केशर बहादुर खुलाल, प्रिन्सिपल, काठमाडौं वल्ड स्कूल कोभिड–१९ महामारीले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अस्तव्यवस्त पारेको छ । गत चैत ११ गतेदेखि नै देशभरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द छन् । शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजहरुले अनलाईन कक्षा सञ्चालनका लागि गरेको प्रयासमा सरकार बाधक बनिरहेको छ । अनलाईन कक्षा सञ्चालन नगर्नु, विद्यार्थी अभिभावकसँग शिक्षण शुल्क नलिनु भन्ने सरकारी निर्देशनहरुले निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजका केही सकारात्मक प्रयास पनि विथाेल्न सहयोगी बन्दैछ । तैपनि स्कूलहरुले ११ कक्षामा भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्न थालेका छन् । स्कूल तथा कलेज तहमा भर्ना लिने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेका छन् । यस परिवेशमा स्कूलहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? चुनौति के के छन् ? संकटकै बीच अवसरहरु के छन् ? प्रस्तुत छ काठमाडौं वल्ड स्कूलका प्रिन्सिपल केशर बहादुर खुलालसँग गरिएको विकास वहस । सरकारले स्कूल/कलेज नचलाउन भनिरहेको छ । तपाईहरुले भर्ना खुला भएको सन्देश दिइरहनु भएको छ । कसरी सुचारु गर्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक गतिविधिहरु ? अहिलेको लागि हामी हाम्रो स्कूलमा अध्ययन गर्न ईच्छुक विद्यार्थीहरुको लागि सिट बुकिङ गरिरहेका छौं । हामीले उहाँहरुलाई एउटा स्क्रिन टेष्ट गराएर राखेका छौं तर आधिकारीक रुपमा हामीले भर्ना भनेर संचालन गरेका छैनौं ।  त्यसबाहेका कक्षा १ देखि ९ सम्मको लागि अनलाईन कक्षा संचालन गरिरहेका छौं जुन निकै राम्रोसँग चलिरहेको छ । यस्तै हामीले गएको वर्ष कक्षा ११ पढेका विद्यार्थी जो अहिले कक्षा १२ मा हुनुपथ्र्यो, उहाँहरुको लागि पनि हामीले कक्षा १२ को कोर्सेहरु संचालन गरिरहेका छौं । अनलाईन विद्यार्थीहरुको सहभागित कस्तो छ ? हाम्रो स्कूलका विद्यार्थीहरुको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रा केही विद्यार्थी बाहेक अन्य सबैसँग कम्प्युटरसँगको पहुँच रहेको छ । त्यसैले हाम्रो अनलाईन कक्षामा दैनिक रुपमा ९० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागी रहन्छ । अनलाईन कक्षा संचालन गर्दा समस्याहरु के कस्ता आईपर्दा रहेछन् ? हाम्रो अनलाईन कक्षामा सबैभन्दा पहिला देखिने समस्या भनेको टेक्नोलोजीको नै रहेको छ । ईन्टरनेट जुनसुकै समयमा पनि जानसक्छ । सबैको घरमा हाई स्पिड ईन्टरनेट हुँदैन जसले गर्दा पढ्न र पढाउन दुवै गाह्रो हुन्छ । कति शिक्षकहरुलाई पनि घरमा बसेर पढाउँदा राम्रो नेटवर्क नभएको कारण पढाउन समस्या भईरहेको छ । यस्तै दोस्रो समस्या भनेको विद्यार्थीहरु लामो समय, २ देखि ५ घण्टा स्क्रिन अगाडि बसेर ध्यान दिएर पढ्न खोज्दा फोकस गर्न सक्दैनन् । कक्षामा भन्दा अनलाईनमा पढ्दा विद्यार्थीहरु धेरै छिटो थाक्छन् । त्यसकारण यसको प्रभावकारिता पनि कम छ । तेस्रो, अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरु काममा जाँदा छोराछोरीहरु घरमै बसिरहेका छन् । पहिला छोराछोरी विद्यालय जाँदा अभिभावकहरु उनीहरुले विद्यालय गएर केही सिके भन्ने विषयमा ढुक्क थिए तर अहिले घरमा छोराछोरीहरु अनलाईन मार्फत पढ्दा कस्तो पढे, के पढे भन्ने उहाँहरुको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । पढाईमा रुची भएका विद्यार्थीलाई अनलाईन मार्फत पढाउन सजिलै होला तर विद्यालयमा शिक्षकहरुले पढ्नको लागि बारम्बार भनिरहनुपर्र्ने विद्यार्थीहरुको सिकाई भने कस्तो भईरहेको छ त ? जसलाई पढ्न रुची छ उसको लागि यो कक्षा निकै फाईदाजनक छ र सिकाउन पनि सजिलो छ । अनलाईनमा होहल्ला कम हुनाले यो उनीहरुको लागि झनै राम्रो साबित भएको छ । तर रुची नभएका विद्यार्थीहरु भने अनलाईन आउँछन् अनि क्यामरा र स्पिकर अफ गरेर अन्त नै जाने गरेको पाईन्छ । त्यसलाई रोक्नको लागि शिक्षकहरुले बेलाबेला विद्यार्थीहरुको नाम लिनुहुन्छ र प्रश्नहरु गरिरहनु हुन्छ । प्रश्न सोध्दा उताबाट जवाफ नआए उनीहरु नरहेको हामी थाहा पाउँछौं । यस्ता विद्यार्थीलाई अभिभावकहरुलाई भनेर हामी केही सहजीकरण गर्न खोज्छौं तर त्यो खासै काम गर्दैन । यसलाई रोक्नको लागि हामी गृहकार्य पनि दिईरहेका हुन्छौं र उनीहरुले त्यो बुझाए बुझाएनन् भन्ने अभिभावकहरुलाई खबर गछौं । जे होस् ईच्छा नभएका विद्यार्थीहरुमा यस कक्षाको प्रभावकारिता कम छ । अनलाईन कक्षाका फाईदाहरु चाहिँ के के छन् ? साँच्चै भन्नुपर्दा अनलाईन कक्षाको फाईदालाई विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आत्मसाथ गर्ने हो भने त ईन्टरनेटबाट जुन सन्दर्भ सामाग्री खोजेर पढाई हुन्छ त्यो कक्षामा पढाएभन्दा धेरै रोचक हुन्छ । साथसाथै विद्यार्थीहरुलाई पनि शिक्षकहरुले खोजीमुलक कार्यहरु दिनसक्छन् जसले विद्यार्थीमा खोजीको बानी बसाउनुको साथै उनीहरुमा केही चिजलाई पनि क्रिटिकल रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणको विकास गरिदिन्छ । त्यसैले अनलाईन कक्षा धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ । यद्यपी भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ । तपाई बुढानिलकण्ड जस्तो निकै प्रख्यात स्कूलमा विद्यालमा पढेको, बेलायतमा र अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको मान्छे । विदेशमा पनि पढाउनुभयो । बुढानिलकण्ठको प्रिन्सिपल पनि हुनुभयो । तपाईको आफ्नै सिकाई र भोगाइका आधारमा कोभिडपछि जुन प्रकारको शिक्षण अभ्यास भएको छ, त्यो सहि दिशातर्फ उन्मुख छ कि छैन ? कोभिड १९ ले गर्दा शिक्षामा टेक्नोलोजी प्रयोगमा हामीलाई १० वर्ष अगाडि लैजादैछ । विदेशमा अध्यनको सन्दर्भमा सरकारले तोकेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर शिक्षकले भन्ने र विद्यार्थीले सुन्ने भन्दा पनि खोजमुलक हुन्छ । हरेक विषयमा उनीहरुले क्रिटिकल रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सरकारले त्यस्तो गर्न बारम्बार भनिरहेको हुन्छ र विभिन्न कारण र सीमितताले गर्दा हामीेले त्यो गर्न सक्दैनौं । त्यसमाथि प्रविधि भनेपछि तर्सिने धेरैको बानी रहेको छ । विशेष गरेर हाम्रो पुस्ताका शिक्षकहरु यस्ता प्रविधिसँग नजिक हुने सकेका थिएनन् तर विद्यार्थीहरु भने कम्पयुटर भनेपछि एकदमै उत्साहित हुने र यी दुई पक्षहरु त्यसकारण जोडिन सकिरहेका थिएनन् । तर हालको अवस्थाले शिक्षकहरुलाई पनि अनिवार्य प्रविधिसँग नजिक हुनलाई बाध्य पारेको छ । स्कुलले पनि त्यसमा जोड दिएर उनीहरुलाई तालिम दिएको छ । आउँदो दिनमा जब हामी कक्षाकोठामा बसेर अध्यन गर्छौं त्यसमा म निर्धक्कसँग भन्न सक्छु कि अब प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षकहरुले त्यस कक्षाहरुलाई झनै प्रभावकारी बनाउनेछन् । हिजोसम्म कक्षाकोठाका बोर्डमा लेखेर विद्यार्थीलाई पढाउने अभ्यास थियो । अहिले विद्यार्थीलाई कम्प्यूटर अगाडि राखेर, गुगल, युटयुबमा विभिन्न विषय खोजेर पढाउने अभ्यास भईरहेको छ । यसको नतिजा कस्तो आउला ? अब हामी यही अनलाईन मै रहेर पढाउने हो भने त प्रभावकारितामा अलिक फरक पर्छ तर प्रभावकारिता के हो र त्यसलाई कसरी मापदण्ड गर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै भरपर्छ । आजसम्म नेपालमा अभिभावक लगायत अन्य सबैले हेर्ने भनेको विद्यार्थीले पाउने अंक मात्रै हो । परीक्षामा राम्रो लेखेर राम्रो अंक आएकाहरुलाई उत्कृष्ट भन्ने चलन छ । तर विदेशमा भने विद्यार्थीले आफ्नो काम कत्तिको राम्रो गर्नसक्छ र उ कति क्रियटिभ छ, समस्या कति छिटो प्रभावकारी ढंगल समाधान गर्छ भन्ने हेरिन्छ । हामीले पहिलाकै नजरियाले विद्यार्थीहरुको अनलाईन कक्षालाई हेर्ने हो भने हामी त्यसलाई खासै प्रभावकारी देख्दैनौं । तर अनलाईन कक्षाको शिक्षा खोजमुलक हुनुपर्छ । ईन्टरनेटमा वा आफ्नो वरिपरी वातावरणबाट विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा यसको प्रभावकारिता राम्रो हुन्छ । अब शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा जाँदा फेरि बोर्डमा मार्कर वा चक डस्टर घोट्न थाल्लान वा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा प्रयोग भएको प्रविधिलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहलान् ? हाम्रो स्कूलको पक्षमा चाहिँ एउटा कक्षा कोठामा सबै प्रकारको प्रविधि भएकाले शिक्षकहरुलाई झनै फाईदा हुने देखिन्छ । हामीले पहिला सामान्य अवस्था हुँदा शिक्षकहरुलाई यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस् भन्दा गरेको पाईदैँन थियो तर अब उहाँहरु यससँग नजिक हुुनु भएको कारण कक्षा कोठामा पनि प्रविधि मज्जाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारी विद्यालयहरुलाई पनि भन्नुपर्दा ल्यापट, प्रोजेक्टरहरु दिने भनेर वर्षैदेखि बजेट छुटिँदै आएको छ । के भएका छन् त थाहा छैन । सानो बजेटमा चलेका विद्यालयहरुलाई त फेरी पनि ल्यापट, प्रोजेक्टरहरु, मल्टिबोर्डको प्रयोग गर्न ग्राहो पर्ला । अब कोभिडपछि विद्यार्थी र शिक्षकहरु जम्मा हुँदा एउटा छुटै किसिमको वातावरण बन्छ ? म यसमा विश्वास राख्छु र यो हुन्छ र हुनैपर्छ । हाम्रो जीवनको प्रत्येक पाटोमा यसले प्रभाव छोड्छ छोड्छ । हाम्रो जीवन नै अब हिजोको जस्तो रहँदैन र हामी हरेक ढाँचामा फरक हुन्छौं । हाम्रो शिक्षामा पनि यसले सकरात्मक प्रभाव पार्छ । हुन त एउटा ठूलै महामारी भयो तर यो एउटा अवसर हो र यसले सकरात्मक प्रभाव ल्याउँछ । तपाई आफै पनि काठमाडौं वल्र्ड स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ । यस महामारीले व्यवस्थापकिय पाटोमा कस्तो चुनौती ल्याईरहेको छ त ? व्यवस्थापकिय हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो लागि दुईवटा चुनौती रहेको छ । पहिलो भनेको अनलाईन कक्षालाई कसरी बढि प्रभावकारी बनाउने, कसरी विद्यार्थीलाई यसप्रति चासो दिने बनाउने, त्यसमा पनि विशेष गरेर सानो कक्षाका बच्चाहरुलाई कम्पयुटरबाट प्रभावकारी शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने रहेको छ । त्यससँगै त्योभन्दा पनि ठूलो चुनौती हाम्रो लागि शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई कसरी जागिर खुवाईराख्ने हो । उहाँहरुको आर्थिक पक्षलाई कसरी पूरा गरेर उहाँहरुमा भएको जोस जाँगर कसरी कायम राख्ने भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । अनलाईन कक्षा संचालन गर्न एउटा शिक्षकसँग राम्रो ईन्टरनेट र कम्प्युटर हुनुपर्छ । के यो शिक्षक आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि विद्यालयले गर्दिनुपर्ने हो ? अहिलेको महामारी बेलामा इन्टरनेट, कम्प्यूटर शिक्षक र विद्यालय दुवै मिल्नुपर्छ । विद्यालयले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्दा अहिलेको समयमा त्यति जायज नहोला किनभने विद्यालयलाई शिक्षक र कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउनु धौउधौउ परिरहेको छ । केही विद्यालयले सक्लान् तर भार परेको विद्यालयहरुको हकमा केही रकम शिक्षक र केही रकम विद्यालयले हाल्दा दुवैलाई राम्रो हो । के तपाईको विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तलब पाईरहेका छन् ? हाम्रा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब पाएका छन् । तर हामीले पुरा तलब भने दिनसकेका छैनौं । यद्यपी हामीले दिएको तलबको हिस्सा राम्रै रहेको छ । मैले सुनेको छु कि केही विद्यालयहरुले महिनौं देखि तलब दिएका छैनन् । हामीले तलब दिँदा केही ढिला भएको छ । असारको ढिलामा पनि साउनभरमा भुक्तानी हुन्छ । स्कुलले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब दिएन भनेर मात्र हुँदैन । स्कुल तथा कलेजहरुले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न सकेको छ कि छैन्न भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । अभिभावकहरुले बालबालिकाको शुल्क तिर्ने मामालमा कस्तो प्रतिकृया जनाईरहेका छन् ? यसमा पनि मिश्रित धारणा छ । थुप्रै अभिभावकहरु हाम्रा छोराछोरीले सिक्ने मौका पाईरहेका छन्, हामीहरुले त्यसबापत शुल्क तिर्छौ भनेका छन् तर उहाँहरुले हिजोको दिनमा विद्यालयले लिएको शुल्क जत्तिकै अहिले लिनु कति जायज छ भनेर विद्यालयलाई नै मुल्यांकन गर्न लगाउनुभएको थियो । त्यस्तै केही अभिभावकहरुले भने केही प्रतिकृया जनाउनु भएको छैन र शुल्क पनि तिर्नुभएको छैन । सायद अहिले उहाँहरुको आर्थिक स्थित निकै कमजोर भएर यस्तो हुनसक्छ । तर हाम्रोमा कुनै पनि अभिभावकले शुल्क लिनुहुँदैन भनेर विरोध भने गर्नुभएको छैन र हामीले पनि शुल्कमा प्रतिकृया नजनाउने अभिभावकहरुलाई शुल्कको लागि दबाब दिएका भने छैनौं । नियामित शुल्क तिर्ने कति प्रतिशत अभिभावक हुनुहुन्छ ? नियमित शुल्क तिर्ने अभिभावक ५० प्रतिशत जस्तो हुनुहुन्छ । तर म फेरी पनि भन्न चाहान्छु कि हामीले अन्य धेरै विद्यालय जस्तो अभिभावकलाई शुल्कको लागि दबाब दिएका छैनौं । यद्यपी धेरै स्कूलहरुको दाँजोमा हामी आर्थिक हिसाबले पनि सबल भएकोले हामीले दबाब दिनुपर्ने स्थिति छैन । तपाईहरुले विद्यार्थीको शुल्क घटाउनुभयो ? हामीले पहिला लिने शुल्कहरु सबै घटाएका छौं । हामीले सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिनु दिएको आदेश पालना गर्दै अभिभावकहरुसँग एक महिनाको शुल्क लिएका छैनौं । त्यस्तै हामीले पहिला लाग्ने खाजा खर्च, यातयात शुल्क सबै मिनाहा गरेका छौं । यस्तै अनलाईन कक्षा संचालन भईन्जेलसम्म वार्षिक शुल्क पनि लाग्दैन भनेका छौं । जसले गर्दा उहाँहरुले पनि बिना कुनै प्रश्न शुल्कहरु तिरिरहनु भएको छ । सरकारले अनलाईन कक्षाहरु नचलाउ, शुल्क नलिअ भन्ने आएको छ । यसले तपाईहरुलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? हामी साँच्चै फ्रि मार्केटमा विश्वास गछौं, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छौं । हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छौं भने सरकारको तर्फबाट यसरी एकपक्षिय निर्णयहरु आउनु हुँदैन । चैत्र महिनाको शुल्क नलिनुस भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने होईन । सरकारले यसको सट्टा विद्यालय र अभिभावकले बसेर एकअर्कोलाई उचित हुने निर्णय गर्नु भन्न सक्थ्यिो होला । अझै कल्याणकारी राज्य नै भएको भए अभिभावकसँग शुल्क नलिनुस् बरु हामी नै केही मात्रामा शुल्क तपाईहरुलाई दिन्छौं भन्न सक्थ्यो । कहिले अनलाईन कक्षा नचलाउनु, कहिले चलाउनु भन्ने जस्ता सरकारको दोधारे निर्णयले जोकोहीलाई पनि अगाडि बढन् समस्या ल्याउँछ । पक्कै पनि यसले हामीलाई प्रभाव पारेको छ । मात्र फरक भनेको कतिसम्म प्रभाव पार्ने हो । हामी साँच्चै फ्रि मार्केटमा विश्वास गछौं, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छौं । त्यसका साथै हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छौं भने सरकारको तर्फबाट यसरी एकपक्षिय निर्णयहरु आउनु हुँदैन । जस्तै चैत्र महिनाको शुल्क नलिनुस, यस्तो निर्णय सरकारले गर्ने होईन । सरकारले यसको सट्टा विद्यालय र अभिभावकले बसेर एकअर्कोलाई उचित हुने निर्णय गर्नु भन्न सक्थ्यिो होला । अझै कल्याणकारी राज्य नै भएको भए अभिभावकसँग शुल्क नलिनुस् बरु हामी नै केही मात्रामा शुल्क तपाईहरुलाई दिन्छौं भन्न सक्थ्यो । जनताबाट उठाएको रकम जनतालाई नै राहत दिनलाई हिच्किचाउनु पर्ने म देख्दिन । कहिले अनलाईन कक्षा नचलाउनु, कहिले चलाउनु भन्ने जस्ता सरकारको दोधारे निर्णयले जोकोहीलाई पनि अगाडि बढन् समस्या ल्याउँछ । यति बेला सरकारको नीति, नियमको पालना गर्ने कि वेवस्ता गरेर स्कूल चलाउने ? अहिलेसम्म हामीले सरकारले भनेको सबै नियम पालन गर्दै आएको छौं तर कतिपय ठाउँमा मनमा खिन्नता भएता पनि हामीले नियमहरु भने पालन गरेका छौं किनभने देशको कानुन त सबैले मान्नुपर्छ । भोली हामीले सरकारको कुरा मिच्न थाल्यौं भने त देश त भताभुङ्ग हुन्छ । त्यहीभएर पनि हामी चित्त नबुझे पनि नियमहरु भने पालना गरिरहेका छौं । संसारभरका विश्वविद्यालयहरुले आन्तिरक मूल्यांकनको आधारमै नतिजा प्रकाशन गर्नुे भन्दै गर्दा हाम्रो नेपालमा हाल कक्षा १२ कै विद्यार्थीहरुलाई यसरी झुण्डाईएको छ नि । उनीहरुको कुनै पनि हालतमा परीक्षा गराउनु पर्ने भनिएको छ जसको कुनै आवश्यकता नै म देख्दिन । ५५ रोपनी जग्गासहितका काठमाडौं वल्र्ड स्कूलले पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानी कोभिड १९ को कारणले खेर जान्छन् कि भन्ने जोखिम उत्पन्न भएको हो ? त्यस्तो हुँदैन ।किनभने कोभिड एउटा महामारी होे । कुनै पनि महामारी सधैंभरी रहदैनन् र यसको पनि अन्त्य हुन्छ । यो महामरी सिद्धिएपछि विद्यार्थीलाई स्कूल जानैपर्छ किनभने सबैलाई शिक्षा चाहिन्छ नै । त्यसैले स्कूल आवश्यक हुन्छ ।  स्कूमा पनि अबको सन्र्दभमा जुन परिवर्तन आवश्यक छ नि त्यो परिवर्तनहरुलाई अहिले नै त्यो भौतिक पूर्वाधार भैसकेको र भोलिको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिनसक्ने क्षमता राख्ने धेरै कम स्कूल नेपालमा छन् र त्यसमा अग्रपङ्तीमा काठमाडौं वल्र्ड स्कूल छ । महामारी पछि राम्रा पूर्वाधार भएका शैक्षिक संस्थाको अझ हिजोको भन्दा पनि माग बढ्छ । अन्तिममा आफ्नो विद्यार्थी, टिम र अभिभावकलाई कुनै सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? म काठमाडौं वल्र्ड स्कुलमा सबैभन्दा प्रभावित भएको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँगै हो । शिक्षकहरुले जसरी कुनै नाँइनास्ती नगरी ईन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि छिमेकीको घरमा समेत गएर कक्षाहरु संचालन गरेर जुन सहयोग पुराउनुभएको छ त्यसको लागि म आभारी छु । दोस्रो विद्यार्थीले त मेहनत गरेकै छन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको काठमाडौं वल्र्ड स्कूलले सबैभन्दा राम्रो अभिभावक पाएका छन् । मैले अघि पनि भने कि अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि तपाईहरुले यस्तो गर्नुभयो, ठिक भएन भन्नुभएको छैन र हामीले पनि उहाँहरुलाई सकेसम्म सहयोग गरेका छौं । र यो जुन हाम्रो सहकार्य छ त्यो निरन्तर होस् र हाम्रो विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा धेरै सिकुन् भनेर म भन्न चाहान्छु ।

काठमाडाैं । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ६९ कराेड रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली गरेको भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२० प्रतिशतले बढी हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व सामान्या मात्रामा बढेको हो । मन्त्रालयले सार्वजसनक गरेको विवरणका अनुसार भन्सार महसुल भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ११.१८ प्रतिशतले कम उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको भन्सार महसुल गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रूपैयाँ उठेको छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि गिरावट आएको छ । मूल्ःय अभिवृद्धी करमा ७.२६ प्रतिशत कम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मूअ कर संकलन भएको छ भने गत आवमा २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, अन्तशुल्कमा पनि १७.४३ प्रतिशतले कमि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ असुल भएको अन्तशुल्क गत आर्थिक वर्षमा भने १ खर्ब ६२ करोड रूपैयाँ अन्तशुल्क संकलन छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ पनि ४५.८० प्रतिशतले कमि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको शिक्षा सेवा शुल्क गत आर्थिक वर्षमा भने ५८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी भइरहँदा बन्द भएका शैक्षिक संस्थाको कारण सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क उठाउन नसकेको बताएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले आय कर तर्फ भने केही प्रगति गरेको छ । आयकरतर्फ १३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ आयकर संकलन गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ आयकर संकलन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।

काठमाडाैं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको प्रारुप तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका ३२औँ वार्षिकसभामा भर्चुअलरुपमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा तयार भइसकेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने जनाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको उक्त लक्ष्यमा सबैका लागि ‘समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रवद्र्धन’ का विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति जारी भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार लागि रहेकाले विद्यमान कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्दै सबैले शैक्षिक विकासमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान दिने मात्रै होइन, नयाँ युगतर्फ जान लागेको समयलाई बुझेर ज्ञान निर्माण गर्न अनुसन्धानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई सकारात्मकतातर्फ डो¥याएर लानसक्ने शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले थोत्रा कुरा भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ, यसका लागि तागत चाहिन्छ । सबै शिक्षाकर्मीको जोड यसमा हुनुपर्छ । युनेस्को सचिवालयले पनि यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुमै स्पष्ट खाका ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् ।” सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहायक महासचिव डा बाबुराम अधिकारीले विषयगत समितिका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकी समन्वय र सहकार्य बढाइने बताउँदै स्रोतसाधनको दायरामा वृद्धि गरिने जनाए । उनले युनेस्को सचिवालय र निजामती स्मारक पार्क, यज्ञडोल सामुदायिक वन पर्या–पर्यटन व्यवस्थापन समितिबीच युनेस्को सङ्ग्रहालय ग्राम निर्माणका लागि सम्झौता भएको पनि जानकारी दिए । आयोगले युनेस्को क्लबमा आबद्ध विद्यालयको सङ्ख्या ७४ बाट बढाइ १०५ पु¥याउने लक्ष्य दिएको छ । सचिवालयका सचिव खगराज पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारबाट चालू आवमा रु एक करोड ५२ लाख निकासा भएकामा रु एक करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । सचिवालयले युनेस्को मुख्यालय, पेरिस र अन्य साझेदारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले सचिवालयले दीगो विकासका लक्ष्यमा समावेश भएका कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निवाह गर्दै आएको बताउनुभयो । सभामा पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, आयोगका सदस्य रहेका विभिन्न विश्वविद्यायका उपकुलपति तथा प्राध्यापक र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आयोगले युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता र आदर्शलाई मार्गदर्शन बनाउँदै शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, आमसञ्चार, सामाजिक, मानव तथा जीवनमण्डल र अन्तरराष्ट्रिय हाइड्रोलोजिकल कार्यक्रमका कार्यक्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडाैं । दशकअघि पूर्वी पहाडी क्षेत्रका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो अलैँची । कम लागतमा भिरालो बारीमा नै फल्ने भएपछि किसानले अलैँचीकै आम्दानीले घर खर्च चलाउनदेखि जग्गा–जमिन हत्याउनसम्म मद्दत गर्यो अलैँचीले । तर एकाएक अलैँचीमा रोग देखापरेपछि धेरै किसानको रोजीरोटी गुम्यो भने धेरैको आम्दानीको बाटो बन्द भयो । अलैँची मासियो तर यसको भाउ भने एकाएक आकाशिएर मन ९४ (किलो) कै लाखसम्म पनि पुग्यो । तालिम र विज्ञको सल्लाहबाट किसानले अलैँचीलाई सुधारेर पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छन् । खेतीमा आधुनिकता घुसाएसँगै अलैँचीमा सुधार गरेर किसानले आम्दानी लिन थालेका छन् । अलैँची मासिएर निरास भएका समयमा तालिम लिएर खेती गर्दा पुनः अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको इलाम माइजोगमाई गाउँपालिकास्थित नयाँ बजारका किसान धर्म भट्टराई बताए । अलैँची रोप्ने र गोडमेल गर्ने तरिका जानेपछि त्यहीअनुसार खेती गर्दा अलैँचीबाट सफलता हात पर्न थालेको भट्टराई सुनाउनुहुन्छ । “पाखामा गाडेपछि एक चोटी फाँड्न र एक चोटी गोड्दा मात्र हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर स्याहार गर्न र मलसमेत लगाउन थालेपछि अलैँची सप्रिन थालेको छ”, भट्टराई भने, “हामीले रोप्ने र गोड्ने ढाँचा नै परिवर्तन गरेपछि अलैँचीबाट फाइदा लिन सफल भइयो ।” दशकअघि अलैँचीबाट उल्लेखीय आम्दानी लिइरहेका भट्टराईले बगानै सखाप भएपछि अलैँचीको विकल्प खोज्नुसमेत भएको हो । तर विज्ञ र प्राविधिकले अलैँची लगाउँदा फाइदा लिन सकिन्छ भनेपछि उहाँले फेरि अलैँची रोप्न थाले । “अहिले प्रत्येक एकरएक र दुईरदुई महिनामा अलैँची गोड्ने काम गर्छु, यसो गर्दा फूल नमर्ने र बोट सेपिलो नहुनाले अलैँची सप्रिएको छ ।” भट्टराईका अनुसार निश्चित मात्रामा सिँचाइ, फाँड्ने र गोड्नेसँगै, गोठेमलको प्रयोग गर्न थालेपछि अलैँची सप्रिएको हो । त्यसो त प्रायः किसानले अलैँची परम्परागत प्रविधिबाट गरेकाले पनि अलैँची मासिएको हो । अलैँचीमा मात्रा मिलाएर मलजल र गोडमेल नभएकाले पनि फल दिन सकेको थिएन । रोपिएको बिरुवा पनि केही वर्ष टिक्ने अनि आफैँ मासिएर जाने, गानो कुहिने समस्या आएपछि अलैँचीबाट लामो समय आम्दानी लिन नसकिएको हो । तर पछिल्लो समय भने किसानले अलैँचीका लागि सङ्घसंस्था र विज्ञबाट रोप्ने शैली सिकेकाले रोग हटेको हो । रोप्ने र गोडमेल गर्न नै नजानेका कारण अलैँची मासिन पुगेको बेला आफूले पछि जानेको इलाम सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित सुलुबुङकी किसान गीतादेवी समाल (लुङ्गेली) बताए । “घरेलु औषधि पनि प्रयोग थालेपछि अलैँची सुध्रिएको छ । अलैँचीलाई मलको प्रयोग महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । जुन पहिले हामीले गरेका थिएनौंँ” समालले भने, “हामीले त अलैँचीबाट आम्दानी लिने दिन गएछ भनेर सोचेका थियौँ तर तालिम र परामर्शपछि अलैँची सुध्रियो ।” समालले तीन वर्षअघि लक्ष्मी लघुवित्तबाट दिइएको ‘आधुनिक कृषि’ सम्बन्धी तालिमबाट अलैँची खेतीका बारेमा जानेका थिए । त्यसपछि खेती गर्दा अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको समाल बताए । “पहिले त कति पानी, कहिले खनजोत केही पत्तो थिएन ।” दशकअघिको खेती प्रविधि सम्झँदै समाल भने, “हामीले जबर्जस्ती आम्दानी लिएका रहेछौँ, त्यतिबेला अलैँची त दुःख बेगरै फल्दोरहेछ ।” समालले प्रत्येक किसानले खेती गर्नुपूर्व तालिम र परामर्श लिनु आवश्यक रहेको बताए । अज्ञानताले मासियो अलैँची खेती प्रविधिमा ज्ञान नै नभएकाले अलैँची मासिएको कृषि विज्ञको भनाइ छ । अलैँचीलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन, मलजल र गोडमेल नहुँदा मासिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘रोपेपछि फल्छ’ भन्ने धारणाले पनि अलैँचीबाट लामो समय फाइदा लिन नसकेको कृषि विज्ञ योगेन्द्रमान श्रेष्ठ बताए । “अलैँची रोपाइँमा नै समस्या भएकाले राम्रो उत्पादन दिन नसकेको हो ।” श्रेष्ठ भने, “अलैँचीलाई सुक्खा बारी आवश्यक चाहिन्छ । तर अहिले धेरैजसो किसानले बारीमा अलैँची लगाएकाले पानी बढी हुने हुनाले रोग लाग्ने गरेको हो ।” त्यसो त दीर्घकालीन फाइदा लिनका लागि रोगले नभेटेको बिरुवा छनोट गर्नुपर्ने र माटोअनुसार सिँचाइ र गोडमेल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । मलखाद र अलैँचीमा लगाइने हतियार प्रयोगले पनि अलैँची मासिने गरेको अर्का कृषि विशेषज्ञ तथा सिनियर कषि परामर्शकर्ता शिव यान्डो श्रेष्ठ बताए । “हामीले सिँचाइमा एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । सिँचाइ नमिलेमा गानो कुहिने रोग लाग्छ भने हतियार प्रयोग गर्दा पनि सङ्क्रमणरहित हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ ।” श्रेष्ठ भने, “बिरुवालाई पनि त उत्पादन गर्न खाद्यान्न चाहिन्छ । त्यो भएन भने मरिहाल्छ नि । त्यसैले खुकुलो माटो बनाउन र किरा मार्न औषधिको समेत प्रयोग चाहिन्छ ।” अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार खेतीमा औषधि प्रयोग, मात्रा मिलाएर गरिएको सिँचाइ र गोडमेल गरेमा पहिलेको तुलनामा २५ प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । गोठेमल र गहुँत प्रयोग पनि मात्रा मिलाएर लगाए उत्पादन वृद्धि हुने भन्दै श्रेष्ठले बारी, खनजोत, सिँचाइ मिलेमा पहिलेकै जस्तो उत्पादन लिन सकिनेसमेत बताए । कसरी रोप्ने त अलैँची ? श्रेष्ठका अनुसार अलैँची रोप्नका लागि एक महिनाअघि नै खानेको खाल्डो उपयुक्त हुन्छ भने विशेषगरी जेठको शुरुआतमा वर्षात् भएपछि लगाउँदा उचित हुन्छ । रोप्ने बिरुवालाई एक दिन अगाडि निकालेर औषधिमा डुबाएमा बिरुवा स्वस्थ हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । “अलैँची बचाउन धेरै थोक चाहिँदैन, घरायसी वस्तुले पनि अलैँची स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ।” उनका अनुसार त्यसरी रोपेको बिरुवाले टुसा धेरै दिने र फल दिन पनि योग्य हुने गर्दछ । गोडमेलमा ध्यान दिनुपर्ने र रोगाएको बिरुवा हटाउँदा बिरुवाले फल दिने गर्दछ । पराम्रागत भट्टीले घटाउँदैछ गुणस्तर विज्ञहरूले अलैँचीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर’को बनाउन आधुनिक भट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । परापरागत भट्टीमा अलैँची डढ्ने वा नपाक्ने (एकनासको नहुने) र धुवाँ लाग्ने भएकाले आधुनिक भट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । परम्परागत भट्टीमा सुकाएको अलैँची विश्वबजारमा धेरै लामो नबिक्ने हुनाले अलैँचीमा आधुनिक भट्टीकै प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सचिव मातृका घिमिरे बताए । “युरोप, अमेरिकालगायत राष्ट्रमा आधुनिक भट्टीको धुवाँरहित अलैँची नै खोजिन्छ । थाइ मुलुकमा मात्रै हो परम्परागत भट्टीको अलैँची जाने”, घिमिरे भने, “हामीले बारीबाट निकालेको केही महिनामै अलैँची विश्वबजार पुग्ने वातावरण मिलाएमा आधुनिक भट्टीको गुणस्तरीय अलैँची बेच्न सकिन्छ ।” यसो त अधिकांश किसानले पराम्परागत भट्टी नै प्रयो गर्छन् । प्रयोग गर्न सहज हुने भएकाले पनि पराम्परागत भट्टीले प्राथमिकता पाएको हो । तर आधुनिक भट्टी प्रयोगमा तत्काल नल्याए नेपालबाट जाने अलैँची बिक्न समस्या हुने भन्छन् कृषि परामर्शकर्ता श्रेष्ठ । “पराम्परागत भट्टीमा तापक्रम घटबढ हुन्छ भने ठुस्स गन्हाउँछ पनि”, श्रेष्ठ भने, “लामो समय टिक्दैन पनि । तर आधुनिक भट्टीको भने गुणस्तर राम्रो हुन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ ।” उनका अनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने अलैँची भट्टीकै गुणस्तर पनि भारतको स्थानीय अलैँचीको तुलनामा कम गुणस्तरको छ । यसको प्रत्यक्ष असर भने अलैँचीको मूल्यमा पर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । चियाका लागि प्रदेशको १६ करोड ५० लाख बजेट चिया क्षेत्रका लागि प्रदेश नं १ सरकारले १६ करोड ५० लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजित बजेटमा प्रदेशले नयाँ क्षेत्रको विस्तार, चियाको प्राङ्गरिक प्रमाणीकरण, तयारी चियाको विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बजेट पुस्तिकामा जनाइएको छ । पुस्तिकामा प्रदेशको प्रमुख निर्यातयोग्य बाली रहेको जनाइएको छ । प्रदेशले सूर्योदय नगरपालिकास्थित फिक्कलमा निर्माणाधीन ‘चिया परीक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र’ निर्माण सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाले तयार गरेको डिजाइन स्टिमेटमा अनुसन्धान केन्द्र भवनको अनुमानित निर्माण रकम २६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ । भवन निर्माणका लागि नगरले २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशले छुट्याएको रकमको ठूलो हिस्सा भवनमा खर्च देखिएको छ । देशकै सबैभन्दा बढी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने सूर्योदय नगरपालिकामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएपछि चियाको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताइएको छ । रासस

काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण प्रारुप, २०७७‘ स्वीकृत गरी विश्वविद्यद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त प्रारुपले विश्वविद्यालय तह उच्चशिक्षाका संस्थाहरुका पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्याङ्कका सम्बन्धमा वैकल्पिक पद्धतिको प्रबन्ध गरेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म केन्द्रस्तरमा हुँदै आएको कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयतहमै सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका निजी सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए । यही असार १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो निर्णय भएको र कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको छ । कक्षा १२ को बाह्य परीक्षा केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल पाठ्यक्रममा समयमा परिवर्तन नहुँदा कक्षा ११ को पनि केन्द्रस्तरमै हुँदै आएको छ । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० को एसईई परीक्षा विद्यालयले वार्षिक परीक्षाका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालनमान रहेका विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनमा आएको अवरोध हटाउँदै वैकल्पिक पद्धतिबाट प्रशिक्षण चलाउन वैकल्पिक पद्धतिबाट प्रक्षिक्षण कार्यविधि, २०७७ पनि कार्यान्वनयमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । घरको काम गरेर पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका सहयोगी महाविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत ४२ छात्रालाई सहयोगस्वरुप शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ । महाविद्यालय गोकर्णेश्वर–४ मा रहेको स्नातक तहसम्म अध्यापन हुने बहुमुखी सामुदायिक क्याम्पस हो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटबाट शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको उपप्रमुख शान्ति नेपालले बताए । महिलासँग उपप्रमुख शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रु ३० लाख बजेटबाट नगरपालिकाका नौवटै वडामा आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बाँकी रहेको बजेटले शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको उनले सुनाए । आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत कौसी खेती, अचार बनाउने, जुत्ता सिउने, विभिन्न सामान बुनाईलगायत सीपमूलक तालीम दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर क्षेत्रका करिब ३०० महिला यो तालीमबाट घरमै बसेर स्वआर्जन गर्न सक्षम भएका छन् । शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख नेपाल, वडा नं २ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डित क्षेत्री, महाविद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, क्याम्पस प्रमुख प्रेमबहादुर श्रेष्ठलगायतले निःशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरणले महिला शिक्षामा योगदान दिएको बताए । नगरपालिकाको सहयोगमा महाविद्यालयमा अध्ययनरत ४२ जना बुहारी एवं छोरीलाई किताब, कापी, झोलालगायत शैक्षिक सामग्री दिइएको हो । वडा नं २ र ४ ले पनि कार्यक्रमका लागि रु एक/एक लाख सहयोग गरेको जनाइएको छ । नगरपालिकाकै सहयोगमा स्नातक तहमा अध्ययनरत सबै छात्रालाई निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको कारण देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन् । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेदेखि नै सबै शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द अवस्थामा नै रहेको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा नराम्रो असर परिरहेको छ । अझै पनि कोरोना भाइरसको असर कतिसम्म रहने हो र शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खोलिने हुन् भन्ने कुरा निश्चित नै छैन । तर लकडाउन भएको ३ महिना पुरा भइसक्दा पनि शैक्षिक संस्था खोल्ने र पठनपाठन गर्ने कुरा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन नभएको भए यतिबेला भर्ना अभियान सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भईसकेकाे हुन्थियाे । तर, यो वर्ष यतिवेलासम्म कक्षोन्नतिसमेत भएको छैन । गत ५ चैतभित्र कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा लिए पनि धेरैको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छैन । केहीले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यार्थी सिकाइबिना घरमा बसिरहेका छन् । विद्यालय तह (१ देखि १२ कक्षा) मा ७० लाख हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन् । सामान्यतः बैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हन्छ । आज असार १८ गते भइसकेको छ । हालसम्म साढे २ महिना बित्नु भनेको ७५ दिन भनेको शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण हो । यही समयमा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन बढी र प्रभावकारी किसिमले हुन्छ । तर, यही समयमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन नहुनुले शैक्षिक संस्था र स्वयमं विद्यार्थीहरुका लागि नराम्रो असर पर्न सक्छ । एक वर्षको कुल ३ सय ६५ दिनमा १ सय ९० दिन पढाई भएर विद्यालयहरुले २ सय २० दिनमा परीक्षाहरु सबै पुरा गर्दछ र बाँकी दिनहरु दशैं, जाडो, गर्मी, सरकारी र शनिबार बिदा काटिन्छ । देशभर ३५ हजार बढि सरकारी विद्यालय र करिब ७ हजारको हाराहारिमा संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । तर, ती विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षाको हकमा यस ३ महिनाको अवधिमा न त सरकारले केही गरेको छ न त गर्ने प्रयास नै गरिरहेको छ । कतिपय ठुला संस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरुले भने बैशाख देखि नै अनलाईन मार्फत कक्षाहरु सुरु गरिसकेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयहरुकोे हकमा भने यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थगित भएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी योजना बनाउन तीन कार्यदल निर्माण गरेको छ । सरकारसँग छैन योजना यतिका दिनसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएर विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव परिहेको भएपनि सरकारकाे भने कुनै योजना दखिँदैन । सरकार पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोले कहिले विद्यालय खोल्ने र कसरी पठनपाठन सुरु गर्ने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । कोराेना भाइरसलाई नै मध्येनजर गर्दै सरकारले असार १ गतेदेखि टीभी तथा रेडियोबाट गर्ने भनिएको पठन पाठन पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । यसले पनि धेरै विद्यार्थीहरुको यो वर्षको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । हालसम्म ठप्प रहेको शिक्षा क्षेत्रको आगामी योजना र रणनीतिबारे सरकारी अधिारीहरुसँग कुनै योजना नै नभएको उनीहरुको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय भन्छः हामी पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छौं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम बढी नै रहेकोले शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्बन्धि अहिले कुनै योजना नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा  स्वास्थ्य संकट अन्त्य नभएसम्म विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको बताउँछन् । यो संकट  अन्त्य नहुँदासम्म यही नै हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । विस्तारै स्थिती सामान्य भएपछि मात्र पढाई हुने र त्यसको लागि मन्त्रालयले विद्यालय कसरी संचालन गर्ने बारे ढाँचा तयार भइरहेको उनले बताए । तर, उनी भने शैक्षिक सत्र नबिग्रिएको दाबी गर्छन् । नयाँ शैली अपनाऔंः शिक्षाविद् शिक्षाविद्ध विद्यानाथ कोइरालाले अब पठनपाठनमा नयाँ शैलि अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यो अवस्थामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई शैक्षिक कार्यक्रमको फाइल बाँडेर पठनपाठन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो वर्षदेखि चलि आएको चलनमा परीक्षाहरु लिन किन जरुरी छ, विद्यालयहरुले आफै विद्यार्थीलाई मुल्यांकन गर्न दिऔं, हामीले गरेको यो परम्परागत शैली मात्र ठिक भनेर कसरी भन्न सकिन्छ, नयाँ प्रयास गरे नयाँ शैली पनि त ठिक हुन सक्छ ।’ इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरुको हकमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको फाईल बनाई त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई बाँड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई खारेज गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तनहरु ल्याउन सकिने उनको भनाई छ ।

गोपाल खनाल, कार्यकारी निर्देशक -नेपाल मेगा कलेज कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । स्कूल तथा कलेजका संचालक, यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । सबै समस्या व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको नै हो । उनीहरु के गर्दैछन् ? मेगा कलेज, स्वस्तिक कलेज, मेगा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शिक्षा तथा सिप विकास समितिका सभापति गोपाल खनालसँग यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्दैछौं । कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डर कति प्रभावित भएको छ ? तपाईले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? कोरोना भाईरसले विश्वबजार हल्लाएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको करिब १ सय दिन पुगेको छ । शिक्षण शंस्थाहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द भएका छन् । त्यसैले यतिबेला शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक क्यालेनडरको आधारमा चल्न सकेका छैनन् । केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन कक्षाहरुबाट पढाईरहेका छन् तर त्यसले हामीलाई खासै प्रतिफल दिन भने सक्दैन । किनभने नेपालमा टेक्नोलोजीलाई हामीले सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । यति धेरै अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरुले शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेको, यसलाई अगाडि कसरी बढाउने विषयमा खासै वास्ता नगरेको निजि क्षेत्रले महसुश गरेको छ । शिक्षामा अभिभावक, संचालक वा विद्यार्थी मात्र संलग्न छैन । यो पुरा राष्ट्रको भविष्य कता मोडिने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने हो भने शिक्षा सरकारको काबुभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ । तर यो अवस्थामा कुनै पनि सरकारी तहबाट शिक्षालाई यसरी लैजाउ भनेर केही पनि भनिएको छैन । उहाँहरुले हचुवाको भरमा शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिदिन आग्रह मात्र गरिरहनु भएको छ । कोरोनाभाईरसले नर्सरीदेखि मास्टर्स तहसम्मका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई कस्तो असर गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा नर्सरीहरुमा पढ्ने बालबालिकाहरु त सम्पर्कमा नै छैनन् । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थीहरु अंशिक रुपमा अनलाईन कक्षामा चलेका छन् । ६ देखि १० कक्षासम्मको पढाई तुलनात्मक रुपमा अनलाईबाट केही राम्रो छ । प्लस टु को विषयमा केही टुंगाे लागेको छैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही पनि निर्णय नै आएको छैन । कक्षा १२ को पनि त्यही छ जसको कारण अहिले हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र मर्कामा परेका छौं । ब्याचलर वा मास्टर तहको अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारीरुपमा चलेका छन् । यो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न कस्ता समस्या परेका छन् ? एक त हामीले अहिले शारिरीक रुपमा उपस्थिति भएर कक्षा संचालन गर्न सकेका छैनौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरुसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष भेट हुनसकेको छैन । हामीहरु केही प्रतिशत अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेका छौ तर सबैसँग हुन सकेका छैनौंं । अनलाईन मार्फत बढिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र पहुँचमा रहेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतलाई मात्र अध्यन अध्यापन गराएर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । हामीसँग विदेशमा जस्तो पूर्वाधारहरु छैनन् । हाम्रा कक्षाकोठा उनीहरुका जस्तो ठूलो छैनन् जहाँ हामी विद्यार्थीहरु टाढा टाढा राखेर पढाउन सक्छौं । यहाँ हाम्रो हिजोको पूर्वाधारहरु निर्वाहमुखी रहेका छन् । त्यो अहिलेको अवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामी कक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उपत्यकाबासीसँग प्रविधिको पहुँच रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीका स्कूल कलेजका कक्षाहरु अनलाईनबाट सञ्चालन गर्न के समस्या छ ? सबै विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बसेर पढे पनि उनीहरु सबैजना काठमाडौंका हैनन् । विद्यालयहरु बन्द भएपछि भाडामा बसेका विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आफ्ना जिल्ला फर्केका छन् जसले गर्दा उनीहरुमा पहुँचमा कही समस्या आएको छ । काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा भने अनलाईन कक्षामा सामेल हुन केही समस्या पनि छैन । त्यस्तै अनलाईन कक्षाहरुसँग अभिभावकहरु पनि खासै सन्तुष्ट नभएको पनि देखिन्छ । हिजोको संस्कारबाट हिँडेको हामीहरुलाई अनलाईन कक्षाबाट सिक्नलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको संस्कार ३ महिनामा बदलिँदा धेरैलाई सहज भएको छैन । भनेपछि सरकारले अनलाईन कक्षा नचलाउ र मासिक शुल्क नलिए भनेर जारी गरेका निर्देशन सही र यर्थाथपरक छन् ? विद्यार्थीहरुलाई पढाईसकेपछि शैक्षिक संस्थाले जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा शुल्क नर्तिनु भन्नु कतिको जायज हो ? जस्तै भारतको पन्जाब, हरियाणा, दिल्लीमा शिक्षकहरुको केही पनि तलब नकाट्नु, विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएपनि शैक्षिक शुल्क लिनु भनेर भनेका छन् । तर हाम्रो नेपालको हकमा भने शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब पनि दिनु र शैक्षिक शुल्क पनि नलिनु भनिएको छ । त्यसरी हामी शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्छौ ? हाम्रो त विद्यार्थीको शुल्क बाहेक आय श्रोत केही पनि हुँदैन ।यसले समाधान तर्फभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टै अराजकतर्फ बढाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षामा सामेल हुनपाईरहेका छैनन् भन्नुभयो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सहि जस्तो देखिन्छ नि ? सानो तहमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा लेखनको अभ्यास छ । उनीहरुलाई अनलाईन कक्षा कम प्रभावकारी हुन्छ । तर माथिल्लो तहमा भने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन प्रविधिलाई सजिलै अंगाल्न सक्छन् । उनीहरुले शिक्षकले पढाएको रेर्कड गरेर पूर्ण सुन्न सक्छन् । सरकारले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । अनलाईन कक्षाकै नाममा सबैलाई भुलाएर राखेका छन् । शुल्क नलिनुभन्दै गर्दा अभिभावकहरुले पनि अनलाईन कक्षाकाे काम छैन भन्ने बुझ्रनु र पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अभिभावकको चाहना के छ त ? अनलाईन कक्षाको नाममा केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाएका छन् तर धेरै शैक्षिक संस्थाले यसको शुल्क लिएका छैनन् । केहीले मासिक शुल्कहरु मागेका छन् र लिएका छन् । ठूला विद्यालयहरुले लिएको शुल्कमा केही आपत्ति छैन तर जब मध्यम वर्गका विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुरा गर्छन तब अभिभावकहरु पैसा नदिने र कक्षा संचालन गर्नुपर्दैन भन्ने गरेका छन् । १० देखि २० प्रतिशत अभिभावकहरुले मात्र पैसा तिर्नेलाई राजी रहेको अवस्था छ । तपाईहरुले चैत यता शुल्क लिनुभएको छ कि छैन ? हामीले चैतको ५ गते यता कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएका छैनौं । यस अवधिमा तपाईहरुले कर्मचारी शिक्षकहरुलाई तलब कसरी दिईरहनुभएको छ ? कसरी भाडाहरु तिरिरहनु भएको छ ? हामीले हाम्रो सबै प्रकारको दिईनुपर्ने तलब, भाडाहरु सबै बुझाईसकेका छौं तर त्यसयता बैशाख र जेठको भने हामीले केही पनि गर्न सकेका छौं । हामीले एकदमै न्यूनतम शुल्क लिएर तलब दिने भनेका थियौं तर माथिबाट त्यस्तो नर्गन आदेश आएपछि हामीले त्यसलाई पनि रोकेर राखेका छौं । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हामी केही भन्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा निकास नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सकदैनौं । सरकारले निर्णय गरेन भनेर तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्छ ? हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसबाट भाग्न पाउन्नौं । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अहिले दिन नसकेको तलबहरु परिस्थित मिलाएर दिन्छौं भनेका छौं । फेरी जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई हामीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो तर आज अचानक आएर हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौं किनभने उहाँहरुले हिजोसम्म त हामीहरुलाई सेवा दिईरहनु भएको थियो । भर्खरै २ महिना हुँदैछ । हाम्रो यस विषयमा छलफल हुँदैछ । तपाई आफैं पनि प्याव्सन र एनप्याव्सनभन्दा ठूलो संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुुनुहुन्छ । शिक्षा तथा शिप विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो आवाज किन उठाउन सक्नुभएन ? आज सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । हामीले हाम्रो हरेक तहबाट कुराहरु उठाएका छौ तर सरकार अहिले एकोहोरो भएको छ । सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्र निजीले नचलाईदिए पनि हुन्थियो भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यदि सरकारले चलाएर देखाउन सक्ने भए हामी छोडिदिन्थ्यौंं तर त्यो अवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई न त कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छ बरु हामीले उल्टै सरकारलाई करहरु बुझाएका छौं । त्यससँगै सरकारलाई १० प्रतिशत छात्रवृति पनि प्रदान गरेका छौं । सबैभन्दा कम नाफा लिने संस्था पनि शिक्षा क्षेत्र नै छ । त्यसमा पनि नाफामा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेकै छ । तर शिक्षा क्षेत्रको बुद्धिजिवीहरुको कुरा सुन्दा शिक्षा क्षेत्र निजीकरण भयो, व्यपारीकरण भयो, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परे भन्ने कुरा छ । के यो सबै कुरा मिथ्या हुन् ? मलाई यो सबै राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाईएको नाराहरु हुन् जस्तो लाग्छ । म आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारले एउटा विद्यार्थीको लागि ४० हजार खर्च गरेको अवस्था छ सामुदयिक विद्यार्थीको हकमा तर हाम्रो त एक विद्यार्थीबाट त्यति शुल्क लिने अवस्था नै छैन । सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्दा त्यो समाधानको उपाय होईन भन्ने उहाँहरु बुझ्नुहुन्न । शिक्षाले मानिसको जीवनमा पारेको प्रभावबारे तपाई आफैंले पनि अडकल लगाउन सक्नुहुन्छ । सरकारले हामीलाई कि त हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुपर्यो कि त आफू गर्न सक्छौं भनेर देखाउन पर्यो । हामीले सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि केही गर्ने सक्दैनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबिए पढ्न पाए के विद्यार्थीले अन्त पढ्छ त ? पक्कै पनि पढ्दैन किनभने त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ । यस्तो राम्रो व्यवस्था सरकारले सबै तहमा गर्न सक्ने हो भने मात्र निजी क्षेत्र पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को अन्त्यपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँलान् ? कोभिड–१९ अन्त्य नहुँदासम्मको निकास अनलाईन कक्षा नै हो । अनलाईन कक्षालाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ र कति शुल्क लिने त्यो पनि तोकिदिनुपर्दछ किनभने सरकारले शुल्क पनि नलिनु र शिक्षकहरुलाई पनि तलब दिनु भनेर हामीलाई भन्न सक्दैन । यसरी अनलाईन कक्षामा गईसकेपछि शुल्क पनि त घट्छ होला नि ? हामीलाई अहिले नै यति शुल्क दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । यही डिजिटल कक्षा २–३ वर्षसम्म गयो भने त शुल्क धेरै नै घट्छ । हामीले यसलाई छोटो अवधिको प्रयोगको लागि कुरा गरेका हो । तर यसलाई लामो समयसम्म लैजान हामीले सक्दा पनि सक्दैनौं । तपाई मेगा बैंकको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको परिवेशमा बैंकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा किन कर्जा लगानी गर्दैनन् ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नगर्नुको केही यस्ता कारणहरु छन् । उदाहरणको लागि मैले भारतमासँग नेपालको अवस्थाको बारेमा दाँज्दा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु निकै भव्य रहेका छन् जुन नेपालमा निकै नै कम रहेको छ । नेपालमा शिक्षकहरु ऋण लिन खोज्दैनन् । उनीहरु व्यपारीको जस्तो सोच्दैनन् । ऋण लियो भनेपछि गएर समस्या पर्छ भन्ने उनीहरुको सोच्छन् । यही कारण पनि बैंकहरुको शिक्षामा लगानी कम भएको हुनुपर्दछ ।  शिक्षा क्षेत्रमा खास ऋण लिनेको संख्या निकै नै कम रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋणहरु पनि खासै डुबेको पाईदैन । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बैंकहरुबाट ऋण नपाईरहेको गुनासो गर्छन नि ? अन्य बैंकले के गरे भन्दा पनि हामी के गछौं भन्ने कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहान्छु । हामीले शैक्षिक संस्थालाई ५० लाखदेखि डेढ करोड ऋण बिनाधितो दिने गरेका छौं । यस्तै मेगा बैंकका प्रत्यक शाखाले प्रत्येक वर्ष एक बालिकालाई निःशुल्क पढाईदिने गरेका छौं । हाम्रो सीईओ महिला नै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रत्येक शाखाले एक एकजना बालिकालाई निःशुल्क पढाउने गर्दछ । हाम्रा २ सयभन्दा बढि शाखाले यस कामलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै आएको छ । तपाई शिक्षा, बैंकिङ र प्रकाशन गरेर तीन भिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । यो व्यवसायहरुमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र जोखिम व्यवसाय कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ? ती तीनै व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ र प्रकाशनको क्षेत्र अस्तव्यस्ता रहेको छ । मैले पब्लिकेशनको व्यवसाय गर्दा ६ देखि ७ वटा मात्र यस्ता व्यवसाय थियो तर अहिले यसको संख्या १ सयभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी यस्ता उत्पादनशिलता कम भएको व्यवसायमा लगानी भईरहेको छ भने यसमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यता शिक्षा व्यवसाय भने आनन्द दिने व्यवसाय हो । आफ्ना विद्यालय, कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्नसक्दा निकै नै खुशी र आनन्द लाग्दोरहेछ । बैंक सुरक्षित व्यवसाय किन हो भनेर भन्छु भन्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निकै कडा रुपमा निगरानी गरेको हुन्छ । यसमा कुनै पनि नियम विपरितका कामहरु हुँदैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बैंकको भविष्य निकै नै राम्रो रहेको छ ।

काठमाडाैं । देशभरका धेरै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याएका छन् । आज अर्थात बुधबार मात्रै देशका ६ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपय बजेट ल्याइसकेको छने भने कति ल्याउने क्रममा पनि छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिकाले भने बजेट विनियोजन गरि सकेका छन् । महानगरपालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरको बजेट ९२ करोडले बढेको छ । ललितपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरको बजेट घटेको छ । भरतपुर महानगरले पनि चालू आवको भन्दा ३९ करोड ६१ लाखले बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुन महानगरको कति बजेट ? काठमाडौं महानगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले बजेटमा आर्थिक विकासका लागि १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ८ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु आवका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो । महानगरपालिले कोभिड १९ को प्रभावका कारण व्यवसायमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विशेष घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत मूख्य प्राथमिकता होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई दिइएको छ । महानगरले असुल गर्ने करमध्ये असुल हुन बाँकी रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा महानगरले शतप्रतिशते छुट लगायतका सहुलियका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार महानगरमा मेयर चिरीबावु महर्जनले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरले कारोनाका कारण क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष नीति लिएको जनाएको छ । कारोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन अवधिको विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुट दिने मेयर महर्जनले बताए । बैंकमा खाता खोल्न, खानेपानीको धारणा जडान गर्न लगायतका कामका लागि सम्पत्ति कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नै पनि नीति लिने महानगरले बताएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियोे । चालु आवभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका बजेट ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँले कम हो । विराटनगर महानगरपालिकाका विराटनगर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कूल ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ७५ करोड कम हो । जसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७००, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३८ करोड सात लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २ करोड ९ लाख रहेको छ । उपप्रमुख इन्दिरा कार्र्कीले बजेटमा पूँजीगत खर्च १ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधारसम्बन्धी, सूचनासम्बन्धी, वित्तीय व्यवस्थापन राजश्व परिचालन, सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शैक्षिक, युवा, खेलकूद, नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी, पर्यटन, भाषा, कला तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धमा लिएको नीतिले नगर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास दिलाए । भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । महानगरको आज आयोजित छैटौँं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ । महानगरलेचालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३९ करोड ६१ लाख कम हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रहेको बताए । महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी दिए । वीरगन्ज महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश २ को एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाको बुधबार आयोजित सातौं नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७्/०७८ का लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख बरबारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार अर्थात कुल बजेटको ४२।०९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार अर्थात ५६।२६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ करोड ३६ लाख अर्थात ११।६५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ४५.८१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै समाजिक विकास क्षेत्रमा भने २२।७१ प्रतिशत अर्थात ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय सन्चालनतर्फ भने १८।६२ प्रतिशत अर्थात ७१ करोड ९८ लाख १ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विरगञ्ज महानगरपािलकाले ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम अहिलेको भन्दा ६१ करोड रुपैयाँले बढी हो । पोखरा महानगरपालिका पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको हो । पोखरा महानर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरको नगरसभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिइएको छ । कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ महानगरका सहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएका विभिन्न ७ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्न ६ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । महानगरले कोरोना कारण भएको लकडाउन लकडाउन अवधिको भाडा मिनाहा गर्ने घरधनीलाईसमेत बहाल करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरका नियमित करदाताहरुलाई कोभिड १९ को कारण व्यवसायमा परेको असर परेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८० करोड ८३ लाख कम हो ।

काठमाडौं । निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ । गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देशन गरेको थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

प्युठान ।  नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले चालू आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो नगरपालिकाले भर्ना अभियानका क्रममा शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गर्नेगरी सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिदिएको छ । हालसम्म ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति विष्णु पोखरेलले बताए । निःशुल्क शिक्षाकै लागि नगरपालिकाले ती विद्यालयका लागि रु ६३ लाख उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । १८ वटा प्राथमिक विद्यालयले निःशुल्क भर्ना गराएका थिए भने अन्य ९ वटा माध्यमिक, १८ वटा आधारभू र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालयको खातामा जम्मा भएको रकम बन्दाबन्दीले विद्यार्थीलाई बाड्न नसकिएको उहाँले बताए । बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र अभिभावकको रोहवरमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । शिक्षा योजनामार्फत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, एक वडा एक नमूना विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि चालू आवमा कामहरु भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले शिक्षक कमी भएका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक राखिएको छ । नगरपालिकाले चालू आवमा शिक्षक अनुदानका लागि रु एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुले प्रावि तह रु १२ हजार, निमावि तह रु १५ हजार र मावि तह रु २५ हजार मासिक पाउने छन् । नगरपालिकाले ती तहका विद्यालयका लागि ७० जना अनुदानमा शिक्षक भर्ना गरेको उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षाविद् एवम् समाजसेवी अंगुरबाबा जोशीको शनिबार निधन भएको छ । ८९ वर्षिय जोशीको काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा  दिउँसो पौने ३ बजे निधन भएकाे हाे । तीन सातादेखि न्युरो अस्पतालमा उपचारत जोशीको ब्रेन ह्यामरेजका कारण उपचारकै क्रममा शनिबार निधन भएको हो । उनलाई स्तन क्यान्सरसमेत भएको थियो ।  जोशी पद्माकन्या क्याम्पसको संस्थापक हुन् । उनी नेपालको पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख हुन् । जोशीले १८ वर्ष पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन् । जोशी विदेश पढ्न जाने पहिलो नेपाली महिलासमेत हुन् । उनले बेलायतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकी थिइन् । जोशीको केही बेरमा पशुपतिस्थित आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार हुने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।  

काठमाडौं । मंगलबार सरकारले लकडाउन गरेका ७८ दिन पुगेको छ । कोभिड १९ को कारण चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यो लकडाउनसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ । एसईई, कक्षा ११ र १२, स्नातक तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयको सबैस्तरको परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् । बैशाखको पहिलो हप्ता सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ पनि स्थगित नै छ । र, शैक्षिक क्षेत्र बन्द भएको करिब ३ महिना पुग्दासम्म शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन । मन्त्रलायले लकडाउनको २ महिना पुरा गरिसकेपछि जेठ १८ गते आएर वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले असार १ गतेबाट शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउने निर्देशिका जारी गरेको हो । यस्तै परीक्षाको विषयहरु पनि छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयले यो लकडाउनको समयमा के गर्यो त ? शिक्षा मन्त्रलायले कोरोना महामारीको बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन असार १ गतेबाट सिकाईलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले जानकारी दिए । उनले प्राप्त सुझाव बमोजिम सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे । घरलाई नै विद्यालय बनाऔं भन्ने मुल लक्ष्यको साथ अभिभावक र विद्यालयलाई सामेल गराई यसलाई अगाडी बढाउन लागेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यसको लागि मन्त्रायलले ४ वटा पद्धति तयार पारेको छ, पहिला विद्यार्थीहरुको हातमा पाठुयपुस्तक पुराउने र त्यससँगै सिकाई सामाग्रीहरु पनि तयार गरेका छौं, धेरै पालिकाहरुले छापेर बाँडिसकेका छन्, दोस्रो हामीले एफएमहरुबाट पठनपाठनहरु बढाऔं भनेका हौं, २०७२ सालमा पनि नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा विशेष मधेसमा यो प्रकृया अगाडि बढाएका थियौं, अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा यो सुरु भईसकेको छ,’ उनले भने । टेलिभिजन मार्फत पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यक्रम छ, जसमा कक्षा ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन सुरु गरिसकिएको उनको भनाइ छ । गत आइतबारदेखि शुक्ररबारसम्म ११ देखि ३ बजेसम्म पढाई भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । कक्षा १ देखि ८ सम्मको सामाग्री पनि तयार हुदै गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै मानव श्रोत विकास केन्द«ले पनि पोर्टेल निर्माण गरेको र त्यसबाट विद्याथीले आवश्यक सामाग्रीहरु लिनसक्ने पोखरेलले बताए । अनलाईन कक्षा कमको पहुँचमा भएको कारण चौंथो पद्धतिको रुपमा यसलाई लिएको उनी बताउँछन् । यस पद्धतिले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्ने र भोली गएर शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा त्यससँग जोड्नलाई ठूलो मद्धत पुराउने आशा आफुहरुले गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यस पद्धतिको लागि स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक रुपमा सहयोग गर्नको लागि ३,४ र ५ लाख गरी २८ करोड रकम चालु बजेटबाट नै माग गरी अर्थमन्त्रालय पठाएको छौं, आउने वर्ष यसको लागि १ अर्ब ६४ करोड रकम यसको लागि छुटाईको छ,’ उनले थपे । परीक्षहरुको विषयमा के हुँदैछ ? मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले परीक्षाहरुको विषयमा भएको अन्योलतालाई सरकारले तुरुन्त निकास दिने बताए । उनले विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नाकोत्तर तहलगायत सबै तहको अन्तिम वर्षको परीक्षाहरु केही समय कुरेर भएपनि उपयुक्त समयमा संचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । यस्तै पहिलो समेस्टरको पढाई पुरा भएकाहरुलाई परीक्षा नलिई दोस्रो सेमेस्टरमा लैजाने र समय हेरेर परीक्षा शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिन तर्फ अन्तिम गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने विषय विपतसँग गाँसिएको र धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टिन बनाइएका हुनाले पनि केही समस्याहरु आईपरेको पोखरेलले बताए । ‘एसईईको परीक्षा नहुँदा कारण धेरैमा मनावैज्ञानिक असर परेको हामीलाई थाहा छ तर समस्या एसईईमा मात्र नभएर सबैमा भएको कारण समस्ता परीक्षाहरुलाई लिएर एउटा धारण बनाउन लागेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने । एसईईको हकमा भने सुरुमा केन्द्र थपेर परीक्षा संचालन गर्ने निर्णयमा पुगिएको तर संक्रमण बढ्दै गएपछि र मृत्युका घटनाहरु पनि सुनिएपछि त्यसलाई स्थगित गरी अब मन्त्रालय विभिन्न विकल्पमा पुगेको पनि उनले बताए । एसईई खारेज गर्ने कि, एसईई परीक्षा विद्यालयलाई नै सुम्पिने वा अहिले परीक्षा दिन पर्खिरहेकाहरुलाई कम्तिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने उचित पद्धति निर्माण गर्ने विषय पर्याप्त गृहकार्य छलफल भइरहेको र यस महिनाभित्र लकडाउनको विषयलाई लिएर भएको निर्णयसँगै परीक्षाको निर्णय पनि आउने उनले बताए ।

काठामाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने गरी आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गतको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त सुझावबमोजिम सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे । उनले औपचारिक शिक्षाको विकास हुँदै आएकामा अहिलेको महामारीले स्वाध्ययन र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवेशअनुसार हुने गरी सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाए । मन्त्री पोखरेलले भने, “सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ ।” हरेक वैशाख पहिलो साता विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षित्रसत्र आरम्भ हुन्छ । कर्णाली र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ हुँदै आएको छ । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू भएपछि सबै शिक्षण संस्था र परीक्षा रोकिएका छन् । उनले संविधानमा शिक्षा मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको तथा पहिलो पटक समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति जारी भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि बजेट केही वृद्धि भएको र वैकल्पिक, प्राविधिक, विशिष्टीकृत तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको स्पष्ट गरे । उनले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियानअन्तर्गत शिक्षा, श्रम, उत्पादन, जीवन र समृद्धिसँग जोड्दै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा र कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्राका लागि स्यानेनेटरी प्याडका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘माटो चिनौँ’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने बताए । उनले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए। ‘संविधानविपरीत निजीलाई जिम्मेवारी दिइन्न’ निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले निजीलाई त्यस प्रकारले जिम्मेवारी नदिइने आशय अर्थमन्त्रीबाट पनि आइसकेको स्मरण गराउँदै भने, “संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन । निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ । यसका लागि अन्य उपयुक्त विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री पोखरेललाई सांसद् गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाललगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा बैठकका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रतिनिधि सभा बैठकका क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले जवाफ दिनुहुँदै Gepostet von Bikashnews.com am Dienstag, 9. Juni 2020

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा उनले ती परीक्षाका विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा अध्ययन भइरहेको र त्यसका बारेमा आगामी साताभित्र निचोडमा पुगिने बताए । उनले अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन, परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिन कस्तो कानूनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र कक्षा १० को परीक्षालाई नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकल्पका मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनले बन्दाबन्दीपछि अन्तिममा शिक्षण संस्था नै खुल्ने र त्यतिञ्जेलका लागि अस्थायी समाधान गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे । ‘आगामी असार १ गतेबाट विद्यालय खोल्न खोजिएको होइन’, उनले भने- ‘तत्कालका लागि विकल्प मात्र हो । ४५ दिनपछि पनि यस्तै अवस्था रहेमा विभिन्न तीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । दशैँ अगाडि कसरी जाने र दशैँ पछाडि कसरी जाने भन्ने योजना बन्नेछ ।’ मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पहिलो १५ दिनको काम हेरौँ । सबै विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित भए त्यसलाई शैक्षिकसत्रसँग जोड्न सकिन्छ र त्यसले औपचारिक मान्यता पाउने छ ।’ रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन् । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे सो बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संसदीय प्रणालीमा सरकारका निर्णय वा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावबारे सामान्यतः मन्त्रीहरुको सार्वजनिक असन्तुष्टि आउँदैन । बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । “सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।” बजेटमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले आज विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ । सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री बेखबर रहेको जनाउनुभएको थियो । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई० नेपालले उक्त प्रस्तावले शिक्षामा व्यापारीकरण थप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेकपानिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वयंले पनि हाल आफूहरु कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका बेला त्यस्तो थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने जनाएका छन् । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक हाल चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रममा रहेको र उक्त कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूण्र्ण र बृहत् स्वरुपको भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसैको अङ्ग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । बजेटमा भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमको अङ्ग भनिएको छ । बजेट वृद्धि सकारात्मक मन्त्री पोखरेलले कूल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित हुनु पुग्नु सकारात्मक रहेको जनाउँदै विद्यमान सीमा र स्रोतका कारण अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन र सीप विकास तथा विद्यालय पुनः निर्माणको बजेटले प्रतिशत उक्त प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा मन्त्री पोखरेलको छ । चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट १० दशमलव ६८ प्रतिशत छ । उनले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यून वेतन भएको स्थितिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाबमोजिम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायतले दबाब दिँदै आएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निर्देशिका जारी मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले त्यसलाई आगामी असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेको छ । स्थगित विद्यालय तहको परीक्षाका बारेमा निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने र उच्चशिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको जनाइएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेको घोषणा गरिसकेका छन् । विद्यालयको पुनः सञ्चालनबारे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । “महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुमा पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको बताएको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले सो कुरा बताएको हो । शिक्षा  विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काेराेना भाइरस जाेखिम नियन्त्रण गर्न गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिकाे सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पठनपाठन सुचारुबारे निर्णय गर्ने बताइएकाे छ । साथै, लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयले वैैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको जनाएका छन् । ‘सो निर्देशिकालाई यहि २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यन्वयन गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकाय तथा सरोकारवालाई हार्दिक आव्हान गर्दछु,’ मन्त्री पोखरेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यसैवीच बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ बारे मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको दावी गरेका छन् । उनले सो भनेका छन्, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढिकरण निम्ती गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पुरक कार्यक्रमका रुप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत गरिने गरि परिचालन गरिनेछ ।’   – यसअघि प्रकाशित समाचारमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्चाइएको छ । 

नेपाल सरकारले हिजो जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको एउटा घोषणाले शिक्षा जगत नै तरङ्गित बनेको छ । “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेटको ११६ नं. बुँदामा राखिएको यो घोषणा रुपमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने जसलाई प्राइभेट पव्लिक पाटनर्सिपको अवधारणा भनिन्छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको अभिन्न शैक्षिक साझेदार हुन् र यिनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउनु नराम्रो होइन । तर सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणाको आशय र उदेश्य नेपालको संविधानको मर्म विपरित र आफैले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको समेत विपरित छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने संवैधानिक मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थमा सरकारको लगानी वृद्धि गरेर पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन ुपर्नेमा यो घोषणाले विदेशीको दबावमा शिक्षाको जिम्मेवारीबाट विस्तारै राज्य पन्छिने र शिक्षालाई निजीकरण गर्ने उदेश्यले प्रेरित घोषणा हो । सरकारको यो घोषणा निम्न अनुसारको दृिष्टकोणबाट गलत तथा भ्रत्सनायोग्य छ । गुणस्तरको नाममा असक्षमता लुकाउने प्रयत्न पहिलो नजरमै यस घोषणाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खतम छ र शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ भन्ने पहिलेदेखि नै एउटा तप्काले तयार पारेको न्यारेटिभलाई सरकारले प्रमाणित गर्ने काम यस घोषणामा गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई एसईईमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीएमा मात्र सीमित गरेर सरकारी विद्यालयलाई आलोचना गर्ने तथा कथित शिक्षाविद्हरुको विश्लेषणसँग शिक्षामन्त्री र सरकार सहमत भएको देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको उत्पादित जनशक्तिले शिक्षाका राष्ट्रिय उदेश्यहरु पुरा गर्न के कति सहयोग गरेका छन । आज राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी भएर देश निर्माण कार्यमा के कस्ता जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएको छ ? यस तथ्यलाई अध्ययन नगरी एउटा परिक्षाको अंकको आधारमा गुणस्तरहिनको ट्याग लगाउने कुरा कदापि मान्य हुदैन । अध्ययन गरियोस आज राष्ट्रसेवक, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्तिमा सरकारी विद्यालयकै उत्पादनको बाहुल्यता छ भने अर्कोतर्फ एसईई/प्लस टु पछि टोफेल, आईएलटीएस गरेर युरोप, अमेरिका र अष्टेलिया गएर ठूलो धनराशी विदेश पठाउने र गैरि खेत बेचेर त्यतै घर बनाएर बस्ने प्रवृत्तिले कहाँ निर शिक्षाको उदेश्य पुरा गरेको छ र गुणस्तरयीताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्यो ? सरकारी विद्यालयले देशका गरिव, पीछडिएको क्षेत्र, जनजाती, चेतनास्तर कम भएका अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा एक्लै उठाइ रहेको तथ्यलाई विर्सन हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पनि ५ वर्ष भइसक्दा सयौँ कानुन बनेर संघीयता कार्यन्वयन भैसक्दा समेत शिक्षालाई पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालन गर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको मन्त्रालय र मन्त्रीको असक्षमता लुकाउन यो घोषणा गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने कुरा सरकारले आफै बनाएको कानुन अनुसार बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलव्ध नगराउनुले देखाउँछ । शिक्षाको जग बसाल्ने तह बाल विकासका शिक्षकलाई राम्रोसँग नास्ता खान पनि नपुग्ने तलव दिएर गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु सरकारलाई हिनता बोध हुँदैन ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार रहेको मेरो देशमा ४५०० मासिक तलवमा विद्यालय कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भन्दा मलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ । शैक्षिक माफियाको चंगुलमा शिक्षा लेखक सरकारले किन शिक्षा क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णय र कार्यक्रम ल्याउँदछ ? किन सामान्य आँखाले देखेका कमजोरी समेत सुधार गर्दैन ? आफ्नै नीति तथा संविधान अनुसारका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्दैन ? किन वर्षौ हुँदा समेत एउटा ऐन संसदबाट पारित हुँदैन ? किन ३३४ जना सांसद कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा शिक्षकका समस्याको बारेमा संसदमा बोल्दैनन् ? आखिर किन हिजो शिक्षक पेशाबाट आज राजनीतिको उच्च पदमा पुगेका अधिकांश नेताहरुले सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा चासो दिदैनन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा एउटै उत्तर आउछ । नेतृत्व सार्वजनिक शिक्षा प्रति चासो राख्दैन । शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दैन । किनकी निजी क्षेत्रको शिक्षामा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको लगानी छ । सरकारी नीति निर्माण तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको निजी शिक्षामा लगानी भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सरकार चाहदैन । तसर्थ बेला बखत शिक्षा क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ लागेका व्यक्तिहरुको तेजबोध गर्ने गरि घोषणा गर्दछ । विना यथोचित बजेट निःशुल्क शिक्षा घोषणा , शिक्षा ऐन वर्षौ पारित नगर्नु, र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर आफू शिक्षाको दायित्वबाट विस्तारै उम्किने प्रयत्न गर्नु शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेको प्रष्ट हुन्छ । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ?   गलत उपचार विधि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गलत उपचार विधि अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ यदि नसच्याउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै थला पर्ने निश्चित छ । सक्नेले मात्र गर्ने हो । नसक्नेले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । शिक्षक नियुक्ती एकद्धार प्रणालीबाट मात्र शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने र योग्य शिक्षक भित्राउनु पर्नेमा फेरी ६००० म्यादी शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन । विभिन्न स्थानीय तहबाट नियुक्त १८ औँ नम्वरका शिक्षकहरु राम्रा भन्दा हाम्राको सुत्र बाट नियुक्त भएका छन । केही शहरी क्षेत्रका विद्यालय बाहेक अधिकाँश निजि विद्यालयका शिक्षक भन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक योग्यता र क्षमता बढी भएका छन । तसर्थ सरकारी विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षकले नपढाएर भन्दा पनि अरु धेरै पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार छन तर तिनीहरुको इमान्दारीताले प्रभाव देखाउने वातावरण छैन । सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न कसैलाई जिम्मा लगाएर होइन, इच्छा शक्ति भए भित्रैबाट सम्भव छ । अविलम्व शिक्षा ऐन ल्याएर कार्य सम्पादन करार मार्फत विद्यालयको प्रशासन अधिकार र जवाफदेहीता सहित प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने, विद्यालय निरिक्षणलाई नियमित र वैज्ञानिक बनाउने, शिक्षक बढुवालाई केश फुलाएर भन्दा सिकाइ उपलव्धिमा आधारित बनाउने, हाम्रालाई होइन राम्रालाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने र शिक्षकलाई सम्मान र सुबिधामा विभेद नगर्ने गरेमा मात्र सरकारी विद्यालयको सुधार सम्भव छ । आज उत्साह बोकेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका हजारौँ युवाहरुसँग सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति छ । तर हाम्रो ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाले ती शिक्षकहरुको क्षमता आफैभित्र मरिरहेको छ । तसर्थ सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था कस्तुरी मृगको कथा जस्तै आफ्नै गन्ध खोज्न भौतारिए जस्तै हो । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ? शिक्षा मन्त्रीले निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर कार्यरत शिक्षकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आउन बाध्य पार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए नेपालमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि अनुभुति गर्न नपाएका हजारौ शिक्षकप्रति सामाजिक न्याय हुन्थ्यो । सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा कर उठाउन नसकेर हटाएको यथार्थतालाई विर्सेर आफ्नो लगानीमा छिमेकी सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू होला भनेर कसरी सोच्न सके होलान् । सरकारले सक्छ भने शिक्षा कर मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत केही रकम लिएर शिक्षा बजेटलाई वृद्धि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारी र निजी दुबै विद्यालयको शैक्षिक उदेश्य राज्यका राष्ट्रिय उदेश्य पूरा गर्नु नै हो तसर्थ आ–आफ्ना राम्रा प्रयासको आदान प्रदान गर्ने कुरामा विमती हुन सक्दैन किनकी शिक्षा भनेकै निरन्तर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया र अभियान हो । तर सरकारले घोषणा गरे जस्तो जिम्मा लगाउने कुराको कम्तिमा समाजवाद उन्मुख राज्यको सचेत नागरिकको नाताले स्वीकार गर्न सकिदैन । शैक्षिक माफियाको जालोबाट मुक्त भएर इमान्दार प्रयास गरेर आउनुहोस सरकारी विद्यालयको सुधार हामी आफै गर्न सक्छौ । शिक्षक, प्रभात नमूना मा.वि. बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमा सो विषय समावेश गरिएको हो । विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ । सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधारका लागि रु छ अर्ब बजेट वक्तव्यमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र मानवीय पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गत वर्र्ष शुरु गरिएको राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रमलाई गति दिइने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । दिवा खाजा देशभरः छात्रवृत्ति एकीकृत सामुदायिक विद्यलयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी रु सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी मुलुकभर २६ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी रु दुुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ । गत वर्षदेखि शुरु भएको छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत सशर्र्त अनुदानका रुपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । माविसम्म निःशुल्क आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर घोषणा गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख भएको सो बजेटले माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२)सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । हाल ६०७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बाँकी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । एक हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनःनिर्माण, दुुई हजार ५४० कक्षाकोठा, एकएक हजारका विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुुग भएका विद्यालयमा थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु दुुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ । निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष शुरु हुनुअगावै सबै विद्यालयमा छपाइ तथा वितरण गर्न र आधारभूत तहसम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु दुई अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ । विश्वविद्यालयलाई नतिजामुखी अनुदान उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदानलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । सो आयोगबाट रु १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान वितरण हुनेछ । कृषि, विज्ञान तथा इञ्जिनीयरिङलगायत विषय पठनपाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । आयुुर्वेद विषयमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा गत वर्ष घोषित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र मानित पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन तथा उच्चशिक्षामा पर्यटन विषय नयाँ परेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालयको साझेदारीमा वन विषयको अध्ययन र स्नातकोत्तर गरेका मानवस्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । कैलालीको गोटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु एक अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई घर तथा स्वास्थ्योपचार तथा सन्ततीको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबीए) का तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझावमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले जानकारी दिए । ‘निजामती कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिए भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ, तर यसको खास कारण खोज्नतिर कमैको ध्यान जाने गरेको छ, जीवनभर जागिर खाँदा पनि एउटा घर जोड्न नसक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिन नसक्ने र आफू तथा परिवार विरामी पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले कर्मचारीका यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अनियमितताका विषय स्वतः कम भएर जानेछन्, हामीले बजेटमा यही सुझाव दिएको हो,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने । यसका लागि निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत यस्ता काम गर्न सकिने उनले बताए । कोष स्थापनाको लागि पनि सरकारले धेरै रकमको व्यवस्था गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ, महंगी भत्तामा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ, एक वर्षको लागि सोही रकम कटौति गरेर कोष स्थापना गर्ने हो भने पनि ६ वटा प्रदेशमा एक एकवटाका दरले ६ वटा निजामती कर्मचारी अस्पताल बनाउन सकिन्छ, तिनै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने । निजामती कर्मचारी बाहेकका अन्य संगठनको कल्याणकारी कोष रहेकोले पनि त्यस्तो कोष स्थापना अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी, सेना जस्ता निकायले कल्याणकारी कोष स्थापना गरेरर सोही यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । यस्तो कोष योगदानमा आधारित बनाउनु पर्ने सिबिएको प्रस्ताव छ । यही कोषमार्फत घरबीमा कार्यक्रम संचालन गरी २० वर्ष जागिर गरेर अवकाश पाउँदा कर्मचारीको आफ्नो घर हुने प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने सिबिएको भनाई छ । यस्तै, सिबिएले कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिने सबै कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको मात्रै लगानीमा बेग्लै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी संचय कोषको कर्जाको स्प्रेड घटाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।