फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घले ऐनअनुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत् छन् । यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ । महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । ऐनमा ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ । अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि जाँदा विद्यालयले विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे। जनगणना २०६८ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग तथा अवसरको समान उपयोगमा पछाडि पारिएका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङको भर्ना तत्काल खोल्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी, सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, सीटीईभीटीका सदस्य–सचिव जीवनारायण काफ्लेलगायतलाई आज मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल नर्सिङको भर्ना खोल्न निर्देशन दिएका हुन । मन्त्री पौडेलले १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थाले नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने निर्णय गत कात्तिक १७ गते गरेका थिए । भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न निर्णय गरे पनि सीटीईभीटीले सूचना प्रकाशन नगरेपछि मन्त्रीले मन्त्रालयमै बोलाएर तत्काल सूचना प्रकाशन गरी भर्ना खोल्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ऐन र कानुनबमोजिम तत्काल भर्ना खोल्न निर्देशन दिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । “चिकित्सा शिक्षा र सीटीभिटीका उपाध्यक्षलाई राखेर ऐन कानुन र नियमानुसार तत्काल नर्सिङको भर्नाको सूचना निकाल्न निर्देशन दिएको छु”, उनले भने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् तहका १०९ मध्ये २४ शिक्षण संस्थाले मात्रै पढनपाठन गराउन मापदण्ड पूरा गरेका छन् । ती २४ कलेजमध्ये १७ निजी हुन् भने सात आङ्गिक छन् । एसईई लगत्तै भर्ना खोल्नुपर्ने डिप्लोमा कार्यक्रमको नर्सिङबाहेकका अन्य कार्यक्रमको भर्ना भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदै आएको थियो । परिषद्का सदस्य–सचिव जीवनारायण काफ्लेका अनुसार मङ्गलबारसम्म सूचना प्रकाशन हुनेछ ।

बनियानी । झापाको विर्तामोडस्थित सहारा नेपाल ‘साकोस’ले अति विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने भएको छ । संस्थाको २५औँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आज वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले अति विपन्न (सन्थाल, मुसहर, लेप्चा, किसान) सदस्यका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गरिने बताए । ‘क्षमता भएका तर आर्थिक अभावले डाक्टर बन्नबाट वञ्चित अति विपन्न परिवारका सदस्यलाई पढाउने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘यस वर्षदेखि दुई जनाबाट सुरुआत गर्दैछौँ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संस्थाले त्यस्ता परिवारका १० छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, संस्थाले यसवर्ष दुई सय अति विपन्न परिवारलाई राशन कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । राशन कार्ड पाएपछि उनीहरुले चामल, दाल, तेल, नून र चिनीमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने प्रमुख गिरीले बताए । संस्थाले १० कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिएर गाईभैँसीपालन गरिरहेका सदस्यलाई गाईभँैंसी सुत्केरी भए रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको ६ पालिकाबाट सो कार्यक्रमको सुरुआत गर्दैछ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्रो बिजनेश युनिट’ स्थापना गरी किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्दै आएको प्रमुख गिरीले बताए । ‘हामी आफै व्यापार गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्छौं ।’ संस्थाले यसवर्ष पाँचथर र उदयपुरका विकट पालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चार एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि सोही क्षेत्रका दुई पालिकाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक एक एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८० पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २०७८ असार मसन्तसम्म एक लाख ५० हजार ३५४ जना शेयर सदस्य आवद्ध छन् भने एक अर्ब ४६ करोड ६५ लाख शेयर पूँजी रहेको छ । संस्थाले आव २०७७/७८ मा ४५ करोड १२ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । रासस

काठमाडाैं । उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले सात अर्ब १४ करोडको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन् । पाँच वर्षे कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सान्दर्भिकताअनुरुप उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहयोगी अनुसन्धान र ‘अनलाइन’ सिकाइलाई बढावा दिँदै विपन्न क्षेत्रका विपन्न र कमजोर विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग मिलाउन, सहयोगपूर्ण अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, सुशासनमा सुधार गर्न र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । कोरोना महामारीले अनलाइन सिकाइलाई विस्तार गर्न बलियो आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्नेछ । बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म मानव पूँजीमा लगानी गर्नु भनेको नेपालका युवालाई उनीहरूको विकास क्षमताको अनुभूति गर्न मद्दत गर्नु हो भन्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले उक्त कार्यक्रमले उद्योगसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलगायत नेपालभरका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा माग रहेको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र सीपमा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीको पहुँचमा सुधारका साथै कोभिड–१९ पछिको पुनःप्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ठूल्ठूला व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने खालका राजनीतिक दवावहरु आफूमाथि आउने गरेको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेलाबेलामा बोलाउने गरेको र जाँदाखेरी शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दापनि ठूल्ठुला व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दवाव आउने गरेको बताएका हुन् । सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उनले आफूले ती राजनीतिक दवावहरुलाई पदमा रहन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पहिलो पहलकदमी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने योजना पनि सार्वजनिक गरे । उनले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई परिणाममुखि बनाउन समेत आफू लागिपर्ने बताए ।  

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि विशेष गरी विद्यालय तहका बालबालिका पूर्ववत् सिकाइ वातावरण, स्वच्छ मनोरञ्जन र अन्य सामाजिक अवसरको पूर्ण प्रयोगबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार विश्वव्यापीरूपमा सातमध्ये कम्तीमा एक बालबालिका बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् भने एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बालबालिकाले शिक्षाको अवसर गुमाएका छन् । महामारीपछि अस्तव्यस्त भएको दिनचर्या, शिक्षा, मनोरञ्जनका साथै पारिवारिक आय र स्वास्थ्यको चिन्ताजस्ता बाधाले गर्दा धेरै बालबालिका तथा युवामा डर, क्रोध र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता अनुभव भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना रोकथामको बन्दाबन्दीले गर्दा ७४ हप्तासम्म विद्यालय पूर्ण र आंशिकरूपमा बन्द भइसकेका छन्, यो विश्वका कोभिड प्रभावित मुलुकको तुलनामा बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित र प्रत्यक्षरूपमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा डिजिटल जोखिममा विशेषतः किशोरी पर्ने गरेका छन् । कोभिड–१९ पछि किशोरी अनलाइनको दुव्र्यवहारमा परेका तथा बालविवाह, बालहिंसाका घटना बाहिरिएका छन् । एकातिर अनलाइन शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अर्कातिर अनलाइनको पहुँचमा भएका बालबालिका डिजिटल लतमा फस्न पुगेका छन् । यसले उनीहरुमा मनोसामाजिक असरसमेत पर्ने गरेको छ । यही अक्टोबार ११ मा ‘डिजिटल पुस्ता, हाम्रो पुस्ता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको दिवस विश्वभर मनाइँदा डिजिटल जोखिममा बालिकाबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा भगवान् अर्यालले कोभिड–१९ को अत्याधिक सङ्क्रमण देखिएका राष्ट्रमा समेत विद्यालय यति लामो समयसम्म बन्द नभएको पाइएको बताए । सुविधाविहीन बालबालिकाको अनलाइन शिक्षामा पहुँच नपुग्ने भएकाले सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्नाका साथै सबै विद्यार्थीमा सिकेका कुरा धेरै समय सम्झिन सक्ने क्षमतामा कमी भएको सहप्राध्यापक डा अर्यालको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले बन्दाबन्दीपछि विद्यालय खुले पनि विश्वभरि ११७ मिलियन विद्यार्थी (७.५%) अझै विद्यालय बाहिर रहेको विवरण सन् २०२० मा प्रकाशनमा ल्याएको थियो । सो विवरणअनुसार नेपालमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थीमा कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक संस्था बन्दको प्रभाव परेको थियो । यसमध्ये ११% पूर्वप्राथमिक तह, २८% प्राथमिक तह, ३९% माध्यमिक तह र ५% उच्च तहका विद्यार्थी रहेका थिए । महामारीले नेपालका विद्यालय तहका ७४ लाख विद्यार्थीको सिकाइको क्षतिसम्बन्धी तत्कालीन जोखिम सिर्जना गरेको मानिएको छ । यसका अतिरिक्त, लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहने, गतिशीलतामा बन्देज लाग्ने र बन्दाबन्दीले घरमै सीमित हुने भएकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यका साथै परिवार तथा समुदायलाई पनि थप तनाव भई नकारात्मक असर सिर्जना गरेको युनाइटेड वल्र्ड स्कुल्सको प्रतिवेदन २०२० ले जनाएको छ । निम्न वर्गीय अभिभावकले बढी मात्रामा घरायसी तथा शारीरिक श्रममा संलग्न गराउन तथा बालिका विद्यार्थी विशेषरूपले कामकाजमा बढी संलग्न हुनुपर्ने जोखिम देखिएको ती अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी बालविवाह र छिटो गर्भधारण, घरेलु हिंसा र शोषण, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार र हैरानी, साइबर बुलिइङ तथा अपराधका घटना पनि कोभिडपछि देखिएका छन् । विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपर्दा पोषण स्वास्थ्यमै जोखिम उत्पन्न भई पोषण शिक्षाको अभाव, विद्यालयबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित, अभिभावकको घरमा शिक्षा दिने क्षमतामा कमीजस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । काठमाडौंका २८ प्रतिशत विद्यालय सञ्चालन काठमाडौँ उपत्यकाका सामुदायिक, संस्थागत र गुठी विद्यालयका व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापक र सहायक–प्रधानाध्यापकबीच गरिएको एक अध्ययनले २८% विद्यालयले मात्र विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने लिखित प्रोटोकल तयारी गरेकामा लगभग ५०% विद्यालय कक्षाकोठामा शिक्षण सुरु गर्न पूर्ण तयार भएका र ४७% विद्यालय पनि केही हदसम्म खुल्न आतुर भएको पहिचान गरेको छ । त्यसमा २५% अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइलाई कुनै समय दिन नसक्ने पाइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले छात्राको शिक्षामा निरन्तरतामा चुनौती पैदा गरेको स्थितिमा कोभिड–१९ को महामारीले थप चुनौती थपिदिएको ठान्नुहुन्छ । उनले सबै बालबालिकालाई निरन्तर सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्न सरोकार भएका पक्ष, समुदाय र अभिभावको सशक्त भूमिका आवश्यक भएको बताए । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २२ प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १३ प्रतिशत रहेको छ । किशोरकिशोरी स्वास्थ्य व्यवहार सर्वेक्षण सन् २०१७ ले विद्यालय गइरहेका किशोरीमध्ये ४० प्रतिशत महिनावारीका कारण कम्तीमा एक दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका छन् । बलात्कारका वार्षिक करिब २०० घटनामध्ये ६८ प्रतिशत बालिका नै हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाबाट बालिका तथा किशोरीको पढाइमा असर परिरहेको हुन्छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिमा दक्षताको अभाव छ, शिक्षित युवाहरू रोजगारी खोजेर भौँतारिएका छन्,’ उनले भने, ‘दक्षता अभावका कारण कायम बेरोजगारी अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह पनि गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)का कार्यक्रमलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी गराए । ‘सिटिइभिटीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले परिसंघले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनल सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा नै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अग्रवालले परिसंघले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान सुरु गरेको र यसको एउटा उद्देश्यस नेपालमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको पनि मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । छलफलका क्रममा परिसंघ अन्तर्गको एजुकेसन काउन्सिलका सभापति द्विराज शर्माले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ बुँदे सुझाव मन्त्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरे । परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागअनुरूप जोड्नुपर्ने तथा विश्वका उत्कृष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केही वर्ष नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्री पौडेललाई दिएको छ । यसैगरी मलेशिया, श्रीलंका, कतारलगायतका मुलुकहरूमा जस्तै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू नेपालमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल भित्र्याई नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा एकरूपता कायम गर्न साझा शैक्षिक पाठ्यक्रम र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नेपालको शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरीय रहेको सन्देश प्रवाहका लागि सरकारीस्तरबाटै प्रचारात्मक सामग्री निर्माण गरी दक्षिण एसियामा प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । प्रिसंघले हालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी प्राविधिक तथा व्यावहारिक कम्प्युटर शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिँदै नविन प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ । भेटमा परिसंघका उपाध्याक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, हेमराज ढकाल र रोहित गुप्ताका साथै एजुकेसन काउन्सिलका सदस्यहरू सन्तोष प्याकुरेल र साइमन दाहाल तथा परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफूले सो कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कोरोना महामारीमा शैक्षिक रुपान्तरण विषयक’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जोड दिईरहेको पनि दोहोर्याए । उनले हाम्रो विकासको मोडल सामूदायमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । ‘अहिले म अर्थमन्त्री भएको बेला पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने गरी तयार भइरहेको छ, यसले राम्रो परिणाम देला भन्ने मलाई विश्वास छ, अव हामीलाई चाहिएको विकास भनेको उत्पादनमा आधारित हुनुपर्यो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न जोड दिएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए । ‘नेपालमा समूदायमा आधारित शिक्षा उपयुक्त छ, शिक्षा क्षेत्र पनि समूदायले चलाएको हो, समूदायलाई पनि शिक्षित बनाउनुपर्ने, जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र शिक्षकहरुलाई प्रतिवद्ध बनाउन सकेमात्रै नेपालको शिक्षा जीवन उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने ।

काठमाडाैं । सनराइज बैंकको १४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आज जोन्ता क्लब काठमाडौंलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । मंगलबार दरबार हाई स्कूलमा भएको एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले सस्ंकृत माध्यमिक विद्यालयलका प्रधानध्यापक शिवराज अधिकारीको उपस्थितीमा जोन्ता क्लब काठमाडौंका अध्यक्ष सीमा गोल्छालाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले जोन्ता क्लब काठमाडौंसँग सहकार्य गरी दरबार हाई स्कूल अन्तर्गतको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयलका शिक्षकहरुका लागी ल्यापटप खरिद गरी आवश्यक तालिम संचालन गर्न जोन्ता क्लब काठमाडौंलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सनराइज बैंकले यसअघि पनि दरबार हाई स्कूल अन्तर्गतको भानु मा.वि.का विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्न जोन्ता क्लब काठमाडौंलाई ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।    

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमालीहरु संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । ‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बच्चाबच्चीहरुलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावलीहरु चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ । हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । यदी ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्नेपनि अप्सन राखेका छौँ । आगामी दिनमा हुने जो इकजामहरु छ, मेडिकल सम्बन्धी इक्जामहरु छ, त्यहाँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ । तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले,’ उनले भनिन् । बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरुलाई आरक्षण दिदाँ सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले आरक्षण दिनेभए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरुको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन् । उनले आरक्षण राख्नुनहुने धारणा राखिन् । सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरुले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क समेत गरिन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । सोमवार वागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले काठमाडौं जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ९६.८८ प्रतिशत रहेको भन्दै काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले शिक्षामा व्यवस्थापकीय चुनौति रहेको बताए । श्रोत र साधन पर्याप्त भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले शिक्षाको कार्यक्रममा र कार्यान्वयनमा जटिल समस्या रहेको बताए । उनले नेपालमा शिक्षाको अहिलेको अवस्था बसको इन्जिन नबनाइ झ्याल ढोका बनाउन थालिएको र इन्जिन मुग्लिनमा गएर जोड्ने जस्तो तरिकाले अघि बढीरहेको तर्क गरे । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा शाखामा काम गर्ने शिक्षा अधिकारीहरुलाई शिक्षालाई व्यवस्थित बनाएर लैजान अनुरोध गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी रकम लगानी गर्न समेत अनुरोध गरे । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका क्षेत्र एवं, जिल्ला र राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय छ । सोही अनुरुप आज काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।कोरोना महामारीका कारण विकासका काम ठप्प हुँदा खर्च प्रभावित बनेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरद्वारा यहाँ आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालुतर्फ ८७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल पाँच अर्ब ५१ करोड ८२ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड ८१ लाख २५ हजार खर्च भएको बताउँदै प्रमुख पौडेलले बजेट खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै (९१.३७ प्रतिशत) शिक्षा महाशाखाले खर्च गरेको जानकारी दिए । उक्त महाशाखाले कूल एक अर्ब ३४ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २३ करोड २१ लाख ८३ हजार रकम खर्च गरेको थियो । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास महाशाखाले (४५.४४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त महाशाखामा रहेको कूल १० करोड २२ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये चार करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख पौडेलले भने, ‘पूर्वाधारतर्फको बजेट भने ४८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल बजेट दुई अर्ब ६८ करोड ७७ लाख ६८ हजारमध्ये एक अर्ब २९ करोड २७ लाख ४५ हजार रकम खर्च भएको छ । पोखरा महानगरको वित्तीय अवस्था सशक्त रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महानगरमा यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनालाई रकम नपुग्ला कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ राजस्व सङ्कलनमा भने महानगर केही कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २६ करोड अनुमान गरिएको सम्पत्ति कर जम्मा सात करोडमात्र उठेको बताउँदै उनले भने, ‘गत आवमा विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शून्य हुनुका साथै ३५ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कर २१ करोड ८० लाख सङ्कलन भएको थियो ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले निर्माण सामग्री एवं कामदार अभाव तथा कोरोना महामारीका कारण योजनाअनुरुपका काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए । वर्षायाम, चाडबाडलगायत कारण पनि काम कम हुने परिपाटी रहेको बताउँदै उहाँले योजना छनोट, सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था, क्षमताभन्दा बढी काम लिने निर्माण व्यवसायीका कारण पनि महानगरमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको स्पष्ट पारे । समीक्षा गोष्ठीमा महानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले वार्षिकरूपमा गरिने समीक्षाले महानगरको प्रशासनिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कोरोना महामारीको विषम अवस्थामा समेत महानगरवासीको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिएको उनको भनाइ थियो । पोखरा महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा आरसी लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सामाजिक विकास महाशाखा, स्वास्थ्य महाशाखा, शिक्षा महाशाखा, पूर्वाधार महाशाखा, कृषि तथा पशु विकास महाशाखाका प्रमुखले पनि वार्षिक गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा महानगरका ३३ वडाका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य एवं विभिन्न महाशाखाका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । “आरनमा कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा फलाम तातेपछि त्यसलाई बङ्ग्याएर हसिया बनाउन सकिन्छ ? के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यस्तो परम्परागत ज्ञानलाई कहिल्यै सिकाइसँग जोडेको छ ?” शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने नीति भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यसतर्फ शिक्षा उन्मुख हुन नसकेको बारेमा सार्वजनिक शैक्षिक मञ्चमा बहस चल्दै आएको छ । शिक्षामा रुपान्तरण र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि नयाँ शिराबाट बहश चलाउनुपर्नेमा नीति निर्माता र विज्ञबीच समान मत भए पनि वर्षाैँदेखि उस्तै प्रकारको प्रश्न उठाउनुपरेको शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज ‘महामारीको शिक्षामा क्षति र यसका आर्थिक सामाजिक असरहरु’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (पिडिआरसी) का निर्देशक दालबहादुर विश्वकर्माले सांसद्, शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मी सामु यही प्रश्न उब्जाए । शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले विद्यालय शिक्षामा ‘प्याराडायम सिफ्ट’ का लागि सिकाइ पद्धतिप्रतिको बुझाइमै परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिँदै चक, डस्टर र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षामा मात्रै नबाँधिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्दै विद्यार्थी घर वा विद्यालय जहाँ रहे पनि उनीहरुले जीवनोपयोगी सीप सिकेको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले अनिवार्य शिक्षा भन्नुभन्दा अनिवार्य सीप हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आग्रह गर्दै सामान्य मेसिन, औजार चलाउन सक्ने तथा घर नजिकको ढल जमेमा मर्मत गर्न सक्ने हुनुलाई शिक्षा प्राप्तिसँग जोड्नुपर्ने जनाए । अर्का शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुईँटेलले शिक्षालाई निश्चित पाठ्यक्रम, पढाइ र परीक्षाको बन्दी नबनाइ खुल्ला आकाशमा विचरण गर्न दिनुपर्ने आग्रह गर्दै प्रयोग मूलरुपमा पढाउन सक्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा प्रविधिको कुरा गर्दा डोको, डालो र कुटो कोदालोलाई पनि प्रविधिकै रुपमा समावेश गरेर सिकाउन अत्यावश्यक भएको भनाइ प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल ल्याउनु र प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढाउनु चुनौतीको विषय रहेको भनाइ राखे । उनले शिक्षामा पूर्वाधारको विकास गर्दै शिक्षालाई समाज र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट पारेर शिक्षामा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाए । सांसद् वृन्दा पाण्डेले राजनीतिककर्मीको सोचमा परिवर्तन ल्याएर शिक्षामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संविधानमा माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि व्यवहारमा हस्तान्तरण भइनसकेको गुनासो गरे । नगरपालिका महासङ्घका उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानाले स्थानीय जडिबुटी, ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गर्ने नीति ल्याउनु समयको माग भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सन् १९६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष (सन् २०२१) का लागि दिवसको नारा ‘लिट्रेसी फर ह्युम्यान सेन्टर्ड रिकोभरी: न्यारोइङ द डिजिटल डिभाइड’ रहेको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन अलग्गै मिति तय गर्ने सरकारको तयारी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । शैक्षिक नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आफूहरुले मुलुकका १८ जिल्लामा नीतिग बहस र शैक्षिक सुधारका लागि खबरदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्याग परिसंघले ‘परिसंघ शिक्षा परिषद’ गठन गरेको छ । परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य द्विराज शर्माको संयोजकत्वमा परिषद गठन भएको हो। परिषद्ले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा नीति बनाउने र विद्यमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य लिएको छ । परिषद गठन कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै शिक्षा र उद्योगबीचको अन्तरलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योपरिसंघले शिक्षा परिषद् गठन गरेको बताए । यसैगरी परिषदका संयोजक शर्माले समग्र शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि योगदान गर्न परिषद सक्षम रहेको उल्लेख गरे । शर्माले देशमा परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी विद्यार्थीमा सीपको विकास गर्ने प्रणालीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । शिक्षा परिषद् सदस्यहरुमा डा. सतिश शर्मा, दिपककुमार खड्का, डा. हरिशंकर श्याम, रिटल राणा, मिथिलेश कुमार झा, साइमोन दाहाल, अनघा निल्कंतन, खेम लकाइ, सन्तोष प्याकुरेल, सूर्य कार्की तथा सुजेन देबोर्हा बुल रहेका छन् ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरिन् । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । रासस

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १२ र सोभन्दा माथिका विभिन्न तहका परीक्षार्थीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै १२ कक्षा र सोभन्दा माथिका विद्यार्थीको लागि कोभिड–१९ विरुद्धकाे खोपको व्यवस्था मिलाइसकेकोले १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिक उमेरका समूहका सबै परीक्षार्थीलाई खाेप लगाउन आग्रह गरेको हाे । मन्त्रालयले खाेप परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराई र विद्यार्थीहरुले प्रवेश पत्र लिएर तोकिएको खोप केन्द्रबाट खोप सेवा लिन सक्ने बताएकाे छ ।  

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णयबमोजिम इञ्जिनीयरिङ कलेजलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिन विभिन्न विश्वविद्यालयलाई आज पत्राचार गरेको छ । सो समितिले मङ्गलबार ‘इञ्जिनीयरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेका अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बुधबार सो निर्णय गरेरसम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई बोधार्थ दिइसकेका छन् । पत्रमा सोबारे निर्णय कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । सो पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यलाय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई पठाइएको छ । शुल्क विवाद हुँदा उक्त सङ्कायका परीक्षा अन्योलमाा परेका थिए ।

पाल्पा । छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउन, सुरक्षित भविष्य बनाउन र सशक्तीकरणका लागि तानसेन नगरपालिकाले छोरी शिक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले यहाँका विपन्न परिवारका अभिभावकमा छोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि ठूलो आशा पलाएको छ । छात्राले कक्षा छाड्ने तथा दोहोर्याउने समस्या बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले छोरी शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय जाने छात्राले वार्षिक १० हजार सुविधा पाउने भएका छन् । नगरभित्रका दलित, जनजाति तथा जेहेन्दार छात्राको सिकाइ प्रभावकारी बनाउने र कक्षा ८ देखि १० सम्मको अध्ययन पूरा गराउने योजनाका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख रेशमलाल न्यौपानले बताए । उच्च शिक्षा हासिल गराउने, छात्राको अध्ययनलाई सीपमूलक, प्राविधिउन्मुख बनाउने, नेतृत्व क्षमता विकास गरी सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । छोरीलाई शिक्षा, सुरक्षा र सशक्तीकरण प्रदान गर्नु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । उनले छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाई उज्ज्वल भविष्य बनाउन, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । छोरीलाई पढाएर मात्रै सुरक्षित बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यक्रममार्फत राज्य आम नागरिकसम्म पुगेको बताए । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने योजनामा नगरपालिका रहेको प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । प्रत्येक वडाबाट दलित दुई जना, जनजाति एक जना र अन्य दुई जना गरी पाँच जनाले छोरी शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छन् । नगरपालिकाभित्र १४ वडाबाट कूल ७० छात्राले यो कार्यक्रमको सुविधा पाउने छन् । यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नगरपालिकामा गरिब, पिछडिएका र दलित समुदायका घरपरिवार सबैभन्दा बढी खुसी भएका छन् । यस कार्यक्रमले छोरीमाथि हुने विभेद्मा पनि कमी ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दलित अधिकारकर्मी तथा जनप्रिय माविका शिक्षक तीर्थप्रसाद गौतमले यस कार्यक्रमले विपन्न परिवारका छोरीलाई पढाउनका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँदै यो कार्यक्रमले आर्थिक अभावका कारण विपन्न तथा जेहेन्दार छात्रालाई विद्यालय शिक्षा बीचमा नै रोक्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ भने । गरिबीका कारण सामाजिक तथा स्वास्थ्यकै कारण पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । तानसेन नगरपालिकाभित्रकै ग्रामीण क्षेत्रमा किशोरी अध्ययन छाडेर बालविवाह गर्दा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यता रिब्दीकोट गाउँपालिकाले दलित छात्राका लागि प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढाउन ल्याएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । फलस्वरुप यहाँका दलित बालबालिका विद्यालय अध्ययनबाट बाहिरै रहेका छन् । छोरा र छोरीमा विभेद नहोस्, छोरीले पनि छोरा समान पढ्न लेख्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले सो गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ । छोरीलाई पढाइमा सहयोग पु¥याउन छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम’ का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीवबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन, र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पूँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताए । ‘युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो’, सचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ ।’ विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशिलतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेषगरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।

पाेखरा । पोखरा महानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विद्यालयका दुईजना छात्रालाई निःशुल्क प्राविधिक विषय पढाउने भएको छ । महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण छात्रामध्येबाट दुई जनालाई निःशुल्क पढाउने भएको हो । महिलालाई उद्यमशील बनाएर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उपमेयरसँग महिला कार्यक्रमअन्तर्गत दुईजना छात्रालाई निःशुल्क पढाइने व्यवस्था मिलाइएको बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययनका लागि आवेदन दिएपछि एसइई र कक्षा ८ को नतिजाको आधारमा छात्रा छनोट गरिने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि पोखरा २९ भण्डारढिकमा सञ्चालन गरेको गण्डकी बहुप्रविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन अटो मोबाइल इञ्जिनीयरिङको पढाइ हुँदै आएको छ । त्यसैगरि पोखरा महानगरपालिका–१९ ले यो वर्ष एसइई उत्तीर्णमध्ये एक जनालाई वडाको खर्चमा अध्ययन गराउने भएको छ । वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलका अनुसार वडाभित्र एसइई उत्तीर्णमध्ये गरिब तथा जेहेन्दार एक जनालाई बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गराउने भएको हो । पोखरा महानगरपालिका–३० ले पनि थप एक जना छात्रालाई वडाको खर्चमा अध्ययन गराउने भएको वडा नं ३० का अध्यक्ष श्रीराम पोखरेलले बताए । शिक्षालयमा हाल ८३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने छोटो अवधिको तालिममा करिब २२० जना सहभागी भइसकेका छन् । रासस