स्रोतबाट टिकाउन गाह्रो अवस्था छ ।’ भौगोलिक रुपमा जिल्लाकै विकट क्षेत्रमा पर्ने लालझाडीमा राना थारु समुदायको बाहुल्यता छ । त्यसैले विद्यालयमा पनि राना थारु समुदायकै बालबालिकाको सङ्ख्या बढी छ । रानाले भनिन्, ’महिलाले अधिकार मागेर होइन, मेहनतले उच्च तहमा पुग्ने वातावरण हरेक कोणबाट बन्दै गएको छ ।’ थारु जस्तै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुरिता चौधरी । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनपुरमा  रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चौधरीले दश वर्षदेखि उक्त जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । चौधरीका श्रीमान् विक्रम चौधरी पनि सोही विद्यालयमा शिक्षक हेन् । ’शिक्षक हुँदा सम्बन्धित विषय पढाउने र विद्यार्थीको भविष्यप्रति बढी केन्द्रित भइन्थ्यो भने प्रधानाध्यापकका रुपमा विद्यालयको सबै जिम्मेवारी लिएकी छु ।’ विगत २२ वर्षदेखि शिक्षण पेसामा रहेकी चौधरी सुरुमा निजी शिक्षक, अस्थायी हुँदै २०७५ सालमा स्थायी भएकी थिइन् । ’हामी दुवै जना शिक्षण पेसामा दुई दशकभन्दा बढी समय संलग्न भएकाले समाजमा पनि राम्रो प्रतिष्ठा कमाएका छौँ’, उनले भनिन्, ’बढ्दो आधुनिकीकरण र प्रविधिको उच्च विकास भइरहेको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय सम्हाल्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’ ग्रामीणस्तरमा प्राथमिक तहदेखि नै समयसापेक्ष शिक्षा दिने विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुई सय ५९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको कञ्चनपुरमा हाल २० विद्यालयमा महिला प्रधानाध्यापक रहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय प्रशासनका शाखा अधिकृत रुपराम तिरुवाले जानकारी दिए । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारीमा २०२२ सालमा स्थापना भएको श्रीकृष्ण माविको नेतृत्व पनि महिला प्रधानाध्यापकको काँधमा छ । विद्यालयमा चार वर्षयता लक्ष्मी थापा ऐर प्रधानाध्यापक हुन् । ’शिक्षकका रुपमा एक प्रकारको सन्तुष्टि थियो भने अहिले प्रधानाध्यापकका रुपमा विद्यालयको नीति निर्माणदेखिका सबै काम गर्दा थप जिम्मेवारी महसुस भएको छ’, उनले भनिन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा गरी १७ वर्ष अध्यापन गराएकी उनी १२ वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेकी छिन् । ’करिब दुई दशकको अनुभवले प्रधानाध्यापकका रुपमा काम गर्न सहज भएको छ’, उनले भनिन्, ’अहिले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, अभिभावकसँग समन्वय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, अध्यापन र विद्यालयको विकासमा सक्रिय हुन पनि सजिलो भएको छ ।’ महेन्द्रनगरमा सञ्चालित जानकी कन्या माविमा पनि नौ वर्षदेखि अञ्जुला भट्ट प्रधानाध्यापक छिन् । करिब दुई सय विद्यार्थी रहेको विपद्यालयमा २० जना शिक्षक कार्यरत छिन् । ’विसं २०६३ बाट स्थायी भइ दैजीको शारदा माविबाट अध्यापन सुरु गरेकि हुँ’, भट्टले भनिन्, ’यतिबेला जानकी कन्या मावि सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।’ रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गरेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै भत्ता बढाएको जनाएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रबद्र्धन गर्न “गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा” योजना अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाइ विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । यस्तै, महानगरक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउंदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न रु. ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्र तर्फको विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु. १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

रत्ननगर। उद्धार गरिएका बाल श्रमिकलाई सामुदायिक विद्यालयले भर्ना लिन नमान्ने गरेका सरोकारवालाले बताएका छन् । जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका पूर्व बालश्रमिकलाई भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै कठिन हुने गरेको बालबालिबाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तिले बताएका छन् ।  दियालो परिवार नारायणगढका कार्यकारी निर्देशक राजगोविन्द शिल्पकारले बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले पूर्व बालश्रमिकहरुको भनाइ गर्न नमान्ने गरेको बताए। ‘उद्धार गरी ल्याएर बालगृहमा राखिएका बालबालिकाहरुलाई नारायणगढका सामुदायिक विद्यालयले भर्ना गर्नै मान्दैनन्’ उनले भने, ‘यस्ता खालका विद्यार्थी हामी पढाउँदैनौँ भनेर विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भन्ने गरेका छन् ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दियालोले उद्धार गरेर बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नै सकस हुने गरेको उनको गुनासो थियो । ‘जोखिममा रहेका बालबालिकाको खबर दिन दश नौ आठमा फोन आउँछ, हामीले तत्काल उद्धारका लागि काम गर्छौं’ उनले भने, ‘भरतपुर क्षेत्रमा रहेका बालगृहमा समेत त्यस्ता बालबालिका राख्न मान्दैनन्, हामीकहाँ क्षमताअनुसार बालबालिका छन् । अरु राख्ने अवस्था छैन भनेर भन्छन्’, जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धार गरेपछि भरतपुरमा धेरै बालगृहमा राख्न नमान्ने गरेको भन्दै उनले केही दिन राखे पनि पुनः सकेनौँ भनेर फिर्ता गर्ने गरेका गुनासो गरे । ‘हामीले उद्धार गरेका बालबालिकाको मनोसामाजिक परामर्श गर्छौँ, उनीहरुको परिवार खोज्छौँ । सकेसम्म पारीवारिक पुनर्मिलन गराउँछौँ’, उनले भने, ‘पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन गाह्रो भएका बालबालिकालाई हामीले बालगृहमा राख्ने गरेका छौँ ।’ दियालो परिवारमा रहेको बाल्प हेल्पलाइनले चितवनसँगै नवलपुुर, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र धादिङ हेर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक शिल्पकारले बताए। बाल हेल्प लाइनको ‘दश नौ आठ’ नम्बरमा देशभरबाट निःशुल्क फोन गरेर जोखिममा परेका बालबालिकाको जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ। दियालो परिवारमा रहेको बाल हेल्पलाइनबाट यस वर्ष ५६ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको भन्दै उनले ४३ जना बालबालिका खोजतलासबाट फेला परेका जानकारी दिए। दियालोले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म तीन सय छ जना बालबालिकालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्दा ३३३ परिवारलाईसमेत मनोविमर्श सेवा प्रदान गरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। छत्तीस जना बालबालिकाको पारीवारिक पुनर्मिलन, २१ जनालाई स्थायी बालगृहमा पुनःस्थापना गरिएको उनको भनाइ छ। संस्थाले ३ सय ६ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान, १९ जनाको स्वास्थ्योपचार, १७ जनालाई खाद्यान्न सहयोग, ५४ जनालाई आपतकालीन आश्रय प्रदान गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम, श्रम शोषण हिंसा दुव्र्यवहारबाट उद्धार, सूचनामूलक सामग्री प्रचारप्रसार गरेको उनले बताए । दियालो परिवार नारायणगढले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भरतपुर–१ की वडासदस्य राममाया पियाले सामुदायिक विद्यालयले बालबालिका पढाउँदिन भन्न नपाउने भन्दै कसैले भर्ना गर्न नमाने तुरुन्त वडामा खबर गर्न आग्रह गरिन् । जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धारका लागि आफू हरक्षण तयारी अवस्थामा रहने जनाउँदै पछिल्लो समय घरेलु बालश्रम अन्त्यजस्तै भएको उनले बताइन्। अझै पनि सार्वजनिक ठाउँमा बालश्रम भेटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्न राज्यका साथै संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बाल अधिकारकर्मी रामचन्द्र आचार्यले अभिभावक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नमिल्ने बताए। अभिभावक, नजिकका नातेदार नभएको अवस्थाका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने उल्लेख गर्दै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नपाइने बताए। चौधदेखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीलाई दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन नपाइने, तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्ने, हप्तामा छ दिनमात्रै काम गराउनुपर्ने तर, पारिश्रमिक वयस्कलाई सरह दिनुपर्ने गरी कानुन बनेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा चितवन कवाड व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायणसिं गुरुङले बालबालिका श्रममा प्रयोग भइरहेका भन्दै पहिले उनीहरुको परिवारमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल चितवनकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरेले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए। संस्थाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पियाले संस्थाले जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलनमा काम गरिरहेको भन्दै राज्यको विशेष भूमिका भएमात्रै बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं दियालो परिवारका अध्यक्ष ईश्वरराज पण्डितले राज्यले बालबालिकाको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। बालबालिकालाई दया र मायाको भावले हेर्नेभन्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार दिनुपर्ने पण्डितले बताए। अप्ठ्यारोमा रहेका बालबालिकालाई जोखिममुक्त बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो। रासस

फाइल फोटो पर्वत । पर्वतका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जान थालेको छ । कतिपय विद्यालयमा कक्षा नै खाली भएकोसमेत देखिएको छ । अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोह, बसाइँसराइ, जन्मदरमा कमी, अभिभावक बजारमा बसेर सन्ततिलाई बजारमै पढाउने कारण गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएको पाइएको हो । दुर्गम ठाउँमा मात्रै नभएर सुगम ठाउँमा पनि विद्यालय खाली हुन थालेको देखिएका छन् । कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीस्थित चम्डिलामा रहेको जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय पनि रित्तिन थालेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा अहिले ११ मात्रै विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् । कक्षा ५ मा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । कक्षा १ मा दुई, कक्षा २ मा तीन, कक्षा ४ मा छ विद्यार्थी रहेका छन् । विगतमा भरिभराउ रहेको सो विद्यालय अहिले खाली भएको हो । प्रधानाध्यापक कमला शर्माले विद्यालयको पढाइ राम्रो भए पनि अभिभावकले विश्वास नै नगर्ने समस्याले विद्यालयको स्थिति कमजोर बनेको बताए । उनले नजिकैको माध्यमिक विद्यालय, बोर्डिङ स्कुल र सदरमुकामका बोर्डिङमा बालबालिका पढ्न जाने भएकाले आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको बताए । उक्त विद्यालयमा स्थायी, निजी स्रोत र बालविकासका शिक्षक तथा कार्यालय सहयोग गरेर छ जना कार्यरत छन् । विसं २०५६ मा समुदायको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्थापना भएको यो विद्यालय समूदायकै चासो र चिन्ता नहुँदा विद्यार्थीविहीन बन्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रधानाध्यापक शर्माले भर्ना अभियान, घरदैलो र विद्यालय सुधारका बारेमा नियमित छलफल चलाउँदै आए पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पठाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्न नसकेको दुखेसो गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वासुदेव लामिछानेले समुदाय र शिक्षकको चासो बढ्ने हो भने विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन सकिने बताए । उनले यसका लागि सबैले कोशिस गर्नुपर्ने बताए । शिक्षकले नै आफ्ना छोरानातिलाई बोर्डिङमा पठाउने गरेको र अभिभावकले सरकारी विद्यालय भनेर हेलाको दृष्टिले हेर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकेको लामिछानेले बताए । वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले उक्त विद्यालयको समस्याका बारेमा नगरपालिकामा आफूले धेरै पटक जानकारी दिइसकेको बताए । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन विद्यालय प्रशासन र समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुधार हुन नसकेको लामिछानेले बताए । विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने वा नजिकैको विद्यालयमा गाभ्ने भन्ने विकल्पमा रहेको जनाउँदै उनले वडाका तर्फबाट सहजताका लागि पहल भइरहेको लामिछानेले बताए । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको शिक्षा विकास समन्वय एकाइका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले बताए । रासस

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रविधिमा आधारिता पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले शिक्षाको गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्नका लागि विषय विज्ञसँग छलफल समेत गरेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले डिजिटल साक्षरतासँगै प्रविधिमा आधारिता शिक्षाले मात्रै अब विश्व बजारमा माग भइरहेको जनशक्ति उत्पादन हुने बताए । उनले अब विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई प्रविधिप्रति पोख्त बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘शिक्षकहरु पनि समयअनुसार चल्न सिक्नुपर्छ । तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सोचे जस्तो सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको र शिक्षामा व्यापारिकरण बढेकाले उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव एवम् शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखामा आफू रहँदा भएका विभिन्न अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले अझै विद्यालयको पहुँच नआएका लक्षित वर्गलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्ले आफैँले पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन गर्नु नीतिसङ्गत नभएकाले परिषद्मातहतका परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा ल्याउन माग गरे । उनले आफूले गरेका अध्ययनका निचोडलाई माथिल्लो निकायबाट उचित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारको प्रस्तावित बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा धोका भएको टिप्पणी गरे । शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षामा रुपान्तरणका लागि गरिएको अध्ययन र निष्कर्षलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । रासस

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई नियमित दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सङ्घीय सरकारले तोकेको रकममा थप बजेट व्यवस्थापन गरेर नियमित दिवा खाजाको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७४ साउनदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । दैनिक खाजा उपलब्ध गराएका कारण नियमित अध्ययनबाट वञ्चित बालबालिका विद्यालयसँग जोडिन पुगेका छन् । अभिभावकसमेत आफ्ना बालबालिकाले दिवा खाजा पाउने भएकाले र अध्ययन पनि गर्न पाउँदा खुसी भएका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विगतमा विद्यार्थी भर्नाका लागि गाउँघर घुम्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयका कतिपय विद्यार्थी खाजा लिएर विद्यालय आउने त होइन, घरमा समेत खाजा नखाई आउनुपर्ने बाध्यताका छन्’, उनले भने, ‘तिनलाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको हो ।’ नगरपालिकाले २०७७ सम्ममा आठ सय विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा खुवाउँदै आएको थियो । त्यसपछि कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका पूर्वप्राथामिक तहका विद्याथीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको थियो । नगरपालिकाले गत वैशाखदेखि दिवा खाजामा १० थप गरी २५ रुपैयाँ बराबरको खाजा रकम कक्षा १ देखि कक्षा ६ सम्मका ४२ सामुदायिक विद्यालयका १० हजार विद्याथीरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी मुलुकमा पहिलो पटक दिवा खाजाका रुपमा २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव गङ्गाराम आचार्यले जानकारी दिए । नगरपालिका–२ स्थित शङ्करनगर दुर्गादत्त माविको कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने इश्मारिका पन्थले विद्यालयमा अध्ययन गर्दा र खाजा खान पाउँदा सबै साथी एकापसमा मिलीजुली एउटै खाजा खानु ज्यादै रमाइलो लाग्ने गरेको बताउँछन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक चण्डीप्रसाद पाण्डेले खाजाको व्यवस्थाको कारण विद्यार्थीमा उत्साह थपिएको बताए । यसले भर्नामा वृद्धि हुनाका साथै विद्यार्थी खुसीका साथ नियमित विद्यालय आउने गरेको उनले बताए । दैनिक रुपमा विद्यालयमा कक्षा १ देखि ६ सम्मका चार सय विद्यार्थीले खाजा खाने गरेका र खाजा हरेक दिन फरक फरक हुने गरेको प्रअ पाण्डेको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा स्वस्थ्यकर खाजा तयार गर्नाका साथै  फरक फरक दिनमा फरक फरक खाजा दिने गरिएको छ । उनले भने, ‘कहिले खीर, मटर, भुजा, फलफूल, अण्डा, चना, पाउरोटी, पुलाउलगायत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’ गरिब तथा पछाडि परेका समुदायका बालबालिका दैनिक मीठो खाजा खान पाइने भएकाले विद्यालय आउन खुसी हुने गरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । खाजाको व्यवस्थाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको चाप वृद्धि भएर थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विद्यालयले जनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–४ डिङ्गनगरमा रहेको जनज्योति माविका प्राध्यापक बाबुराम आचार्यले दिवा खाजाको व्यवस्थाका कारण विद्यार्थी विद्यालयमा बढेको र खाजा मीठो खाना पाइन्छ भनेर पनि विद्यार्थी सधैँ नियमित उपस्थिति हुने गरेको बताउँछन् । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ६ सम्म तीन सय ९० विद्यार्थीले खाजा खाने गरेका छन् भने खाजा हरेक दिन फरक फरक रहेको उनले बताए । खाजा बनाउने खुवाउने समिति अलग्गै बनाएको र विद्यालयमा विद्यार्थीलाई स्वस्थकर खाजा तयारी गरी खुवाउने गरेको उनले बताए । हप्तामा दुई दिन अण्डा, चना, एक दिन साना बच्चालाई जाउलो र ठूलालाई चुकाउनी र चिउरा, एक दिन खीर र अर्को दिन चाउमिन खुवाउने गरेको बताए । तिलोत्तमा–४ डिङ्गनगरस्थित जनज्योति माविका शिक्षिका रोहिता राना विद्यालयमा खाजा फेरि फेरि खाना पाउँदा विद्यार्थी साह्रै खुसी हुने गरेका बताउँछन् ।  उनले विद्यालयले हरेक दिन फरक फरक परिकारका खाजा दिँदा आफ्ना बालबालिका खुसी साथ विद्यालय जाने गरेको अभिभावकले सुनाउने गरेको बताए । उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत प्रशान्त पन्थी, रेशमराज चौधरी, रबिन भण्डारी र कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने अञ्जली थापाले सबै साथीसँगै बसेर खाजा खान पाएको बताए । रासस

गलकोट । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयमा यही शैक्षिकसत्रमा पर्वतको कुश्मा बजारको निजी विद्यालय छोडेर पाँच विद्यार्थी भर्ना भए । यसअघि कुश्माकै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न छोडेर गणेश माध्यमिक विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तीन थिए । पछिल्लो समय गाउँका विद्यार्थीको आकर्षण सहरका निजी विद्यालयमा भए पनि यहाँ कुश्माबाट बागलुङको गणेश माध्यमिक विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने सङ्ख्या आठ पुगेको छ । ‘गणेश माध्यमिक विद्यालयमा अहिले सात सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, विद्यालयमा सुधार हुँदै गएपछि बलेवाका तीन निजी विद्यालय बन्द भएको इतिहास छ’, प्रधानाध्यापक एकनाथ रिजालले भने, ‘अहिले कुश्मा बजारबाट दैनिक यान्त्रिक पुल तरेर यस विद्यालयमा पढ्न् आउनुहुन्छ, भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा अनिवार्य गरिएको छ, विद्यालय सुधारका लागि स्थानीयकोसमेत योगदान छ ।’ विद्यालय गण्डकी प्रदेशमै अब्बल भएको विद्यालयको दाबी छ । गणेश माध्यमिक विद्यालय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट भएको थियो । विद्यालयमा आव २०७८/७९ देखि पाँच वर्षसम्म रु सात करोड ५० लाख बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रअ रिजाल बताउँछन् । अभिभावकको अग्रसरताले नै विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको उहाँको भनाइ छ । झण्डै १५ वर्षदेखि अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । ‘पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भएकाले निजीका विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्’, प्रअ रिजालले भने । भौतिक पूर्वाधारका साथै दरबन्दी अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा विद्यालयले ३० कोठे नयाँ भवन निर्माण थालेको छ । विसं २०३७ मा स्थापना भएको विद्यालयमा हाल सात सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीलाई आवासको समेत व्यवस्था गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । विद्यालयले धनधान्याञ्चल महायज्ञ सञ्चालन गरी दुई करोड सङ्कलन गरेको रकमको ब्याजबाट शिक्षिक राखेको छ । विद्यालयमा बागलुङका साथै पर्वत, म्याग्दी, कास्की, चितवन बुटवलसँगै सुदूरपश्चिमको अछामसम्मका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अठार दरबन्दीकासहित विद्यालयमा ५० जना कार्यरत रहेका छन् । ‘शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी यसै विद्यालयमा पढ्छन्’, शर्माले भने । विद्यालयमा २०६५ सालदेखि अङ्ग्रेजी माध्यम तथा कक्षा ४ देखि १० सम्म कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गरिँदै आएको छ ।  गणेश माविले हरेक वर्ष शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । रासस

बाँके । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४ स्थित मदरसामा शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून छ । उक्त वडामा रहेको जयरामपूर्वाको श्री मदरसा अहले सुन्नत सैयदुल उलुमकी शिक्षिका जयमती बैजाली र खाजा व्यवस्थापक रामजी साहु वैशाख महिनामा एक दिन पनि हाजिर भएका छैनन् । चैत महिनामा त जयमती दुई दिन र रामजी एक दिन मात्रै हाजिर भएको प्रधानाध्यापक इब्राइम खानले बताए । मदरसामा नआए पनि दुबै जनाले गाउँपालिकाको राहतको तलब पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि मदरसा नआउने गरेको हाजिरी रेर्कडबाट प्रष्ट बुझ्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले धेरै पटक फोन गर्नाका साथै गाउँपालिकामा निवेदन दिए पनि उनीहरु मदरसामा आउनुहुँदैन,’ प्रधानाध्यापक खानले भने, ‘तर तलब भने उनीहरुले खाइरहनुभएको छ ।’ सोही गाउँपालिका–५ जमुनहामा रहेको मदरसा गौसुलवरा जामियाका शिक्षकले पनि वैशाख महिनामा हाजिरी गरेको देखिदैन । मदरसामा भेटिएका एक दुई शिक्षकसँग विद्यार्थीको बारेमा सोध्दा उनीहरुले आफ्नो विद्यालयमा कति विद्यार्थी पढ्छन् भन्ने जवाफ दिनै सक्नुभएन । एक शिक्षकको भनाइ अनुसार उक्त मदरसामा प्रधानाध्यापक मनलागेमात्र मदरसा आउने गरेको बुझिएको छ । वडा नं ४स्थित जमुनाहाकै श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पनि प्रध्यानाध्यपक स्कुल समयमा प्रायः भेटिन्नन । कुनै कक्षा कोठामा पनि शिक्षकको उपस्थिति देखिदैन । तीन शिक्षक र शिक्षिकाले त एकैपटक आएको र गएको हाजिरी गर्ने गरेको समेत भेटियो । केही कक्षामा विद्यार्थीको पनि हाजिरी नगरेको पाइयो । धेरैजसो शिक्षकले हप्ता दिनदेखि हाजिरी नै नगरेको पनि भेटिएको थियो । गाउँपालिकाकाको शिक्षा अनुगमन तथा छानबिन समितिका संयोजक कृष्णचन्द्र मौर्यसहितको टोलीले विद्यालयको छड्के अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा यस्तो बेथिति भेटेको हो । गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्षसमेत रहेका उनले अनुगमनका क्रममा सबै विद्यालय तथा मदरसामा केही न केही त्रुटि र समस्या देखिएको बताए । ‘पहिलो पटक हामीहरु यसरी छडके अनुमगनमा गएका हौँ । त्यसैले सबै विद्यालय र मदरसालाई मौखिक चेतावनी दिएर आएका छौँ,’ वडाध्यक्ष्य मौर्यले भने,’अर्कोपटक फेरि अनुमगनमा जानेछौंँ । यस्तै समस्या देखियो भने कारबाही गर्नेछौंँ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले नामका लागि मात्र दर्ता रहेका मदरसाहरुलाई आसन्न शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरिने बताए । नरैनापुरमा सामुदायिक विद्यालय भन्दा मदरसाको सङ्ख्या धेरै छ । गाउँपालिकामा ३० मदरसा र २१ सामुदायिक विद्यालय छन् । रासस

रोल्पा । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको बेला रोल्पाको एक विद्यालयमा भने धान्ने नसक्ने गरी विद्यार्थीको चाप बढेको छ । रोल्पा सदरमुकाम लिवाङस्थित बालकल्याण माविमा चालु शैक्षिक सत्रमा करिब तीन हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । सो विद्यालयमा धान्ने मुस्किल हुने गरी विद्यार्थीको चाप बढेको छ । यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने गर्दछ । विद्यालयले नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी भाषामा तथा कक्षा ६ देखि १० सम्म अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पठनपाठन गराउँदै आएको छ । कक्षा ११–१२ मा मानविकी, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन र विज्ञान विषयमा पठनपाठन हुँदै सो विद्यालयले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा तीन वर्षे डिप्लोमा र एनेक्स कार्यक्रमअन्तर्गत १८ महिने सव ओभसियर विषयमा समेत पठनपाठन गराउन थालेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा शिसु कक्षादेखि कक्षा १० सम्म एक हजार आठ सय १७ विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयका प्राचार्य मधुसुदन पोख्रेलले बताए । जिल्लाकै पुरानो माध्यमिक विद्यालयको रुपमा रहेको सो विद्यालय २०२३ सालमा स्थापना भएको हो । सो विद्यालयले २०५२ सालदेखि उच्च मावि तहमा पठन पाठन सुरु गरेको हो । हाल सो विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा आठ सय २२ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहमा थप एक सय ४० सहित विद्यालयमा दुई हजार सात सय ५६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अभिभावकको सहयोगले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा व्यापक सुधार सम्भव भएको पोख्रेलले बताए । बर्सेनि विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर यहाँ पढ्न आउने गरेका छन् । विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेपछि भैतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जितबहादुर डागीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थी थप हुँदै जाँदा शिक्षकको सङ्ख्या पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने । विद्यालयले दुईवटा हेल्थ डेक्ससमेत स्थापना गरेको छ । हेल्थ डेक्समा उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । विद्यालयमा अहिले सरकारी दरबन्दीमा रहेका २४ सहित ६५ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा आरजु राणा देउवाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताउँदै यसका कारणहरुको खोजी गरेर स्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ९७ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त भए पनि नतिजा अपेक्षाकृत नभएको भन्दै सरकारको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि विद्यालय शिक्षाको नतिजा उल्लेख्य मात्रामा प्राप्त नहुनुले प्रश्न उठेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा राणाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको दृष्टान्त पेश गर्दै भनिन्, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिकतर्फका १७ विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु एउटा निराशाजनक हो, हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या कम हुँदै जानु पनि राम्रो लक्षण होइन साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निराशा रहेको छ ।’ सांसद राणाले यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि केही महत्वपूर्ण पक्षमा सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले आधारभूत तथा माध्यमिक तहहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सो को ‘रेकर्ड’ राखी पृष्ठपोषण (फिडब्याक) दिनुपर्ने र नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राणाले देशभरका सरकारी विद्यालयहरुका आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपालका विश्वविद्यालहरुमा विद्यार्थीहरुको भर्ना दरलाई बढाउन बहुक्षेत्रका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने र शैक्षिक मूल्याङ्कनलाई अपरिहार्य पाटोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा शिक्षाको महत्वलाई अङ्गीकार गर्दै हामीले हाम्रा भावी सन्ततिहरुका लागि नैसर्गिक अधिकारका रूपमा शिक्षालाई समावेश गरिएको थियो त्यसतर्फ उन्मुख हुन अझै धेरै नीतिगत र कार्यगत पहल आवश्यक रहेको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनर्वालोकनका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, संसदमा उनले भनिन् । उनले शिक्षाले मानवको चौतर्फी विकासका लागि अहम् भूमिका खेल्ने बताउँदै कुनै पनि देशको विकासका निम्ति शिक्षा महत्वपूर्ण स्तम्भ भएकाले संविधानमा पनि शिक्षाको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको बताइन् । रासस

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका १७ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी भएका सबै विद्यार्थी फेल अर्थात ननग्रेड भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका ६३ मध्ये १७ वटा विद्यालयको कक्षा ८ मा भएको परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थी ननग्रेड भएका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीका अनुसार अहिलेसम्म सबै विद्यालयमा भएको परीक्षाको तथ्यांक सफ्टवेयरमा अपडेट गरिएको छ, जसलाई हेर्दा कम्प्युटर विषयमा अधिकांश विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन् । अहिले स्थानीय मिडियाले लेखेको समाचार स्कुलको सर्वेक्षणका आधारमा लेखेको हुनसक्ने तर ननग्रेडमा परेका विद्यार्थीले फेरिपनि परीक्षा दिन पाउने हुँदा अहिले नै ननग्रेडमा परेका विद्यार्थीको यथार्थ तथ्यांक भन्न नमिल्ने सूचना अधिकारी खातीले बताए । उपमहानगर भित्रका विद्यालयहरुले हिजो आइतबार र आज नतिजा निकालिरहेका छन् । सूचना अधिकारी खातीका अनुसार ननग्रेडमा परेका विद्यार्थीहरुले बैशाख २९ र ३० गते पुनः ग्रेडिङको लागि परीक्षा दिन पाउनेहुँदा त्यसपछि मात्रै वास्तविक तथ्यांक भन्न मिल्छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने भए पनि नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको छ । हाल कामपामा ८९ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ५० प्रतिशत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुन्छ । कम शुल्कमै अङ्ग्रेजी माध्यमका पढ्न पाएपछि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन सकेर ६ मा भर्ना हुन आउनेको सङ्ख्या बढी छ । ‘भर्नामा २५ प्रतिशत नयाँ विद्यार्थी देखिएका छन्, यसरी आउने विद्यार्थी कक्षा ६ देखि कक्षा आठ सम्मका छन्’, उनले भने । सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाइने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि स्तरमापन गरेर मात्र भर्ना गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयको पाठ्यक्रममा आधारित स्तरमापन गरिने जनाएको छ । ती विषयबाट २०र२० अङ्क भारसहित जम्मा १०० पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिने छ । कामपामा रहेका ८९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५९ माध्यमिक विद्यालय र ३० प्राथमिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । साथै पाँच सय ४० निजी विद्यालयमा एक लाख २० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कामपाले यसवर्ष पहिलो पटक आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको एसइई नतिजा सुधारका लागि गणित, विज्ञान, अङ्गे्रजी, सामाजिक र नेपाली विषयका लागि शिक्षण सहजकर्ता नियुक्त गरी दुई महिना अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन समेत गरेको थियो । रासस

दोधारा चाँदनी । विद्यालय भर्ना अभियान तीव्र भएका बेला कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्ने योजना ल्याएर विद्यार्थी आकर्षित गर्न थालेका छन् । जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्नाका लागि घरदैलो अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीमा निजी विद्यालयमा आकर्षण रहेका बेला सामुदायिक विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने भएका हुन् । कञ्चनपुरको पुरानो सामुदायिक विद्यालय वैजनाथ माध्यमिक विद्यालयले पनि यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्ने योजना बनाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अच्युत कलौनीले जानकारी दिए । ‘हामीले नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत पठनपाठन गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएका हौँ ।’ उनले यसवर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या थप्ने लक्ष्यसहित विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । हाल यो विद्यालयमा एक हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयले जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको भृकुटी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका विमला भट्टको भनाइ छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक र झोलासमेत उपलब्ध गराउँदैछौँ’, भट्टले भने, ‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी तल्लो कक्षामा समेत अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।’ उनले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेको बताए । महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयले पनि नर्सरी र कक्षा १ मा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । विद्यालयका शिक्षक नवराज जोशीले पाँच सय विद्यार्थी थप्ने लक्ष्यसहित यसै शैक्षिक सत्रदेखि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि कक्षा सुरु गरिने बताए । ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नर्सरी र कक्षा १ मा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत निःशुल्क पढाई गर्ने भएका छौँ’, जोशीले भने, ‘अहिले यसबारे जानकारी दिन विद्यालयको टोली अभिभावको घरदैलोमा पुग्ने गरेका छौँ ।’ उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकशिक्षिका विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटेको बताए । कक्षा ८ सम्म सरकारले विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए । सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्तिलगायतका थुुप्रै सुविधा रहेका र गुणस्तर सुधारका विभिन्न योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । कञ्चनपुरमा दुई सय ५९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ८० हजार एक सय १५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । रासस

पाल्पा । हुने खाने परिवारका अभिभावकले भरसक गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन चाहँदैनन् । सामान्य परिवारका बालबालिकाले मात्रै पढ्ने थलोको रुपमा ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयलाई लिइन्छ । रामतुलसी नमुना माध्यमिक विद्यालय भने अहिले अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर बालबालिकाले के नै ज्ञान सिक्लान् र भन्ने अभिभावकको संशयलाई अहिले रामतुलसीले बदल्दै छ । रामपुर नगरपालिकाको यो विद्यालय पाल्पा जिल्लाकै धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्नेमा पर्दछ । समायनुकूलको शिक्षा विद्यालयले दिन थालेपछि यस विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ । संस्कारसहित हरियाली वातावरणमा खेल्दै सिक्दै गर्ने, पर्याप्त प्रविधि सहितको शिक्षाले अभिभावक तथा विद्यार्थीको ध्यान तानिएको छ । आधुनिकताको नाममा अहिलेका बालबालिकाले आफ्ना रहनसहन, संस्कार भुल्दै गएकाले संस्कार सहित समयानुकूल शिक्षा दिने गरिएको छ । विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक ए, अङ्ग्रेजी माध्यम बि र नेपाली माध्यम सी ग्रेड गरी पठनपाठन चलाइएको प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्सालले बताए। ‘आधुनिक प्रविधि, संस्कारसहितको खेल्दै रमाउँदै ज्ञान सीप सिक्ने वातावरण तयार पारेका छौँ’, प्रअ लम्सालले भने । पर्व, संस्कृतिको जानकारी दिन कृष्णाजन्माष्टमी, दसैँतिहार, फागुपूर्णिमा जस्ता विभिन्न चाडपर्वमा विद्यालयले तल्ला कक्षामा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई पर्व उत्सव कार्यक्रम गर्छ । रामपुरबाट गुणस्तर शिक्षालाई बाहिर सहरका विद्यालयमा पढाउन लैजाने प्रवृत्ति हटाउन मण्टेश्वरी शिक्षाको अवधारणा ल्याइएको छ । प्रधानाध्यापक लम्सालका अनुसार विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा सङ्गीत, संस्कृति, खेलकुदजन्य शिक्षक व्यवस्थापन कक्षा चलाउने, अतिथि कक्ष, कम्तीमा ५० जनासम्म बसोबास गर्न मिल्ने होस्टेल राख्ने सोँच छ । विद्यालयमा तीन वर्षयता पूर्वप्राथमिक शिक्षा सुरु गरेपछि संस्थागत स्कुलमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेका अभिभावकले यस विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन थालेका छन् । बालबालिकाले घरमा साथीभाइबीचको आत्मीयता, परिवारका सदस्यलाई गर्ने आदर सत्कारजस्ता कुराको ज्ञान आर्जन गरेको अभिभावक महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोजेजस्तो पढाइ रामतुलसीमा पाइएको छ, संस्थागतमा पढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ यस विद्यालयले बदलीदिएको छ, पर्याप्त खेलमैदान, प्रशस्त खेलकुदजन्य सामग्रीको प्रयोग, खेल्दै रमाउँदै पढ्ने वातावरण, बालबालिकाको राम्रो हेरचाहले यस विद्यालय सबैको रोजाइमा परेको छ ।’ यहाँ मण्टेश्वरी तालिम प्राप्त आठ शिक्षकले पढाउनुहुन्छ । किताबीमात्रै नभई व्यवहारिक ज्ञानबाट सिक्ने वातावरण तयार पारेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘हिजो बालबालिका विद्यालय आउन नमानेर घरमै अभिभावकलाई सताउने, रुने अवस्था थियो तर अहिले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण फेरिँदै जाँदा विद्यालय आउन उत्साहित हुने गरेको पाइएको छ’, उनले भने। उमेर समूहअनुसार फरक फरक खालको शौचालय छ । साना कक्षाका बालबालिकालाई विद्यालयमै बनाएर खाजा खुवाउने व्यवस्था छ । चारैतिर व्यवस्थित पर्खालभित्र हरियाली रुख बिरुवासहितको प्राकृतिक वातावरणमा बसेर शिक्षण गर्दा विद्यार्थीमा सिकिरहुँ, पढी राखौँजस्तो अवस्था विद्यालयले सिर्जना गरेको छ । यहाँ दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दुईवटा स्कुल बस नियमित चल्छ । उच्च शिक्षातर्फ कृषिबाली, विज्ञान शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, व्यवस्थापन विषयमा पठनपाठन हुन्छ । चार कक्षाकोठामा कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोशाला र दुई बैठक कक्ष छ । विसं २०२५ मा स्थापना भएको विद्यालय पार्टी, भवन, खुला चउर हुँदै अहिले पाल्पाकै नमूना विद्यालयको रुपमा विकास हुँदैछ । रासस ।

काठमाडौं । बर्दिया राधापुर नगरपालिका-९ कि शैलाजा थारु बागलुङको धौलागिरि बहिरा आवासीय माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छिन् । सोही विद्यालयको कक्षा ३ मा बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका-१ का भविन्द्र विष्ट पनि पढ्छन् । थारु र विष्ट मात्रै होइन बागलुङ रामरेखाको यस विद्यालयमा ५२ जिल्लाका दुई सय ९५ विद्यार्थी अध्ययरत रहेको प्रधानध्यापक रेशमबहादुर श्रीसले जानकारी दिए । विद्यालयमा अधिकांश सुस्तश्रवण भएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । कूल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत बहिरा रहेको प्रधानध्यापक श्रीसको भनाइ छ । बहिरा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा स्थानीय सरकारले समेत चासो दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन्, शिक्षण विधिसमेत फरक हुने भएकाले जनशक्तिको अभाव छ”, उनले भने, ‘हामीलाई १८ जना शिक्षक आवश्यक भए पनि अहिले जम्मा सात जना मात्रै छौँ ।’ विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, ड्राइभर र सुरक्षागार्डको व्यवस्थापन मिलाएको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारबाट प्राप्त हुने आवासीय सुविधाका लागि दिइने मासिक रकम पनि पर्याप्त नभएको बताए । ‘चामल प्रतिबोरा एक हजार तीन सय हुँदा मासिक चार हजार दिन सुरु भएको हो’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिबोरा दुई हजार पुगिसक्यो तर रकम बढ्न सकेको छैन ।’ प्रधानध्यापक श्रीसका अनुसार हाल कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ समेत पढाइ हुन थालेको छ । प्राविधिक धारतर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा कप्युटर इञ्जिनियरिङको पढाइसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयले आठ वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी केबी राना मगरले बताए । रानाका अनुसार विद्यालयमा डोल्पा, कैलाली, अर्घाखाँची, कञ्चनपुर, बाँके, नुवाकोट र झापालगायत विभिन्न जिल्लाबाट बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । रानाले विद्यालयले २०६४ सालदेखि अपाङ्गता भएका, अभिभावक तथा समाजबाट अपहेलित भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सुरु गरेको बताए । विद्यालयले राज्यबाट आउने तलब तथा आवासीय सुविधा बाहेक वार्षिक १९ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको बताएको छ । बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोख्रेलले यस्ता विद्यालय र अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । रासस

भोजपुर । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाका ३३ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो सेवा उपलब्ध गराइएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र पौवादुङमा गाउँपालिकाबिच विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारको सम्झौता भएको हो। प्राधिकरणले प्रत्येक विद्यालयमा २० एमबीपीएस ननडेडिकेडेट सेवा प्रदान गरेको हो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले एक विद्यालयमा पहिलो वर्षमा ७३ हजार नौ सयका दरले २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ । त्यस्तै, दोस्रो वर्षमा प्रतिविद्यालय १८ हजार रुपैयाँका दरले छ लाख बराबररुपैयाँको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने पौवादुङमा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुनिता कटवालले जानकारी दिइन् । सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारले बालबालिकालाई नवीनतम् प्रविधियुक्त शिक्षा लिन सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए । शिक्षालाई प्रविधिमैत्रीसँगै गुणस्तरीय बनाउन गाउँपालिकाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १९ गते सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको ३० बुँदाको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरको विषय पनि उठाइएको थियो । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकारण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनमा भनेका छन् । संविधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर औसतमा नआएको विषय वर्षेनी सार्वजनिक हुने परीक्षाको नतिजाले पनि देखाएको छ । साथै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको विषयमा धेरैले विभिन्न मञ्चमार्फत् आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने गरेका पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा के कारण वा समस्याले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन वा समयानुकुल हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा शिक्षाविद् डा. कोइराला सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कम हुनुमा मुलतः राजनैतिक नेतृत्व र सरकार नै दोषी भएको बताउँछन् । सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा नै रहेको हुँदा नेतृत्व तहबाट विद्यालयमा शिक्षकहरुले राम्रो गुणस्तर कायम गर्नका लागि निर्देशन भएमा मात्रै सम्भव भएको उनले बताए । ‘सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्गतमा रहेका छन्, जुन दिन राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षकलाई हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेको शिक्षाको गुणस्तर यो हो, त्यसैले आफ्ना शिक्षकहरु लागि पर्छन भनेको दिनमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ’, डा. कोइरालाले भने । शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षकको भएको हुँदा शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई पढाउनुपर्छ भनेर नभनेर गैरजिम्मेवार भएको डा. कोइरालाको आरोप छ । शिक्षक महासंघमा आवद्ध शिक्षकहरुले आफूहरुलाई ट्रेड युनियवादी बुझेको तर व्यवसायिक शिक्षकको नबुझेको उनले बताए । ‘म सिकर्मी हुँ भनेपछि काठको काम त जान्न पर्यो नी, काठ बिग्रियो भने त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ नी’, डा. कोइरालाले भने । डा. कोइरालाले शिक्षकहरुलाई व्यवसायिक बनाउन नसकिएको कारणले गुणस्तरमा समस्या भएको बताए । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी दिएको र सो निकाय जिम्मेवार नहुँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘१२ कक्षा सम्मको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि उनीहरुले प्रतियोगिता गराउने हो की, प्रतिस्पर्धा गराउने हो की, शिक्षकहरुलाई तालिम दिने हो की, शिक्षकहरुको बीचमा संवाद गर्ने हो की आदि के गर्ने भन्ने काम त त्यो निकायको हो नी ।’ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा प्राणालीको पनि दोष रहेको कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकको वितरण प्रणालीमा समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘मुस्ताङमा ३ जना विद्यार्थीको लागि ३ जना शिक्षक दिनसक्ने तर कञ्चनपुरमा १ सय विद्यार्थीको लागि १ जना शिक्षक दिने अहिलेको व्यवस्था छ, मुस्ताङको शिक्षकलाई कञ्चनपुरमा सार्नुपर्छ भन्ने बुद्धी किन नआएको हो ?’ शिक्षकहरु कक्षा गणना दिने हो की विद्यार्थी गणना गरेर दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै उनले पछिल्लो समयमा जन्मदर घटेको र विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घटेको कारणले कक्षाअनुसार शिक्षक दिने अवस्था नबनेको बताए । सरकारी विद्यालयमा १ शिक्षक बराबर २३ जना विद्यार्थी रहेको र निजी विद्यालयमा भने १ जना शिक्षक बराबर २८ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले संख्यात्मक अवस्था हेर्दा भने शिक्षक थप्न सक्ने आधार नभएको बताउँछन् । डा. कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकास भएको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको सहायतामार्फत् छिटो सिक्न सक्ने क्षमता देखिएको तर सो सन्दर्भमा शिक्षक आउटडेटेड भएका छन् । तर, शिक्षकहरुलाई बर्गिकरण गर्ने काम भने नभएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकहरुलाई क्षमताअनुसार बर्गिकरण अरुले गरिदिँदा विरुद्धमा आउने अवस्था रहने हुँदा त्यसको लागि मापदण्ड बनाउँदा आँफैले आफ्नो अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनले त्यसरी असक्षम शिक्षकहरुलाई हटाउन सजिलो हुने बताए । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने तर त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने काम नभएको डा.कोइरालाको भनाइ छ । ‘यदी कुनै दिन भौतिक कक्षा हुँदैन भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, प्रोजेक्ट वर्क दिन मिल्दैन ?, अनुसन्धानको काम दिन मिल्दैन ?’, उनले भने, ‘यी ४/५ वटा विषय त वैकल्पिक रुपमा दिनुपर्यो नी ।’ विद्यार्थीले जन्मसिद्ध नै धेरै कुराहरु जानेर आएको हुने र व्यवहारिक विषयलाई जोडेर पढाउने काम गर्न सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले धेरै छिटो फड्को मार्ने बताउँदै उनले शिक्षकहरुमा सो प्रकारको क्षमताको अभाव रहेको उनले बताए । अहिलेकै पाठ्यक्रममा आधारित पाठयपुस्तक पढाउँदा सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिएको विषयमा डा.कोइरालाले अध्ययन विधिमा रहेको कमजोरीलाई औंल्याए । उनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई घोकाउने काम गरेको तर सरकारी विद्यालयले सो अवलम्बन नगरेको बताए । ‘घोक्नु समस्या होइन भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुलाई लाग्यो भने त्यो विधि पनि राम्रो हुनसक्छ’, उनले भने, ‘हामी कम्युनिटी ब्रेनका मान्छे हौं, सज्ञानात्मक ब्रेनका मान्छे हौं, यो ब्रेनको विशेषता नै घोक्ने हो ।’ यो कुरा सरकारी विद्यालयमा बुझ्ने बुझाउन नसकिएको र निजी विद्यालयहरुले संज्ञानात्मक विधिलाई समात्न सफल भएको उनले बताए । अध्ययन विधि कुन विषयमा कस्तो लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने वा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको अभावको कारणले नै समस्या बल्झिरहने काम भएको डा.कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकका योजना सञ्चालन गरेका खोटाङका ४६५ वटा सामुदायिक विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको छ । विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनलगायत विभिन्न शीर्षकका योजना सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू बेरुजुमा फसेका हुन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम केपिलासगढी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय बेरुजुमा परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १०४ र केपिलासगढी गाउँपालिकाका १७ विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको हो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ९३, ऐँसेलुखर्कका ५३, दिप्रुङ चुइचुम्माका ४७, बराहपोखरीका ४५, रावाबेँसीका ४१, खोटेहाङका २४, जन्तेढुङ्गाका २३ र साकेला गाउँपालिकाका १८ विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको शिक्षा विकास तथा एकाइ खोटाङका प्रमुख सेमन्त गौतमले जानकारी दिए । ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयले बेरुजु बोकेका विद्यालयहरूलाई हप्तादिनभित्र फछ्र्योट गर्न पत्राचार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘योजना सम्पन्न नभएका भएमा तत्काल सम्पन्न गर्न र सम्पन्न भइसकेको भएमा प्रमाणित कागजातसहित पुस २१ गतेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन पेस गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको हो ।’ योजना सञ्चालनका क्रममा फरफारक नगरेका विद्यालयका नाममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएको तथा उक्त योजनाको रकम सम्परीक्षण गर्न/गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पटकपटक ताकेता भएको भन्दै कार्यालयले फछ्र्योटका लागि समयसीमा दिएको जनाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९/०७० देखि ०७४/०७५ सम्मको अवधिमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत बजेट लिएर काम गर्ने क्रममा कमजोरी गरेका विद्यालयका नाममा बेरुजु औँल्याएको हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सम्बन्धित योजनाको सम्झौता फाराम, सम्बन्धित योजनाको नक्सा तथा अनुमानित लागत स्टिमेट, बिल भरपाई, खर्च अनुमोदन तथा फरफारकसम्बन्धी विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को निर्णय, फरफारकसम्बन्धी विद्यालयको पत्र, सम्पन्न योजनाको रङ्गीन फोटो, सम्पन्न योजना हाल प्रयोग भइरहेको विद्यालयको पत्र, सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै, विज्ञान, अङ्ग्रेजी प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना फछ्र्योटका लागि खरिद आदेश र दाखिला रिपोर्ट, कोटेसन, सामान खरिद गरेको बिल भरपाई (भ्याटबिल) र १.५ प्रतिशत टिडिएस जम्मा गरेको भौचार, सामान उपलब्ध गराउने पसल वा सप्लायर्सको भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विव्यसको निर्णय सहितको पत्र (प्रस्ताव एवं खरिद आदेशबमोजिम सामान खरिद र विद्यालयमा दाखिला गरी फरफारकका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने निर्णय), ल्याब व्यवस्थापन गरिसकेपछि प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरेको फोटो र सम्बन्धित स्थानीय तहले फरफारकका लागि गरेको सिफारिस पेस गर्न पत्रमा भनिएको छ । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको खोटाङ जिल्लामा ४९० वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् । देशमा सङ्घीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधारयुक्त तथा प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका विभिन्न योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यायका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित मावि, निमावि र आविका विव्यस अध्यक्षहरूले १५ तथा प्रअहरूले १७ वटा बुँदामा शिक्षा सुधारका काम गर्ने नगरपालिकासमक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, विद्यालय थपघटलगायतका योजना बनाएको छ । विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न सरकारले लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ । उता केपिलासगढी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको होमवर्क जाँच (गृहकार्य परीक्षण) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा थप क्रियाशील गराउन गाउँपालिकाले निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका (कापी) वितरण गर्ने र विद्यार्थीले लेखिसकेका कापी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जाँच गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको हो ।