काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई घर तथा स्वास्थ्योपचार तथा सन्ततीको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबीए) का तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझावमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘निजामती कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिए भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ, तर यसको खास कारण खोज्नतिर कमैको ध्यान जाने गरेको छ, जीवनभर जागिर खाँदा पनि एउटा घर जोड्न नसक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिन नसक्ने र आफू तथा परिवार विरामी पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले कर्मचारीका यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अनियमितताका विषय स्वतः कम भएर जानेछन्, हामीले बजेटमा यही सुझाव दिएको हो,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
यसका लागि निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत यस्ता काम गर्न सकिने उनले बताए । कोष स्थापनाको लागि पनि सरकारले धेरै रकमको व्यवस्था गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ, महंगी भत्तामा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ, एक वर्षको लागि सोही रकम कटौति गरेर कोष स्थापना गर्ने हो भने पनि ६ वटा प्रदेशमा एक एकवटाका दरले ६ वटा निजामती कर्मचारी अस्पताल बनाउन सकिन्छ, तिनै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
निजामती कर्मचारी बाहेकका अन्य संगठनको कल्याणकारी कोष रहेकोले पनि त्यस्तो कोष स्थापना अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी, सेना जस्ता निकायले कल्याणकारी कोष स्थापना गरेरर सोही यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । यस्तो कोष योगदानमा आधारित बनाउनु पर्ने सिबिएको प्रस्ताव छ । यही कोषमार्फत घरबीमा कार्यक्रम संचालन गरी २० वर्ष जागिर गरेर अवकाश पाउँदा कर्मचारीको आफ्नो घर हुने प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने सिबिएको भनाई छ ।
यस्तै, सिबिएले कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिने सबै कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको मात्रै लगानीमा बेग्लै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी संचय कोषको कर्जाको स्प्रेड घटाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
